Homeराजनीतिपुर्तगालियों द्वारा नष्ट किए हिंदू मंदिरों और धरोहरों का पुनर्निर्माण कराएगी गोवा सरकार: CM...

पुर्तगालियों द्वारा नष्ट किए हिंदू मंदिरों और धरोहरों का पुनर्निर्माण कराएगी गोवा सरकार: CM सावंत ने बजट में किया ₹20 करोड़ का प्रावधान

दिसंबर 2021 में सीएम सावंत ने कहा था, "वरना के महालसा नारायणी मंदिर की तरह पुर्तगालियों द्वारा अपने शासन के दौरान नष्ट किए गए सभी मंदिरों को बहाल करने की जरूरत है और इसकी प्रक्रिया गोवा की मुक्ति के 60वें वर्ष के अवसर पर शुरू होनी चाहिए।"

गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही प्रमोद सावंत (Goa CM Pramod Sawant) एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने सनातन संस्कृति के प्रतीक मंदिरों के पुनरुद्धार पर ध्यान देते हुए पुर्तगालियों के समय में नष्ट किए गए हिंदू मंदिरों और विरासत स्थलों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है।

अपने बजट भाषण में सीएम सावंत ने कहा, “हमारे पूजा स्थल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। गोवा में कई स्थानों पर, हम कई मंदिरों को जीर्ण और उपेक्षित देख रहे हैं। पुर्तगाली शासन के दौरान इन सांस्कृतिक केंद्रों को नष्ट करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कोशिशें की गई थीं। पर्यटन विकास को ध्यान में रखते हुए हमने इन मंदिरों और स्थलों के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।”

बता दें कि यह राज्य सरकार द्वारा अपनी तरह का किया गया पहला बजट प्रावधान है। पिछले साल मंगेशी पर्यटन परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था कि पुर्तगाली शासन के दौरान नष्ट किए गए मंदिरों को फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

दिसंबर 2021 में उन्होंने कहा था, “वरना के महालसा नारायणी मंदिर की तरह पुर्तगालियों द्वारा अपने शासन के दौरान नष्ट किए गए सभी मंदिरों को बहाल करने की जरूरत है और इसकी प्रक्रिया गोवा की मुक्ति के 60वें वर्ष के अवसर पर शुरू होनी चाहिए।” उन्होंने आगे कहा था, “मैं आपसे हिंदू संस्कृति और मंदिर संस्कृति को संरक्षित करने और इसे बहाल करने में मदद करने के लिए शक्ति माँग रहा हूँ।”

तीन मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया पूरा

सीएम प्रमोद सावंत ने प्रदेश की जनता को साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भी वादा पूरा किया है। उन्होंने राज्य के बजट 2022-23 में सालाना एलपीजी सिलेंडर के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

कैबिनेट में फैसला हुआ है कि जल्द ही इस फैसले को लागू किया जाएगा।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

'द वायर' जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा के विरोधी वेबसाइट्स को कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

भारत में साल 2026 में हर रोज कहीं न कहीं टूटा मौसम का कहर: नुकसान का आँकड़ा बड़ा, किसानों के खाते तक राहत धीमी

नौ महीनों में 3,220 लोगों की जान गई, 42.5 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई, 1,28,334 घर क्षतिग्रस्त हुए और 47,244 पशुओं की मौत हुई।

गंगा जल संधि 12 दिसंबर को खत्म, बॉंग्लादेश मॉंग रहा पानी की ‘गारंटी’: जानिए मोदी सरकार क्यों नहीं दोहराएगी 1977 वाली गलती

12 दिसंबर 2026 को गंगा जल संधि खत्म हो रही है। बांग्लादेश पानी की न्यूनतम गारंटी माँग रहा है, पर भारत ने ऑटोमैटिक रिन्यूअल से इनकार कर दिया है।
- विज्ञापन -