Sunday, July 21, 2024
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पुर्तगालियों द्वारा नष्ट किए हिंदू मंदिरों और धरोहरों का पुनर्निर्माण कराएगी गोवा सरकार: CM सावंत ने बजट में किया ₹20 करोड़ का प्रावधान

दिसंबर 2021 में सीएम सावंत ने कहा था, "वरना के महालसा नारायणी मंदिर की तरह पुर्तगालियों द्वारा अपने शासन के दौरान नष्ट किए गए सभी मंदिरों को बहाल करने की जरूरत है और इसकी प्रक्रिया गोवा की मुक्ति के 60वें वर्ष के अवसर पर शुरू होनी चाहिए।"

गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही प्रमोद सावंत (Goa CM Pramod Sawant) एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने सनातन संस्कृति के प्रतीक मंदिरों के पुनरुद्धार पर ध्यान देते हुए पुर्तगालियों के समय में नष्ट किए गए हिंदू मंदिरों और विरासत स्थलों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है।

अपने बजट भाषण में सीएम सावंत ने कहा, “हमारे पूजा स्थल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। गोवा में कई स्थानों पर, हम कई मंदिरों को जीर्ण और उपेक्षित देख रहे हैं। पुर्तगाली शासन के दौरान इन सांस्कृतिक केंद्रों को नष्ट करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कोशिशें की गई थीं। पर्यटन विकास को ध्यान में रखते हुए हमने इन मंदिरों और स्थलों के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।”

बता दें कि यह राज्य सरकार द्वारा अपनी तरह का किया गया पहला बजट प्रावधान है। पिछले साल मंगेशी पर्यटन परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था कि पुर्तगाली शासन के दौरान नष्ट किए गए मंदिरों को फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

दिसंबर 2021 में उन्होंने कहा था, “वरना के महालसा नारायणी मंदिर की तरह पुर्तगालियों द्वारा अपने शासन के दौरान नष्ट किए गए सभी मंदिरों को बहाल करने की जरूरत है और इसकी प्रक्रिया गोवा की मुक्ति के 60वें वर्ष के अवसर पर शुरू होनी चाहिए।” उन्होंने आगे कहा था, “मैं आपसे हिंदू संस्कृति और मंदिर संस्कृति को संरक्षित करने और इसे बहाल करने में मदद करने के लिए शक्ति माँग रहा हूँ।”

तीन मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया पूरा

सीएम प्रमोद सावंत ने प्रदेश की जनता को साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भी वादा पूरा किया है। उन्होंने राज्य के बजट 2022-23 में सालाना एलपीजी सिलेंडर के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

कैबिनेट में फैसला हुआ है कि जल्द ही इस फैसले को लागू किया जाएगा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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