महाराष्ट्र में जब सरकार बनाने के लिए शिवसेना, कॉन्ग्रेस और एनसीपी ने महा विकास अघाड़ी का गठन किया था तो मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात कही थी। अब उद्धव ठाकरे सरकार में कॉन्ग्रेस कोटे से मंत्री असलम शेख ने कहा है, “हम मुस्लिम आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आने वाले दिनों में इससे जुड़े फैसले लिए जाएँगे।” उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सीएए-एनआरसी का विरोध हो रहा है, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। वे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की माँग पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।
Reacting to SP leader Abu Azmi’s demand, Maharashtra minister Aslam Shaikh says, “We are committed to giving Muslim reservation. In the coming days, decisions related to this will be taken.” He also says, “There’s protest in the state over CAA-NRC so no point in talking about it”
— ANI (@ANI) March 1, 2021
बता दें कि अबू आजमी ने सोमवार (मार्च 01, 2021) को उद्धव सरकार से विधानसभा सत्र में सीएए-एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाने की माँग करते हुए कहा कि 5% मुस्लिम आरक्षण पर कानून पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो वे सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे।
Abu Azmi, leader of Maha Vikas Aghadi’s partner Samajwadi Party, asks state govt to bring resolution against CAA-NRC in ongoing assembly session, also demands that law on 5% Muslim reservation should be passed. He says he’ll take to streets against state govt if it fails to do it pic.twitter.com/rZ0IMlWQOM
— ANI (@ANI) March 1, 2021
महाराष्ट्र में बजट सत्र 1 मार्च यानी आज से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र के पहले दिन सपा नेता अबू आजमी हाथों में बैनर लेकर विधानसभा पहुँचे। इस दौरान उन्होंने हाई कोर्ट द्वारा पारित 5 फीसदी मुस्लिम आरक्षण को लागू करने और जिस तरह देश के 13 राज्यों ने सीएए और एनआरसी को अपने राज्यों में लागू नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया है, उसी तरह महाराष्ट्र विधान सभा में प्रस्ताव पारित करने की माँग उठाई।
हाई कोर्ट द्वारा पारित ५% मुस्लिम आरक्षण को लागू करने और जिस तरह देश के १३ राज्यों ने #CAA #NRC अपने राज्यों में लागू नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया है उसी तरह महाराष्ट्र विधान सभा में प्रस्ताव पारित करे महावीकास अघाड़ी सरकार। इन्हीं मांगो के साथ महाराष्ट्र बजट सेशन की शुरुआत। pic.twitter.com/du6HaQB0PN
— Abu Asim Azmi (@abuasimazmi) March 1, 2021
उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “हाई कोर्ट द्वारा पारित 5% मुस्लिम आरक्षण को लागू करने और जिस तरह देश के 13 राज्यों ने CAA, NRC अपने राज्यों में लागू नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया है, उसी तरह महाराष्ट्र विधान सभा में प्रस्ताव पारित करे महाविकास अघाड़ी सरकार। इन्हीं माँगो के साथ महाराष्ट्र बजट सेशन की शुरुआत।”
सपा भी सत्ताधारी महा विकास अघाड़ी का हिस्सा है। आजमी की मॉंग को लेकर मंत्री असलम शेख ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। शेख का यह बयान शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ा सकती है, क्योंकि वे हिंदुत्व की राजनीति का दावा करते रहे हैं।
