मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार NRC के कार्यान्वयन के पक्ष में है और वह इसके लिए केंद्र सरकार से संपर्क करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, NEDA सम्मेलन के समापन के मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि NRC के लिए राज्य ने पहले ही एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा- “हमें और उत्तर पूर्व के कई राज्यों को NRC की आवश्यकता है। मणिपुर सरकार ने पहले ही कैबिनेट में NRC के लिए फैसला कर लिया है।”
Manipur in favour of implementation of NRC will approach Centre : Biren Singh
— Times of India (@timesofindia) September 9, 2019
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केंद्र सरकार का नजरिया पूरी तरह से साफ है कि अवैध घुसपैठियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। खुद, गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार सितंबर 09, 2019 को NEDA की चौथी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र की मंशा सिर्फ असम से ही नहीं बल्कि पूरे देश से सभी घुसपैठिये को बाहर निकालने की है।
बिरेन सिंह ने NEDA सम्मेलन के बाद संवाददाताओं से कहा कि राज्य ने पहले ही प्रदेश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह पूछे जाने पर कि राज्य इस योजना को लागू कैसे करेगा, तो उन्होंने कहा- “यह केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाएगा। असम यह उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कर रहा है। इसलिए हम केंद्र सरकार से इसे करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।”
