अपने बाढ़ कंट्रोल और फ्रेश वॉटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दुनिया का ध्यान खींचने वाले डैम का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री ने X पर लिखा, ‘वॉटर रिसोर्स एक ऐसा एरिया है जिसमें नीदरलैंड्स ने बहुत काम किया है। पूरी ग्लोबल कम्युनिटी इस मामले में नीदरलैंड्स से बहुत कुछ सीख सकती है। आज मुझे अफ्सलुइटडिज्क डैम का दौरा करने और इसकी खासियतों के बारे में जानने का मौका मिला।’
Een gebied waarop Nederland baanbrekend werk heeft verricht, is waterbeheer. De hele internationale gemeenschap kan hier veel van leren.
— Narendra Modi (@narendramodi) May 17, 2026
Vanmorgen heb ik de kans gehad om de Afsluitdijk te bezoeken en inzicht te krijgen in de belangrijkste kenmerken van dit project. Ik ben… pic.twitter.com/idjsR9SuJv
उन्होंने कहा कि हम इंडिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने के लिए वचनबद्ध हैं, जिसका मकसद सिंचाई, बाढ़ से बचाव और इनलैंड वॉटरवे नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं, जिनमें वे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री और दूसरे अधिकारियों के साथ बांध का दौरा करते और उसके बारे में समझते हुए देखे जा सकते हैं।
Hierbij nog wat meer foto’s van het bezoek aan de Afsluitdijk… pic.twitter.com/em8zCcLvy7
— Narendra Modi (@narendramodi) May 17, 2026
PM मोदी के विदेश दौरे सिर्फ़ दौरे नहीं होते। ऐसे हर दौरे से देश को फ़ायदा पहुंचाने वाले कई फ़ैसले होते हैं, कई नई पहल होती हैं, और विदेशों में सफल रही टेक्नोलॉजी और पॉलिसी को भारत लाने का रास्ता खुलता है। नीदरलैंड में इस अजीब नाम वाले डैम का प्रधानमंत्री का दौरा भी ऐसे ही दौरों में से एक है और इसका सीधा कनेक्शन गुजरात के कल्पसर प्रोजेक्ट से है, जो अगर लागू हो गया तो यह भारत का सबसे बड़ा वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा।
नीदरलैंड में यह अफस्लुइटडिज्क डैम क्या है?
यह 32 किलोमीटर लंबा डैम, जो नीदरलैंड की पहचान है, नॉर्थ सी और इज़्सेलमीर मीठे पानी की झील को अलग करता है। इंजीनियरिंग का कमाल, यह डैम नीदरलैंड के निचले इलाकों को बाढ़ से भी बचाता है। इसे 1932 में बनाया गया था। उससे पहले, नीदरलैंड मेनलैंड और नॉर्थ सी के बीच का इलाका खुला रहता था और बाढ़ का पानी शहरों में घुस जाता था। 8 दशक पहले बने इस डैम ने इस समस्या का पक्का समाधान दिया है।
हालांकि, इसका काम यहीं तक सीमित नहीं है। इसके बनने से एक नेचुरल झील भी बनी, जिसका पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट का रास्ता भी खुल गया है। इसके साथ ही, रिन्यूएबल एनर्जी बनाकर भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के बाद नई ज़मीन तैयार हुई और वहां खेती शुरू हुई, जो भी एक फ़ायदा है।
आसान शब्दों में कहें तो यह प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे सफल वॉटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है। अभी इस डैम को मॉडर्न बनाने का काम चल रहा है, जिसमें एडवांस्ड वॉटर डिस्चार्ज सिस्टम, फिश माइग्रेशन कॉरिडोर, स्टॉर्म प्रोटेक्शन सिस्टम वगैरह भी जोड़े जाएंगे। वहां की सरकार का कहना है कि इस सारे काम में 800 मिलियन पाउंड का खर्च आएगा।
PM मोदी के इस डैम पर जाने के पीछे वजह यह है कि भारत सरकार जानना चाहती है कि क्या यह डच वॉटर मैनेजमेंट मॉडल भारत में असरदार होगा और अगर होगा, तो इसका कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। नीदरलैंड्स के पास बाढ़ कंट्रोल, समुद्री पानी के मैनेजमेंट, मीठे पानी के स्टोरेज सिस्टम वगैरह में दशकों का अनुभव है।
भारत भी अभी कुछ इलाकों में बाढ़, पानी की कमी, समुद्र का लेवल बढ़ना, क्लाइमेट चेंज वगैरह जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। सरकार जानना चाहती है कि भविष्य में सरकार इन समस्याओं को हल करने के लिए जो वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू करेगी, उनमें इस डच मॉडल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।
कल्पसर प्रोजेक्ट में डच मॉडल काम आ सकता है
ऐसा ही एक प्रोजेक्ट गुजरात में पहले से ही पाइपलाइन में है – कल्पसर प्रोजेक्ट। कल्पसर प्रोजेक्ट के आइडिया के बीज दशकों पहले बोए गए थे। इसका बेसिक आइडिया गुजरात में खंभात की खाड़ी में भावनगर और भरूच के बीच एक डैम बनाकर मीठे पानी का एक नया रिज़र्वॉयर बनाना और समुद्र के पानी को खाड़ी में जाने से रोकना है। यह प्रोजेक्ट सौराष्ट्र और साउथ गुजरात को जोड़ेगा।
इस प्रोजेक्ट के कई मकसद हैं। डैम बनने से मीठे पानी का एक रिजर्व बन जाएगा और अरब सागर में गिरने वाले नदी के पानी को समुद्र में जाने से पहले स्टोर किया जाएगा। डैम से भावनगर और सौराष्ट्र के आस-पास के इलाकों में पानी की कई गंभीर समस्याओं का स्थाई समाधान हो जाएगा। यह पानी कच्छ तक पहुँचाया जा सकता है, जो अभी नर्मदा कैनाल के जरिए किया जाता है। इसके अलावा, इस पानी का इस्तेमाल सौराष्ट्र-दक्षिण गुजरात के इलाकों में खेती और सिंचाई के लिए किया जा सकता है।
यह प्रोजेक्ट बाढ़ कंट्रोल में भी कारगर साबित होगा। इससे पानी के बहाव को कंट्रोल किया जा सकेगा।
इस प्रोजेक्ट में डैम पर 10-लेन का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव है, जिससे भावनगर और भरूच के बीच 300 किलोमीटर की मौजूदा दूरी कम हो जाएगी और सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात सीधे जुड़ जाएँगे।
कल्पसर प्रोजेक्ट 70 के दशक से ही चर्चा में है। शुरुआत में, इसे टाइडल एनर्जी बनाने की जगह के तौर पर प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बाद में बाढ़ कंट्रोल, मीठे पानी के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पर ध्यान दिया गया। पिछले कुछ सालों में प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत भी बढ़ी है। इसकी लागत लगभग 85,000 से 90,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। सरकार ने हाल ही में हुए विधानसभा में कहा कि कल्पसर प्रोजेक्ट अभी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फाइनल करने के स्टेज में है। DPR के बाद इसे राज्य और केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने 43 अलग-अलग तकनीकी पहलू से स्टडी की हैं, जिनमें से 25 से ज्यादा स्टडी पूरी हो चुकी हैं।
सरकार का कहना है कि प्रोजेक्ट शुरू होने के लगभग आठ साल में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट के बड़े आकार और चुनौतियों को देखते हुए इसे बनाने में ही 12-15 साल लगेंगे। अनुमान है कि पूरे प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेकर इसके पूरा होने तक दो दशक लग जाएँ।
कल्पसर और नीदरलैंड्स के इस डैम में कई समानताएँ हैं। भौगोलिक स्थितियाँ भी एक जैसी हैं। नीदरलैंड्स के डैम को देख और समझकर कल्पसर प्रोजेक्ट में आने वाली चुनौतियों का हल ढूँढा जा रहा है। इसमें डच सरकार और उसके एक्सपर्ट्स का टेक्निकल सपोर्ट भारत और गुजरात के लिए बहुत अहम है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान भारत और नीदरलैंड्स के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत नीदरलैंड्स, कल्पसर और ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए डैम बनाने, कोस्टल इंजीनियरिंग, फ्लड कंट्रोल सिस्टम, वॉटर मैनेजमेंट और दूसरे तकनीकी जानकारियों से भारत की मदद करेगा।
नीदरलैंड ने दशकों पहले वॉटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफी काम किया था। भारत भी अब इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है और इसका सेंटर गुजरात बनने जा रहा है। यह पक्का है कि PM मोदी के नीदरलैंड्स दौरे और इस डैम के दौरे के बाद दोनों देशों के बीच साइन हुआ एग्रीमेंट स्वदेशी प्रोजेक्ट को गति देगा। दरअसल पीएम मोदी का दौरा सिर्फ देश के हित को साधने के लिए किया जाता है। इससे भी साफ होता है।
(यह लेख गुजराती में लिखी गई है। मूलरूप को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें)
