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गंगा जल संधि 12 दिसंबर को खत्म, बॉंग्लादेश मॉंग रहा पानी की ‘गारंटी’: जानिए मोदी सरकार क्यों नहीं दोहराएगी 1977 वाली गलती
दिल्ली की हवा के आँकड़ों में इतना झोल क्यों? कहीं 143, कहीं 343 तो कहीं 3000 पार
मेरिट को कोसने वाला आर्टिकल खुद मशीन से लिखवाया? CJP प्रवक्ता प्रणव धवन का इंडियन एक्सप्रेस वाला कॉलम निकला ‘100% AI जेनरेटेड’
दुर्लभ खनिज भारत में मिलेंगे, लेकिन उसका असली मुनाफा कौन कमाएगा?
राजनीति
PM की सुरक्षा के लिए खाली कराई गई 100 एकड़ जमीन, सिर्फ़ एक मस्जिद पर क्यों मचा है बवाल?
गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कर बोले योगी- नारी गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं; सदन में पिछली सरकार से महिला भागीदारी में बड़ा अंतर;...
जिस कन्नौज में विरोधियों को पर्चा नहीं भरने देते थे सपाई, आज वहाँ कुर्सियाँ तक नहीं भर पाए… खीझे हाईकमान ने भंग कर दी...
‘प्रभु श्रीराम के आदर्शों पर चलकर ही प्रदेश में कानून का राज कायम किया’, दशहरा के मौके पर CM योगी की पाती; बोले- अपराधियों...
इतिहास के पन्नों से गुम नाम: सीएम योगी बोले, 9 साल की सजा काटने वाले सेनानी को कालचक्र में भुला दिया गया
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वामपंथियों से कांग्रेस का पुराना ‘लप्रेक’: अपनों को किनारे कर लेफ्ट के पीछे भागने की आदत क्यों नहीं छूटती?
अग्निवीरों के रोजगार पर कांग्रेस शासित राज्यों की चुप्पी क्यों? बीजेपी सरकारों ने बनाई नीति, विपक्षी राज्यों में अब भी इंतजार
‘काफ़िर’ अब समंदर पार नहीं है.. कैसे 11वीं सदी का क्रूसेड बना नए पेंटागन की विचारधारा? डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी कल्चर वॉर
क्या भारत की राजनीति पहली बार पूरी तरह ‘हिन्दू-केंद्रित’ हो गई है?
देश-समाज
दिल्ली की हवा के आँकड़ों में इतना झोल क्यों? कहीं 143, कहीं 343 तो कहीं 3000 पार
मुफ्त इलाज का ढकोसला और महँगे मेडिकल बिल: कहाँ खर्च हो रहा है आम आदमी का पैसा?
आर्कबिशप पीटर मचाडो कौन हैं, जो चाहता है धर्मांतरण विरोधी कानून और गोहत्या कानून में बदलाव: कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से क्या...
कभी ईद पर तो कभी होली के बाद दंगे, मंदिरों पर पड़ा ताला और छीन लिए गए बिजनेस: जानें कैसे मुरादाबाद में विक्टिम मुस्लिम...
UP में 44000 महिला पुलिसकर्मी तैनात, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए समाज के युवा भी दें साथ: नवरात्रि के मौके पर ‘योगी की पाती’
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पहले रघुराम राजम की ‘पेचकसबाजी’, अब Bloomberg ने iPhone पर फैलाया झूठ: जानें भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर कैसे फैलाया जा रहा चीनी प्रोपेगेंडा?
‘SIR’ पर प्रकाश राज का फर्जीवाड़ा एक्सपोज: कर्नाटक में अपना वोट कटने का फैला रहे थे भ्रम, चुनाव आयोग ने पोल खोली; पढ़ें सच्चाई
FCRA Bill को ‘ईसाई संस्थानों की लूट’ बताने वाले बिशप जोसेफ डिसूजा के दावों की खुली पोल, द वायर ने फिर फैलाया वही नैरेटिव:...
‘फ्लाइट का इंजन हवा में बंद…’ केजरीवाल जिस डर को बेच चमका रहे राजनीति, समझिए उस SAF का पूरा विज्ञान; कितनी खतरनाक है E50...
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दुर्लभ खनिज भारत में मिलेंगे, लेकिन उसका असली मुनाफा कौन कमाएगा?
अरुणाचल के सियांग डैम से लेकर मध्यप्रदेश के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट तक का विरोध क्यों? जानिए प्रदर्शन का विदेशी फंडिंग और पादरी कनेक्शन
‘मेविस्तान’ बनाने का सपना, अलवर-भरतपुर में हिंसा और फिर गाँधी-नेहरू का हस्तक्षेप: जानिए मेवात के उस इतिहास की पूरी कहानी, जिसने बदल दिया इलाके...
कुएँ में कूदने की जगह नहीं बची तो रोने लगीं हिंदू महिलाएँ: जानिए- 1947 में रावलपिंडी के तोहा खालसा में 90 हिंदू-सिख महिलाओं ने...
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गंगा जल संधि 12 दिसंबर को खत्म, बॉंग्लादेश मॉंग रहा पानी की ‘गारंटी’: जानिए मोदी सरकार क्यों नहीं दोहराएगी 1977 वाली गलती
देश-समाज
दिल्ली की हवा के आँकड़ों में इतना झोल क्यों? कहीं 143, कहीं 343 तो कहीं 3000 पार
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मेरिट को कोसने वाला आर्टिकल खुद मशीन से लिखवाया? CJP प्रवक्ता प्रणव धवन का इंडियन एक्सप्रेस वाला कॉलम निकला ‘100% AI जेनरेटेड’
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दुर्लभ खनिज भारत में मिलेंगे, लेकिन उसका असली मुनाफा कौन कमाएगा?
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केंद्र सरकार
देश-समाज
केंद्र सरकार देगी अधिक हिस्सा, महंगाई का रखेगी ख्याल, न्यूनतम पेंशन की होगी गारंटी: 1 अप्रैल से लागू होगा UPS, जानिए NPS और OPS...
ऑपइंडिया स्टाफ़
-
26 January, 2025
केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को नोटिफाई कर दिया है। जानिए यह NPS और OPS से कैसे अलग है।
सामाजिक मुद्दे
धार्मिक विवादों की समय से सुनवाई के लिए जरूरी है रिलीजियस ट्रिब्यूनल: कोर्ट और सरकार को अब इस दिशा में सोचने की क्यों है...
Reena Singh
-
4 January, 2025
केंद्र की मोदी सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों को धार्मिक स्थलों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल की स्थापना करनी चाहिए।
राष्ट्रीय सुरक्षा
क्या है AFSPA, जिसे मणिपुर में मंत्री-MLA के घरों पर हमले के बाद 6 थाना क्षेत्रों में किया गया है लागू: क्यों राज्य सरकार...
ऑपइंडिया स्टाफ़
-
17 November, 2024
मणिपुर के हिंसा प्रभावित 6 थाना क्षेत्रों में फिर से लागू किए गए 'सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA)' को राज्य ने हटाने की माँग की।
अंतरराष्ट्रीय
ऑपइंडिया के डोजियर के बाद Wikipedia को भारत सरकार का नोटिस, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ से ग्रसित बताया: हाई कोर्ट ने खुद को ‘इनसाइक्लोपीडिया’ कहने पर...
ऑपइंडिया स्टाफ़
-
5 November, 2024
ऑपइंडिया द्वारा विकिपीडिया के भारत विरोधी रुख पर विस्तृत डोजियर जारी करने के कुछ दिनों बाद भारत सरकार ने उसे नोटिस जारी किया है।
देश-समाज
600 परिवारों की जमीन पर Waqf का दावा… केरल कोर्ट ने सरकारों से जवाब माँगा, याचिकाकर्ता बोले-गैर इस्लामी लोगों की संपत्ति पर क्यो हो...
ऑपइंडिया स्टाफ़
-
2 November, 2024
याचिकाकर्ताओं ने वक्फ अधिनियम की धारा 14 को असंवैधानिक बताया है, जिसमें वक्फ बोर्ड को किसी भी ट्रस्ट या सोसायटी की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार दिया गया है।
सामाजिक मुद्दे
मैरिटल रेप: ये कौन तय करेगा कि कब बलात्कार हुआ? ‘वैवाहिक संस्था’ की हत्या का कहीं कारण ना बन जाए यह कानून
Barkha Trehan
-
5 October, 2024
मैरिटल रेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर इसे आपराधिक घोषित कर दिया जाता है तो इससे वैवाहिक संस्था को नुकसान पहुँचेगा।
देश-समाज
हर महीने पैसा, इश्योरेंस और बोनस भी: युवाओं के लिए केंद्र ने शुरू किया PM Internship Scheme, जानिए कौन कर सकते हैं अप्लाई
ऑपइंडिया स्टाफ़
-
4 October, 2024
देश के युवाओं के भविष्य को सँवारने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नई स्कीम लॉन्च कर दी है। इस योजना का नाम पीएम इंटर्नशिप योजना है।
देश-समाज
पति-पत्नी के बीच सेक्स और इच्छा: मैरिटल रेप को अपराध बनाना कठोर कदम, ‘शादी एक संस्था’ पर आधारित केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को जवाब
ऑपइंडिया स्टाफ़
-
4 October, 2024
केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 'वैवाहिक बलात्कार' को अपराध बनाने को अत्यधिक कठोर और असंगत बताया है।
देश-समाज
अब फैक्टचेक नहीं कर सकती केंद्र सरकार: जानिए क्या है IT संशोधन नियम 2023 जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया ‘असंवैधानिक’, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता...
ऑपइंडिया स्टाफ़
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20 September, 2024
सोशल मीडिया और ऑनलाइन तथ्यों की जाँच के लिए केंद्र द्वारा फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने को बॉम्बे हाई कोर्ट ने संविधान का उल्लंघन बताया।
देश-समाज
खालिस्तानी आतंकी पन्नू की फरियाद पर अमेरिकी अदालत ने NSA अजीत डोभाल-पूर्व रॉ चीफ को भेज दिया समन, कहा- 21 दिन में जवाब दो:...
ऑपइंडिया स्टाफ़
-
19 September, 2024
अमेरिका की कोर्ट ने भारत सरकार को समन जारी किया है। समन में भारत सरकार से 21 दिनों के भीतर जवाब माँगा गया है।
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