सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को गाली दी जाती है, तो सिर्फ गाली देने से ही SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं बन जाता।
झारखंड के संथाल परगना में जनजातीय समाज ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान छेड़ा है। अब गाँव-गाँव डुगडुगी बजाकर लोग जमीन और बेटियाँ न सौंपने का संकल्प ले रहे हैं।
असम में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए हिमंता कैबिनेट ने 'बहुविवाह निषेध विधेयक 2025' को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कानून बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया गया है।
हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा है कि जन्म से जाति तय होती है, विवाह के बाद भी नहीं बदलती है। कोर्ट ने हिमाचल सरकार बनाम सरोजनी मामले में सुनवाई के दौरान ये बातें कही है।