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Election Commission
‘अधूरी हसरतों का इलजाम, हम पर लगाना ठीक नहीं’: EVM पर सवाल उठाने वालों पर CEC ने कसा तंज, कहा- आजकल मार्केट में बहुत...
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम को लेकर बहुत से एक्सपर्ट आजकल सोशल मीडिया पर ऐक्टिव हैं, लेकिन उनकी बातों में दम नहीं हैं।
सात चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, चार जून को नतीजे: जानें -आपके राज्य में कब होगा मतदान, तीन राज्यों में क्यों कराई जा रही...
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है। 22 राज्यों में एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी।
लोकसभा चुनाव 2024: 19, 26 अप्रैल को पहले-दूसरे चरण का मतदान, मई में 7, 13, 20, 25 को, 1 जून को सातवें फेज का...
भारत में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावों की घोषणा की। इस बार 96.8 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
चुनावी बॉन्ड के नंबर भी बताओ: सुप्रीम कोर्ट ने SBI से माँगे सारे डिटेल, ECI ने 14 मार्च को सार्वजानिक किए थे दस्तावेज
सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जवाब माँगा है कि चुनावी बॉन्ड को सारे विवरण सामने क्यों नहीं रखे गए थे।
ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने सँभाला चुनाव आयुक्त का कामकाज, 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा आयोग
देश के चुनाव आयोग में नियुक्त किए गए दो नए चुनाव आयुक्त, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।
अम्बानी-अडानी का नाम नहीं, इस कंपनी ने खरीद डाले ₹1208 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स! EC ने अपलोड किया SBI का डेटा, देखें किस कंपनी...
'फ्यूचर गेमिंग एन्ड होटल सर्विसेज PR' ने 1208 बॉन्ड्स खरीदे, जिनका मूल्य 1208 करोड़ रुपए। दूसरे स्थान पर 'मेघा इंजीनियरिंग एन्ड इंफ़्रास्ट्रक्चर्स'।
22217 इलेक्टोरल बॉन्ड, सबकी जानकारी अलग-अलग जगह: SBI ने इसलिए माँगा था अतिरिक्त समय, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सिर्फ 1 दिन का वक्त
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का वक्त माँगा था, ताकि वो इलेक्टोरन बॉन्ड की पूरी जानकारी दे सके। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।
चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर कॉन्ग्रेस बनी पत्रकार, नेता बन कर सामने आए रवीश कुमार
रवीश कुमार अब स्थाई तौर पर राजनीति में आ गए लगते हैं। यूँ तो बिलो-दि-बेल्ट हमले की उनकी पुरानी आदत रही है, लेकिन इस बार उन्होंने अलग ही रवैया अपनाया है।
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’: बार-बार चुनावों से अर्थव्यवस्था पर वित्तीय बोझ; जानिए क्यों जरूरी है चुनाव सुधार, लोगों को भी मिलेगी राहत
एक साथ विभिन्न चुनाव कराने से देश की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। इसके साथ ही बार-बार वोटर लिस्ट अपडेट कराने से मुक्ति मिलेगी।
नए नाम और पहचान की कश्मकश में फँसा शरद पवार गुट तो अजित पवार ने एनसीपी ऑफिस और अन्य संपत्तियों पर पेश कर दिया...
अजित पवार गुट आधिकारिक तौर पर एनसीपी के कार्यालय समेत अन्य संपत्तियों पर अपनी दावेदारी कर रहा है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से दिया गया है।