बेमौसम बारिश, सूखा और झुलसाने वाली गर्मी जब खेत और घर उजाड़ती है, तब असली लड़ाई शुरू होती है। किसान, मजदूर और आम परिवार नुकसान का सर्वे कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते हैं और मुआवजे का इंतजार करते हैं। साल 2026 में ऐसा बार-बार हुआ। अखबारों में आपदा के बड़े आँकड़े छपे, लेकिन सवाल यह है कि सरकारी राहत कागज से निकलकर लोगों के बैंक खाते तक कितनी पहुँची।
273 में से 251 दिन मौसम की मार
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE) और डाउन टू अर्थ की ‘क्लाइमेट इंडिया 2026‘ रिपोर्ट 4 नवंबर 2026 को जारी हुई। इसके मुताबिक जनवरी से सितंबर के 273 दिनों में से 251 दिन देश में कहीं न कहीं चरम मौसमी घटना दर्ज हुई। इन नौ महीनों में 3,220 लोगों की जान गई, 42.5 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई, 1,28,334 घर क्षतिग्रस्त हुए और 47,244 पशुओं की मौत हुई।
इसका मतलब यह नहीं कि हर दिन पूरे देश में आपदा थी। गिनती इस आधार पर है कि उस दिन देश के किसी न किसी हिस्से में बिजली गिरने, भारी बारिश, बाढ़, लू, ओलावृष्टि या आंधी जैसी घटना हुई या नहीं। एक जरूरी बात यह है कि सूखा इस सूची में शामिल नहीं है। इसलिए सूखे का असली नुकसान इन आंकड़ों से अलग और शायद ज्यादा है। साथ ही, 42.5 लाख हेक्टेयर का मतलब “प्रभावित” रकबा है, पूरी तरह बर्बाद फसल नहीं।
कहाँ कितना नुकसान?
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 811 मौतें हुईं। फसल का सबसे बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ, जहाँ 28.3 लाख हेक्टेयर रकबा प्रभावित हुआ। यह देश के कुल प्रभावित रकबे का करीब दो-तिहाई है। 13 मई को यूपी के 26 जिलों में आँधी, बारिश, ओले और बिजली से 111 लोगों की जान गई।
हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर नुकसान सड़कों, पुलों और पानी की योजनाओं का हुआ। राज्य के आपदा केंद्र के मुताबिक मानसून में 373 मौतें हुईं और नुकसान 3,220 करोड़ रुपये से ऊपर गया। असम में जुलाई-अगस्त की बाढ़ में 14 अगस्त तक 104 लोगों की मौत हुई। वहां कहानी खेतों से ज्यादा घरों, कटाव और राहत शिविरों की रही। राजस्थान में मानसून में 22 प्रतिशत कम बारिश हुई और अक्टूबर में 14 जिलों की 80 तहसीलें सूखा प्रभावित घोषित की गईं।
फसल बीमा: कितने किसान दायरे में?
फसल खराब होने पर किसान के पास तीन रास्ते हैं: फसल बीमा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के नियमों के तहत मदद, और राज्य सरकार की अपनी घोषणाएँ। तीनों की शर्तें और रफ्तार अलग हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2026 में 27 अगस्त तक 241.38 लाख किसान बीमित हुए। नियम के हिसाब से मंजूर दावे फसल कटाई खत्म होने के दो महीने के भीतर चुकाए जाने चाहिए। सरकार का तर्क है कि किसान प्रीमियम से कई गुना ज्यादा दावे पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रीमियम सरकारें भरती हैं।
सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र का है। वहाँ बीमित किसान खरीफ 2024 के 76.59 लाख से घटकर खरीफ 2025 में 45.99 लाख रह गए, यानी करीब 40 प्रतिशत की गिरावट। खरीफ 2026 में 28 अगस्त तक 42.55 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया। इसका मतलब है कि सूखे से प्रभावित बहुत से किसान बीमा के दायरे से बाहर हैं और उनकी उम्मीद राज्य की राहत पर टिकी है।
महाराष्ट्र: घोषणा से खाते तक का सफर
- 26 सितंबर 2026: 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित हुआ। मुआवजा सर्वे यानी पंचनामा के बाद तय होना था।
- 14 अक्टूबर 2026: सूखा प्रभावित तालुके 304 हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपये अग्रिम देने की घोषणा की।
- 27 अक्टूबर 2026: कैबिनेट ने 7,500 करोड़ रुपये मंजूर किए, लेकिन शर्त जोड़ दी कि 33 प्रतिशत से ज्यादा फसल नुकसान होना चाहिए। करीब 1.5 करोड़ किसान लक्ष्य थे।
- 5 नवंबर 2026: 87,45,669 किसानों के खातों में 4,372.83 करोड़ रुपये पहुंचे। यह लक्ष्य का करीब 58 प्रतिशत है।
यह 5,000 रुपये अग्रिम है, अंतिम मुआवजा नहीं। बाकी मदद पंचनामा के आकलन के बाद तय होगी। पिछला अनुभव भी देखने लायक है। मार्च की बेमौसम बारिश की मदद 20 मई को यानी करीब दो महीने बाद मंजूर हुई थी।
33 प्रतिशत की शर्त
राज्यों की राहत में बार-बार एक शर्त दिखती है: मुआवजे के लिए 33 प्रतिशत से ज्यादा फसल खराब होनी चाहिए। यह आँकड़ा पंचनामे से तय होता है। प्रक्रिया पंचनामे से शुरू होकर सरकारी मंजूरी, पोर्टल पर किसान की जानकारी, ई-केवाईसी और फिर सीधे खाते में भुगतान तक जाती है। हर कदम पर देरी की गुंजाइश है। जिस किसान की फसल 30 प्रतिशत खराब हुई, उसे नुकसान असली होते हुए भी कुछ नहीं मिल सकता।
उत्तर प्रदेश के नए रेट, पर एक सवाल बाकी
6 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश ने राहत के नए रेट घोषित किए। आपदा में मौत पर सहायता 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये हुई। सिंचित जमीन पर फसल नुकसान की सहायता 17,000 से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, असिंचित पर 8,500 से 11,000 रुपये और बारहमासी फसलों पर 22,500 से 30,000 रुपये हुई। ये रेट 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 के नुकसान पर लागू होंगे।
सवाल यह है कि जिन परिवारों को मई की आँधी के बाद 4 लाख रुपये मिल चुके हैं, क्या उन्हें अब 4 लाख का अंतर भी मिलेगा? इसका जवाब आदेश के पाठ और भुगतान के रिकॉर्ड से ही मिलेगा। राज्य के राहत विभाग के मुताबिक 52.14 लाख हेक्टेयर फसल और 10 लाख से ज्यादा किसान प्रभावित हुए। इनमें कितने 33 प्रतिशत की शर्त पूरी करते हैं, यह जानकारी सार्वजनिक नहीं है।
हर आपदा का अलग हिसाब
बिजली और आँधी: NDMA की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 के बीच बिजली गिरने की घटनाएं 57 प्रतिशत बढ़ीं, लेकिन मौतें 22 प्रतिशत से ज्यादा घटीं। श्रेय बेहतर पूर्व चेतावनी को दिया गया। बिजली अब अधिसूचित आपदा है।
लू: लू से होने वाली मौतें अक्सर दिल या साँस की बीमारी में गिन ली जाती हैं, इसलिए गिनना मुश्किल है। कमाई का नुकसान तो और भी अनगिना है। IIED की रिपोर्ट के मुताबिक बाहर काम करने वाले मजदूर गर्मी की वजह से साल में करीब 24 कार्यदिवस गँवाते हैं, जो सालाना कमाई का लगभग दसवाँ हिस्सा है। यह सर्वे दिल्ली, आगरा और अजमेर के 538 परिवारों पर आधारित है। अब लू और बिजली को अधिसूचित आपदाओं में जोड़ा गया है, जिससे कुल 14 आपदाएँ हो गईं। लेकिन 2026 की गर्मी पुराने ढाँचे में आई, जिसमें लू पर SDRF का सिर्फ 10 प्रतिशत तक खर्च हो सकता था।
सूखा: शायद 2026 में किसानों पर सबसे बड़ी चोट सूखे की है। IIT गांधीनगर के इंडिया ड्रॉट मॉनिटर के अनुसार 21 अक्टूबर को देश की 46.7 प्रतिशत जमीन सूखे की चपेट में थी। राजस्थान के 693 बांधों में से 216 खाली मिले। पशुपालकों को चारे और पानी दोनों की मार झेलनी पड़ी।
बाढ़ और भूस्खलन: हिमाचल और असम में नुकसान घर, जमीन, सड़क और पुलों का हुआ। ऐसे नुकसान का बीमा लगभग नहीं है, इसलिए पूरी निर्भरता राज्य की राहत पर है।
पाँच साल का रुझान
जनवरी-सितंबर की अवधि में मौतें 2022 में 2,755 थीं, 2025 में 4,064 हुईं और 2026 में 3,220 रहीं। प्रभावित फसल क्षेत्र 2022 के 18.4 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025 में 94.7 लाख हेक्टेयर हुआ और 2026 में 42.5 लाख हेक्टेयर रहा। साथ ही यह ध्यान रखना जरूरी है कि डाउन टू अर्थ का यह ट्रैकर 2022 में शुरू हुआ था, इसलिए शुरुआती सालों की गिनती कम हो सकती है।
दुनिया का हाल
यह मार सिर्फ भारत पर नहीं पड़ी, हालाँकि हर देश की गिनती और परिभाषा अलग है। पाकिस्तान में 26 जून से 3 अगस्त के बीच बाढ़ से 136 मौतें हुईं। बाँग्लादेश में 22 जुलाई तक 59 मौतें और 74,479 घर क्षतिग्रस्त हुए। चीन में जनवरी-सितंबर के बीच बाढ़, भूस्खलन और तूफानों से 1,162 लोग मरे या लापता हुए और 199.36 अरब युआन का सीधा नुकसान हुआ। यूरोप में गर्मी और सूखे से यूरोपीय संघ में मक्का उत्पादन 13.8 प्रतिशत घटने का अनुमान है।
FAO का खाद्य मूल्य सूचकांक सितंबर में 136.0 अंक पर रहा, जो नवंबर 2022 के बाद सबसे ऊंचा है। भारत में मानसून सामान्य से 13 प्रतिशत कम रहा और सरकार ने 2026-27 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 26.3 लाख टन घटाकर 373.93 मिलियन टन किया। चावल और गेहूं का भंडार भरपूर है, इसलिए तुरंत किल्लत का खतरा कम है। लेकिन दलहन, तिलहन, चीनी और रबी की बुवाई पर जोखिम ज्यादा माना जा रहा है।
तैयारी कितनी थी?
असली सवाल यह है कि आपदा से पहले कितना काम हुआ। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2026-27 से 2030-31 के लिए राज्यों के आपदा कोषों में 2.04 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसमें 1.6 लाख करोड़ रुपये SDRF के लिए हैं, जो मुख्य रूप से आपदा के बाद राहत और प्रतिक्रिया पर खर्च होता है। बाकी करीब 44,000 करोड़ रुपये आपदा शमन कोष में हैं, जो नुकसान घटाने के काम आएगा। यानी हर 100 रुपये में करीब 78 रुपये राहत के लिए और 22 रुपये बचाव के लिए। यह बँटवारा कागज पर है। असली सवाल यह है कि राज्य शमन कोष से अब तक कितना और किस काम पर खर्च कर पाए हैं।
कुछ अच्छी बातें भी हैं। बिजली से मौतें घटी हैं और लू-बिजली को अब आपदा का दर्जा मिला है। लेकिन महाराष्ट्र में पैसा लक्षित किसानों में से करीब 58 प्रतिशत तक ही पहुँचा है, हिमाचल में केंद्र की मदद का फैसला बाकी है और राजस्थान में फसल सहायता की दरें अभी सार्वजनिक आदेशों में नहीं दिखीं। गर्मी से काम गँवाने वाले मजदूर के लिए तो कोई सरकारी रिकॉर्ड और राहत व्यवस्था दिखती ही नहीं।
आखिरी सवाल
नुकसान दर्ज हो रहा है, लेकिन राहत अलग रफ्तार से चल रही है। जब तक घोषणा और बैंक खाते के बीच की यह लंबी दूरी नहीं घटती, और सरकारें नुकसान के बाद बांटने से ज्यादा नुकसान को रोकने पर जोर नहीं देतीं, तब तक किसान और गरीब मौसम के रहमोकरम पर ही जीते रहेंगे।
यह रिपोर्ट मूल रूप से Chapter1Mag पर प्रकाशित हुई है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।


