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सुप्रीम कोर्ट ने BBC की डॉक्यूमेंट्री पर से तुरंत बैन हटाने से इनकार किया, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस: याचिका डालने वालों में प्रशांत भूषण-महुआ मोइत्रा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने BBC की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को बैन करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। शीर्ष न्यायालय ने शुक्रवार (3 फरवरी, 2023) को इस मामले में केंद्र से तीन हफ्ते में जवाब माँगा है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने केंद्र को सुनवाई की अगली तारीख पर अपने फैसले से संबंधित ऑरिजिनल रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई अप्रैल 2023 को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार एन राम, एडवोकेट प्रशांत भूषण और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से दायर याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने अगली सुनवाई पहले की जानी की माँग की, लेकिन पीठ ने मना कर दिया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि वह केंद्र सरकार की बात सुने बिना कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्हें अगली सुनवाई की तारीख पर सभी रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया गया है। दरअसल, अदालत इस मामले में दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। एक अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई है और दूसरी तृणमूल कॉन्ग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, पत्रकार एन राम और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दायर की है।

शर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाना मनमाना और असंवैधानिक रवैया है। प्रतिबंध हटाने की माँग के अलावा, शर्मा ने दंगों को रोकने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार लोगों की जाँच की माँग भी की।

गौरतलब है कि बीबीसी ने ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ शीर्षक से दो पार्ट में बनाई गई विवादित डॉक्यूमेंट्री सीरीज में गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी के कार्यकाल पर हमला किया है। इसको लेकर बीते दिनों केंद्र सरकार ने ट्विटर और यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री से संबंधित लिंक हटाने का आदेश जारी किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया था। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करार दिया था।

दरअसल, इस डॉक्यूमेंट्री में गोधरा कांड में इस्लामवादियों की भूमिका पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। गोधरा कांड में 59 हिंदू मारे गए थे।

BBC की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी और भारत की छवि खराब करने का प्रयास किया गया है। विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और ‘जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU)’ में काफी बवाल भी हुआ था। बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को लेकर हाल ही में बीजेपी सांसद और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने बीबीसी पर चीनी कंपनी से पैसा लेकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया था। साथ ही बीबीसी को भारत विरोधी और बिकाऊ बताया था।

‘शॉर्ट सेल’ कर के कमाने वाली अमेरिकी कंपनी पर कार्रवाई हो, निवेशकों को मिले मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट पहुँचा अडानी-Hindenburg मामला

अडानी ग्रुप (Adani Group) को लेकर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) की रिपोर्ट के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। अडानी समूह के शेयरों में बिकवाली से निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। अब अमेरिकी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की माँग उठ रही है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पहुँच गया है।

एमएल शर्मा नाम के एक वकील ने शुक्रवार (3 फरवरी 2023) को सुप्रीम में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर हिंडेनबर्ग और उसके संस्थापक नाथन एंडरसन (Nathan Anderson) के खिलाफ जाँच की माँग की है।

शर्मा ने अपनी याचिका में माँग की है कि एंडरसन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिन लोगों ने अडानी ग्रुप में निवेश किया है, उन्हें इस हानि के लिए क्षतिपूर्ति दी जाए। याचिका में रिपोर्ट को निर्दोष निवेशकों के साथ धोखा बताया गया है। इसके साथ ही शॉर्ट सेलिंग को धोखाधड़ी बताने की भी माँग की।

रिपोर्ट के बाद बिकवाली की शिकार अडानी ग्रुप को अमेरिका के एसएंडपी डॉव जोन्स इंडेक्स (S&P Dow Jones Index) ने अडानी एंटरप्राइजेज को 7 फरवरी 2023 से स्थिरता सूचकांकों से हटाने की घोषणा की है। उधर, बांग्लादेश ने अडानी समूह के साथ बिजली को लेकर हुई द्विपक्षीय समझौते पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है।

देश के महशूर वकील हरीश साल्वे ने भी अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। उन्होंने हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट को भारत और भारतीय व्यापारियों पर एक तरह का हमला बताया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास को प्रभावित करने की यह कोशिश है।

दरअसल, हिंडेनबर्ग रिसर्च अपनी रिपोर्ट के जरिए कंपनियों पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाती है और जब उसके शेयर गिरने लगने हैं तो शॉर्ट सेल कर फायदा कमाती है। कंपनी के शेयर जितने गिरेंगे, कंपनी को उतना ही फायदा होगा। इस मामले में हिंडेनबर्ग अमेरिका में जाँच के घेरे में भी है।

ईसाई धर्मांतरण को अंजाम देने के लिए यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर फर्जी नियुक्तियाँ: जम कर हुई फंड्स की बंदरबाँट, फतेहपुर में FIR दर्ज

फतेहपुर ईसाई धर्मांतरण मामले में जारी जाँच के बीच सैम हिग्गिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नालॉजी एंड साइंस (SHUATS) में नियुक्ति और फंडिंग में घपलेबाजी का मामला भी खुल गया है। इसे लेकर प्रयागराज के रहने वाले दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने शिकायत दी थी। शिकायत मिलने के बाद की गई जाँच में यह साबित हो गया है कि SHUATS में शिक्षकों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है। संस्थान की फंडिंग में भी घपलेबाजी की गई है।

प्रयागराज STF ने दोनों ही मामलों में 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। ऑपइंडिया के पास भी एफआईआर की कॉपी उपलब्ध है।

मामले में STF की तरफ से शुआट्स के कुलपति राजेन्द्र बी लाल,कुलाधिपति (chancellor) जे ऐ ऑलिवर, समेत नियुक्ति और अवैध लेन देन में शामिल 12 पदाधिकारियों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत धारा 7 और 13(1)(बी) के तहत नैनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अलावा केस से जुड़े तीन बड़े मामलों की जाँच STF अभी कर रही ,है जिससे साफ है कि यूनिवर्सिटी के इन अधिकारियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं।

इस मामले की जाँच कर रहे एसटीएफ प्रभारी एसआई नवेंन्दु कुमार की तरफ से दर्ज FIR के अनुसार, शुआट्स में चांसलर और वॉइस चासंलर सहित तमाम बड़े पद पर बैठे लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर यूनिवर्सिटी के पदों पर अवैध नियुक्तियाँ की। वर्ष 1984 से वर्ष 2017 के बीच कुल 69 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति बिना भर्ती प्रक्रिया का पालन किए की गई। उनके वेतन भी नियम से अलग तय किए गए। जाँच में नियुक्त सभी लोग अयोग्य पाए गए हैं।

नियुक्ति के लिए किन नियमों की अनदेखी की गई?

एसआईटी के मुताबिक, चयन प्रक्रिया में गवर्मेंट पे रोल पर नियुक्ति के लिए कई मानकों की अनदेखी की गई। पदों पर नियुक्ति के लिए कम से कम 2 समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं दिया गया। साक्षातकार के लिए बुलावा पत्र और चयन के बाद नियुक्ति पत्र प्रसारित नहीं किया गया। बिना आवेदन पत्र के ही चयन किया गया। चुने गए लोगों के वेतन व भत्तों के भुगतान में भी नियमों की अनदेखी की गई है।

मामले में सर्वजीत हावर्ड और अशोक सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि धर्मांतरण को बढ़ावा देने और इससे होने वाली आमदनी की बंदरबाँट के लिए कुलपति समेत बड़े पदाधिकारियों ने सुविधानुसार अयोग्य लोगों की नियुक्ति विवि के प्रोफेसर समेत अलग अलग पदों पर की।

‘मुंबई में होगा बम धमाका, तालिबानी नेता हक्कानी का है आदेश’: अयोध्या के बाद महाराष्ट्र की राजधानी को उड़ाने की धमकी, जाँच एजेंसियाँ अलर्ट पर

‘राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)’ को धमकी भरा मेल मिला है। इस मेल में, मुंबई में आतंकी हमला करने की बात कही गई है। ईमेल करने वाले ने खुद को तालिबानी बताया है। साथ ही दावा किया है कि यह हमला तालिबानी नेता सिराजुद्दीन हक्कानी के आदेश पर होगा। इससे पहले, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर भी धमकी सामने आई थी।

इस धमकी भरे मेल की जानकारी सामने आने के बाद जाँच व इंटेलिजेंस एजेंसियाँ अलर्ट पर हैं। साथ ही मुंबई पुलिस को भी सूचित किया गया है। यही नहीं, इस मामले में मुंबई के अलावा अन्य शहरों को भी अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल मुंबई पुलिस समेत तमाम जाँच एजेंसियाँ मामले की जाँच कर ईमेल भेजने वाले का पता तलाशने में जुटी हुईं हैं।

बता दें कि सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान के हक्कानी गुट का प्रमुख है। उसे सबसे खतरनाक तालिबानी नेताओं में से एक माना जाता है। फिलहाल वह अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार में गृह मंत्री है। अमेरिकी जाँच एजेंसी FBI ने उसकी लोकेशन बताने वाले को 1 करोड़ डॉलर (82.25 करोड़ रुपए) का इनाम रखा है। इससे पहले गुरुवार (2 फरवरी, 2023) को एक अज्ञात व्यक्ति ने अयोध्या में बन रहे भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी। यह धमकी अयोध्या के रामकोट में रहने वालेमनोज नामक व्यक्ति को फोन पर मिली थी। उसने पुलिस को बताया था कि धमकी देने वाले शख्स ने सुबह 10 बजे तक मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है।

उल्लेखनीय है कि 7 जनवरी को भी मुंबई में आतंकी हमला करने की धमकी सामने आई थी। इस धमकी मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन करके दी गई थी। धमकी देने वाले व्यक्ति ने कहा था कि दो महीने के अंदर मुंबई में 1993 बम धमाके जैसे सीरियल ब्लास्ट होंगे। धमकी के साथ कहा गया था कि ये धमाके मुंबई के माहिम, भिंडी बाजार, नागपाड़ा और मदनपुरा इलाके में होंगें।

इसके अलावा, आरोपित ने दावा किया था कि मुंबई में निर्भया गैंगरेप जैसे कांड व भीषण दंगे होने वाले हैं। इन सभी कामों के लिए दूसरे राज्य से लोगों को बुलाया जा चुका है। फोन कर धमकी देने वाले आरोपित ने यह भी दावा किया था कि इस पूरी घटना में कॉन्ग्रेस का एक विधायक भी शामिल है। हालाँकि, बाद में जाँच एजेंसी ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपित की पहचान नबी याहया खान उर्फ ​​केजीएन उर्फ ​​लाला के रूप में हुई। उस पर लूट और छेड़खानी समेत कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

फिल्म में रोल देने को तैयार था डायरेक्टर, बदले में माँगे… साउथ की ‘लेडी सुपरस्टार’ के साथ भी हो चुकी है कास्टिंग काउच की घटना, बताया अनुभव

साउथ इंडियन फिल्मों की ‘लेडी सुपरस्टार’ नयनतारा (Nayanthara) इन दिनों कास्टिंग काउच को लेकर किए गए खुलासे के बाद से चर्चा में हैं। हाल ही में नयनतारा ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया है कि उन्हें भी करियर के शुरुआती दिनों में कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा था। एक्ट्रेस ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि एक फिल्म में लीड रोल देने के बदले प्रोड्यूसर ने उनके सामने अपनी कुछ माँगे रखी थीं।

लेकिन, उन्होंने इस रोल के साथ किसी भी माँग को पूरा करने के लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वह इंडस्ट्री में अपने बेहतर काम के दम पर बढ़ने में यकीन रखती हैं। हालाँकि, बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने फिल्म और प्रोड्यूसर के नाम का खुलासा नहीं किया।

नयनतारा जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘जवान’ से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नयनतारा ने अपने टैलेंट और स्किल्स की बदौलत साउथ फिल्म इंडस्ट्री में खुद को स्थापित किया है। हालाँकि, यह पहली बार नहीं है जब किसी कलाकार ने अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के अनुभव पर खुलकर बात की है। फिल्म इंडस्ट्री के काले सच से पर्दा उठाने के लिए इससे पहले भी कई लोग सामने आ चुके हैं।

कंगना रनौत से लेकर रणवीर सिंह तक, बॉलीवुड के कई स्टार्स कास्टिंग काउच के बारे में अपने अनुभव बता चुके हैं। इनके अलावा ‘बिग बॉस 1’6 फेम अंकित गुप्ता और टीवी एक्ट्रेस पँखुरी अवस्थी ने भी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर खुलासे किए हैं।

गौरतलब है कि नयनतारा ने जून 2022 में अपने ब्वॉयफ्रेंड विग्नेश शिवन के साथ शादी की थी। शादी के बाद वो आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर (Tirupati Temple) में भगवान बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे थे। फिलहाल अभी वह एक ब्रेक पर हैं और अपने जुड़वा बेटों के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। नयनतारा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में कर दी थी। वर्ष 2005 में एक्शन ड्रामा फिल्म ‘अय्या’ में अभिनय करने के बाद उन्हें ‘चंद्रमुखी’ में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करने का अवसर मिला था।

‘भारतीय कंपनियों की वैश्विक उपस्थिति से कोई खुश नहीं’: वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने Hindenburg की रिपोर्ट को भारत और भारतीयों पर हमला बताया

अमेरिकी शॉर्ट सेलर (Short Seller) फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह (Adani Group) के शेयरों की बिकवाली जारी है। रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के शेयर 50 प्रतिशत से अधिक गिर चुके हैं। इनमें अभी भी गिरावट जारी है।

देश के प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) ने अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी (Gautam Adani) का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि किसी भारतीय व्यवसायी की वैश्विक उपस्थिति से कोई खुश नहीं हैं। इस तरह की रिपोर्ट तो आनी ही थी।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता साल्वे ने इंडिया टुडे चैनल में अपनी बात रखते हुए कहा कि अडानी समूह पर लगाए गए अधिकांश आरोप सही नहीं लगते। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी की अधिकांश संपत्ति रेग्युलेटेड है। उनकी ज्यादातर कंपनियाँ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। उनके सारे रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में हैं।

कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर साल्वे ने कहा कि अगर किसी लिस्टेड कंपनी की कोई भी और कहीं भी सब्सिडियरी कंपनी है तो उसे अपनी बैलेंसशीट में दिखाना होता है। इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में बैंक गहन जाँच-पड़ताल करने के बाद ही लोन नहीं देते हैं। अडानी को लोन देने वाले बैंकों ने भी ऐसा किया होगा।

हरीश साल्वे ने कहा कि जब सब कुछ लोगों के सामने हैं तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि कोई गहन रिसर्च किया और उसमें बहुत कुछ गलत निकल आया। उन्होंने हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट को भारत और भारतीय व्यापारियों पर एक तरह का हमला बताया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास को प्रभावित करने की यह कोशिश है।

उन्होंने कहा, “एक समय था जब ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित किया जाता था। अब ब्रिटिश सरकार निवेश के लिए भारतीयों को लुभा रही है। भारत अपनी पुरानी छवि से बाहर आ गया है और दुनिया में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इस बदलाव के ऐसे नतीजे तो सामने आने ही थे।”

हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई को लेकर हरीश साल्वे ने कहा कि यह मामला बेहद पेचीदा है। उन्होंने कहा कि भारत में विदेशी कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई लीगल सिस्टम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अडानी मानहानि का मुकदमा भी करता है तो यह बेहद लंबी प्रक्रिया होगी।

साल्वे ने कहा कि अडानी विपक्ष के लिए बलि का बकरा हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि SEBI को इस संबंध में अडानी से 72 घंटों में जवाब माँगना चाहिए। उनसे हर आरोप पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने सेबी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की बात कही।

बता दें कि FPO आने से पहले हिंडेनबर्ग ने अडानी की कंपनी पर कई तरह के आरोप लगाए थे। इनमें शेयरों की वैलुएशन का अधिक होना, मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय अनियमितता सहित कई आरोप थे। इस पर साल्वे ने कहा कि जब कोई कंपनी IPO या FPO लाती है तो आरोप लगाने का यह सबसे सही तरीका होता है। अडानी मामले में भी यही किया गया।

बता दें कि हिंडेनबर्ग रिसर्च अपनी रिपोर्ट के जरिए कंपनियों पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाती है और जब उसके शेयर गिरने लगने हैं तो शॉर्ट सेल कर फायदा कमाती है। कंपनी के शेयर जितने गिरेंगे, कंपनी को उतना ही फायदा होगा। इस मामले में हिंडेनबर्ग अमेरिका में जाँच के घेरे में भी है।

बिल गेट्स ने साथ बनाई रोटी, घी चपोड़ कर मजे से लिए चटखारे: बिहार से सीख कर गए सेलेब्रेटी शेफ भी दिखे साथ, लोग बोले – ये किस लाइन में आ गए आप?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (Video Viral) हो रहा है। वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के पूर्व चेयरमैन और भारत से अपने प्रेम के लिए पहचाने जाने वाले बिल गेट्स (Bill Gates) रोटी बनाने दिख रहे हैं। वह मशहूर शेफ ईटन बरनाथ (Eitan Bernath) के साथ रोटी बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद रोटी पर आम भारतीयों की तरह ही घी चपोड़ते हैं और बड़े मजे से खाते हैं।

इस दौरान शेफ बरनाथ उनका पूरा साथ देते हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम (Instagram) पर गेट्स और बरनाथ, दोनों ने शेयर किया है। बरनाथ ने इस वीडियो को ट्विटर (Twitter) पर भी शेयर किया है, जहाँ लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और लोग मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं।

दरअसल, शेफ बरनाथ हाल ही में अपने भारत दौरे के दौरान बिहार आए थे और यहाँ उन्होंने रोटी बनाना सीखा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “बिल गेट्स और मैंने साथ में भारतीय रोटी बनाने के दौरान खूब मस्ती की। मैं अभी भारत के बिहार से वापस आया, जहाँ मैं गेहूँ उपजाने वाले किसानों से मिला। यहाँ मैं ‘दीदी की रसोई’ कैंटीन की काम कर रही महिलाओं से मिला, जिन्होंने मुझे रोटी बनाने की कला सिखाई”‘

वीडियो में देखा जा सकता है कि बरनाथ बिल गेट्स को रोटी बनाने का पूरा प्रोसेस समझाते हैं। बिल गेट्स पहले आटे में पानी मिलाते हैं और बरनाथ उसमें नमक मिलाते हैं। इस दौरान शेफ गेट्स से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है अंतिम बार आपने कब कुछ पकाया था। इस पर गेट्स कहते हैं कि अगर सूप गर्म करने की बात हो तो वो इसे लगातार करते रहते हैं, लेकिन इस तरह से खाना बनाने की बात हो तो यह किए जमाना गुजर गया। इस दौरान गेट्स एक टेढ़ी-मेढ़ी रोटी बनाते हैं।

फिर गेटस को रोटी में ब्रश से घी चापोड़ते देखा जा सकता है। अंत में दोनों रोटी खाते हैं और इसके स्वाद की तारीफ करते हैं। इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह की मजेदार प्रतिक्रिया करते हैं। एक यूजर ने बिल गेट्स को संबोधित करते हुए कहा, “भाई साहब, ये किस फिल्ड में आ गए आप।”

वहीं एक यूजर ने कहा, “आटा गीला कर दिया बिल चाचा ने।” उल्लेखनीय है कि इस वीडियो को गुरुवार (2 फरवरी, 2023) को शेयर किया गया था। वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं।

असम में 1800 गिरफ्तार! CM सरमा के आदेश के बाद बाल विवाह के खिलाफ राज्य भर में एक्शन, दर्ज किए गए हैं 4000+ मामले

‘बाल विवाह’ के खिलाफ असम सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए 1800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शुक्रवार (3 फरवरी, 2023) से शुरू हुई। असम में बाल विवाह के 4000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर कहा है कि बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, “बाल विवाह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राज्यव्यापी गिरफ्तारी का अभियान चल रहा है। अब तक 1800 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मैंने असम पुलिस को महिलाओं के खिलाफ हो रहे अक्षम्य और जघन्य अपराधों के लिए जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई करने के लिए कहा है।”

इससे पहले उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार बाल विवाह को लेकर कड़े कदम उठाएगी। हिमंता बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर कहा था, “असम सरकार राज्य में बाल विवाह के खतरे को समाप्त करने के अपने दृढ़ संकल्पित है। असम पुलिस ने अब तक राज्य भर में 4004 मामले दर्ज किए गए हैं। आने वाले दिनों में और अधिक मामले सामने आ सकते हैं। इन मामलों पर कार्रवाई 3 फरवरी से शुरू होगी। मैं सभी से सहयोग करने का अनुरोध करता हूँ।”

दरअसल, हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। इसके लिए बाल विवाह को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके बाद से असम सरकार ने बाल विवाह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने आदेश दिया था। इस आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4004 मामले दर्ज किए। इसमें से धुबरी जिले में 370, होजई में 255 व उदालगुड़ी 235 तथा मोरीगाँव में 224 मामले दर्ज किए हुए हैं। 

एक अन्य बयान में उन्होंने कहा था, “इतने सारे मामले नौ दिनों के भीतर दर्ज किए गए है। कल तक यह संख्या 8000 या 9000 के पार हो सकती है। शुक्रवार (3 फरवरी, 2023) से हमारी गिरफ्तारी और कार्रवाई शुरू होगी। राज्य भर से लोगों को उठाया जाएगा। यह एक बड़ी कार्रवाई होगी। पिछले सात सालों में बाल विवाह में शामिल सभी लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा। हमारा मुख्य टारगेट मुल्ला, काजी या पुजारी होंगे जो इन विवाहों को बढ़ावा देते हैं।”

गौरतलब है कि सीएम सरमा ने गत 23 जनवरी को ऐलान करते हुए कहा था कि असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ एक राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी। इसमें 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं, 14-18 साल की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज होगा।

MLC चुनाव में भाजपा ने लगाया जीत का चौका, खाली रह गए सपा के हाथ: भारी पड़ा रमचरितमानस का अपमान?

उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए विधान परिषद (MLC) चुनाव के परिणाम आ गए हैं। कुल 5 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। जहाँ 4 सीटों पर सत्ताधारी भाजपा को जीत मिली है, वहीं 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। इन सीटों में 3 स्नातक की थी और 2 सीटें शिक्षक कोटे की थी। सोमवार (30 जनवरी, 2023) को इसके लिए मतदान हुआ है। कानपुर स्नातक सीट पर भाजपा के अरुण पाठक ने सपा के कमलेश यादव को 9331 वोट से हरा दिया।

वहीं बरेली-मुरादाबाद खंड स्नातक MLC सीट पर भाजपा के ही डॉक्टर जय पाल सिंह की जीत हुई है। झाँसी-इलाहाबाद शिक्षक सीट से बीजेपी के बाबूलाल तिवारी विजयी रहे हैं। गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक से बीजेपी के देवेंद्र प्रताप सिंह जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार राज बहादुर चंदेल ने ने कानपुर शिक्षक MLC सीट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने 1520 मतों के अंतर से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की जीत पर बधाई देते हुए कहा, “उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई! राज्य विधान मण्डल के उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को मिली यह जीत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के प्रति अथाह जन विश्वास की प्रतीक है।” 2022 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने राज्य में बड़ी जीत दर्ज की थी। अब उनके शासन के प्रति फिर लोगों ने विश्वास जताया है।

उत्तर प्रदेश का हालिया विधान परिषद चुनाव तब हुआ है, जब तुलसीदास कृत रामचरितमानस को लेकर विवाद हो रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन करते हुए पवित्र हिन्दू ग्रन्थ की चौपाइयों पर सवाल खड़े कर दिए। अब MLC चुनाव में सपा को हार मिली है। स्पष्ट है कि जनता को सपा का हिन्दू विरोधी रवैया पसंद नहीं आया।

अमेरिका ने अपनी ही मुस्लिम सांसद को विदेश मामलों की समिति से हटाया, भारी पड़ा इजरायल विरोधी बयान: भारत के खिलाफ भी उगलती रही है ज़हर

अमेरिका की मुस्लिम सांसद इल्हान उमर को विदेशी मामलों की समिति से हटा दिया गया। यह कार्रवाई इजरायल के खिलाफ विवादित बयान देने के चलते हुई। इल्हान उमर के खिलाफ 218 वोट पड़े। इससे पहले वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर को लेकर भी विवादित बयान दे चुकी हैं।

इल्हान उमर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बायडेन की ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’ की नेता हैं। दुनिया भर में उन्हें कट्टर इस्लामवादी के रूप में देखा जाता है। इजरायल के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने इल्हान उमर का कड़ा विरोध किया था। साथ ही, उन्हें हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया था।

गुरुवार (2 फरवरी, 2023) को अमेरिकी सदन में जोरदार बहस के बाद वोटिंग हुई। इस वोटिंग में इल्हान उमर के पक्ष में 211 वोट पड़े। वहीं, 218 लोगों ने उन्हें विदेशी मामलों की समिति से हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया।

बता दें कि इल्हान के खिलाफ यह प्रस्ताव ‘रिपब्लिकन पार्टी’ के सांसद मैक्स मिलर ने पेश किया था। इसमें उन्होंने इल्हान उमर के 6 बयानों को अमेरिका की विदेश नीति के विरोध में बताया था। मिलर ने कहा था कि इल्हान उमर इजरायल और यहूदियों की विरोधी हैं, इसलिए वह विदेश मामलों की समिति में होते हुए निष्पक्ष रूप से फैसले नहीं ले सकतीं।

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने इस कार्रवाई की निंदा की है। ‘व्हाइट हाउस’ की प्रेस सचिव कैरिन ज्यां-पियरे ने कहा है, “हमें लगता है कि यह एक राजनीतिक चाल है। हाल के समय में प्रमुख समितियों से डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों को हटाया गया है। यह सब रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से किया गया। यह अमेरिका के लोगों का अपमान है। हमारा मानना है कि सांसद उमर अमेरिकी संसद की एक उच्च सम्मानित सदस्य हैं। उन्होंने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी भी माँगी है।”

बता दें कि इल्हान उमर ने कई मौकों पर खुद को कट्टर इस्लामवादी के रूप में पेश किया है। वह अमेरिकी संसद में हिजाब पहनकर जाने वाली पहली नेता हैं। उन्होंने इजरायल और यहूदियों की कड़ी आलोचना की है। इसके अलावा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को को लेकर भी कई विवादित बयान दे चुकी हैं।

अप्रैल 2022 में उन्होंने अमेरिकी संसद में कहा था कि आखिर मोदी सरकार मुस्लिमों के खिलाफ कब तक और क्या-क्या जुल्म करेगी। क्या इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति (जो बायडेन) कुछ कहेंगे? यही नहीं, उन्होंने अमेरिका के साथ भारत के संबंध को ऐतिहासिक अन्याय करार दिया था। उन्होंने गत वर्ष पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भी दौरा किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनके इस दौरे की आलोचना की थी। वह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की भी समर्थक मानी जाती हैं।

गौरतलब है कि इल्हान उमर को लेकर यह कहा जाता रहा है कि उन्होंने अपने सगे भाई से शादी की है। यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने भाई को अमेरिका की नागरिकता दिलाने के लिए शादी की थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर इसका जिक्र किया है। यही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी द्वारा पेश की गई डीएनए रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है।