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‘निर्मला ताई ने ये अच्छा नहीं किया, अब सुनार की दुकान पर मिलेगी सिगरेट’: बजट के बाद सोशल मीडिया पर ‘रो रहे’ लोग, आई मजेदार मीम्स की बाढ़

केंद्र सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 1 घंटे 25 मिनट का बजट भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कुछ चीजों को सस्ता किया है तो कुछ सामान महँगे करने का ऐलान किया। इस दौरान सिगरेट पर ‘राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (National calamity contingent duty)’ में 16 प्रतिशत का इजाफा कर दिया है। इसका मतलब है कि सिगरेट महँगी हो जाएगी।

सिगरेट महँगी होने की खबर जैसे ही नेटिजन्स को लगी सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स और पोस्ट शेयर किए जाने लगे। देखते ही देखते ट्विटर पर #Cigarettes ट्रेंड करने लगा। ‘फिलासफर’ नाम के अकाउंट से ट्वीट कर लिखा गया कि निर्मला ताई ये अच्छा नहीं किया।

प्रखर शर्मा नाम के यूजर ने बॉलीवुड की फिल्म ‘थ्री ईडियट्स’ का एक दृश्य पोस्ट किया। इस तस्वीर पर लिखा था, “गोल्ड फ्लैक तो बेटा कुछ दिनों में इतनी-इतनी थाली में सोनार की दुकान पर बिकेगी।”

हरीश शेहरावत नाम के एक यूजर ने महाभारत सीरियल के भीष्म पितामह की तस्वीर शेयर की जिसपर लिखा था, कि मैंने तो लगता है घायल होने के लिए ही जन्म लिया है।

शुभम जैन नाम के यूजर ने भी बॉलीवुड की फिल्म वेलकम का एक दृश्य शेयर करते हुए लिखा, “सिगरेट की कीमतों में उछाल सिगरेट पीने वाले इस वक्त”- उन्होंने जो तस्वीर शेयर की थी उसपर लिखा था, “सह लेंगे थोड़ा सा।”

एक यूजर ने तस्वीर शेयर की जिसपर लिखा था, “का करे, साला जिए की नहीं जिए।”

विट्टी डॉक नाम के यूजर ने भी दुखी स्मोकर्स की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, “कीमत बढ़ने के बाद स्मोकर्स।”

कुछ नेटिजन्स को सिगरेट का महँगा होना अच्छा भी लगा। नील जैन नाम के यूजर ने फैसले की तारीफ करते हुए लिखा कि मुझे लगता है बजट 2023 के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक सिगरेट की कीमतों में उछाल का फैसला है।

‘पाकिस्तान ने आतंकवाद के बीज बोए’: आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान को गलती का एहसास, रक्षा मंत्री ने कहा – भारत में भी नमाज पढ़ने वाले सुरक्षित

इस्लामिक आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला पाकिस्तान (Pakistan) अब खुद उसकी आग में जल रहा है। इस बात का अहसास पाकिस्तान के हुक्मरानों को तो काफी लंबे समय से होने लगा था, लेकिन अब वे इसे खुलकर स्वीकार करने लगे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की उनकी सरकारों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया।

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिस आतंकवाद की बीज कभी पाकिस्तान ने बोया था, अब उसका दंश उसे झेलना पड़ रहा है। दो दिन पहले पेशावर की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती महले (Peshawar Suicide Blast) में 100 से अधिक लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान की ओर से यह बयान आया है।

पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, “मैं लंबे समय तक नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं संक्षेप में कहूँगा कि शुरुआत में हमने आतंकवाद के बीज बोए।… भारत या इजरायल में भी नमाज के दौरान कोई शहीद नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ।”

उन्होंने मुल्क के सभी राजनीतिक दलों से आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हुए कहा, “आतंकवाद किसी भी धर्म या संप्रदाय के बीच अंतर नहीं करता। धर्म के नाम पर आतंकवाद का इस्तेमाल बहुमूल्य जान लेने के लिए किया जाता है।” 

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पिछले डेढ़ सालों में 4,50,000 अफगान वैध दस्तावेजों पर पाकिस्तान आए और वे वापस नहीं गए। ये आधिकारिक आँकड़े हैं। उन्होंने कहा, “इनमें कौन आतंकवादी है और कौन नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।” मंत्री ने कहा कि देश भर के छोटे शहरों में अफगान शरणार्थी मौजूद हैं।

पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने कहा कि देश में मुल्क में आतंकवाद के खतरे के लिए पिछली सरकारों की नीतियाँ जिम्मेदार हैं। सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान की जंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “हमने मुजाहिदीन तैयार किये थे, लेकिन वे आतंकवादी बन गये हैं।”

बता दें कि सोमवार (30 जनवरी 2023) को पेशावर की एक मस्जिद में 300-400 पुलिसकर्मी नमाज के लिए मौजूद थे। इसी दौरान आतंकियों ने आत्मघाती हमला कर दिया। इसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं, इसमें सैकड़ों लोग घायल हैं।

हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की माँग देश में उठ रही है। बुधवार (1 फरवरी 2023) को पुलिसकर्मियों ने रैली निकालकर मामले की निष्पक्ष जाँच की माँग की। इस मामले में अब 17 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। 

मोदी सरकार में 50000 Km राजमार्गों के निर्माण से एक दशक में ऐसे 43% बढ़ गई ‘NLT’, ISRO की तस्वीर से समझें कैसे प्रकाशमान हो रहा है भारत

भारत में तेजी से विकास हो रहा है। इस वजह से बिजली की माँग भी बढ़ी है। बिजली की माँग की आपूर्ति और दूर-दराज के इलाकों में बिजली कनेक्शन पहुँचाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार ने बेहतरीन काम किया है। ISRO की एक रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। मोदी सरकार की सौभाग्य योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग के तेजी से निर्माण ने विद्युतीकरण की दिशा में भारत की तस्वीर बदल दी है।

सौभाग्य योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी और तब से अब तक करीब 3 करोड़ घरों में बिजली पहुँचाई जा चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च, 2021 तक सौभाग्य योजना के लॉन्च के बाद से 2.8 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। वहीं 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक करीब 50,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो चुका है और यह स्वाभाविक है कि इस राजमार्गों पर जलाई जा रही स्ट्रीट लाइट से देश में नाइट लाइट टाइम (NLT) में बढ़ोतरी हुई है। भारत में अब कुल 63.73 लाख किलोमीटर का राजमार्ग नेटवर्क है। मोदी सरकार द्वारा तेजी से किए गए विद्युतीकरण के कार्य की झलक इसरो की रिपोर्ट में भी दिखती है।

इसरो (ISRO) की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में वर्ष 2012 से वर्ष 2021 तक नाइट लाइट टाइम (NLT) में 43 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान NLT में केवल वर्ष 2020 में थोड़ी कमी आई है। इसका कारण संभवतः कोरोना महामारी हो सकता है।

NLT (2012-21) की तुलना करते हुए इसरो की रिपोर्ट (तस्वीर साभार: इसरो)

कई राज्यों ने इस मामले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बिहार इसमें सबसे आगे है। बिहार में इस एक दशक में NLT में रिकार्ड 474 प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की है। वहीं कई राज्यों ने इस मामले में सुस्त प्रगति की है।

NLT के मामले में बिहार में 474 प्रतिशत की बढ़ोतरी (तस्वीर साभार-इसरो)

दरअसल ISRO के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (ISRO National Remote Sensing Centre) ने यह ग्रोथ रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, “विकास के दृष्टिकोण से आर्थिक और पारिस्थितिक तंत्र को देखने के लिए कई संकेतक उपलब्ध हैं। नाइट टाइम लाइट्स (NTL) को इन गतिविधियों की निगरानी के संकेतकों में से एक माना जा सकता है। वर्ष 2012 से 2021 की अवधि में राष्ट्रीय, राज्य और जिलेवार नाइट टाइम लाइट ट्रेंड का विश्लेषण करने के लिए पूरे भारत को कवर किया गया है।”

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “कोविड-19 महामारी के कारण, यह पाया गया कि NLT में लगभग सभी राज्यों में वर्ष 2020 में गिरावट आई है। इसलिए आँकड़ों की गणना तीन स्तरों में की गई है। 2012 से 2019 , 2019 से 2020 और 2020 से 2021 के बीच । ट्रेंड सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों के संबंध में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। पूरे भारत में 2012 से 2021 के बीच NLT में लगभग 43% वृद्धि देखी गई है। वहीं वर्ष 2019 और 2020 की तुलना करें तो इस दौरान 5% की कमी देखी गई है, जिसका कारण COVID-19 महामारी हो सकता है। वहीं वर्ष 2020 की तुलना में  2021 में पूरे भारत में NLT में 9% वृद्धि देखी गई।”

राज्यवार बात करें तो बिहार ने NLT में शानदार प्रदर्शन किया है। उसके बाद मणिपुर (441%), लद्दाख (280%) और केरल (119%) का स्थान है। दूसरी ओर गुजरात (58%), उत्तर प्रदेश (61%), अरुणाचल प्रदेश (66%) और मध्य प्रदेश (66%) में एक दशक के दौरान मध्यम वृद्धि देखी गई। वहीं जिन राज्यों में इस दौरान NLT 55 % से कम रहे, उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना जैसे विकसित राज्य शामिल हैं 

मोदी यूँ ही नहीं हैं अजेय, एकलव्य स्कूलों से लेकर गोवर्धन तक ‘सबका साथ-सबका विकास’ को विस्तार: खेत से लेकर जंगल तक बजट से पहुँचाई खुशहाली

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपना 5वाँ और देश का 75वाँ बजट बुधवार (1 फरवरी 2023) को पेश किया। भाजपा (BJP) की सरकार ने अपनी बजट (Budget 2023) में हर वर्ग का ध्यान रखा। खासकर आदिवासियों और पिछड़ों के लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार का आम बजट अमृत काल का पहला आम बजट है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें गाँव, गरीब और किसानों का ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों का भी खास ध्यान रखा गया है।

अब सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार की बजट में मोदी सरकार ने जनजातीय समुदाय, गरीबों, पिछड़ों, किसानों के लिए क्या उपाय किए हैं। अगर भाजपा सरकार के साल 2014 से शासन को देखा जाए को सरकार हर स्तर पर जनजातीय समुदाय और गरीबों के कल्याण के लिए प्रयासरत है।

जनजातीय समुदाय

केंद्र सरकार ने वनवासी बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उनकी शिक्षा पर विशेष बल दिया है। वनवासी बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ने एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। अगले तीन वर्षों में सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को समर्पित 740 एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इन स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।

जनजातीय लोगों के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर मोदी सरकार 8 वर्षों 91,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। मोदी सरकार ने सिर्फ जनजातीय समुदाय के छात्रों पर 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इनमें इस बार के बजट की घोषणाएँ शामिल नहीं हैं।

मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को लेकर केंद्रीय योजनाओं पर वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक ₹91,000 करोड़ का आवंटन किया है। वित्त वर्ष 2014-15 से पहले जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए सिर्फ 19,437 करोड़ रुपए ही प्रावधान किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर पहला ट्राइबल रिसर्च सेंटर की स्थापना की गयी।

भाजपा सरकार की पहल का सीधा लाभ भारत में रहने वाली 700 से अधिक जनजातियों के 13-14 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जो देश की करीब 8 प्रतिशत आबादी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 700 में शामिल 75 प्रीमिटिव ट्राइब्स को सीधे मुख्यधारा से जुड़ सकेंगी।

किसानों के हित के लिए उपाय

साल 2014 में जब भाजपा केंद्र की सत्ता में आई थी तो उसने किसानों की आमदनी को दुगना करने की बात कही थी। इसके लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएँ चलाई और उन पर पड़ने वाले भार को कम करने की भी कोशिश की। इस बार के बजट में भी सरकार ने किसानों पर विशेष बल दिया है। सरकार ने हरित खेती और हरित ऊर्जा पर विशेष ज़ोर दिया है। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को भी आगे बढ़ाया है।

पीएम-प्रणाम योजना: साल 2023 के बजट में वित्त मंत्री ने कृषि प्रबंधन योजना यानी पीएम-प्रणाम योजना (PM Pranam Scheme) का विशेष तौर पर उल्लेख किया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के जरिए सरकार रसायनों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है।

अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएँगे। इससे ना सिर्फ खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता बरकरार रहेगी, बल्कि लंबी अवधि के बाद उनमें सुधार की भी गुंजाइश बनती है।

केंद्र सर किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया का प्रबंध पहले ही कर चुकी है, जिसके जरिए कीटनाशकों की जरूरत को खत्म करने का प्रयास किया रहा है। नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल से पौधों में कीट लगने की आशंका कम गुना कम हो जाती है। वहीं, सरकार ऑर्गेनिक खाद को भी बढ़ावा दे रही है।

सहकारी समितियों की स्थापना: इस योजना के तहत 63,000 एग्री सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। इसके लिए 2,516 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इनके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इससे किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

बजट में कहा गया है कि सरकार अगले 5 वर्षों में वंचित गाँवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी। इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को और बढ़ाया जाएगा। अभी तक ऐसी 81 लाख समितियाँ बनी हैं।

किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: किसानों के लिए किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। इससे किसानों को कई तरह की समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

एग्री स्टार्टअप को प्रोत्साहन:  केंद्र सरकार ने कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने की बात कही है। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। इसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इस फंड के माध्यम से सरकार स्टार्टअप शुरू करने वालों को मदद करेगी। इससे किसानों को खेती को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी और उत्पादकता बढ़ेगी।

20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड: केंद्र सरकार ने किसानों के बीच क्रेडिट कार्ड और बढ़ावा देगी, ताकि उन्हें ऋण जैसी सहूलियत आसानी से मिल सके। इस साल केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए तक ऋण किसानों के बीच बाँटने का लक्ष्य रखा है। ये क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाएगा।  

मछली पालन एवं बागवानी को प्रोत्साहन: केंद्र सरकार मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही बागवानी के लिए 2,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ावा देना है।

मोटे अनाज को बढ़ावा: सीतारामन ने मोटे अनाज के उत्पादन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन की घोषणा की है। भारत को मोटे अनाज उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने की घोषणा की गई है। मोटे अनाज के लिए कम पानी और उर्वरक की जरूरत पड़ती है। यह स्वास्थ्य के उत्तम होने के साथ-साथ इसका उत्पादन लागत भी कम आता है।

गोवर्धन योजना: (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना के तहत सरकार 500 नए ‘कचरे से संपदा’ निर्माण करने वाले संयंत्रों की स्थापना करेगी। इनमें शहरी क्षेत्रों में 75 संयंत्रों सहित 200 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र लगाए जाएँगे। इसके अलावा, इसमें 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र भी शामिल हैं। इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।

MSP का पैसा सीधे किसानों के खाते में: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का पैसा अब सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे पहले यह पैसा मंडियों और आढ़तियों के जरिए किसानों तक पहुँचता था। अब सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर करने से भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी।

अन्य योजनाएँ

केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी अन्य योजनाओं को भी लागू किया है, जिसका सीधा फायदा किसानों और गरीबों को मिलेगा। इनमें PM आवास योजना एक प्रमुख योजना है। PM आवास योजना के लिए केंद्र सरकार ने 66% बढ़ोतरी की है। इसके लिए सरकार ने अब 79,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।

सरकार युवाओं के लिए स्किल यूथ सेंटर बनाने पर जोर देगी। इसके साथ ही 30 स्किल इंडिया सेंटर भी बनाए जाएँगे। स्किल इंडिया सेंटर उन छात्रों को लिए होगा, जो विदेशों में नौकरी करने जाने के बारे में सोचते हैं। इन सेंटर से उन्होंने मदद पहुँचाई जाएगी। इसके अलावा, नेशनल अप्रेंटाइशिप प्रमोशन स्कीम बनाकर छात्रों को सीधे मदद पहुँचाई जाएगी।

विपक्षी दल इस बजट को चाहे जो कहें, लेकिन इसमें समाज के सबसे कमजोर तबकों पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजनाएँ सीधे लोगों से जुड़ी हैं। ऐसे में इस तरह की योजनाएँ भी उनकी लोकप्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

 

₹5.94 लाख करोड़ का रक्षा बजट, हथियार और गोला-बारूद के लिए ₹1.62 लाख करोड़: कभी नेहरू सरकार ने की थी कटौती, 3 साल बाद चीन ने कर दिया हमला

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार (1 फरवरी 2023) को बजट पेश किया। बजट में वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा क्षेत्र (Defense sector) के लिए कुल 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह राशि कुल बजट का करीब आठ फीसदी है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस बार करीब 70 हजार करोड़ रुपए रक्षा बजट बढ़ाया गया है। पिछले वर्ष (5.25 लाख करोड़) के मुकाबले यह करीब 13 प्रतिशत ज्यादा है।

वित्त मंत्री के मुताबिक रक्षा क्षेत्र को आवंटित बजट में से 1.62 लाख करोड़ रुपए हथियार और गोला-बारूद खरीदने पर खर्च किया जाएगा। 2.70 लाख करोड़ रुपए जवानों की सैलरी और उनके लिए जरूरी संशाधन जुटाने पर खर्च होंगे। इसके अलावा 1 लाख 38 हजार करोड़ रुपए की रकम सेवानिवृत्त (Retired) सैनिकों के पेंशन पर खर्च किए जाएँगे।

पिछले 4 रक्षा बजट पर नजर डालें तो वर्ष 2019-20 में 4.31 लाख करोड़ रुपए रक्षा क्षेत्र के लिए दिए गए थे। वहीं 2020-21 में इसे बढ़ाकर 4.71 लाख करोड़ रुपए किया गया। 2021-22 में देश का रक्षा बजट 4.78 करोड़ रुपए था। इसी तरह वर्ष 2022-23 के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया। हर वर्ष रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट में बढ़ोतरी की जा रही है।

लेकिन एक समय ऐसा भी था जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की सरकार ने रक्षा बजट कम कर दिया था। उसके बाद चीन ने जो किया वह भारतीय शौर्य के इतिहास पर सबसे गहरा घाव बना। रक्षा बजट में कटौती नेहरू की ऐसी गलती है, जिस पर चर्चा बहुत कम हुई है। जब चीन और भारत के बीच तनाव के हालात थे तब नेहरू ने 1959 के रक्षा बजट में कटौती की थी। इसके 3 साल बाद भारत-चीन युद्ध हुआ। भारत यह युद्ध बुरी तरह हार गया।

1959 के केन्द्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की कटौती हुई थी। इसके अलावा केन्द्रीय बजट में 82 करोड़ रुपए की कटौती की गई थी। यह नेहरू द्वारा लिए गए विकराल निर्णयों की श्रृंखला का पहला फैसला था, जिसकी वजह से भारतीय सेना 1962 के युद्ध में बुरी तरह पराजित हुई। भारत न सिर्फ युद्ध हारा, बल्कि अक्साई चीन स्थित कई हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर चीन ने कब्ज़ा कर लिया।

नेहरू की अगुवाई वाली तत्कालीन सरकार को चीन के हमलों को लेकर कई चेतावनी मिल चुकी थी, 1962 से लगभग 2.5 साल पहले चीनी सैनिकों ने सीमा पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद जवाहर लाल नेहरू और तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन को सेना से राय-मशवरे और चर्चा की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसका नतीजा यह निकला कि भारत को अपने इतिहास की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा।

नेहरू ने सेना द्वारा दिए गए तमाम संकेतों को नज़रअंदाज़ किया और सेना को मजबूत बनाने की कोई छोटी कोशिश तक नहीं की। रिपोर्ट्स में यहाँ तक दावा किया जाता है कि नेहरू और तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने योजनाबद्ध तरीके से जनरल थिमैया (1957 से 1961 तक आर्मी स्टाफ के सेनाध्यक्ष) को बदनाम करने की साज़िश रची।   

1959 के पहले भी नेहरू सेना को भंग करना चाहते थे। मेजर जनरल डीके ‘मोंटी’ पाटिल (Major General DK “Monty” Palit) द्वारा लिखी गई मेजर जनरल एए ‘जिक’ रुद्रा ऑफ़ इंडियन आर्मी (Major General AA “Jick” Rudra of the Indian Army) की बायोग्राफी के मुताबिक़, “आज़ादी के कुछ साल बाद नेहरू ने कहा आखिर कैसे भारत को एक ‘डिफेंस प्लान’ की ज़रूरत है। अहिंसा हमारी नीति है। हमें सेना के लिहाज़ से कोई ख़तरा नहीं नज़र आता है। सेना को स्क्रैप (scrap) करो। सुरक्षा संबंधी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पुलिस है।” 

पसमांदा मुस्लिमों की इतनी बातें, अब जान लीजिए बजट में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को मिला कितना पैसा: वामपंथी रोना के बीच PMJYK से विकास

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार (1 फरवरी, 2023)  को अपना 5वाँ बजट और 2019 में दोबारा सत्ता में आई ‘मोदी सरकार 2.0’ का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ा कर 7 लाख रुपए करने की घोषणा की। इसके साथ ही पूंजी निवेश परिव्यय (Capital Investment Outlay) में 33 प्रतिशत की भारी वृद्धि से लेकर 10 लाख करोड़ रुपए (1000000 करोड़) तक की कई घोषणाएँ की गईं।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (Minority Affairs Ministry) को बुधवार को 2023-24 के केंद्रीय बजट में 3097.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आँकड़ों से 484.94 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में केंद्र ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए 3097.60 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखा था। 

वित्त वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए बजट अनुमान 5020.50 करोड़ रुपए था और बाद में संशोधित कर इसका आवंटन 2612.66 करोड़ रुपए कर दिया गया था। मंत्रालय को प्रस्तावित आवंटन में से 433 करोड़ रुपए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए और 1065 करोड़ रुपए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए है।

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) के लिए कुल 540 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो देश भर में अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों के कौशल, उद्यमिता और नेतृत्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एमओएमए (MoMA) की एक कौशल पहल (Skilling Initiative) है। बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा पसमांदा मुस्लिमों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ा रही है।

इसके अलावा, बजट में  प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJYK) के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MCA) है जिसका उद्देश्य चयनित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास करना और कमियों को दूर करना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) को पुनर्गठित किया गया है और इसे नया रूप दिया गया है।

मदरसों में आधुनिक विषयों को शामिल करने, शिक्षक प्रशिक्षण और अल्पसंख्यक संस्थानों में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में बजट में 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वित्त वर्ष 2022-2023 में ‘मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना’ के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि उससे एक साल पहले केंद्र ने इस पर 161.53 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा लगातार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को फंड देने के बावजूद वामपंथी मीडिया अल्पसंख्यकों के लिए फंड में कटौती का रोना रोता रहता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र ने पिछले साल अल्पसंख्यक मामलों के लिए 5000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा (2300 करोड़ रुपए) अप्रयुक्त रह गया था। इस वर्ष, केंद्र ने अपने पिछले कार्यों से सबक लिया और 3097 रुपए आवंटित किए, जो चालू वित्त वर्ष के 2612.66 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत अधिक है।

‘बिकाऊ है BBC, PM मोदी पर प्रोपेगंडा डॉक्यूमेंट्री के लिए चीन से फंडिंग’: UK की मैगजीन का खुलासा – अमेरिका में प्रतिबंधित कंपनी से आ रहा पैसा

बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीजेपी सांसद और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) ने बड़ा दावा किया है। राज्यसभा सांसद जेठमलानी ने बीबीसी पर चीनी कंपनी से पैसा लेकर भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मंगलवार (31 जनवरी, 2023) को ‘spectator.co.uk‘ की एक रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए कहा, “बीबीसी इतना भारत विरोधी क्यों है? क्योंकि इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए चीन की कंपनी हुआवेई (Huawei) से पैसों की सख्त जरूरत है (बीबीसी एक फेलो ट्रैवलर, कॉमरेड जयराम?)।”

जेठमलानी ने इस विवाद को ‘कैश-फॉर-प्रोपेगेंडा डील’ करार दिया है और बीबीसी को बिकाऊ बताया है। दिवंगत एडवोकेट राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी ने अपने ट्वीट में चीन की जिस टेक्नोलॉजी कंपनी Huawei का नाम लिया है, वह पहले ही सुरक्षा चुनौतियों को लेकर संदेह के घेरे में रहा है।

महेश जेठमलानी द्वारा पोस्ट की गई ‘द स्पेक्टेटर रिपोर्ट’ का शीर्षक है- ‘बीबीसी अभी भी प्रतिबंधित हुआवै से पैसा ले रहा है।’ यह रिपोर्ट बीबीसी की संदिग्ध नई कॉर्पोरेट साझेदारी के बारे में बात करती है, उनमें से एक हुआवै के साथ है। यह चीन की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसे वर्ष 2019 में अमेरिका और 2020 में यूके ने 5जी नेटवर्क के लिए सुरक्षा चिंताओं को लेकर प्रतिबंधित कर दिया गया था।

अपने दूसरे ट्वीट में एडवोकेट ने कहा कि बीबीसी का भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का एक लंबा इतिहास रहा है। 2021 में बीबीसी ने बिना जम्मू-कश्मीर के भारत का नक्शा जारी किया था। बाद में उसने भारत सरकार से इसके लिए माफी माँगी थी और नक्शे को सही किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ बनाई गई यह विवादित डॉक्यूमेंट्री भी उनके दुष्प्रचार का हिस्सा है।

उल्लेखनीय है बीबीसी ने ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ शीर्षक से दो पार्ट में बनाई गई विवादित डॉक्यूमेंट्री सीरीज में गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी के कार्यकाल पर हमला किया है। इसको लेकर बीते दिनों केंद्र सरकार ने ट्विटर और यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्री से संबंधित लिंक हटाने का आदेश जारी किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया था। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करार दिया था।

इस डॉक्यूमेंट्री में गोधरा कांड में इस्लामवादियों की भूमिका पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। गोधरा कांड में 59 हिंदू मारे गए थे। यही नहीं, BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और जेएनयू (JNU) में काफी बवाल भी हुआ था।

कितना कमाते हैं आप, कितना देना होगा टैक्स, कितनी होगी बचत: सिंपल तरीके से समझिए, क्योंकि ₹7 लाख में ही नहीं सिमटा है गणित

मोदी सरकार ने मध्यमवर्ग को खुश करने वाला बजट पेश किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स में छूट की सीमा (Tax Exemption Limit को बढ़ाने की घोषणा की है। पहले यह सीमा 2.50 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ा कर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब अब सालाना 3 लाख रुपए कमाने वाले को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। दूसरी ओर सरकार ने टैक्स रीबेट सीमा (Tax Rebate Limit) को 5 लाख से बढ़ा कर 7 लाख कर दिया है।

इसका मतलब है कि सालाना 7 लाख रुपए तक कमाने वालों पर जो टैक्स बनेगा, उसे सरकार माफ़ कर देगी। आसान भाषा में कहें तो अगर आप सालाना 7 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होगा। मध्यमवर्गीय लोग काफी दिनों से टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाने की माँग कर रहे थे। पहले सालाना 5 लाख रुपए तक कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होता था।

वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब्स की संख्या को भी घटाने की घोषणा की है। अब छह टैक्स स्लैब को घटाकर पाँच कर दिया गया है। हालाँकि, यहाँ समझने वाली बात यह है कि मध्यमवर्गीय परिवार को यह राहत केवल नई टैक्स प्रणाली के तहत ही मिलेगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने इसके साथ ही पुरानी टैक्स व्यवस्था के स्थान पर नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट करने का ऐलान किया है।

नया टैक्स स्लैब (क्रेडिट-PIB)

वहीं इसे आसान भाषा में समझें तो सालाना 8 लाख रुपए तक कमाने वाले को पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 65 हजार टैक्स देना पड़ता था, वहीं अब 35 हजार रुपए टैक्स के रूप में देना होगा। पुरानी व्यवस्था के तहत 9 लाख रुपए तक कमाने वालों को पहले 85,800 रुपए टैक्स के रुप में देने पड़ते थे, वहीं अब मात्र 40,800 रुपए देने होंगे। इस स्लैब के लोगों को सीधे-सीधे सालाना 45,000 रुपए तक का फायदा होगा। इसी तरह सालाना 20 लाख रुपए तक कमाने वालों को इस नई टैक्स व्यवस्था से लाभ होगा।

बजट भाषण दे रहीं थी निर्मला सीतारमण, ‘मोदी-मोदी’ के नारों से गूँजा सदन: 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, एयरोड्रम बनाने का ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज संसद में अपना 5वाँ और देश का 75वाँ बजट पेश किया। जब वह बजट भाषण दे रही थीं, तब सदन मोदी-मोदी के नारों से गूँज उठा। मोदी-मोदी के नारों की गूँज के बीच भी वित्त मंत्री सीतारमण ने अपना भाषण जारी रखा।

उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार देश भर में रीजनल एयर कनेक्टिविटी (Regional Air Connectivity) पर विशेष फोकस करेगी। इस सेक्टर के इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में सरकार कई एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट्स का निर्माण करेगी।

उन्होंने कहा कि देश भर में 50 और नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरोड्रम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंट का पुनरुद्धार किया जाएगा। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10 हजार करोड़ रुपए की रकम जारी की जाएगी।

संसद में बजट (Budget2023) पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।

निर्मला सीतारमण ने बजट की प्राथमिकताएँ बताते हुए कहा, “बजट 2023-24 में मेरी सरकार की प्राथमिकताएँ समावेशी विकास, बुनियादी ढाँचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र होगा। इसके अलावा बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मोटे अनाज के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।”

इस दौरान सीतारमण ने यह भी कहा कि 2014 से मोदी सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है।

इसके अलावा बजट 2023 में महिलाओं, किसानों और शहरों में रहने वाले नौकरीपेशा लोगों को भी मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इस बजट में कहा गया है कि सालाना 7 लाख रुपए कमाई वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

वहीं, महिलाओं के लिए नई बचत योजना की घोषणा की गई है, जिसमें उनको 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने की घोषणा की गई है।

इनकम टैक्स, रेल, डिफेंस, महिला… मोदी 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट, जानिए 10 बड़ी बातें

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट बुधवार (1 फरवरी 2023) को पेश किया। 2024 में आम चुनाव होने हैं। लिहाजा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है। बजट में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट सप्तऋषि मंत्र पर आधारित है। इन सप्तऋषियों में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढाँचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं।

जानते हैं बजट 2023-24 की 10 प्रमुख बातें

1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया है। 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके पहले यह सीमा पाँच लाख रुपए थी।

2. रक्षा क्षेत्र के लिए इस साल वित्त मंत्री ने 5.93 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया है। पिछले वर्ष (5.25 लाख करोड़) के मुकाबले इसमें करीब 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। बजट में नए हथियारों की खरीद, सशस्त्र बलों (Armed forces) के आधुनिकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलॉपमेंट और स्वदेसी हथियार निर्माण पर ध्यान दिया गया है।

3. बजट में भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। वित्त मंत्री ने रेलवे में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने की भी घोषणा की है।

4. निर्मला सीतारमण ने तीन करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को टैक्स में छूट दिए जाने का ऐलान किया है।

5. इस बजट में जनजातीय समुदाय के लिए नई योजनाएँ शुरू करने का ऐलान किया गया। इसके लिए 15 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

6. सरकार कौशल विकास 4.0 की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएँगे।

7. निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत पत्र के शुरुआत का ऐलान किया है। इसमें महिलाएँ दो साल तक दो लाख रुपए जमा कर सकेंगी, जिस पर सरकार की तरफ से 7.5 प्रतिशत का ब्याज दिए जाने की घोषणा की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है।

8. केंद्र सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले ऋण का दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ तक का ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस किया है। स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी।

9. लिथियम आयन (Lithium-iOn) बैटरी पर सीमा शुल्क (Custom Duty) को कम करने की घोषणा की है। जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम कम होंगे। पेश किए गए बजट 2023-24 में मोबाइल और टीवी के दाम कम करने का ऐलान भी किया गया है।

10. सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क (contingency fee) को 16 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सिगरेट महँगी हो जाएगी। सिगरेट के अलावा शराब भी महँगी होने वाली है।