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बिहार के कटिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, शीशे चटके: 21 दिन पहले शुरू हुई थी ट्रेन, पत्थरबाजी की अब तक चौथी घटना

बिहार के कटिहार जिले में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की खबर है। पत्थरबाजी के चलते एक बोगी के शीशे को नुकसान पहुँचा है। यह ट्रेन न्यूजलपाईगुड़ी से हावड़ा जा रही थी। शुक्रवार (20 जनवरी 2023) को हुई इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि इस घटना के चलते ट्रेन यातायात थोड़ी देर के लिए प्रभावित हुआ। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जाँच कर के कार्रवाई की जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रेन नंबर 22302 डाउन वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से हावड़ा की तरफ आगे बढ़ रही थी। जैसे ही ट्रेन बलरामपुर थानाक्षेत्र के पास से डालखोला-तेलता रेलवे स्टेशन को पार कर रही थी इस पर पत्थर फेंका गया। पत्थर ट्रेन की बोगी सँख्या C-6 के दाहिनी तरफ लगा। इस पत्थर से ट्रेन की खिड़की का शीशा चटक गया। हालाँकि पत्थरबाजी से किसी यात्री का कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद ट्रेन को स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रोका गया और नुकसान की जाँच व मरम्मत की गई। आस-पास के CCTV फुटेज की भी जाँच करवाई जा रही है।

बताया ये भी जा रहा है कि जिस जगह यह पथराव हुआ है वहाँ पहले भी ट्रेन को निशाना बनाया जा चुका है। इस मामले में RPF ने एक जाँच दल भी भेजा है। ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोक कर मरम्मत के बाद रवाना कर दिया गया।

गौरतलब है कि अब तक वंदे भारत एक्सप्रेस पर इस से पहले भी पथराव हो चुके हैं। इस रुट पर ट्रेन को शुरू हुए महज 21 दिन ही हुए हैं और यह पत्थरबाजी की चौथी घटना सामने आई है। कटिहार से पहले बिहार के किशनगंज और बंगाल के मालदा में इस ट्रेन पर पत्थरबाजी की जा चुकी है।

बंगाल में एक और TMC नेता गिरफ्तार, ED ने लंबी पूछताछ के बाद कुंतल घोष पर लिया एक्शन: SSC घोटाले में ₹19 करोड़ ऐंठने का आरोप

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में हुए शिक्षक घोटाले में तृणमूल कॉन्ग्रेस के युवा नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार किया गया है। घोष पर आरोप है कि उसने नौकरी दिलाने के नाम पर 325 लोगों से 19 करोड़ रुपए हड़प लिए। बता दें कि इस घोटाले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

शिक्षक घोटाले में कार्रवाई कर रही केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार (20 जनवरी 2023) को कुंतल घोष के अलावा शांतनु बनर्जी के खिलाफ छापेमारी की थी। इनके कोलकाता और हुगली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। वहीं, घोष के न्यूटाउन स्थित आवास पर भी छापेमारी की खबर है।

ED ने कुंतल घोष को गिरफ्तार करने से पहले 24 घंटों तक पूछताछ की थी। कोलकाता स्थित कुंतल घोष के घर से कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बता दें कि कुंतल घोष से केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) भी पूछताछ कर चुकी है। कुंतल घोष को शांतनु बनर्जी का करीबी बताया जा रहा है। वह बिचौलिए का काम करता था। शांतनु बनर्जी पहले से ही जेल में है।

दरअसल, कुंतल घोष के नाम का बता सीबीआई की पूछताछ में चला था। घोटाले को लेकर गिरफ्तार TMC विधायक और शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के करीबी व्यापारी तापस मंडल से इस बारे में पूछताछ की थी। तापस मंडल ने सीबीआई को कुंतल घोष और शांतनु बनर्जी का नाम लिया था। घोष ने हर व्यक्ति को लेन-देन की रसीद भी दी थी, जिसमें उनके साइन भी थे.

इस घोटाले को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी सहित दर्जन भर नेता और अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीबीआई (CBI) के अनुसार, 2014 और 2021 के बीच पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए TMC के नेताओं द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक हड़पे गए।

राजेश बनकर हड़पा हिन्दू महिला का फ्लैट, बुलंदशहर ले जाकर गोली मारी: 10 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने शाकिर और फैज को पकड़ा, दोनों चोरी की स्कूटी पर घूम रहे थे

दिल्ली पुलिस ने नाम बदल कर हिन्दू महिला से नजदीकी बढ़ाने और बाद में उसकी हत्या करने के आरोप में शाकिर अली नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मृतका का नाम सुशीलावती था जिनकी हत्या मार्च 2022 में हुई थी। शव को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फेंक दिया गया था। इस हत्या में फैज़ नाम का एक अन्य आरोपित भी शामिल बताया जा रहा है। कत्ल की वजह आरोपित द्वारा सुशीलावती का फ़्लैट कब्ज़ा करना था। शाकिर ने खुद को नेपाल के ‘चार्ल्स शोभराज’ से प्रभावित बताया है। पूछताछ में शाकिर ने पुलिस को हिन्दू नाम राजेश रख कर कई अन्य फर्जीवाड़े करने की भी जानकारी दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला पूर्वी दिल्ली के जीटीबी एन्क्लेव का है। यहाँ सुशीलवाती का फ़्लैट है। वह अपने पति विनोद कुमार से अलग दिल्ली के दयालपुर में रहती थीं। सुशीला का जहाँगीरपुरी और भलस्वा इलाके में भी मकान है। शाकिर ने खुद को राजेश बता कर इस फ़्लैट को किराए पर लिया था। दिव्यांग शाकिर यहाँ अपनी माँ, 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ रह रहा था। कुछ ही दिनों में राजेश बने शाकिर ने सुशीलवती को विश्वास में ले लिया। शाकिर सुशीला की सारी सम्पत्ति हड़पना चाहता था।

बातचीत के ही दौरान शाकिर ने सुशीलवती को उनका फ़्लैट 25 लाख रुपए में खरीदने का ऑफर दिया। बाद में शाकिर ने सुशीलावती को महज डेढ़ लाख रुपए दे कर उनके फ़्लैट पर कब्ज़ा कर लिया। शाकिर के इस धोखे से सुशीलवती मकान मालकिन होने के बावजूद किराए पर रहने के लिए मजबूर हो गईं। हालाँकि उन्होंने अपना घर वापस पाने की कोशिशें जारी रखीं। इसी के चलते शाकिर ने सुशीलवती की हत्या करने का मन बना लिया। इसी साजिश को अंजाम देने के लिए शाकिर फ़्लैट का बकाया पैसा देने के बहाने 3 मार्च 2022 को सुशीलावती को बुलंदशहर ले गया। रास्ते में शाकिर ने साजिश में शामिल अपने साथी फैज़ को भी बिठा लिया। दोनों ने सुशीला को रास्ते में नशीला पदार्थ दे दिया।

बताया जा रहा है कि सुशीला को नशा देकर दोनों आरोपित बुलंदशहर के चोला क्षेत्र में गए। यहाँ एक खेत के पास शाकिर ने महिला को गोली मार दी और शव खेत में छोड़ कर चले गए। बाद में 12 मार्च 2022 को लावारिस शव के आधार पर चोला थानाक्षेत्र में हत्या की FIR दर्ज हुई थी। वहीं शव की शिनाख्त न होने पर पुलिस द्वारा लाश का अंतिम संस्कार लावारिस में करवा दिया गया। इधर सुशीलवती के भाई चेतन ने अपनी बहन के न मिलने पर 12 मार्च 2022 को दयालपुर थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही थी।

इस बीच उत्तरी दिल्ली की पुलिस स्कूटी चोरी के एक अन्य मामले की जाँच कर रही थी। जाँच के दौरान पुलिस शाकिर तक पहुँच गई। शाकिर जिस स्कूटी से चलता था वह चोरी की थी। 16 जनवरी 2023 को दिल्ली पुलिस ने यमुना नगर के खजूरी इलाके से चोरी की स्कूटी से घूम रहे शाकिर और फैज़ को गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों से पूछताछ की गई तब उन्होंने सुशीलवती की हत्या का भी राज खोल दिया।

मूल रूप से गाजियाबाद के DLF कॉलोनी का रहने वाला शाकिर पहले से दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाने में हुए एक अपराध में शामिल बताया जा रहा है। शाकिर के पास एक कार भी बताई जा रही है जो फर्जी कागजातों से खरीदी गई है। वहीं दूसरा आरोपित फैज़ उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला बताया जा रहा है।

पुलिस पूछताछ में शाकिर ने खुद को चार्ल्स शोभराज से प्रभावित बताया। वह अन्य कई हिन्दू महिलाओं से भी सम्पर्क में भी बताया जा रहा है। इसके लिए उसने फर्जी पहचान पत्र बनवा रखे हैं। शाकिर की एक वकील से भी मिलीभगत बताई जा रही है जिसने उसके फर्जी कागजात बनवाने में मदद की थी। शाकिर एक वेश्या के भी सम्पर्क में बताया जा रहा है। आरोपितों के पास पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं शाकिर ने कुछ अन्य महिलाओं को भी इसी तरह से अपना शिकार नहीं बनाया है।

सरस्वती पूजा पर DJ बजा तो होगी FIR… कॉलेजों में पूजा करने पर भी रोक: बिहार के समस्तीपुर और मधेपुरा का हाल, छात्र भड़के

अगले कुछ दिनों में होने वाली सरस्वती पूजा (Saraswati Puja) को लेकर प्रशासन द्वारा जारी किए निर्देश को लेकर बिहार में बवाल हो गया है। मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सरस्वती पूजा पर रोक लगा दिया गया है। इस फैसले से छात्र भड़क गए हैं। वहीं, समस्तीपुर में जिलाधिकारी ने DJ बजाने पर FIR की धमकी दी है।

समस्तीपुर के जिलाधिकारी योगेश सिंह और एसपी विनय तिवारी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया है। एसपी ने कहा कि पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। डीजे बजाने वाले आयोजकों के साथ-साथ साउंड सिस्टम मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।

जिला प्रशासन ने सभी थानाध्यक्षों को पूजा पंडालों सभी संवेदनशील स्थानों और मूर्ति विसर्जन वाले स्थानों को चिन्हित कर निगरानी करने का निर्देश दिया हैं। वहीं, पूजा के दौरान उपद्रव करने वाले संभावित तत्वों पर धारा 107 की कार्रवाई करने एवं बॉण्ड भराने कराने का भी आदेश दिया है।

उधर मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सरस्वती पूजा पर रोक लगाने से छात्र नाराज हैं। सरस्वती पूजा 26 जनवरी 2023 को है। कॉलेज के प्रिंसिपल को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने लिखित आदेश निकालकर इस पर तत्काल रोक लगा दी।

प्रिंसिपल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा बिना अनुमति के सरस्वती पूजा का आयोजन करता है तो उस पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छात्रों कहना है कि प्रिंसिपल अरविंद कुमार अमर को आवेदन देकर सरस्वती पूजा आयोजित करने की माँग की गई थी, लेकिन प्रिंसिपल ने प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी।

वहीं, प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रों ने कई बार कॉलेज में सरस्वती पूजा करने की अनुमति माँगी थी, लेकिन सभी को तीनों हॉस्टल में बड़ा फोटो लगाकर पूजा करने के लिए कहा गया। छात्रों ने फोटो लगाने से इनकार कर दिया और हंगामा शुरू कर दिया।

विश्वविद्यालय प्रशासन का साफ कहना है कि जिस किसी को भी सरस्वती पूजा करनी है वो अपने-अपने कमरे में करें। सार्वजनिक रूप से पूजा करने पर आसपास के लोगों से विवाद बढ़ने की आशंका है। इसको देखते हुए परिसर में अनुमति नहीं दी जा रही है।

4 लोगों को मारने के लिए PFI ने बनाई कट्टरपंथियों की ‘सर्विस टीम’, हत्यारों को दी ट्रेनिंग: कर्नाटक में BJP नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या केस में 20 के खिलाफ चार्जशीट दायर

कर्नाटक में प्रतिबंधित PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया) के आतंकियों द्वारा मारे गए भाजपा युवा मोर्चा (BJYM) कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू (Praveen Nettaru) हत्याकांड में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट में PFI के 20 सदस्यों के खिलाफ दाखिल हुई है। इस चार्जशीट के मुताबिक आरोपितों ने चिन्हित किए गए लोगों की हत्या करने के लिए बाकायदा एक टीम बनाई थी। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि सभी आरोपित देश में इस्लामी कानून लागू करने की साजिश रच रहे थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NIA द्वारा दायर चार्जशीट में बताया गया है कि जाँच के दौरान उन्हें आरोपितों के देश में साम्प्रदायिक तनाव और हिंसा फैलाने की साजिश का पता चला। बताया गया है कि आरोपित अपनी करतूतों से समाज को अस्थिर करना चाह रहे थे। NIA के मुताबिक बिहार के फुलवारी शरीफ में पकड़े गए आरोपितों की तरह प्रवीण नेट्टारू के हत्यारोपित भी साल 2047 तक भारत में इस्लामी कानून लागू करने का टारगेट ले कर चल रहे थे। चिन्हित किए गए लोगों की हत्या के लिए बनाए गए अलग से दल का नाम ‘सर्विस टीम’ रखा गया था।

NIA के अनुसार PFI की ‘सर्विस टीम’ न सिर्फ कत्ल के लिए टारगेट चुन रही थी बल्कि उसे अंजाम देने वालों को ट्रेनिंग भी दे रही थी। प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाबत चार्जशीट में बताया गया है कि सर्विस टीम द्वारा कुल 4 लोगों को चिन्हित किया गया था। इसके बाद नेट्टारू की 26 जुलाई 2022 को हत्या कर दी गई। हत्या से पहले सभी आरोपितों की मीटिंग बेंगलुरु के सुल्लिया टाउन में हुई थी। इस मीटिंग में सर्विस टीम के जिला प्रमुख मुस्तफा को किसी ख़ास व्यक्ति को चिन्हित कर के मारने के निर्देश मिले थे।

NIA ने इस केस में अभी तक जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट लगाई है उनके नाम मोहम्मद शियाब, मुस्तफा पैचार, ए बशीर, रियाज़, मसूद, मोहम्मद शरीफ, अबू बकर सिद्दीक, नौफाल, इस्माइल, इकबाल, शहीद, मोहम्मद शफीक, उमर फारूक, अब्दुल कबीर, मोहम्मद ईशा, आबिद, शेख हुसैन, ज़ाकिर, अब्दुल हरिस और तुफैल हैं। फिलहाल मुस्तफा पैचार, मसूद, मोहम्मद शरीफ, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और तुफैल फरार चल रहे हैं। इन आरोपितों को गिरफ्तार करवाने वाले पर NIA ने इनाम भी घोषित किया है।

जानकारी के मुताबिक मोहम्म्द शरीफ और मसूद की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 5-5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सूचना देने का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। दोनों आरोपित दक्षिण कन्नड़ जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। NIA ने दोनों की तस्वीरें भी जारी की हैं।

गौरतलब है कि भाजपा नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या में आरोपित एक व्यक्ति शफीक के अब्बा प्रवीण की ही दुकान पर लम्बे समय से काम कर रहे थे। शफीक का प्रवीण के घर भी आना-जाना बताया जा रहा है।

गैर-मुस्लिमों को इस्लामी शिक्षा देना संविधान का उल्लंघन: NCPCR ने यूपी मदरसा बोर्ड को फटकारा, निर्देश के बावजूद एडमिशन देने की कर रहे थे बात

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मदरसों में गैर-मुस्लिम (Non-Muslim Students) बच्चों को पढ़ाने को लेकर बवाल हो गया है। इस विवाद पर यूपी मदरसा बोर्ड (UP Madrasa Boar) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) आमने-सामने आ गए हैं।

NCPR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है, “यूपी मदरसा बोर्ड ने एक आपत्तिजनक और मूर्खतापूर्ण बयान दिया कि वह मदरसों में गैर-मुस्लिम छात्रों को प्रवेश देना जारी रखेगा। हमने विशेष सचिव, अल्पसंख्यक विभाग को लिखा है कि गैर-मुस्लिम छात्रों को इस्लामी शिक्षा देना अनुच्छेद 28 (3) का उल्लंघन है और उनसे 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है।”

NCPCR ने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम बच्चों का सर्वे करके उनका प्रवेश अन्य स्कूलों में कराया जाए। हालाँकि, बाल आयोग की इस सिफारिश को मदरसा बोर्ड ने खारिज कर दिया।

इसके बाद NCPCR ने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के विशेष सचिव को नोटिस भेजा है। नोटिस में बाल आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा है। NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने नोटिस में कहा है कि 8 दिसंबर 2022 को भेजे पत्र पर अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग के तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उधर, यूपी राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चों के पढ़ने की वकालत की है। जावेद ने कहा था कि NCPCR का पत्र मिलने के बाद उस पर निर्णय लिया गया है कि गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकाल कर दूसरी जगह प्रवेश दिलाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

जावेद के बयान पर NCPCR ने कहा कि वह मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के बयान से पूरी तरह असहमत है। मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना न केवल बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि आयोग के शासनादेश का भी अनादर करता है।

मुस्लिमों को दोष दे दिया… कट्टरपंथी तो मोदी और हिंदू थे: गुजरात दंगों पर BBC की ‘प्रोपेगेंडा’ डॉक्यूमेंट्री, गोधरा कांड का सच छिपाया

बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है। इसमें गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी के कार्यकाल पर हमला किया गया है। दंगों के दौरान मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जारी इस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करार दिया।

इस डॉक्यूमेंट्री में गोधरा कांड में इस्लामवादियों की भूमिका पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। गोधरा कांड में 59 हिंदू मारे गए थे।

इस डॉक्यूमेंट्री में 9:12 मिनट पर, यह दावा किया गया है कि इसमें आग का कारण विवादित था। लेकिन इसके बाद भी इस घटना के लिए मुस्लिमों को दोषी ठहराया गया था।

बीबीसी की पूर्व रिपोर्टर जिल मैकगिवरिंग ने इस डॉक्यूमेंट्री में कहा है, “गोधरा कांड एक ऐसे राज्य में हुआ था जहाँ हिंदू बहुसंख्यकों और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव का लंबा इतिहास रहा है। यहाँ सांप्रदायिक हिंसा और घृणित हिंसा का भी इतिहास रहा है।’

मैकगिवरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगों का बदला लेने वाले कट्टरपंथी हिंदू के रूप में दिखाने की कोशिश है। जिसने कथित तौर पर चीजों को ऐसे पेश किया जिससे लगे गोधरा कांड के कारण हिंदुओं के बीच में गुस्सा था। इस गुस्से के कारण ही यह सब हुआ।

इस तरह से बीबीसी ने साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वाले कट्टरपंथियों की भूमिका पर पर्दा डालने का असफल प्रयास किया है।

2002 के गोधरा ट्रेन कांड का सच

दरअसल, 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस को गोधरा स्टेशन पर लगभग सुबह 3:30 बजे पहुँचना था। उस दिन ट्रेन चार घंटे देरी से चल रही थी। इसलिए ट्रेन सुबह 7:40 बजे मिनट पर गोधरा पहुँची।

करीब 8 मिनट बाद, 2000 इस्लामवादियों की भीड़ ने गोधरा के मुस्लिम बहुल क्षेत्र – सिग्नल फलिया में ट्रेन के कोच एस 6 में आग लगा दी। इस कोच में 25 महिलाओं और 15 बच्चों सहित 59 हिंदू बैठे थे। इस्लामवादियों द्वारा लगाई गई आग में झुलस कर ये सभी मौत के मुँह में समा गए।

22 फरवरी, 2011 को निचली अदालत ने 31 इस्लामवादियों को गोधरा नरसंहार का दोषी करार दिया था। इसके बाद कोर्ट ने 11 लोगों को मृत्युदंड और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालाँकि, अक्टूबर 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा दे दी थी। इस केस में गोधरा कांड के प्रत्यक्षदर्शियों और जीवित बचे गवाहों के बयानों के आधार पर, कोर्ट में यह सिद्ध हो गया था कि इस्लामवादियों ने ही ट्रेन में आग लगाई थी।

एक आरोपित ने फरवरी 2003 में, कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया था कि गोधरा कांड प्लानिंग के तहत किया गया हमला था। उसने यह भी कहा था कि वह इस हमले में शामिल था। इस तरह के बयान सबसे बड़े सबूत होते हैं। इनसे यह साबित होता है कि गोधरा कांड निर्दोष कारसेवकों पर सुनियोजित हमला था।

मार्च 2006 में आउटलुक में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में गोधरा कांड को लेकर दो पैराग्राफ में महत्वपूर्ण बातें कहीं गईं थीं;

अहमदाबाद की रहने वाली गायत्री पाँचाल, 27 फरवरी, 2002 को हुई इस घटना में बच गईं थी। लेकिन उन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया था। गायत्री ने कहा है, “बनर्जी आयोग की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है और मुश्किल से खुद से बचा पाई। लेकिन, अपने माता-पिता दोनों को खो दिया।”

गायत्री पाँचाल ने यह भी कहा कि बनर्जी आयोग की रिपोर्ट सही नहीं है क्योंकि आग दुर्घटनावश नहीं लगी, एस-6 कोच में कोई खाना नहीं बना रहा था और यह यात्रियों से भरा हुआ था। उन्होंने कहा है, “भीड़ ने काफी देर तक कोच पर पथराव किया और फिर जलते हुए चीथड़े फेंके और कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी डाला ताकि कोच में आग लग जाए। मुझे इस बारे में जहाँ भी बयान देने के लिए बुलाया जाएगा, मैं वहाँ जाऊँगी।”

ये स्पष्ट है कि चश्मदीदों के मुताबिक, कोच एस -6 में आग तब लगी जब मुस्लिमों ने गैसोलीन डालकर आग लगाई। साथ ही, कार सेवक भाग न पाएँ इसलिए ट्रेन को चारों ओर से घेर लिया।

यहाँ यह जानना जरूरी है कि ट्रेन में आग लगने के कारणों लेकर मुस्लिमों और लिबरलों ने जितने भी दावे किए थे, उन सभी को नानावती-मेहता आयोग ने खारिज कर दिया था। इन दावों को खारिज करने के लिए आयोग ने फोरेंसिक साईंस लेबोरेट्री की रिपोर्ट का हवाला दिया था।

यही नहीं, आयोग ने कारसेवकों और स्थानीय मुस्लिमों के बीच हुई किसी प्रकार की हिंसा और हिंदुओं द्वारा मुस्लिम लड़की के साथ छेड़छाड़ जैसी किसी भी घटना की बात को झूठ करार दिया गया था।

आयोग ने कहा था, सभी गवाहों के बयान और पेश किए गए सबूतों से यह स्पष्ट है कि ट्रेन में क्षमता से अधिक भीड़ थी। ट्रेन के अंदर तथा बीच के स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर कभी-कभार नारेबाजी करने के अलावा रामसेवकों ने कुछ भी नहीं किया था। साथ ही, पहले ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई थी जो गोधरा में हुई घटना का कारण बन सकती थी। रास्ते में किसी भी तरह की घटना होने का सबूत नहीं मिला है।

ऐसे में, आयोग बिना किसी हिचकिचाहट के इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा यह कहा जाना कि उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रामसेवकों और दुकानदारों के बीच झगड़ा हुआ था, पूरी तरह से आधारहीन है। अयोध्या से गोधरा तक की उसकी यात्रा में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई थी।

आग लगने के बारे में डीवी तलाटी ने नानावटी-मेहता आयोग को बताया था;

डीवी तलाटी ने कहा था, “उस कोच को जलाने में करीब 60 लीटर ज्वलनशी पदार्थ का इस्तेमाल किया गया होगा। कुछ जगहों पर कोच का फर्श पूरी तरह से जल गया था। खुली जगह में आग और सीमित स्थान पर आग लगने के बीच अंतर को समझाने के बाद, उन्होंने कहा कि आग फैलने की घटना एक ऐसी जगह पर हो सकती है जो छोटी और पूरी तरह से बंद है।”

उन्होंने कहा था, “साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच का आकार काफी बड़ा था। इसका कुल क्षेत्रफल 5000 स्क्वेयर फिट था। इसलिए, उस कोच में आग फैलने की कोई संभावना नहीं थी। आग कोच के नीचे से शुरू नहीं हुई थी। कोच को जलाने के लिए जितने ज्वलनशील पदार्थ की आवश्यकता थी, उसे बाहर से नहीं फेंका जा सकता था। ना ही बाहर से फेंके गए जलते हुए कपड़ों के टुकडों के आग लग सकती थी। चूँकि कोच के पूर्वी हिस्से में अधिक नुकसान हुआ था, इसलिए यह कहा गया था कि आग उस कोच के पूर्वी हिस्से में लगाई गई थी।”

निष्कर्ष

गोधरा नरसंहार इस्लामवादियों की निर्ममता और क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। हालाँकि, इसके बाद भी इस्लामवादी क्रूर अपराधियों को लेकर अपनी सहानुभूति पेश करते हैं।

बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों को लेकर झूठ फैलाने की कोशिश है। इससे वह देश में बने शांति के माहौल को सांप्रदायिक हिंसा के माहौल में बदलना चाहता है। वास्तव में, बीबीसी ने पहले भी ऐसे प्रयास किए हैं। हालाँकि, देश साम्प्रदायिक हिंसा का माहौल बनाने वालों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह 4 हफ्ते नहीं करेंगे संस्था के कामकाज, आरोपों की जाँच के लिए कमेटी गठित: घोषणा के बाद कुश्ती पहलवानों ने खत्म किया धरना

खेल मंत्रालय ने यौन शोषण का आरोप झेल रहे भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को जाँच पूरा होने तक महासंघ के दैनिक कार्यों से दूर रहने के लिए कहा है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (Anurag Singh Thakur) के आश्वासन के बाद कुश्ती पहलवानों ने जंतर-मंतर पर अपना धरना खत्म कर दिया है।

खेल मंत्री ने पहलवानों के आरोपों की जाँच के लिए भी एक ओवरसाइट कमिटी बनाने का भी ऐलान किया गया है। यह कमिटी जाँच की अवधि तक संस्था के दैनिक मुद्दों पर फैसला लेगी। जाँच चार सप्ताह यानी 1 महीने में पूरी हो जाएगी। कमिटी के सदस्यों के नामों की घोषणा शनिवार (21 जनवरी 2023) को की जाएगी। 

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर शुक्रवार की देर रात तक करीब 5:30 घंटे चली बैठक के बाद निर्णय लिया गया। इस बैठक में आरोप लगाने वाली खिलाड़ी विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक के साथ-साथ कुछ और खिलाड़ी भी शामिल थे। बैठक खत्म होने के बाद अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात की।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कमिटी 4 हफ्ते में जाँच पूरी करेगी। जब तक जाँच चलेगी, तब तक बृजभूषण शरण सिंह संस्था के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। खिलाड़ियों ने कुछ दूसरे मुद्दे भी उठाए थे। उन पर भी काम करने का आश्वासन दिया गया है।

खेल मंत्री की घोषणा के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि खिलाड़ियों की बात सुनी गई है और उन्हें निष्पक्ष जाँच की उम्मीद है। पुनिया ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे धरने को वापस लेने की भी घोषणा की। बता दें कि यह धरना तीन दिनों से चल रहा था और खिलाड़ी बृजभूषण शरण सिंह को हटाने और महासंघ को भंग करने की माँग पर अड़े थे।

उधर, पहलवानों के आरोपों पर भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) ने मामले की जाँच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। मशहूर खिलाड़ी एमसी मैरीकॉम को इस कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। मैरीकॉम के अलावा कमिटी में तीरंदाज डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और दो वकीलों को शामिल किया गया है।

   

‘ईसाई बनने पर ₹15 हजार, दूसरे हिंदू को लाने पर ₹20 हजार’ : फतेहपुर में धर्मांतरण के लिए ‘सुंदर लड़की’ से शादी का लालच भी

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सर्वेंद्र विक्रम सिंह नाम के शख्स ने कुछ लोगों पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। उन्होंने फतेहपुर थाने में शिकायत देते हुए बताया कि वह सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और 2021 में काम के सिलसिले में फतेहपुर आए थे। यहाँ उनकी मुलाकात एक रामचंंद्र नाम के शख्स से हुई। इस व्यक्ति ने उन्हें धर्मांतरण करने के लिए तरह-तरह के लालच दिए। उन्हें कहा गया कि अगर वो ईसाई बनते हैं तो उसकी संस्था उन्हें 15 हजार रुपए देगी और साथ ही सुंदर लड़की से उनकी शादी भी करवाई जाएगी।

शिकायतकर्ता के मुताबिक रामचंद्र ने उन्हें कहा, “आप अपना हिंदू दर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, इससे आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा और हम लोग तथा हमारी संस्था आपको नगद रुपए देगी व परिवार का भी फ्री में इलाज किया जाएगा।” सर्वेंद्र ने बताया कि रामचंद्र ने उन्हें बताया था कि उसकी संस्था का नाम सुआट्स विश्वविद्यालय नैनी है। उसने ये भी कहा था- “तुम्हारी शादी सुंदर लड़की से करवा दी जाएगी।”

पीड़ित ने बताया कि प्रलोभनों के बाद वो लालच में आ गया और इसके बाद उसे इंडियन प्रेस बाईटेरियन चर्च लाया गया। यहाँ उनकी मुलाकात पादरी से हुई। यहाँ भी वादा किया गया कि धर्मांतरण के बाद उन्हें न केवल नगदी मिलेगी बल्कि कई तोहफे भी दिए जाएँगे।

पीड़ित के अनुसार, चर्च के बाद उन्हें प्रयागराज ले जाया गया। यहाँ उनकी मुलाकात करीबन 40-50 लोगों से हुई, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म छोड़ने के लिए उकसाया और कहा कि उनको सुआट्स में नौकरी दी जाएगी, 15 हजार रुपए मिलेगा और सुंदर लड़की से शादी भी होगी। इन लोगों ने सर्वेंद्र को ये भी कहा कि उनकी संस्था पर बहुत पैसा है जरूरत पड़ने पर उन्हें वो पैसा भी दिया जाएगा।

तमाम तरह के लालच के बाद सर्वेंद्र का धर्म-परिवर्तन देवीगंज के चर्च में कराया गया। इसके बाद उन्हें कहा गया कि- “तुम ईसाई बन गए हो। अब अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और गाँव वालों का भी धर्मांतरण कराओ, इसके लिए तुम्हें 20 हजार रुपए मिलेगा।”

शिकायतकर्ता के मुताबिक, इन लोगों की संस्था को विदेशों से पैसा आता है। इसलिए उन्हें कहा गया, “तुम्हारे जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं होगी।” हालाँकि कुछ समय बाद सर्वेंद्र को अपने किए का एहसासा हुआ और वह हिंदू धर्म में लौट आए। अब उन्होंने इस मामले में शिकायत दी है। उन्होंने कहा है कि वह काफी डरे हुए था। मगर जब उन्हें पता चला कि फतेहपुर में धर्मांतरण मामले पर पुलिस निष्पक्ष जाँच कर रही है तो वह भी आगे आए और शिकायत दी।

बता दें कि पुलिस ने इस केस को आईपीसी की धारा 120 बी, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 और धारा 5 (1) के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में आरबी लाल (वाइस चांसलर), विनोद बी लाल, अजय लॉरेंस, रमाकांत, जोनाथन लाल, एसबीलाल, स्टीफन पास, डेरिक डेनिस, रामचंद्र, अज्ञात पादरी और 40-5- अन्य लोगों पर केस दर्ज किया गया है।

ऑपइंडिया ने इस संबंध में फतेहपुर कोतवाली सिटी के इंस्पेक्टर अमित मिश्रा से बात की। उन्होंने इस संबंध में बताया, पुराने केसों की जाँच के दौरान नए सुराग मिल रहे हैं और उन्हीं आधार पर ये नई FIR दर्ज हुई है। आरोपितों की नामजदगी कर के उन्हें और उनसे जुड़े लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं । पहले दर्ज केस और वर्तमान में नामजद लोग कहीं न कहीं से आपस में कनेक्टेड हैं ।

हरिद्वार में 7 मस्जिदों पर लगा 35000 रुपए का जुर्माना, 2 को हिदायत: चेतावनी के बाद भी तेज वॉल्यूम में दी जा रही थी अजान

ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को लागू कराने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन की अनुमति के बिना मंदिर या मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने पर जुर्माना देना होगा। इसके तहत जिला प्रशासन ने 7 मस्जिदों पर जुर्माना लगाया है।

जिला प्रशासन का कहना है कि किसी भी मंदिर या मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए अनुमति लेनी होगी। जिला प्रशासन का कहना है कि अनुमति लेने के बाद ही तय मानकों के अनुसार ही लाउडस्पीकर बजाए जाने चाहिए। इकट्ठा किए गए जुर्माने के 35,000 रुपए को जिला प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा।

जिला प्रशासन का आदेशों का पालन नहीं करने पर जिले के सात मस्जिदों पर 5-5 हजार रुपए के जुर्माने लगाए गए हैं। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने कटारपुर, पथरी, धनपुरा, पदार्था, नसीरपुर कलां आदि क्षेत्रों के सात मस्जिदों पर प्रति मस्जिद 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं, दो मस्जिदों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है।

इन मस्जिदों पर दिन में पाँच बार दिए जाने वाले अजान का वॉल्यूम तय मानकों से अधिक था। इन्हें चेतावनी दी गई थी। हालाँकि, चेतावनी के बाद भी मस्जिद इंतजामिया कमिटी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने इन मस्जिदों पर जुर्माना लगाया है।

पिछले दिनों क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा पर एसडीएम ने नोटिस जारी किए थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में ध्वनि मापने वाले यंत्र को स्थापित ना होने और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों के वॉल्यूम ज्यादा होने की बातों का उल्लेख किया था।

उप-जिलाधकारी पूरण सिंह राणा ने कहा था कि था कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा में लाउडस्पीकर लगाने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक है। अगर इस आदेश की कोई अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ 5,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

एसडीएम राणा ने यह भी कहा था कि अगर कोई बार-बार चेतावनी की अवहेलना करता है तो लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति कैंसिल करके उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग करने की मनाही है। इसकी अनुमति सिर्फ नवरात्रि या अन्य त्योहारों पर दी जा सकती है।