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दिवाली में पटाखों पर बैन, पर AAP कार्यकर्ता ‘नए मंत्री’ के लिए करें आतिशबाजी: केजरीवाल सरकार पर BJP ने साधा निशाना, पूछा- इससे ऑक्सीजन निकली क्या

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आदेश जारी कर पटाखे फोड़ने और इसकी बिक्री पर रोक लगाते हुए जुर्माने के साथ ही सजा का भी ऐलान किया था। हालाँकि, गुरुवार (20 अक्टूबर 2022) को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आतिशबाजी करते नजर आए हैं। आप (AAP) कार्यकर्ताओं ने यह आतिशबाजी पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद को केजरीवाल सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद की है। जिस पर, भाजपा केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं।

दरअसल, धर्मांतरण विवाद और हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले राजेंद्र पाल गौतम को हटाए जाने के बाद राजकुमार आनंद को केजरीवाल सरकार में मंत्री बनाया गया है।

अरविंद केजरीवाल के नए-नवेले मंत्री बने राजकुमार आनंद के समर्थकों द्वारा आतिशबाजी किए जाने के बाद भाजपा नेताओं ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों में समस्या होती है। दिवाली में पटाखे जलाने से प्रदूषण फैलता है लेकिन उनके पार्टी नेताओं की आतिशबाजी से नहीं।

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना ने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है “हम हिंदू दिवाली पर पटाखे जलाएँ तो प्रदूषण फैलेगा। तुम्हारे कार्यकर्ता मंत्री बनने पर पटाखे जलाएँ तो ठीक। वैसे मंत्री जी द्वारा जलाए पटाखे तो स्पेशल होंगे इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा क्यों? सारे कानून वैसे हिंदुओं के त्यौहारों के लिए होते हैं।”

वहीं, भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट कर कहा है, “हिंदू दिवाली पर पटाखे जलाते है तो प्रदूषण होगा। अरविंद केजरीवाल उन्हें जेल भेजेगा। लेकिन, मंत्री बनने की खुशी में अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन निकलेगा। केजरीवाल तुम्हारा हिंदू विरोधी चेहरा आज फिर सामने आ गया, तुम्हें दिक्कत दिवाली से है पटाखों से नहीं।”

इसके अलावा, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है, “प्रदूषण के कारण हिंदुओं द्वारा दिवाली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध। लेकिन, अगर आप (AAP) के राजकुमार आनंद के चमचे उनके मंत्री पद का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़ते हैं तो यह धर्मनिरपेक्ष प्रदूषण है? वैसे, आप के शासन वाले पंजाब में पराली जलाने से एक्यूआई 9 दिनों में 3 गुना बढ़ गया, जबकि दिल्ली में एक्यूआई घट गया है।

बता दें, दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार (19 अक्टूबर 2022) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इस दौरान जो लोग पटाखों के पूर्ण प्रतिबंद्ध (उत्पादन/भंडारण/बिक्री) का उल्लंघन करते पाए जाएँगे उनके खिलाफ एक्प्लोसिव एक्ट के सेक्शन 9 B के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें, 5 हजार रूपए का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है साथ ही जो व्यक्ति पटाखे जलाते हुए पाए जाएँगे उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 268 के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसमें 200 रूपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है।

एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में अवैध रूप से रह रहे 250+ लोग: सिर्फ 25 के पास भारतीय पहचान पत्र, बाकियों के बांग्लादेशी और रोहिंग्या होने की आशंका

आगरा के पंचकुइयाँ कब्रिस्तान की जमीन पर 100 परिवारों के 250 से अधिक लोग बसे हुए हैं। इसको लेकर खुलासा हुआ है कि इनमें से सिर्फ 25 लोग ही भारतीय नागरिक हैं। रिपोर्ट में दावा किया है कि जिन लोगों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है, उनमें से अधिकांश बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिए हो सकते हैं।

पंचकुइयाँ कब्रिस्तान को एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। इस कब्रिस्तान में दफन किए गए लोगों के परिजनों द्वारा अवैध अतिक्रमण की कई बार शिकायत की गई थी। इसके बाद कब्रिस्तान प्रबंधन समिति ने हाल ही में घोषणा की कि वे अब कब्रों पर स्थायी ढाँचे का निर्माण नहीं होने देंगे। 

कब्रिस्तान समिति के सचिव मोहम्मद ज़हरुद्दीन बाबर सैफी का कहना है, “हमने तय किया है कि किसी को भी सीमेंटेड कब्रिस्तान बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और हमने लोगों से पुराने सीमेंटेड कब्रिस्तानों को भी जल्द से जल्द ध्वस्त करने के लिए कहा है।”

दरअसल, करीब 100 परिवारों कब्रिस्तान की इस जमीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं। हालाँकि, वक्फ बोर्ड की नोटिस के बाद स्थानीय खुफिया इकाइयों (LIU) ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। इसके साथ ही प्रशासन भी जल्द ही कार्रवाई कर सकता है।

इस कब्रिस्तान में अस्थायी झोपड़ियाँ बनाकर रहने वाले लोग गुब्बारे बेचते हैं और रेस्टोरेंट में खाना बनाने जैसे कम वेतन वाले काम करते हैं। इन परिवारों के बच्चे अक्सर सड़कों पर भीख माँगते हुए देखे जाते हैं। 

मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि यहाँ रहने वाले सिर्फ 20-25 लोगों के पास ही आधार कार्ड है, जबकि शेष अन्य लोगों के पास अपनी पहचान या नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। यही नहीं, इनमें से कई परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण किया है।

इस मामले में महफूज संगठन के कॉ-ऑर्डिनेटर चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट नरेश पारस को बंगलादेशी घुसपैठियों के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने इन घुसपैठियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री और आगरा के जिलाधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अधिकारियों से मामले में तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है।

झोंपड़ी पाने के लिए हिंदुओं को मुस्लिम के रूप में पेश किया गया

दैनिक भास्कर ने नरेश पारस के हवाले से कहा है कि कई हिंदू परिवारों ने कब्रिस्तान की जमीन पर झोपड़ियाँ बनवाने के लिए खुद को मुस्लिम के रूप पेश किया है। उन्होंने कहा है, “यहाँ कई परिवार ऐसे भी हैं, जो हिंदू हैं। नाम बदलकर मुस्लिम बन कर रह रहे हैं। कमेटी ने निजी स्वार्थ के चलते सालों से यहाँ अवैध बस्ती बसा कर रखी है।”

एसएसपी के आदेश पर एलआईयू (स्थानीय खुफिया इकाइयों) की टीम मामले की जाँच कर रही है। वहीं, जिनके पास पहचान पत्र नहीं हैं या जो लोग अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, वे बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्या हो सकते हैं। इस बारे में जाँच पूरी होने के बाद प्रशासन उचित कदम उठाएगा।

शुक्रवार को चलेगा अतिक्रमण विरोधी अभियान

गत 13 अक्टूबर 2022 को एसीएम पंचम व अन्य अधिकारियों की टीम ने कब्रिस्तान का दौरा किया था। निरीक्षण के बाद उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों को चेतावनी दी थी कि दस्तावेज नहीं दिखाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निरीक्षण के बाद वक्फ बोर्ड की एक टीम ने भी रविवार (18 अक्टूबर 2022) को इस कब्रिस्तान का दौरा करते हए नोटिस चस्पा किया है। यहाँ रहने वाले लोगों को तीन दिनों के भीतर पहचान दस्तावेज जमा करने के बाद कब्रिस्तान की जमीन पर रहने की अनुमति देने को कहा गया है। 

इस मामले में एडीएम सिटी अंजनी श्रीवास्तव का कहना है, “कब्रिस्तान समिति ने पत्र लिखा है। शिकायत के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। जाँच पूरी होने के बाद प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। जिनके पास पहचान पत्र हैं वे कब्रिस्तान समिति की अनुमति से रह सकते हैं।” वहीं, कब्रिस्तान समिति के सचिव मौलाना जुबैर ने कहा है, “यहाँ रहने वाले लोग बेहद गरीब हैं। प्रशासन जो भी फैसला करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे।”

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ही कई बार भारत में अवैध घुसपैठियों की समस्या को लेकर आगाह किया है। हाल ही में ऑपइंडिया ने नेपाल के निकट सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती जनसंख्या पर रिपोर्ट्स की एक सीरीज जारी की थी। इन रिपोर्ट्स से यह सामने आया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का एक बड़ा वर्ग अवैध घुसपैठिया हो सकता है।

‘मैंने META वाली रिपोर्ट को नहीं दिया समर्थन’: द वायर के ‘फर्जीवाड़े’ पर बोले प्राइवेसी रिसर्चर, व्हॉट्सएप पर वायरल संदेश को झूठा बताया

‘मेटा वर्सेज द वायर’ मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब वी आनंद नाम के एक प्राइवेसी र‍िसर्चर ने 20 अक्टूबर को ट्विटर पर इस दावे को खारिज कर दिया कि उन्होंने मेटा विवाद में ‘द वायर’ के देवेश कुमार के काम का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे दावों पर चर्चा कर रहे हैं।

आनंद ने कहा, “मैं व्हाट्सएप ग्रुुप में कुछ दावों को देख रहा हूँ कि मैंने मेटा पर देवेश के काम का समर्थन किया है। वे दावे फर्जी हैं, और मैंने केवल अधिक विवरण के लिए जोर दिया जैसे प्रणेश ने किया, जो संयोग से कभी सामने नहीं आया।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं वास्तव में लगातार धोखाधड़ी से थक गया हूँ । यह वास्तव में हतप्रभ करने वाला है कि ये सब अब स्पष्ट रूप से एक मृत कहानी पर विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हो रहा है। इस बारे में सिद्धार्थ वरदराजन को सूचित कर दिया है ।”

यह संभव है कि उनके 18 अक्टूबर के ट्वीट की व्‍याख्‍या गलत तरीके से की गई, उनके ट्वीट से संभवतः यह अनुमान लगाया गया कि वायर की मेटा और बीजेपी के बारे में उनकी फर्जी रिपोर्ट के दावों का उन्‍होंने सम‍र्थन किया था। बाद में वेबसाइट ने इस स्‍टाेेरी को हटा लिया था। उन्होंने कहा था,” टेक रिपोर्टिंग की बात करें तो यह न्यूजरूम की दर्दनाक हकीकत। प्रोसेस फेलियर का पूरी तरह से ब्रेकडाउन। मैंने विवरणों की समीक्षा की है, और जितने चौंकाने वाले तथ्‍य हैं, वे सच हैं।”

एक बार फिर हम अनुमान ही लगा रहे हैं, क्योंकि इस समय, इस ‘मेटा बनाम द वायर’ विवाद में, सब कुछ बहुत ही बेतरतीब तरीके से है।

दरअसल आनंद एक रिसर्चर कनिष्क का हवाला दे रहे थे, जिसके बारे में द वायर ने दावा किया था कि उसने मेटा के संचार प्रमुख एंडी स्टोन के ईमेल को मान्य किया है। हालाँकि ट्विटर पर कनिष्क ने बयान दिया कि उनके नाम का ईमेल मनगढ़ंत था और उन्होंने कभी भी द वायर के लिए कुछ भी सत्यापित नहीं किया। इसके बाद द वायर ने एक बयान जारी किया कि वह रिपोर्ट को वापस ले रहा हैं और एक आंतरिक जाँच बिठा रहा है।

द वायर ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को मेटा से ताकतवर बता दिया था। हालाँकि द वायर ने अपनी साइट से इस स्‍टोरी को हटाने का निर्णय लिया। भारी फजीहत करवाने के बाद द वायर ने कहा कि वो अब मेटा के खिलाफ रिपोर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल हुए हर दस्तावेज और हर सूत्र पर आंतरिक समीक्षा करने वाले हैं।

द वायर ने बयान जारी कर बताया कि उनकी मेटा कवरेज को लेकर जो सवाल उठे, उसके लिए वह एक आंतरिक समीक्षा करेंगे। इसमें दस्तावेजों, सूचनाओं, स्रोत सामग्री और स्रोतों की जाँच की जाएगी।

बता दें कि वामपंथी वेबसाइट ने अपनी ही स्टोरीज पर ऐसा एक्शन तब लिया जब डोमेन एक्सपर्ट्स और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने उनकी स्टोरी खारिज की। साथ ही बताया कि शायद इस स्टोरी को गढ़ने के लिए फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग हुआ। एक्सपर्ट्स के ऐसे दावे के बाद ही मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म से स्टोरी हटाई और आंतरिक समीक्षा की बात कहकर अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया कि मेटा पर की गई उनकी स्टोरी कितनी गलत थी।

अहमदाबाद नगर निगम ने ‘अफजल खान नो टेकरो’ का नाम बदलकर किया ‘शिवाजी नो टेकरो’: वक्फ समिति ने जताई आपत्ति, कहा- यह 400-500 साल पुरानी दरगाह

गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार (19 अक्टूबर 2022) को अहमदाबाद नगर निगम (AMC) को निर्देश दिया एक आवासीय कॉलोनी का नाम ‘अफजल खान नो टेकरो’ से बदलकर ‘शिवाजी नो टेकरो’ पर मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर विचार करे। अहमदाबाद में। दरअसल, 14 अक्टूबर को AMC की नगर नियोजन समिति ने नाम बदलने का प्रस्ताव रखा और इसे अनुमोदन के लिए स्थायी समिति के पास भेज दिया।

AMC की इस कार्यवाही पर अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ समिति ने आपत्ति जताई और कहा कि यह क्षेत्र पिछले 400-500 वर्षों से मौजूद है। याचिकाकर्ता वक्फ ने दावा किया कि न्यू क्लॉथ मार्केट के सामने स्थित सारंगपुर में वह 3,116 वर्ग मीटर भूभाग का वह मालिक है।

इसके अतिरिक्त, उस एरिया में एक कब्रिस्तान, पीर अफजल खान नाम का एक मस्जिद और पीर अफजल खान नाम का एक ‘दरगाह’ होने की बात कही। वक्फ की याचिका के अनुसार, मस्जिद और ‘दरगाह’ का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व है और इसे 400-500 साल पहले बनाया गया था।

याचिका में यह भी कहा गया है कि मस्जिद और दरगाह की सीमा से सटी कुछ झोपड़ियाँ और इमारतें हैं, जो मुस्लिम और हिंदू से संबंधित हैं। इनमें से कुछ अतिक्रमण करने वाले हैं और अन्य वक्फ के किरायेदार हैं। याचिका में दावा किया गया है कि वक्फ की जमीन लंबे समय से ‘अफजल खान नो टेकरो’ के नाम से मशहूर है।

हालाँकि, याचिकाकर्ता ने अदालत की सुनवाई में कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे को हल किया जा सकता है, यदि निगम सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रतिनिधित्व के अनुसार निर्णय लेता है। इस पर अदालत ने AMC को एक सप्ताह के भीतर वक्फ समिति के तर्क के बारे में त्वरित निर्णय लेने का आदेश दिया।

क्या यह वही अफजल खान है, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मारा था?

किसी भी रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि याचिका में जिस पीर अफजल खान का जिक्र किया गया है, क्या वह वही है, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मारा था या फिर यह कोई स्वघोषित सूफी संत का नाम है, जो मजार के साथ सामने आया है।

वक्फ बोर्ड यह दावा कर रहा है कि साइट पर मौजूद मस्जिद लगभग 500 साल पहले की है, जो समय के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले की है। जाहिर सी बात है कि ‘शिवाजी नो टेकरो’ नाम पर आपत्ति केवल इसलिए है, क्योंकि इस हिंदू राजा ने 10 नवंबर 1659 को आदिलशाह के सेनापति अफजल खान को मार डाला था।

यह अफजल खान कभी अहमदाबाद नहीं गया। हालाँकि, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों द्वारा परोक्ष रूप से शासित सूरत पर धन जुटाने के उद्देश्य से दो बार चढ़ाई की। अहमदाबाद के कुछ क्षेत्रों का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखना कम-से-कम विचार करने योग्य है, क्योंकि राजा ने स्वराज्य के विस्तार की भविष्यवाणी की थी।

वहीं, अत्याचारी अफजल खान कभी अहमदाबाद नहीं गया। अफजल खान का सामान्य रूप से भारतीय संस्कृति और सभ्यता से कोई लेना-देना नहीं था और ना ही गुजरात या अहमदाबाद से उसका कोई संबंध था।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ की लड़ाई में एक ‘अफजल खान’ को मारा था

प्रतापगढ़ की लड़ाई 10 नवंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिलशाही सेनापति अफजल खान की सेनाओं के बीच महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अफजल खान की सेना अधिक होने के बावजूद शिवाजी महाराज की सेना विजयी हुई थी।

इसके बाद सन 1657 में उदारवादियों द्वारा वर्णित ‘सोने का दिल वाला’ मुगल आक्रांता औरंगजेब दक्कन छोड़कर उत्तर की ओर लौटने के लिए बाध्य हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कोंकण और अन्य आदिलशाही राज्यों पर जीत हासिल करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक साम्राज्य का उदय हुआ था।

ईरान: 16 साल की छात्रा ने अयातुल्ला खामेनेई की शान में गीत गाने से किया इनकार, सुरक्षाबलों ने पीट-पीटकर ले ली जान

ईरान में सरकार की ज्‍यादती इन दिनों चरम पर है। वहाँ पहले से ही हिजाब नहीं पहनने को लेकर बवाल मचा हुआ है और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं महसा अमिनी के बाद एक और लड़की की पीटकर हत्या करने का नया मामला सामने आ गया है।

कथिततौर पर ईरान के स्कूल में (13 अक्टूबर) को सुरक्षाबलों ने एक 16 वर्षीया छात्रा असरा पनाही की महज इसलिए बेरहमी से पिटाई कर दी, क्‍योंकि उसने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के पक्ष में गीत गाने से इनकार कर दिया। घटना के बाद से देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

द गाज‍िर्यन की र‍िपोर्ट के अनुसार, कोर्डिनेटिंग कॉि‍न्‍सल ऑफ ईरानियन टीचर्स ट्रेड एसोसिएशन ने कहा,  ”16 वर्षीय असरा पनाही की मृत्यु 13 अक्टूबर 2022 को अर्दबिल में शाहद गर्ल्स हाई स्कूल में सुरक्षा बलों के छापे के बाद हुई। दरअसल लड़कियों के एक समूह ने ईरान के सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई की प्रशंसा में गीत गाने से मना कर दिया था।”

बकौल एसोसिएशन, ”जब उन्होंने इनकार किया, तो सुरक्षाबलों ने छात्राओं को पीटना शुरू कर दिया, जिससे कई लड़कियाँ घायल हो गईं और उन्‍हें अस्पताल ले जाया गया। अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार (14 अक्‍टूबर 2022)  को, पनाही की कथित तौर पर चोटों के कारण अस्पताल में मौत हो गई।”

हालाँकि ईरानी अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि छात्रा की मौत के लिए देश के सुरक्षाबल जिम्मेदार हैं। असरा पनाही के कथित चाचा होने का दावा करने वाले एक शख्स ने टीवी पर कहा है कि उसकी मौत जन्म से ही मौजूद दिल की बीमारी से हुई है।

बीबीसी की र‍िपोर्ट के अनुसार, हाल ही में प्रदर्शन के दौरान मारी गईं दो अन्य किशोर लड़कियों के रिश्तेदारों (नीका शकरमी और सरीना इस्माइलज़ादेह) ने सरकारी टीवी पर इसी तरह केबयान दिए थे कि इन घटनाओं के ल‍िए सुरक्षा बल जिम्मेदार नहीं थे।

ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का केंद्र स्‍कूली छात्राएं रही हैं। सरकार इनके हौसले को कुचलना चाह‍ती है। इसकी के चलते ईरानी अधिकारियों ने पिछले हफ्ते देश भर के स्कूलों पर छापे की एक श्रृंखला शुरू की है और छात्राओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है।

अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में सबसे टॉप पर: शाहरुख खान की ‘पठान’ और सलमान खान की ‘टाइगर 3’ को पीछे छोड़ा

दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म ‘पुष्पा’ ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों को पटखनी देकर शानदार कमाई का रिकॉर्ड बनाया है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के दर्शकों का फिल्म को भरपूर प्यार मिला। हर कोई फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा 2’ को आने वाले समय में पैन इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक माना जा रहा है। इस बीच खबर है कि मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा 2′ ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की ‘पठान’ और सलमान खान (Salman Khan) की ‘टाइगर 3’ को पीछे छोड़ दिया है।

औरमैक्स मीडिया ने 18 अक्टूबर 2022 ​को अपने ट्विटर हैंडल पर एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में ‘पुष्पा 2’ साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में टॉप पर है। ‘पुष्पा 2’ के बाद दूसरे स्थान पर शाहरुख खान की फिल्म ‘पठान’ और तीसरे स्थान पर सलमान खान की ‘टाइगर 3’ है। इसके अलावा, चौथे और पाँचवे स्थान पर शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ और ‘डंकी’ है।

बता दें कि ‘पुष्पा: द राइज’ 17 दिसंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘पुष्पा’ को हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया था।

‘पुष्पा’ ने दुनिया भर में कुल 325 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने सिर्फ हिंदी भाषा में ही 100 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस किया था। नॉर्थ बेल्ट में 100 करोड़ रुपए का आँकड़ा छूने वाली ‘पुष्पा’ 5वीं साउथ इंडियन फिल्म है।

‘पुष्पा’ की तरह ’83’ फिल्म को भी हिंदी के अलावा सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं और 3डी फॉर्मेट में रिलीज किया गया था। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की यह फिल्म 1983 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर आधारित थी, जो दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई।

इस फिल्म ने 19 दिनों में केवल 101.32 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं, अल्लू अर्जुन की फिल्म मात्र 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस करने में कामयाब रही।

कानपुर में अवैध मकान गिरवाने पहुँची पुलिस पर ईंट-पत्थरों से हमला, 3 घायल: UP पुलिस ने छत पर चढ़ बरसाई लाठियाँ, 2 पत्थरबाज गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले (Kanpur Dehat News) में मंगलवार (18 अक्टूबर 2022) को कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाने गई पुलिस की टीम पर पथराव करने वालों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोशल मीडिया पर दो दिन बाद इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम इन पत्थरबाजों पर जमकर लाठियाँ बरसाते हुए नजर आ रही है। पत्रकार तुषार श्रीवास्तव ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जमीन विवाद का यह मामला कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर के पुखरायाँ कस्बे का है। यहाँ कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जे पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए पहुँचे पुलिस-प्रशासन पर 18 अक्टूबर 2022 को पथराव किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद 2 पुलिसकर्मियों के साथ एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले गई और छत से ईंट पत्थर फेंक रहे दोनों आरोपितों पर जमकर लाठियाँ बरसाई।

बता दें कि जमीन का विवाद न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि) कोर्ट संख्या -01, कानपुर देहात में सत्यदेव बनाम मोतीलाल कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। लंबे समय के बाद कोर्ट ने सत्यदेव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पुलिस को निर्देश दिया था कि जमीन के ऊपर बने अवैध मकान की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए और कब्जा दिलवाया जाए। पुलिस कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए यहाँ पहुँची थी।

कानपुर देहात के भोगनीपुर में रहने वाले सत्यदेव ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुँचे थे। इस दौरान समीर और कार्तिक ने मकान की छत से गाली गलौज करते हुए ईट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस ने सत्यदेव के शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ आईपीसी 353, 332, 336 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिर जाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ सकी।

ब्रिटेन की PM लिज ट्रस ने सिर्फ 44 दिन में दिया पद से इस्तीफा, आर्थिक नीतियों के कारण झेल रही थीं आलोचना: देश के इतिहास में सबसे कम समय वाली प्रधानमंत्री बनीं

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस (Britain PM Liz Truss) ने देश में जारी राजनीतिक संकट के बीच 44 दिन बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विवादित मिनी बजट पेश के कारण उनकी काफी आलोचना हो रही थी। इसके बाद उन्होंने लोगों से माफी माँग ली थी, लेकिन उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के अधिकांश सदस्य उनके इस्तीफे की माँग कर रहे थे।

इस्तीफा देने के बाद लिज ने कहा कि वो अपने वादे पूरा करने में नाकाम रहीं, जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रही हैं। उनका कहना है कि जब वह प्रधानमंत्री बनी थीं, तब देश में आर्थिक स्थिरता नहीं थी। उन्होंने कहा, “मैंने टैक्स कम करने का सपना देखा था और मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव डालने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही।”

लिज ने आगे कहा, “आज सुबह मैं 1922 समिति के अध्यक्ष सर ग्राहम ब्रैडी से मिली। हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि नेतृत्व का चुनाव अगले सप्ताह तक पूरा किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि हम अपनी वित्तीय योजनाओं को पूरा करने और अपने देश की आर्थिक स्थिरता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के रास्ते पर बने रहें।”

पद से इस्तीफा देने के बाद लिज ट्रस ब्रिटिश इतिहास में सबसे कम समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री बन गई हैं। लिज सिर्फ 44 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। इससे पहले सबसे कम समय तक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जॉर्ज कैनिंग के नाम था। जॉर्ज कैनिंग 119 दिनों तक इस पद पर थे। लिज ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री थीं।

दरअसल, प्रधानमंत्री रहने के दौरान लिज ट्रस ने संसद में मिनी बजट पेश किया था। इस बजट में उन्होंने टैक्स कटौती और महंगाई नियंत्रित करने के लिए फैसले लिए थे। इससे ब्रिटेन के शेयर बाजार में हलचल मच गई। मॉर्गेज रेट में तेजी से इजाफा हुआ और मुद्रा कमजोर होने लगी।

हालात को देखते हुए ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक ‘बैंक ऑफ इंग्लैंड’ को ऋण बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा। बाजार की स्थिति को देखते हुए कहा गया कि लिज की सरकार ने विशेषज्ञों की राय की अनदेखी की। मिनी बजट की घोषणा से ठीक पहले वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेंग ने अपने विभाग के अहम अधिकारियों को हटा दिया।

अर्थव्यवस्था के पटरी से उतरते ही लिज ट्रस की हर तरफ, यहाँ तक कि अपनी ही पार्टी में आलोचना होने लगी। इसके बाद क्वासी क्वार्टेंग को बर्खास्त कर दिया गया और उनकी जगह जेरमी हंट वित्त मंत्री बने। जेरमी ने आलोचना से बचने के लिए क्वार्टेंग के सारे फैसलों को पलट दिया। लिज ने माफी माँगी। इसके बाद भी उन पर इस्तीफा का दबाव बना रहा।

हालाँकि, लिज ट्रस की टैक्स कटौती नीतियों को लेकर पार्टी में उनके प्रतिद्वंद्वी ऋषि सुनक ने आगाह किया था, लेकिन सरकार के टैक्स कटौती के फैसले के दौरान वे चुप्पी साधे रहे। अब माना जा रहा है कि देश की बागडोर ऋषि सुनक के हाथ आ सकती है। बता दें कि अगला प्रधानमंत्री चुने जाने तक लिज अपने पद पर बनी रहेंगी।

तेलंगाना में उपचुनाव से पहले खोदी गई जेपी नड्डा की ‘सांकेतिक कब्र’: BJP कराएगी TRS नेताओं पर केस दर्ज

तेलंगाना के नलगोंडा जिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो लगाकर उनके नाम की सांकेतिक कब्र खोद जाने का मामला सामने आया है। जेपी नड्डा की फोटो के साथ कब्र के पास क्षेत्रीय फ्लोराइड शमन और अनुसंधान केंद्र का बोर्ड भी लगा है। भाजपा ने इसे उपचुनाव से पहले बीआरएस (पुराना नाम टीआरएस) नेताओं की हरकत बताते हुए शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। तेलंगाना में 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रतीकात्मक रूप से दफनाने को लेकर टीआरएस नेताओं ने दावा किया है यह स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नड्डा द्वारा किए गए वादों का प्रतिफल है। टीआरएस नेता और मंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि जेपी नड्डा ने साल 2016 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मैरीगुडा में 300 बेड का अस्पताल बनवाने का वादा किया था। साथ ही, चौतुप्पल में फ्लोराइड अनुसंधान केंद्र और फ्लोराइड पीड़ितों को सहायता का आश्वासन दिया था। लेकिन अब तक ये वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं।

वहीं, इस मामले में भाजपा नेता एनवी सुभाष ने कहा है “बीजेपी ने जेपी नड्डा के फ्लोराइड संस्थान बनाने वाले आश्वासनों को लेकर टीआरएस सरकार से कई बार अनुरोध किया है। लेकिन, बार-बार आश्वासन के बाद भी टीआरएस सरकार अंधी और बहरी बनी हुई है। चूँकि, टीआरएस सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए, उन्होंने उपचुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाया है। कब्र खोदना और जेपी नड्डा की तस्वीर लगाना मूर्खता है। हम इसकी निंदा करते हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे।”

आंध्र प्रदेश के बीजेपी महासचिव विष्णु वर्धन रेड्डी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ‘कब्र’ वाला वीडियो ट्वीट कर कहा है “यह निंदनीय है। टीआरएस कार्यकर्ताओं ने हमारे पार्टी अध्यक्ष की कब्र बनाई है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सब को पता है कि केटीआर बीजेपी के बढ़ते जनसमर्थन से निराश हैं, लेकिन सोचिए अगर बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य टीआरएस के साथ ऐसा ही करने लगें तो क्या होगा।”

वहीं, इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे भारतीय राजनीति का निचला स्तर करार दिया है। उन्होंने लिखा, “भारतीय राजनीति में एक नया निचला स्तर। विनाश काले विपरीत बुद्धि।”

इसके अलावा, भाजपा प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी रामचंदर राव ने कहा है कि बीजेपी इस हरकत की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने, इस हरकत के लिए टीआरएस नेताओं पर आरोप लगाया है। साथ ही, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

परिजनों को देख फूट-फूटकर रोया कन्हैयालाल का हत्यारा गौस मोहम्मद: अब्बू ने माँगी माफी, अम्मी बोलीं- ऐसी घटना हो जाती है, अल्लाह सब जानता है

राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या करने वाले मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। ये दोनों कई दिनों से अपने परिवार से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। इसी बीच खबर है कि बुधवार (19 अक्टूबर 2022) को गौस मोहम्मद के अम्मी-अब्बू उससे मिलने जेल पहुँचे। उन दोनों को देखकर वह फूट-फूट कर रोने लगा। यह मुलाकात केवल 5 मिनट की थी। तीनों ने एक दूसरे को काँच से देखा और इंटरकॉम के जरिए बात की। वहीं, दूसरे हत्यारोपित रियाज के परिवार वाले अभी तक उससे मिलने के लिए नहीं पहुँचे।

गौस के अब्बू ने कन्हैयालाल हत्याकांड पर अफसोस जताते हुए कहा, “मेरे बेटे ने गलती की है। मैं माफी माँगता हूँ। यह हमारा देश है। जन्म भूमि है। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था।” वही हत्यारे की अम्मी ने कहा कि इस हत्याकांड को लेकर वह गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती हैं। घटना को लेकर पश्चाताप तो होता है। सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। यह घटना क्यों हुई इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इस पर एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि जो हुआ वह गलत हुआ तो उन्होंने कहा, “इस तरह की घटना हो जाती है। यह सब अल्लाह जानता है हम नहीं जानते, जो हो गया उसे अब भूल जाना चाहिए।” बताया जा रहा है कि गौस ने अपने अम्मी-अब्बू से सर्दी के कपड़े माँगे और कहा वकील को भी मिलने के लिए भेजना।

अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में अधीक्षक के पद पर तैनात पारसमल जांगिड़ ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच सभी हार्डकोर आरोपितों को जेल में रखा गया है। कई कारणों से पिछले कुछ समय से कैदियों के परिजनों की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। इस दौरान परिजनों की कड़ी चेकिंग के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाता है। बीते दिनों रियाज और गौस मोहम्मद समेत कन्हैयालाल हत्याकांड के सभी 9 आरोपितों को पढ़ने के लिए महान व्यक्तियों की जीवनी दी गईं। मालूम हो कि केवल रविवार और बुधवार को ही सभी कैदियों को अपने परिवारवालों से मिलने की अनुमति है। 

उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या

गौरतलब है कि उदयपुर के कन्हैयालाल ने इस साल 15 जून को पुलिस में शिकायत दी थी और सुरक्षा की माँग की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद कपड़ा सिलवाने के बहाने से कन्हैयालाल की दुकान में घुसे थे और उनकी हत्या को अंजाम दिया गया था।

इस दौरान एक उनका वीडियो बना रहा था, जबकि दूसरा अपना नाप देने का नाटक कर रहा था। वीडियो में दिख रहा था कि दोनों ने कन्हैया को निशाना तब बनाया जब वह नाप लेने में व्यस्त हो गए। इसके बाद ही इन्होंने अचानक से उनके ऊपर हमला किया। कन्हैया चीखते रहे, लेकिन आरोपितों ने दबोच कर उनका सिर कलम कर दिया। खून से लथपथ कन्हैया ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। दुकान में मौजूद 2 कर्मचारियों ने कन्हैयालाल को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन उन दोनों पर भी हमला कर दिया गया। हत्या के बाद मोहम्मद गौस ने रियाज के साथ मिल हँसते हुए वीडियो शेयर की थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा था।