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‘मैं शांति से जीना चाहता हूँ, मुझे जमानत दे दीजिए’: टीचर भर्ती घोटाले की सुनवाई के दौरान रोने लगे TMC के पूर्व नेता पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी

पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले (West Bengal Teacher Recruitment Scam) में जेल में बंद तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) के पूर्व नेता और राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) अदालत की सुनवाई के दौरान रोने लगे।

दोनों आरोपित प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में हैं। वर्चुअल सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी ने अपनी छवि को लेकर चिंता जताई और सुनवाई के दौरान ही फुट-फुटकर रोने लगे। उन्होंने न्यायाधीश से कहा, “मैं अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं अर्थशास्त्र का छात्र था। मंत्री बनने से पहले मैं विपक्ष का नेता था।”

पार्थ चटर्जी ने खुद को राजनीति का शिकार बताया। उन्होंने कहा, “मैं राजनीति का शिकार हूँ। कृपया ED को एक बार मेरे घर और मेरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के लिए कहें। मैं LL.B हूँ और मुझे ब्रिटिश स्कॉलरशिप भी मिली थी। मेरी बेटी UK में रहती है। मैं इस तरह के घोटाले में खुद को कैसे शामिल कर सकता हूँ?”

जमानत के लिए कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी ने खुद के लिए चिकित्सा उपचार की भी माँग की। कोर्ट में दलील देते हुए उनके वकील ने कहा, “मेरा मुवक्किल जाँच एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा है। वह भविष्य में भी सहयोग करने को तैयार है। कृपया उन्हें किसी भी हालत में जमानत दें।”

पार्थ चटर्जी ने न्यायाधीश बिद्युत कुमार रॉय से अनुरोध किया, “मैं शांति से जीना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना जीवन जीने की इजाजत दें। मुझे किसी भी हालत में जमानत दीजिए। न्याय से पहले मुझे चिकित्सा उपचार दिया जाना चाहिए।” उन्होंने कहा कि वे दिन में तीन बार दवा लेते हैं और उन्हें नियमित जाँच की जरूरत है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पार्थ चटर्जी के बाद उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को जज के सामने पेश किया गया। अर्पिता ने अदालत से कहा, “मुझे नहीं पता कि यह सब मेरे साथ कैसे हुआ। मैं वास्तव में नहीं जानती कि प्रवर्तन निदेशालय ने मेरे घर से इतनी बड़ी रकम कैसे और कहाँ से बरामद की।”

अर्पिता की बात को सुनकर न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि उन्हें पता है कि पैसे कहाँ मिले हैं। इस पर अर्पिता ने कहा, “मेरे निवास से।” न्यायाधीश के सवाल पर अर्पिता ने आगे बताया कि जहाँ से पैसे बरामद हुए वह घर उन्हीं का है। इसके बाद न्यायाधीश ने कहा, “फिर, कानून के अनुसार आप जवाबदेह हैं।”

इस पर अर्पिता ने कहा, “लेकिन, बरामद किए गए पैसे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं एक साधारण और मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और मेरी माँ की उम्र 82 साल है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ED मेरे घर पर छापेमारी कैसे कर सकती है?”

इस पर न्यायाधीश ने कहा, “ED किसी भी घर पर छापा मार सकता है, यदि उसे जाँच में इसकी जरूरत है तो। उसके पास इसकी शक्ति है।” इस दौरान अर्पिता मुखर्जी भी फुट-फुटकर रोने लगीं।

बता दें कि इसी साल जुलाई में अर्पिता मुखर्जी के घरों से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुआ था। ED ने अर्पिता के घरों से करीब 50 करोड़ रुपए नकद, सोना और आभूषण जब्त किए थे। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि एजेंसी को छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले थे, जो बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े हैं। 

 

‘नोटिस लेकर आएँ तो जूते-चप्पल से करो स्वागत’: यूपी के मदरसों में सर्वे को लेकर मौलाना के बिगड़े बोल, कहा – मुस्लिम अभी बर्दाश्त कर रहा है, जिस दिन…

मौलाना साजिद रशीदी (Maulana Sajid Rashidi) ने उत्तर प्रदेश में मदरसे सर्वे को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, “मुस्लिम बहुत बर्दाश्त कर रहा है, जिस दिन अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ, सरकार अपने आपको बचा नहीं पाएगी।” इसके साथ ही उन्होंने अन्य मुस्लिमों से अपील की है कि जो भी सर्वे का नोटिस लेकर आए, उसका चप्पल-जूतों से स्वागत करें।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर उनका सर्वे कराने जा रही है। इसे लेकर राज्य में 10 टीमें बनाई जा रही हैं, जो इसकी जाँच करेंगी कि कौन सा मदरसा मान्यता प्राप्त है और कौन सा नहीं। ये टीमें 5 अक्टूबर से सर्वे का काम शुरू करेंगी और रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक देंगी। मौलाना मदरसों के सर्वे का विरोध कर रहे हैं। मौलाना रशीदी ‘ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन’ के अध्यक्ष हैं। उनके बयान पर यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

रजा ने कहा कि रशीदी जैसे लोगों के विवादास्पद बयान छात्रों एवं मदरसों को भड़काने वाले हैं। सरकार सर्वे के जरिए मदरसों का भला करना चाहती है, लेकिन इस तरह के बयान जब आते हैं तो सरकार को कड़ा रुख अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अब तो सर्वे बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान के लिए रशीदी पर कार्रवाई होगी।

उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे

बता दें कि 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश दिया था कि राज्य के सभी मदरसों का सर्वे किया जाए और उनकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाए। यूपी सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प की दिशा में प्रयास कर रही है। मदरसों के सर्वे को लेकर सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है। यह सर्वे 5 अक्टूबर, 2022 से शुरू किया जाएगा और 25 अक्टूबर तक दी जाएगी। इसमें उन सभी मदरसों का सर्वे होगा, जो गैर-मान्यता प्राप्त हैं।

इस सम्बन्ध में एक बैठक भी हुई थी। उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि सर्वे में SDM, BSA (बेसिक शिक्षा अधिकारी) और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी, जिसे वो आगे सरकार को बढ़ाएँगे। दरअसल, इसका उद्देश्य मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और आधुनिक बनाना है। किस जिले में कितने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और उनमें कितने छात्र तालीम ले रहे हैं, इसकी जानकारी भी प्राप्त होगी।

इन मदरसों में जिनका संचालन ठीक से हो रहा होगा, उन्हें मान्यता के दायरे में भी लाया जाएगा। किन मदरसों को कहाँ से फंडिंग मिल रही है, इसकी भी जाँच की जाएगी। ‘उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड’ से उन मदरसों को मान्यता दिलाई जाएगी, जो इसके योग्य होंगे। इतना ही नहीं, सरकार को ये जानकारी भी हासिल करनी है कि इन मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षक कौन हैं और वो क्या पढ़ा रहे हैं। मदरसों का सिलेबस क्या है, रिपोर्ट में ये भी जुटाया जाएगा।

अध्यक्ष-सचिव के पद पर 3 साल और बने रह सकते हैं सौरव गांगुली और जय शाह, सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के नए संविधान को दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा अपने संविधान में किए गए संशोधन को मंजूरी देते हुए अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और सचिव जय शाह (Jay Shah) को बड़ी राहत दी है। अब इनके अगले कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। बोर्ड ने अपने अपने संविधान में अधिकारियों के कार्यकाल और कूलिंग पीरियड को ढील देने को लेकर ढील दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पदाधिकारियों के पास BCCI और किसी भी राज्य एसोसिएशन में एक बार में अधिकतम 12 साल का कार्यकाल हो सकता है। इसके अलावा, BCCI में लगातार दो बार यानी 6 साल तक पद पर बने रहने पर तीन साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा।

BCCI बनाम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के इस मामले में अदालत यह भी कहा कि बोर्ड के संविधान में कोई भी प्रकार का संशोधन अदालत की अनुमति के बिना प्रभावी नहीं होगा। बता दें कि सौरव गांगुली के अध्यक्ष पद पर बने रहने को लेकर BCCI के संविधान में बदलाव किया गया था। इसके बाद करीब तीन साल पहले यह याचिका दायर की गई थी।

दरअसल, 2018 में बीसीसीआई का नया संविधान लागू हुआ था। इसमें यह नियम था कि कोई भी अधिकारी जिसने राज्य या BCCI के स्तर पर अपने दो कार्यकाल पूरे कर लिए हों, उसे तीन साल का कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करना होगा। इस नियम के तहत छह साल पूरे होने पर वह व्यक्ति खुद ही चुनाव की रेस से पूरी तरह बाहर हो जाएगा।

बीसीसीआई ने कोर्ट में याचिका देकर इन नियमों में बदलाव की माँग करते हुए कूलिंग ऑफ पीरियड को पूरी तरह से रद्द करने की माँग की थी। इसके साथ ही उसने कोर्ट से यह भी आग्रह किया था कि इसके संविधान में बदलाव हो और सचिव को ज्यादा ताकत दी जाए, ताकि बोर्ड को बार-बार कोर्ट के पास न आना पड़े। 

दरअसल, BCCI ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि उसके अधिकारियों के लगातार दो कार्यकाल की इजाजत दी जाए। BCCI ने तर्क दिया कि राज्य क्रिकेट संघों में भी तीन साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। इसके कारण BCCI में उनके प्रमोशन में दिक्कतें आती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एक कार्यकाल के बजाय दो कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड दी जा सकता है।

फैसले के साथ ही अब पदाधिकारियों के पास BCCI और किसी राज्य एसोसिएशन में एक बार में अधिकतम 12 साल का कार्यकाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के दूसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। वर्तमान में दोनों का पहला कार्यकाल है।

BCCI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ के सामने अपना तर्क रखा। उन्होंने कहा कि BCCI एक स्वायत्त संस्था है और सभी बदलावों पर क्रिकेट संस्था की वार्षिक आम बैठक (AGM) में विचार किया गया।

महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत की तरफ से व्यक्त करेंगी संवेदना: PM मोदी ने भी जताया था शोक

भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज कर बताया है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होने वाली हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया था। वहीं देश में 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया था। क्वीन का फ्यूनरल 19 सितंबर, 2022 को होने वाला है।

विदेश मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मू 17-19 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर रहने वाली हैं, जहाँ वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। वहीं भारत की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगी। बता दें कि सोमवार (19 सितंबर 2022) को ब्रिटेन की क्वीन का फ्यूनरल लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर एब्बे में होने वाला है।

इस प्रेस रिलीज में विदेश मंत्रालय ने बताया कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 70 साल के शासनकाल में भारत-ब्रिटेन के संबंध अत्यधिक विकसित, फले-फूले और मजबूत हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में दुनिया भर के लाखों लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब महारानी का निधन हुआ था, तब भी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारत की ओर से संवेदना व्यक्त की।

सूचना यह भी है की महारानी के अंतिम संस्कार के दौरान वहाँ कई देशों प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन 8 सितंबर को हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक क्वीन का अंतिम संस्कार भारतीय समयानुसार सुबह 3.30 बजे होने वाला है। वहीं इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बायडेन भी अपनी पत्नी जिल बायडेन के साथ मौजूद रहने वाले हैं।

पीएम मोदी ने जताया था शोक

गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मौत पर दुःख जताया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, “महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने राष्ट्र और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। उनके निधन से आहत हूँ। दुखद की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएँ उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ हैं।”

आपको जानकारी देते चलें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। अपने पिता जॉर्ज षष्टम (Father George VI) की मौत के बाद वर्ष 1952 में वह ब्रिटेन (Britain) की महारानी बनी थीं। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। अब महारानी के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का राजा बनाया गया है।

‘प्रधान पति असदुल्ला ने पीटा, फाड़ डाले कपड़े’: मुरादाबाद में दलित परिवार ने किया पलायन का ऐलान, कहा – हमें छोड़ कर गाँव में सभी मुस्लिम

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक दलित परिवार ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम ग्राम प्रधान पति और उनके लड़के उन्हें गाँव से निकाल देना चाहते हैं। उन्हें दलित कहकर बार-बार प्रताड़ित किया जाता है। पीड़ित का नाम राजेन्द्र है। उसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह अपनी आपबीती बता रहे हैं।

वीडियो में पीड़ित ने बताया, “गाँव में मैं और मेरा भाई नरेश रहते हैं। मैं गाँव में किसी काम से बाहर गया हुआ था, जब मैं वापस आया तो प्रधान के लड़कों ने मुझ पर हमला किया।” वह अपने जख्म दिखाते हुए कहता है, “देखो उन लोगों ने मुझे कितना मारा, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। ये सारे मुस्लिम हमें भगाना चाहते हैं और हमारे घर पर कब्जा करना चाहते हैं।” राजेन्द्र ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया है कि उसे इन ‘दरिंदों’ से बचाया जाए, नहीं तो वे उसे भी उसकी माँ की तरह मार डालेंगे।

उसने बताया, “इन लोगों ने 2009 में मेरी माँ की हत्या की थी। ऐसे ही ये अब हमें मारना चाहते हैं और इस गाँव से भगाना चाहते हैं। इस गाँव में हमें छोड़कर सभी मुस्लिम परिवार रहते हैं। ये हमें यहाँ नहीं रहने देंगे। थाने में भी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।” इस मामले में थाना कुन्दारी में 11 सितंबर 2022 को शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत की कॉपी ऑपइंडिया के पास मौजूद है।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह बाइक से 11 सितंबर को अपने गाँव पहुँचा तो दोपहर करीब 2 बजे पुरानी रंजिश को लेकर असदुल्ला और उसके लड़कों ने मुझे पीटा और गालियाँ दीं। यह सब देखकर जब मेरी बहन अनीता मुझे बचाने आई, तो उन लोगों ने उसके साथ भी गाली-गलौच की और उसको धक्का मारा।

फोटो साभार: दैनिक जागरण

बता दें कि इससे पहले जुलाई 2022 में ग्राम प्रधान पति असदुल्ला ने खुलेआम दबंगई दिखाई थी। उन्होंने दलित भाइयों के घर को तोड़कर उसमें ताला जड़ दिया था। उसने हिंदुओं को गाँव से भगाने की धमकी दी थी। दोनों भाई घटना के वक्त मजदूरी करने गए हुए था। प्रधान पति का कहना था कि अपनी बहन के मकान पर दोनों भाइयों ने कब्जा कर रखा था।

‘सुब्रमण्यम स्वामी 6 हफ्तों में खाली करें सरकारी बंगला’: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, सरकार के फैसले के खिलाफ पहुँचते थे कोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक और भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह (42 दिन) में सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया है। स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकारी बंगले को फिर से आवंटित करने की माँग की थी।

बता दें कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का इसी साल अप्रैल में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद भाजपा सरकार ने उनसे सरकारी आवास खाली कराने का नोटिस भेजा था। इस नोटिस के विरुद्ध में स्वामी दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे।

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका देते हुए स्वामी ने तर्क दिया था कि उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इसलिए उनके सुरक्षा खतरा को देखते हुए उनके बंगले को फिर से आवंटित की जाए। हालाँकि, केंद्र ने स्वामी के पक्ष का विरोध करते हुए कहा कि इस बंगले को अन्य मंत्रियों एवं सांसदों को आवंटित करना है।

बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी को उनकी जान को खतरा होने के आंकलन के आधार पर जनवरी 2016 में केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए उन्हें दिल्ली में एक बंगला अलॉट किया गया था। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा को भी बढ़ा दिया था।

अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (14 सितंबर 2022) के अपने फैसले में स्वामी को छह सप्ताह के भीतर अपने सरकारी बंगले को संपत्ति अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया। बता दें कि स्वामी के सांसद बनने के पहले ही उन्हें बंगला अलॉट किया गया था।

हाईकोर्ट के इस निर्णय पर स्वामी ने रिपब्लिक टीवी से कहा कि अगर उनकी सुरक्षा को लेकर अगर हर कोई संतुष्ट हो जाए तो वह बंगाल खाली कर देंगे। उन्होंने कहा, “अब आदेश आ गया है और हम बंगला खाली कर देंगे। हमने अदालत से कहा है कि अगर सुरक्षा से सभी संतुष्ट हैं तो हम खाली करने के लिए तैयार हैं।”

स्वामी ने कहा, “उस समय राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के लिए मैंने आवेदन दिया था। मैं इसलिए वहाँ स्थानांतरित हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए घर को सिक्योर करना है। मेरे पास जेड सुरक्षा है जो कि एक नागरिक के लिए सर्वोच्च है और यही कारण है कि मैं स्थानांतरित हुआ। फिर मैं संसद सदस्य बन गया और बंगले का हकदार बन गया।”

सांसद के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति को लेकर स्वामी ने कहा, “मैंने सिक्योरिटी को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या पुराना समझौता जारी रहेगा। इस बीच शहरी विकास मंत्रालय मुझसे थोड़ा नाराज था। इसलिए उसने मुझे बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया। यह राय बनाने की कोशिश थी कि मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं कोर्ट गया।”

पर्दे पर उतरेगी महाकवि कालिदास की रचना, राजकुमार भरत की माँ के किरदार में दिखेंगी सामंथा: ‘शाकुंतलम’ रिलीज को तैयार

दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) की महाकाव्य पर आधारित प्रेम गाथा ‘शाकुंतलम’ (Shaakuntalam) जल्द ही रिलीज होने को तैयार है। गुनसेखर के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में वह रानी शकुंतला देवी की भूमिका निभा रही हैं। मंगलवार (13 सितंबर, 2022) को निर्देशक गुनसेखर (Gunasekhar) ने इंस्टाग्राम पर फिल्म को लेकर एक पोस्ट साझा किया। इसमें उन्होंने बताया कि जल्द ही ‘शाकुंतलम’ का प्रमोशन शुरू होने वाला है।

उन्होंने लिखा कि वह एक खूबसूरत प्रेम कहानी को ‘शकुंतलम‘ के माध्यम से सबके सामने ला रहे हैं। फिल्म को अंतिम रूप दिया जा रहा है और वह फिल्म के प्रमोशन के दौरान सभी से मिलने के लिए उत्सुक हैं।

सितंबर में निर्देशक गुनसेखर ने अपनी दो फिल्मों ‘हिरण्यकश्यप’ और ‘शाकुंतलम’ का अपडेट साझा किया है। निर्देशक ने अपने आगामी प्रोजेक्ट ‘हिरण्यकश्यप’ को लेकर लिखा है कि इस फिल्म को भी बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा। इस साल फरवरी में सामंथा के ‘शाकुंतलम’ के फर्स्ट-लुक पोस्टर को लॉन्च किया गया था। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2021 में ही पूरी हो गई थी। सामंथा ने भी इस फिल्म को लेकर कहा था कि वह हमेशा से पौराणिक कथाओं, पीरियड ड्रामा और राजाओं और रानियों की दुनिया से प्रभावित रही हैं।

बता दें कि ‘अभिज्ञानशाकुन्तलम्’ महाकवि कालिदास की रचना है। यह फिल्म शकुंतला और दुष्यंत की इसी प्रेम कहानी पर आधारित है, जो महाभारत के आदि पर्व का रूपांतरण है। देव मोहन ‘शाकुंतलम’ में राजा दुष्यंत की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि अल्लू अर्जुन की बेटी अल्लू अरहा बाल राजकुमार भरत के रूप में दिखाई देंगी। अभिनेता कबीर दूहन सिंह आगामी महाकाव्य नाटक में राजा असुर के रूप में दिखाई देंगे।

इनके अलावा मोहन बाबू, सचिन खेडेकर, गौतमी, अदिति बालन, अनन्या नगल्ला, और वार्शिनी सुंदरराजन भी ‘शकुंतलम’ में मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। गुना टीमवर्क्स और दिल राजू प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही है, जिसमें नीलिमा गुना और दिल राजू का योगदान भी है।

पंजाब ले जाया जा रहा था ₹200 करोड़ का ड्रग्स, गुजरात में धरा गई पाकिस्तानी नाव: Pak के 6 तस्कर भी पकड़े गए

गुजरात में बुधवार (14 सितंबर, 2022) एंटी टेरर स्क्वाड (ATS) और इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) की टीम ने एक पाकिस्तानी बोट को ड्रग्स के साथ पकड़ा। खबर है कि एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की एक टीम ने राज्य के तट पर अरब सागर में एक मछली पकड़ने वाली पाकिस्तानी नाव से 200 करोड़ रुपए की 40 किलोग्राम हेरोइन को जब्त किया है।

प्राप्त जानकारियों के मुताबिक बोट में ड्रग्स के साथ-साथ एजेंसियों ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी पकड़ा है और अब आगे की जाँच व कार्रवाई के लिए उन्हें जाखू लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आईसीजी के निगरानी दल ने इस पाकिस्तानी बोट को गुजरात के जाखू तट से 33 समुद्री मील दूर इस भारतीय जल सीमा में पकड़ा।

ATS ने जारी की स्टेटमेंट

इस बोट के बारे में जानकारी देते हुए एंटी टेरर स्क्वाड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुजरात तट से दूर अरब सागर में एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव से 200 करोड़ रुपए की कीमत वाली 40 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। अधिकारी ने यह भी बताया कि इस हेरोइन को गुजरात तट पर उतारने के बाद सड़क के रास्ते से पंजाब ले जाया जाना था।

ATS के अधिकारी के मुताबिक, एक विशेष सूचना के आधार पर एजेंसी की टीम ने पाकिस्तान से रवाना हुई इस नाव को रोका था। इस बोट को कच्छ जिले के जाखू बंदरगाह के पास तटरक्षक बल और एटीएस की एक संयुक्त टीम ने बीच समुद्र में दबोचा गया। इसमें सवार सभी 6 नागरिक पाकिस्तानी हैं और ये लोग बुधवार (14 सितंबर) को 40 केजी ड्रग्स के साथ गुजरात तट पर उतरने वाले थे।

ATS ने कुछ दिनों पहले भी ड्रग्स से भरा कंटेनर पकड़ा

गौरतलब है कि बीते 9 सितंबर को गुजरात एटीएस और राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की संयुक्त टीम ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक बंदरगाह के पास संदिग्ध कंटेनर को पकड़ा था। इससे 197.82 करोड़ रुपये मूल्य की 39.5 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त की गई थी। बताया जा रहा है की इस स्क्रैप के बॉक्स में ये ड्रग्स को यूएई के दुबई से भारत लाया गया था। गुजरात के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने इसकी जानकारी दी थी।

अतीक अहमद के मकान सहित ₹16 करोड़ की संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई शुरू, अब तक ₹600 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर चुकी है योगी सरकार

उत्तर प्रदेश के कुख्यात बाहुबली अतीक अहमद (Ateeq Ahmad) पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार की कार्रवाई जारी है। अब योगी सरकार ने अतीक के अब लखनऊ और प्रयागराज की तीन संपत्तियों की कुर्की की।

बुधवार (14 सितंबर 2022) को यूपी सरकार की कार्रवाई में अतीक का लखनऊ के सीतापुर रोड पर स्थित शेरवानी नगर फजुल्लागंज में 800 मीटर में बने भवन को कुर्क करने का काम जारी है। इस मकान की कीमत 8 करोड़ रुपए है और इसे अतीक ने साल 2018 में खरीदा था। यह मकान अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन के नाम पर है।

लखनऊ के अलावा, प्रयागराज में भी अतीक की संपत्तियों की कुर्की करने की कार्रवाई जारी है। प्रयागराज में जिन संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है कि वे दो भूखंड हैं। ये प्रयागराज के कसारी मसारी में स्थित हैं। इनकी कीमत 8 करोड़ रुपए से अधिक है।

एक जमीन का रकबा 0.1480 हेक्टेयर और दूसरी जमीन का रकबा 0.1260 हेक्टेयर है। ये दोनों भूखंड माफिया अतीक अहमद के नाम पर है। अतीक पर यह कार्रवाई गैंगस्टर ऐक्ट के तहत की जा रही है। अतीक इस समय गुजरात के साबरमती जेल में बंद है।

इसके अलावा, कुख्यात गौ तस्कर और समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर की भी प्रयागराज स्थित बमरौली में संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। मो. मुजफ्फर की 11 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्की के लिए जिलाधिकारी के पास आवेदन भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही इस संपत्ति को भी कुर्क कर लिया जाएगा।

बता दें कि अतीक अहमद पाँच बार विधायक और एक बार सांसद रहा है। वह पिछले चार सालों से विभिन्न मुकदमों में जेल में है। हाल ही में उसे प्रयागराज के पास स्थित नैनी सेंट्रल जेल से अहमदाबाद जेल भेज दिया गया था।

अतीक अहमद के दोनों बेटे और छोटा भाई अशरफ भी अलग-अलग जेल में बंद हैं। अतीक के पुश्तैनी मकान और कार्यालय भवन को पुलिस ने पहले ही ढहा दिया है। अतीक अहमद की अब तक 600 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। वहीं, अन्य संंपत्तियों की पहचान का काम जारी है।

कहीं आप भी लोन के ऑनलाइन जाल में तो नहीं फँस रहे? देश में कई आत्महत्याओं का चीन कनेक्शन, समझिए कर्ज देने के नाम पर कैसे होता है सारा खेल

आजकल ठगी और ब्लैकमेल के कई तरीके शातिरों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। इनमें से एक है कर्ज देने के नाम पर ठगी। कम समय में लोगों को कर्ज देने के नाम पर चीनी एप के माध्यम से ठगी आजकल आम बात हो गई है। पुलिस ने ऐसे कई अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसके शिकार लोग ब्लैकमेलिंग और धमकी के कारण बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं।

एप के माध्यम से कर्ज देकर बाद में लोगों को ब्लैकमेल कर ठगी करने वाले शातिरों ने पुलिस के बाद पूछताछ ने महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। आरोपियों ने बताया कि कर्ज देने के लिए वे छह चीनी एप का इस्तेमाल करते थे। इन ऐप को डाउनलोड करते ही लोगों के मोबाइल का सारा डाटा उनके पास पहुँच जाता था। इसके बाद उनका ब्लैकमेल का काम शुरू हो जाता था।

दरअसल, मंगलवार (13 सितंबर 2022) को चंडीगढ़ पुलिस की साइबर सेल ने ब्लैकमेलिंग और ठगी करने गिरोह के 21 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपितों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उनसे 60 एजेंट भी जुड़े हुए थे। खुलासा होने के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए इन्हें नोटिस भेजा है।

पुलिस ने जिन 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें गिरोह का मास्टरमाइंड और चीनी नागरिक चेंगुआ भी शामिल है। चेंगुआ से इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की टीम भी पूछताछ कर रही है। उससे पूछताछ के लिए टीम ने मंदारिन भाषा के अनुवादक का सहयोग लिया।

चेंगुआ ने पूछताछ में बताया कि वह लोगों को हूग लोन एप, एए लोन एप, जीतू लोन एप, कैश फ्री लोन एप, कैश क्वाइन और फ्लाई कैश लोन एप डाउनलोड करवाता था। इन एप को चीन में तैयार किया गया है। इसके बाद वह डाउनलोड करने वालों का डेटा उसके पास चला जाता था। जो लोग लोन लेने के बाद आनाकानी करते थे, उन्हें धमकी दी जाती थी और ब्लेकमेल किया जाता था।

पिछले सप्ताह भी हैदराबाद में ऐसे ही कई चीनी ऐप कंपनियों द्वारा घोटालों के मामले सामने आए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में बेंगुलुरु स्थित छह जगहों पर छापेमारी कर 17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बरामद की थी। इसके साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था।

ब्लैकमेल और धमकी

दरअसल, ये चीनी कर्ज दाता ऐप बिना किसी गारंटी के छोटी-छोटी रकम लोगों को उपलब्ध कराती हैं। इसके बदले में वह बहुत ही ऊँची दर पर ब्याज वसूल करती हैं। जो लोग ब्याज या मूलधन चुकाने में देर करते हैं, उनके साथ इस ऐप से जुड़े लोग ब्लैकमेल शुरू कर देती हैं।

दरअसल, कर्ज की वसूली के लिए ये चीनी ऐप स्थानीय गुंडों-मवालियों को हायर करती हैं और एक निश्चित प्रतिशत पर कर्ज की वसूली का टेंडर देती हैं। इसके बाद आपराधिक किस्म के ये लोग कर्ज लेने वालों के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर देते हैं।

कर्ज लेने वालों को सार्वजनिक तौर पर जलील कर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस तरह की धमकी और जलालत से परेशान होकर कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। चीनी ऐप के जरिए कर्ज लेने वाले लोगों द्वारा आत्महत्या करने वाले लोगों के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है।

अश्लील वीडियो या चैट से करते हैं प्रताड़ित

ऐप डाउनलोड होने के बाद फोन में मौजूद सारे कंटेंट चीनी कंपनियों के पास पहुँच जाते हैं। इनमें सारे चैट, वॉयस, ऑडियो-विडियो, फोटो और वीडियो भी शामिल होते हैं। कर्ज लेने वाले जो लोग पैसे लौटाने में देर करते हैं उन्हें साथ ये चीनी ऐप ब्लैकमेल का सहारा लेते हैं।

इंदौर के रहने वाले अमित यादव ने 26 अगस्त 2022 को अपनी पत्नी, तीन साल की बेटी और एक साल के बेटे के साथ आत्महत्या कर ली थी। अमित ने इसी चीनी ऐप से कर्ज लिया था। पुलिस को अमित की लाश एक कमरे में लटकती मिली थी। वहीं, दूसरे कमरे में परिवार के अन्य सदस्य मृत पाए गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि अमित को इन चीनी ऐप्स के प्रतिनिधियों द्वारा लगातार धमकी दी जाती थी। इतना ही नहीं, चीनी ऐप वालों ने अमित की पत्नी से जुड़े अश्लील मैसेज को उसके फोन में मौजूद सभी कॉन्टेक्ट्स को भेज दिए थे। इससे अमित आहत हो गया था और आत्महत्या कर लिया था।

गैर-आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, चीनी कंपनियों के जाल में फँसकर देश में 55 से अधिक लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसे वो आँकड़े हैं, जिनकी जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई हैं। माना जा रहा है कि इन ऐप के प्रताड़ना के शिकार होने वाले लोगों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है।

कैसे काम हैं चीनी ऐप

भारत में जिन चीनी ऐप का इस्तेमाल धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के किया जा रहा है। उन्हें चीन में डेवलप किया गया है। भारत में ऑपरेट करने के बाद बावजूद इनका कंट्रोल चीन में ही बैठे व्यक्ति के हाथ में होता है।

दरअसल, ये लोग भारत के ही किसी व्यक्ति से संपर्क करते हैं और उन्हें उन्हें भारत में एक संस्था बनाने के लिए कहते हैं। चीनी शातिर कहते हैं इस संस्था में उन्हें निदेशक बनाया जाएगा, लेकिन सारी लेन-देन का नियंत्रण चीन के हाथ में रहेगा।

भारत के लोग कानूनी पक्ष को समझ नहीं पाते और इसके लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद चीनी कंपनियाँ भारत में बैठे इन लोगों के नाम पर सारा धंधा ऑपरेट करती हैं। भारतीय व्यक्ति का काम सिर्फ लोगों को इन ऐप से जोड़ने का होता है, जबकि सारा लेनेदेन चीन में बैठा व्यक्ति स्वयं उस कथित निदेशक के खाते के जरिए करता है।

इसी डमी निदेशक के नाम पर चीनी व्यक्ति बैंक खाता भी खुलवाता है और उसका इस्तेमाल करता है। इस तरह वह आपराधिक तरीके से आय अर्जित करता है और इसे चीन में हस्तांतरित कर देता है।

करोड़ों लूट चुके हैं चीनी ऐप

हालाँकि, सरकार की ओर से कर्ज देने वाले चीनी एप के बारे में डिटेल साझा नहीं किया गया है, लेकिन कॉन्ग्रेस ने आरोप लगाया था कि अब तक 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि चीनी ऐप लूट चुके हैं। इसके साथ ही कई सौ लोग इनके ब्लैकमेल और प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर चुके हैं।

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 से 2020 तक सोशल मीडिया पर ऐसे एप्स की संख्या 12 गुना बढ़ी है। वहीं, साल 2021 में इन फर्जी एप्स की संख्या बढ़कर 1100 से ज्यादा हो चुकी है। ये फर्जी ऐप गूगल प्ले पर भी उपलब्ध हैं और इन्हें आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।