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कलकत्ता हाईकोर्ट ने 4 रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं को वापस म्यांमार भेजने से रोका: 13 बच्चों के साथ भारत में किया था घुसपैठ

पश्चिम बंगाल स्थित कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने देश में अवैध रूप से रहीं चार रोहिंग्या मुस्लिम महिलाओं को वापस म्यांमार भेजने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने गुरुवार (4 जुलाई 2022) को केंद्र सरकार से कहा कि 10 अगस्त को उनकी याचिका पर सुनवाई होने तक उन्हें वापस नहीं भेजा जाए।

दरअसल, इन महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि म्यांमार में उनके जीवन को खतरा है, इसलिए उन्हें वापस नहीं भेजा जाए और उन्हें शरणार्थी के रूप में भारत में ही रहने की अनुमति दी जाए।

इसी साल 31 जनवरी को दी याचिका में रोहिंग्या महिलाओं ने कोर्ट से यह माँग की है कि बंगाल के विभिन्न बाल सुधार गृहों में बंद उनके नाबालिग बच्चों को उनके साथ रहने की अनुमति दी जाए।

बता देें कि साल 2016 में चारों महिलाएँ अपने 13 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में घुस आई थीं। इसमें इन महिलाओं और उनके बच्चों को दोषी माना गया था। साल 2019 में उनकी सजा पूरी हो गई। इसके बाद सरकार उन्हें वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया में लग गई। तब उन्हें बंगाल के दमदम स्थित सुधार गृह में रखा गया है।

इन महिलाओं ने गुरुवार को एक अर्जेंट याचिका दाखिल कर कोर्ट को बताया कि उन्हें 5 अगस्त को म्यांमार भेजा जा रहा है। इसलिए इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और उन्हें भारत में ही रहने की इजाजत दी जाए।

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने राज्य सुधार सेवा विभाग को चार रोहिंग्या कैदियों को सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वकीलों से पूछा कि क्या इस मामले में कोई विशेष निर्देश है। इस पर केंद्र सरकार के वकील धीरज त्रिवेदी और राज्य सरकार के वकील अनिर्बन रॉय ने किसी भी आदेश की जानकारी से इनकार किया।

इसके बाद न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने निर्देश दिया कि मौजूदा स्थिति में चारों याचिकाकर्ताओं को वापस म्यांमार नहीं भेजा जा सकता। उन्होंने दमदम केंद्रीय सुधार गृह अधिकारियों को उनके रहने की बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी।

नेशनल हेराल्ड को 1981 में लीज पर दी गई थी 1.14 एकड़ जमीन, कॉन्ग्रेस ने बना डाले बड़े-बड़े शोरूम: दिल्ली के बाद अब भोपाल में भी सील होगी बिल्डिंग

नेशनल हेराल्ड मामले में कॉन्ग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। बुधवार (3 जुलाई 2022) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के अंदर मौजूद यंग इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया था। अब भोपाल में नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। भोपाल में भी नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पर कार्रवाई हो सकती है। शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये बड़ा दावा किया है।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोर्ट में मामला होने के चलते अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार अदालत में मामले की बारीकी से निगरानी कर रही है और साथ ही सरकार ने भी जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जाँच कराने के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जाँच रिपोर्ट 1 महीने में देने के लिए कहा गया है। भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जाँच पूरी होने के बाद परिसर को सील कर दिया जाएगा। 

इसके अलावा जो लोग भी कामर्शियल उपयोग कर रहे हैं या जिन्होंने किया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कॉन्ग्रेसी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जगह ली गई और कॉन्ग्रेस नेताओं ने उसे अपने नाम पर करा लिया।

भूपेंद्र सिंह ने कहा कि देश में आजादी के बाद कॉन्ग्रेस नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर जमीन ली उसके बाद संपत्ति अपने नाम करा ली। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में विशाल मेगा मार्ट समेत कई कमर्शियल दफ्तर संचालित है।

उन्होंने कहा कि भोपाल के एमपी नगर में नेशनल हेराल्ड को अलॉट हुई जमीन का लैंड यूज चेंज कराने वाले तत्कालीन अधिकारियों की भी जाँच मध्य प्रदेश सरकार कराएगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर जमीन ली और उसके बाद संपत्ति अपने नाम करा ली। ऐसे लोगों की भी जाँच होगी।

भोपाल के नेशनल हेराल्ड की कहानी

भोपाल के प्रेस कॉम्प्लेक्स में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को 1981 में 1.14 एकड़ जमीन महज 1 लाख रुपए में 30 साल के लिए लीज पर आवंटित की गई थी। AJL ने उस समय अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड, हिंदी दैनिक नवजीवन और उर्दू दैनिक कौमी आवाज प्रकाशित की थी। 2011 में लीज समाप्त होने के बाद भोपाल विकास प्राधिकरण (BDA) यहाँ मालिकाना हक लेने पहुँचा तो पाया कि इसका इस्तेमाल समाचार पत्रों के प्रकाशन के बजाय व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। समाचार पत्रों का प्रकाशन तो 1992 में ही बंद हो चुका था और उसके बाद से इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था।

प्रेस को दिए गए प्लॉट पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनने का पता चलने के बाद भोपाल विकास प्राधिकरण ने इसे अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू की लेकिन इसी बीच कई खरीददार सामने आ गए और मामला अदालत पहुँच गया। इस वजह से कार्रवाई बीच में ही अटक गई। हालाँकि, 2012 में भोपाल विकास प्राधिकरण ने इस प्लॉट की लीज को रद्द कर दिया था लेकिन तब से लेकर अब तक इस प्लॉट के अलग-अलग खरीददार और भोपाल विकास प्राधिकरण के बीच मालिकाना हक को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले 2012 में नेशनल हेराल्ड केस का मुद्दा उठाया। इसके बाद 2014 में ईडी ने संज्ञान लेते हुए मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इस केस में सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी और कॉन्ग्रेस के ही मोतीलाल वोरा समेत अन्य को आरोपित बनाया। मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने दिल्ली की नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी के ऑफिस को सील कर दिया। इस कार्रवाई से एक दिन पहले ED ने इस मामले में 11 जगहों पर छापेमारी की थी।

नमाज पढ़ते दबकर मर गईं थी जिसकी 3 बेटियाँ, उसके घर से 10 क्विंटल विस्फोटक मिलाः पीलीभीत में अजीम बेग और उसका बेटा गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक घर से 10 क्विंटल से ज्यादा विस्फोटक बरामद किया गया है। यह घर अजीम बेग के उस मकान से अलग है जो 2 जुलाई 2022 को धमाके से जमींदोज हो गया था। धमाके के वक्त अजीम की तीन बेटियाँ घर में नमाज पढ़ रहीं थीं और मलबे में दबकर उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में अजीम और उसके बेटे तस्लीम को गिरफ्तार किया है।

पीलीभीत पुलिस के मुताबिक खपरैल के एक घर से बरामद विस्फोटक की मात्रा 10 क्विंटल 20 किलोग्राम है। ये विस्फोटक प्लास्टिक की बोरियों में रखे हुए थे। इसके अलावा 20 बोरियों में बने हुए पटाखे मिले हैं, जिसका वजन 5 क्विंटल बताया जा रहा है। बताया जाता है कि अजीम लम्बे समय से इस घर का इस्तेमाल विस्फोटक रखने के लिए कर रहा था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने आरोपित अजीम का मकान भी सील कर दिया है। बरामद विस्फोटक को परीक्षण के लिए लखनऊ की प्रयोगशाला में भेजा गया है। इस जाँच के बाद विस्फोटक के प्रयास और उसकी क्षमता की जानकारी सामने आएगी, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई होगी। पीलीभीत पुलिस के मुताबिक इस मामले में IPC की धारा 285,286,304,427 के साथ व 9B विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत कार्रवाई की गई है। पीलीभीत पुलिस ने SSP दिनेश कुमार पी ने कार्रवाई की पुष्टि की है।

गौरतलब है कि अजीम अवैध तौर पर घनी बस्ती के बीच पटाखे बनाता था। 2 अगस्त को जहानाबाद के मोहल्ला जोशी टोला निवासी अजीम के घर में विस्फोट हुआ था। विस्फोट से अजीम का दो मंजिला मकान ढह गया। आसपास के 11 मकानों में दरार पड़ गई थी। विस्फोट में अजीम की 3 बेटियों निशा, सानिया और नगमा की मौत हो गई थी। धमाके के वक्त अजीम घर में नहीं था।

मुरली श्रीशंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में रचा इतिहास, लॉन्ग जंप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट: PM मोदी ने दी बधाई

भारत के मुरली श्रीशंकर ने गुरुवार (4 अगस्त 2022) को राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games) की एथलेटिक्स प्रतियोगिता की पुरुष वर्ग की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप के फाइनल में 8.08 मीटर के बेस्ट जंप के साथ रजत पदक हासिल किया। इसी के साथ श्रीशंकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लॉन्ग जंप इवेंट में रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट बन गए हैं।

बता दें कि स्वर्ण पदक जीतने वाले बहामास के लकन नैरन ने भी 8.08 मीटर का ही जंप लगाया। हालाँकि, उन्होंने यह जंप अपने दूसरे अटैम्प्ट में ही लगाया था। इस वजह से उन्हें स्वर्ण पदक मिला। वहीं, श्रीशंकर ने पाँचवें प्रयास में ऐसा किया। तीसरे स्थान पर 8.06 मीटर के जंप के साथ दक्षिण अफ्रीका के जोवान वान वूरन रहे। उन्हें कांस्य पदक मिला।

पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले मुरली श्रीशंकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘‘एम श्रीशंकर का राष्ट्रमंडल खेलों में जीता गया रजत पदक खास है। भारत ने दशकों बाद राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की लंबी कूद में पदक जीता। उनका प्रदर्शन भारतीय एथलेटिक्स के भविष्य के लिए बढ़िया है। उनको ढेर सारी बधाई। उम्मीद है कि वह भविष्य में भी ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखेंगे।’’

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी श्रीशंकर को बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, “कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर पदक जीतने पर एम श्रीशंकर को बधाई। लंबी कूद में 4 दशकों के बाद पदक जीता। यह वास्तव में भारत में खेलों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस पदक के साथ आपने एथलेटिक्स की दुनिया में भारत की निरंतर वृद्धि को मजबूत किया है। मैं आपसे कई और जीत की उम्मीद करता हूँ।”

बता दें कि इससे पहले महिलाओं में पूर्व एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज और प्रज्यूषा मलाइखल पदक जीत चुकी हैं। अंजू बॉबी ने 2002 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन्ग जंप में कांस्य और प्रज्यूषा ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। वहीं, पुरुषों में सुरेश बाबू ने 1978 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था। यह लॉन्ग जंप में भारत के लिए प्रज्यूषा के बाद दूसरा रजत पदक है। 

सातवें दिन भारत के लिए पहला पदक

श्रीशंकर का पदक भारत के लिए सातवें दिन का पहला पदक रहा। श्रीशंकर के बाद पैरा-पावरलिफ्टर सुधीर ने स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले चार भारतीय बॉक्सर सेमीफाइनल में पहुँच गए और भारत के लिए चार पदक भी पक्का कर लिया। मेन्स बॉक्सिंग में अमित पंघाल, सागर अहलावत, रोहित टोकस और महिला बॉक्सिंग में जैस्मिन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कुल मिलाकर सात भारतीय बॉक्सर बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में अपने-अपने इवेंट में सेमीफाइनल में पहुँच चुके हैं। भारत अब तक बर्मिंघम में कुल 20 पदक जीत चुका है। इनमें छह स्वर्ण, सात रजत और सात कांस्य पदक शामिल हैं।

जिसके घर से मिले कैश-गोल्ड-सेक्स टॉय, उसकी 31 LIC पॉलिसी के नॉमिनी भी पार्थ चटर्जी हीः अर्पिता मुखर्जी के साथ नजदीकियों का एक और पन्ना खुला

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के नजदीकी रिश्ते को भी बयाँ करते हैं। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि अर्पिता मुखर्जी की 31 एलआईसी पॉलिसी में नॉमिनी के तौर पर पार्थ चटर्जी का नाम दर्ज है।

SSC भर्ती घोटाले की ईडी जाँच में अब तक 50 करोड़ से अधिक कैश के साथ-साथ करोड़ों के जेवरात और प्रोपर्टी के पेपर मिले हैं। अर्पिता के घर से ईडी की टीम ने एलआईसी (LIC) की 31 पॉलिसी के पेपर जब्त किए हैं। ये सभी एलआईसी अर्पिता के नाम पर हैं। इनमें नॉमिनी की जगह पार्थ चटर्जी का नाम लिखा हुआ है। एलआईसी हो या फिर कोई और पॉलिसी आमतौर पर पॉलिसी होल्डर नॉमिनी में अपने परिवार के सदस्य मसलन माता-पिता अथवा पति-पत्नी का नाम देते हैं। ऐसे में पार्थ चटर्जी का नाम होना बताता है कि इनके बीच कितना ‘नजदीकी र‍िश्‍ता’ है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीएमसी के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने अर्पिता मुखर्जी के साथ एलआईसी पॉलिसी के जरिए बड़ा निवेश कर रखा है। अर्पिता के घर से ईडी ने एडीएसआर बोलपुर (ADSR Bolpur) के कार्यालय में पंजीकृत दस्तावेज भी बरामद किए। इन दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है कि दोनों 2012 से एक-दूसरे को जानते थे। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने 1 जनवरी 2012 को एपीए यूटिलिटी सर्विसेज (APA utility services) के तहत पार्टनरशिप डीड की थी। एजेंसी ने कहा, “आरोपितों ने कुछ संपत्तियाँ कैश देकर भी खरीदी थीं। इन संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए धन का स्रोत पता लगाया जा रहा है।”

फोटो साभार: इंडिया टुडे

गौरतलब है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी करोड़ों रुपए के एसएससी भर्ती घोटाले को लेकर ईडी की हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय अर्पिता मुखर्जी के घरों पर छापेमारी कर अब तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 5 किलो सोना बरामद कर चुका है। उनके घर से सेक्स टॉय मिलने की भी खबरें सामने आई थी।

बीते दिनों बैसाखी बनर्जी ने बताया था कि पार्थ चटर्जी कई महिलाओं पर मेहरबान थे। उनके मोनालिसा दास के साथ भी रिश्ते थे। कथित तौर पर चार-पाँच लड़कियाँ पार्थ चटर्जी के आसपास हमेशा मँडराती रहतीं थी, जो उनका पसीना तक पोछती थीं।

हिटलर, तानाशाही, आरएसएस का आदमी… ED के कसते शिकंजे से बौखलाए राहुल गाँधी, कहा- मुझे सारी संस्थाएँ दो, मैं भी चुनाव जीतकर दिखा दूँगा

नेशनल हेराल्ड केस में कॉन्ग्रेस के शीर्ष परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसकी बौखलाहट भी पार्टी नेताओं पर स्पष्ट दिख रही है। इसी बौखलाहट में पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ने दावा किया है कि देश में लोकतंत्र की मौत हो गई है। मोदी सरकार पर मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए दावा किया कि यदि सारी संस्थाएँ उन्हें भी दे दी जाए तो वे भी चुनाव जीत जाएँगे।

राहुल गाँधी ने शुक्रवार (5 अगस्त 2022) को मीडिया से बात करते हुए ये दावा किया। उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तब की है जब नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) लगातार कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को कॉन्ग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन का भी ऐलान कर रखा है। यह प्रदर्शन महँगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के खिलाफ है।

राहुल गाँधी ने कहा, “आज देश में सिर्फ चार लोगों की तानाशाही है। हम महँगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हमें जेल में डाल दिया जाता है। हमें संसद में बहस नहीं करने दी जा रही।” इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता सामने आ रही है। मीडिया को भी हिम्मत दिखाना चाहिए। राहुल ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि मीडिया हिम्मत नहीं दिखा रही है। 

राहुल गाँधी ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था और मीडिया के बल पर विपक्षी पार्टी खड़ी होती है। मगर आज देश के हर संस्थाओं में आरएसएस का एक व्यक्ति बैठा है। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकर थी तो वह इन संस्थानों को कंट्रोल नहीं करती थी। आज हालात दूसरे हैं। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ईडी और आईटी लगा दी जाती है।

ईडी की पूछताछ के सवाल पर कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, “मैं सरकार के खिलाफ जितना बोलूँगा, मेरे खिलाफ उतनी अधिक कार्रवाई होंगे। जो धमकाता है वह डरता है। मैं महँगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बोलना जारी रखूँगा।” उन्होंने कहा कि गाँधी परिवार विचारधारा के लिए लड़ती है। इस विचारधारा के देश में करोड़ों लोग हैं। इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। मोदी सरकार को झूठी बताते हुए उन्होंने कहा, “हिटलर भी चुनाव जीतकर आता था। मुझे भी सारी संस्थाएँ दे दें, मैं चुनाव जीतकर दिखाता हूँ।”

कॉन्ग्रेस का शुक्रवार का प्रदर्शन दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय से शुरू होना है। कॉन्ग्रेसी नेता यहाँ से राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करेंगे।

इधर प्रदर्शन से पहले पुलिस ने जंतर-मंतर छोड़ कर पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कॉन्ग्रस महासचिव केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि जंतर मंतर को छोड़कर पूरी नई दिल्ली इलाके में 144 धारा लागू है। लिहाजा किसी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर 144 धारा का उल्लंघन हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली के डीसीपी ने 4 अगस्त को यह पत्र लिखा था।

इससे पहले राहुल गाँधी ने गुरुवार (4 अगस्त) को कहा था कि ईडी के जरिए नेशनल हेराल्ड की जाँच डराने वाली रणनीति का हिस्सा है। लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं। राहुल गाँधी ने कहा कि वह नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। उनको जो करना है, कर लें। वो सोचते हैं कि दबाव डालकर उन्हें चुप किया जा सकता है। लेकिन उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 

गौरतलब है कि पिछले दिनों ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ‘नेशनल हेराल्ड’ के मुख्यालय के एक हिस्से को सील कर दिया था। इस कार्रवाई से एक दिन पहले ED ने 11 जगहों पर छापेमारी की थी। उससे पहले राहुल और सोनिया गाँधी से एजेंसी ने पूछताछ की थी।

टेरर फंडिंग में शामिल था मुंबई का फल कारोबारी, दाऊद इब्राहिम के लिए भी वसूली: NIA ने छोटा शकील के जीजा को किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट को गिरफ्तार किया है। वह दाऊद इब्राहिम के खास छोटा शकील का जीजा है। सलीम की गिरफ्तारी 4 अगस्त 2022 (गुरुवार) को हुई। उस पर टेरर फंडिंग में शामिल होने, दाऊद इब्राहिम के लिए वसूली का आरोप है।

NIA ने प्रेस को जारी बयान में बताया है की एजेंसी ने आतंकी/आपराधिक गतिविधियों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए 3 फरवरी को FIR दर्ज की थी। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। अन्य दो की गिरफ्तारी 12 मई को हुई थी। बयान के मुताबिक सलीम डी गैंग का खास गुर्गा है। वह डी कंपनी की आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, टेरर फंड जुटाने के लिए छोटा शकील के नाम पर प्रॉपर्टी डीलिंग और विवादों के निपटारे के नाम पर उगाही में सक्रिय था।

सलीम कुरैशी के संबंध जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैय्यबा और अल-कायदा से भी थे। उसने छोटा शकील के पैसों को जमीन और अन्य कारोबार में लगाया था। उसका दक्षिण मुंबई में फलों का व्यापर है। वो सेंट्रल मुंबई के अरब लेन में रहता है। साल 2006 में उसको दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था, जिसके बाद 2010 तक वो जेल में रहा।

इससे पहले 12 मई 2022 को NIA ने इसी गैंग से जुड़े 2 आरोपितों अबुबकर शेख उर्फ भाईजान और उसके भाई शब्बीर अबुबकर शेख को मुंबई के गोरेगाँव से गिरफ्तार किया था। इनके पास से NIA ने नकदी और हथियार सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की थी। इन सभी पर पाकिस्तान के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करने का आरोप है। गौरतलब है कि 9 मई 2022 को NIA ने मुंबई के 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आरोप है कि इन सभी के निशाने पर मुंबई ही नहीं, बल्कि देश के कई अन्य बड़े शहर भी थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में दंगे भड़काने की साजिश, हवाला, नशीले पदार्थों की तस्करी और नकली नोटों के काले कारोबार चलाने को लेकर दर्ज एक अन्य FIR में दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील ने भी नाम हैं। इसके लिए एक अलग दस्ता तैयार किया था।

‘उम्मीद है आप हमारे लिए भी अपनी पैंट उतारेंगे’: रणवीर सिंह को अब जानवरों के लिए नंगा होने का न्योता, पेटा के लिए पामेला एंडरसन ने उतारे थे कपड़े

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को फिर से न्यूड फोटोशूट का ऑफर मिला है। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल (PETA) ने अपने कैंपेन ‘ऑल एनिमल्स हैव द सेम पार्टस- ट्राई वीगन (Try Vegan)’ के लिए यह न्योता दिया है। इस संबंध में रणवीर सिंह को भेजी चिट्टी भी पेटा इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है।

इस पत्र में अभिनेता से पेटा के इस कैंपेन के प्रति लोगों को जागरूक करने में मदद करने की गुजारिश की गई है। वीगन फूड के फायदे बताते हुए लेटर में उन सेलेब्स के नाम का भी जिक्र है जो इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं। बताया गया है कि अनुष्का शर्मा, जोकिन फीनिक्स, कार्तिक आर्यन और नताली पोर्टमैन जैसी सेलिब्रिटीज वीगेन डाइट को फॉलो करते हैं।

पत्र में कहा गया है, “आपने पेपर मैगजीन के लिए जो फोटोशूट करवाया है, उसे हमने देखा है। उम्मीद है कि आप हमारे लिए भी अपनी पैंट उतारेंगे। जानवरों के प्रति लोगों में करुणा बढ़ाने के लिए क्या आप पेटा के लिए न्यूड फोटो शूट करवाना पसंद करेंगे।” फिलहाल इस ऑफर पर रणवीर सिंह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वैसे हॉलीवुड अभिनेत्री पामेला एंडरसन 2011 में पेटा के लिए न्यूड फोटोशूट करवा चुकी हैं।

2011 में पेटा के लिए पामेला एंडरसन द्वारा करवाया गया फोटो शूट

गौरतलब है कि बीते दिनों रणवीर के खिलाफ न्यूड फोटोशूट कराने के मामले में एक गैर-सरकारी संस्था ने मुंबई के चेम्बूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। श्याम मंगाराम फाउंडेशन नाम के NGO ने अपनी शिकायत में लिखा था, ”हम पिछले 6 साल से बच्चों और विधवाओं के अच्छे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने रणवीर सिंह की कई न्यूड फोटोज़ वायरल होते हुए देखीं। वो तस्वीरें जिस हिसाब से क्लिक की गईं उससे कोई भी महिला और पुरुष शर्मसार महसूस करेंगे।” इस शिकायत के आधार पर मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में अभिनेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

वर्कफ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह रोहित शेट्टी की फिल्म ‘सर्कस’ और करण जौहर की फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में नजर आएँगे। ये दोनों फ़िल्में अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आखिरी बार रणवीर सिंह फिल्म ‘जयेशभाई जोरदार’ में नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी।

राजस्थान सरकार ने राजीव गाँधी युवा मित्र स्वयंसेवकों को ट्विटर और फेसबुक पर फेक एकाउंट्स खोलने का दिया निर्देश? लेटर वायरल होने के बाद अधिकारी निलंबित

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक सरकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब यह सामने आया कि उस अधिकारी ने राजीव गाँधी युवा मित्र वालंटियर को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी एकाउंट्स खोलने का निर्देश दिया था।

दरअसल, सवाई माधोपुर स्थित अर्थशास्त्र और सांख्यिकी कार्यालय के सहायक निदेशक सतीश सहरिया को उनके द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है।

हालाँकि, राज्य के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी निलंबन आदेश में कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सहरिया को इसलिए निलंबित कर दिया गया था क्योंकि राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी एकाउंट्स खोलने के उनके आदेश को गंभीरता से लिया था।

इससे पहले आज दिन में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई लोगों अधिकारी द्वारा जारी आदेश को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। जिसमें उन्होंने ऐसे आदेश के लिए राजस्थान सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार अपनी वाहवाही के लिए युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रही है।

बता दें कि राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ा कर बताने के लिए युवाओं को जोड़ने के लिए राजीव गाँधी युवा मित्र इंटर्नशिप नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके लिए कॉन्ग्रेस की गहलोत सरकार ने राज्य में 2500 युवा मित्र और लगभग 50000 युवा मित्र स्वयंसेवकों को लगाया है, जो सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं।

गौरतलब है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के अब निलंबित सहायक निदेशक द्वारा जारी आदेश में विभिन्न सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन युवा मित्र स्वयंसेवकों को ट्विटर और फेसबुक पर फेक एकाउंट्स बनाने और उन एकाउंट्स को सक्रिय रूप से चलाने का निर्देश दिया गया है।

फेक एकाउंट्स खोलने के लिए जारी आदेश

यहाँ तक कि जिले के सभी ब्लॉक अधिकारियों और पंचायत समितियों को भी जारी आदेश में कहा गया है कि युवा मित्र स्वयंसेवकों के पास ट्विटर और फेसबुक अपने अकाउंट होने चाहिए, वहीं उन्हें दोनों प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट भी खोलना होगा।

आदेश में कहा गया है कि राजीव गाँधी युवा मित्र स्वयंसेवकों को ट्विटर पर 10 डमी एकाउंट्स खोलने हैं, लेकिन उन खातों में ‘युवा मित्र’ शब्द नहीं होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि एक फोन नंबर का इस्तेमाल 10 डमी ट्विटर एकाउंट खोलने के लिए किया जा सकता है। उन्हें सभी डमी एकाउंट्स से सामग्री को ट्वीट और रीट्वीट करना आवश्यक है।

इसी तरह, प्रत्येक युवा मित्र के पास स्वयं के फेसबुक एकाउंट्स होने चाहिए, और उन्हें एक ही फोन नंबर का उपयोग करके 5 फर्जी एकाउंट्स खोलने होंगे। स्वयंसेवकों को कंटेंट पोस्ट और साझा करके सभी एकाउंट्स को सक्रिय रखना है।

अधिकारी के निलंबन का आदेश

फर्जी एकाउंट्स खोलने के निर्देश के साथ-साथ आदेश में यह भी कहा गया है कि युवा मित्र स्वयंसेवकों को तीन लिंक भेजे जाएँगे, और उन्हें हर दिन उन वेबसाइटों पर पोस्ट करनी होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि युवा मित्रों को अपने व्हाट्सएप स्टेटस के रूप में सीएम द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित तस्वीरों का उपयोग करना होगा।

आदेश में आगे कहा गया है कि युवा मित्रों को सरकारी छुट्टियों के अलावा कोई छुट्टी नहीं मिलेगी और उन्हें शनिवार को भी काम करना होगा। प्रखंड सांख्यिकी कार्यालय स्तर पर कार्यरत युवा मित्रों को माह में केवल एक दिन का अवकाश तथा किसी भी अतिरिक्त अवकाश के लिए जिला कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। उन्हें निर्धारित ड्रेस कोड में राज्य स्तरीय कार्यशाला में शामिल होना भी आवश्यक बताया गया है।

वहीं इस पूरे मामले में यह बात भी सामने आई है कि जिस आदेश को जारी करने के लिए अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था, वह आदेश संपादित किया गया था, और सतीश सहरिया ने स्वयंसेवकों को कभी भी फेक एकाउंट्स खोलने के लिए नहीं कहा। आदेश का एक और संस्करण ट्विटर पर कुछ लोगों द्वारा साझा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि स्वयंसेवकों को 10 लोगों को ट्विटर खाते और 5 लोगों को फेसबुक खाते खोलने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया था। बाकी दोनों आदेशों में शेष सामग्री समान है।

हालाँकि, निलंबन की जानकारी देने वाली मीडिया रिपोर्टों में वायरल पत्र का इस्तेमाल किया गया जिसमें फर्जी एकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया था। इसलिए, यह पता नहीं चल पा रहा है कि वास्तव में कौन सा संपादित किया गया है, लेकिन अधिकारी को बिना कोई कारण बताए फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया गया है।

क्या गुजरात सरकार ने इस नवरात्रि में गरबा खेलने पर लगाया GST? कॉन्ग्रेस और ‘आप’ के दावों की जानें सच्चाई

विपक्षी कॉन्ग्रेस (Congress) और आम आदमी पार्टी (AAP) ने गुजरात (Gujarat) के वडोदरा, सूरत और वलसाड जैसे शहरों में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वे 18% जीएसटी को वापस लेने की माँग कर रहे हैं। उनका दावा है कि राज्य सरकार ने नौ दिवसीय नवरात्रि में राज्य में आयोजित होने वाले गरबा कार्यक्रमों के प्रवेश पास पर ‘इस साल’ GST लगाया है।

वास्तव में इस साल के गरबा पर राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया कोई भी ‘नया’ जीएसटी नहीं देखा गया है। किसी भी व्यावसायिक आयोजन के लिए 500 रुपए से अधिक कीमत वाले टिकटों पर हमेशा जीएसटी लागू किया गया है। दरअसल, जीएसटी लागू होने से पहले सर्विस टैक्स और वैट लागू करने की प्रथा थी। इसकी पुष्टि किए बिना कॉन्ग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर गरबा कर रहे हैं।

कॉन्ग्रेस के कथित वरिष्ठ नेता अमित चावड़ा के अनुसार, “गुजरात के लोग बहुत गुस्से में हैं। बीजेपी ने हिंदुओं के आशीर्वाद से सरकार बनाई है और अब सरकार गरबा पर टैक्स लगाकर पैसा कमाना चाहती है, जो एक हिंदू परंपरा है और गुजरात की पहचान और गौरव है। बीजेपी गरबा पर टैक्स लगाकर गुजरात की पहचान को खत्म करना चाहती है।”

आम आदमी पार्टी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर माँग की है कि गरबा पर लगे जीएसटी को हटाया जाए, क्योंकि यह आस्था का अपमान है। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि गरबा गुजरात की परंपरा है, संस्कृति है और करोड़ों लोगों की आस्था गरबा से जुड़ी है। गुजरात गरबा को देवी का आशीर्वाद के रूप में मनाता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस पर भी 18 फीसदी जीएसटी लगा दिया है।

कॉन्ग्रेस शासित राज्यों समेत सभी राज्यों में 2017 से है टैक्स: BJP का पलटवार

गुजरात के शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता जीतू वघानी ने प्रोपगेेंडा फैलाकर राज्य सरकार की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए विपक्षी दलों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, “व्यावसायिक गरबा कार्यक्रमों सहित किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रवेश पास पर जीएसटी 2017 से लागू है और कॉन्ग्रेस द्वारा शासित राज्यों सहित सभी राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है।”

उन्होंने कहा, “विपक्ष की दिलचस्पी सिर्फ लोगों को भड़काने में है। यह विरोध राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि 2017 से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर जीएसटी है। केंद्र ने 2017 में इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी और हर राज्य ने इस तरह के कर पर सहमति व्यक्त की थी।”

उन्होंने आगे कहा, “यह अधिसूचना प्रत्येक राज्य की सहमति से जारी की गई थी। उसके बाद कॉन्ग्रेस शासित राज्यों समेत देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह जीएसटी प्रवेश शुल्क पर है। यह नया नहीं है। आवासीय समितियों द्वारा आयोजित गैर-व्यावसायिक गरबा कार्यक्रमों पर कोई टैक्स नहीं है।”

देश गुजरात के अनुसार, एक गुजराती दैनिक द्वारा पहली बार इस झूठी सूचना को प्रसारित करने के बाद गरबा प्रवेश पास पर जीएसटी लगाने का मुद्दे जोर पकड़ा। हालाँकि, विपक्षी दलों ने इस तथ्य को जाँचने की कोशिश नहीं की।

देश गुजरात

इसके बाद मेगा गरबा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लोकप्रिय वडोदरा स्थित एनजीओ यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने अपनी वेबसाइट पर लागू जीएसटी दरों का उल्लेख किया। वेबसाइट के अनुसार, पुरुषों के लिए नौ दिन के पास की कीमत 4,838 रुपए होगी। इसमें 4,100 रुपए का प्रवेश शुल्क और 738 रुपए का 18 प्रतिशत जीएसटी शामिल है। वहीं, महिलाओं के लिए प्रवेश शुल्क 1,298 रुपए है, जिसमें 1,100 रुपए प्रवेश शुल्क और 198 रुपए जीएसटी है।

क्या है गरबा पर जीएसटी लागू होने के पीछे की सच्चाई?

सच्चाई ये है कि राज्य सरकार ने गरबा या ऐसे किसी आयोजन पर कोई नया जीएसटी नहीं लगाया है। जीएसटी के लागू होने से पहले से ही ऐसे आयोजनों के प्रवेश पास पर सेवा कर 15% की दर से लगाया जाता था। इसके लिए शर्त ये थी कि प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 500 रुपए से अधिक होनी चाहिए। सेवा कर के अलावा, इस तरह के आयोजन के लिए इस्तेमाल किए गए सामानों पर भी वैट लगाया जाता था।

ध्यान देने वाली बात ये है कि सरकार की ‘एक राष्ट्र, एक कर’ नीति के तहत जब 1 जुलाई 2017 को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू हुआ तो इसमें 17 बड़े कर और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए 13 उपकर जैसे वैट, चुंगी, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स तथा सेंट्रल टैक्स जैसे कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स शामिल हो गए।

गरबा या ऐसे किसी भी आयोजन के लिए प्रवेश टिकट पर 18% जीएसटी, यदि प्रवेश की कीमत प्रति व्यक्ति 500 ​​रुपये से अधिक है, 1 जनवरी 2018 से लागू है। उसके बाद से जस की तस बनी हुई है। (अधिसूचना संख्या 12/2017-सीटी (आर) दिनांक 28.06.2017, क्रमांक 81)।

बता दें कि जीएसटी केवल उन टिकटों पर लगाया जाता है, जिनकी कीमत पार्टी स्थलों, क्लबों और स्टेडियमों में आयोजित पेशेवर गरबा कार्यक्रमों के लिए 500 रुपये से अधिक है। गरबा आयोजित करने वाली और 500 से कम की टिकट जारी करने वाली आवासीय समितियों पर कर नहीं लगता है।