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‘नौसेना का एक साथी रेप कर रहा था और दूसरा देख रहा था’: कनाडा की सेना में यौन हिंसा की शिकार महिला कर्मी, रिपोर्ट में खुलासा

कनाडा की सेना (Canadian Army) में होने वाले यौन शोषण पर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस खुलासे के मुताबिक, कुछ महिला सदस्यों को दुश्मनों के मुकाबले अपने ही साथियों से ज्यादा यौन हिंसा झेलनी पड़ी है। यह रिपोर्ट कुल 404 पन्नो की है, जिसे कनाडाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस लुईस आर्बॉर ने कई सालों से पीड़िताओं के बयान के आधार पर तैयार की है। इस रिपोर्ट के बाद CAF (कनाडियन आर्म्ड फोर्सेस) में इस चलन की आलोचना हो रही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, “यौन हिंसा के मामलों की जाँच और उसके समाधान की दिशा में विचार करते हुए CAF के सीनियर अधिकारी ये नहीं जान पाते हैं कि असल में समस्या की जड़ कहाँ है। सिस्टम के नियमों के अनुसार CAF कर्मी अपने काम को जारी रखती हैं, लेकिन इससे कई बार उन्हें अपने साथियों से वो सब झेलना पड़ता है जो दुश्मनों के मुकाबले कहीं अधिक बुरा और हानिकारक होता है।”

लुईस अर्बोर द्वारा तैयार की गई ये रिपोर्ट कनाडा की सेना में होने वाली यौन हिंसा की घटनाओं की जाँच के लिए अब तक की तीसरा सबसे बड़ा सर्वे है। साल 1992 में नौसेना की दिग्गज डॉन मैकइलमॉयल का एक साथी नाविक उन्हें रेप कर रहा था और दूसरा साथी देख रहा था। तब मैकइलमॉयल महज 19 साल की थीं। मैकइलमॉयल ने गार्जियन को बताया, “जब मैंने आगे आकर इसका विरोध करना चाहा तब मुझ पर पुरुषों के फ्लोर पर जाने का आरोप लगाकर राष्ट्रीय रक्षा कानून के तहत कार्रवाई कर दी गई थी। जबकि, मैं उस फ्लोर पर खुद नहीं गई थी बल्कि ले जाई गई थी।”

अर्बोर ने अपनी रिपोर्ट में सेना के अंदर होने वाले यौन उत्पीड़न के मामले की निष्पक्ष जाँच के लिए नागरिक अधिकारियों को ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। इसी के साथ उन्होंने सेना में भर्ती और ट्रेनिंग प्रक्रिया में भी सुधार की सिफारिश की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडा सरकार की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने यौन हिंसा के ऐसे मामलों में बदलाव लाने और उस पर सरकारी द्वारा नजर रखने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसका सही से पालन होगा या नहीं इस पर संदेह बना हुआ है।

गुजरात कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भरत सोलंकी की पत्नी और ‘प्रेमिका’ की मारपीट का नया वीडियो आया सामने, पार्टी ने साधी चुप्पी

पूर्व कैबिनेट मंत्री और गुजरात कॉन्ग्रेस (Gujarat Congress) के वरिष्ठ नेता भरत सोलंकी (Bharat Solanki) और उनकी अलग हो चुकी पत्नी रेशमा पटेल (Reshma Patel) का वैवाहिक विवाद आजकल वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में है।

यह वीडियो 1 जून को सामने आया, जिसमें रेशमा पटेल अपने पति को आणंद स्थित बंगले में एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ने के बाद हंगामा करती दिख रही हैं। वायरल हुए वीडियो में रेशमा पटेल उस लड़की के साथ हाथापाई करती नजर आ रही हैं, जिसके साथ कॉन्ग्रेस नेता का कथित तौर पर विवाहेतर संबंध है।

अब एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें रेशमा पटेल गुस्से में निर्दयता के साथ अपने पति की कथित प्रेमिका के बाल खींच रही हैं और उसे कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में ले जाती दिख रही हैं। यह वीडियो उसी वीडियो का हिस्सा लगता है, जो कल वायरल हुआ था।

@jimmyvyas हैंडल नाम के एक ट्विटर यूजर ने कल वायरल हुए वीडियो के चार स्निपेट साझा किए। रेशमा पटेल को लड़की के बालों को खींचते हुए और उसके द्वारा दिए गए आखिरी स्निपेट में गुस्से में चिल्लाते हुए देखा गया था, जो कल दिखाई नहीं दिया।

बाद वाला स्निपेट में लड़की अपना चेहरा छिपाने है और रेशमा पटेल की मारपीट से खुद को बचाने की कोशिश करती दिख रही है। सफेद शर्ट और नीली जींस पहने एक आदमी लड़की का हाथ उसके चेहरे से हटाने की कोशिश करता है ताकि उसे फिल्माया जा सके, लेकिन लड़की अपना चेहरा छिपाती रहती है।

खुद को महिलाओं की मसीहा के रूप में पेश करने की कोशिश करने वाली कॉन्ग्रेस पार्टी ने न तो रेशमा के अधिकारों के लिए बात की है और न ही उस लड़की के लिए, जिस पर बेरहमी से हमला किया जा रहा है। पार्टी ने घटना पर चुप्पी साध रखी है।

कॉन्ग्रेस नेता भरत सोलंकी की पत्नी और उनकी कथित प्रेमिका की हाथापाई का वीडियो वायरल

कॉन्ग्रेस नेता का हाल ही में एक वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें भरत सिंह सोलंकी के होने का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब कॉन्ग्रेस नेता आणंद स्थित बंगले पर थे तब रेशमा पटेल उनके घर पहुँचीं, और रेशमा पटेल की उनसे हाथापाई हो गई और वे उन पर चिल्लाने लगीं।

पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। वायरल वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि इसे रेशमा पटेल के साथ आए लोगों में से एक ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। हालाँकि, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वायरल वीडियो में दिख रहा शख्स भरत सिंह है या नहीं।

जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि जब रेशमा पटेल घर का दरवाजा खोलती हैं तो भरत सिंह दौड़ते हुए आते हैं और रेशमा पटेल को अंदर आने से रोकते हैं और पुलिस को बुलाने के लिए कहते हैं। हालाँकि, रेशमा पटेल और उनके साथ आए लोग घर में घुस जाते हैं और रेशमा पटेल तेजी से लड़की को पकड़ लेती है और उसे पीटना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि उसके बाल भी खींच लेती है। इस बीच वीडियो में भरत सिंह उन्हें रोकते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में “तुम मेरे पति के साथ बैठी हो, मैं तुम्हे नहीं छोडूँगी… डाउनलोड करो इस वीडियो को.. अपना मुँह दिखाओ” जैसी कई आवाजें आ रही हैं। जबकि इस दौरान लड़की कैमरे से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती नजर आ रही है। इस मामले पर अभी तक भरत सिंह सोलंकी या गुजरात कॉन्ग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथ ही, ऑपइंडिया भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

गौरतलब है कि भरत सिंह सोलंकी और उनकी पत्नी रेशमा पटेल के बीच काफी समय से अनबन चल रही है। इससे पहले रेशमा पटेल और भरत सिंह ने भी एक-दूसरे को पब्लिक नोटिस भेजा था। जिसमें रेशमा पटेल ने आरोप लगाया था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है और घर से निकाला जा रहा है। साथ ही भरत सिंह पर उनके साथ छेड़खानी करने और राजनीति में अपने पद का दुरुपयोग करके उन्हें तलाक देने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया गया था।

बता दें कि रेशमा पटेल की नोटिस के जवाब में भरत सिंह सोलंकी ने भी नोटिस भेजकर कहा कि वह पिछले चार साल से रेशमा पटेल के साथ नहीं रह रहे हैं। उन्होंने आगाह किया था कि उनकी पत्नी के साथ वित्तीय लेन-देन करने के लिए किसी को भी उनके नाम और पहचान का उपयोग नहीं करना चाहिए और अगर कोई करता है तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

इसके बाद इस साल रेशमा पटेल ने भी इस मामले की शिकायत कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गाँधी से की थी, जिसके बाद इस मामले पर फिर चर्चा हुई। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की माँग करते हुए शिकायत किया था कि उन्हें अपने घर से बाहर निकाला जा रहा है।

पंजाब में फिर से बहाल होगी 423 VVIP की सिक्योरिटी, HC ने लगाई भगवंत मान सरकार को फटकार, सुरक्षा हटा कर सोशल मीडिया पर फैला दी खबर

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को उन सभी VVIP की सुरक्षा बहाली का आदेश दिया है जिनकी सुरक्षा भगवंत मान सरकार ने हटा ली थी। गुरुवार (2 जून 2022) को जारी इस आदेश के बाद अब पंजाब सरकार उन सभी 423 VVIP की सुरक्षा फिर से बहाल करेगी। सरकार के मुताबिक सभी VVIP लोगों की सुरक्षा 7 जून 2022 से बहाल कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट से मान सरकार को फटकार भी लगी है।

हालाँकि, इस बहाली का आदेश 423 लोगों पर ही लागू होगा क्योकि 1 व्यक्ति सिद्धू मुसेवाला अब जीवित नहीं हैं। इस से पहले 29 मई 2022 को भगवंत मान ने 424 VVIP लोगों की सुरक्षा हटा ली थी। इन 424 लोगों में कई पुलिसकर्मी, राजनेता और गायक शामिल थे। यह याचिका पिछली पंजाब सरकार में उपमुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने दाखिल की थी। हाईकोर्ट में सोनी ने कहा था कि किसी की भी सुरक्षा हटाने से पहले कोई कमेटी आदि नहीं बनाई गई। इसलिए हड़बड़ी में किए गए फैसले से उनके जैसे तमाम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुरक्षा हटाए जाने का आधार पूछा था। इसके जवाब में भगवंत मान सरकार ने हाईकोर्ट से VVIP लोगों की सुरक्षा कुछ समय के लिए ही हटाना बताया था। हाईकोर्ट ने पूछा कि सुरक्षा हटाए जाने की खबर लीक कैसे हुई तब पंजाब सरकार ने आगे से पुख्ता इंतजाम करने और दोबारा रिपोर्ट लीक न होने का भरोसा दिया।

यहाँ गौर करने लायक बात ये है कि पंजाब सरकार द्वारा हटाई गई सुरक्षा में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि ये कदम सिर्फ कुछ समय के लिए है। आदेश में स्थाई तौर पर सुरक्षा हटाना बताया गया था। इस रिपोर्ट के लीक होने में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार बताया जा रहा है। आरोप है कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर इसका खूब प्रचार किया था कि उनकी सरकार ने VVIP कल्चर खत्म करने के लिए कई लोगों की सुरक्षा हटा दी है। आम आदमी द्वारा प्रकाशित पोस्टरों में भगवंत मान के इस कदम को फिजूलखर्ची से रोकने वाला बताया गया था।

चित्र साभार- ट्विटर

याचिकाकर्ता कॉन्ग्रेस नेता सोनी की Z श्रेणी की सुरक्षा श्रेणी को पंजाब सरकार ने घटाने का निर्णय लिया था। सिद्दू मूसेवाला के अलावा अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुरदर्शन बराड़, आईपीएस गुरदर्शन सिंह और उदयबीर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ उनके परिवार की VIP सुरक्षा में कटौती की गई थी।

सबकी जात गिनेगा बिहार, पर जातीय जनगणना में कैसे रोकेगा रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की घुसपैठ: डेमोग्राफी बदली, अब मुस्लिम गलियारे की साजिश

राजनीति में कोई भी कदम बिना फायदे के नहीं उठाए जाते। यह सत्ता के गलियारों की दुनिया का शाश्वत सत्य है। हालाँकि, अपवाद हर समय और हर जगह रहा है, इसलिए इसमें भी हो सकता है। बिहार की राजनीति के चिर प्रतिद्वंद्वी लालू यादव (Lalu Yadav) की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल- राजद (RJD) की लंबे समय से की जा रही माँग पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) द्वारा जातीय गणना या जातीय सर्वे (Caste Census) कराने का निर्णय लोकोपकारी कम, राजनैतिक हित वाला ज्यादा साबित होता है। हालाँकि, इस गणना को इस्तेमाल राजनीति से हटकर किया जाए तो लंबे समय में इसके फायदे भी नजर आएँगे।

जातीय गणना में भाजपा की माँग पर मुस्लिमों सहित सभी धर्मों की जातीय और उप-जातीय गणना को शामिल किया गया है। हालाँकि, इस जातीय गणना से उन मुल्ले-मौलवियों का यह भ्रम भी दूर होगा कि मुस्लिमों में जाति आधारित व्यवस्था नहीं है। लेकिन, इस लेख का विषय दूसरा है। इस लेख में हम चर्चा करेंगे कि जातीय गणना के दौरान बिहार की नीतीश सरकार अवैध बांग्लादेशियों और घुसपैठिए रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर क्या रुख अपनाएगी।

जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की राजधानी पटना में सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई और सभी दलों ने इसके लिए सहमति दी। अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को लेकर सरकार की नीति क्या होगी इस पर चर्चा सिर्फ भाजपा ने की। जातीय गणना की लंबे समय से माँग करने वाले अन्य दलों ने इस मुद्दे को विचार योग्य ही नहीं समझा।

भाजपा ने रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को लेकर रखी माँग

सर्वदलीय बैठक में भाजपा ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें अवैध बांग्लादेशी मुस्लिमों और घुसपैठी रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर बाहर रखना होगा। इसका लाभ उन्हें किसी भी तरह नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा, उच्च जाति वाले मुस्लिम खुद को निम्न जाति का बताकर इसका लाभ ना ले सकें, यह भी सरकार को सुनिश्चित करना होगा।

ऑपइंडिया से बात करते हुए बिहार के भाजपा अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने कहा, “कल (बुधवार, 1 जून 2022) जो सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें हमने तीन मुद्दे उठाए। पहला कि जब जातीय सर्वे हो तो कोई अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या इसका हिस्सा ना बने। दूसरी बात कि इसमें पिछड़ों की हकमारी ना हो। सीमांचल में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं, जो शेख (उच्च मुस्लिम जाति) हैं और बाद में शेखरा बोलकर वो OBC का लाभ उठाते हैं या कुलहरिया बोलकर OBC का लाभ उठाते हैं।”

उदाहरण देते हुए डॉ. जायसवाल ने कहा, “तस्लीमुद्दीन शेख कम्युनिटी के थे, अगर उनका पुराना रिकॉर्ड चेक किया जाए तो, लेकिन उन्होंने कुलहरिया बोलकर रिजर्वेशन का लाभ लिया। ऐसा ना कि सर्वे के दौरान दूसरे मुसलमान अपने आपको OBC या EBC कहकर इसमें शामिल हो जाएँ। इसको भी देखना होगा।”

जातीय गणना में खरच दलों वामपंथियों और अन्य दलों की जातीय गणना पर की जा रही राजनीति को लेकर भाजपा नेता जायसवाल ने कहा, “जातिगत सर्वे भी हो और हम कराएँगे भी नहीं- इस पॉलिसी के तहत वामपंथी और कुछ अन्य दलों ने चाहा कि पैसे केंद्र सरकार दे। ताकि, इन्हें जातीय गणना भी ना हो और उनका क्लेम भी बन जाए और वे इसका लाभ उठा सकें।”

वहीं, एक विधान परिषद के सदस्य और भाजपा नेता ने कहा कि यह बेहतर होता कि जातीय गणना के बजाए राज्य सरकार गरीबों और आर्थिक रूप से पिछड़ों की गणना कराती। इससे यह फायदा होता कि जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें उनका लाभ मिलता।

जातीय गणना का कोई मैकेनिज्म नहीं, NRC लागू करने से CM ने किया था मना

इस तरह राज्य में रह रही अवैध आबादी न सिर्फ कानून-व्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न कर रही है, बल्कि देश के मुस्लिमों के विकास का बड़ा हिस्सा खा जा रही है। इनकी पहचान के लिए अब तक सरकार की तरफ से ना ही कोई प्रयास किए गए और ना जातीय गणना में इनकी पहचान करने के लिए किसी मसौदे या मैकेनिज्म अपनाने की बात कही गई है। ये पार्टी विशेष के लिए वोटबैंक का काम करते हैं, इसलिए अधिकतर पार्टियाँ इनको लेकर चुप्पी साधे रहती है।

इस मसले पर बिहार के भाजपा अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने ऑपइंडिया से कहा कि अभी इस सर्वे को लेकर किसी तरह का मैकेनिज्म नहीं बना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी दलों की बातों को सुना और कहा कि इस पर जो भी निर्णय लिया जाएगा, इसको लेकर सबको सूचित कर दिया जाएगा।

बता दें कि जब इन अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय पंजीयन रजिस्टर (NRC) को देश भर में लागू करने की बात कही, तब वोटबैंक को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लागू करने से साफ मना कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा था दरभंगा में हायाघाट ब्लॉक के चंदनपट्टी में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में एक समारोह को संबोधित कहा था कि बिहार में NRC लागू नहीं किया जाएगा।

बिहार के 66 लाख लोगों के रोजगार खा गए अवैध घुसपैठिए

बिहार में मुस्लिम घुसपैठियों की एक बड़ी आबादी है, जो म्यांमार और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते अवैध रूप से रहकर आबादी में घुलमिल गए हैं। माना जाता है कि इनकी संख्या 66 लाख से 1 करोड़ के बीच है। इनमें से लगभग 66 लाख अवैध घुसपैठिए बिहार के लोगों के हक के रोजगारों पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं।

इनमें से अधिकतम के पास पहचान पत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड बने हुए है। हाल में कई ऐसे ऑपरेटरों का फंडाफोड़ हो चुका है, जो अवैध घुसपैठियों को फर्जी कागजातों पर उनका पहचान पत्र बनवाने में संलग्न रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के जरिए पूरे देश में घुसपैठ

बांग्लादेश और म्यामांर से आए ये घुसपैठिए पहले पश्चिम बंगाल में रहते हैं और फिर वहाँ फर्जी कागजात बनाकर खुद को बंगाली मुस्लिम बताकर देश के अन्य हिस्सों में बस जाते हैं। आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 69.5 प्रतिशत, मालदा में 53.3 प्रतिशत, उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर में 42.8 प्रतिशत, बीरभूम में 39.6 प्रतिशत, उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना में 36.1 प्रतिशत, हावड़ा में 30 प्रतिशत और नदिया में 26.76 प्रतिशत है।

बिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से सटी होने के कारण ये घुसपैठिए आसानी से बिहार के सीमावर्ती जिलों में बस जाते हैं। इसमें इनकी मदद स्थानीय स्तर के लोग करते हैं। मुस्लिम हितों को नाम पर सामूहिक रूप से सड़कों पर निकलने वाला मुस्लिम समुदाय कभी अवैध घुसपैठियों को लेकर सामने नहीं आया। और नहीं तो उनके पक्ष में अपनी आवाज ही बुलंद करते रहा है। यही कारण है कि राज्य के सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में मुस्लिमों की आबादी में बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है।

देश में बांग्लादेश से पाकिस्तान तक मुस्लिम गलियारा बनाने की साजिश

हाल ही में यह बात भी सामने आ चुकी है कि देश में अवैध रूप से बांग्लादेश और रोहिंग्या मुस्लिमों को लाकर उन्हें सुनियोजित तरीके से बसाने का काम किया जा रहा है, ताकि डेमोग्राफी में बदलाव करते हुए एक मुस्लिम गलियारा विकसित किया जा सके। यह मुस्लिम गलियारा मुस्लिम मुल्क बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान से जोड़ेगा।

बिहार के पूर्व विधान पार्षद हरेंद्र प्रताप ने अपने एक लेख में बताया था कि उत्तर भारत में मुस्लिम षड्यंत्रकारियों ने जिस मुस्लिम गलियारे को तैयार करने की साजिश रची है, वो बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा होते हुए पाकिस्तान से मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस गलियारे में मुस्लिमों को बड़ी संख्या में बसाने का काम शुरू किया जा रहा है और असम में घुसपैठियों के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद वहाँ के कई मुस्लिमों को भी इधर ही बसाया गया है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शासन के संरक्षण और भाषाई अनुकूलता के कारण वो खुले रूप से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यूपी-बिहार में इसकी अनदेखी आश्चर्यजनक है। उन्होंने कैराना से हिन्दुओं के पलायन की खबर याद दिलाते हुए लिखा है कि 2011 की जनगणना में जहाँ हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय से आधा यानी 9.19% तथा मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि हिंदू से तीन गुना यानी 29.81% थी।

उन्होंने आँकड़ा पेश किया कि 2001-11 में पश्चिम बंगाल से 35 लाख हिन्दुओं के पलायन की बात सामने आई है। उन्होंने पूर्णिया के बायसी विधानसभा में एक दलित बस्ती को जलाए जाने की घटना को भी याद किया और कहा कि वहाँ से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीत दर्ज की है। बकौल हरेंद्र प्रताप, ओवैसी हैदराबाद को कश्मीर बनाना चाहते हैं और वहाँ हिन्दू जनसंख्या पहले से घटी है।

‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद’ के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र प्रताप ने अपने लेख में नेपाल सीमा पर मरदसों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण गिरोह की सक्रियता को भी इसी साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम बहुल इलाकों मुजफ्फरनगर (50.14%), मुरादाबाद (46.77%), बरेली (50.13%), सीतापुर (129.66%), हरदोई (40.14%), बहराइच (49.17%) और गोंडा (42.20%) से ‘मुस्लिम पट्टी’ बनाने की साजिश है। 

राज्यसभा चुनाव में भी ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’: कॉन्ग्रेस ने हरियाणा के 28 विधायकों को चार्टेड प्लेन से रायपुर भेजा, राजस्थान में भी सुभाष चंद्रा ने बिगाड़ी गणित

राजस्थान में राज्यसभा की चार सीटों और हरियाणा में 2 सीट के लिए 10 जून को मतदान है। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियाँ जोर पकड़ती जा रही हैं।

इस बीच हरियाणा कॉन्ग्रेस ने अपने 31 में से 28 विधायकों को एक चार्टर्ड विमान से छत्तीसगढ़ भेज दिया है ताकि वो क्रॉस वोटिंग न कर सकें। दिल्ली में गुरुवार (2 जून 2022) को हरियाणा कॉन्ग्रेस के सभी विधायकों को बुलाया गया था, जहाँ सब इकट्ठा हुए और उसके बाद एक बस के जरिए सभी दिल्ली एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट चार्टर्ड विमान पहले से ही खड़ा था, जिसमें सवार होकर ये सभी विधायक रायपुर गए, जहाँ एक रिसॉर्ट में ठहराया जाएगा। बस में इन विधायकों के साथ दीपेंद्र हुडडा भी बैठे थे, जिन्हें विधायकों को इकट्ठा रखने की जिम्मेदारी दी गई है।

हरियाणा कॉन्ग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने बताया, “सभी विधायक पहुँचेंगे। हम सभी जहाँ जाएँगे वो आपको पता चल जाएगा। सभी एकजुट हैं। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुँचे हैं। बस यहीं है, हम सब कहीं जाएँगे लेकिन मंजिल तो बाद में पता चलेगी। सभी विधायक एकजुट हैं। कोई विधायक नाराज नहीं है। 28 विधायक ‘चिंतन और प्रशिक्षण शिविर’ के लिए जा रहे हैं। 28 विधायकों में से विधायक किरण चौधरी और दो अन्य भी बाद में हमसे जुड़ेंगे।”

वहीं दिल्ली में कॉन्ग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, “सभी विधायक वहाँ (छत्तीसगढ़) जाएँगे। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ कि वह अपने हरियाणा के विधायकों को सुरक्षित रखे।”

हरियाणा से अजय माकन को कॉन्ग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी इस बार पहले से ही सचेत है ताकि कोई खेल न होने पाए। पिछले राज्य सभा चुनाव में दूध का जला कॉन्ग्रेस नेतृत्व इस बार छाछ भी फूँक-फूँक कर पी रहा है। हरियाणा से राज्यसभा की दो सीटें अगस्त में खाली हो जाएँगी क्योंकि भाजपा के समर्थन से निर्दलीय चुने गए मीडिया दिग्गज सुभाष चंद्रा और भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जननायक जनता पार्टी (जजपा) के प्रमुख अजय सिंह चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी के 10 विधायक निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले कार्तिकेय शर्मा का समर्थन करेंगे।

हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में, भाजपा के पास 40 जबकि कॉन्ग्रेस के पास 31 विधायक हैं। भाजपा की सहयोगी जजपा के पास 10 विधायक हैं, जबकि इंडियन नेशनल लोक दल और हरियाणा लोकहित पार्टी के एक-एक और सात निर्दलीय विधायक हैं। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख तीन जून है।

राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान 10 जून को होगा। राजस्थान से राज्यसभा की चार सीटों के लिए अब कुल पाँच प्रत्याशी मैदान में हैं जिनमें कॉन्ग्रेस के तीन, भाजपा का एक व एक निर्दलीय उम्मीदवार है। मतदान 10 जून को होगा। राजस्थान में भाजपा ने निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को समर्थन देकर कॉन्ग्रेस पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इस कारण से कॉन्ग्रेस पार्टी ने क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सहारा लेना शुरू कर दिया है। जिससे सत्तारूढ़ कॉन्ग्रेस ने अपने विधायकों को उदयपुर भेजने का फैसला किया है।

2010 में ₹5 लाख से शुरु करके ₹800 करोड़ की संपत्ति: जानिए क्या है ‘यंग इंडियन’ से गाँधी परिवार का नाता, क्यों राहुल-सोनिया हैं ED के घेरे में?

नेशनल हेराल्ड (National Herald) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कॉन्ग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी (Sonia Gandhi) और उनके बेटे राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) को तलब किया है। ईडी के अनुसार, गाँधी परिवार द्वारा नियंत्रित एनजीओ, जिसकी शुरुआत 2010 में केवल 5 लाख रुपए से हुई थी, अब उसकी संपत्ति 800 करोड़ रुपए से अधिक है। इस समय हेराल्ड हाउस के बाहर एक पासपोर्ट कार्यालय है।

यह कहानी 2008 में शुरू होती है, जब नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) लगभग बंद होने की कगार पर थी। यह वह समय था, जब AJL के मालिक कॉन्ग्रेस ने छपाई और प्रकाशन व्यवसाय को बंद कर दिल्ली, मुंबई, पंचकूला, लखनऊ और पटना के प्रमुख स्थानों पर मौजूद इसकी प्रॉपर्टी से कमाई का दूसरा विकल्प तलाशा। कंपनी ने अखबार छापना भी बंद कर दिया। कॉन्ग्रेस पार्टी ने इन शहरों के प्राइम लोकेशनों पर मौजूद इसकी प्रॉपर्टी को उस समय औने-पौने दामों में खरीदी थी, जब संबंधित राज्यों में उसकी सरकारें हुआ करती थीं। 

2010 के नवंबर में सोनिया गाँधी, ऑस्कर फर्नांडीज और गाँधी परिवार के कुछ अन्य करीबियों ने एक नई कंपनी ‘यंग इंडियन’ बनाई। जब यह कंपनी अस्तित्व में आई तो इसके पास सिर्फ 5 लाख रुपए की पूँजी थी। कुछ ही समय बाद कथित रूप से इसने कोलकाता स्थित एक शेल कंपनी से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, ताकि यह कॉन्ग्रेस पार्टी के साथ एजेएल और उसकी सभी संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए लेन-देन कर सके। आज की तारीख में सोनिया गाँधी, उनके बेटे राहुल गाँधी और बेटी प्रियंका गाँधी यंग इंडियन कंपनी के सबसे बड़े शेयरहोल्डर हैं। इसकी अब पूरे देश में 800 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 2017 में आयकर विभाग ने यंग इंडियन द्वारा एजेएल के अधिग्रहण को चुनौती दी। आईटी विभाग के आरोपों को खँगालने के बाद सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी की आयकर रिटर्न की फाइल फिर सवालों के घेरे में आ गई थी।

आयकर विभाग ने भी यंग इंडियन के द्वारा एसोसिटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की खरीद को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के आरोपों की पुष्टि की थी और उसे सोनिया और राहुल गाँधी के आईटी रिटर्न खोलने की इजाजत भी दी थी, जिनके पास यंग इंडियन का अधिकांश शेयर है। 

दरअसल, यंग इंडियन को सेक्शन 25 के तहत एक चैरिटेबल संस्था बनाई गई थी, जिसे टैक्स से छूट दी गई थी। गाँधी परिवार की कंपनी ने आयकर विभाग में इस छूट के लिए मार्च 2011 को आवेदन दिया था, जब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कॉन्ग्रेस की सरकार थी और 9 मई 2011 को बिना किसी दिक्कत के इसे मंजूरी भी दे दी गई।

बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित नेशनल हेराल्ड का ऑफिस (फोटो साभार: Live Law)

एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत होने के बावजूद यंग इंडियन ने पब्लिशिंग हाउस होने की आड़ में संपत्तियों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। इसे वर्ष 2010-11 में भी टैक्स में छूट प्राप्त हुआ। यंग इंडियन अपनी बेशकीमती संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रही है, जिसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस भी शामिल है। इसकी अनुमानित कीमत करोड़ों में है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने इसकी लीज इस आधार पर रद्द कर दिया था कि अखबार छापने की जगह इसका इस्तेमाल वित्तीय फायदे के लिए किया जा रहा है, जो कि लीज के नियमों का उल्लंघन है। 

गाँधी परिवार ने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज किया जा चुका है। पंचकूला की प्रॉपर्टी भी पहले ही ईडी जब्त कर चुकी है। सोनिया और राहुल गाँधी को प्रवर्तन निदेशालय अधिकारियों के सामने कंपनी की इन्हीं के बारे में बताना है। बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस, एजेएल द्वारा अधिग्रहित पहली संपत्तियों में से एक था। इमारत वर्तमान में भारत सरकार को किराए पर दी गई है, जो अपने परिसर में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र चलाती है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने वर्तमान में सैकड़ों करोड़ की कीमत के आवंटन खंड के उल्लंघन का हवाला देते हुए अपनी लीज डीड रद्द कर दी है।

संपत्ति के कब्जे को लेकर गाँधी परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने के बाद 2019 में ईडी ने पंचकूला में एजेएल द्वारा अधिग्रहित 65 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। गाँधी परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एजेएल के स्वामित्व वाली संपत्तियों के अधिग्रहण के बाद यंग इंडियन को ट्रांसफर किए जाने के बाद शुरू हुआ। ईडी ने जमीन की जानकारी का खुलासा करते हुए बताया कि प्लॉट नंबर सी-17, सेक्टर 6, पंचकूला को एजेएल को तत्कालीन हरियाणा के सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने 1982 में पहली बार आवंटित किया था।

कंपनी द्वारा वाणिज्यिक हितों के लिए भूमि का उपयोग करते पाए जाने के 10 साल बाद आवंटन रद्द कर दिया गया था। हालाँकि, वही जमीन कंपनी को 2005 में महज 59.39 लाख रुपए में आवंटित की गई थी। इसी तरह मई 2020 में ईडी ने मुंबई के बांद्रा में एजेएल की संपत्ति को कुर्क किया, जिसमें एक 9 मंजिला इमारत भी शामिल है। इसकी कीमत 16.38 करोड़ रुपए है। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से संबंधित कुर्की आदेश एजेएल और उसके चेयरमैन-सह-मैनेजिंग डायरेक्टर रहे मोती लाल वोरा के खिलाफ जारी किया गया था।

कश्मीर में टारगेट किलिंग के कारण डर का माहौल, सरकारी हिंदू कर्मचारी एक बार फिर घाटी छोड़कर जाने को मजबूर: सामने आए कई वीडियो

कश्मीर में हिंदुओं को एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है। इसके कारण घाटी में बसे हिंदुओं में डर का माहौल है। वे यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में टारगेट किलिंग ने 90 के दशक की याद दिला दी है। यहाँ हिंदुओं को फिर से चुनचुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है।

अल्पसंख्यक हिन्दू सरकारी कर्मचारियों ने कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार (2 जून 2022) को इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा एक बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या करने के तुरंत बाद शुक्रवार (3 जून) को कश्मीर छोड़ने का फैसला लिया है। 

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में दो दिन पहले 31 मई 2022 को स्कूल की शिक्षिका रजनी बाला (36) की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के समय स्कूल में कई अन्य टीचर भी थे, लेकिन आतंकियों ने पूरे स्कूल में उन्हें अलग से चुन कर मारा। वह सांबा जिले की मूल निवासी थी, लेकिन कुलगाम के गोपालपोरा के एक सरकारी स्कूल में तैनात थीं। घटना के बाद घायल रजनी बाला को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 4000 से अधिक कश्मीरी पंडित, जो सरकारी कर्मचारी हैं वे घाटी छोड़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें डरे हुए हिंदुओं को घाटी छोड़ने की तैयारी करते हुए देखा जा सकता है।

कर्मचारियों के कॉर्डिनेटर अमित रैना ने कहा कि विभिन्न ट्रांजिट कैंपों में रहने वाले और सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने धरना खत्म कर जम्मू के लिए रवाना होने का फैसला किया है। कथित तौर पर कश्मीरी हिंदुओं के एक संगठन कश्मीरी माइनॉरिटी फोरम ने बयान जारी कर घाटी में रह रहे अल्पसंख्यकों को शुक्रवार सुबह तक पलायन करने के लिए कहा है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। रिपब्लिक टीवी के मुताबिक, बैंक कर्मचारी विजय कुमार की हत्या के बाद संगठन ने आपात बैठक बुलाई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, कश्मीरी माइनॉरिटी फोरम ने आपात बैठक के दौरान तीन बिंदुओं पर जोर दिया। सबसे पहले, उन्होंने कहा, “कश्मीर घाटी में सभी जगहों पर विरोध प्रदर्शनों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है।”

इसके अलावा उन्होंने कहा, “अल्पसंख्यक लोगों के लिए यहाँ कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में हमने निर्णय लिया है कि कल सुबह हिंदुओं को घाटी से हर हालत में पलायन करना होगा।”

गौरतलब है कि 7 दिन पहले 25 मई को कश्मीरी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट और 24 मई को पुलिसकर्मी सैफ कादरी की हत्या कर दी गई। मई में टारगेट किलिंग की 8 घटनाएँ सामने आई हैं। रजनी बाला की हत्या से पहले 12 मई को आतंकियों ने बडगाम में दफ्तर में घुसकर एक राजस्व अधिकारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी। वह भी कश्मीरी पंडित थे।

‘पाकिस्तान के हो जाएँगे 3 टुकड़े, बलूचिस्तान पर भारत का प्लान तैयार’: बोले पूर्व पीएम इमरान खान- मिलिट्री और परमाणु बम भी होंगे खत्म

पाकिस्तान (Pakistan) में अगर किसी को चुनाव जीतना है तो वो भारत के साथ दुश्मनी और सीमा विवाद की बात को जोर-शोर से उठाता है। वो मुस्लिमों को ये अहसास दिलाता है कि अगर वो सत्ता में आ गया तो सीमाएँ सुरक्षित होंगी। इसी क्रम में पाकिस्तान के अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) ने बुधवार (1 जून 2022) को दावा किया कि अगर सरकार ने सही फैसला नहीं लिया तो पाकिस्तान के तीन टुकड़े हो जाएँगे। इमरान खान ने आरोप लगाया कि इसके लिए भारत ने अपना प्लान तैयार कर लिया था।

BOL न्यूज को दिए इंटरव्यू में पूर्व प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर सही वक्त पर सही फैसले नहीं लिए तो देश खत्म होने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान की बर्बादी एक डिफॉल्ट होगी, जिसके बाद वैश्विक समुदाय पाकिस्तान पर परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए दबाव डालेगा। इसी तरह से यूक्रेन ने 1990 के दशक में किया था।

सत्ता में वापसी नहीं होने पर भविष्य की योजनाओं पर पूछे गए सवाल के जबाव में इमरान खान ने कहा, “यहाँ असली समस्या पाकिस्तान के स्थापित होने की है। मैं आपको लिखकर देता हूँ कि अगर सरकार सही फैसला नहीं लेगा तो वे नष्ट हो जाएँगे। सबसे पहले तबाही आर्म्ड फोर्सेज की होगी।” पीटीआई चीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान तीन हिस्सों में टूट जाएगा।

इमरान खान का दावा है कि देश सुसाइड की ओर कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा, “भारत के थिंक टैंक पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने पर विचार कर रहे हैं और उनके पास प्लान तैयार है। यही कारण है कि मैं दबाव डाल रहा हूँ।”

इंटरव्यू के दौरान खान ने ये माना कि जब वे सत्ता में आए थे, तभी से उनकी सरकार की हालत पतली थी। इसका कारण बहुमत की कमी थी। इमरान खान के मुताबिक, उन्हें उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने गठबंधन के सहयोगियों पर भरोसा किया था। पीटीआई चीफ के मुताबिक, अब वो गठबंधन की गलती नहीं करेंगे। उन्हें चुनाव पसंद है, लेकिन समझौता नहीं।

वहीं इमरान खान पर बिफरे आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये इमरान खान की नहीं मोदी की भाषा है। कोई पाकिस्तानी देश को तोड़ने की बात नहीं करेगा। इमरान खान की ताकत ही दुनिया में सबकुछ नहीं है। बहादुर बनो और अपने पैरों पर खड़ा होकर राजनीति करो।

इसी तरह से पीएमएलएन नेता तलाल चौधरी ने भी इमरान खान के बयान पर उन्हें ‘मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति’ करार दिया। चौधरी ने कहा, “इससे पहले इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान पर परमाणु बम गिराना बेहतर है, उन्होंने लोगों से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने और हुंडी के माध्यम से पैसे भेजने के लिए भी कहा था।”

‘बैड कैरेक्टर’ पर AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत देने से हाई कोर्ट का इनकार, दिल्ली पुलिस से भी माँगा जवाब

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को दिल्ली हाई कोर्ट ने अं​तरिम राहत देने से इनकार किया है। खान ने इस साल मार्च में अपने खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने को चुनौती दी थी। इसमें उसके ​चरित्र को खराब (बैड कैरेक्टर) घोषित किया गया था। इस संबंध में अदालत ने बुधवार (1 जून 2022) को सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस से भी जवाब माँगा है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AAP विधायक के वकील सुफियान सिद्दीकी ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीट खोलना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने कोर्ट से कहा, “दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान पर हुई कार्रवाई की जानकारी दुर्भावनावश सीधे मीडिया में प्रसारित कर दी। इससे विधायक के परिवार वालों का नाम खराब हुआ।”

आप विधायक के वकील की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने दिल्ली पुलिस को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। वहीं अमानतुल्लाह खान ने 1 जून के एक ट्वीट में कहा है, “दिल्ली पुलिस ने मुझे बैड कैरेक्टर (BC) घोषित कर बदनाम करने की जो कोशिश की थी, उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे द्वारा दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।”

गौरतलब है कि शाहीन बाग़ और मदनपुर खादर में MCD द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान आप विधायक ने हंगामा किया था। पुलिसकर्मियों का आरोप है कि इस हंगामे के दौरान उन पर पथराव भी किया गया था। पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को इस मुख्य आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया था। विधायक की गिरफ्तारी भी हुई थी। बाद में उसे साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अमानतुल्लाह को BC (बैड कैरेक्टर) घोषित कर दिया था।

पुरुष शादी का झाँसा दे तो केस, धोखा देने वाली महिला पर क्यों नहीं: रेप को लेकर केरल हाई कोर्ट का सवाल

केरल हाई कोर्ट ने बलात्कार के अपराध को जेंडर से जोड़कर देखने को गलत बताया है। कोर्ट का कहना है कि शादी का झूठा वादा कर पुरुष को धोखा देने वाली महिला पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अगर एक पुरुष ऐसा करता है तो उसे बलात्कार के जुर्म में सजा दी जाती है। ये किस तरह का कानून है? यह अपराध जेंडर-न्यूट्रल (Gender Neutral) होना चाहिए।

अदालत ने एक तलाकशुदा जोड़े के बच्चे की कस्टडी के केस में सुनवाई के दौरान यह टिप्‍पणी की। उन्होंने कहा कि बलात्कार जैसे अपराधों को जेंडर के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसे जेंडर-न्यूट्रल बनाना चाहिए।

लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस ए मुहम्मद मुश्ताक ने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब केस की सुनवाई के दौरान महिला के वकील ने दलील दी कि उसका पति रेप केस में दोषी रह चुका है। इस पर विरोधी पक्ष के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल अभी जमानत पर बाहर आया है। उस पर बलात्कार के आरोप बेबुनियाद हैं, जिसमें कहा गया है कि उसने शादी का झाँसा देकर महिला के साथ बलात्कार किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) पर चिंता व्यक्त की। जज ने कहा कि यह कानून जेंडर-न्यूट्रल नहीं है। इस साल एक और केस की सुनवाई के दौरान भी यही सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि IPC में रेप के अपराध के लिए तय किए गए कानूनी प्रावधान महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के लिए एक अपराध में समान कानून होने चाहिए।

आईपीसी की धारा 376 में बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान

आईपीसी की धारा 376 के तहत किसी महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह इस कानून की नजर में दोषी है और उस पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है।