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कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब के विरोध में छात्रों ने पहना भगवा स्कार्फ, श्रीराम सेना प्रमुख बोले- आतंकी मानसिकता को बाहर करे कॉलेज

कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं द्वारा क्लासरूम में हिजाब पहनने की जिद के कारण यह मामला बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब को अपना मौलिक अधिकार बताकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के अगले दिन कुंडापुर के सरकारी कॉलेज में 100 से अधिक छात्र भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेज पहुँच गए। छात्रों का कहना है कि उनकी कॉलेज में लड़कियाँ हिजाब पहनकर कक्ष में आ सकती है तो वे भगवा दुपट्टा डालकर क्यों नहीं आ सकते। वहीं, श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कहा कि यूनिफॉर्म को दरकिनार कर हिजाब पहनने की जिद आतंकी मानसिकता है और ऐसे छात्राओं को कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए।

भगवा दुपट्टा पहनकर उडुपी के पड़ोसी शहर कुंडापुर के सरकारी पीयू कॉलेज के छात्रों का कहना है कि लगभग 28 छात्राएँ अपने धार्मिक पहचान हिजाब पहनकर कक्षा में आती हैं। इसी के विरोध में उन्होंने बुधवार (2 फरवरी) को कक्षा में भगवा दुपट्टा पहनकर आने का निर्णय लिया। हिंदू छात्रों का कहना है कि जब तक कॉलेज कैंपस में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, तब तक वे भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेज आएँगे।

कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी के अध्यक्ष और कुंडापुर के विधायक हलदी श्रीनिवास ने कहा कि किसी भी पक्ष को कॉलेज के शैक्षणिक माहौल को खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको लेकर श्रीनिवास ने कॉलेज प्रबंधन के मिलकर मुस्लिम छात्राओं के साथ बैठक की। हालाँकि, बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। छात्राओं के परिजन लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर अड़े रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विधायक ने कहा है कि मुस्लिम छात्राओं के अभिभावकों के साथ बैठक में निर्णय नहीं हो पाया, इसलिए वह हिजाब और भगवा दुपट्टा पहनकर कॉलेज आने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे।

इस बैठक का एक वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि मुस्लिम माता-पिता तर्क दे रहे हैं कि कि उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया और सभी हिंदू त्योहारों के दौरान अपने बच्चों को कॉलेज भेजा। अभिभावकों का कहना है, “जहाँ तक हिजाब की बता है तो यह अनिवार्य है। हमें यह करना होगा। उनके बीच भेदभाव न करें। वे यहाँ पढ़ने आते हैं।”

उधर श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने मंगलवार (1 फरवरी) को कहा कि हिजाब पहनकर कॉलेज आने वालों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। मुतालिक ने कहा, यह उन्हें (छात्राओं को) आतंकवादी के स्तर पर ले जाने की मानसिकता है। आज वे हिजाब कह रहे हैं, कल बुर्का माँगेंगे, फिर नमाज और मस्जिद पर अडेंगे। यह स्कूल है या आपका धार्मिक केंद्र है?”

उन्होंने कहा कि इस बहस मे उलझने के बजाए छात्राओं को स्थानांतरण प्रमाण-पत्र देकर उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कोलार जिले के कुनिगल तालुक के एक मुस्लिम बहुल गाँव बोम्मनहल्ली के एक सरकारी स्कूल में काम करने वाली एक हिंदू शिक्षिका का तबादला कर दिया गया।

कोलार के ही एक अन्य स्कूल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चिंतामणि तालुक के एक स्कूल में बच्चों द्वारा नमाज अता करने की घटना को लेकर कहा, “क्या आप इसे (भारत) पाकिस्तान या अफगानिस्तान बनाने के लिए निकले हैं? अपनी अलगाववादी मानसिकता के साथ यदि आप हिजाब और बुर्का की माँग करते हैं तो पाकिस्तान जाइए।” उन्होंने सरकार की इस तरह की मानसिकता पर रोक लगाने की माँग की।

क्लास में हिजाब बैन होने के बाद एक मुस्लिम छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मुस्लिम छात्रा ने कहा कि उसका कॉलेज उसके व अन्य मुस्लिम लड़कियों के साथ भेदभाव कर रहा है और उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज में घुसने और क्लास लेने से रोक रहा है। याचिका में दावा किया गया है कि कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई असंवैधानिक और मनमानी है।

बता दें कि उडुपी जिले के पीयू कॉलेज में हिजाब का यह मामला सबसे पहले 2 जनवरी 2022 को सामने आया था, जब 6 मुस्लिम छात्राएँ क्लासरूम के भीतर हिजाब पहनने पर अड़ गई थीं। कॉलेज के प्रिंसिपल रूद्र गौड़ा ने कहा था कि छात्राएँ कॉलेज परिसर में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन क्लासरूम में इसकी इजाजत नहीं है। प्रिंसिपल के मुताबिक, कक्षा में एकरूपता बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है।

भले ही इस विरोध प्रदर्शन को ‘हिजाब’ के नाम पर किया जा रहा हो, लेकिन मुस्लिम छात्राओं को बुर्का में शैक्षणिक संस्थानों में घुसते हुए और प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इससे साफ़ है कि ये सिर्फ गले और सिर को ढँकने वाले हिजाब नहीं, बल्कि पूरे शरीर में पहने जाने वाले बुर्का को लेकर है। हिजाब सिर ढँकने के लिए होता है, जबकि बुर्का सर से लेकर पाँव। कई इस्लामी मुल्कों में शरिया के हिसाब से बुर्का अनिवार्य है। कर्नाटक में चल रहे प्रदर्शन को मीडिया/एक्टिविस्ट्स भले इसे हिजाब से जोड़ें, ये बुर्का के लिए हो रहा है।

अनुच्छेद-370 हटने के बाद 1700 कश्मीरी पंडितों को नौकरी, 439 आतंकी मारे गए: J&K पर संसद में सरकार ने दिए आँकड़े

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में अनुच्छेद-370 निरस्त करने के बाद से अब तक यहाँ विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 1700 कश्मीरी पंडितों को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने बुधवार (2 फरवरी, 2022) को राज्यसभा में यह जानकारी दी। राज्यसभा में कश्मीरी पंडितों की नौकरियों को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों का हवाला देते हुए कहा, “1,54,712 में से 44,684 कश्मीरी प्रवासी परिवारों को राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी) जम्मू के कार्यालय में पंजीकृत किया गया था। जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 1700 कश्मीरी पंडितों को नियुक्त किया गया है।”

नित्यानंद राय ने एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, “कश्मीरी प्रवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने 5 अगस्त 2019 से 1697 ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया है और इस संबंध में अतिरिक्त 1140 व्यक्तियों का चयन किया है।”

नित्यानंद राय ने राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को एक लिखित जवाब में बताया कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 के हटने के बाद से यानी 5 अगस्त 2019 से 26 जनवरी 2022 तक 541 आतंकी घटनाएँ हुई हैं, जबकि 439 आतंकवादी मारे गए हैं। इसके अलावा 98 नागरिक भी मारे गए और 109 सुरक्षा बल (एसएफ) ​बलिदान हुए हैं। गृह राज्य मंत्री ने बताया इन घटनाओं के दौरान, किसी भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के बाद वहाँ पर पथराव की घटनाएँ भी कम हुई हैं। इसके अलावा घाटी में आतंकवादियों को होने वाली फंडिंग पर भी रोक लगी है और अलगाववादी नेताओं पर एनआईए ने कार्रवाई की है।

‘सिख कौम जिहादी आ, बदला लावेगी’: कस्तूरबा नगर पहुँचे निहंगों ने दिल्ली गैंगरेप पीड़िता को भेंट की तलवार, अफवाह फैलाने के मामले में 2 पर FIR

पूर्वी दिल्ली में विवेक विहार के कस्तूरबा नगर इलाके में 26 जनवरी को एक महिला के अपहरण और गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (1 फरवरी 2022) को महिला के घर की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया था। इसके बावजूद सोमवार रात करीब 11 बजे पंजाब से 100-150 निहंग सिख कस्तूरबा नगर आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने पीड़िता को तलवार भेंट की। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुँची और निहंगों को वहाँ से वापस लौटा दिया। वहीं, सोशल मीडिया पर पीड़ित महिला के सिख होने की बात कह इस मामले को मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है।

वायरल वीडियो में एक निहंग महिला के पिता के सिर पर पगड़ी बाँधता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उनके घर की दीवार पर एक निहंग ने लिखा, “सिख कौम जिहादी आ, बदला लावेगी (जहाँ भी सिख समुदाय रहेगा, वहाँ बदला लिया जाएगा)।” जबकि पीड़िता की बहन का कहना है उनका परिवार हिंदू है, ना की सिख।

वहीं, दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर बयान जारी कर कहा कि उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने इस घटना को धार्मिक रंग देने का प्रयास किया है। उन्होंने लिखा, “शाहदरा अपहरण एवं यौन हिंसा केस। भ्रामक सूचना फैलाने के मामले में विवेक विहार थाने में 2 FIR दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस महिलाओं के प्रति अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है।”

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 31 जनवरी को ट्विटर पर विक्टिम की पहचान उजागर न करने और उनके बारे में भ्रामक जानकारी न फैलाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पीड़िता की पहचान उजागर न करें, भ्रामक तथ्य न फैलाएँ। इस मामले में जिन लोगों ने भी अफवाह फैलाई है उनकी पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

बताया जा रहा है कि मंगलवार को दिन भर जिला पुलिस उपायुक्त आर. सत्यसुंदरम खुद विवेक विहार इलाके में मौजूद रहे हालात को देखते हुए पुलिस ने पूरे कस्तूरबा नगर इलाके की नाकाबंदी कर वहाँ धारा-144 लगा दी। वहीं, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी धारा-144 लगने की बात से इनकार कर रहे हैं।

बता दें कि आरोपितों पर गैंगरेप, शारीरिक हमला, यौन हमला और आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, नवम्बर 2021 में आरोपित पक्ष के परिवार से एक नाबालिग लड़के ने पीड़िता से एकतरफा प्यार में असफलता के बाद आत्महत्या कर लिया था। पीड़िता पर हमला और उसके साथ किया गया कृत्य उसी का बदला था। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक कुल 11 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 9 महिलाएँ भी शामिल हैं। पकड़े गए आरोपितों में 2 नाबालिग भी हैं। पीड़िता की उम्र लगभग 20 साल बताई जा रही है। 

70 साल में 12 मेडिकल कॉलेज, डेढ़ साल में हो गए 33, दो एम्स की भी सौगात: कोरोना से भी निपटने में सफल रही योगी सरकार

उत्तर प्रदेश में जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उनमें से एक है – स्वास्थ्य। कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान हमने देखा कि किस तरह देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बाकी राज्यों से बेहतर रहा। खासकर भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक महाराष्ट्र और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों में से एक केरल की स्थिति सबसे बदतर रही। लेकिन, योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार ने पूरी मुस्तैदी इस महामारी से निपटने में लगा दी और सकारात्मक परिणाम भी मिले।

खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि केंद्र में चल रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के समर्थन के कारण उत्तर प्रदेश अब एक ‘मेडिकल हब’ बन गया है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे एक ऐसा समय था जब उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था। लेकिन, आज स्थिति ये है कि सभी 75 जिलों में ICU बेड्स की व्यवस्था है, 1.80 लाख इमरजेंसी बेड्स हैं और 518 ऑक्सीजन प्लांट्स को संचालन की अवस्था में लाया जा रहा है।

इन सबके अलावा पहले राज्य डॉक्टरों की कमी से भी जूझ रहा था, लेकिन योगी सरकार ने 310 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बहाली ‘पब्लिक सर्विस कमीशन’ के तहत की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जिलों में कोरोना से बचने के लिए ‘बायो सेफ़्टी लेवल (BSL)’ का उद्घाटन भी किया। अमरोहा, बागपत, संभल, हरदोई, भदोही, चंदौली, शामली, रामपुर, प्रतापगढ़, हापुड़, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद,, सुल्तानपुर और संत कबीर नगर में इनका उद्घाटन किया गया।

आज सभी जिलों में वेंटिलेटर भी उपलब्ध है। आपको ये बात जान कर सुखद आश्चर्य होगा कि राज्य में 33 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज सभी संचालन की स्थिति में हैं। जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तब उत्तर प्रदेश में जो स्थिति थी और दूसरी लहर के समय जो स्थिति थी, उसमें भी अंतर था। दूसरी लहर के समय योगी सरकार और ज्यादा तैयार थी। उत्तर प्रदेश 4 से अधिक लाख कोरोना टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता की स्थिति में भी या गया था।

हमने देखा कि किस तरह यूरोप, यूके और चीन में जिस तरह से कोरोना ने तीसरी लहर के दौरान भी कहर मचाया, उत्तर प्रदेश में इसका कोई खास असर नहीं देखने को मिला। ये भी जान लीजिए कि 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन सिर्फ डेढ़ वर्षों में 33 मेडिकल कॉलेज बन गए। 8 मेडिकल कॉलेजों में MBBS की तैयारी शुरू हो गई है और 9 मेडिकल कॉलेजों में इसकी पढ़ाई जल्द ही शुरू होगी। गोरखपुर और रायबरेली में AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) का निर्माण किया गया।

मेडिकल संस्थानों ने आउटडोर सेवाएँ भी शुरू की हैं, जिससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों में सामान्य वर्ग के गरीबों (EWS) के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। साथ ही यूपी सरकार ‘वन स्टेट, वन मेडिकल कॉलेज’ के प्रस्ताव पर भी काम कर रही है। राज्य के 16 जिलों में ‘पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)’ के तहत मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का काम भी चल रहा है। जिन जिलों में स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर नहीं रहीं, वहाँ खास ध्यान दिया जा रहा है।

वहीं अखिलेश यादव और मायावती के शासनकाल में एक भी PPP मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज नहीं थे। 9 जिलों में इस कार्य के लिए 17 निवेशक भी सामने आए हैं। इसके लिए जनवरी 2022 में ही अप्लीकेशन मँगाया गया था। एक दर्जन से भी अधिक निवेशक प्रशासन से संपर्क में हैं। इसी तरह गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में इंसेफ्लाइटिस के मामले भी काफी कम हुए हैं। 2005 से 2018 तक 47,509 कोरोना मामले सामने आए। इससे 8373 मरीजों की मौत भी हुई है।

इसी तरह जापानी इंसेफ्लाइटिस के भी 4677 मरीज सामने आए थे और 881 मरीजों की मौत हो गई थी। आँकड़े कहते हैं कि इनमें अब 99 प्रतिशत की कमी आई है। इसी तरह अब डेंगू की समस्या से निपटने के लिए भी काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में काफी काम हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी भी है। इतना बड़ा राज्य, गरीबी और लंबे समय की उपेक्षा के कारण काम कठिन तो है, लेकिन उस दिशा में योगी सरकार ने काफी काम किया है।

‘न्यायपालिका और EC से लोगों की आवाज़ दबाती है मोदी सरकार’: चीन-Pak पर भी राहुल गाँधी को केंद्रीय मंत्री ने पढ़ाया इतिहास

संसद के बजट सत्र में बोले हुए कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ने न्यायपालिका का भी अपमान कर डाला। उन्होंने कह डाला कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पेगासस – ये वो माध्यम हैं, जिनका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों की आवाज को दबाने के लिए किया। केन्द्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उनके इस बयान की नींद की है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ भारत के कानून मंत्री के रूप में, बल्कि एक सामान्य नागरिक के रूप में भी वो न्यायपालिका और EC को लेकर राहुल गाँधी के कहे शब्दों की निंदा करते हैं।

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण संस्थान हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गाँधी को अपने इस बयान के लिए न्यायपालिका और चुनाव आयोग से माफी माँगनी चाहिए। बता दें कि राहुल गाँधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर भी उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को घेरना चाहा, लेकिन केन्द्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें आईना दिखाया है और तथ्यों से अवगत कराया है।

उन्होंने कहा, “लोकसभा में राहुल गाँधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार चीन और पाकिस्तान को करीब लेकर आई है। शायद, उन्हें एक क्रम में इतिहास का पाठ पढ़ने की जरूरत है। 1963 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से शाख्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया था। चीन ने 1970 के दशक में काराकोरम हाइवे का निर्माण ‘पाक अधिकृत कश्मीर (POK)’ से होकर किया गया। उसी समय से इन दोनों देशों ने परमाणु क्षेत्र में भी अपना गठबंधन शुरू कर दिया था।”

केन्द्रीय विदेश मंत्री ने याद दिलाया कि कैसे 2013 में ‘चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर’ की शुरुआत हुई। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए-2 की सरकार चल रही थी। उन्होंने राहुल गाँधी को खुद से ये सवाल पूछने की सलाह दी कि क्या तब चीन और पाकिस्तान एक-दूसरे के दूर थे। राहुल गाँधी ने ये आरोप भी लगाया कि अबकी गणतंत्र दिवस पर भारत एक विदेशी अतिथि तक नहीं ला पाया। एस जयशंकर ने याद दिलाया कि सेंट्रल एशियाई देशों के जो 5 राष्ट्रपति आने वाले थे, उन्होंने 27 जनवरी को एक वर्चुअल समिट में भारत के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गाँधी ने ये भी मिस कर दिया?

प्रदर्शन के दौरान कॉन्ग्रेसियों ने SI पर जलता पुतला फेंका, मुँह पर पेट्रोल भी डाला: गंभीर हालत में दिल्ली रेफर, MP पुलिस ने 5 को किया अरेस्ट

मध्य प्रदेश के ग्वालियर (Gwalior, Madhya Pradesh) के फूलबाग चौराहे पर कॉन्ग्रेस नेताओं द्वारा किए जा रहे पुतला दहन की चपेट में आने से सब-इंस्पेक्टर दीपक गौतम बुरी तरह झुलस गए हैं। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए स्थानीय डॉक्टरों ने बुधवार (2 फरवरी 2022) को उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) फोन कर गौतम से कुशलक्षेम पूछा है। वहीं, कॉन्ग्रेस विधायक ने कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई को स्थगित करने का आग्रह किया है।

इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, “ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर पुतला दहन के दौरान कानून व्यवस्था संभालते वक़्त अग्नि दुर्घटना में घायल हुये इंदरगंज थाने के एएसआई श्री दीपक गौतम से सीएम श्री @ChouhanShivraj ने फ़ोन पर चर्चा कर कुशलक्षेम जानी।”

डॉक्टरों ने बताया है कि दीपक गौतम आग से 45 प्रतिशत तक जल गए हैं। उनकी छाती में गहरे घाव हैं। उनका हाथ और चेहरा भी बुरी तरह झुलस गए हैं। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बर्न विभाग में एडमिट किया गया है, जहाँ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।

पुलिस अधीक्षक अमित सांघी का कहना है कि इस मामले में 6 नामजद लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पाँच कॉन्ग्रेस से जुड़े नेता हैं। जिन आरोपितों के गिरफ्तार किया गया है, उनमें NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवराज यादव, आकाश तोमर, अनीश खान, अभिमन्यु पुरोहित, घनश्याम घुड़साले और सचिन भदौरिया शामिल हैं। आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 188, 147, 148, 149 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वीडियो के आधार पर अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है। आरोपितों के खिलाफ रासुका के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस की इस कार्रवाई पर कॉन्ग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार आपत्ति जाहिर की है और कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई को स्थगित करने की माँग की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन होता रहा है। इस तरह के प्रदर्शन में कई जनप्रतिनिधि भी हादसे के शिकार होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर भी हादसे के शिकार हुए हैं। कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसी द्वेष के तहत कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 20-25 कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इसलिए जाँच को स्थगित किया जाए।

दरअसल, कॉन्ग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता सुनील शर्मा की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुतला दहन कर रहे थे। पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया। इस दौरान कॉन्ग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जलता पुतला दीपक गौतम के ऊपर फेंक दिया। इतना ही नहीं, दीपक गौतम के मुँह पर पेट्रोल भी फेंका गया। इससे दीपक गौतम की वर्दी में आग लग गई और वे बुरी तरह झुलस गए।

‘सरकार मुस्लिमों के खिलाफ, हमें खून बहाना होगा’: दिल्ली हिंदू विरोधी दंगों की उमर खालिद ने की थी प्लानिंग, कोर्ट में अहम सबूत पेश

दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने बुधवार (2 फरवरी 2022) को जेनएनयू (JNU) के पूर्व छात्रनेता उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर सुनवाई की। खालिद पर दिल्ली दंगों के मामले में आईपीसी और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से आज अदालत में पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्यूटर अमित प्रसाद ने हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों के आरोपित उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष और कई अहम सबूत पेश किए।

अभियोजक ने 15 और 16 जनवरी 2020 को चाँदबाग में हुई एक बैठक पर चर्चा करते हुए अपने तर्क देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक गवाह ने बताया है, “विरोध प्रदर्शन के लिए डंडे, पत्थर, लाल मिर्च और तेजाब इकट्ठे किए गए।” इस दौरान अभियोजक ने हैरानी जताई कि आखिर विरोध के लिए इन चीजों को इकट्ठा करने का क्या उद्देश्य था, जिसे उमर खालिद जैसे आरोपित ने शांतिपूर्ण करार दिया था। उन्होंने आगे कहा कि गवाह ने यह भी खुलासा किया था कि साजिशकर्ताओं ने महिलाओं और पुरुषों को एकत्रित कर उन्हें लाठी, पत्थर इत्यादि सौंपे थे।

अमित प्रसाद ने सवाल किया, आखिरकार लाठी, डंडे और लाल मिर्च के साथ किया गया विरोध प्रदर्शन किस प्रकार से शांतिपूर्ण हो सकता है? इस दावे की पुष्टि करने के लिए कि उमर खालिद ने सांप्रदायिक दंगों की एक बड़ी साजिश रची थी, एसएसपी अमित प्रसाद ने एक चश्मदीद गवाह का बयान पढ़ा, जिसने पुष्टि की थी कि उमर खालिद ने एक बैठक के दौरान कहा था, “सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, भाषण से काम नहीं चलेगा, हमें खून बहाना होगा।”

दिल्ली दंगों में उमर खालिद की भूमिका और साजिश की परतें खोलने के लिए अमित प्रसाद ने कड़कड़डूमा कोर्ट में कई वॉट्सऐप चैट, गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए। इनमें साफ दिख रहा है कि उमर खालिद ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर दंगे भड़काने की सुनियोजित साजिश रची थी।

प्रसाद ने अदालत को आगे बताया कि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी (JCC) और दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप (DPSG) सहित विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों को विरोध करने वाले स्थानों के बारे में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि जामिया जागरूकता अभियान दल भी विरोध करने वाले स्थानों के बारे में जानने और लोगों को अपनी साजिश का हिस्सा बनाने के लिए किया गया था। प्रसाद ने कोर्ट में सबूत के तौर पर दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप (डीपीएसजी) के उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया, जिसमें लिखा है, “आग लगाने की पूरी तैयारी है।” यह मैसेज 16 और 17 फरवरी 2020 को एक ओवैस सुल्तान खान नाम के शख्स द्वारा किया गया था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 2020 की शुरुआत में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के हिंदू विरोधी दंगों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 100 पन्नों की चार्जशीट में उमर खालिद पर दिल्ली की सड़कों पर दंगे भड़काने, दंगों की साजिश रचने, देश विरोधी भाषण देने और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। कट्टरपंथी मुस्लिम और हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों के आरोपित उमर खालिद ने कथित तौर पर पुलिस के सामने कबूल किया है कि वह मुस्लिम समूहों को संगठित करने, उन्हें उकसाने और बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रचने में शामिल था।

बता दें कि पिछले साल उमर खालिद ने खुद अपने आरोपों को स्वीकार किया था कि उसने मुस्लिम संगठनों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई थी। खालिद ने दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों में मुस्लिमों को नए कानून के खिलाफ भड़का कर हिंसा की साजिश रचने और महिलाओं व बच्‍चों का इस्‍तेमाल कर पूरी दिल्ली में चक्का जाम करने से संबंधी भी कई खुलासे किए थे।

‘5 साल में पूरी हिन्दूगर्दी मचाई हुई है’: सपा MLA रफीक अंसारी ने कहा – मुस्लिमों को दबाने की कोशिश कर रही योगी सरकार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बुधवार (2 फरवरी 2022) को समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक रफीक अंसारी की ‘हिंदूगर्दी’ टिप्पणी के लिए उन्हें फटकार लगाई। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने ट्विटर पर कहा, “यह हिंदू के नफरत का असली चेहरा है, जिन्ना को समाजवादी पार्टी से प्यार है।”

उत्तर प्रदेश में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर निशाना साधते हुए मेरठ के सपा विधायक रफीक अंसारी ने कहा था, “5 साल में सरकार हिंदूगर्दी मचाई हुई है। हर थाने में हिंदूगर्दी मचाई है। अगर ये सरकार बन गई तो मेरठ के अंदर गुंडा बन जाएगी। यकीन मानिए मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी किसी से दबा नहीं है, लेकिन इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। ये हालात बहुत खराब हैं। लेकिन इस सरकार से लड़ने से कोई ताकत हमें नहीं रोक सकता।”

अंसारी की टिप्पणियों ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और भाजपा ने इसे हिंदू घृणा का एक उदाहरण बताया है। बता दें कि यह वीडियो भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक बृजलाल द्वारा चुनावों में गुंडों, दंगाइयों और हिस्ट्रीशीटरों को टिकट देने के लिए सपा पर आरोप लगाने के कुछ हफ्ते बाद आया है। उन्होंने कहा था कि सपा की मंशा आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को अवसर देकर गुंडाराज और दंगाराज को वापस लाने की है।

बृजलाल ने मेरठ से कुछ सपा उम्मीदवारों रफीक अंसारी, कैराना से नाहिद हसन, धौलाना से असलम चौधरी, बुलंदशहर से हाजी यूनुस, लोनी से मदन भैया, साहिबाबाद से अमरपाल, सयाना से दिलनवाज का नाम लेते हुए सवाल किया था, “ये लोग कौन हैं? यह हिस्ट्रीशीटर, गैंगस्टर और शातिर अपराधियों की लिस्ट है।”

इसके अलावा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 29 जनवरी को सपा उम्मीदवारों पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर अपराधी विधायक बने तो चारों ओर खतरे का माहौल होगा। उन्होंने अपराधियों को टिकट देने के लिए बसपा को भी आड़े हाथों लिया था और कहा था कि बसपा और सपा में ‘सबसे बड़े अपराधी को टिकट देने’ को लेकर कॉम्पीटीशन है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी 403 सीटों पर 10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में चुनाव होने हैं। 10 मार्च, 2022 को मतों की गिनती की जाएगी और परिणाम घोषित किया जाएगा।

सचिन वाजे को बहाल करने के लिए CM उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने दिए थे निर्देश: परमबीर सिंह का ED के सामने बड़ा खुलासा

मुंबई में 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में फँसे राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आऱोपों की जाँच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (Enforecement Directorate) के सामने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने धमाकेदार खुलासा किया है। उन्होंने ईडी के सामने महाराष्ट्र की MVA सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhhav Thackeray) और राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को नौकरी पर बहाल करने का निर्देश दिया था।

परमबीर सिंह ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने व्यक्तिगत तौर पर उन्हें सचिन वाजे को बहाल कर उसे महत्वपूर्ण विभाग और अहम पद देने का निर्देश दिया था। दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि ईडी ने सिंह से एपीआई सचिन वाजे की बहाली में उनकी भूमिका के बारे में बताने के लिए कहा था।

ईडी को दिए जवाब में परमबीर सिंह ने बताया, “मैं बताता हूँ कि सचिन वाजे को जून 2020 के महीने में समीक्षा बैठक के बाद बहाल किया गया था, जहाँ निलंबन के सभी मामलों की समीक्षा मुंबई के पुलिस कमिश्नर, कुछ संयुक्त सीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जाती है। ये लोग कमिटी के मेंबर थे”

परमबीर सिंह ईडी के सामने इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके ऊपर सचिन वाजे को फिर से बहाल करने के लिए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने डायरेक्ट दबाव बनाया था। सिंह ने कहा कि उन्हें आदित्य ठाकरे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देते थे। मुझे मुंबई पुलिस की अपराध शाखा में उनकी पोस्टिंग के लिए और वहाँ कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों का प्रभार देने के लिए भी निर्देश मिले थे। परमबीर सिंह ने जाँच एजेंसी को बताया कि मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलीजेंस यूनिट के पास कई सारे अहम मामले थे, जिसकी अध्यक्षता सीएम और गृह मंत्री के निर्देश पर सचिन वाजे ने की थी। वो सीधे उद्धव ठाकरे औऱ देशमुख को रिपोर्ट करता था। इसके अलावा वाजे की बहाली के लिए अनिल देशमुख ने उनसे 2 करोड़ रुपए माँगे थे।

गौरतलब है कि मार्च 2021 में परमबीर सिंह ने लेटर बम फोड़ा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख सचिन वाज़े को हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर उन्हें देने के आदेश दिए थे। इसके बाद ही सीबीआई ने केस दर्ज कर अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए तलब किया था।

‘कारण सही, लेकिन प्रदर्शन को दंगे में बदल दिया गया’: ‘हिंदुस्तानी भाऊ’ ने कोर्ट में बिना शर्त माँगी माफी, छात्रों को उकसाने के लिए जेल में है बंद

मुंबई में छात्रों को सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार ‘हिंदुस्तानी भाऊ’ के नाम से सोशल मीडिया पर मशहूर विकास पाठक ने बुधवार (2 फरवरी 2022) को कोर्ट में बिना शर्त माफी माँग ली। इस बात की जानकारी पाठक के वकील महेश मुल्या ने दी है। उन्होंने कहा कि कारण सही था, लेकिन इसका दुरुपयोग करते हुए प्रदर्शन को दंगे में बदल दिया गया।

हिंदुस्तानी भाऊ और इकरार खान को कक्षा 10 और 12 के छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा की माँग करने के लिए भड़काने पर मंगलवार (1 फरवरी) को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों के आह्वान पर मुंबई के धारावी में छात्रों की बड़ी सभा हुई थी और इस जगह ये लोग भी मौजदू थे। बाद में छात्र शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर जमा हो गए। नागपुर में भी ऐसी ही भीड़ ने दो बसों में तोड़फोड़ की।

पाठक ने 24 जनवरी को अपलोड किए गए अपने वीडियो में कहा था, “इन दो वर्षों में कई लोगों की मौत कोविड के कारण हुई। अब तक, परिवार सदमे से उबर रहे हैं। और अब ओमाइक्रोन का नया नाटक शुरू हो गया है। यह क्या है? सरकार लोगों से घर के अंदर रहने का आग्रह कर रही है, फिर वह छात्रों की परीक्षा ऑफलाइन क्यों ले रही है?” पाठक ने यूट्यूब पर इस वीडियो को ‘परीक्षा रद्द करो। बच्चों के जान के साथ मत खेलो वर्ना होगा फिर से आंदोलन’ के नाम से साझा किया था। वीडियो को बुधवार तक करीब 4.15 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है।

बता दें कि पाठक ने छात्रों को सलाह दी थी कि अगर महाराष्ट्र सरकार ऑनलाइन परीक्षा के लिए नहीं मानती है तो वे सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करें। उन्होंने खुद लाखों छात्रों के साथ शिक्षा मंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन की बात कही थी। बीड़ में भी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षाएँ आयोजित करने की माँग की थी। 

विरोध प्रदर्शन के दंगे का रूप धारण करते ही मुंबई पुलिस ने पाठक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। इसके बाद छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच मुंबई की धारावी पुलिस ने विकास पाठक को गिरफ्तार लिया था। उन पर आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था।