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‘योगी की सरकार बनी तो पलायन कर दूँगा’: तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले मुनव्वर राना बोले- आज डर से मुस्लिम घर में छुरी भी नहीं रख रहे

तालिबान से हमदर्दी और भाजपा से दिल की अनंत गहराइयों से नफरत करने वाले विवादित शायर मुनव्वर राना (Munawwar Rana) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Assembly Election) के लिए होने वाली वोटिंग से पहले एक बार फिर पलायन का राग अलापा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार बन जाती है तो वे पलायन कर जाएँगे।

मुनव्वर ने कहा, “मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर योगी आएगा तो मैं पलायन कर दूँगा। इस बात को स्पष्ट तौर पर नोट कर लिया जाए।” उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कारण मुस्लिमों में इतना खौफ है कि कोई बोल नहीं रहा है। उन्होंने कहा, “मुस्लिमों ने अपने घरों में छुरी रखना तक बंद कर दिया कि पता नहीं योगी उनको बंद करवा दे।”

मुनव्वर राना ने कहा कि 6 महीना पहले उन्होंने कहा कि था कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मदद से योगी सरकार आएगी तो उन्हें काफी तंग किया गया था। उनका आरोप है कि ऐसा कहने के कारण उनके खिलाफ कई केस दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि ओवैसी की बेवकूफी के कारण प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बन जाएगी।

अपने स्वभाव के अनुसार भाजपा पर कटाक्ष करते हुए मुनव्वर ने कहा, “हम अभी बोलेंगे कि ‘आराम’ कर रहे हैं तो ये बोलने लगेंगे कि हमारे ‘राम’ में आप ‘आ’ क्यों रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मुनव्वर ने कहा कि चीन के डर से उन्होंने शुगर को चीनी बोलना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कैराना में 10 हिंदुओं के पलायन की बात होती है, लेकिन यहाँ हजारों मुस्लिम पलायन कर रहे हैं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

बता दें कि मुनव्वर राना ने इस्लामिक आतंकी संगठन तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी कहा था। वहीं, महर्षि वाल्मिकी को डाकू कहा था। मुनव्वर ने तालिबान के साथ वाल्मिकी की तुलना की थी। इस बयान के बाद उनके खिलाफ कई एफआईआर हुई थी। ‘न्यूज नेशन’ चैनल पर दीपक चौरसिया से बात करते हुए मुनव्वर राना ने कहा कि दो बड़े दुश्मनों को, जो रूस और अमेरिका से ज़िंदगी भर लड़े हों, तो उन पर कितने जुल्म हुए होंगे इसका भी हिसाब निकाला जाना चाहिए। 

सरकारी स्कूल के भीतर नमाज, अनुमति देने वाली प्रिंसिपल सस्पेंड… ज्यादा मुस्लिम छात्र स्कूल आएँगे, यह दिया था तर्क

कर्नाटक में कोलार के सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को नमाज पढ़ने की अनुमति जिस प्रधानाध्यापिका ने दी थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। यह घटना मुलबगल सोमेस्वरा पलाया बाले चंगप्पा सरकारी कन्नड़ मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल (Mulbagal Someswara Palaya Bale Changappa Government Kannada Model Higher Primary School) की थी। प्रधानाध्यापिका का नाम उमा देवी है।

सरकारी स्कूल में नमाज क्यों? इस मामले को लेकर कोलार के जिलाधिकारी उमेश कुमार ने विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन से मँगवाई थी। मामले की जाँच कर रहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गिरीजेश्वरी देवी ने प्रधानाध्यापिका उमा देवी को नमाज प्रकरण में सस्पेंड किया। स्कूल के भीतर विद्यार्थियों के द्वारा नमाज शुक्रवार (21 जनवरी 2022) को पढ़ी गई थी।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गिरीजेश्वरी देवी ने बताया कि जाँच के लिए स्कूल में चार सदस्यीय टीम भेजी गई थी। जाँच में यह पाया गया कि प्रधानाध्यापिका ने शुक्रवार को स्कूल में छात्रों को नमाज अदा करने की अनुमति देकर गलती की है। इस फैसले के पीछे तर्क देते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि मुस्लिम छात्रों को ब्रेक के समय नमाज की अनुमति दी जाती है लेकिन स्कूल परिसर में नमाज की अनुमति नहीं है। सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार की धार्मिक प्रार्थना करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है।

जाँच रिपोर्ट में कहा गया, “प्रधानाध्यापिका ने स्कूल में नमाज करवाने के अपने फैसले के बचाव में तर्क दिए हैं।” प्रधानाध्यापिका उमा देवी ने पहले बताया था कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि स्कूल में नमाज हो रही है। हालाँकि, बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल के एक कमरे में नमाज की अनुमति उन्होंने दी थी ताकि अधिक से अधिक मुस्लिम छात्रों को स्कूल में शामिल किया जा सके।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो के आधार पर प्रधानाध्यापिका उमा देवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की जा रही थी। इस मामले में हिन्दू संगठनों ने भी विरोध दर्ज करवाया था।

बाले चंगप्पा सरकारी कन्नड़ मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल में लगभग 400 छात्र हैं। इनमें 165 छात्र मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन रेवाना सिद्दप्पा ने इस मामले की जाँच कर के रिपोर्ट सौंपी थी। निलंबन की कार्रवाई उनकी ही रिपोर्ट पर हुई है।

गौरतलब है कि कुछ छात्रों ने क्लास के दौरान बाहर जा कर नमाज़ पढ़ने की अनुमति माँगी थी। इस अनुमति को देने के बजाय प्रधानाध्यापिका ने खुद ही उन्हें स्कूल के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए कह दिया। जब हिन्दू संगठनों ने उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कोई जानकारी होने से मना कर दिया था। साथ ही खुद वहाँ न होने की बात कही थी। इसके बाद मामले की शिकायत बड़े अधिकारियों से की गई थी।

भगवान के लिए किसी स्थान विशेष की जरूरत नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर की याचिका खारिज की, सार्वजनिक जमीन पर निर्माण को बताया अवैध

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने शुक्रवार (28 नवंबर 2022) को सार्वजनिक जमीन पर बनाई गई मंदिर को हटाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ईश्वर तो सर्वव्यापी हैं और उनकी दैवीय उपस्थिति के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यही कट्टरता धर्म के नाम पर लोगों के बीच दीवार पैदा करने वाली सारी समस्याओं की जड़ है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस डी भारत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने मंदिर के ट्रस्टी द्वारा दी गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाइवे बनाने का उद्देश्य लोगों को सहूलियत देना है और इसमें सभी धर्म और जाति के लोग शामिल हैं। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता मंदिर बनाने की आड़ में सार्वजनिक संपत्ति को नहीं हड़प सकता।

अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता विनयगर की पूजा करने और अपने भक्तों को सुविधा देने के लिए इतने आग्रही हैं तो उसके लिए कई रास्ते हैं। वह या तो अपनी जमीन पर या पास की जमीन पर मंदिर बनवाकर वहाँ मूर्ति को स्थानांतरित कर दें।

दरअसल, हाईकोर्ट तमिलनाडु के राज्य हाइवे विभाग ने पेराम्बलुर जिले के बेपन्नथट्टई में स्थिति एक मंदिर को हटाने के लिए नोटिस दिया था। इसके बाद इस नोटिस को रद्द करने के लिए मंदिर के ट्रस्टी एस. पेरियासामी ने हाईकोर्ट का रूख किया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि मंदिर 30 साल पुराना है और इसके कारण लोगों और वाहनों की आवाजाही में किसी तरह की समस्या भी नहीं उत्पन्न होती।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कह रहा है कि यह मंदिर तीन दशक पुराना है और यह जमीन मंदिर की है तो मंदिर की ओर से आवश्यक दस्तावेज क्यों नहीं पेश किया जा रहा है। ऐसा करने से उसे कौन रोक रहा है? कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कह रहा है कि जमीन मंदिर के ट्रस्ट की संपत्ति है, लेकिन इसका कागजी साबूत पेश करने में असफल रहा है। इसलिए याचिकाकर्ता की यह दलील नहीं मानी जा सकती कि मंदिर का उद्देश्य सिर्फ पूजा के लिए है और इसके कारण लोगों या वाहनों को किसी तरह समस्या नहीं उत्पन्न हो रही।

कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता के इस बात को मान ली जाए तो कल हर कोई सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करके बैठ जाएगा और एक याचिका लेकर चला आएगा कि इससे किसी अन्य को परेशानी नहीं हो रही है। इसलिए उनके अवैध अतिक्रमण को अनुमति दी जाए।

‘चीन वापस जाओ’: नेपाल में ड्रैगन के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, देश के आंतरिक मामलों में दखल से हैं खफा

चीन (China) नेपाल (Nepal) के अंदरूनी मामलों में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। इसको लेकर नेपाल के सियासी तबकों से लेकर आम लोगों तक ने आवाज उठाई है। इसको लेकर एक बार फिर गुरुवार (27 जनवरी 2022) को नेपाल के राष्ट्रीय एकता अभियान ने बिराटनगर, मोरंग और खाबरहुब में चीन के खिलाफ प्रदर्शन (Protest) किया। देश के नागरिक समाज ने नेपाल के आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप और उत्तरी सीमा के इलाके में अतिक्रमण का विरोध किया है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय एकता अभियान के सदस्यों ने महेंद्र चौक से बिराटनगर के भट्टा चौक तक मार्च निकाला। साथ ही चीन की विस्तारवादी नीति और नेपाल के शीर्ष राजनीतिक क्षेत्र में इसके अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी फूँका।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन ने नेपाली व्यापारियों को दबाने के लिए बॉर्डर प्वाइंट्स पर अनौपचारिक नाकाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही वह उन नेपाली छात्रों के प्रति भी उदासीनता दिखा रहा है, जो चीनी विश्वविद्यालयों से अपनी मेडिकल की डिग्री अभी तक पूरी नहीं कर पाए हैं। संगठन के मोरंग समन्वयक जितेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने समाज और सरकार को नेपाल के आंतरिक मामलों में चीन के व्यापक हस्तक्षेप का एहसास कराने के लिए विरोध प्रदर्शन किया है।

अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल की यात्रा पर आए थे। इसके बाद से चीन नेपाल के राजनीतिक और सरकारी एजेंडे को निर्देशित करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है, जहाँ चीन एक निश्चित प्रकार का लाभ उठाता है। हालाँकि, माना जाता है कि जुलाई 2021 में जब से केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, तब से चीन के लिए स्थिति मुश्किल हो गई है।

उल्लेखनीय है कि चीन के खिलाफ नेपाल में विरोध प्रदर्शन आम बात हो गई है। इससे पहले 13 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय एकता अभियान ने इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया था और राजधानी काठमांडू में चीनी राजदूत होउ यांकी की फोटो को जलाया था। प्रदर्शनकारियों ने यांकी के खिलाफ नारे लगाए और तख्तियों का प्रदर्शन किया था, जिस पर लिखा था ‘चीन वापस जाओ’।

हरीश रावत के खिलाफ संध्या डालाकोटी ने उत्तराखंड के लालकुआँ सीट से ठोकी ताल, कहा- ‘लड़की हूँ लड़ सकती हूँ’ वाली पार्टी ने किया अपमान

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Polls) के मद्देनजर जारी सियासी खींचतान के बीच कॉन्ग्रेस की अंदरूनी सिरफुटौवल सामने आ गई है। उत्तराखंड की लालकुआँ विधानसभा सीट से कॉन्ग्रेस (Congress) ने पहले संध्या डालाकोटी (Sandhya Dalakoti) को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनसे छीनकर कॉन्ग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (Harish Rawat) को दिया। हरीश रावत ने लालकुआँ सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अब संध्या ने मैदान में बने रहने की बात कही है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक, संध्या डालाकोटी ने कहा कि वो आज शुक्रवार (28 जनवरी 2022) को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही हैं। उन्होंने कहा, “लालकुआँ विधानसभा क्षेत्र की 66,000 महिलाओं और 70,000 युवाओं के दम पर मैं ये नामांकन दाखिल कर रही हूँ। बेटी दिवस के दिन कॉन्ग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ से टिकट दिया था, लेकिन दो दिन बाद 26 जनवरी की रात 7 बजे मेरा टिकट काट दिया गया।”

संध्या डालाकोटी ने जनता से वादा किया अगर वो इस विधानसभा से चुनाव जीतती हैं तो वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगी। हालाँकि, टिकट कटने पर नाराजगी के बीच संध्या से हरीश रावत ने गुरुवार (27 जनवरी 2022) को मुलाकात की थी। हरीश रावत उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं।

इससे पहले संध्या डालाकोटी ने लालकुआ के नाम खुला पत्र लिखते हुए कहा था कि उन्होंने कॉन्ग्रेस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में 12-12 बजे तक काम किया। कोरोना में लोगों को हजारों पैकेट बाँटे। एक आपदा पीड़ित को अपनी जमीन भी दी थी, लेकिन हरीश दुर्गापाल और हरीश रावत ने उनका अपमान किया। संध्या ने यह भी कहा कि ‘लड़की हूँ लड़ सकती हूँ’ का नारा देने वाली पार्टी ने मेरा अपमान किया। उन्होंने कॉन्ग्रेस से सवाल किया कि उनके सेवा भाव में आखिर क्या कमी रह गई थी, जिसके चलते उनके साथ ऐसा किया गया।

इसरो वैज्ञानिक के खिलाफ साजिश, गल्फ में रॉ पर चोट… हामिद अंसारी पर लग चुके हैं कई गंभीर आरोप: पूर्व उपराष्ट्रपति की राष्ट्रवाद से खुन्नस पुरानी

देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी (Hamid Aansari) को एक बार फिर से देश मे असहिष्णुता (Intolerance) नजर आने लगी है। उन्हें देश में एक बार फिर से लोकतंत्र खतरे में दिखाई देने लगा है। उन्होंने 27 जनवरी 2022 को इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (IAMC) के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदू राष्ट्रवाद (Hindu Nationalism) पर चिंता व्यक्ति की। अंसारी ने कहा कि देश में धार्मिक आधार पर लोगों को बाँटा और धर्म विशेष के लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है।

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के मौके पर हामिद अंसारी ने देश के लोकतंत्र की आलोचना की और कहा कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है और ये अब संवैधानिक मूल्यों से हट गया है। हिंदू राष्ट्रवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए अंसारी ने भारत के ‘बहुलतावादी संविधान के संरक्षण’ भाषण दिया। उन्होंने कहा था, ‘‘हाल के वर्षों में हमने उन प्रवृत्तियों और प्रथाओं के उद्भव का अनुभव किया है, जो नागरिक राष्ट्रवाद के सुस्थापित सिद्धांत को लेकर विवाद खड़ा करती हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक नई एवं काल्पनिक प्रवृति को बढ़ावा देती हैं। वह नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर अलग करना चाहती हैं, असहिष्णुता को हवा देती हैं और अशांति और असुरक्षा को बढ़ावा देती हैं।’’

इसके साथ ही अंसारी ने खुद से ही अपनी पीठ भी थपथपाई और बताया कि उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान देश की संसदीय प्रणाली और कानून पूरी तरह से पारदर्शीा था। खास बात यह है कि जिस ‘इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल’ (IAMC) के वर्चुअल कार्यक्रम में हामिद अंसारी ने हिस्सा लिया उस पर पहले से भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े होने के आरोप हैं।

पहले भी देश विरोधी बयान देते रहे हैं हामिद अंसारी

उल्लेखनीय है कि हामिद अंसारी के जिस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। ऐसी बातें वो पहले भी कर चुके हैं। मुस्लिमों को भारत में असुरक्षित बताने वाले हामिद अंसारी ने पिछले साल जनवरी 2021 में जी न्यूज के एंकर अमन चोपड़ा को एक इंटरव्यू दिया था। वो अपनी नई किताब ‘बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीटेंड’ को प्रोमोट करने शो में गए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग के सवाल पर पूर्व उपराष्ट्रपति ने चीख-चीख कर कहा था कि लिंचिंग वास्तव में धार्मिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि जब से हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी ने भारत में सत्ता हासिल की है, देश के अल्पसंख्यकों की लिंचिंग बढ़ गई।

यहीं नहीं हामिद अंसारी पर ये भी आरोप लग चुके हैं कि जब वो 1990-92 के दौरान ईरान के राजदूत थे तो उन्होंने गल्फ कंट्री में रॉ के सेटअप को उजागर कर रॉ के अधिकारियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हामिद अंसारी के रोल की जाँच करने की माँग की थी। सूद ने 1991 में भारतीय अधिकारी संदीप कपूर के अपहरण का भी जिक्र किया था। इस मामले में हामिद अंसारी पर लापरवाही का आरोप भी लगा था।

इसके साथ ही 2019 में एनके सूद ने इस बात का भी खुलासा किया था। सूद ने बताया था कि रतन सहगल नाम का व्यक्ति हामिद अंसारी का सहयोगी था। उस दौरान वो आईबी में था। रतन सहगल ने ही वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन (Nambi Naraynan) को साजिश में फँसाया था और उनका कैरियर तबाह कर दिया। सूद ने यह भी खुलासा किया था कि हामिद अंसारी का करीबी होने के कारण रतन सहगल अक्सर उन्हें डराया करता था।

लावण्या सुसाइड जाँच में स्टालिन सरकार डाल रही अड़ंगा: ईसाई धर्मांतरण पर लीपापोती के बाद NCPCR अध्यक्ष जाएँगे तमिलनाडु, CBI जाँच की माँग

तमिलनाडु (Tamil Nadu) में जबरन धर्म परिवर्तन (Forced Conversion) की कोशिशों से आहत होकर आत्महत्या (Suicide) करने वाली 12वीं की छात्रा लावण्या के मामले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने गंभीरता से लिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो 30 और 31 जनवरी को तंजावुर जाएँगे और जिले के माइकलपट्ट स्थित सेक्रेड हर्ट सीनियर सेकेंड्री स्कूल की 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा की आत्महत्या मामले की जाँच करेंगे। वहीं, भाजपा ने मामले की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की माँग की है।

अपने प्रेस नोट में आयोग ने कहा कि NCPCR को शिकायत मिली थी कि इस नाबालिग छात्रा को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया गया था। इसके लिए तैयार नहीं होने पर स्कूल प्रशासन द्वारा उसे शारीरिक दंड दिया गया, घर जाने से रोका गया और टॉयलेट तथा बर्तन साफ करवाए गए। प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

आयोग का यह भी कहना है कि इस मामले में उसने तमिलनाडु सरकार से NCPCR के दल को मामले की जाँच के लिए जरूरी सहयोग देने के लिए कहा था, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने असमर्थता जाहिर कर दी। इसके बावजूद आयोग की टीम वहाँ जाँच के लिए जाएगी। इसके साथ ही जिले के पुलिस अधीक्षक और जाँच अधिकारी को वहाँ उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

इस दौरान आयोग की टीम मृतक छात्रा के माता-पिता और उसके सहपाठी (Classmates) से मुलाकात करेगी। इसके साथ ही मृतक का इलाज करने वाले डॉक्टर, मरने के बाद उसका पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर और स्कूल प्रशासन से भी पूछताछ करेगी। अगर वहाँ का कोई स्थानीय व्यक्ति आयोग से मुलाकात करना चाहेगा तो उससे भी आयोग बातचीत करेगा।

NCPCR द्वारा जारी प्रेस नोट का स्क्रीनशॉट

NCPCR ने इस पूरी घटना को लेकर तमिलनाडु की सरकार से भी स्पष्टीकरण माँगा है। आयोग के अध्यक्ष कानूनगो ने कहा, “NCPCR ने 21 जनवरी को राज्य के डीजीपी (DGP) को नोटिस जारी किया था और उन्हें एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लड़की के माता-पिता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा था। अभी तक डीजीपी की तरफ से हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मैं प्रारंभिक जाँच करने और लड़की के माता-पिता से मिलने तंजावुर जा रहा हूँ। मैं स्कूल भी जाकर स्थिति का जायजा लूँगा।”

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि वहाँ के अधिकारी NCPCR को जानकारी देने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य सरकारें आयोग द्वारा ऐसे आश्रयों की निगरानी के संबंध में सहयोग नहीं दे रही हैं, जहाँ ऐसी लड़कियाँ रहती हैं। आयोग ऐसी निगरानी तंत्र स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

लावण्या के आत्महत्या के मामले में स्थानीय पुलिस ने धर्मांतरण के कोण को मिटाने की कोशिश की है। पुलिस ने अदालत में दी गई अपनी स्थिति रिपोर्ट में लावण्या की आत्महत्या के पीछे मानसिक प्रताड़ना बताया है। धर्मांतरण के ऐंगल पर कई मीडिया संस्थानों ने भी लीपापोती करने की कोशिश की है। अब इस मामले में भाजपा ने सीबीआई जाँच की माँग की है।

बता दें कि लावण्या पिछले पाँच वर्षों से सेंट माइकल गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थीं। सरकारी सहायता प्राप्त ईसाई मिशनरी स्कूल उस पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था। स्कूल प्रशासन की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर उसने जहर खा लिया था। 9 जनवरी की रात को लावण्या को बेचैनी और लगातार उल्टी होने के बाद स्थानीय क्लिनिक ले जाया गया। उसके लगभग 85 फीसदी फेफड़े में जहर पहुँच चुका था और उसने 19 जनवरी 2022 को अस्पताल में अंतिम साँस ली।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लावण्या बेहोशी की हालत में अपने साथ हुए टॉर्चर के बारे में बताती है। मूल रूप से यह वीडियो तमिल में है, जिसका अनुवाद द कम्यून ने किया है। इसके मुताबिक वीडियो में कहा गया है, “मेरा नाम लावण्या है। उन्होंने (स्कूल) मेरे माता-पिता से मेरी उपस्थिति में पूछा था कि क्या वे मुझे ईसाई धर्म में परिवर्तित कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए मदद कर सकते हैं। मैं नहीं मानी वे मुझे डाँटते रहे।” लावण्या ने इस दौरान राचेल मैरी का भी नाम लिया, जिसने कथित तौर पर उसे प्रताड़ित किया था।

‘BJP के अलावा किसी पार्टी को राम मंदिर की परवाह नहीं, CM योगी 40 बार आए अयोध्या’: महंत सत्येंद्र दास ने कहा- PM मोदी ने दिया विशेष ध्यान

उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव से पहले, शुक्रवार (28 जनवरी 2022) को अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कॉन्ग्रेस समेत किसी भी राजनीतिक दल ने राम मंदिर की परवाह नहीं की। महंत सत्येंद्र दास ने कहा कि उन लोगों ने विकास की बात की, लेकिन कभी देखने नहीं आए।

द न्यू इंडियन की एक विशेष रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार केवल अयोध्या के विकास और राम जन्मभूमि को न्याय प्रदान करने की बात करती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर काम नहीं किया। सब कुछ शासन-प्रशासन पर रहा, लेकिन कभी धरातल पर दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कहा, “बड़ी-बड़ी बातें करने वाले लोग भगवान राम के जन्मस्थान पर कभी नहीं गए और राजनीति करते रहे।”

कई वर्षों से अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की सेवा कर रहे महंत सत्येंद्र दास ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अयोध्या और राम मंदिर के विकास के मूल्यांकन और योजना के लिए पिछले 5 वर्षों में 40 बार अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले कोई अन्य सीएम या पीएम साइट पर नहीं गए थे, पीएम मोदी ने खुद राम मंदिर का शिलान्यास किया। यह अद्वितीय बात रही।

उन्होंने कहा, “पीएम मोदी ने ‘भव्य’ राम मदिर की आधारशिला रखी और व्यक्तिगत रूप से ट्रस्ट के गठन पर ध्यान दिया।” आगे उन्होंने कहा, “यह ट्रस्ट केंद्र सरकार के माध्यम से बना है। इसमें ऐसे-ऐसे लोगों को चुन-चुन कर रखा गया है जो भगवान राम के लिए समर्पित हों।”

84 वर्षीय महंत ने राम मंदिर के चल रहे निर्माण पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की भी प्रशंसा की। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास 5 मार्च 1992 को विवादित स्थल के रिसीवर द्वारा पुजारी के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद से नियमित रूप से भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, नियुक्ति के बाद से महंत का वेतन 100 रुपए प्रति महीना था। हालाँकि, योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसे बढ़ाकर 13,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी 403 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। यूपी में इन चरणों के तहत 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। वहीं 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएँगे।

बिजली बिल भी नहीं दे रहे नवजोत सिंह सिद्धू, कॉन्ग्रेस ने पंजाब में किया है फ्री देने का वादा: बहन के ‘क्रूर आदमी’ बताने के बाद सामने आई एक और कारगुजारी

पंजाब कॉन्ग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू फिर मुश्किलें काम होने का नाम नहीं ले रहे रहीं है। बड़ी बहन सुमन तूर द्वारा उन्हें क्रूर आदमी बताते हुए लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच अब सिद्धू पर बिजली बिल के भारी-भरकम बकाया का मामला सामने आया है। उन्होंने बहुत लम्बे समय से अमृतसर स्थित अपने घर का बिजली बिल नहीं भरा है। ऐसे में सिद्धू पर पिछले छह महीने से जो बिल बकाया है, उसकी राशि 4,22,330 रुपया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नवजोत सिंह सिद्धू पर बकाया बिल 19 जनवरी, 2022 को जारी किया गया था, और इसमें बकाया राशि पर सरचार्ज और ब्याज भी शामिल है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अगस्त 2021 से बिल का भुगतान नहीं किया है। फिर भी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने अभी तक सिद्धू का बिजली कनेक्शन नहीं काटा है।

हालाँकि, यह पहली बार नहीं है जब सिद्धू ने समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। जुलाई 2021 में भी उन्होंने ऐसे ही एक विवाद को जन्म दिया था, जब पीएसपीसीएल ने उन्हें 8,74,784 रुपए का बकाया बिजली बिल थमाया था। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नवंबर 2021 में बिजली पर 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती की घोषणा की वहीं सिद्धू भी राज्य में घरेलू ग्राहकों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा भी करते रहे हैं।

वहीं आज सुबह ही नवजोत सिंह सिद्धू की NRI बहन डा. सुमन तूर ने उनपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिद्धू ने पिता भगवंत सिद्धू की मौत के बाद माँ निर्मल भगवंत और बड़ी बहन को घर से निकाल दिया था। पंजाब विधानसभा चुनावों के बीच उनकी बहन सुमन ने शुक्रवार (28 जनवरी, 2022) को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो परिवार का नहीं हुआ हुआ वो किसी और का क्या होगा।

सिद्धू की अमेरिका में रहने वाली बहन डा. सुमन तूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो-रो कर बताया, “सिद्धू ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में झूठ बोला कि मेरे माता-पिता कानूनी तौर पर अलग हुए। सिद्धू उस वक्त अपनी उम्र 2 साल बता रहे हैं लेकिन वह सब भी झूठ है।”

गौरतलब है कि सुमन तूर ने एक पुरानी तस्वीर दिखाते हुए पत्रकारों से ही पूछा, क्या इसमें सिद्धू दो साल का लग रहा है।” उन्होने कहा कि उनकी माँ ने लावारिस हालत में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दम तोड़ा था और वह (सिद्धू) उनके पैसे पर ऐश कर रहा है। सुमन तूर ने बताया कि सिद्धू 1986 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी बूढ़ी माँ को छोड़ दिया और बाद में 1989 में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बेसहारा महिला के रूप में उनकी मृत्यु हो गई थी।

महाराष्ट्र के सुपर मार्केट और किराना दुकान में भी मिलेगी वाइन, बोले संजय राउत- यह शराब नहीं, किसानों को होगा फायदा

महाराष्ट्र (Maharashtra) में अब सुपर मार्केट और किराना की दुकानों में भी वाइन (Wine) मिलेगी। उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले की तीखी आलोचना भी हो रही है। लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) ने इसके बचाव में अजीबोगरीब तर्क दिया है। उनका कहना है कि वाइन, शराब (liquor) नहीं है और इसकी बिक्री बढ़ने से किसानों को फायदा होगा।

संजय राउत ने समाचार एजेंसी ANI से कहा सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, “वाइन, शराब नहीं है। अगर वाइन की बिक्री बढ़ती है तो इसका फायदा किसानों को मिलेगा। हमने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ऐसा किया है।”

राउत का यह बयान भाजपा द्वारा शिवसेना सरकार के फैसले के विरोध के बाद आया है। उन्होंने आगे कहा, “भाजपा केवल विरोध करती है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं करती।”

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस (Devendra Fadnavis) ने उद्धव सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाला गठबंधन राज्य को ‘मद्य-राष्ट्र (शराब राज्य)’ बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि अब सुपरमार्केट/किराना दुकानों से शराब की बिक्री! हम महाराष्ट्र को ‘मद्य’ राष्ट्र नहीं बनने देंगे। फडणवीस ने कहा कि ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि कोरोना को रोकने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के साथ-साथ मंदिरों जैसे धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया है, लेकिन शराब की दुकानों को खुला रहने दिया था।

उद्धव सरकार का फैसला

महाराष्ट्र कैबिनेट (Maharashtra Cabinet) ने गुरुवार को फैसला लिया था कि राज्य के हर सुपर मार्केट में वाइन उपलब्ध होगी। नए नियम के तहत अब से राज्य भर में किराना स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर में वाइन बेची जा सकेगी।

अन्ना हजारे के सवाल

कोरोना का हवाला देकर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में स्कूल, मंदिरों को बंद कर रखा है। समाजसेवी अन्ना हजारे (Anna Hazare) ने पिछले साल भी सरकार के आदेशों पर सवाल उठाया था। उन्होंने एक बयान में कहा कि शराब की दुकानों में लंबी लाइनें राज्य सरकार को ठीक लगती हैं, लेकिन मदिरों को खोलना उसे सही नहीं लगता।