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वामपंथी दादा का पोता और कट्टर कॉन्ग्रेसी का बेटा है ‘बुल्ली बाई’ का मास्टरमाइंड नीरज, बहन बोली- ये ऐप मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नहीं

बुल्ली बाई ऐप (Bull Bai App) के मामले में गिरफ्तार किया गया 20 वर्षीय आरोपित नीरज बिश्नोई (Niraj Bishnoi) एक ऑनलाइन ट्रोल्स है, जिससे इसे पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन प्रभावित जरूर है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपित नीरज के पिता कट्टर कॉन्ग्रेसी (Congress) हैं, जबकि उसके दादा वामपंथी थे।

मूल रूप से राजस्थान (Rajasthan) के नागौर का रहने वाला नीरज का परिवार अब असम (Assam) में रहता है। लेकिन जबसे उसे गिरफ्तार किया गया है परिवार को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लॉ की पढ़ाई कर रही उसकी बहन का कहना है कि उसके भाई ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ नहीं, बल्कि राम मंदिर के खिलाफ पोस्ट करने वालों के खिलाफ यह ऐप बनाया था।

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक नीरज की बहन ने कहा, “यह एप्लीकेशन सेल्फ जेनरेटेड है, जिसकी इस तरह से कोडिंग की गई है कि जैसे ही कोई राम मंदिर (Ram Mandir) के खिलाफ कुछ भी पोस्ट करेगा तो वो बुल्ली बाई ऐप पर पॉप अप होगा।” उसने ये भी बताया कि यहाँ कोई नीलामी नहीं हो रही थी, जैसा कि ‘सुल्ली डील्स’ ऐप पर हो रही थी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, नीरज ने इस ऐप में इस तरह से कोडिंग की थी कि ऐप में शामिल 102 महिलाओं में से इसमें किसी का भी नाम डालने पर वह ऊपर आ जाती थी। नीरज के पिता दशरथ बिश्नोई कट्टर कॉन्ग्रेसी हैं। बेटे की इस हरकत को लेकर उन्होंने कहा, “इस बारे में किसी ने ये बात उनकी माँ को बता दिया था कि नीरज 2 लाख रुपए में महिलाओं को खरीदता और 4 लाख रुपए में बेचता है। ये सुनकर वो बीमार हो गई हैं।”

दशरथ कहते हैं, “मेरा बेटा बहुत अंतर्मुखी और संवेदनशील है। राजनेताओं और टीवी न्यूज शो एंकरों को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। वे नहीं जानते उनकी बातों से कौन प्रभावित हो सकता है।”

नीरज के पिता दशरथ का कहना है कि उनके पिता का देहान्त 2012 में हो गया है और उन्हें विश्वास है दादा का प्रभाव नीरज पर नहीं पड़ा है। दशरथ के चार भाई अभी भी राजस्थान में रहते हैं। इनमें से दो सेना के अधिकारी हैं। परिवार का कहना नीरज की गिरफ्तारी के बाद से गाँव में लोगों को लगने लगा है कि वो महिलाओं की तस्करी कर रहा है।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नीरज को असम से 6 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। वो B.tech का स्टूडेंट है और भोपाल के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Vellore Institute of Technology) में पढ़ता है।

बच्चे का धोखे से खतना, बनाया शमशाद: हिंदू पिता की शिकायत पर अम्मी-नानी गिरफ्तार, कहा- मुझ पर भी इस्लाम कबूलने का डालते थे दबाव

छत्तीसगढ़ के जशपुर के सन्ना थाना क्षेत्र में 8 साल के बच्चे का धर्मांतण मामला अब गरमा गया है। आरोप है कि बच्चे की मुस्लिम नानी और अम्मी ने उसे मेला दिखाने के बहाने अंबिकापुर ले जाकर उसका खतना कराया और नाम बदलकर शमशाद करवा दिया। बच्चे के पिता पक्ष को जब इसकी सूचना हुई तो उन्होंने थाने में घटना की शिकायत देते हुए बच्चे की माँ और नानी समेत तीन लोगों पर केस किया। जाँच के बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं (अम्मी-नानी) को गिरफ्तार कर लिया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सन्ना क्षेत्र के नगरटोली में रहने वाले एक दलित युवक ने दस साल पहले एक मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह किया था। बाद में दोनों के एक बेटा (8) एक बेटी (6) हुए। अब दलित युवक का आरोप है कि 21 नवंबर 2021 को उनका बेटा अपनी अम्मी के संग ननिहाल गया था वहीं से उसे बहाने से अंबिकापुर ले जाया गया और उसका खतना करवा दिया गया, फिर उसका नाम भी शमशाद रख दिया गया।

हिंदू पिता के मुताबिक, उन्हें इस संबंध में कई दिन तक पता नहीं चला। कुछ दिन पहले जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने कार्रवाई की माँग की। दो पक्षों से मामला जुड़ा होने के चलते  CWC और अफसरों को इसकी सूचना दी गई है और बच्चे के बयान के आधार पर 3 लोगों पर एफआईआर हुई।

शिकायत में दलित युवक ने क्या कहा

शिकायतकर्ता पिता ने आवेदन में लिखा, “मैं चितरंजन (टिडु) सोनवानी पिता दामडे सोनवानी जाति घासी ग्राम पंचायत सन्ना का स्थाई निवासी हूँ। मैं ग्राम सन्ना में रहता हूँ, हिंदू धर्म का पालन करता हूँ। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व मेरा शादी हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार डुमरकोना हर्राडिपा निवासी रेशमा बेगम के साथ हुई थी। उसके बाद से हम लोग हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार सन्ना में जीवनयापन कर रहे थे। हमारे दाम्पत्य सम्बंध से दो बच्चे हैं, जिनका नाम सौरभ सोनवानी उम्र 8 वर्ष एवं द्वितीय पुत्री सानिया सोनवानी उम्र 6 वर्ष है।”

शिकायत में पीड़ित के पिता ने बताया कि कैसे उनके पुत्र सौरभ सोनवानी का उनकी बीवी ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर चुपके से खतना करवाया, जिसकी सूचना उन्हें बाद में मिली। उन्होंने अपनी शिकायत में जानकारी दी कि उनके ससुराल वाले उनके विवाह के पश्चात से उनपर लगातार इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बना रहे थे। इस हेतु उन्हें कई प्रलोभन भी दिए गए, जिसमें पिकअप गाड़ी देने की बात कही गई थी, लेकिन वे इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे और न ही अब हैं। इसी कारण से उनकी बीवी रेश्मा बेगम और उसके मायके पक्ष भाई वगैरह ने मिलकर उनके नाबालिग पुत्र सौरभ सोनवानी का इस्लाम धर्म में धर्मान्तरण करवा दिया।

बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह ने किया विरोध

8 वर्षीय नाबालिग से जुड़े इस धर्मांतरण के मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिले के सन्ना थाना में दर्ज खतना मामले में हिंदू पिता की सहमति के बिना पुत्र का खतना कर धर्मांतरित किया जाना असहनीय है। प्रशासन इसमें लिप्त सभी कुकर्मियों को अविलंब गिरफ्तार करे और धर्मांतरण पर अंकुश लगाए।

मालूम हो कि प्रबल प्रताप सिंह जूदेव धर्मांतरित लोगों का घर वापसी और धर्मांतरण के खिलाफ लगातार जागरूकता फैलाते रहे हैं। इसके बावजूद धर्मांतरण रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले ईसाई मिशनरियों द्वारा इलाके में कुकर्म को अंजाम दिया जाता था, मगर इस केस में धर्मांतरण के पीछे मुस्लिम समुदाय का हाथ सामने आया है।

‘एक्स-मुस्लिम ऑफ केरल’ : इस्लाम छोड़ने वालों ने बनाया नया संगठन, अब तक 300 जुड़े; जनवरी की इस तारीख को घोषित किया ‘पूर्व मुस्लिम दिवस’

केरल में इस्‍लाम धर्म को छोड़ने वाले लोगों के लिए एक नया संगठन बनाया गया है। इस संगठन का नाम एक्स मुस्लिम ऑफ केरल (Ex-Muslim of Kerala) रखा गया है। इसका उद्देश्य इस्लाम छोड़ने वालों लोगों को सहायता प्रदान करना और उन्‍हें समर्थन देना है। संगठन ने हर साल 9 जनवरी को ‘पूर्व मुस्लिम दिवस’ के रूप में मनाने का फैसला किया है। 9 जनवरी को कोच्चि में मिले केरल के पूर्व मुस्लिम सदस्यों ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। संगठन के अध्यक्ष लियाक्कथली सी एम (Liyakkathali C M) ने कहा, “देश में यह पहली बार है जब इस तरह का कोई आधिकारिक संगठन बनाया गया है।”

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, “हमने 10 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया है। सदस्यता अभियान जारी है। शुरुआत में हमने 300 मुसलमानों की पहचान की, जिन्होंने वर्षों पहले इस्लाम छोड़ दिया है। वे खुले तौर पर इस संगठन का समर्थन करते हैं।”

लियाक्कथली ने कहा कि संगठन का उद्देश्य इस्लाम छोड़ने वालों को नैतिक समर्थन प्रदान करना है, लेकिन कई मुस्लिम ऐसे भी हैं, जो इस्लाम की खामियों का हवाला देते हुए उसे छोड़ तो चुके हैं, पर सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार करने में डरते हैं। उनके (लियाक्कथली) अनुसार, पूर्व मुस्लिमों का कहना है कि इस्लाम छोड़ने वाले लोगों को सामाजिक बहिष्कार के अलावा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।

इसकी वजह से कई लोग अपना धर्म छोड़ने के बाद अपनी पहचान छिपाकर जीने को मजबूर हैं। उनके परिवार वालों ने भी उनका साथ देने से मना ​कर दिया है। पूर्व मुस्लिमों को उनके कार्यस्थल पर निशाना बनाया जाता है। हम उन लोगों को समर्थन और साहस देना चाहते हैं, जो अपने धर्म को छोड़ने के इच्छुक हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यही कारण है कि पूर्व मुस्लिमों के लिए इस संगठन में उनके मानवाधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। हम धार्मिक परंपराओं या प्रथाओं के नाम पर किए गए सभी अत्याचारों के खिलाफ अदालतों का रुख करने की भी योजना बना रहे हैं, जो बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

बता दें कि 9 जनवरी को पूर्व-मुस्लिम दिवस के रूप में चुनने पर लियाक्कथली ने कहा कि पिछले साल इसी दिन इस्लामी उपदेशक एम एम अकबर (M M Akbar) और ई ए जब्बार (E A Jabbar) के बीच इस्लाम को लेकर बहस हुई थी। इस बहस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी व्यापक रूप से दिखाया गया था। इस्लाम पर खुली आलोचना ने मार्ग प्रशस्त किया और कई लोगों को धर्म छोड़ने के लिए प्रेरित किया। इसलिए हम चाहते थे कि 9 जनवरी पूर्व-मुस्लिम दिवस के रूप में मनाया जाए।

‘लाल किला पर खालिस्तानी झंडा फहराने पर ₹7.40 Cr इनाम’: SFJ का ऐलान – 26 जनवरी पर ‘मोदी के तिरंगे’ को ब्लॉक करो

देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और उससे पहले एक बार फिर भारत विरोधी ताकतों ने साजिश शुरू कर दी है। खालिस्तान समर्थक ग्रुप (Khalistani Supporters) सिख फॉर जस्टिस (SFJ) की ओर से नई धमकी दी गई है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की जगह खालिस्तानी झंडा फहराया जाएगा। यह ऐलान SFJ प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा किया गया है। फेसबुक पर गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा साझा किए गए एक नए प्रोपेगेंडा वीडियो में, प्रतिबंधित संगठन ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में भारतीय तिरंगे के बजाय खालिस्तानी झंडा फहराने वाले शख्स को ‘इनाम’ के रूप में $1 मिलियन डॉलर (7.39 करोड़ रुपए) देने की घोषणा की है।

SFJ
फोटो साभार: सोशल मीडिया

वीडियो में पन्नू को यह कहते हुए सुना गया, “यह सिखों और हिंद की बात है। इस बार दिल्ली में कहीं भी तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा। खालिस्तानी जनमत संग्रह के जरिए पंजाब को भारतीय कब्जे से मुक्त कराने का अभियान 2022 के विधानसभा चुनावों के बराबर जारी रहेगा।” वह वीडियो में भारतीय झंडे भी जलाते नजर आए।

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फोटो साभार: सोशल मीडिया

इसको लेकर खालिस्तानी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस वीडियो कैंपने समेत सोशल मीडिया पर प्रचार अभियान चला रहा है। इसलिए सिख फॉर जस्टिस की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर भी है। उस पर लिखा गया है कि 26 जनवरी को पीएम मोदी के तिरंगे को ब्लॉक करके खालिस्तानी झंडा फहराया जाएगा। इसमें किसानों की मौत को लेकर भी धमकी दी गई है। पन्नू की ताजा धमकी के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट मोड में हैं। साथ ही 26 जनवरी की वजह से राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

गौरतलब है कि भारत में सिखों को भड़काने का ऐसा ही प्रयास पिछले साल भी किया गया था। उउस समय SJ ने गणतंत्र दिवस पर इंडिया गेट पर खालिस्तान झंडा फहराने के लिए $2.5 लाख के नकद इनाम की घोषणा की थी। 

हाल ही में ‘सिख फॉर जस्टिस’ ने पंजाब के बठिंडा फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने की जिम्मेदारी ली थी। साथ ही इस संगठन ने फोन कॉल कर के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकाया भी था। संगठन ने अधिवक्ताओं को धमकी देते हुए कहा था कि इस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट में न लड़ें। उसने दावा किया कि हुसैनवाला फ्लाईओवर पर 5 जनवरी, 2022 को उसने ही पीएम मोदी के काफिले को 20 मिनट तक रोका था।

अब लखनऊ के इमाम अली होटल में थूक वाली रोटी, वीडियो वायरल: याकूब, दानिश, हाफिज और अनवर पर मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर थूक लगाकर रोटी (Spitting on Bread) बनाने का मामला सामने आया है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ का है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने थूक लगाकर रोटी बनाने के मामले में होटल के मालिक समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद हमने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए होटल मालिक याकूब, कर्मचारी दानिश, हाफिज मुख्तार फिरोज और अनवर समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वायरल वीडियो काकोरी के इमाम अली होटल का बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स थूक कर रोटी को तंदूर में पकाता हुआ नजर आ रहा है।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में थूक लगाकर रोटी बनाने की यह पहली घटना नहीं है। पिछले महीने मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र में आंबेडकर रोड स्थित लक्ष्मीनगर में सगाई समारोह के दौरान थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में नौशाद नाम का युवक रोटी बना रहा है। वह रोटी पर बार-बार थूक लगा रहा था, तभी एक बच्चे ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था।

नवंबर 2021 में गाजियाबाद से भी रोटी बनाते समय उसमें थूकने का वीडियो सामने आया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो लोनी के बंथला फ्लाईओवर के पास स्थित एक होटल का था, जिसमें सफेद रंग की टोपी पहने एक शख्स रोटी बनाते समय उस पर थूक रहा था। हिंदू रक्षा दल के लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपित को पकड़ा था। बता दें कि पिछले साल (जो शिकायत होने के बाद मीडिया की रिपोर्ट में छपी) 9 महीने में 9 लोग रोटी पर थूक लगा कर सेंकते हुए पकड़े गए थे। spitting-on-roti-in-lucknow-uttar-pradesh

3 दिन, 3 FIR: कर्नाटक में पदयात्रा के नाम पर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियाँ, अध्यक्ष समेत 63 कॉन्ग्रेसियों पर केस दर्ज

कर्नाटक में कॉन्ग्रेस द्वारा मेकेदातु परियोजना के लिए शुरू की गई पदयात्रा मामले में अब तक प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के ख़िलाफ़  3 FIR हो चुकी हैं। बुधवार (12 जनवरी 2022) की सुबह भी कोरोना गाइडलाइन्स की धज्जियाँ उड़ाने के लिए शिवकुमार समेत 63 कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मामले दर्ज हुए। 

इससे पहले 11 जनवरी 2022 को कर्नाटक कॉन्ग्रेस डीके शिवकुमार पर दूसरा मामला दर्ज हुआ था। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, “डीके शिवकुमार और एमपी डीके सुरेश समेत 41 लोगों का (दूसरी) एफआईआर में नाम है जिन्होंने कोविड नियमों की धज्जियाँ उड़ाईं।” इससे पूर्व रविवार को इस संबंध में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। पहली एफआईआर में 30 लोगों के विरुद्ध केस हुआ था।

बता दें कि कॉन्ग्रेस के मनमाने रवैये को देखते हुए और शिवकुमार द्वारा कोविड चेक अप न कराने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उन पर निशाना साधा। हालाँकि, शिवकुमार का कहना है कि राज्य सरकार उन्हें कोविड से इन्फेक्ट करना चाहती है। उन्होंने सोमवार को कहा था, “अतिरिक्त जिला आयुक्त मुझे टेस्ट करने के लिए आए थे। उन्हें भेजा गया था कि मुझे इन्फेक्ट करके टेस्ट में पॉजिटिव दिखाया जाए। सरकार चाहती है कि वो मुझे कोविड पॉजिटिव लोगों के संपर्क में लाए इसलिए उन्होंने अधिकारियों को भेजा था।” वह कहते हैं कि उन्हें कोविड करवाने का आइडिया मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्री का हो सकता है। 

इससे पहले खबर आई थी कि शिवकुमार ने कोविड चेकअप कराने के लिए कहा है कि वो जेल चले जाएँगे लेकिन कोरोना टेस्ट के लिए स्वैब सैंपल नहीं देंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़ा था कि उनकी पदयात्रा से सत्ताधारी पार्टी की नाकामी उजागर होगी इसलिए कोविड केसों के नाम पर जनता को डराने और पदयात्रा को रोकने का काम हो रहा है। वह कहते हैं कि बीजेपी कर्फ्यू लगाकर राजनीति खेल रही है।

गौरतलब है कि रविवार (जनवरी 9, 2022) को पदयात्रा शुरू होने के बाद सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें शिवकुमार खाँसते और चलते हुए ‘लड़खड़ाते’ नजर आ रहे थे। इस दौरान उनके आसपास कॉन्ग्रेस वर्करों को जमावड़ा भी दिख रहा था। यह सब तब हो रहा है जब कुछ दिन पहले ही चुनावी राज्यों में कोरोना का हवाला देकर कॉन्ग्रेस ने आयोजनों पर रोक लगाने की बात कही थी और लिबरलों ने इसे खूब सराहा था।

‘… तो 30000 स्टाफ के साथ डूब जाएँगे’: क्यों कानूनी पचड़े में फँसा ₹26000 करोड़ का डील, अंबानी-बियानी-बेजॉस का क्या दाँव पर लगा

यदि रिलायंस के साथ 26,000 करोड़ रुपए का सौदा नहीं होता है तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड डूब जाएगी। 30 हजार लोगों की नौकरियाँ चली जाएगी। यह दलील मंगलवार (11 जनवरी 2022) को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। मामला फ्यूचर रिटेल (Future Retail) और ऑनलाइन दिग्गज अमेजन (Amazon) के बीच जारी कानून लड़ाई से जुड़ा है। फिलहाल शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षा रख लिया है। यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) और मध्यस्थता पंचाट में चल रही है। मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और जेफ बेजोस (Jeff Bezos) जैसे दुनिया के धनकुबेर इस लड़ाई के किरदार हैं।

क्या है मामला?

बिग बाजार (Big Bazaar) का आपने नाम सुना होगा। किशोर बियाणी की फ्यूचर रिटेल ने इस रिटेल चेन स्टोर की शुरुआत 2001 में की थी। देश में अपनी तरह का यह पहला शुरुआत था। देश के 400 श​हरों में फ्यूचर के 1800 रिटेल स्टोर हैं। 2020 में रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स कारोबार को खरीदने की घोषणा की। इस डील पर अमेजन को आपत्ति है।

अमेजन की आपत्ति

दरअसल फ्यूचर ग्रुप के साथ एक डील 2019 में अमेजन ने भी की थी। इसके तहत करीब 1500 करोड़ रुपए में फ्यूचर कूपन में 49 फीसदी हिस्सेदारी अमेजन को बेची गई थी। अमेजन का कहना है कि रिलायंस और फ्यूचर का सौदा इस डील का उल्लंघन करता है। अमेजन का यह भी कहना है कि 2019 का डील उसे 3 से 10 साल के भीतर फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार भी देता है।

फ्यूचर ने क्यों किया सौदा

फ्यूचर ग्रुप कर्ज में डूबी है। 2019 में उस पर कर्ज 12,778 करोड़ रुपए था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने उसकी रेटिंग निगेटिव कर दी थी। इसके बाद उसने अमेजन के साथ डील किया जिसे नवंबर 2019 में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने मँजूरी दे दी, लेकिन दिसंबर 2021 में निलंबित कर दिया। आर्थिक हालत दुरुस्त नहीं होने पर फ्यूचर ने 2020 में रिलायंस के साथ डील की।

अब तक क्या

अमेजन ने रिलायंस और फ्यूचर के डील को सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत में चुनौती दी। अक्टूबर 2020 में मध्यस्थता पंचाट का अंतरिम फैसला अमेजन के पक्ष में आया। अमेजन ने सेबी, सीसीआई, स्टॉक एक्सचेंज को भी इस डील को रोकने के लिए पत्र लिखा। इसके बाद फ्यूचर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली। दिसंबर 2020 में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फ्यूचर के हक में फैसला दिया। उससे पहले नवंबर 2020 में रिलायंस के साथ उसके डील को सीसीआई ने भी मँजूरी दे दी थी। जनवरी 2021 में इस डील को सेबी से भी क्लीयरेंस मिल गई। जनवरी 2021 को फ्यूचर एनसीएलटी भी पहुँच गई। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को अमेजन ने डिवीजन बेच में चुनौती दी। मध्यस्थता पंचाट के फैसले को लागू कराने की गुहार लगाई। फरवरी में हाई कोर्ट ने सिंगापुर के पंचाट के फैसले को सही बताया। इसे फ्यूचर ने डिविजन बेंच में चुनौती दी, जिसके खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने डील पर फैसला लेने से एनसीएलटी को रोक रखा है। नवंबर 2021 में इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को शीर्ष अदालत ने संयम बरतने को कहा था।

‘PM मोदी के सत्ता में रहने तक शांति की उम्मीद नहीं’: अब 100 पन्नों की नई सुरक्षा नीति लेकर आया पाकिस्तान, जुमे के दिन लॉन्च

पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने देश के लिए नई सुरक्षा नीति बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 100 पन्नों की नीति को जन-केंद्रित और मील का पत्थर बताया गया है। कहा गया कि यह पाकिस्तान को आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। इस नीति का अनावरण शुक्रवार (14 जनवरी 2022) को प्रधानमंत्री इमरान खान करेंगे।

इस्लामाबाद नीति अनुसंधान संस्थान के कार्यकारी निदेशक हुसैन नदीम ने पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू करने को लेकर अपने उत्साह को साझा किया। उन्होंने पॉलिसी पेपर की पहली तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, “इस शुक्रवार को लॉन्च की उम्मीद है।”

पाकिस्तान सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के सार्वजनिक संस्करण को जारी करने से बहस शुरू हो जाएगी। इसलिए शुक्रवार को पूरी नीति को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार हर साल और सरकार बदलने के समय नीति की समीक्षा की जाएगी। उक्त राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की मंजूरी मिलने के एक दिन बाद 28 दिसंबर को संघीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। नीति में बताया गया है कि आने वाले वर्षों में देश को किस दिशा में जाना चाहिए।

अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान के पास अलग-अलग रक्षा, विदेश और आंतरिक नीतियाँ हैं। नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति भविष्य के लिए दिशा प्रदान करने वाले एक “अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट” (Umbrella Document) के रूप में कार्य करेगी।

पाकिस्तान हमेशा भारत के लिए एक चिंता का विषय रहा है। इस बीच पाक ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में पड़ोसियों के साथ तत्काल शांति की माँग की है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अगले 100 सालों तक भारत के साथ दुश्मनी नहीं करेगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपनी विदेश नीति के तहत पड़ोसी देशों के साथ शांति कायम करने और आर्थिक कूटनीति को बढ़ाने की तरफ ध्यान देगा।

हालाँकि, पड़ोसी देश ने स्पष्ट किया है कि पीएम मोदी के सत्ता में रहने तक भारत के साथ चीजों को सुलझाने की उनकी कोई योजना नहीं है। पाकिस्तानी सरकारी अधिकारियों में से एक ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए स्पष्ट किया कि ‘नई दिल्ली में मौजूदा मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत भारत के साथ तालमेल की कोई संभावना नहीं है।’

नई सुरक्षा नीति में भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बहाल करने की बात कही गई है। यानी, आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत के साथ एक बार फिर से व्यापारिक रिश्ते कायम कर सकता है और उसमें कश्मीर मुद्दो को विवाद नहीं बनाया जाएगा।

बता दें कि मोदी सरकार ने 2019 में जब से कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म किया है, उसके बाद से पाकिस्तान भारत के साथ तमाम व्यापारिक संबंध भी खत्म कर चुका है। पाकिस्तान ने तब राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड कर दिया था और भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया था।

मालूम हो कि पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद पहले तीस वर्षों तक, उनकी सुरक्षा नीति भारत केंद्रित रही है, जिसके परिणामस्वरूप 1948, 1965 और 1971 में तीन बड़े युद्ध हुए। पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व जिहादी मानसिकता से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसकी  कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए हमेशा आलोचना भी होती रही है। बताया गया कि इस बार नीति निर्माताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया है।

‘मनोरंजन और मुफ्त बाँटने वाले नहीं, गंभीर लोग चाहिए’: सिद्धू-चन्नी के खिलाफ हुए पंजाब के कॉन्ग्रेस सांसद मनीष तिवारी

पंजाब (Punjab) में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Election) की घोषणा के बाद भी सत्तारूढ़ कॉन्ग्रेस (Congress) की आंतरिक सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी (Manish Tewari) ने राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Siddhu) पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य को एक गंभीर व्यक्ति की जरूरत है।

मनीष तिवारी ने ये कमेंट इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को रीट्वीट करते हुए किया। उन्होंने लिखा, “पंजाब को ऐसे सीएम की जरूरत है, जिसके पास पंजाब की चुनौतियों का समाधान हो, कड़े फैसले लेने की क्षमता हो। पंजाब को ऐसे गंभीर लोगों की जरूरत है, जिनकी राजनीति सोशल इंजीनियरिंग न हो, मनोरंजन व मुफ्त बाँटने पर ध्यान न हो। जिसे लगातार चुनावों में लोगों ने खारिज कर दिया है।”

दरअसल, रिपोर्ट में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के एक इंटरव्यू का जिक्र किया गया था। इसमें उन्होंने मंगलवार (11 जनवरी 2022) को पार्टी हाईकमान से प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की माँग की थी। चन्नी ने पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए कहा कि जब भी पार्टी ने राज्य में सीएम फेस अनाउंस किया है वो जीती है। लेकिन जब कभी उसने ऐसा नहीं किया तो वो हारी है।

गौरतलब है कि उनसे कुछ दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कॉन्ग्रेस आलाकमान से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की माँग की थी। इसके अलावा चुनावी समर के समय में मंगलवार (11 जनवरी 2022) को सीएम ने तो एक बार फिर से अपना बागी तेवर दिखाते हुए यहाँ तक कह दिया था, “हर कोई सीएम बन सकता है क्या? सीएम हाईकमान नहीं बनाता, बल्कि पंजाब के लोग बनाते हैं। ये किसने कह दिया कि हाईकमान सीएम बनाएगा।” दरअसल, इस तरह का दबाव बनाकर सिद्धू खुद को पंजाब का सीएम घोषित करवाना चाहते हैं। 29 दिसंबर 2021 को उन्होंने पंजाब में सीएम फेस के मुद्दे पर कहा था कि बिना दूल्हे के बाराती कैसा?

‘समाज से दूर हो गए हैं अखिलेश यादव’: मुलायम सिंह के समधी ने थामा BJP का दामन, सपा MLA और बसपा के पूर्व विधायक भी BJP में

स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने के ऐलान के ठीक बाद अब भाजपा ने अखिलेश के कैंप में सेंधमारी की है। बुधवार (12 जनवरी 2022) को सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र से सपा के विधायक हरिओम यादव और बेहट सीट से कॉन्ग्रेस के विधायक नरेश सैनी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में यादव और सैनी के अलावा एतमादपुर से बसपा के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह को पार्टी में शामिल कराया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के भाजपा में शामिल होने से पार्टी के चुनाव अभियान को मजबूती मिलेगी। 

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। गौरतलब है कि फिरोजाबाद के कद्दावर सपा नेताओं में शुमार, हरिओम यादव तीन बार से विधायक हैं। अटकलें हैं कि यादव ने सपा नेता रामगोपाल यादव से मतभेदों के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। हरिओम यादव, मुलायम सिंह यादव के समधी भी हैं।

इस मौके पर हरिओम यादव ने कहा, “मेरा सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ इसलिए मैंने आज बीजेपी ज्वाइन की। मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल के साथ मिलकर हमने पार्टी को मजबूती दी। 35 सालों तक मैं पार्टी में रहा लेकिन अब वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अखिलेश यादव ऐसे लोगों से घिर गए हैं, जिनका समाज से कोई वास्ता नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य और मेरे जैसे नेताओं में बहुत फर्क है। आपको चुनाव के बाद दिखेगा, पंचायत चुनाव के बाद मुझे पार्टी से निलंबित भी किया गया था।”

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Election 2022) का ऐलान चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को किया। 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में वोट पड़ेंगे। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे (UP Election results) आएँगे। यूपी में सात चरणों के तहत 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान (Voting) होगा।