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कर्नाटक के महिला कॉलेज की मुस्लिम छात्राएँ क्लासरूम में हिजाब पहनने पर अड़ीं, कक्षा का किया बहिष्कार: प्राचार्य ने कहा- एकरूपता जरूरी

स्कूल या कॉलेज वो जगह है, जहाँ पर विद्यार्थियों को ज्ञान और शिक्षा के अलावा अनुशासन सिखाया जाता है। हर संस्थान अपने लोगों के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित करता है और उम्मीद भी करता है को उसका पालन किया जाएगा। कर्नाटक (Karnataka) के उडुपी के एक कॉलेज ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन कॉलेज के नियमों को धता बताकर मुस्लिम छात्राएँ हिजाब (Hijab) पहनने पर अड़ी हुई हैं। इस बात को लेकर मुस्लिम संगठन विरोध में उतर आए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, मामला उडुपी जिले के सरकारी महिला पीयू कॉलेज का है। इस कॉलेज की 6 छात्राएँ कॉलेज के अंदर भी इस्लामीकरण के प्रतीक हिजाब पहनने पर अड़ी हुई हैं। इन छात्राओं ने ये सोचकर कि कॉलेज प्रशासन इनके आगे झुकेगा, इन्होंने क्लास का बॉयकाट कर कॉलेज के बाहर तीन दिन तक प्रदर्शन भी किया। इनका आरोप है कि कॉलेज प्रशासन इन्हें क्लासरूम के अंदर उन्हें हिजाब नहीं पहनने दे रहा है और ना ही इन्हें उर्दू, अरबी और बेरी भाषा में बात करने दे रहा है।

प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि उनके अम्मी-अब्बू ने इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल रूद्र गौड़ा से बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने इस मामले में चर्चा से ही इनकार कर दिया। कॉलेज के नियमों को ताक पर रखने वाली इन 6 मुस्लिम छात्राओं का दावा है कि कि उन्हें तीन दिन से क्लासरूम में घुसने नहीं दिया गया है। ऐसे में उन्हें अटेंडेंस कम होने का भी डर सता रहा है। वहीं, कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है।

क्या कहते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल

इन लड़कियों के विरोध पर कॉलेज के प्रिंसिपल रूद्र गौड़ा ने कहा कि छात्राएँ कॉलेज परिसर में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन क्लासरूम में इसकी इजाजत नहीं है। प्रिंसिपल के मुताबिक, कक्षा में एकरूपता बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। उन्होंने इस मामले में अभिभावकों से मीटिंग करने की भी बात कही है।

वहीं, कॉलेज के अनुशासन से जुड़े इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास शुरू हो गया है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप झेलने वाले PFI से जुड़े राजनीतिक संगठन SDPI ने इसको लेकर चेतावनी दी है। SDPI उडुपी इकाई के अध्यक्ष नजीर अहमद ने कहा कि छात्राओं को हिजाब नहीं पहनने दिया गया तो प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं, इस मामले में पुलिस ने छात्राओं को कॉलेज के नियमों का पालन करने को कहा है।

बता दें कि अभी सप्ताह भर पहले ही असम के विश्वनाथ जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति ने जिंस पहनकर ईयरफोन खरीदने आई एक मुस्लिम लड़की को चरित्रहीन बताते हुए उसे अपने घर से बाहर धकेल दिया था। लड़की के पिता जब शिकायत करने आए तो उस शख्स के बेटे ने लड़की के पिता के साथ मारपीट भी की थी।

’13वीं शताब्दी से पहले राजपूतों का अस्तित्व नहीं’: अक्षय कुमार की ‘पृथ्वीराज’ पर राजपूत और गुर्जर समाज आमने-सामने, रिलीज रोकने की माँग

अक्षय कुमार की आगामी फिल्म ‘पृथ्वीराज’ रिलीज से पहले ही विवादों में फँस गई है। फिल्म को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज में ठन गई है। राजस्थान के अजमेर में फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। असल में राजपूत और गुर्जर समाज, दोनों के संगठन उन्हें अपना बता रहे हैं। गुर्जर संगठनों का आरोप है कि फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को राजपूत समाज से बताया गया है, जो सही नहीं है। यही कारण है कि अजमेर के वैशाली में स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में प्रदर्शन हुआ।

‘यश राज फिल्म्स’ की इस मूवी का निर्देशन चंद्रप्रकाश द्विवेदी कर रहे हैं, जो नब्बे के दशक में ‘चाणक्य’ का किरदार निभा कर घर-घर में लोकप्रिय हो गए थे। राजपूत संगठनों का कहना है कि ये साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे, क्योंकि यही वास्तविकता है। राजपूत नेता भँवर सिंह ने कहा कि असलियत को बदला नहीं जा सकता है। वहीं गुर्जर समाज ने अजमेर जिला प्रशासन के समक्ष याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज को रोकने की माँग की है।

ज्ञापन में गुर्जर संगठनों की तरफ से माँग रखी गई है कि फिल्म को रिलीज होने से पहले उनके समाज के प्रतिनिधियों को दिखाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भी इस सम्बन्ध में पत्र भेजा गया है। 2017 में ‘मिस वर्ल्ड’ प्रतियोगिता की विजेता रहीं मानुषी छिल्लर भी इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। फिल्म में उन्होंने संयोगिता का किरदार निभाया है। वहीं संजय दत्त और सोनू सूद के अलावा 2007 में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ से चर्चा बटोरने वाले मानव विज भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण किरदारों में दिखेंगे।

फिल्म की रिलीज डेट 21 जनवरी, 2022 ही रखी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के फिर सिर उठाने के कारण ये तय तारीख़ पर रिलीज नहीं हो पाएगी। शाहिद कपूर की ‘जर्सी’ से लेकर बड़े बजट की एसएस राजामौली की ‘RRR’ तक, कई फिल्मों ने अपनी रिलीज टाल दी है। ‘श्री राजपूत करणी सेना’ के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजेंद्र सिंह शक्तावत का कहना है कि प्राचीन काल में गोचर हुआ करते थे, जो बार में गुज्जर और फिर गुर्जर बन गए। उन्होंने गुर्जर शब्द को जाति नहीं, स्थान सूचक बताया। राजपूत संगठनों का कहना है कि फिल्म का नाम ‘पृथ्वीराज’ सम्मानसूचक नहीं है, इसे ‘पृथ्वीराज चौहान’ होना चाहिए।

वहीं गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने ‘पृथ्वीराज रासो’ महाकाव्य को पूरी तरह काल्पनिक बताते हुए कहा कि चंदबरदाई ने इसे 16वीं शताब्दी में मिश्रित स्थानीय भाषाओं में लिखा था, पृथ्वीराज चौहान के निधन के कई वर्षों बाद। उन्होंने कहा कि कवि ने प्रिंगल भाषा का उपयोग किया है, जबकि पृथ्वीराज चौहान के समय संस्कृत का इस्तेमाल होता था। हिम्मत सिंह ने 13वीं शताब्दी से पहले राजपूतों के अस्तित्व को नकारते हुए कहा कि पृथ्वीराज चौहार के पिता सोमेश्वर गुर्जर जाति से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए वो भी गुर्जर हुए। इससे पहले सम्राट मिहिर भोज को लेकर भी ऐसा ही विवाद सामने आया था।

CM योगी के नेतृत्व में 249 सीटों के साथ BJP की फिर बनेगी सरकार, 1985 के बाद पहली बार होगा ऐसा: सर्वे में खुलासा- संकट में कॉन्ग्रेस का अस्तित्व

उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) में विधानसभा चुनाव (Uttar pradesh assembly polls) बेहद नजदीक है। इसको लेकर एजेंसियाँ और न्यूज चैनल सर्वे के जरिए जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में ‘टाइम्स नाऊ नवभारत’ के लिए VETO द्वारा किए गए सर्वे में सामने आया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व में बीजेपी आसानी से सत्ता में वापसी करने जा रही है। सर्वे में लोगों ने योगी सरकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति को सराहा है।

इसके अलावा, काशी और मथुरा मंदिर के मामले में जिस तरह से योगी सरकार ने स्टैंड लिया है, उसका भाजपा को सियासी पिच पर फायदा होता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक, आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 403 विधानसभा सीटों में से 230-249 सीटें मिल सकती हैं। वहीं, सर्वे में दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी (Samajwadi party) को बताया गया है।

सर्वे में शामिल लोगों ने सपा को इस चुनाव में अनुमानित 137 से 152 सीटें दी हैं। इसके अलावा, मायावती (Mayavati) की बहुजन समाज पार्टी (BSP) बीते 3 दशक के सबसे कम सीटों पर आकर अटकती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक, इस चुनाव में BSP को 9-14 सीटें मिलती दिख रही हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में बसपा को 19 सीटें मिली थीं।

अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉन्ग्रेस (Congress) की बात करें तो उसकी स्थिति और भी बदतर होती दिख रही है। सर्वे के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कॉन्ग्रेस 4-7 सीटों के साथ अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनावों में कॉन्ग्रेस को सात सीटों पर संतोष करना पड़ा था।

मत प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार की तुलना में प्रदेश में BJP गठबंधन का वोटिंग प्रतिशत 2017 के 38.6 फीसदी के मुकाबले 3 फीसदी घटता बताया जा रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी गठबंधन का मत प्रतिशत 34.4 फीसदी होता दिखाया गया है, जो कि पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक है। सर्वे के मुताबिक, BSP का वोटिंग 2017 के 22.2 फीसदी से घटकर 14.1 प्रतिशत पर आने का अनुमान है।

उल्लेखनीय है कि 16 से 30 दिसंबर 2021 के बीच किए गए इस सर्वे में कुल 21,480 लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो वर्ष 1985 के बाद ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगी।

‘पहले अपराधी खेलते थे खेल, अब योगी सरकार उनसे खेलती है जेल-जेल’: ‘दद्दा’ के नाम पर मेरठ में यूनिवर्सिटी, PM मोदी ने किया शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और औघड़नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। इससे मेरठ और इसके आसपास के जिलों में खेल के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आएगी। ‘Major Dhyanchand Sports University’ की स्थापना में कुल 700 करोड़ रुपए लगेंगे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का सम्मान भी किया। सरधना क्षेत्र के गाँव में इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पीएम मोदी ने इस दौरान शहीद स्मारक पर जाकर राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का निरीक्षण भी किया।

इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सलावा में आयोजित पीएम मोदी के कार्यक्रम में लगभग एक लाख लोग पहुँचे। यही वो जगह है, जहाँ खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरठ और आसपास के इस क्षेत्र ने स्वतंत्र भारत को भी नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और राष्ट्ररक्षा के लिए सीमा पर बलिदान हों या फिर खेल के मैदान में राष्ट्र के लिए सम्मान, राष्ट्रभक्ति की अलख को इस क्षेत्र ने प्रज्जवलित रखा है।

उन्होंने कहा कि मेरठ, देश की एक और महान संतान, मेजर ध्यानचंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। साथ ही बताया कि कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम ‘दद्दा’ के नाम पर किया था, वहीं अब मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित की जा रही। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फब्तियाँ कसने वाले खुलेआम घूमते थे।

पीएम मोदी ने कहा, “हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल-जेल खेल रही है। पाँच साल पहले इसी मेरठ की बेटियाँ शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थीं। आज मेरठ की बेटियाँ पूरे देश का नाम रौशन कर रही हैं।”

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा नए भारत का कर्णधार भी है, विस्तार भी है। उन्होंने कहा कि युवा नए भारत का नियंता भी है, नेतृत्वकर्ता भी है। साथ ही याद दिलाया कि हमारे आज के युवाओं के पास प्राचीनता की विरासत भी है, आधुनिकता का बोध भी है, और इसलिए, जिधर युवा चलेगा उधर भारत चलेगा। उन्होंने कहा कि जिधर भारत चलेगा उधर ही अब दुनिया चलने वाली है।

कोरोना वैक्सीन के नाम पर राजस्थान में 23 साल के युवक की नसबंदी: परिवार के इकलौते बेटे की पिछले साल हुई थी शादी, नहीं है संतान

राजस्थान (Rajasthan) के उदयपुर में कोरोना वैक्सीन का झाँसा देकर एक विवाहित युवक की नसबंदी (Sterilization) कर दी गई। पीड़ित युवक ने इस संंबंध में भूपालपुरा थाने में मामला दर्ज कराया है। युवक का कहना है कि अभी हाल ही में उसकी शादी हुई थी और उसकी कोई संतान भी नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

प्रतापनगर गुरुद्वारे के पास रहने वाले 23 वर्षीय कैलाश पुत्र बाबूलाल गमेती ने आरोप लगाया है कि 29 दिसंबर 2021 की सुबह वह शहर की बेकनी पुलिया के समीप मजदूरी के लिए खड़ा था। उसी समय वहाँ हिरणमगरी सेक्टर-5 निवासी नरेश चावत आया और दो हजार रुपए दिलाने का वादा करके उससे कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कहा। पैसों के लालच में आकर कैलाश उसके साथ वैक्सीन लगवाने चला गया।

कैलाश का आरोप है कि नरेश उसे स्कूटी पर एक हॉस्पिटल में ले गया, जहाँ उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। बाद में उसका नसबंदी का ऑपरेशन कर दिया गया। होश में आने के बाद नरेश ने कैलाश को उसकी बहन के घर छोड़ दिया और उसे 1100 रुपए दे दिए गए।

नसबंदी होने के बाद से उसका परिवार काफी परेशान हैं। पीड़ित अपने परिवार में एक इकलौता बेटा है। पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी और उसकी कोई संतान भी नहीं है। भूपालपुरा थाना पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट में भी मामला दर्ज किया है। पुलिस संबंधित अस्पताल से नसबंदी का रिकॉर्ड जुटाने का प्रयास कर रही है।

गौरतलब है कि नसबंदी के आँकड़े को पूरे करने के लिये झाँसा देने के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही नसंबदी शिविरों में भी अनियमितता की शिकायतें भी मिलती रहती हैं।

कोरोना की मार झेल रहे केरल में नए साल पर शराब की रिकॉर्ड बिक्री, एक दिन में ₹100 करोड़ की शराब पी गए लोग

अंग्रेजी नववर्ष 2022 के अवसर पर केरल ने शराब की बिक्री के सरे रिकार्ड्स तोड़ दिए हैं। शुक्रवार (दिसंबर 31, 2021) को केरल में जश्न का माहौल रहा और उस दिन शराब की बिक्री के सरे रिकार्ड्स टूट गए। उस दिन 82.26 करोड़ रुपए के शराब की बिक्री केरल में हुई। केरल में ये किसी भी नए साल के मौके पर सबसे ज्यादा शराब बिक्री का रिकॉर्ड है। नया साल 2021 के मौके पर केरल में 70.55 करोड़ रुपए की शराब बिकी थी। वो भी एक रिकॉर्ड ही था।

राजधानी तिरुवनंतपुरम के ‘पॉवर हाउस रोड’ पर स्थित शराब की आउटलेट ने अकेले 96.06 लाख रुपए की शराब बेची है। क्रिसमस के दौरान भी सबसे ज्यादा शराब इसी दुकान ने बेची थी। इरिंजलक्कुडा के आउटलेट ने 72 लाख रुपए तो कन्नूर के आउटलेट ने 70 लाख रुपए की शराब की बिक्री की है। इसी तरह ओणम के मौके पर मलयालियों ने 85 करोड़ रुपए की शराब गटकी थी। केरल अक्सर शराब की बिक्री के कारण चर्चा में रहता है और इस बार भी ऐसा ही है।

इस दौरान एक घटना काफी चर्चा में रही। नए साल से पहले की शाम के दौरान बेवको स्थित शराब की दुकान से शराब खरीद कर जा रहे एक स्वीडन के नागरिक को पुलिस ने पकड़ लिया और उससे बिल की माँग करने लगे। जब पुलिस ने उससे कहा कि वो बिल के बिना शराब की बोतल लेकर यात्रा नहीं कर सकता, तो उसने सड़क पर ही साड़ी बोतलें खाली कर दी। उसने विरोध प्रदर्शन के रूप में ऐसा किया। इसके बाद उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

साथ ही केरल के शिक्षा एवं लेबर मंत्री वी शिवनकुट्टी को उस पर्यटक से व्यक्तिगत रूप से माफ़ी भी माँगनी पड़ी। वहीं नए आँकड़े की मानें तो केरल के लोगों ने नए साल और उससे पहले के दिन मिला कर ‘बेवरेजेज कॉर्पोरेशन (Bevco)’ और ‘Consumerfed’ के आउटलेट्स के जरिए ही सिर्फ 96.86 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। चूँकि जनवरी का पहला दिन ‘ड्राई डे’ रहता है, इसीलिए साडी बिक्री इससे पहले के दो दिनों में ही हुई है।

ये स्थिति तब है, जब केरल में कोरोना के कारण हालात भयावह हैं। वहाँ अब तक कोरोना के 52,47,177 मामला सामने आए हैं, जिनमें से 19,416 अभी भी सक्रिय हैं। केरल में कोरोना के कारण 47,794 लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी है। वहीं रिकवर हुए लोगों की संख्या 51,79,277 है। केरल में पिछले 7 दिनों में औसतन टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 4.39 है। इन सबके बावजूद वहाँ की वामपंथी सरकार की मीडिया में प्रशंसा की जाती रही है। वहाँ अभी भी महामारी के कारण स्थिति भयावह है।

‘आलू+तेलंगाना’ के कारण UP चुनाव में फँस गए ओवैसी: जिन किसानों के पेट पर मारी लात, उन्हीं से माँग रहे वोट

असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) को आलू से संभल कर रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी के लिए आलू भारी पड़ सकता है। चौंकिए मत। यही जमीनी हकीकत है। मोहम्मद आलमगीर इन दिनों AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से नाराज हैं। कारण है आलू। आलू और मोहम्मद आलमगीर यूपी के लिए छोटी बात नहीं।

मोहम्मद आलमगीर उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित खंडौली में छह एकड़ जमीन पर आलू उपजाते हैं। जगह-जगह बेचते हैं। तेलंगाना में भी बेचते थे, अब नहीं। क्यों? क्योंकि तेलंगाना ने उत्तर प्रदेश से आलू की खरीद पर रोक लगा दी है। तेलंगाना की सरकार को ओवैसी की पार्टी का समर्थन है। अब उनकी यही पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के आलू उपजाने वाले किसान ओवैसी को वोट क्यों देंगे?

यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं। इसके बावजूद वह किसानों के हितों को अनदेखा करके तेलंगाना सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इस आधार पर आलू उत्पादक किसान समिति आगरा के महासचिव आलमगीर ने सवाल उठाया है कि तेलंगाना सरकार और उसके फैसले का समर्थन करने वाले ओवैसी यूपी में किस हक से प्रचार कर सकते हैं और वोट माँग सकते हैं।

इंडियन एक्सप्रेस प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, आलमगीर का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश से रोज करीब 100 ट्रक आलू तेलंगाना जाता है। एक ट्रक में 50-50 किलो आलू के लगभग 500 बोरे होते हैं। आलमगीर ने यह भी बताया कि इनमें में भी करीब 50-60 ट्रक तो आगरा से ही जाते हैं। यूपी से विभिन्न राज्यों में रोजाना जाने वाले 700-800 ट्रकों में से लगभग तीन-चौथाई महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जाते हैं।

उन्होंने कहा कि आलू उपजाने वाले लोग ओवैसी से नाराज हैं, क्योंकि वह उस सरकार का समर्थन करते हैं, जिस सरकार ने आलू की सप्लाई पर रोक लगा दी है। आलमगीर ने कहा कि वो इस फैसले का समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस कारण से उनके पेट पर लात पड़ी है।

इस मामले पर तेलंगाना के कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने अपनी सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान जो आलू भेज रहे थे, वह कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ पिछले साल का आलू है। उन्होंने तर्क दिया कि जब तेलंगाना के किसानों द्वारा उगाए गए ताजा आलू बाजार में उपलब्ध हैं, तो पुराना आलू क्यों लें?

बता दें कि यूपी के किसान अक्टूबर के मध्य से नवंबर की शुरुआत तक आलू बोते हैं और 20 फरवरी से 10 मार्च तक आलू तैयार हो जाती है। वे आम तौर पर आलू का लगभग पाँचवा हिस्सा ही बेचते हैं और शेष उपज को कोल्ड स्टोर में जमा करते हैं, ताकि नवंबर तक उसकी बिक्री हो सके।

वैद्यजी शीटग्रह प्राइवेट लिमिटेड के मालिक डूंगर सिंह चौधरी कहते हैं, “पिछले साल हमारी बंपर फसल हुई थी, जिसके कारण कुल उपज का 4-5% (50-60 लाख बैग) अभी भी हमारे कोल्ड स्टोर में पड़ा है। अगर तेलंगाना और अन्य लोग इसे खरीदना बंद कर देते हैं, तो हमें फरवरी के अंत से नए आलूओं की जगह बनाने के लिए पुराने आलू को सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।”

शम्सुद्दीन को 190 साल की सजा: 22 लोग जिंदा जल कर मरे थे, यात्रियों को अनसुना कर तेज चला रहा था बस

मध्य प्रदेश में एक विशेष अदालत ने एक बस हादसे के मामले में आरोपित बस ड्राइवर शम्सुद्दीन को 190 साल की जेल की सजा सुनवाई है। इसके साथ ही बस के मालिक को भी 10 साल का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपर सत्र न्यायधीश आरपी सोनकर ने शुक्रवार (31 दिसंबर 2021) को यह फैसला सुनाया।

रिपोर्ट के मुताबिक, जिला अदालत ने अपने फैसले में बस के 47 वर्षीय ड्राइवर शम्सुद्दीन को धारा 304 (2) (काउंट 19) के तहत 10-10 साल की कुल 190 साल की सजा सुनाई है। स्पेशल जस्टिस आरपी सोनकर की अदालत में सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक कपिल व्यास ने इस क्राइम को गंभीर मानते हुए अदालत से अधिक-अधिक सजा देने का आग्रह किया था। कोर्ट ने शम्सुद्दीन को गैर-इरादतन हत्या और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का दोषी माना है।

क्या है मामला

दिल को दहला कर रख देने वाला यह हादसा 4 मई 2015 को हुआ था। अनूप बस सर्विस की गाड़ी संख्या एमपी 19, पी-0533 छतरपुर से पन्ना 40 यात्रियों को लेकर दोपहर करीब 12:40 पर रवाना हुई थी। करीब एक घंटे के बाद बस पन्ना जिले में पांडव फॉल के पास ड्राइवर शम्सुद्दीन की लापरवाही के कारण पलट गई थी। बस कई फीट नीचे खाई में जा गिरी, जिसके कारण उसमें भीषण आग लग गई। इस सड़क हादसे में 22 यात्री जिंदा जलकर मर गए थे। हालाँकि, कुछ लोग बस से कूदकर अपनी जान बचा पाने में सफल रहे थे।

मामले की जाँच के दौरान पाया गया कि बस की आपातकालीन विंडो को लोहे की रॉड से बंद कर उसकी जगह पर एक और सीट लगा दी गई थी। इसके कारण यात्री बस से बाहर नहीं निकल पाए। ये 22 यात्री बस के अंदर ही फँस कर रह गए और आग लगने के बाद जिंदा जल कर मर गए। तेज रफ्तार बस चलाने को लेकर यात्रियों ने शम्सुद्दीन से धीर चलाने के लिए कहा था, लेकिन उसने यात्रियों की बात को अनसुना कर दिया था।

इस मामले में बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडेय और ड्राइवर शम्सुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 304 ए, 338, 304/2 और 287 और मोटर वेहिकल एक्ट की धारा 182, 183, 184 और 191 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब घटना के मामले में साल बाद अपर सत्र न्यायधीश आरपी सोनकर ने यह सजा सुनाई है।

चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई बना ‘शंभूनगर’… ‘घण्टा घर’ की भी स्थापना: अरुणाचल वाली हरकत पर मुँह की खाए चायनीज

चीन अब वामपंथी देश नहीं रहा! कम से कम सोशल मीडिया पर तो नहीं। पूरे चीन (उसके शहरों से लेकर नेताओं तक का) का नाम बदल कर हिंदुस्तानी नामों से सजा दिया गया है। सोशल मीडिया वीरों ने यह काम किया है… चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है।

शुरुआत चीन ने की। अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम बदल दिया, भारत को उकसाने के लिए। विदेश मंत्रालय से इसको लेकर विरोध भी दर्ज किया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने विरोध अपने अंदाज में किया।

ट्विटर पर हरप्रीत (@CestMoiz) नाम के एक यूजर ने चीन के शहरों के भारतीय नाम क्या-क्या होंगे, उसकी जानकारी दी। आप भी पढ़िए। बीजिंग को ‘भुजंग नगर’ बनाया गया। तिब्बत की राजधानी ल्हासा को ‘लक्ष्मणगढ़’ और गुआंगजौ को ‘घण्टा घर’ में बदल दिया गया।

इस ट्वीट के बाद तो जैसे बाढ़ आ गई। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई को ‘शंभूनगर’ बनाया जा चुका था। शिनजियांग को ‘शिवगंगा नगर’ का नाम दिया गया! चीन या चाइना को भी बदल कर चिन प्रदेश कर दिया गया।

तियानमेन चौक को ‘टैंक चौक’ बना डाला सोशल मीडिया वीरों ने। सिर्फ जगह ही नहीं, चीन के सबसे बड़े वाले नेता शी जिनपिंग को भी नहीं बख्शा गया। अब उनका नया नाम है श्री जटाशंकर।

वुहान के लिए कई नाम आए। फाइनल आप खुद डिसाइड कीजिए – चमगादड़नगर, कोविडपुर, कीटाणु प्रदेश, वायरसपुर।

चीनी शहरों और उनके नेताओं का नाम बदलने का सोशल मीडिया का यह प्रयास रूका नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों से लेकर स्थापित लेखकों तक, सभी ने चीन की अरुणाचल वाली हरकत को जोड़ते हुए उनका मजाक उड़ाया।

राममंदिर को लेकर बैठक करने पर तत्कालीन CM अखिलेश यादव ने गृह सचिव को किया था सस्पेंड, आजम खान के दबाव में पंचकोसी परिक्रमा पर भी बैन

हाल ही में समाजवादी पार्टी प्रमुख और UP के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार होती तो अयोध्या में राम मंदिर 1 साल में बन जाता। हालाँकि उनका यह बयान सपा सरकार की कार्यशैली के बिल्कुल विपरीत है। राम मंदिर का निर्माण योगी आदित्यनाथ सरकार की देखरेख में हो रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर मंदिर के नाम पर वोट लेने का आरोप लगाया है।

याद करते हैं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की सरकार के दिन। अक्टूबर 2013 का समय था। उस दौरान अखिलेश यादव की सरकार ने अपने गृह सचिव को इसलिए सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर पर एक मीटिंग आयोजित की थी। इस मीटिंग में राम मंदिर निर्माण के तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई थी। इस मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि क्या राम मंदिर को सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर बनवाया जा सकता है।

गृह सचिव का नाम सर्वेश चंद्र मिश्रा था, जो 1997 बैच के सीनियर IAS अधिकारी थे। सस्पेंड करने से पहले उनका ट्रांसफर किया गया था। उनके विरुद्ध विभागीय जाँच भी करवाई गई थी। उस समय सरकारी बयानों में कहा गया था, “गृह सचिव मिश्रा ने एक विवादित मुद्दे पर सभा कर के गलत किया है।” तब सपा सरकार ने इसको एक गलती माना था और कठोर करवाई का भरोसा दिया था। गृह विभाग के प्रमुख सचिव आरएम श्रीवास्तव ने तो इसे अपने जूनियर की भूल बताते हुए बाकायदा क्षमा-याचना भी की थी।

इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य विश्व हिन्दू परिषद् की 84 कोसी परिक्रमा को रोकना था। यह परिक्रमा हर हाल साल अगस्त के माह में होती है। साल 2013 में इसको आज़म खान के दबाव में बैन कर दिया गया था। यात्रा बैन करवाने से पहले पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया था। उस समय विश्व हिन्दू परिषद संसद में कानून बना कर मंदिर निर्माण की माँग कर रहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने नवम्बर 2019 में रामजन्मभूमि का फैसला हिन्दुओं के पक्ष में दिया था। इसी के बाद फरवरी 2020 में ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ का गठन किया गया था। इसी ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि वो राममंदिर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक बनवाए।

गौरतलब है कि 30 अक्टूबर 1990 में मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोलियाँ चलवाईं थी। इसमें कई कारसेवक मारे गए थे। इस पर दुःख प्रकट करने के बजाए बाद में मुलायम सिंह यादव ने कई मंचों से कहा था कि देश की एकता और अखंडता बचाने के लिए अगर और कारसेवकों को भी मारना पड़ता तो मारते।