प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस (Partition Horrors Remembrance Day)’ के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद से ही लिबरल गिरोह का क्रंदन चालू है। बलिदानियों को सम्मान देना उन्हें रास नहीं आ रहा है। हमारे लोगों को जो संघर्ष करना पड़ा, इसे वो याद नहीं करना चाहते।
खुद को स्टैंड-अप कॉमेडियन बताने वाले अतुल खत्री ने लिखा, “लोल.. क्या? भला कौन विभाजन की त्रासदी को याद करना चाहता है?”
अतुल खत्री को रास नहीं आया विभाजन के पीड़ितों को याद करना
हालाँकि, इस तरह की बात लिखने वाले वो अकेले नहीं थे। अर्पिता चटर्जी नाम की ‘पूर्व पत्रकार’ ने लिखा, “इस आदमी की ध्रुवीकरण की क्षमता असाधारण है। इन्होंने ‘स्वतंत्रता दिवस’ को भी नहीं छोड़ा।”
‘पूर्व पत्रकार’ भी विभाजन की त्रासदी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दिए जाने से नाराज़
जैसा कि अपेक्षित है, काफी सारे ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो इस फैसले से खुश नहीं हैं। इसे समझा जा सकता है, क्योंकि इसी दिन वो अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। शायद इसीलिए भारत के ‘सेक्युलर’ ब्रिगेड के लोग भी इस निर्णय से नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि भारत के कथित ‘सेकुलरिज्म’ की नींव ही हिन्दुओं के नरसंहार, हिन्दू महिलाओं के बलात्कार और हमारे मंदिरों को ध्वस्त करने पर आधारित है।
शायद इसीलिए अब तक कॉन्ग्रेस होना इतिहास चलाती रही है, अपने नैरेटिव के हिसाब से। शायद इसीलिए सारी चीजों को महात्मा गाँधी व जवाहरलाल नेहरू के इर्दगिर्द घुमाया गया। सारी अच्छी चीजों के लिए उन्हें। जो बुरी चीजें हुईं, उन्हें या तो भुला दिया गया या फिर उन्हें अच्छा बना कर पेश किया गया। आज भी ऐसे करोड़ों लोग हैं, जिनके पूर्वजों ने विभाजन का दंश झेला है। जिनके परिवार ने इस त्रासदी झेली है।
जहाँ एक तरफ ये लोग कहते हैं कि भारतीय मुस्लिमों का विभाजन से कोई लेनादेना नहीं, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि विभाजन की त्रासदी को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके हिसाब से दुनिया भर के मुस्लिम पीड़ित ही हैं, भले ही एक बड़े हिस्से पर सैकड़ों वर्षों तक इस्लामी शासन रहा हो। आज भी कई भारतीयों के पूर्वजों की संपत्ति पाकिस्तान-बांग्लादेश में किसी और के कब्जे में हैं, शायद तभी ‘अखंड भारत’ की बातें होती हैं।
भारत-पाकिस्तान विभाजन और इसके बाद हुए दंगों में 20 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे। महिलाओं का बलात्कार हुआ था, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया था। किसी सिख महिला ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गुरुद्वारे में ही आत्महत्या कर ली थी तो कहीं शरणार्थियों से भरी पूरी ट्रेन में ही नरसंहार हुआ था। जिस देश में राजनेता स्वतंत्रता का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ था।
कॉन्ग्रेस पार्टी ने आज (शनिवार 14 अगस्त 2021) अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया सत्यमेव जयते। इसके बाद मिड-डे ने एक रिपोर्ट में संकेत दिया कि राहुल गाँधी के ट्विटर अकाउंट को लॉक करने के कुछ दिनों बाद ही अनलॉक कर दिया गया था। इसमें उन्होंने 9 साल की बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले ट्वीट को डिलीट कर दिया था।
मिड-डे ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि कॉन्ग्रेस के जिन नेताओं ने रेप पीड़िता की पहचान को उजागर करने वाली इमेज को ट्वीट किया था, उनमें से कई के अकाउंट को फिर से बहाल कर दिया गया है।
सामान्यतया राहुल गाँधी का अकाउंट चेक करने पर पता चलता है कि उन्होंने अभी तक ट्वीट नहीं किया है। उनका आखिरी ट्वीट 6 अगस्त का दिखा रहा है। ऐसे में हमें हकीकत में कैसे पता चलेगा कि राहुल गाँधी का अकाउंट अनब्लॉक हो गया है और ट्विटर कॉन्ग्रेस की माँगों के आगे झुक गया?
इससे पहले राहुल गाँधी ने दिल्ली की 9 साल की पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात करते हुए एक तस्वीर ट्वीट की थी। हम पहले ही बता चुके हैं कि यह कैसे पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के खिलाफ है, क्योंकि यह नाबालिग पीड़िता और पीड़ित के भाई-बहनों की पहचान को उजागर करता है। इस मामले में NCPCR ने ट्विटर को नोटिस भेजकर राहुल गाँधी के ट्वीट हटाने के लिए कहा था। उसमें आयोग ने सपष्ट किया था कि इससे भारतीय कानूनों का उल्लंघन हुआ है। नोटिस के बाद ट्विटर ने कोर्ट में दावा किया कि उसने ट्वीट को हटा दिया और राहुल गांधी के अकाउंट को बंद कर दिया है।
राहुल गांधी के ट्वीट को हटाने और उनके अकाउंट को लॉक करने के बाद ट्विटर ने जो कहा, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ दिया गया है।
राहुल गाँधी के अकाउंट को लॉक करने वाला ट्विटर का नोटिस
ट्विटर द्वारा राहुल गाँधी के ट्वीट को हटाने के बाद नोटिस में कहा गया है कि ‘यह ट्वीट अब उपलब्ध नहीं है’। इस नोटिस का मतलब है कि ट्विटर ने खुद ट्वीट को हटा दिया और इसे जनता के लिए अनुपलब्ध कर दिया। हालाँकि, राहुल गाँधी का अकाउंट बंद कर दिया गया था, लेकिन अगर वो खुद से उस ट्वीट को हटा देते हैं तो यह अनलॉक हो जाएगा।
जब इस तरह का नोटिस दिया जाता है तो यूजर (इस मामले में राहुल गाँधी) को अपने अकाउंट पर एक नोटिस मिलता है जो उसे अपना ट्वीट हटाने के लिए कहता है। ट्वीट डिलीट करने के के बाद उसका खाता अनलॉक हो जाएगा और वह फिर से ट्वीट कर सकेगा। हालाँकि, जब तक राहुल गाँधी अपनी तरफ से ट्वीट को डिलीट नहीं करते तब तक वो ट्वीट नहीं कर पाएँगे।
इस बीच, ट्विटर ने यह महसूस करते हुए कि ट्वीट भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है और खुद ट्विटर के भी नियमों का उल्लंघन करता है, यह सुनिश्चित किया कि ट्वीट किसी और को दिखाई न दे। राहुल गाँधी के ट्वीट के स्थान पर ट्विटर ने नोटिस प्रदर्शित किया, जिसमें कहा गया था कि ट्वीट अब उपलब्ध नहीं है। ट्विटर के नोटिस के कारण अगर कोई भी व्यक्ति राहुल गाँधी के ट्वीट को देखने की कोशिश करता है तो उसे यह नहीं दिखेगा।
हालाँकि, जब कोई व्यक्ति ब्रेव ब्राउजर से आईपी ऐड्रेस जापान कर ट्विटर को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो राहुल गाँधी का हटाया गया ट्वीट दिखाई देने लगता है।
दूसरे देशों से दिख रहा राहुल गांधी का ट्वीट
यह बदलाव कैसे हुआ?
जब कोई भारत से राहुल गाँधी के खाते को देखता है तो उनके विवादास्पद ट्वीट के स्थान पर ट्विटर द्वारा लगाए गए नोटिस ‘यह ट्वीट उपलब्ध नहीं है’ के स्थान पर ‘राहुल गाँधी का यह ट्वीट कानून को ध्यान रखते हुए भारत में हटा लिया गया है’ दिखाई देता है।
इंडिया से जब भी कोई राहुल गाँधी का अकाउंट चेक करता है तो उसे नोटिस दिखता है
इस बदलाव से क्या हुआ?
इसका मतलब है कि ट्विटर कॉन्ग्रेस के सामने झुक गया है और अपने पिछले नोटिस से मुकर गया है। खास बात यह है कि इसका मतलब यह है कि ट्विटर ने अब भारतीय कानूनों के जवाब में ट्वीट को रोक दिया है, लेकिन राहुल गाँधी को अब अपने अकाउंट को फिर से एक्सेस करने के लिए अपने ट्वीट को हटाना नहीं पड़ेगा। इसलिए, नाबालिग पीड़िता की पहचान से समझौता करने वाला उनका विवादास्पद ट्वीट भारत के अलावा हर जगह दिखाई देगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार स्वाति माथुर ने ट्वीट कर राहुल गाँधी को ट्विटर पर निशाना बनाए जाने का कथित कारण ट्वीट किया है। वह कहती हैं कि जिस नाबालिग बच्ची की कथित तौर पर रेप और हत्या की गई थी, ट्विटर ने उसके माता-पिता से एक सहमति नोटिस के लिए कहा है कि वे पहचान का खुलासा किए जाने से सहमत हैं।
BREAKING: @Twitter restores account access of Congress leader @RahulGandhi. Says it has received a consent letter from the Dalit Parents whose image was shared and after duly reviewing the same, account access has been restored. .@timesofindia
हालाँकि, भारतीय कानूनों में नाबालिग पीड़ित के परिजनों द्वारा सहमति पत्र देकर कानूनन माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है।
क्या कहता है भारतीय कानून
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 किसी भी मीडिया में बच्चे की पहचान को जाहिर करने से रोकती है और पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 23 में यह भी कहा गया है कि बच्चे की कोई भी जानकारी/फोटो मीडिया के किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए, जिससे बच्चे की पहचान उजागर हो। POCSO एक्ट 2012 की धारा 23 के तहत इस जानकारी में पीड़ित का नाम, पता, फोटो, परिवार का विवरण, स्कूल, पड़ोस या कोई अन्य विवरण शामिल है जिससे बच्चे की पहचान का खुलासा हो सकता है।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी रूप में नाबालिग पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि केस की जाँच कर रहे समिति या बोर्ड को लगता है कि यह पीड़ित के हित में है तो ही उसके खुलासे की वह इजाजत दे सकता है। अधिकतर मामलों में यह जिला न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं।
नाबालिग पीड़िता की पहचान के खुलासे के संबंध में भी पॉक्सो अधिनियम स्पष्ट है। POCSO एक्ट की धारा 23 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम, पता, फोटो, परिवार के विवरण, स्कूल, पड़ोस या किसी अन्य विवरण सहित बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं करेगा।
दोनों कानूनों में इस कानून को तोड़ने वालों के लिए कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। साल 2018 में केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट किया था कि ये कानून मरने वाले पीड़ितों पर भी लागू होंगे।
एनसीपीसीआर के मीडिया सलाहकार जी मोहंती ने 2018 में कहा था, “यह सरकार द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है, क्योंकि हमने कई मामलों में देखा है कि बच्चों की बात आती है तो पुलिस और मीडिया घरानों द्वारा संवेदनशील मामलों में भी लापरवाही बरती जाती है। अब यह स्पष्ट है कि उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा की जानी है, भले ही वे मर गए हों।”
जेजे अधिनियम के तहत भी कानूनों का उल्लंघन करने पर छह महीने तक की कैद या दो लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
ऑपइंडिया से बात करते हुए एनसीपीसीआर के प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने कहा कि ये कानून न केवल पीड़िता की सुरक्षा के लिए हैं, बल्कि बच्चे के भाई-बहनों और अन्य जीवित रिश्तेदारों की भी सुरक्षा के लिए भी हैं। यदि पहचान उजागर हो जाती है तो संभव है कि घर के अन्य बच्चों को अपमानित करके पीड़ित और जीवित रिश्तेदारों की प्रतिष्ठा पर दाग लगाया जा सके। इसलिए, भले ही पीड़ित की मृत्यु हो गई हो, किसी भी पहचान के विवरण को सार्वजनिक करना अवैध है। उन्होंने आगे कहा कि अगर जिला सत्र न्यायाधीश को लगता है कि पीड़ित की पहचान को उजागर करना उसके हित में है तो वो इसके लिए निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा माता-पिता को भी कानून को हाथ में लेने और इस तरह की जानकारी को फैलाने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है।
इसलिए अगर जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश को लगता है कि पीड़ित की पहचान को उजागर करना उसके हित में है तो वो उसकी अनुमति दे सकते हैं। लेकिन पीड़िता के माता-पिता या ट्विटर को यह निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है कि क्या पीड़ित की पहचान का खुलासा किया जा सकता है, भले ही माता-पिता ने सहमति पत्र दिया हो।
कॉन्ग्रेस को लगता है कि उसे अपना ट्वीट डिलीट किए बिना ही ट्विटर द्वारा दिया गया अधिकार मिल गया है, जिससे वो देश के कानून को तोड़कर बच सकती है। दरअसल, अब नाबालिग पीड़ित की पहचान से केवल आईपी सेटिंग बदलकर ही समझौता किया जा सकता है। कॉन्ग्रेस और राहुल गाँधी इसे “सच्चाई की जीत” मानते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उन्हें की जरा भी परवाह नहीं है। वे केवल उसके साथ क्रूर बलात्कार और मौत पर क्षुद्र राजनीति कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के बरेली से अपहरण व धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ये घटना बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र की है, जहाँ की एक युवती 8 जुलाई, 2021 को गायब हो गई थी। युवती ने पिता ने बताया कि उनकी बेटी को उत्तराखंड की राजधानी देरादून में स्थित ‘शस्त्रधारा मराठा गेस्ट हाउस’ से बरामद किया गया था। इसके बाद उसे वो घर ले आए थे। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को बहला-फुसला कर आरोपित अपने साथ ले गया था।
हालाँकि, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा की वजह से उस समय कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। NBT की खबर के अनुसार, पिता ने आरोप लगाया है कि 4 अगस्त को गेस्ट हाउस का मालिक आरोपित पवन उनकी बेटी को फिर से बहला-फुसला कर ले गया। साथ ही फोन पर उसने दावा किया कि उसने उनकी बेटी का धर्म-परिवर्तन करा दिया है और उसके साथ शादी भी कर ली है।
आरोप है कि उसने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मार डालने की भी धमकी दी। इसके बाद पिता ने प्रेमनगर थाने में अपनी बेटी के अपहरण व धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए तहरीर दे दी। पुलिस ने इसका आधार पर FIR दर्ज कर ली है। इसी बीच गुरुवार (12 अगस्त, 2021) की शाम को युवती का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसने उसने कहा कि वो बालिग़ है और अपनी मर्जी से यहाँ आई है।
आरोपित पवन को युवती ने अपना पति बताते हुए पिता पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उसने कहा कि वो अपने ‘पति’ पवन के साथ देहरादून में रह रही है। युवती ने खुद को बालिग़ दिखाने के लिए अपना आधार कार्ड भी वायरल किया। साथ ही आरोप लगाया कि उसके पिता ने थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही कहा कि अब वो पवन के साथ अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। पुलिस ने बताया कि आरोपित की तलाश शुरू कर दी गई है।
अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने ट्विटर हैंडल और वेबसाइट पर लोगों को मंदिर से जुड़ी अहम जानकारियों से अवगत कराता रहता है। राम मंदिर को लेकर अब एक और नई जानकारी सामने आई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंदिर नींव का कार्य पूरा होने के बाद यह शंक्वाकार दिखेगा। बताया जा रहा है कि राम मंदिर नींव की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल नीचे की सतह से 35 हजार चार सौ वर्ग फीट कम होगा। वहीं, नींव की अंतिम लेयर जब पूरी होगी तो इसकी ऊपरी सतह 84 हजार छह सौ वर्ग फीट ही बचेगी। इसके बाद ही तराशे गए पत्थर इस पर बिछाए जाएँगे, जिसके बाद उसके ऊपर मंदिर आकार लेगा। इन पत्थरों को 12 से 15 फीट ऊँचाई तक लगाया जाना है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर की नींव की निचली सतह एक लाख 20 हजार क्षेत्रफल में है। इस सतह की लंबाई चार सौ फीट तथा चौड़ाई तीन सौ फीट थी, जो ऊपरी सतह तक आते आते 360 फीट लंबी तथा 235 फीट ही बचेगी।
इससे पहले गुरुवार (12 अगस्त) को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के लिए 21 किलो चाँदी से खास झूला तैयार कराया था। उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि इस झूले में बैठकर भगवान राम अपने भक्तों को दर्शन देंगे।
In Ayodhya, there is a tradition of Shravan Jhula Utsav. From Shravan Shukla Tritiya till Purnima, Bhagwan Shri Ram gives darshans on a jhula.
— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) August 12, 2021
इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इसी साल 15 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी द्वारा इस ड्रीम प्रोजेक्ट को विधानसभा चुनाव 2022 से पहले तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जनता को समर्पित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर अर्थात विश्वनाथ धाम का 60 प्रतिशत से अधिक का काम हो चुका है। इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी भवन बन चुके हैं। अभी सिर्फ सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है।
बता दें कि दिसंबर 2023 से ही श्रद्धालु राम मंदिर में पूजा शुरू कर सकेंगे। मंदिर परिसर में ही म्यूजियम, डिजिटल आर्काइव और एक रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। म्यूजियम और आर्काइव के माध्यम से लोग अयोध्या और राम मंदिर के इतिहास के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा हिंदू संस्कृति के बारे में भी बताया जाएगा।
गोवा में नेशनल कॉन्ग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष ‘जोस फिलिप डिसूजा (Jose Phillip D’Souza)’ द्वारा ईसाई बहुल साओ जैसिंटो द्वीप (Sao Jacinto Island) के निवासियों को नौसेना के ख़िलाफ़ भड़काने का मामला सामने आया है। उन्होंने वहाँ के लोगों को उकसाते हुए कहा कि वो स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय नौसेना को द्वीप पर तिरंगा किसी कीमत पर फहराने न दें। राजनेता का दावा था कि भारतीय नौसेना द्वीप पर कब्जा करना चाहती है।
विरोध के कारण नेवी ने ड्रॉप किया प्लॉन
दरअसल, देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के सभी आईलैंड पर तिरंगा फहराया जाना था। इस क्रम में भारतीय नौसेना गोवा के साओ जैसिंटो द्वीप पर तिरंगा फहराने वाली थी, लेकिन एनसीपी नेता द्वारा ब्रेनवॉश किए जाने पर स्थानीय लोग भड़क गए और उनके विरोध के बाद नौसेना ने अपनी योजना को स्थगित कर दिया।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस द्वीप पर रहने वाले स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए कहा था कि वे केंद्र या राज्य सरकार की किसी गतिविधि को द्वीप पर नहीं होने देना चाहते हैं। इसके बाद इंडियन नेवी ने अपने प्लान को ड्रॉप कर दिया। हालाँकि, यहाँ के लोगों का दावा है कि वे तिरंगा फहराने के विरोध में नहीं हैं, लेकिन वे खुद झंडा फहराएँगे।
NCP नेता ने पूछा- कार्यक्रम की क्या जरूरत?
उल्लेखनीय है कि भारतीय नौसेना को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर द्वीप पर झंडा फहराना था और इसे लेकर पहले बताया भी गया था, लेकिन एनसीपी अध्यक्ष जोस फिलिप डिसूजा द्वीप पर पहुँचे और अपने अजीब दावे कर दिए। नेवी की घोषणा के कुछ दिन बाद ही एनसीपी नेता द्वीप पर पहुँचे थे और वहीं उन्होंने ईसाई जनता को भड़काया और पूछा कि आखिर झंडा फहराने के कार्यक्रम की जरूरत ही क्या है।
एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को साम्प्रदायिक रंग देते हुए उन्होंने कहा, “उदाहरण के लिए बैट द्वीप पर हमारी धार्मिक परंपराओं को लें, जिन्हें नौसेना ने हमें, मछुआरों को आने और हमारी परंपराओं को जारी रखने से रोक दिया है। हम केंद्र या नौसेना को इस द्वीप पर कब्जा नहीं करने देंगे।”
डिसूजा ने चर्च स्क्वायर के बाहर द्वीप के निवासियों को इकट्ठा किया, जिनमें ज्यादातर ईसाई थे। इन सबको एनसीपी नेता ने नौसेना अधिकारियों द्वारा नियोजित ध्वजारोहण समारोह के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए कहा। साओ जैसिंटो द्वीप के निवासियों ने दावा किया है कि भारतीय नौसेना ने ध्वजारोहण समारोह आयोजित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से कोई औपचारिक अनुमति नहीं माँगी है।
कॉन्ग्रेस की आपत्ति
बता दें कि सिर्फ एनसीपी ही नहीं, बल्कि कॉन्ग्रेस ने भी द्वीप पर तिरंगा फहराए जाने पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। दरअसल, जब गोवा के मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों द्वारा नौसेना का विरोध देख उनकी हरकत की निंदा की, तो कॉन्ग्रेस नेता शमीला सिद्दीकी सामने आईं और ऐसा जताया कि अगर भारतीय नौसेना द्वीप पर कब्जा नहीं चाहती तो बताया जाए कि वो क्या कर रही है।
I have requested the Indian Navy to go ahead with their original plan and have assured full cooperation from Goa Police. These attempts of Anti-India activities shall be dealt with an iron fist. It will always be Nation First.2/2
शमीला ने लिखा कि भारतीय नौसेना के द्वीपों पर तिरंगा फहराने के बजाय कलेक्टर झंडा क्यों नहीं फहरा सकते। उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री पर एक टकराव पैदा करने का आरोप लगाते हुए हमला किया, जिसका गोवा के लोगों पर भारी असर होगा।
If the Navy has not acquired the island with what right are they doing it can you please explain? Why cannot Collector do it why have Navy do it and create a confrontation which will have huge recuppressions for us Goans? Stop labeling everyone an antinational @goacmhttps://t.co/Be7lG5LVXY
दिल्ली में 9 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गाँधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फेसबुक को नोटिस भेजे जाने के कुछ दिनों बाद अब एनसीपीआर ने फेसबुक इंडिया के प्रमुख (ट्रस्ट एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट) सत्या यादव को समन जारी किया है। उन्हें वीडियो साक्ष्य के साथ विभाग के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी ने 9 वर्षीय लड़की के माता-पिता के वीडियो पोस्ट करके POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन किया था।
शुक्रवार (13 अगस्त 0221) को एनसीपीसीआर ने सत्या यादव को राहुल गाँधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर एक और पत्र लिखा। इससे पहले 10 अगस्त को आयोग ने पत्र लिखा था। आयोग ने जोर देकर कहा कि वह न केवल बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित मामलों को देख रहा है, बल्कि उसने संरक्षण और बाल विकास के लिए कानूनों को लागू न करने से संबंधित मामलों का भी स्वत: संज्ञान लिया है।
NCPCR के मुताबिक, “आयोग ने राहुल गाँधी के इंस्टाग्राम पोर्टल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पर संज्ञान लिया था, जिसमें नाबालिग लड़की पीड़िता के माता-पिता की पहचान का खुलासा किया गया था। पोस्ट को हटाने और राहुल गाँधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ 3 दिनों के भीतर कार्रवाई करने के लिए मामले को फेसबुक इंक को भी भेज दिया गया था। हालाँकि, 03 दिन बीत जाने के बाद भी आपके द्वारा कोई जवाब अथवा कार्रवाई करने की रिपोर्ट सामने नहीं आई है।”
एनसीपीसीआर द्वारा फेसबुक इंक को लिखे गए पत्र का स्क्रीनशॉट
कानूनी निकाय ने सोशल मीडिया साइट्स को अपनी ताकत का अहसास कराते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि सीपीसीआर (बाल अधिकार संरक्षण आयोग) अधिनियम की धारा 14 के तहत किसी व्यक्ति को समन जारी करने / उसे पेश होने और उसकी जाँच करने, दस्तावेज पेश करने से संबंधित मामलों में एक दीवानी अदालत की सभी शक्तियाँ उसके पास हैं। वह किसी भी अदालत से साक्ष्य प्राप्त कर सकता है और गवाहों के दस्तावेजों की भी जाँच कर सकता है।
NCPCR asks Facebook India (trust & safety) head Satya Yadav to appear before it at 5 pm on Aug 17 via video conference along with details of action taken against Congress MP Rahul Gandhi’s Instagram profile for posting a video revealing identify of a ‘minor girl victim’s family’ pic.twitter.com/xDwUedo1cP
एनसीपीसीआर ने सत्या यादव को दिए अपने निर्देश में कहा, “आयोग सीपीसीआर अधिनियम-2005 की धारा 13 और 14 के तहत कार्यों और शक्तियों के अनुसरण में आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यक्तिगत रूप से इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में के विवरण के साथ मंगलवार, 17 अगस्त 2021 को शाम 5 बजे चंद्रलोक भवन स्थित आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता है। ताकि कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और देरी के कारणों की व्याख्या की जा सके।” इसके अलावा आयोग ने फेसबुक इंक को सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के नियम 10 और 12 आदेश XVI के तहत आदेश का पालन नहीं करने पर ‘परिणाम’ भुगतने की भी चेतावनी दी है।
एनसीपीसीआर द्वारा फेसबुक इंक को लिखे गए पत्र का स्क्रीनशॉट
फेसबुक को राहुल गाँधी द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो को हटाने का निर्देश
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के मालिक माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट फेसबुक इंक को 10 अगस्त को लिखे एक पत्र में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की रजिस्ट्रार अनु चौधरी ने कहा है कि आयोग को गाँधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक वीडियो मिला है। उसमें राहुल ने नाबालिग पीड़िता के परिवार की पहचान का खुलासा किया गया था। NCPCR द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, राहुल गाँधी द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 23 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 का उल्लंघन किया गया था।
इसलिए, एनसीपीसीआर ने फेसबुक से राहुल गाँधी द्वारा इंस्टाग्राम पर डाले गए वीडियो को हटाने के लिए कहा है क्योंकि यह बाल अधिकारों का उल्लंघन था। एनसीपीसीआर ने फेसबुक इंक को सूचित किया कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74 किसी भी प्रकार के मीडिया में बच्चे की पहचान को उजागर करने को प्रतिबंधित करती है। इसके अलावा पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 23 में पीड़ित की पहचान को गुप्त रखने के बारे में कहा गया है।
एनसीपीसीआर ने निपुण सक्सेना बनाम भारत सरकार (2019) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि शीर्ष अदालत ने पीड़ितों की मृत्यु के बाद भी उनके विवरण का खुलासा नहीं करने के संबंध में विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसलिए, बाल अधिकार निकाय ने माँग की है कि फेसबुक इंक राहुल गाँधी के खिलाफ पॉक्सो और जेजे अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में उचित कार्रवाई करे।
National Commission for Protection of Child Rights writes to Facebook, asking to remove a video posted on Congress MP Rahul Gandhi’s Instagram profile, revealing identify of a ‘minor girl victim’s family’ & to take ‘appropriate action’ against his his profile for violating JJ Act pic.twitter.com/x76dXaUCrv
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को अपने कामकाज के लिए विपक्ष से भी सराहना मिल रही है। कॉन्ग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने नेतृत्व वाली एक संसदीय समिति ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। आनंद शर्मा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और साथ ही यूपीए काल में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था।
हाल ही में उनके नेतृत्व वाली संसदीय समिति ने यूपी में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कई विभागों को मिला कर एक ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ की स्थापना से लेकर उठाए गए अन्य क़दमों की सराहना की। संसदीय समिति ने अन्य राज्यों को भी सलाह दी है कि वो यूपी सरकार से सीखते हुए महिलाओं व अच्छों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए इससे सम्बंधित सभी विभागों के बीच तालमेल बिठाएँ, ताकि वो समन्वय बना कर कार्य कर सकें।
यूपी सरकार के एक नेता ने कहा कि इससे ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश अब अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश कर रहा है। राज्य ने हर जिले में ‘वन स्टॉप सेंटर्स’ की स्थापना कर रखी है, ताकि हिंसा पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय दिलाई जा सके। इससे 1,04,859 महिलाओं को अब तक लाभ हुआ है। इन सेंटर्स में अस्थायी शेल्टर और मानसिक काउंसिलिंग से लेकर कानूनी मदद व मेडिकल इलाज की भी व्यवस्था की जाती है।
महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सज़ा भी कड़ी से कड़ी दिलाई जाती है, जिससे बलात्कार जैसी घटनाओं में कमी आए। लेकिन, इन सबके बावजूद कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी और महासचिव प्रियंका गाँधी उत्तर प्रदेश का मजाक बनाते हुए ‘बेटी बचाओ’ की तर्ज पर ‘अपराधी बचाओ’ कह कर आलोचना करते हैं। उन्नाव में 2 लड़कियों की हत्या के बाद उन्होंने ‘दलित कार्ड’ खेलने की कोशिश की थी।
उन्होंने यूपी सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए थे। हाथरस मामले में भी प्रियंका गाँधी व राहुल ने जम कर राजनीति की थी। प्रियंका ने तब कहा था कि महिला सुरक्षा के लिए सीएम योगी ने कुछ नहीं किया है। योगी सरकार ‘कन्या सुमंगल योजना’ भी चला रही है, जिसका फायदा 7.8 करोड़ लड़कियों को मिला है। ‘मिशन शक्ति’ के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो अपनी आय अर्जित कर सकें।
साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को ‘ऑपरेशन दुराचारी’ चलाने की सलाह दी है। इसके तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले हिस्ट्रीशीटर्स के पोस्टर्स सड़कों पर लगाए गए। सीएम योगी ने कहा कि लोगों को ऐसे अपराधियों के हरकतों के बारे में पता चलना चाहिए, ताकि इन अपराधियों का ‘नेम एंड शेम’ हो सके। महिलाओं का पीछा करने वालों के लिए एंटी-रोमियो स्क्वाड भी बनाया गया था।
पाकिस्तान में एक इस्लामी मौलवी ने कई वर्षों तक अपनी ही बेटियों का रेप किया। एक्टिविस्ट व अधिवक्ता राहत ऑस्टिन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर के इस घटना की जानकारी दी है। पीड़ित लड़कियों के अनुसार, मौलवी उन्हें नींद से जगाता था और फिर उनका बलात्कार करता था। इसके बाद वो उन्हें स्नान कर के नमाज पढ़ने को कहता था। फिर वो बैठ कर उन्हें कुरान की शिक्षा देता था।
पीड़ित लड़कियों ने बताया कि आपत्ति जताने पर मौलवी कहता था कि दुनिया का हर अब्बा अपनी बेटियों के साथ यही सब करता है। इसके बाद लड़कियों ने अपनी अम्मी को इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि विरोध करने पर मौलवी धमकाता था कि किसी को बताने पर उनका बुरा हाल करेगा। उक्त मौलवी ने दो शादियाँ कर रखी हैं। 2 बीवियों से उसकी 6 बेटियाँ हैं। इनमें से एक बेटी के साथ तो वो 5 साल तक दरिंदगी करता रहा।
इसके लिए वो सुबह 4 बजे ही उठा दिया करता था। कभी-कभी वो रात को 2-3 बजे ही बुला कर उसका रेप करता था। रात को जब मौका मिलता, तभी वो उठा देता था। कभी-कभी रात के 12 बजे ही वो उठा दिया करता था। एक पीड़िता अपने मामा के साथ सोती थी, लेकिन उसके मामा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि घर में बाकी सब नींद से सोए रहते थे। ये साफ़ नहीं है कि ये वीडियो और ये मामला कब का है।
An Islamic Cleric in Pakistan raped his doughters for years. He had 2 wives and 6 doughters. According to the victims, "he wake them up, rape them, ask them to have bath, pray and then he taught them Quran".He told them that every father in the world treat his daughters this way pic.twitter.com/JMw5pQ9mF1
अगस्त 2020 में पाकिस्तान के सिंध प्रान्त स्थित कंदियारो की एक मस्जिद में बच्ची से रेप का मामला सामने आया था। आरोपित मौलवी अब्बास फरार हो गया था। अब पाकिस्तान में एक मौलवी द्वारा अपनी ही बेटियों का रेप किए जाने की घटना सामने आई है।
देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के सभी आईलैंड पर तिरंगा फहराया जाना था। इस क्रम में भारतीय नौसेना गोवा के साओ जैसिंटो द्वीप पर तिरंगा फहराने वाली थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद नौसेना ने अपनी योजना को स्थगित कर दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस द्वीप पर रहने वाले स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए कहा था कि वे केंद्र या राज्य सरकार की किसी गतिविधि को द्वीप पर नहीं होने देना चाहते हैं। इसके बाद इंडियन नेवी ने अपने प्लान को ड्रॉप कर दिया। हालाँकि, यहाँ के लोगों का दावा है कि वे तिरंगा फहराने के विरोध में नहीं हैं, लेकिन वे खुद झंडा फहराएँगे।
Plans to unfurl the national flag in Goa’s Sao Jacinto island, as part of ‘Azadi ka Amrit Mahotsav’ to unfurl Tricolour in islands across Indian between Aug 13 & Aug 15, had to be cancelled due to objections raised by the residents: Goa Naval Area officials
नौसेना ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत रक्षा मंत्रालय ने 13 से 15 अगस्त 2021 के बीच देश भर के द्वीपों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई है।
भारतीय नौसेना ने अपने बयान में कहा, “गोवा नौसेना क्षेत्र की एक टीम ने इस अखिल भारतीय पहल के तौर पर साओ जैसिंटो द्वीप सहित गोवा के द्वीपों का दौरा किया। हालाँकि, जैसिंटो द्वीप पर योजना को रद्द करना पड़ा, क्योंकि निवासियों ने इसका विरोध किया था। नौसेना ने कहा कि देशभक्ति की भावना पैदा करने और आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए यह पहल देश भर में की गई है।”
गौरतलब है कि सैन जैसिंटो द्वीप पणजी के दक्षिण में स्थित है। द्वीप पर अधिकतर ईसाई लोग रहते हैं। यहाँ पोलैंड के सेंट हयासिंथ (साओ जैसिंटो) और सेंट डोमिनिक (साओ डोमिंगो) को समर्पित दो चर्च हैं। द्वीप के निवासियों ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, और पर्यटकों को यात्रा करने की अनुमति नहीं है।
इस द्वीप पर पले-बढ़े डैरेल डिसूजा ने कहा कि इस द्वीप में लगभग 200 परिवार हैं जो हर साल राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हालाँकि, ये लोग गोवा में तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना और संसद द्वारा पारित प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक-2020 के विरोध में द्वीप पर नौसेना की उपस्थिति को लेकर डरे हुए हैं।
डिसूजा ने कहा, “हम झंडा फहराने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। हकीकत में हमने यही बात नौसेना के उन अधिकारियों से भी कही है, जो 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए हमारे साथ द्वीप पर आना चाहते थे।”
उन्होंने दावा किया कि यहाँ के द्वीपवासी, पारंपरिक मछुआरे द्वीप के हितों के खिलाफ होने वाली राजनीतिक चालों को लेकर काफी चिंतित हैं। डिसूजा ने कहा कि द्वीपवासियों को डर है कि द्वीप को सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाएगा और बंदरगाह की सीमा के तहत लाए जाने के बाद विकास के लिए इसे निजी पार्टियों को सौंप दिया जाएगा।
एक गैर सरकारी संगठन से राजनीतिक दल बने गोएंचो आवाज़ के कैप्टन विराटो फर्नांडीस ने भी द्वीपवासियों का बचाव करते हुए कहा कि उनके पास द्वीप में नौसेना की उपस्थिति का विरोध करने के लिए मजबूत कारण हैं। उनका दावा है कि तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक-2020 के पारित होने के बाद द्वीप के निवासियों के बीच एक ‘अविश्वास’ है, जिसके तहत इस द्वीप को मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है।
फर्नांडीस ने कहा, “हाल ही में सीजेडएमपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। सरकार ने बंदरगाह की सीमाओं को दर्शाया है, जिसके तहत साओ जैसिंटो द्वीप का अधिकार क्षेत्र बंदरगाह के अंतर्गत आ गया है। हम इन बंदरगाह सीमाओं का विरोध करते रहे हैं। हम ये कहते आ रहे हैं कि द्वीप में 1731 की धार्मिक संरचनाएं हैं, और हमने कहा है कि यह बंदरगाह की सीमा के अंतर्गत नहीं आ सकता है। हालाँकि, उस घटना के बाद से लोग सतर्क हो गए हैं और इसी सतर्कता के कारण नौसेना की उपस्थिति ने उसे और अधिक संदिग्ध बना दिया है। बिल और सीजेडएमपी ने अविश्वास पैदा किया है और इसी कारण द्वीप पर रहने वाले लोगों को किसी के भी आगमन पर संदेह होता है। यही मुख्य वजह है।”
देश की आजादी के 75वें साल में भारत सरकार ‘अमृत महोत्सव’ को ‘जन आंदोलन’ के रूप में मनाने की योजना बना रही है। मोदी सरकार ने 75वीं वर्षगांठ समारोह की तैयारी पहले ही शुरू कर दी है और ऐतिहासिक आयोजन के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी है। इन सभी कार्यक्रमों के प्रबंधन की जिम्मेदारी एक राष्ट्रीय कार्यसमिति की होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नौसेना को दी मंजूरी
साओ जैसिंटो द्वीप पर तिरंगा फहराने को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्विटर पर घोषणा की कि इस तरह के षडयंत्रों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको लेकर उन्होंने दो ट्वीट्स किए। सावंत ने कहा कि उन्होंने भारतीय नौसेना को द्वीप पर भारतीय ध्वज फहराने की अपनी मूल योजना को जारी रखने की अनुमति दी है।
सीएम ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि सेंट जैसिंटो द्वीप पर कुछ व्यक्तियों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर आपत्ति जताई है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ कि मेरी सरकार इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगी।”
I have requested the Indian Navy to go ahead with their original plan and have assured full cooperation from Goa Police. These attempts of Anti-India activities shall be dealt with an iron fist. It will always be Nation First.2/2
सीएम सावंत ने आगे कहा, “मैंने भारतीय नौसेना से अपनी मूल योजना पर आगे बढ़ने का अनुरोध किया है और गोवा पुलिस से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। भारत विरोधी गतिविधियों की इन कोशिशों से सख्ती से निपटा जाएगा। यह हमेशा नेशन फर्स्ट रहेगा।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस (Partition Horrors Remembrance Day)’ के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि देश के बँटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने याद किया कि किस तरह नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गँवानी पड़ी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा जताई कि ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस (Partition Horrors Remembrance Day)’ का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएँ भी मजबूत होंगी। बता दें कि 14 अगस्त ही वो दिन है, जिस दिन भारत के बँटवारे पर मुहर लगी थी और बड़ी मात्रा में खूनखराबा हुआ था।
इसी दिन पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस भी मनाता है। 14 अगस्त, 1947 के बाद दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन देखने को मिला था, जब लाखों लोगों को अपनी घर-संपत्ति छोड़ कर भागना पड़ा था। जबरदस्त दंगे हुए थे। खासकर पंजाब और बंगाल में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला था, क्योंकि इन दोनों राज्यों का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। इस पूरे प्रकरण में 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा।
May the #PartitionHorrorsRemembranceDay keep reminding us of the need to remove the poison of social divisions, disharmony and further strengthen the spirit of oneness, social harmony and human empowerment.
भारत-पाकिस्तान विभाजन और इसके बाद हुए दंगों में 20 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे। महिलाओं का बलात्कार हुआ था, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया था। किसी सिख महिला ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गुरुद्वारे में ही आत्महत्या कर ली थी तो कहीं शरणार्थियों से भरी पूरी ट्रेन में ही नरसंहार हुआ था। जिस देश में राजनेता स्वतंत्रता का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ था।
विभाजन से पहले ही भारत में नरसंहार शुरू हो गया था। महात्मा गाँधी ने ‘खिलाफत आंदोलन’ का समर्थन किया था। मालाबार में 28 अप्रैल, 1920 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद से ही हिन्दुओं का नरसंहार शुरू हो गया था। 1921-22 में केरल में खिलाफत की स्थापना की माँग लेकर इस्लामी कट्टरपंथियों ने लाखों हिन्दुओं का नरसंहार किया। जिन्ना ने बंगाल में हिन्दुओं को मार के उसे इस्लामी मुल्क बनाने की बात कही थी।
