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रसगुल्ला के कारण राजदीप ने बंगाल हिंसा पर नहीं पूछा सवाल: TheLallantop के शो में कबूली बात, देखें वीडियो-समझें पत्रकारिता

समाचार चैनल ‘इंडिया टुडे’ के वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कहा है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से वहाँ हो रही हिंसा पर इसीलिए सवाल नहीं पूछे, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें रसगुल्ला नहीं मिलता। उन्होंने ‘दी लल्लनटॉप’ के यूट्यूब चैनल में संपादक सौरभ द्विवेदी के साथ चर्चा के दौरान ये बात कही। ‘नेता नगरी’ नामक कार्यक्रम के इस एपिसोड में ममता बनर्जी के हालिया दिल्ली दौरे को लेकर चर्चा हो रही थी।

सौरभ द्विवेदी ने राजदीप सरदेसाई से सवाल पूछा था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह चुनाव बाद हिंसा हो रही है और भाजपा कार्यकर्ताओं को TMC के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रकट रूप से निशाना बनाया जा रहा है, क्या इसके बारे में ममता बनर्जी के साथ उनका कोई सवाल-जवाब हुआ? क्या ममता बनर्जी को इसकी कोई फ़िक्र है? इस पर राजदीप सरदेसाई ने सफाई दी कि उन्होंने ममता बनर्जी का कोई टीवी इंटरव्यू नहीं किया है।

राजदीप ने कहा कि वो ममता बनर्जी के साथ ‘चाय पर चर्चा’ के लिए गए थे, जहाँ उन्होंने पूछा कि क्या बंगाल हिंसा से आपकी छवि को कोई नुकसान पहुँचा है? बकौल राजदीप सरदेसाई, ममता बनर्जी ने उन्हें जवाब दिया कि भाजपा उन्हें घेरने के लिए ये सब कह रही है और ये कहना गलत है कि उनकी ही वजह से ये सब हो रहा। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि उन्होंने तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) के कैडर को शांत बनाए रखने के निर्देश दे दिए थे।

ममता बनर्जी ने राजदीप सरदेसाई से ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में जो भी हिंसा हुई, उसमें से अधिकतर उनकी जीत और उनके मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बीच वाले समयावधि में हुई।राजदीप सरदेसाई ने कहा कि अगर वो सिर्फ हिंसा हिंसा पर सवाल पूछते तो ये ‘चाय पर चर्चा’ की दिशा कहीं और भटक जाती। साथ ही ये भी दावा किया कि उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि हिंसा में TMC के बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं।

राजदीप सरदेसाई ने सौरभ द्विवेदी से कहा, “मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अगर ये टीवी इंटरव्यू होता तो सीधे सवाल-जवाब होते। अब ममता बनर्जी जीत कर आई हैं तो बधाई देने जाना पड़ता है न।” इस पर द्विवेदी ने कहा कि उन्हें आश्वासन देने की जरूरत नहीं है, ये सवाल बस उत्सुकतावश किया गया था। इसके बाद राजदीप सरदेसाई ने कहा, “इस तरह के सवाल पूछता तो रसगुल्ला नहीं मिलता।”

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वैसे राजदीप सरदेसाई, ममता बनर्जी और रसगुल्ला साथ में पहली बार चर्चा में नहीं आए हैं। 2 मई, 2021 को पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम की कवरेज के दौरान राजदीप सरदेसाई ने टिप्पणी की थी कि यदि तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) बंगाल में जीत जाती है तो उसे कॉन्ग्रेस को रसगुल्ला का ट्रीट देना चाहिए। उन्होंने ध्रुवीकरण की बात करते हुए कहा था कि मतदाताओं ने सोचा कि कॉन्ग्रेस जीतेगी नहीं, इसीलिए उन्होंने अपना वोट TMC को दिया।

जम्मू-कश्मीर में अब पत्थरबाजाें, देशद्रोहियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी और पासपोर्ट: सरकार का आदेश, सर्कुलर जारी

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रविवार (1 अगस्त) को देशद्रोहियों और पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने आदेश दिया है कि पत्थरबाजों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों को ना तो सरकारी नौकरी दी जाएगी और न ही उनके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इससे राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले इन लोगों को विदेश जाने का मौका नहीं मिलेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीआईडी की स्पेशल ब्रांच कश्मीर के एसएसपी ने अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों और कर्मियों को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट, सरकारी नौकरी या सरकारी योजनाओं से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी क्लियरेंस की रिपोर्ट तैयार करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए। जैसे वो व्यक्ति पत्थरबाजी, कानून-व्यवस्था भंग करने या किसी दूसरे अपराध में शामिल न रहा हो। यदि वह ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिया जाए।

सीआईडी की स्पेशल ब्रांच ने जारी किया सर्कुलर

इसके साथ ही सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की पहचान के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन से भी रिपोर्ट ली जा सकती है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के पास भी ऐसे लोगों की सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो और क्वाडकॉप्टर के जरिए ली गईं तस्वीरें रहती हैं, इसलिए उनकी भी मदद ली जाए।

गौरतलब है कि ​साल 2020 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने सीआईडी द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के उचित सत्यापन की सिफारिश की थी, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन) नियम, 1997 में एक संशोधन किया गया था। इसके तहत सरकारी नौकरी पाने के लिए सीआईडी रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई थी।

रिपोर्ट्स में बताया गया था कि लोगों को यह खुलासा करना अनिवार्य होगा कि उनके परिवार का कोई सदस्य या करीबी किसी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़ा है। या फिर वह विदेशी मिशन, संगठन या जमात-ए-इस्लामी जैसे किसी निर्धारित/प्रतिबंधित संगठन के साथ तो नहीं जुड़ा है।

देश में चल रही 44 विकास योजनाओं में सबसे आगे UP, भ्रष्टाचारियों को CM योगी का भय: अमित शाह

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार (अगस्त 1, 2021) को लखनऊ को बड़ी सौगात दी। उन्होंने पिपरसंड में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास तथा भूमि पूजन करने के साथ ही लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ सरकार के काम को जम कर सराहा। 

उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए केंद्र सरकार की सभी 44 बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। अमित शाह ने बताया कि किसी भी योजना को बनाना तो आसान होता है, लेकिन उसका शत-प्रतिशत क्रियान्वयन बेहतर कार्यशैली का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके अनुसार देश में चल रही विकास की 44 योजनाओं में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने पूरे देश में इन 44 योजनाओं में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है।

गृह मंत्री ने कहा, “अब भ्रष्टाचारियों के दिल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भय है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार कम हुआ है। पहले का यूपी मुझे ठीक तरह से याद है। महिलाएँ असुरक्षित थीं, यहाँ पर दिनदहाड़े गोलियाँ चलती थीं, माफियाओं का राज था। माफिया अवैध तरह से जमीनों पर कब्जा करते थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने का वादा किया था। आज योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को आगे ले जाने का काम किया है।”

अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिनको सरकार बनाने के सपने आ रहे हैं, उनके कानों तक ‘भारत माता की जय’ की आवाज जानी चाहिए। भाजपा की सरकारें जातियों और परिवारों के आधार पर नहीं चलतीं, नजदीक के व्यक्तियों के लिए नहीं चलतीं।

उन्होंने विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि यूपी में जैसे ही चुनाव आते हैं, नेता घर से निकल आते हैं और बयानबाजी करते हैं। ये नेता कोरोना के दौरान मुश्किलों से जूझती जनता की मदद नहीं करते। ये किसानों की मुश्किलों में काम नहीं आते लेकिन चुनाव आते ही बयानबाजी में लग जाते हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। 

2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार आने से पहले पश्चिमी यूपी से लोग पलायन कर रहे थे। प्रदेश दंगा ग्रस्त था पर चार साल के शासन के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो चुका है। योगी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के नेता एक बार फिर से 2022 में करारी हार के लिए मन बना लें। भाजपा यहाँ फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।”

SDM अबुल की कार में शहादत, इनायत, दाऊद… लड़की ने बीच सड़क पीटा: वायरल वीडियो पर मीडिया रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ एक लड़की को एक युवक की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो अवध चौक का है। इस घटना को देखने के लिए जमा हुई भीड़ के कारण काफी देर तक जाम भी लगा रहा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एटा के एसडीएम अबुल कलाम की कार से जा रहे युवकों ने लड़की को टक्कर मारी थी, जिसके बाद आक्रोशित लड़की ने उन युवकों को जम कर पीटा।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की कूद-कूद कर एक युवक को एक के बाद एक कई तमाचे जड़ रही है। कृष्णानगर कोतवाली क्षेत्र का ये वीडियो शनिवार (31 जुलाई, 2021) की रात का है। लड़की को कार ने ठोकर मारी थी, जिससे वो काफी गुस्से में थी। उसके गुस्से को देख कर वहाँ तैनात पुलिसकर्मी भी बीच-बचाव के लिए पास नहीं जा पाए। वहाँ तमाशा देखने के लिए भीड़ जमा हो गई।

इसी दौरान लोगों ने मोबाइल फोन पर इस पूरी घटना का वीडियो शूट कर लिया। लड़की ने ड्राइवर को गाड़ी से खींच कर निकाला और फिर उसे पीटा। जब उसका बीच-बचाव करने के लिए उसके साथ सामने आए तो लड़की ने उन्हें भी एकाध थप्पड़ रसीद किए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लड़की पैदल थी, वहीं उक्त युवक गाड़ी में बैठे हुए थे। टक्कर लगने के बाद पुलिस ने जैसे ही गाड़ी रुकवाई, लड़की ने ड्राइवर को घसीट कर बाहर निकाला।

इससे पहले कि वहाँ मौजूद लोग समझ पाते कि हो क्या रहा है, उक्त युवक कई तमाचे खा चुका था। कोतवाल महेश दुबे इसकी सूचना मिलते ही वहाँ पहुँचे और पूरे मामले को शांत कराया। पुलिस को देख कर सभी युवक भी वहाँ से भाग खड़े हुए। पुलिस ने इनमें से दो युवकों को उनके जगत नारायण रोड स्थित घर से दबोचा। हालाँकि, लड़की ने किसी प्रकार की तहरीर देने से इनकार कर दिया है।

मीडिया में आई खबरों के अनुसार युवकों का नाम शहादत अली, इनायत अली और दाऊद अली है। इन तीनों पर शांति भंग करने के आरोप लगे हैं। उनका चालान काट दिया गया है। लड़की का कहना है कि गाड़ी में सवार युवक उसे परेशान भी कर रहे थे। गाड़ी पीछे से काफी तेज़ रफ़्तार में भी आई थी। लड़की के आरोपों के उलट ड्राइवर ने युवती पर साइड मिरर और फोन तोड़ने का आरोप लगाया है। वीडियो में वो खुद को गरीब बताते हुए कह रहा है कि उसका 25,000 रुपए का फोन टूट गया।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गाड़ी से टक्कर लगने पर जब लड़की ने उन युवकों को गाड़ी ठीक से चलाने को कहा तो वो लोग बहस करने लगे। ड्राइवर ने युवती को गाली देकर वहाँ से भागने की कोशिश भी की थी। आगे ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया। गाड़ी रुकते ही लड़की ने ड्राइवर को घसीट कर निकाला और उसकी पिटाई शुरू कर दी। लड़की को कानून हाथ में न लेने की चेतावनी देकर छोड़ दिया है।

‘…अब नोएडा नहीं आएँगे, माफ कर दो’: UP पुलिस की गोली से घायल बदमाश, RSS पदाधिकारी के घर की थी डकैती

उत्तर प्रदेश के नोएडा में आरएसएस के पदाधिकारी के घर में डकैती करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से तीन बदमाश घायल हो गए। तीनों को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक, एनकाउंटर 26 जुलाई की रात को नोएडा के सेक्टर-24 थाना इलाके में स्पाइस मॉल के पीछे सर्विस रोड पर हुआ था।

मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो इन्होंने रोते हुए हाथ जोड़कर पुलिस से छोड़ने की गुहार लगाई और कहा कि वो दोबारा नोएडा नहीं आएँगे।

जिन तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें विष्णु, मोनू उर्फ आमिर हुसैन और गौतम शामिल है, जबकि हर्षित नाम का बदमाश वहाँ से भागने में कामयाब रहा है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं फरार हुए आरोपित की तलाश की जा रही है।

नोएडा पुलिस के ट्वीट के मुताबिक, ये सभी थाना सेक्टर-58 पुलिस व सेक्टर-55 स्थित मकान में हुई लूट की घटना में शामिल थे। इन आऱोपितों के कब्जे से 1 लाख 80 हजार रुपए नकद व अवैध हथियार बरामद किए गए हैं।

इससे पहले शनिवार (31 जुलाई 2021) को आरएसएस पदाधिकारी के घर में लूट के मामले में नोएडा पुलिस ने 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इसी के साथ इस मामले 9 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

इस मामले में नोएडा के एडिशनल डीसीपी ने बताया, “आरोपित ज्वेलरी या कुछ सामानों को कहीं शिफ्ट करने की कोशिश में थे। इसकी सूचना मिलने पर चारों तरफ से इनकी घेराबंदी की गई। दो बाइक पर दो-दो बदमाश थे, लेकिन जब इन्हें लगा कि ये घिर चुके हैं तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में करीब 4-5 राउंड फायर किया गया। इस दौरान तीन घायल हो गए और एक बदमाश बाइक लेकर वहाँ से फरार हो गया।”

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, “पुलिस की गोली से तीनों बदमाश घायल हो गए थे। इन तीनों बदमाशों के पास से लगभग 1,80,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इतने ही पैसे पहले गिरफ्तार किए गए 6 लोगों के पास से भी बरामद हुए थे।” कुल मिलाकर आरोपितों के पास से करीब 3,63,000 बरामद किए गए हैं।

इस पुलिस एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया, “दर्द से कलपते हुए चीख-चीख कर गुहार लगे रहे ये तीनों छँटे हुए बदमाश हैं, इन्होंने नोएडा में लूटपाट करने की गलती कर डाली, तत्काल माक़ूल इलाज हुआ। कहते हैं भागते वक़्त फ़ायर झोंक रहे थे, नतीजा पुलिस की गोली से विकलाँग हो गए।”

मानव मल खाने को मजबूर किया, वीडियो भी बनाया: फहीम गिरफ्तार, खालिद फरार – मुंबई की घटना

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक व्यक्ति को दो लोगों ने मिल कर मानव मल और कूड़ा-कचरा खाने को मजबूर किया। उसे बलपूर्वक ये चीजें खिलाई गईं। ये घटना 21 जुलाई, 2021 को मुंबई के ईस्ट जोगेश्वरी इलाके में हुई है। आरोपितों ने इस वारदात का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, जो वायरल हो गया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपित को गुरफ्तार कर लिया है।

उनके नाम हैं – फहीम शेख और खालिद शेख उर्फ़ खालिद बेचन। पुलिस ने जहाँ फहीम को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं खालिद अभी भी फरार है। पुलिस थाने में मामला संज्ञान में आने के एक दिन बाद फहीम को दबोचा गया था। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मोहसिन शेख ने इस वीडियो को ट्वीट किया था और मुंबई पुलिस को टैग करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ़्तारी की माँग की थी।मेघावड़ी पुलिस थाने ने मामला दर्ज किया।

ये भी पता चला है कि इस मामले के पीड़ित और दोनों आरोपित, ये सभी ड्रग्स की सप्लाई में लिप्त हैं। पीड़ित तनवीर शेख और दोनों आरोपित पहले एक साथ काम करते थे, लेकिन बाद में तनवीर ने एक अन्य गिरोह ज्वाइन कर लिया था। इस घटना से कुछ सप्ताह पहले तनवीर ने खालिद के साथ मारपीट की थी और साथ ही इसका वीडियो भी शूट कर लिया था। तनवीर के कुछ दोस्तों ने इस वीडियो को भी वायरल कर दिया था।

वहीं अब उन दोनों ने तनवीर से इसका बदला लिया है। उसे मानव मल व कचरा खिलाते हुए वीडियो बना लिया गया। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने अबरार खान नाम के ड्रग कारोबारी को दबोचा था। खालिद उसके लिए ही काम करता था। अब इस मामले में केस दर्ज कर के एक अन्य आरोपित की तलाश की जा रही है। खालिद का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं।

13 साल के लड़के से रेप और अप्राकृतिक सेक्स: UP के मदरसा शिक्षक मुफ्ती मुशर्रफ को 11 साल की जेल, बेंगलुरु में सजा

कर्नाटक के तुमकुरु जिले में 6 साल पहले नाबालिग लड़के से अप्राकृतिक यौनाचार करने के दोषी पाए गए मुफ्ती मुशर्रफ को बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 11 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा, कोर्ट ने 42 वर्षीय मदरसा शिक्षक पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश का रहने वाला मुशर्रफ तुमकुरु में अमलापुर के पास एक मदरसे में शिक्षक था। उसने 17 अप्रैल, 2015 को मदरसे में एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म किया था। यह घटना तब सबके सामने आई, जब नाबालिग की माँ मदरसे में उससे मिलने गई। 13 वर्षीय बच्चे ने उस समय अपनी माँ को मुशर्रफ की करतूत के बारे में बताया और उसे मदरसे से वापस ले जाने के लिए कहा।

इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया और मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान 11 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्यूटर (special public prosecutor ) जीवी गायत्री ने कहा कि नाबालिग लड़के और उसकी माँ का बयान मदरसा के शिक्षक को दोषी साबित करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ।

बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल 2015 को मुशर्रफ ने नाबालिग लड़के से यूपी के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराने में मदद माँगी थी। उसने लड़के से कहा था कि तुम्हे कन्नड़ भाषा समझ में आती है, लेकिन मुझे नहीं आती। इसलिए तुम मेरे साथ तुमकुरु रेलवे स्टेशन पर चलो, ताकि मैं आसानी से अपना टिकट करवा सकूँ। रेलवे स्टेशन पहुँचने पर मुशर्रफ ने बच्चे से कहा कि उसकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है और उन्हें पास के ही किसी एक होटल में रहना होगा।

टीओआई की रिपोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्यूटर के हवाले से कहा गया है। होटल के रजिस्टर में मुशर्रफ ने अपने नाम के साथ-साथ लड़के का भी उल्लेख किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद मुशर्रफ अगली सुबह लड़के को अपनी बाइक से वापस मदरसे में छोड़ आया। इसके बाद वह होटल आया और कमरा खाली कर दिया। होटल के रजिस्टर में दो व्यक्तियों का नाम लिखा गया था। होटल के कमरे में एक आदमी और एक लड़का आया था, लेकिन चेक आउट करते समय केवल ​ही शख्स मौजूद था।

गायत्री ने आगे कहा कि पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद, नाबालिग लड़के और मदरसा शिक्षक की मेडिकल जाँच कराई गई। मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्चे का यौन शोषण किया गया था।

इसके बाद अदालत ने सबूतों के आधार पर मुशर्रफ को दोषी करार देते हुए उसे 11 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (district legal services authority) को लड़के को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है।

2015 से सालाना ₹1,000 करोड़ से अधिक के घाटे में चल रही है DTC, केजरीवाल सरकार ने नहीं खरीदी एक भी बस

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) 2015 से सालाना 1000 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में चल रहा है। दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक अजय महावर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने बताया कि उसकी हालत ऐसी है कि अपने मौजूदा बेड़े में वह एक भी बस बढ़ाने में असमर्थ रहा है। भाजपा विधायक अजय महावर के एक अन्य सवाल के जवाब में परिवहन विभाग ने कहा कि डीटीसी ने 2015 के बाद से कोई बस नहीं खरीदी है।

हालाँकि, आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने उन खबरों का भी खंडन किया कि व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए डीटीसी द्वारा खरीदी जा रहीं 1,000 लो फ्लोर बसों के विनिर्माताओं को 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाना है।

विभाग ने कहा कि हालाँकि ‘दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम’ (DIMTS) संचालित क्लस्टर योजना के तहत, 2015 के बाद 1,387 बसों की खरीद की गई है। जानकारी के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में, डीटीसी को 2014-15 में 1,019.36 करोड़ रुपए, 2015-16 में 1,250.15 करोड़ रुपए, 2016-17 में 1,381.78 करोड़ रुपए 2017-18 में 1,730.02 करोड़ रुपए और 2018-19 में 1,664.56 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वहीं 2019-20 में 1,834.67 करोड़ रुपए का घाटा लगा है। डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद का आदेश दो विनिर्माताओं को जारी किया गया था, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा प्रक्रिया को रोक दिया गया है।

एलजी अनिल बैजल द्वारा गठित एक समिति ने कॉन्ट्रैक्ट में “प्रक्रियात्मक खामियाँ” पाई थी। इस मामले को अब आगे की कार्रवाई के लिए एलजी द्वारा गृह मंत्रालय को भेजा गया है। परिवहन विभाग ने आगे कहा कि बसों की वारंटी और उनकी सीएएमसी अलग-अलग चीजें हैं। विभाग ने कहा, “वारंटी में विनिर्माण दोष शामिल हैं, जबकि रखरखाव से संबंधित गतिविधियाँ इसका हिस्सा नहीं हैं, यह सीएएमसी में शामिल है।” 

बता दें कि भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने सवाल किया था कि बसों पर तीन साल की वारंटी के बावजूद रखरखाव शुल्क के नाम पर 1,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त क्यों दिए जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने कहा, “डीटीसी द्वारा जारी निविदाओं के सीएएमसी के नियम और शर्तें समान हैं। ये नियम और शर्तें 2006 और 2008 में डीटीसी द्वारा जारी किए गए निविदाओं के समान हैं।” इसमें कहा गया है कि 1,000 लो फ्लोर बसों के सीएएमसी के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तें स्पष्ट रूप से कहती हैं कि ठेकेदार को रखरखाव से संबंधित सभी काम करने होंगे।

CAMC में रखरखाव, सामान्य टूट-फूट, बड़ी-छोटी मरम्मत, असेंबली और सब-असेंबली की ओवरहालिंग, ब्रेकडाउन, आग के कारण क्षति, खराब हो चुके टायरों को बदलना, बस बॉडी की मरम्मत, फिटनेस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त करना शामिल है।

‘नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना, प्यार का इजहार करना… यौन उत्पीड़न नहीं’: POCSO कोर्ट का फैसला, आरोपित 28 साल का

एक विशेष POCSO (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत ने फैसला दिया है कि किसी नाबालिग का हाथ पकड़ के प्यार का इजहार करना यौन शोषण के अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही अदालत ने 28 वर्षीय आरोपित को भी बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि ये ‘यौन प्रताड़ना’ के अंतर्गत नहीं आता है। आरोपित ने 2017 में एक 17 साल की लड़की का हाथ पकड़ के प्यार का इजहार किया था।

विशेष POCSO अदालत ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिससे पता चलता हो कि आरोपित की कोई गलत मंशा थी। अदालत ने पाया कि इस मामले में यौन अपराध की कोई मंशा नहीं थी, इसीलिए ये यौन अपराध नहीं है। आरोपित ने न तो पीड़िता का पीछा किया था और न ही उसे किसी सुनसान इलाके में ले जाने की कोशिश की थी। साथ ही आपराधिक बल का इस्तेमाल भी नहीं किया था।

विशेष POCSO अदालत ने कहा कि आरोपित ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जिससे 17 वर्षीय नाबालिग के सम्मान को ठेस पहुँचे। अदालत ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि आरोपित ने वो अपराध किए हैं जैसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। अदालत ने आरोपित को ‘संदेह का लाभ’ देते हुए बरी कर दिया। बता दें कि 2012 में बने इस कानून में 2018 में बदलाव किए गए थे और बच्चों के यौन शोषण के मामले में सख्त सज़ा व विशेष अदालत का प्रावधान किया गया था।

कुछ ही दिनों पहले जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर विवाद हुआ था। अदालत ने कहा था कि अदालत ने कहा कि बगैर पेनिट्रेशन के आरोपित द्वारा अपने और पीड़िता के कपड़े उतारने को बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता। आरोपित फैयाज अहमद डार पर अपनी ही नाबालिग भतीजी से रेप की कोशिश के आरोप थे। नाबालिग पीड़िता के मुताबिक, आरोपित ने टेप से उसका मुँह बंद कर दिया था और उसने उसकी और अपनी पैंट उतार दी थी।

केरल मॉडल: बकरीद पर जश्न मनाने के लिए खुली छूट, हिंदुओं के पर्व ओणम पर प्रतिबंध

केरल में पिछले कुछ दिनों से 20,000 से अधिक नए कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह आँकड़ा देश के अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। इसी बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार (31 जुलाई) को लोगों से आग्रह किया ​कि वे ओणम त्यौहार के दौरान भीड़, कार्यक्रमों और समारोह में जाने से बचें। जॉर्ज ने आगे कहा कि जितना हो सके रिश्तेदारों और परिवार से मिलने से बचना चाहिए, खासकर अगर परिवार में छोटे बच्चे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केरल अभी कोविड-19 की दूसरी लहर से मुक्त नहीं हुआ है, ऐसे में लोगों को संक्रमण फैलने से रोकने और तीसरी लहर से बचाव के लिए अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।

बकरीद पर लॉकडाउन में ढील देने के कुछ ही दिनों बाद स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करना बेहद हास्यास्पद है। ताजा फरमान ऐसे समय में आया है, जब केरल में लगातार पाँच दिनों से 20,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में 27 जुलाई को कोरोना के 22,000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए थे। यह पूरे देश में दर्ज हुए संक्रमण के नए मामलों का लगभग 53 प्रतिशत था। बताया जा रहा है कि बकरीद पर राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंध को हटाने के बाद से संक्रमण के नए मामले बढ़ने लगे थे। ईद के बाद यह संख्या 22,000 से भी अधिक हो गई है।

केरल ईद के लिए खुला, ओणम के लिए बंद

केरल की स्वास्थ्य मंत्री का ताजा आदेश हिंदुओं के त्यौहार ओणम से ठीक पहले आता है। मालूम हो कि केरल में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने में असमर्थ होने के बावूजद पिनराई विजयन सरकार ने मुस्लिम समुदाय को बकरीद का जश्न मनाने की इजाजत दी थी। उन्होंने 18 जुलाई से 21 जुलाई यानी तीन दिनों के लिए लॉकडाउन हटा दिया था।

केरल सरकार ने 17 जुलाई को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकरीद का जश्न मनाने के लिए छूट देने की घोषणा की थी। जबकि वे जानते थे कि उस समय भी केरल में सबसे अधिक COVID-19 के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल सरकार पर बकरीद के लिए ढील देने पर कड़ा रुख नहीं अपनाया था।

ईद उल-अजहा पर राज्य में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने के कारण केरल कोराना महामारी की एक और लहर का सामना कर रहा है, क्योंकि बीते कुछ सप्ताह की तुलना में संक्रमण और अधिक बढ़ गया है। बकरीद से पहले प्रतिबंध हटाने के कारण केरल ने दो महीने के औसत आँकड़े को पार करते हुए सबसे अधिक ताजा मामले दर्ज किए हैं।

लगातार पाँचवे दिन केरल ने शनिवार को 20,000 से अधिक कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए हैं। हालाँकि, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आने के बाद यह 12.31 हो गई है, लेकिन राज्य में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या अभी भी चिंता का विषय है। इसके अलावा, केरल में बकरीद का त्योहार अब राज्य में सुपरस्प्रेडर कार्यक्रम बन गया है। इससे कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे पड़ोसी राज्यों को भी महामारी की तीसरी लहर से खतरा बताया जा रहा है।

शनिवार (31 जुलाई) को केरल ने 20,624 नए मामले दर्ज किए, जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर कुल 33,90,761 हो गई है। वहीं, कोरोना से 80 और लोगों की मौत होने से यह आँकड़ा बढ़कर कुल 16,781 हो गया है।

photo: Covid19.org

ये सब जानते हैं कि केरल सरकार बकरीद से पहले और उसके बाद किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने में विफल रही है। इसकी वजह से राज्य कोरोना महामारी की एक नई लहर से जूझ रहा है। हालाँकि, अब ऐसा लगता है कि हिंदुओं के त्यौहार ओणम को प्रतिबंधित करने में सरकार बेहद जल्दी दिखा रही है।