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‘मेरी अम्मी बुर्का पहन कर…’: 10 विकेट लेने वाले एजाज पटेल ने बताया न्यूजीलैंड में मुस्लिमों का हाल, मस्जिद हमले पर की बात

हाल ही में मुंबई में हुए टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ एक ही पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रचने वाले न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर एजाज पटेल लगातार चर्चा में बने हुए हैं। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में मस्जिद पर हुए हमले को लेकर भी एजाज पटेल ने कुछ अनुभव साझा किए हैं। मार्च 2019 में वो जुमा का दिन था, जब ये खबर आई। एजाज पटेल ने बताया है कि उसके बाद मुस्लिम समुदाय की हालत क्या थी और खासकर उनके मन में क्या चल रहा था।

एजाज पटेल ने मीडिया से बात करते हुए बताया, “जब आतंकी हमला हुआ तो उसमें स्पष्ट रूप से हमारे मुस्लिम समुदाय पर असर हुआ था। काफी घबराहट वाला मौसम था। जुमा का दिन था। हम नमाज पढ़ कर आए थे घर पर। फिर खबर आई। जिस तरह से हमारे बॉलर्स और प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी, और जिस तरह से पूरे समुदाय ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, उस वजह से मैं बोलता हूँ कि हमें प्यार-मोहब्बात दिया और हमारे पूरे समुदाय को उसमें जोड़ा।”

एजाज पटेल ने आगे बताया, “जैसे मेरी अम्मी अगर घर पर बुर्का पहन कर निकलेगी, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। वो बिंदास घूम सकती हैं। कोई कुछ बोलेगा नहीं। जो पड़ोसी हैं, जब आतंकी हमला हुआ था तो हमारा नया घर बन रहा था, उन नए पड़ोसियों ने हमें बुर्के में आते-जाते देखा तो सोचा कि मुस्लिम होंगे। जब हमला हुआ, तब उन्होंने एक पौधा लाकर सीढ़ियों पर रख दिया। जबकि हमलोग वहाँ रहते नहीं थे। उन्होंने हमारे लिए पत्र लिख कर भी रखा कि हम आपके समर्थन में हैं।”

एजाज पटेल ने दावा किया कि जिस तरह से वहाँ लोग मिलजुल कर रहते थे, उनके दिल में ये महसूस होता था कि सब एक समुदाय हैं। बता दें कि एजाज पटेल ने 225 रन देकर मैच में कुल 14 विकेट झटके थे। भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों के इतिहास में किसी भी गेंदबाज के लिए ये सर्वश्रेष्ठ आँकड़ा है। हालाँकि, इस मैच में ‘मैन ऑफ द मैच’ मयंक अग्रवाल को मिला, जिन्होंने पहली पार्टी में 150 से अधिक रह बनाए और दूसरी पारी में भी पचासा किया।

बता दें कि क्राइस्टचर्च में मस्जिदों पर जुमे की नमाज के दौरान हमले हुए थे। सिर्फ एक बंदूकधारी ने इस हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 51 लोग मारे गए थे और 40 घायल हुए थे। 28 साल के हत्यारे को मीडिया ने ‘व्हाइट सुप्रेमासिस्ट’ बताया था। उसने गोलीबारी का वीडियो भी फेसबुक पर प्रसारित किया था। ‘अल नूर’ मस्जिद और ‘लीनवुड इस्लामी सेंटर’ में हमले किए गए थे। एक जगह 44 तो दूसरी जगह 7 लोग मारे गए। आरोपित के बारे में बताया गया था कि वो इस्लामी आतंकवाद से क्षुब्ध था।

देश के सभी मुस्लिम करें ‘घर वापसी’, हिंदुओं को सौंप दे मथुरा का ‘सफेद भवन’: योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने मुस्लिम समाज से बड़ा आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को चाहिए कि वे मथुरा (Mathura) का सफेद भवन हिंदुओं को सौंप दे। साथ ही कहा है कि देश के सभी मुस्लिमों की घर वापसी (Ghar Wapsi) होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने मंगलवार (7 दिसंबर 2021) को कहा, “मुस्लिम समुदाय को आगे आकर मथुरा में श्रीकृष्ण की जन्मस्थली पर स्थित ‘सफेद भवन’ (मस्जिद) को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए।” उन्होंने कहा कि अदालत ने अयोध्या मामले का समाधान कर दिया है। लेकिन काशी (वाराणसी) और मथुरा सफेद ढाँचे हिंदुओं को आहत करते हैं। उनका इशारा दोनों जगहों पर इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा मंदिर ध्वस्त कर बनाई गई मस्जिद को लेकर था।दो जगहों काशी और मथुरा में बनी मस्जिद को लेकर दिया है।

आनंद स्वरूप ने आगे कहा, “वह समय भी आएगा जब मथुरा में हर हिंदु को आहत करने वाले सफेद ढाँचे को अदालत की मदद से हटा दिया जाएगा। डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि भारत के मुसलमानों को यह मानना होगा कि राम और कृष्ण उनके पूर्वज थे और बाबर, अकबर व औरंगजेब आक्रमणकारी थे। इसलिए अपने आप को उनके द्वारा बनाए गए किसी भी भवन से न जोड़ें।” उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित सफेद भवन को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। एक समय आएगा, जब ये भवन मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को सौंप दिए जाएँगे।

आनंद स्वरूप ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के हिंदू धर्म अपनाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हर मुस्लिम को इसका अनुसरणकरना चाहिए।मुसलमान वसीम रिजवी से कुछ सीखें। उन्होंने कहा, “देश में सभी मुसलमान धर्मांतरित हैं। अगर वे अपना इतिहास देखेंगे तो पाएँगे कि 200 से 250 साल पहले वे हिंदू धर्म से इस्लाम में धर्मांतरित हुए थे। हम चाहेंगे कि उन सभी की ‘घर वापसी’ हो। भारत की मूल संस्कृति ‘हिंदुत्व’ और ‘भारतीयता’ की है जो एक-दूसरे के पूरक हैं।”

शुक्ल ने समाजवादी पार्टी और उसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव को हिंदू विरोधी बताते हुए कहा, “उन्होंने अयोध्या में निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। अब वहाँ भव्य मंदिर बनाया जा रहा है।”

ख़ुशी से मौत देने वाले ‘सुसाइड कैप्सूल’ को स्विट्जरलैंड सरकार की मंजूरी: ऐसे करता है काम

आपने साई-फाई फिल्मों में देखा ‘असिस्टेड सुसाइड बूथ्स’ के बारे में देखा-सुना होगा, लेकिन स्विट्जरलैंड में अब ये चीज एक वास्तविकता बन सकती है। वहाँ की एक कंपनी ने 3D प्रिंटेड ‘असिस्टेड सुसाइड पॉड’ का निर्माण किया है, जिसे ‘सार्को कैप्सूल’ नाम दिया गया है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने इसके प्रयोग के लिए कानूनी अनुमति भी प्रदान कर दी है। हालाँकि, स्विट्जरलैंड में डॉक्टर की मदद से आत्महत्या एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके रास्ते में कुछ कानूनी अड़चनें भी आती हैं।

इनमें से अधिकतर वो लोग होते हैं, जो असहनीय और असाध्य रोगों से पीड़ित होते हैं। वो अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए मेडिकल तकनीकों का सहारा लेते हैं। अब तक सैकड़ों लोग वहाँ पर ऐसा कर चुके हैं। सिर्फ स्विट्जरलैंड ही नहीं, बल्कि बल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स जैसे यूरोपीय देशों में भी फिजिशियन की मदद से आत्महत्या के लिए कानूनी रास्ता उपलब्ध कराया जाता है। वहीं कुछ अन्य देश ऐसे हैं, जहाँ अन्य प्रकार की तकनीक अपनाई जाती है।

उदाहरण के तौर पर ‘Passive Euthanasia’ को ही ले लीजिए। इसके तहत एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ‘हित’ में उसकी जान लेने के लिए उसका मेडिकल लाइफ सपोर्ट हटा देता है, जैसे वेंटिलेटर्स इत्यादि। इसी तरह कुछ परिस्थितियों में मरीज अपना इलाज ही बंद करा देते हैं, ताकि उनकी मौत हो जाए। ‘फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड’ का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति डॉक्टर की मदद से आत्महत्या करे। इसके लिए डॉक्टर ही प्रिस्क्रिप्शन में उसके लिए दवा लिखता है।

ये दवा कोई ऐसा खतरनाक ड्रग्स होता है, जिससे मरीज की मौत हो जाती है। वहीं ‘Euthanasia’ के अंतर्गत एक मेडिकल प्रोफेशनल मरीज के जीवन का अंत करने के लिए ऐसा तरीका अपनाता है, जिसमें दर्द नहीं हो। वहीं जब तरीका ‘पैसिव’ हो जाता है, तब उन दवाओं को ही बंद कर दिया जाता है जिससे मरीज का जीवन बचा रहता है। इसी तरह ‘सार्को सुसाइड कैप्सूल’ भी बनाया गया है, जिसके बारे में ऑस्ट्रेलिया के NGO ‘एग्जिट इंटरनेशनल’ ने बताया है कि ये ‘मन की शांति’ को ध्यान में रख कर बनाया गया है।

बताया गया है कि ये वातावरण को नाइट्रोजन से भर देता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है – 21% से सीधा 1%। इससे व्यक्ति थोड़ा अलग महसूस करता है और खुश भी रहता है। फिर Hypoxia (ऑक्सीजन की कमी) और Hypocapnia (कार्बन डाइऑक्साइड) की कमी से व्यक्ति की मौत हो जाती है। उससे पहले आदमी बेहोश हो जाता है। अकेले 2020 में स्विट्जरलैंड में 1300 ‘फिजिशियन असिस्टेड आत्महत्याएँ’ हुईं। अब कंपनी आदमी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक ‘आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (AI)’ सिस्टम पर काम कर रही है।

शेख हसीना ने माँगा मंत्री मुराद हसन से इस्तीफा: पूर्व PM खालिदा जिया की पोती पर आपत्तिजनक टिप्पणी, ऑडियो क्लिप लीक

बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पोती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सूचना राज्य मंत्री मुराद हसन से इस्तीफा माँगा है। हसन पर यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो क्लिप के लीक होने के बाद की गई है, जिसमें मंत्री को एक मशहूर अभिनेत्री के खिलाफ अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते, उसे फाइव स्टार होटल में खींचने और बलात्कार करने की धमकी देते हुए सुना गया था।

सत्तारूढ़ आवामी लीग के महासचिव और सड़क परिवहन मंत्री ओबैदुल कादर ने सोमवार (6 दिसंबर 2021) को मीडियाकर्मियों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि सूचना राज्य मंत्री मुराद हसन को मंगलवार सुबह तक इस्तीफा देने के लिए कहें। मैंने उन तक ये संदेश पहुँचा दिया है।’’

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ऑडियो क्लिप एक टेलीफोन बातचीत का है, जो फेसबुक पर पोस्ट किया गया था। इसमें 47 वर्षीय मुराद की आवाज सुनाई दे रही है, जो अभिनेत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्ट्रेस माहिया माही ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मुराद के साथ फोन पर वही बात कर रही थीं। उनके मुताबिक, बातचीत का यह ऑडियो क्लिप दो साल पहले का है। सऊदी अरब में हज के लिए गई अभिनेत्री ने सोमवार (6 दिसंबर 2021) रात फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड कर कहा कि वह ‘परिस्थितियों का शिकार’ हुई थीं।

उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने उन्हें अपमानित किया, उसे इसकी सजा मिल गई है। मुराद को सूचना राज्य मंत्री के पद से हटाया जाना ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। वहीं, मुराद ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

बता दें कि पेशे से डॉक्टर मुराद हसन 2018 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार जमालपुर-4 से सांसद चुने गए थे। शुरुआत में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया था, लेकिन चार महीने बाद यानी मई 2019 में उन्हें सूचना मंत्रालय विभाग दे दिया गया था।

फेसबुक से रोहिंग्या मुस्लिमों ने माँगे ₹11 लाख करोड़, ‘म्यांमार में नरसंहार’ के लिए कंपनी पर ठोका केस

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के ख़िलाफ़ रोहिंग्या शर्णार्थियों ने 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुकदमा ठोका है। UK और अमेरिका में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों ने हेट स्पीच फैलाने का आरोप लगाते हुए फेसबुक से $150bn यानी 11 लाख 30 हजार करोड़ रुपए के मुआवजे की माँग की हैं।

केस में दावा किया गया है कि फेसबुक की लापरवाही ने ही म्यामांर में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा को भड़काया और नरसंहार मुमकिन हुआ। आरोप है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदन ने घटनाओं के दौरान हेट स्पीच का काफी प्रसार किया था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि नफरत, बंटवारे और गलत सूचनाओं से प्रेरित फेसबुक के बढ़ावे ने लाखों रोहिंग्याओं के जीवन को तबाह कर दिया है।

बता दें कि साल 2018 में खुद फेसबुक ने भी इस मामले के संबंध में स्वीकार किया था कि उसने रोहिंग्याओं के खिलाफ हिंसा और हेट स्पीच को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। फेसबुक द्वारा कमीशन की गई एक स्वतंत्र रिपोर्ट के बाद ये बात सामने आई थी कि उसके (फेसबुक) प्लेटफॉर्म ने मानवाधिकारों के दुरुपयोग के प्रसार के लिए एक ‘सक्षम वातावरण’ बनाया था।

मौजूदा जानकारी के मुताबिक साल 2017 में भड़की हिंसा में एक सैन्य कार्रवाई के दौरान करीब 10,000 मुसलमान मारे गए थे और लाखों ने अलग-अलग देशों में शरण ले ली थी। इसी नरसंहार को लेकर रोहिंग्या शर्णार्थी अब मुआवजा माँग रहे हैं। उन्होंने फेसबुक और अब मेटा नाम से जाने जानी वाली कंपनी पर सालों से नफरत और खतरनाक गलत सूचना प्रसारित करने का आरोप लगाया है। अमेरिका में भी वकीलों ने सैन फ्रांसिस्को में फ़ेसबुक के ख़िलाफ़ क़ानूनी शिकायत दर्ज करवाई है। इस शिकायत में कहा गया है कि फ़ेसबुक “दक्षिण-पूर्व एशिया के एक छोटे से देश में बेहतर बाज़ार हासिल करने के लिए, रोहिंग्या लोगों की ज़िदंगी को दाँव पर लगाने को तैयार है।”

‘इंशाअल्लाह… आपके पेशाब में चिराग जलवाने का काम करूँगा’: UP में सपा के लिए वोट माँग रहे सलमान कुरैशी का वायरल

उत्तर प्रदेश में 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए सपा (SP) नेता अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। अब सपा के युवा सलमान कुरैशी का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वह सपा सरकार बनने पर ‘पेशाब में चिराग’ जलाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले सपा सांसद एसटी हसन का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वे मुस्लिमों से एकजुट होकर बीजेपी को हराने की अपील करते दिखे थे। साथ ही कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू होने पर मुस्लिम दो शादी नहीं कर सकेंगे।

बिजनौर जिले में समाजवादी पार्टी के यूथ बिग्रेड जिलाध्यक्ष सलमान कुरैशी एक मौलाना को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, “कोई भी छोटा-बड़ा काम हो, इंशाअल्लाह अगर सपा की सरकार आई तो आपके पेशाब में चिराग जलवाने का काम करूँगा।” यह वीडियो पत्रकार सचिन गुप्ता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो को भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है।

हालाँकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कुरैशी का पेशाब से चिराग (दिया) जलाने का मतलब क्या था। आपको बता दें कि हिंदू किसी भी धार्मिक और शुभ कार्य को शुरू करने से पहले दीपक को जलाना पवित्र मानते हैं। दीपक को जलाने के लिए वह इसमें तेल या फिर घी का इस्तेमाल करते हैं।

‘परफ्यूम’ भी लॉन्च कर चुकी है सपा

बता दें कि इस साल नवंबर में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए ‘समाजवादी पार्टी’ का परफ्यूम लॉन्च किया था। परफ्यूम खजांचीनाथ नाम के बच्चे के जन्मदिन पर लॉन्च हुआ, जिसका जन्म नोटबंदी के दौरान बैंक में हुआ था। इस परफ्यूम को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉन्च किया गया था। हरे और लाल रंग के कॉम्बिनेशन से बनी परफ्यूम की डिब्बी में अखिलेश यादव का चेहरा और पार्टी चिह्न साइकिल छपा हुआ था। इसके पीछे कन्नौज एमएलसी पम्मी जैन का नंबर भी दिया गया था।

मुनव्वर फारुकी गुरुग्राम कॉमेडी शो के कलाकारों की लिस्ट से भी हुआ बाहर, विवादित कॉमेडियन को बीजेपी नेता ने बताया ‘गद्दार’

विवादित कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी का नाम अब गुरुग्राम कॉमेडी फेस्टिवल की कलाकारों की लिस्ट से भी हटा दिया गया है। इस निर्णय के पीछे सार्वजनिक सुरक्षा को आधार बताया गया है। आयोजकों के मुताबिक 2 दिनों से आ रहीं लगातार फोन कॉल में मुनव्वर की शो में भागीदारी का विरोध किया जा रहा था। यह कार्यक्रम 17 से 19 दिसंबर के बीच आर्या मॉल में होना है।

बीजेपी IT सेल हरियाणा प्रमुख अरुण यादव ने सोमवार (6 दिसंबर) को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत में उन्होंने मुनव्वर पर भगवान् राम के अपमान का आरोप लगाया था। साथ ही मुनव्वर पर हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने की भी बात लिखी गई थी। इसी के साथ अमित शाह और RSS के खिलाफ भी मुनव्वर द्वारा स्टेज से सुनाए गए चुटकुलों का जिक्र किया गया था। अंत में गुरुग्राम में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए फारुकी को गुरग्राम न आने देने का निवेदन किया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम के आयोजक द एंटरटेनमेंट फैक्ट्री के सह-संस्थापक मुबीन तिसेक ने जनता और कलाकारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि वो किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। यही वजह है कि हमने मुनव्वर को कलाकारों के पैनल से हटा दिया है। हालाँकि मुबीन ने फोन करने वालों के बारे में जानकारी देने से मना कर दिया।

मुनव्वर फारुकी का नाम पैनल लिस्ट से निकलने के बाद भाजपा नेता अरुण यादव ने उन्हें गद्दार कहा है। इसी के साथ उन्होने ऐलान किया है कि वो पूरे भारत में मुनव्वर फारुकी का शो नहीं होने देंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले भी मुनव्वर फारुकी के बेंगलुरु, गोवा, पंजाब आदि स्थानों पर शो रद्द हो चुके हैं। गुजरात के रहने वाला मुनव्वर फारूकी एक कथित कॉमेडियन और विवादास्पद शख्सियत हैं। उस पर भगवान राम और माता सीता के लिए अपमानजनक शब्दों के प्रयोग का आरोप है। इसके अलावा, उसने उन 59 निर्दोष श्रद्धालुओं का भी मजाक उड़ाया, जिन्हें अयोध्या में कार सेवा से लौटने के दौरान 2002 में गोधरा में जिंदा जला दिया गया था। फेस्टिवल से हटाए गए एक अन्य कॉमेडियन वरुण ग्रोवर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लग चुका है।

600 एकड़ में खाद कारखाना, 750 बेड्स वाला AIIMS: गोरखपुर को PM मोदी की ₹10,000 Cr की सौगात, हर साल 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर को AIIMS और खाद कारखाना समेत 10,000 करोड़ रुपयों के परियोजनाओं की सौगात दी। ‘अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS)’ के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने ‘रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर’ की भी सौगात पूर्वांचल को दी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘मोदी है तो मुमकिन है’ की बात करते हुए कहा कि अब पूर्वांचल का सपना साकार हो रहा है और देश आनंद का उत्सव मना रहा है। उन्होंने बाबा गोरखनाथ की भूमि पर पीएम मोदी का स्वागत किया।

बता दें कि गोरखपुर का उर्वरक संयंत्र प्रतिवर्ष 12.7 लाख मेट्रिक टन नीम-लेपित यूरिया का उत्पादन करेगा। इससे न सिर्फ किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20,000 रोजगार भी पैदा होंगे। इसके निर्माण में 8603 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं 1011 करोड़ रुपए में बना AIIMS बिहार, झारखंड और नेपाल के मरीजों को भी लाभान्वित करेगा। हाईटेक लैब्स के कारण पूर्वांचल के लोगों को मेडिकल परीक्षण के लिए महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

बता दें कि 2016 में इस खाद कारखाने का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। इसका नाम ‘हिंदुस्तान फर्टिलाइजर’ है, जो 600 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं 112 एकड़ में बने एम्स का भी शिलान्यास 2016 में ही हुआ था। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पुणे के ‘नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी’ की तर्ज पर बना ICMR का जाँच केंद्र इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, चिकनगुनिया, और डेंगू के अलावा कोविड-19 वायरस की भी पहचान कर सकता है।

एम्स और खाद कारखाने का किस तरह पूर्वांचल को अरसे से इंतजार था, इसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी के साथ काम भी होता है। उन्होंने कहा कि जब नेक नीयत के साथ काम होता है तो आपदाएँ भी अवरोध नहीं बन पाती हैं। कोरोना प्रबंधन को लेकर भी उन्होंने सीएम योगी की तारीफ़ की। सीएम योगी ने याद दिलाया कि कैसे पहले इंसेफ्लाइटिस के मरीजों के सैम्पल जाँच के लिए पुणे भेजना पड़ता था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश की खाद्य सुरक्षा की गारंटी देनेवाला आत्मनिर्भर भारत एक तस्वीर पेश कर रहा है। गोरखपुर एम्स की सुविधाओं की बात करें तो यहाँ 750 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुष भवन, सभी कर्मचारियों के रहने के लिए आवास, यूजी और पीजी छात्रों के लिए छात्रावास भी मौजूद हैं। यहाँ अत्याधुनिक संयंत्रों के साथ-साथ अन्य चिकित्सा संस्थानों की मदद भी करेगा।

‘…फिर बनाओ बाबरी’: JNU में वामपंथी छात्रों ने मस्जिद के समर्थन में निकाला जुलूस, ‘न्याय की लड़ाई’ के नाम पर जमकर आपत्तिजनक नारेबाजी

एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) चर्चा में है। इस बार वहाँ पर बाबरी मस्जिद के समर्थन में प्रदर्शन किया गया है। सोमवार (6 दिसंबर) को यह आयोजन JNU छात्रसंघ की तरफ से हुआ था। वायरल हो रहे वीडियो में इसे इन्साफ की लड़ाई बताया जा रहा है।

इस वीडियो में JNUSU उपाध्‍यक्ष साकेत मून को कथित रूप से कहते सुना जा सकता है, “उन्हें सज़ा के साथ-साथ मुआवजा भी देना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया, वह गलत गिराया गया। इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। इस इंसाफ के लिए लड़ाई है।” इस दौरान पीछे से जोर-जोर से तालियाँ बजती हैं। वीडियो में कुछ लोगों को हाथों में पोस्टर भी ले कर देखा जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबरी के समर्थन में यह जमावड़ा गंगा ढाबा पर लगा था। समय रात के लगभग 8 बजकर 30 मिनट का था। यह सभी वामपंथी विचारधारा के छात्र बताए जा रहे हैं जिन्होंने बाद में जुलूस की शक्ल में चंद्रभागा हॉस्टल पर एक सभा के रूप में सम्बोधन दिया। इस दौरान ”नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ, फिर बनाओ बाबरी” जैसे नारे लगने की खबर है।

JNU की इस नारेबाजी का विरोध शुरू हो गया है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने वीडियो जारी करते हुए कहा, “इससे पहले भी JNU में आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी होती रही है। ये विषैली सोच है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। दोबारा बाबरी को बनाने का सपना देखने की कोई गलती न करे। इस देश में 47 हजार हिन्दू मंदिरों को तोड़ा गया है। इन 47 हजार पापों में से अभी तक सिर्फ एक पाप उतर पाया है। मथुरा, काशी और तमाम अभी अधूरे हैं।”

गौरतलब है कि जेएनयूएसयू उपाध्यक्ष साकेत मून ने ही 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर ‘राम के नाम’ डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित करने का फैसला किया था। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे रद्द करने के लिए कहा था। JNU प्रशासन ने इसे सांप्रदायिक सद्भाव और शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने वाली हरकत बताया था। हालाँकि इस रोक के बाद भी वामपंथी छात्र संघ ने शनिवार (4 दिसंबर 2021) को विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की थी।

हत्या, डकैती, लूटपाट… 1984 सिख नरसंहार में कॉन्ग्रेस के पूर्व MP सज्जन कुमार पर आरोप तय, 1994 में बंद कर दिया गया था मामला

दिल्ली की एक अदालत ने 1984 सिख नरसंहार मामले में पूर्व कॉन्ग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने की घोषणा कर दी है। ये मामला दिल्ली के राज नगर में सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह नामक दो सिखों की हत्या से जुड़ा हुआ है। अधिवक्ता हरप्रीत सिंह होरा ने बताया है कि अदालत ने कॉन्ग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ दंगेबाजी, हत्या और डकैती के आरोप तय किए हैं। बता दें कि उन्हें 1984 सिख नरसंहार से जुड़े मामले में पहले ही आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जा चुकी है।

सज्जन कुमार के विरुद्ध ‘भारतीय दंड संहिता (IPC)’ की धाराओं 147 (दंगा और हिंसा के लिए बल प्रयोग), 149 (जनसमूह में अपराध करना), 148 (घातक हथियार का इस्तेमाल), 302 (हत्या), 308 (गैर-इरादतन हत्या), 323 (चोट पहुँचाना), 395 (डकैती), 397 (लूटपाट और आघात पहुँचाना), 427 (संपत्ति का नुकसान कारित करना), 436 (संपत्ति को नष्ट करने के लिए विस्फोट या आगजनी) और 440 (मृत्यु उपहति कारित करना) के तहत आरोप तय किए गए।

इस मामले में सरस्वती विहार पुलिस थाने में FIR 458/91 दर्ज की गई थी। प्रत्यक्ष गवाह ने तस्वीर देख कर सज्जन कुमार को पहचाना था। 1994 में इस मामले को ये कह कर बंद कर दिया गया था कि इसके कोई सबूत नहीं हैं, लेकिन SIT ने इसे फिर से खोला। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब सुनवाई की अगली तारीख़ 16 दिसंबर, 2021 तय की है। ये सारे आरोप प्रत्यक्ष रूप से सीधे सज्जन कुमार के खिलाफ तय किए गए हैं। अदालत ने माना कि मौखिक और दस्तावेजी सबूत आरोपित के खिलाफ हैं।

अदालत ने कहा, “सारे सबूत ये बताने के लिए काफी हैं कि हजारों लोगों की गैर-कानूनी भीड़ वहाँ जमा हुई थी, जिनके पास डंडे और लोहे के रॉड जैसे खतरनाक हथियार थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की उनके बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या के बाद निकली इस भीड़ का उद्देश्य सिखों की संपत्ति को नाश करना, आगजनी और हत्या था। इस दौरान उन घरों पर हमले किए गए और लूटपाट भी हुई। शिकायतकर्ता और कई अन्य लोग इस हमले में घायल हुए। ये भी साफ़ है कि आरोपित (सज्जन कुमार) उस भीड़ का सिर्फ एक हिस्सा भर नहीं था।”

वहीं ‘दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (DSGMC)’ ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए जाने का स्वागत किया है। कमिटी के सदस्य हरमीत सिंह कालका ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल और DSGMC इसके लिए पिछले 37 वर्षों से संघर्ष कर रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पहले कई बार आयोग का गठन हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अब जाकर हमें 37 वर्षों के संघर्ष का नतीजा मिला है। अकाली दल ने भी इस पर ख़ुशी जताई है।

इससे पहले सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनकी मेडिकल कंडीशन स्थिर है। सज्जन कुमार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा था कि उनका इलाज ‘सुपर वीआईपी’ की तरह नहीं हो सकता। सज्जन कुमार ने मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत की माँग की थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सज्जन कुमार ने दिसंबर 2018 में कॉन्ग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।