हाल ही में असम के कछार की कटिगोरा में एक हिंदू धार्मिक स्थल को खासी ईसाई समुदाय द्वारा अपवित्र करने का मामला सामने आया था। ऑपइंडिया ने 24 नवंबर को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कैसे ईसाई समुदाय ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हुए एक शिवलिंग और त्रिशूल को उखाड़ दिया और सदियों पुराने (250 साल) पवित्र बरगद के पेड़ को काट दिया था।
इस मामले की तह तक जाने के लिए ऑपइंडिया ने हिंदू रक्षा दल के एक सदस्य से संपर्क किया। शुभाशीष चौधरी ने हमें बताया कि मणिपुर के हिंदुओं ने हिंदू रक्षा दल और हिंदू छात्र संघ जैसे हिंदू संगठनों के सदस्यों की मदद से असम के महादेवटीला में फिर से पूजा करना शुरू कर दिया है। इसे 17 नवंबर को खासी ईसाई समुदाय ने कथित तौर पर अपवित्र कर दिया था। चौधरी के मुताबिक, (29 नवंबर, 2021) को 100 से ज्यादा हिंदू महादेव टीला पर गए और वहाँ उन्होंने पूजा-अर्चना की। प्रार्थना और मंत्रोच्चार के बीच वहाँ फिर से शिवलिंग को स्थापित किया गया और एक नया बरगद का पेड़ भी लगाया गया। इस पूजा में स्थानीय हिन्दुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
चौधरी ने यह भी बताया कि इस दौरान हिंदू छात्र संघ, हिंदू रक्षा दल और आरएसएस के सदस्यों के साथ मणिपुरी हिंदू और महादेव टीला सेवा समिति लोग मौजूद थे।
बता दें कि हिंदू रक्षा दल और हिंदू छात्र संघ के सदस्यों ने सोमवार (22 नवंबर, 2021) को कछार में उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर असम के कटिगोरा के महादेव टीला में एक हिंदू धार्मिक स्थल को अपवित्र करने वाले खासी ईसाई समुदाय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की थी। सौंपे गए ज्ञापन में हिन्दू संगठनों ने भविष्य में इस तरह के कामों को दोबारा दोहराने से बचने के लिए शिवलिंग और त्रिशूल को पहले की तरह स्थापित करते हुए लोहे की रेलिंग से घेरने की माँग भी की थी। जिस जगह पर यह घटना हुई, वहाँ खासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनमें से 85 फीसदी ने ईसाई धर्म अपना लिया है। हिंदू समूह ने अपने ज्ञापन में हमले के पीछे कुछ खासी ईसाइयों का हाथ होने का आरोप लगाया था। मणिपुर के हिंदुओं ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने वन विभाग और कछार पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने उन्हें कुछ दिन इंतजार करने को कहा था, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है।
ऑपइंडिया ने हिंदू छात्र संघ के अनिंदा देव से भी संपर्क किया था, जिन्होंने इस मामले में पुलिस की उदासीनता का आरोप लगाया था। देव ने कहा था कि स्थानीय पुलिस खासी ईसाई समुदाय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसकी बजाए उन्होंने स्थानीय हिंदुओं को ईसाइयों से दूर रहने की धमकी दी थी। ऑपइंडिया ने स्थानीय उपायुक्त से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इस बीच कछार के एसपी रमनदीप कौर ने कहा, “आपको जो सूचना मिली है वह गलत है। यहाँ एक बरगद का पेड़ था, जिसकी स्थानीय लोग पूजा करते थे। वन अधिनियम (Forest Act) के तहत मामला दर्ज कर स्थानीय एसआई मामले की जाँच कर रहे हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि यह किसी शरारती तत्व का काम है या फिर अनजाने में पेड़ को काटा गया।”
इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन ने अफ़्रीकी देशों की मदद करने के लिए भारत की तारीफ़ की है। दरअसल, भारत सरकार ने साफ़ कर दिया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के 32 म्यूटेशन वाले खतरनाक वैरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के मद्देनजर वो अफ़्रीकी देशों के साथ खड़ा है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में ये वैरिएंट तेज़ी से फ़ैल रहा है और तबाही मचा रहा है। इसीलिए, भारत ने उन देशों को ‘मेड इन इंडिया’ वैक्सीन की सप्लाई का वादा किया है।
इससे पहले भी कई अफ़्रीकी देशों को भारत ने वैक्सीन देकर उनकी मदद की है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ‘COVAX’ के जरिए या द्विपक्षीय स्तर पर टीकों की सप्लाई की जाएगी। मलावी, इथियोपिया, ज़ाम्बिया, मोजाबमिक, गुइना और लेसोथो जैसे जैसे देशों द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई के लिए जो भी ऑर्डर प्लेस किए गए थे, उसे भारत सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है। ‘COVAX’ से आने वाले ऑर्डर्स के लिए इन देशों को सरकार प्राथमिकता दे रही है।
इन सबके अलावा मेडिकल ज़रूरत के अन्य सामान, जैसे कि जीवन बचाने वाले ड्रग्स, टेस्ट किट्स। ग्लव्स, PPE किट्स, वेंटिलेटर्स जैसे मेडिकल उपकरण और अन्य चीजें भी इन देशों को दी जाएँगी। भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि यहाँ की संस्थाएँ अफ़्रीकी संस्थाओं के साथ मिलजुल कर काम करेगी और रिसर्च के कार्य में भी अफ़्रीकी देशों की मदद की जाएगी। जीनोमिक सर्विलांस और वायरस के कैरेक्टर को पहचानने के लिए लगातार रिसर्च चल रहा है।
That caring spirit once again shown by India! The most fabulous country with so many warm hearted people! Thank you! cc @narendramodi ?? https://t.co/r05631jNBD
केविन पीटरसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “भारत ने एक बार फिर से सेवा भाव दिखाया है। ये एक विलक्षण राष्ट्र है, जहाँ नरम दिल वाले बहुत सारे लोग हैं। धन्यवाद।” साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग भी किया। इस पर एक व्यक्ति ने उन्हें टेनिस की खिलाड़ी रहीं मार्टिना नवरातिलोवा को टैग कर के ये बात बताने को कहा। इस पर मार्टिना ने कहा कि नरेंद्र मोदी के बावजूद भारत महान है और वो हमेशा से महान रहा है।
India is great despite Modi… always has been and always will be. bye now:)
बता दें कि मार्टिना नवरातिलोवा भारत और भाजपा के प्रति अपनी घृणा के लिए जानी जाती है। उन्होंने भारत में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले लोगों का समर्थन किया था। फरवरी 2016 में उन्होंने भारत के ‘अति राष्ट्रवाद’ को हिंसक करार दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर रहते हुए 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्हें लोकतांत्रिक नेता बताया था, तब भी इसे मार्टिना नवरातिलोवा ने मजाक करार दिया था।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। इसको लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एफआईआर की कॉपी भी शेयर की है।
कंगना ने गोल्डन टैंपल की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, “मुंबई में हुए आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए मैने लिखा था कि गद्दारों को कभी माफ नहीं करना, ना ही भूलना। इस तरह की घटना में देश के अंदरूनी देशद्रोही गद्दारों का हाथ होता है। देशद्रोही गद्दारों ने कभी पैसे के लालच में तो कभी पद व सत्ता के लालच में भारत माँ को कलंकित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। देश के अंदरूनी जयचंद और गद्दार षड्यंत्र रचकर देश विरोधी ताकतों को मदद करते रहे, तभी इस तरह की घटनाएँ होती हैं।”
कंगना ने आगे लिखा, “मेरे इसी पोस्ट पर मुझे विघटनकारी ताकतों की तरफ से निरंतर धमकियाँ मिल रही हैं। बठिंडा के एक भाई साहब ने तो मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है। मैं इस तरह की गीदड़ भभकी या धमकियों से नहीं डरती। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों और आतंकी ताकतों के खिलाफ बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी। वह चाहे बेगुनाह जवानों के हत्यारे नक्सलवादी हो, टुकड़े-टुकड़े गैंग हो या आठवें दशक में पंजाब में गुरुओं की पावन भूमि को देश से काटकर खालिस्तान बनाने का सपना देखने वाले विदेशों में बैठे हुए आतंकवादी।”
साभार: कंगना रनौत इंस्टाग्राम
कंगना ने लिखा, “लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन देश की अखंडता, एकता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और विचारों की अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार हमें बाबासाहेब अम्बेडकर के सविंधान ने दिया है। मैंने किसी भी जाति, मजहब, या समूह के बारे में कभी कोई अपमानजनक या नफरत फैलाने वाली बात नहीं की है।”
साभार: कंगना रनौत इंस्टाग्राम
कंगना आगे लिखती है, “मैं कॉन्ग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी को भी याद दिलाना चाहूँगी कि आप भी एक महिला हैं, आपकी सास इंदिरा गाँधी जी इसी आतंकवाद के खिलाफ अंतिम समय तक मजबूती से लड़ीं। कृपया पंजाब के अपने मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि वह इस तरह के आतंकवादी, विघटनकारी और देशविरोधी ताकतों की धमकी पर तुरंत कार्रवाई करें।”
साभार: कंगना रनौत इंस्टाग्राम
FIR की जानकारी देते हुए कंगना ने लिखा, “मैंने धमकी देने वालो के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी जल्द कार्रवाई करेगी। देश मेरे लिए सर्वोपरि है, इसके लिए मुझे बलिदान भी देना पडे़ तो मुझे स्वीकार्य है, पर मैं ना डरी हूँ ना कभी डरूँगी, देश के हित में, गद्दारों के खिलाफ खुलकर बोलती रहूँगी।”
उन्होने आगे लिखा, “पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए कुछ लोग मेरी बात को संदर्भ के बिना प्रयोग कर रहे हैं। अगर मुझे भविष्य में कुछ भी होता है तो उसके लिए नफरत की राजनीति व बयानबाज़ी करने वाले ही पूरी तरह उत्तरदायी होगें। इनसे करबद्ध निवेदन है कि चुनाव जीतने की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी के प्रति नफरत ना फैलाए।” कंगना ने जय हिंद, जय भारत के साथ अपने पोस्ट का अंत किया है।
बता दें कि कंगना के किसान आंदोलन की तुलना खालिस्तानी आंदोलन से करने को लेकर हाल ही में केजरीवाल सरकार के विधायक राघव चड्ढा की अध्यक्षता वाली दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने अभिनेत्री कंगना रनौत को समन भेजकर 6 दिसंबर 2021 को पेश होने के लिए कहा है।
न्यूज़ पोर्टल द क्विंट ने 29 नवंबर, 2021 को चुपचाप एक स्टोरी को साइट से डिलीट कर दिया जो उन्होंने उसी दिन एक संगीतकार अभिषेक शंकर के बारे में प्रकाशित की थी, जिसने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक ऐसे क्लाइंट के बारे में बताया था, जिसने उन्हें हिन्दू की शादी में में ‘अल्लाह’ गाना नहीं बजाने से रोका था। अभिषेक शंकर ने अपने इस कथित अनुभव को स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को रद्द करने के साथ जोड़ा था, जिसने गोधरा नरसंहार के साथ-साथ पीड़ितों का भी मजाक उड़ाया था। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि द क्विंट ने स्टोरी क्यों हटाई। लेकिन, एक वेबसाइट apdirect.in ने क्विंट से स्टोरी को उठाकर अपने यहाँ इसे प्रकाशित किया है।
टीका वाले एक शख्स ने हमें अल्लाह गाने से रोका: अभिषेक शंकर
अभिषेक का एक बैंड है जो शादियों सहित दूसरे कार्यक्रमों में शो करता है। उन्होंने एक घटना साझा की जहाँ उन्हें कथित तौर पर किसी हिंदू शादी में ‘अल्लाह’ की शान में एक गाना बजाने से रोक दिया गया था। अपनी अब-डिलीट की गई स्टोरी में, अभिषेक ने कहा, “नफरत सिर्फ कॉमेडियन के लिए नहीं है। संगीतकारों को भी इसे झेलना होता है। मैं न्यूज़ नहीं फॉलो कर रहा था क्योंकि मैं लगातार अपने काम में व्यस्त था जब तक कि सिर्फ 16 घंटे पहले यह घटना मेरे और बैंड के साथ हमारे पिछले शो में नहीं घटी।”
फारूकी के शो रद्द होने से अपने अनुभव को जोड़ने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “मेरे बैंड के पास भारतीय व्यवसायिक संगीत में विभिन्न शैलियों के गीतों की एक सूची है। सूफी संगीत उनमें से एक है। हम सभी को नुसरत (फतेह अली खान) साहब के क्लासिक गाने और साथ ही कोक स्टूडियो इंडिया और पाकिस्तान के गाने बहुत पसंद हैं। हमारे पास एक मेडली है जिसमें अल्लाह-हू (नूरन सिस्टर्स), अखियाँ उड़ीक दिया, नित खेर माँगा (नुसरत फतेह अली खान) आदि जैसे गाने हैं और हम अपनी इसी लिस्ट से नियमित शो कर रहे थे। ”
उन्होंने आगे कहा कि जब तक उनकी महिला गायिका ने सूफी गीत ‘अल्लाह-हू’ गाना शुरू नहीं किया, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उनके अनुसार, भीड़ गीत को पसंद कर रही थी, लेकिन इसके बीच में, अपने माथे पर तिलक लगाए एक अचानक से आए एक चाचा ने मुझे मंच के किनारे पर बुलाया। ऐसा आमतौर पर लोग अपने पसंदीदा गानों का अनुरोध करते हैं। लेकिन उनकी आवाज पीए सिस्टम के माध्यम से मेरे कानों में कंकड़ की तरह धँस गई क्योंकि उन्होंने कहा, “यह अल्लाह हू अल्लाह क्या है? क्या हम आपको मुस्लिम दिखते हैं? यह एक हिंदू शादी है। हम यहाँ अल्लाह हू… बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इसे बंद करा दूँगा। बंद कीजिए इसे।”
संगीतकार अभिषेक, जिसे एक निजी कार्यक्रम में गाने के लिए बुलाया गया था, ने कहा कि उसने उन्हें ‘समझाने’ की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उनकी बात नहीं मानी और कथित तौर पर उसे धमकी दी कि अगर उसने गाना बंद नहीं किया, तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “यह पूरी घटना मेरे दिमाग में दस्तक देने लगी जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा, मैं अब और परफॉर्म करना नहीं चाहता था। मैं उससे बहस कर सकता था, लेकिन इससे बात और बिगड़ सकती थी।”
अभिषेक ने दावा किया कि इस घटना के बाद उन्हें अपने हाथ में ‘रक्षा’ या जनेऊ जैसा कोई पवित्र धागा बाँधने में भी घृणा महसूस हुई। उन्होंने कहा, “इस घटना के बाद मुझे अपने शरीर पर पवित्र धागा (जनेऊ या रक्षा) बाँधने से घृणा महसूस हुई। मेरा सभी से बस एक ही निवेदन है। अपनी धार्मिक नफरत को अपने राजनीतिक और सामाजिक दायरे में ही रखें। इसे कला क्षेत्र में न लाएँ और इसे खराब न करें। कलाकार किसी धर्म के नहीं होते।”
अंत में, शंकर ने दावा किया कि एक बार जब वह मध्य प्रदेश के जबलपुर जाने वाली ट्रेन में थे, तो किसी व्यक्ति ने उनसे उनकी दाढ़ी के बारे में पूछा, “आपके पास दाढ़ी है क्योंकि आप इसे पसंद करते हैं या आप मुस्लिम हैं?” उसने दावा किया कि एक अजनबी ने उससे ट्रेन में पूछा था। फिर उन्होंने आगे दावा किया कि खाकी जैकेट के नीचे ‘यूपी पुलिस’ का लोगो था।
यहाँ सवाल यह है कि अब पूरी स्टोरी ही गायब हो गई है और अभिषेक शंकर ने भी शादी के बारे में कोई अपडेट पोस्ट नहीं किया है, जिसमें उन्होंने बताया हो कि हिंदुओं की शादी थी, जिससे उन्हें अपने जनेऊ पर शर्म आ रही थी। हालाँकि, यह बहुत संभावना है कि शंकर, हिन्दुओं के पवित्र प्रतीक और क्लाइंट को बदनाम करने के बाद, यह महसूस किया कि इसका उलटा असर हो सकता है और उनका ‘वोक’ स्टैंड वास्तव में उन पर ही भारी पड़ सकता है। क्योंकि इस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों को बदनाम करने के लिए कितने लोग ऐसे हैं जो उन्हें पैसे दे सकते हैं, इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
वैसे इस बात की संभावना ज़्यादा है कि या तो ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं या बढ़ा-चढ़ाकर कही गई थी। इसलिए जब द क्विंट द्वारा स्टोरी पब्लिश किया गया, और सोशल मीडिया पर लोगों ने संगीतकार से सवाल करना शुरू कर दिया और कुछ ने सार्वजनिक मंच पर इस तरह से अपने क्लाइंट को बदनाम करने के लिए उनकी पेशेवर ईमानदारी पर भी सवाल उठाया, तो संगीतकार ने पीछे हटने का फैसला किया और शायद खुद को ही विक्टिम दिखाने कि कोशिश हुई कि उन्हें धमकी दी गई थी। ऐसा सुविधासम्पन्न वोक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पुराना तरीका है जिसमें बिना सबूतों के सनसनीखेज दावे किए जाते हैं और फिर जब कोई उनसे सवाल करता है तो रोना-धोना शुरू हो जाता है। विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं।
इस तरह की बातें लगभग सभी जानते हैं। आपको बरुन कश्यप का मामला याद है? अगस्त 2016 में, मुंबई स्थित एक एग्जीक्यूटिव ने दावा किया था कि उसे गौरक्षकों द्वारा ‘पीटा’ गया था (ऐसे समय में जब राष्ट्रीय मीडिया ‘गौरक्षकों’ की कथित तौर पर मवेशियों की तस्करी पर लोगों को पीटने की कहानियों से भरा हुआ था) क्योंकि उसके ‘चमड़े के बैग’ की वजह से। बरुन ने आरोप लगाया था कि वह मुंबई में एक ऑटोरिक्शा में घर जा रहा था, तभी ड्राइवर ने उसे बीच रास्ते में उतार दिया और दूसरे लोगों को उसकी पिटाई करने के लिए बुला लाया क्योंकि उसका बैग ‘गाय की खाल’ से बना था।
बरुन ने सभी को विश्वास दिलाया कि ऑटोरिक्शा ड्राइवर बैग को देखकर ही उसके चमड़े का पता लगा सकता था और उसे गाय की खाल से बने होना अपराध लगता है। तब बरुन ने दावा किया था कि उसने उनसे अनुरोध किया था कि बैग ऊँट की खाल से बना है। हालाँकि, उसने बाद में उसने कथित तौर पर स्वीकार किया कि यह सब क्यों किया। जाहिर तौर पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए इसके मनगढंत होने की बात स्वीकार की थी और खुद को ‘गौरक्षकों’ का विक्टिम बताना चाह रहा था।
अब कौन कह सकता है कि अभिषेक शंकर ने विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इसे नहीं के लिए इसे नहीं गढ़ा, क्योंकि, मुनव्वर फारूकी को खूब अटेंशन मिल रहा था?
इजरायल ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट के तेजी से फैलते संक्रमण के कारण अपनी देश की सीमाओं को विदेशी नागरिकों के लिए बंद कर दिया है। लेकिन, यहूदी देश ने साफ़ कर दिया है कि वहाँ होने वाले ‘मिस यूनिवर्स पेजेंट’ कार्यक्रम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कार्यक्रम इजरायल के दक्षिणी हिस्से में स्थित लाल सागर के पास रिसॉर्ट शहर एलिअट में आयोजित किया जाना है। ये इलाका जॉर्डन के नजदीक पड़ता है। दुनिया भर की कई महिलाएँ इस कार्यक्रम के लिए इजरायल आने वाली हैं।
इजरायल के पर्यटन मंत्री योएल रजवाज़ोव ने रविवार (28 नवंबर, 2021) को इन प्रतिभगियों को राहत देने की घोषणा की। जबकि इससे एक दिन पहले ही विदेशी नागरिकों के लिए एंट्री बंद करने का ऐलान किया गया था। हालाँकि, इन प्रतिभागियों को कोविड-19 से जुड़े सभी मेडिकल व शासकीय दिशानिर्देशों का पालन करना होगा और प्रत्येक 2 दिन में इनका PCR टेस्ट भी कराया जाएगा। रविवार को साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री रजवाज़ोव ने इसकी जानकारी दी।
उन्होंने कहा, “ये एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसका प्रसारण 174 देशों में होना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। एक ऐसा आयोजन, जिसकी एलिअट शहर को काफी ज़रूरत भी है। वेवर्स कमिटी का प्रयोग कर के हम ऐसे कार्यक्रम करा सकते हैं। हमारा देश इसके लिए पहले से प्रतिबद्ध रहा है, इसीलिए इसे रद्द नहीं किया जा सकता है।” इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा था कि देश को अंदर खुला रखने के लिए बाहर से आने वालों पर रोक लगानी होगी।
The 70th Miss Universe, which will be held in Eliat, Israel on Dec. 13 (Philippine time), will still push through as planned. #MissUniverse2021 ? https://t.co/wI0moQoloG
12 दिसंबर, 2021 को पहली बार इजरायल में ‘मिस यूनिवर्स पेजेंट’ प्रतियोगिता का आयोजन होना है। ओमिक्रॉन कोविड-19 वैरिएंट के कारण मध्य-पूर्वी देश ने पहले तो दक्षिण अफ्रीका के 7 देशों के नागरिकों की एंट्री बैन की थी, जिसके बाद सभी विदेशी नागरिकों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई। इस वैरिएंट के पास 32 म्यूटेशंस हैं, जो पिछले किसी भी कोरोना वायरस से काफी ज्यादा है। इजरायल में इसके दो मामले पहले ही आ चुके हैं। नवंबर में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने ‘मिस साउथ अफ्रीका आर्गेनाईजेशन’ से समर्थन वापस ले लिया था, क्योंकि उसने इजरायल में हो रहे इस समारोह का बहिष्कार करने से इनकार कर दिया था।
मानव स्वभाव अक्सर लतों से बनता-बिगड़ता है। लोगों को, खासकर युवाओं को कई चीजों की लत लगने का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि बच्चों के माता-पिता अक्सर इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चे किस संगत में उठते-बैठते हैं और क्या करते हैं। माँ-बाप अधिकतर अपने बच्चों की बुरी लतों को लेकर चिंतित रहते हैं। एक जमाना था कि सामान्य तौर पर पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब वगैरह ऐसी चीजें हैं जिनकी लत लगने से युवाओं के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। हर बुरी लत के परिणाम के तौर पर सबसे बड़ी चिंता बच्चों के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर रहती थी। इसके अलावा उस बुरी लत पर होने वाला खर्च परिवार के लिए परेशानी का कारण बनता था। ऐसे में लाजमी था कि माँ-बाप अपने बच्चों की संगत को लेकर सतर्क रहते हैं।
केवल संगत को लेकर माँ-बाप के सतर्क रहने की बात अब पुरानी हो गई हैं। बच्चों की बुरी लतों की सूची में अब एक ऐसी लत जुड़ गई है जिसके लिए किसी संगत की आवश्यकता नहीं है। दरअसल ये लत अक्सर संगत के अभाव में लगती है। यह बुरी लत है लगातार स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल की। खराब स्वास्थ्य का खतरा और अनावश्यक खर्च जैसी मूल समस्याएँ इस लत का भी परिणाम होती हैं।
मिलिए चूरू, राजस्थान के 20 वर्षीय अकरम से। खबर के मुताबिक अकरम पिछले पाँच दिनों से सोया नहीं है। अकरम की इस विचित्र स्थिति का कारण है उसका लगातार स्मार्टफ़ोन पर कुछ न कुछ करते रहना। अकरम को अपने फ़ोन पर गेम खेलने की और वीडियो देखने की ऐसी लत लगी है कि उसने न केवल अपना काम बंद कर दिया है, बल्कि खाना-पीना-सोना और परिवार वालों के साथ बात तक करना तक त्याग दिया है। उसकी इस हालत से डर कर परिवार ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहाँ उसे देखने और उसकी इस हालत को रिकॉर्ड करने के लिए उसके तमाम रिश्तेदार अपने-अपने स्मार्टफ़ोन से लैस होकर अस्पताल पहुँच रहे हैं।
प्रश्न यह है कि क्या ऐसा करने वाला अकरम अकेला भारतीय युवा है? नहीं, अकरम अकेला नहीं है। अकरम की तरह लाखों युवा हैं जिनकी इस ‘स्मार्ट’ लत का स्तर शायद अकरम की श्रेणी का न हो पर इस लेवल तक जाने की अशंक से इनकार इनकार नहीं किया जा सकता।
पिछले कई वर्षों में भारत में स्मार्टफ़ोन की संख्या न केवल बढ़ी है बल्कि प्रति स्मार्टफ़ोन डेटा के इस्तेमाल में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ऐरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रति स्मार्टफ़ोन डेटा का इस्तेमाल 14.6 GB प्रति महीने है जो विश्व में दूसरे स्थान पर है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 4G सब्सक्राइबर की संख्या 2020 में 68 करोड़ बढ़कर 2026 तक 83 करोड़ हो जाएगी। इसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2026 तक देश में 5G सब्सक्राइबर की संख्या 35 करोड़ होने की संभावना है जो देश में सभी मोबाइल फ़ोन की संख्या का 40 प्रतिशत होगा। ऐरिक्सन के इस सर्वे के अनुसार वर्ष 2020 में देश के सभी मोबाइल फ़ोन में स्मार्टफ़ोन की संख्या 72 प्रतिशत थी, जिसके वर्ष 2026 तक 98 प्रतिशत होने की संभावना है।
स्मार्टफ़ोन पर लगातार बढ़ रहे डेटा के इस्तेमाल का आँकड़ा आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा है। वर्ष 2020 में प्रति स्मार्टफ़ोन 14.6 GB डेटा इस्तेमाल हो रहा था, जिसके वर्ष 2026 तक प्रति स्मार्टफ़ोन 40 GB तक पहुँच जाने की संभावना है। डेटा इस्तेमाल के इस तरह से बढ़ रहे आँकड़े के पीछे अनेक कारण हैं जिनमें डिजिटल पेमेंट से लेकर शिक्षा के लिए किया जाने वाला स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल प्रमुख हैं। पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे पिछले पाँच वर्षों में डेटा की घटी हुई कीमतें एक प्रमुख कारण थी। मोबाइल डेटा की कीमतें कम करने के पीछे रिलायंस के टेलीकॉम ऑपरेशन जिओ का प्रमुख हाथ था। यह बात और है कि एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस बनाने के बाद जिओ ने अपने डेटा प्लान की कीमतें बढ़ाई तब स्मार्टफ़ोन के इस्तेमाल की लत के मारे जिओ के सब्सक्राइबर ने कीमतों में इस बढ़ोतरी को स्वीकार कर लिया।
जिओ द्वारा पहली बढ़ोतरी के बाद अन्य टेलीकॉम कंपनियों ने भी डेटा की कीमतें बढ़ाई। अब एक बार फिर रिलायंस जिओ, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल ने पिछले एक सप्ताह में अपने प्रीपेड प्लान की दरें औसत रूप से 20% से 25% तक बढ़ा दिए हैं। कंपनियों ने इस बढ़ोतरी के पीछे अलग-अलग कारण बताए हैं। जहाँ वोडाफोन आइडिया ने इस बढ़ोतरी के पीछे कंपनी द्वारा ‘प्रति सब्सक्राइबर से औसत आय’ बढ़ाने के प्लान को कारण बताया है, वहीं एयरटेल ने बढ़ोतरी के पीछे ‘आर्थिक तौर पर एक स्वस्थ बिज़नेस मॉडल के विकास के लिए कैपिटल पर यथोचित रिटर्न सुनिश्चित करना’ बताया है। रिलायंस जिओ ने बढ़ोतरी के पीछे उसके ‘एक चिरस्थायी टेलीकॉम उद्योग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता’ को कारण बताया है।
टेलीकॉम कंपनियों द्वारा डेटा की दरों की बढ़ोतरी के पीछे बताए गए कारण चाहे जो हों पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में इतने बड़े स्तर पर डेटा इस्तेमाल के बावजूद यदि टेलीकॉम कम्पनियाँ एक बार में डेटा दरों में 20% से 25% बढ़ोतरी करती हैं तो यह इतने बड़े टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस के लिए न तो तार्किक है और न ही देश में लगातार बढ़ रहे डिजिटल स्पेस/रेवोलुशन के हित में है। पिछले चार वर्षों में जिस तरह से डिजिटल स्पेस का विकास हुआ है, उसे जारी रखने के लिए कीमतों का आम सब्सक्राइबर की पहुँच से बाहर न जाना तय करना टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी है क्योंकि लगातार बढ़ रहे डिजिटल स्पेस की वजह से नई-नई सेवाएँ इस दायरे में आ रही हैं। जैसे-जैसे भारत के देहात इससे जुड़ते जाएँगे वैसे-वैसे सेवाओं को आम आदमी की पहुँच में बरकारार रखने की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया है। काफी समय से पुरोहितों-पंडितों की ये माँग थी। उन्होंने घोषणा की है कि अब ये चार धाम देवस्थानम बोर्ड अस्तित्व में नहीं रहेगा। बता दें कि ‘देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और बोर्ड को लेकर पुरोहितों-पंडितों के मन में कई शंकाएँ थीं, जिनका निवारण करने का राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। इसके समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति और एक मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन किया गया है।
इन समितियों की रिपोर्ट के बाद राज्य की भाजपा सरकार ने ये फैसला लिया। राज्य सभा के पूर्व सांसद मनोहरकांत ध्यानी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इसके बाद इस समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए राज्य के धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप-समिति का भी गठन किया गया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और स्वामी यतीश्वरानंद को भी इस समिति में जगह दी गई थी। दो दिनों के भीतर संस्तुति सहित परीक्षण रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था।
इस उप-समिति की बैठक सोमवार (29 नवंबर, 2021) को हुई थी, जिसमें रिपोर्ट के सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। पहले ही तीर्थ पुरोहितों-पंडितों को आश्वासन दिया गया था कि इस सम्बन्ध में नवम्बर 2021 के अंतिम दिन तक फैसला ले लिया जाएगा। माना जा रहा था कि साधु-संतों की शंकाओं का संधान न कर पाने और उनकी नाराजगी के कारण ही पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र और तीरथ सिंह रावत की कुर्सी चली गई थी। जनवरी 2020 में इसका गठन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही किया था।
आप सभी की भावनाओं, तीर्थपुरोहितों, हक-हकूकधारियों के सम्मान एवं चारधाम से जुड़े सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्री मनोहर कांत ध्यानी जी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने देवस्थानम बोर्ड अधिनियम वापस लेने का फैसला किया है। pic.twitter.com/eUH3Tf1go1
इस बोर्ड के गठन कर के राज्य सरकार ने 51 मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ – इन चारों को उत्तराखंड का चार धाम कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने और कई विकास परियोजनाओं के शिलान्यास/उद्घाटन के लिए केदारनाथ पहुँचे थे, उससे पहले भी साधु-संतों ने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन राज्य सरकार उन्हें मनाने में सफल रही थी।
इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु परब के दिन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का फैसला लिया, तब उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा था कि इसी तरह उनकी सरकार भी बड़ा दिल दिखाएगी। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा लगेगा कि ये आमजनों के हित में नहीं है तो इसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मानते रहे हैं कि इससे देश भर के हिन्दुओं का भला होगा। उन्होंने दावा किया था कि कई पुरोहित-पंडित इसके समर्थन में भी हैं।
इसका ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “आप सभी की भावनाओं, तीर्थ-पुरोहितों, हक-हकूकधारियों के सम्मान एवं चारधाम से जुड़े सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्री मनोहर कांत ध्यानी जी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम वापस लेने का फैसला किया है।” सोशल मीडिया पर भी आम लोगों ने इसका स्वागत किया है और हिन्दू हित में इसे सही बताया है।
कृषि आंदोलन को लेकर एबीपी न्यूज़ चैनल के शो ‘हुँकार’ में किसान नेता धर्मेंद्र मलिक ने डिबेट के दौरान महिलाओं को लेकर टिप्पणी की तो एंकर रुबिका लियाकत ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। इसके बाद किसान नेता डिबेट छोड़ कर चले गए। उनके जाने को लेकर रुबिका ने कहा, “अगर वह डिबेट छोड़कर ना जाते तो मैं खुद उनको इस शो से बाहर कर देती।”
दरअसल शो की एंकरिंग कर रही रुबिका ने धर्मेंद्र मलिक से सवाल किया कि तीनों कानून वापस ले लिए गए हैं फिर भी आप लोग किसान आंदोलन जारी रखे हुए हैं? इस पर किसान नेता ने कहा, “इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मीडिया का धन्यवाद है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें सरकार से बातचीत करनी है। कृषि कानून न लाया गया होता तो इतनी किसानों की मृत्यु ना होती। सरकार का केवल एकतरफा फैसला है। एमएसपी पर भी बात नहीं बनी है।”
यह पूछे जाने पर कि क्या आप चाहते हैं कि सरकार आपसे बातचीत करे, किसान नेता ने कहा कि जिस तरह से 11 बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हमसे बात की है उसी तरह से एक बार और बात कर लें। उनका कौन सा खर्चा होता है। अगर विज्ञान भवन का रेंट ज्यादा है तो कहीं और कर लें। किसान नेता की इस बात पर डिबेट में मौजूद राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी ने कहा कि जब कृषि मंत्री आपसे बात करते थे तो आपकी तरफ से कहा जाता था कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब उनसे बातचीत करने की बात क्यों कर रहे हैं?
इस दौरान शिवम त्यागी और किसान नेता के बीच तीखी बहस होने लगी। इसी दौरान किसान नेता ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की। धर्मेंद्र मलिक ने शिवम त्यागी से कहा, :अरे प्रधानमंत्री से बात कर लेंगे। बात करने दो न, बीच में बोलते क्यों हो? अरे चुप रह यार। तुम विधवा विलाप क्यों कर रहे हो? अरे आप अपनी विधवा विलाप बंद करिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए।”
जिसके बाद रुबिका ने उनकी बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते हैं। रुबिका ने कहा, “विधवा विलाप का क्या मतलब है, ये आप मुझे बताइए। मुझे इस शब्द से आपत्ति है।” इस पर किसान नेता ने कहा कि मुझे भी आपकी बहुत सारी बातों से आपत्ति है।
एंकर ने कहा, “आपका यहाँ पर खाप पंचायत नहीं चल रहा है जो किसी भी तरह की बात कहने लगेंगे। यह रुबिका लियाकत का हुँकार चल रहा है और यहाँ पर मैं हुँकार भरती हूँ।” इसके बाद किसान नेता ने एंकर को बुरा-भला कहते हुए माइक निकाल कर फेंक दिया और चले गए।
रुबिका ने कहा, “बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आप अपनी हैसियत में रहिए। महिलाओं के बारे में शब्द बोल कर आपको लगता है कि आप इस आंदोलन के हीरो बन जाएँगे। विधवा विलाप से किसी को भी औरत को आपत्ति होगी और मैं उस पर 10 हजार बार आपत्ति जताऊँगी। औरतों की इज्जत करनी आती नहीं है आपको। आप कहते हैं प्रधानमंत्री से बात करनी है, गृह मंत्री से बात करनी है, आंदोलन चला रहे हैं। कितनी महिलाएँ आपका साथ दे रही हैं और आप यहाँ पर बैठ कर कह रहे हैं कि विधवा विलाप हो रहा है। किसी चीज की इज्जत नहीं है आप लोगों के। अच्छा हुआ कि आप खुद उठकर चले गए, वरना मैं आपको भगाती।” वीडियो में इस डिबेट को 8:05 से 12:12 के बीच सुना जा सकता है।
आप आंदोलन के पक्ष में हो या न हो इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता लेकिन अगर औरतों के लिए घटिया सोच रखने वालों के आप cheerleader हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए .. आप सभी की माँ-बहनों को मेरा सलाम pic.twitter.com/ZhpjlqW8a3
रुबिका लियाकत ने शो के एक हिस्से को ट्वीट करते हुए लिखा, “आप आंदोलन के पक्ष में हो या न हो इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता लेकिन अगर औरतों के लिए घटिया सोच रखने वालों के आप चीअरलीडर हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आप सभी की माँ-बहनों को मेरा सलाम।”
शो से बाहर निकलने के बाद धर्मेंद्र मलिक ने ट्विटर पर लिखा, “अगर रुबिका जी आपने निष्पक्ष रूप से अपने चौथे स्तंभ का धर्म निभाया होता तो आज आपको Gender की दुहाई न देनी पड़ती। जब आपका जमीर जागेगा आपको चुल्लू भर पानी की जरूरत महसूस होगी। जिस खाप पंचायत पर बहनजी आपने तंज़ कसा उनका इतिहास महिला सुरक्षा व सम्मान से भरा पड़ा है।” बता दें कि सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों के वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हुआ है।
बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव चल रहे हैं। 29 नवंबर को नौवें चरण के तहत आने वाली सीटों पर वोट डाले गए। कुल 11 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को हुआ था, जबकि आखिरी चरण में 12 दिसंबर को वोट डलेंगे। लेकिन नौवें चरण के मतदान के दौरान मुंगेर के बूथ पर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के होश उड़ गए। कई लोगों ने शिकायत की कि वोट डालने के बाद उनके बैंक खाते से पैसे निकल गए। जब जाँच हुई तो पता चला कि वोटिंग में फर्जीवाड़ा रोकने वाली बॉयोमेट्रिक सिस्टम के पास जिसे तैनात किया गया था उसने ही इस फ्रॉड को अंजाम दिया।
जानकारी के मुताबिक मुंगेर जिले के सदर प्रखंड की नौवागढ़ी उत्तरी पंचायत के बूथ संख्या-145 पर वोट देने वाले कई मतदाताओं के वोट देते ही उनके खाते से पैसे उड़ गए। फिंगरप्रिंट देते ही बैंक से राशि निकल जाने की घटना सुबह से ही हो रही थी और मतदाताओं के मोबाइल पर मैसेज भी आ रहा था। लोगों की शिकायत पर सदर एसडीओ खुशबू गुप्ता मतदान केंद्र पहुँच कर मामले की पूरी जानकारी ली।
पीड़ित लोगों ने एसडीओ खुशबू गुप्ता को मोबाइल का मैसेज दिखाते हुए मतदान करने का समय भी बताया। एसडीओ ने संदेह के आधार पर फिंगरप्रिंट लेने वाले मतदानकर्मी रवि कुमार सिंह को हिरासत में लेकर मुफस्सिल थाने को सौंप दिया। आरोपित ग्रामीण बैंक का सीएसपी संचालक है। सदर एसडीओ ने कहा कि संदेह के आधार पर फिंगर प्रिंट लेने वाले मतदानकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में पूरी तरह से जाँच एवं छानबीन की जाएगी। किस परिस्थिति में और किस तरह से मतदाताओं के बैंक खाता से राशि निकली है, यह जाँच के बाद ही पता चलेगा।
पीड़ितों ने कहा- दो बार लिया था फिंगर प्रिंट
पहली घटना लगभग 8:00 बजे सुबह के करीब घटी। किंतु, लोगों का ध्यान इस ओर देर से गया। जैसे ही लोगों को पता चला कि बैंक से राशि निकल गई है तो सभी पीड़ित बूथ पर जमा हो गए। पीड़ितों में अधिकांश महिलाएँ थीं और सभी का खाता नौवागढ़ी ग्रामीण बैंक में है। वहाँ मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि निभा कुमारी के खाते से 5000 रुपए, उषा कुमारी के खाते से 4000 रुपए, मधु देवी के खाते से 10,000 रुपए, सोनी कुमारी के खाते से 10000 रुपए, अमृता प्रीतम के खाते से 5000 रुपए एवं जयराम चौधरी के खाते से 10,000 रुपए निकाले जाने का मैसेज इन लोगों के मोबाइल पर आया है।
सभी पीड़ितों ने बताया कि इस घटना से वे हैरान हैं। संदेह है कि इस बूथ पर लगभग एक सौ से अधिक लोगों के खाते से पैसा निकले गए हैं। पीड़ितों ने बताया कि फिंगर प्रिंट लेने वाले कर्मी ने उन लोगों से दो बार फिंगरप्रिंट लिया था।
मतदाताओं की राशि लौटाई जाएगी
SDM ने बताया, “जितने भी मतदाताओं के खाते से पैसे निकाले गए हैं, जाँच के बाद उनके पैसे उन्हें लौटाए जाएँगे। इस गिरोह में कई जिले के लोग भी शामिल हैं। प्रथम दृष्ट्या बांँका के लोग इसमें शामिल हैं। अब इस बात की जाँच की जाएगी कि इसने अब तक कितने लोगों के खाते से रुपए निकाले हैं? इसके और भी साथी इस काम में शामिल हैं? इनका पूरा नेटवर्क खँगाला जाएगा।”
सीधे-साधे मतदाता को करता था टारगेट
पुलिस हिरासत में आरोपित बॉयोमैट्रिक्स संचालक रवि कुमार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह सीधे-साधे मतदाता को ही अपना टारगेट बनाता था। निर्वाचन आयोग ने जो टैब दिया था, उसके अतिरिक्त वह अपना थम्ब मशीन (अँगूठा मशीन) लेकर भी गया था। एक बार वह मतदाता का थम्ब निर्वाचन आयोग की मशीन पर लेता था। दूसरी बार वह अपनी मशीन पर यह कहते हुए मतदाताओं का अँगूठा लगवाता था कि पहले वाले पर अँगूठा सही से नहीं लगा है। मतदाता जब अँगूठा देकर वोट डालने जाते थे, इतनी ही देर में वह एक विशेष एप के माध्यम से अपने या अपने परिचित के खाते में मतदाता के खाते से रुपयों को ट्रांसफर कर देता था।
एसडीओ खुशबू गुप्ता ने बताया, “हवेली खड़गपुर के रवि कुमार सिंह को हिरासत में लेकर मुफस्सिल थाना में पूछताछ की जा रही है। उसके पास से निर्वाचन आयोग के मशीन के अलावे एक दूसरी मशीन भी जब्त किया गया है। मतदाताओं को गुमराह कर खाते से निकासी कर रहा था। पूछताछ की जा रही है।”
राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और महाराष्ट्र की उद्धव कैबिनेट में मंत्री नवाब मलिक हाल में काफी चर्चा में रहे हैं। खासकर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ रोज नए दावों को लेकर। इस बीच एक नया मामला सामने आया है। मुंबई जिला सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक (Cooperative Bank) ने एनसीपी नेता सहित सात अन्य पर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का केस ठोका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में नवाब मलिक को जवाब देने के लिए छह हफ्तों का समय दिया है।
बैँक की ओर से पेश वकील अखिलेश चौबे ने बताया कि एक से चार जुलाई के बीच नवाब मलिक की ओर से बैंक के खिलाफ कई होर्डिंग्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए थे। इन होर्डिंग्स से बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने बताया कि बैंक की ओर से इस मामले में मलिक को नोटिस भी भेजा गया था। लेकिन उन्होंने इसके पीछे होने से इनकार करते हुए नोटिस वापस लेने को कहा। इसलिए संबंधित मामले में सार्वजनिक रूप से माफी माँगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
बैंक के अनुसार एनसीपी नेता की ओर से जवाब में कहा गया कि न तो उन्होंने और न ही उनकी पार्टी यानी राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी होर्डिंग्स लगाने से किसी भी तरह से जुड़ी हुई है। उन्होंने इसे झूठे विवाद में फँसाने की कोशिश बताया। वहीं, बैंक के अनुसार मलिक और अन्य ने उनकी छवि खराब करने के इरादे से अपमानजनक होर्डिंग्स लगाए थे।
बैंक की ओर से मानहानि के दायर केस में कहा गया, “पहली नजर में यह बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का इरादा लगता है। होर्डिंग्स द्वारा बैंक की छवि को बड़े पैमाने पर जनता के सामने धूमिल करने की कोशिश हुई है, जिससे बैंक के संचालन और बिजनेस को नुकसान पहुँचे। मलिक और अन्य लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के दिमाग में यह बात पहुँचाने की कोशिश हुई कि बैंक भ्रष्ट है और उनकी जमा राशि वहाँ सुरक्षित नहीं है।”
आगे याचिका में बैंक की ओर से कहा गया है कि मलिक और अन्य को बैंक से पूर्ण रूप से और बिना शर्त माफी माँगनी चाहिए। साथ ही कहा गया है कि बैंक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने के लिए उन्हीं जगहों पर नवाब मलिक और अन्य को होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया जाए जहाँ ‘गलत जानकारी’ वाले होर्डिंग लगाए गए थे। इसके अलावा मलिक और अन्य को 10,000,000,000 रुपए की भुगतान करने का आदेश देने की माँग कोर्ट से की गई है।
