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किसान नेता ने ही ‘भारत बंद’ को बताया आतंकी हरकत: सिंघु बॉर्डर पर मौत, गाजीपुर बॉर्डर से कॉन्ग्रेस नेता को लौटाया

भारत बंद के चलते दिल्ली-एनसीआर में लोगों को भीषण जाम की दिक्कत तो पेश आ रही है, लेकिन इसका असर अन्य क्षेत्रों मसलन कारोबारियों-व्यापारियों पर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में भारत बंद का असर बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल, कालेज, दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान सब कुछ खुला है। वहीं गाजीपुर में हिरासत में लेकर किसान नेताओं को बस से पुलिस लाइन भेजा गया है। नागपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शनकारियों ने जबरन लोगों की दुकानें बंद करवाईं।

इधर बिहार में बंद समर्थकों ने पटना जंक्‍शन के पास वाहनों में तोड़फोड़ की और अशोक राजपथ पर आगजनी व हंगामा किया। दरभंगा में बिहार संपर्क क्रांति एक्‍सप्रेस को रोक दिया। इतना ही नहीं, हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आगजनी तथा सड़कों पर निकले रिक्‍शा चालकों से मारपीट भी की।

इस बीच भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को आतंकी हरकत बताया है। एटा में सोमवार (सितंबर 27, 2021) को प्रेसवार्ता कर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि भारत बंद का कोई सहयोग ना करें। इसका विरोध करें। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठन जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं उनको सरकार दबाने की कोशिश करे।

उन्होंने कहा, “इसमें किसान का क्या फायदा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जो भारत बंद की घोषणा कर रहे हैं वो केवल ये बताएँ कि हम किसानों के किस फायदे के लिए ये कर रहे हैं? जैसे आतंकवादी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उस तरह की गतिविधियों को ये बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु के समस्त पदाधिकारियों से और ब्लॉक से लेकर सभी को अह्वान करता हूँ कि भारत बंद का सहयोग न करें। भारत बंद का सब लोग विरोध करें और सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे संगठन, जो आतंकवादी गतिविधियों (26 जनवरी से हम देख रहे हैं) में लिप्त हैं, उन्हें सरकार दबाने की कोशिश करें। भानु प्रताप सिंह की ये उत्तर प्रदेश सरकार से, सभी प्रदेशों की सरकार से और केंद्र सरकार से ये माँग है।”

इधर गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि क़ानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में पहुँचे कॉन्ग्रेस नेता और डीपीसीसी अध्यक्ष अनिल चौधरी को प्रदर्शनकारियों ने गैर राजनीतिक प्रदर्शन बताते हुए उन्हें धरना स्थल से उठने को कहा।

बता दें कि कॉन्ग्रेस ने शुरू से किसान आंदोलन का सियासी फायदा लेने की कोशिश की है। भारत बंद के दौरान भी दिल्ली के अनिल चौधरी ने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने उल्टे पाँव लौटा दिया। गाजीपुर पर मौजूद किसानों ने अनिल चौधरी से कहा कि क्या आप इसे कॉन्ग्रेस का आंदोलन बनाना चाहते हैं।

वहीं प्रदर्शन के दौरान दिल्ली-सिंघु बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी जान गई है। मृतक किसान की पहचान भगेल राम के तौर पर हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्टमॉर्टम के बाद इसे लेकर ज्यादा जानकारी दी जा सकेगी।

उल्लेखनीय है कि भारत बंद से दिल्ली बेअसर है। हालाँकि दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम में भारी जाम लगा है। गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतार लगी है जिसमें लोग काफी देर से फँसे हुए हैं। आलम ये है कि कोई ऑफिस, कोई अस्पताल के लिए घर से निकला, लेकिन भारी जाम में फँस गए।

शाम चार बजे तक बंद का एलान है। ऐसे में जाम में लोग कब तक फँसे रहेंगे कह पाना मुश्किल है। कुल मिलाकर भारत बंद की कीमत आम लोग चुका रहे हैं। भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो गया है और शाम 4 बजे तक चलेगा। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है। स्थिति काबू में रहें, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली है।

किसानों के भारत बंद से मुंबई अहमदाबाद हाइवे पर भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हाइवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने हाइवे पर जबरन गाड़ियों को रोका है। हजारों यात्री हाइवे पर फँसे हुए हैं। हाइवे के रास्ते मुम्बई, ठाणे, नवी मुंबई की ओर जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

इंदिरा ने दी ‘पनाह’ और 37 से 12000 परिवार हो गए घुसपैठिए: असम में पुलिस पर हमले से पहले भी मिले थे कॉन्ग्रेसी, नेटिजन्स खोल रहे पोल

असम के सिपाझार में अवैध अतिक्रमणकारियों से 7000 बीघा जमीन खाली कराने गई पुलिस पर हमले के बाद से ही वहाँ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा जमीन पर कब्जे का मुद्दा चर्चा में है। 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने भी असम के धौलपुर का दौरा किया था। वहाँ जाकर उन्होंने इलाके में बसे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति जताई थी और उन्हें अपना समर्थन दिया था।

ये वो समय था जब असम का माहौल गर्म था और वहाँ आंदोलन व विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। वहाँ के स्थानीय लोगों में घुसपैठियों के प्रति उबाल था, लेकिन कॉन्ग्रेस पार्टी ने आदिवासियों का साथ देने की बजाए अवैध घुसपैठियों पर अपना हाथ रखा। आज भी यही कॉन्ग्रेस बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के साथ गठबधन करती है और वो इन्हीं अवैध घुसपैठियों के साथ खड़ी है। कॉन्ग्रेस राज में ही सारा अतिक्रमण भी हुआ।

‘वॉइस ऑफ असम’ नाम के ट्विटर हैंडल ने आरोप लगाए हैं कि काफी पहले से ही कॉन्ग्रेस ने असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना शुरू कर दिया था। उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ऐसा किया। असम की आज जो स्थिति है, उसमें कॉन्ग्रेस का ही योगदान है। एक सरकारी समिति की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र था कि कैसे भ्रष्ट अधिकारियों और मुस्लिम तुष्टिकरण वाले नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को खुला अतिक्रमण करने दिया।

कई ऐसे वीडियोज भी सामने आए हैं, जहाँ कॉन्ग्रेस नेताओं को धौलपुर के अतिक्रमणकारियों के यहाँ दौरा करते हुए देखा जा सकता है। आखिर जहाँ जमीन खाली कराई जानी थी, वहाँ कॉन्ग्रेस नेताओ ने दौरा क्यों किया? क्या उन्होंने वहाँ जाकर उनसे कहा होगा कि वो सरकारी कार्य में सहयोग करें? न कॉन्ग्रेस का चरित्र ऐसा है और न ही सबूत ऐसा कहते हैं। उन्होंने वहाँ जाकर लोगों को भड़काया और विरोध प्रदर्शन करने लगे।

इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बैनर भी लिया था। साफ़ है कि इंदिरा गाँधी के कार्यकाल और तानाशाही वाले दौर में बसाए गए इन अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के साथ कॉन्ग्रेस आज भी खड़ी है। वो अपना वोट बैंक बचा रहे हैं। 1983 में इन्हीं घुसपैठियों ने असम के 8 स्थानीय नागरिकों को मार डाला था, क्योंकि वो अपनी जमीनें इन अतिक्रमणकारियों से वापस लेने के प्रयास में लगे थे। तब वो 60 थे, आज 12,000 परिवार हैं।

अब उन्होंने असम पुलिस के जवानों पर हमला किया है। असम के स्थानीय नागरिकों का इतिहास 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। जहाँ तक धौलपुर अतिक्रमण की बात है, 70 के दशक में नगाँव से 37 परिवार यहाँ आए थे। 1981 के अंत तक 100 परिवार यहाँ बस गए। यहाँ के शिव मंदिर को निशाना बनाया गया। इंदिरा गाँधी के समय जब असम जल रहा था, तब कॉन्ग्रेस की मदद से मंदिर की 180 बीघा जमीन हथिया ली गई।

इसके बाद पूरे क्षेत्र में 77,000 बीघा जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में चली गई। धौलपुर का 5000 वर्ष पुराना शिव मंदिर ब्रह्मपुर नदी के बीच में स्थित धौलपुर की पहाड़ी पर विद्यमान है। इसे किरात समुदाय द्वारा बनवाया गया था। अहोम और नेपाली राजाओं ने भी इसे संरक्षण दिया। 14वीं शताब्दी में प्राकृतिक आपदाओं से इसे नुकसान पहुँचा था। दरंग जिले का ये काफी सुंदर स्थल है। 1979 तक यहाँ हिन्दुओं के ही केवल खेत थे और गौशाला हुआ करते थे।

फरवरी 1983 में असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर के पुजारी शिवा दास की हत्या कर दी। एक अन्य पुजारी कार्तिक दास को बगल के गाँव में भगा दिया गया। असम में हुए आंदोलन में 855 लोग बलिदान हो गए थे। ‘वॉइस ऑफ असम’ के अनुसार, 2011 में पुजारी कार्तिक दास के निधन के बाद उनकी विधवा को एक मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करने को मजबूर किया गया। उनके अलावा उनके बच्चों को भी इस्लाम में धर्मांतरित कर दिया गया।

अब पता चला है कि भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा के क्षेत्रफल का दोगुना इलाका तो असम में सिर्फ अतिक्रमण की जद में है। कुल मिला कर 49 लाख बीघा, अर्थात 6652 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। असम के जूनियर राजस्व मंत्री पल्लव लोचन दास ने इस संबंध में 2017 में जानकारी दी थी। ये क्षेत्र सिक्किम के क्षेत्रफल से कुछ ही कम है। 3172 स्कववायर किलोमीटर के जंगल की भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है।

पाकिस्तान: ग्वादर के मरीन ड्राइव पर लगी मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा को बम से उड़ाया

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के तटीय शहर ग्वादर में विद्रोहियों ने मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा को बम धमाके से नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी वेबसाइट ‘डॉन‘ में सोमवार (27 सितंबर, 2021) को प्रकाशित खबर के मुताबिक, सुरक्षित क्षेत्र माने जाने वाले मरीन ड्राइव पर जून में स्थापित की गई प्रतिमा को रविवार की सुबह विस्फोटक रखकर उड़ा दिया गया। विस्फोट में प्रतिमा पूरी तरह से नष्ट हो गई।

बीबीसी उर्दू की खबर के अनुसार, बलूच रिपब्लिकन आर्मी के प्रवक्ता बबगर बलोच ने ट्विटर पर विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। रिपोर्ट में ग्वादर के उपायुक्त मेजर (सेवानिवृत्त) अब्दुल कबीर खान के हवाले से कहा गया है कि मामले की उच्च स्तरीय जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि विस्फोटक लगाकर जिन्ना की प्रतिमा को नष्ट करने वाले टूरिस्ट के रूप में क्षेत्र में घुसे थे। उनके मुताबिक अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन एक-दो दिन में जाँच पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा, “हम मामले को सभी बिंदुओं से देख रहे हैं और जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा।”

बलूचिस्तान के पूर्व गृह मंत्री और सीनेटर सरफराज बुगती ने ट्वीट कर बताया कि “ग्वादर में कायदे आज़म (Quaid-e-Azam) की प्रतिमा को गिराना पाकिस्तान की विचारधारा पर हमला है। मैं अधिकारियों से अपराधियों को उसी तरह से दंडित करने का अनुरोध करता हूँ, जैसे हमने ज़ियारत में कायदे-आज़म निवास पर हमला करने वालों को किया था।”

गौरतलब है कि साल 2013 में बलूच विद्रोहियों ने जियारत में जिन्ना द्वारा इस्तेमाल की गई 121 साल पुरानी एक इमारत को उड़ा दिया था। उन्होंने वहाँ के सभी फर्नीचर और यादगार वस्तुओं को भी नष्ट कर दिया था। तपेदिक से पीड़ित होने के कारण जिन्ना ने अपने जीवन के अंतिम दिन वहीं बिताए थे। बाद में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। जिन्ना 1913 से लेकर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता रहे। 1948 में निधन होने तक वह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे।

यूपी में बहुसंख्यकों पर बेअसर राहुल-प्रियंका, वोटों की आस ले मुस्लिमों की शरण में कॉन्ग्रेस: क्या बचेगी लाज

उत्तर प्रदेश में कॉन्ग्रेस पार्टी की अल्पसंख्यक इकाई ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के संकल्प पत्र से अल्पसंख्यकों के हित वाले सोलह बिंदुओं को प्रदेश की 8432 मस्जिदों में शुक्रवार के दिन नमाज़ के बाद मुसलमानों के बीच बँटवाने का फैसला किया है। कॉन्ग्रेस पार्टी के राजनीतिक आदर्शों के अनुसार यह धर्मनिरपेक्षता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट करके पूछा है कि कहीं ‘पार्टी के संकल्प पत्र पर समुदाय विशेष का पहला हक़ है’ जैसा कुछ तो नहीं है?

भारतीय जनता पार्टी की ओर से आए ट्वीट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस वक्तव्य की याद दिला दी जिसके अनुसार देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय का है। यह बात और है कि 2G और CoalG जैसे संसाधनों वाले स्कैम में अल्पसंख्यकों का पहला तो क्या दूसरा और तीसरा अधिकार भी दिखाई नहीं दिया था।


उत्तर प्रदेश में कॉन्ग्रेस पार्टी द्वारा मस्जिदों के सामने बाँटे जा रहे इस 16 सूत्री संकल्प पत्र में अल्पसंख्यकों के साथ किए जाने वाले वादे हैं। वैसे तो चुनाव के अवसर पर वादे वगैरह लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग हैं पर इस कॉन्ग्रेसी संकल्प पत्र की एक विशेषता यह है कि मुसलमानों के साथ किए जा रहे ये वादे समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रतीत हो रहे हैं।

पार्टी द्वारा अल्पसंख्यकों से किए जाने वाले वादे अखिलेश यादव सरकार की नीतियों और प्रशासनिक क़दमों के विरुद्ध हैं। जैसे पार्टी द्वारा किए जाने वाले एक वादे के अनुसार; पार्टी एक कमीशन का गठन करेगी जो अखिलेश यादव सरकार के समय होने वाले दंगों की जाँच करेगा। एक अन्य वादे के अनुसार; उन टैनरी को फिर से खुलवाएगी जो अखिलेश सरकार के प्रशासनिक क़दमों की वजह से बंद हो गई थी। 

ऐसा नहीं कि पार्टी ने वर्तमान योगी सरकार द्वारा उठाए गए प्रशासनिक क़दमों को पलटने का वादा नहीं किया है पर पार्टी केवल अखिलेश यादव के शासनकाल में होने वाले दंगों की जाँच करवाने का वादा करके कहीं न कहीं यह संदेश दे रही कि; योगी आदित्यनाथ की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दंगे नहीं हुए या हुए तो उन्हें लेकर उचित कार्रवाई की गई।

कॉन्ग्रेस पार्टी द्वारा अपने संकल्प पत्र में अखिलेश यादव या उनकी पार्टी को घेरने की कोशिश से अल्पसंख्यकों के बीच कैसा संदेश जा रहा है? मजे की बात यह है कि लगभग यही काम ओवैसी कर रहे हैं जब वे सार्वजनिक मंचों पर अतीक अहमद की पत्नी से उनका ही लिखा पत्र पढ़वा रहे हैं जिसमें लिखा है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। 

कॉन्ग्रेस और ओवैसी द्वारा केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रति भड़काने की रणनीति यह बताती है कि ओवैसी को न सही पर क्या कॉन्ग्रेस पार्टी को भी बहुसंख्यक वोट मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि कुछ रिपोर्ट के अनुसार प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश कई दिनों का प्रोग्राम बना कर आती हैं पर कार्यकर्ताओं, समर्थकों और अपने वोटर की अपेक्षित संख्या न होने की वजह से कार्यक्रम पूरा किए बिना ही लौट जाती हैं।

सूत्रों की मानें तो ऐसा एक से अधिक बार हो चुका है। कॉन्ग्रेस, सपा और बसपा ने ब्राह्मणों का समर्थन लेने की जो मुहिम शुरू की थी वह भी अब ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है। क्या इन दलों को अपने नेताओं द्वारा पूजा पाठ और मंदिर यात्राओं के सहारे बहुसंख्यकों का वोट पाने की कोशिशों के अपेक्षित परिणाम आने की उम्मीद नहीं रही? यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाले समय में शायद मिले। 

कॉन्ग्रेस पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को फिर से अपना वोटर बनाने की कवायद पार्टी के मौलवी मीटिंग अभियान के साथ ही शुरू हो गया था। अब मस्जिदों के सामने संकल्प पत्र बाँटने की इस रणनीति से पार्टी के प्रयास और गंभीर दिखने लगे हैं।

ऐसा करने के साथ यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाने की भी तैयारी कर रही होगी कि भाजपा चुनाव के मौके पर सांप्रदायिक राजनीति करती है। प्रश्न यह है कि कॉन्ग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए उसकी यह रणनीति काफी होगी? क्या पार्टी खुलकर प्रियंका वाड्रा को कम से कम उत्तर प्रदेश में पार्टी की बागडोर देने के लिए तैयार है यह सोचकर अपने कदम पीछे खींच लेगी कि; बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो ख़ाक की?

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का PM मोदी ने किया आगाज, अब हर नागरिक की अपनी हेल्थ ID: जानें क्या हैं फायदे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (सितंबर 27, 2021) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। इस योजना के अनुसार अब देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पीएम ने इस योजना को उन्हें ही समर्पित किया और इसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया।

पीएम मोदी के संबोधन की मुख्य बातें

-आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू।
-गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में आने वाली दिक्कतें होंगी दूर।
-योजना, पंडित दीनदयाल उपध्याय को समर्पित।
-कोरोना काल में संक्रमण कंट्रोल करने में आरोग्य सेतु ऐप ने की मदद।
-देश में लगी तकरीबन 90 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज।
-कोरोना काल में टेलिमेडिसिन का विस्तार।
-ई-संजीवनी के जरिए सवाल करोड़ रिमोट कंसल्टेशन कंप्लीट। सुविधा के जरिए दूर रहने वाले भी हो रहे बड़े अस्पतालों के डॉक्टर से कनेक्ट।
-3 वर्ष में आयुष्मान भारत पर हजारों करोड़ रुपए सरकार ने किए वहन।
-अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सोल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा।
-सबको मिलेगी हेल्थ आईडी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड होगा सुरक्षित।
-डॉक्टर और मरीज दोनों कर पाएँगे अपने रिकॉर्ड को चेक। डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल सबका होगा रजिस्ट्रेशन।
-योजना के तहत देश के जो अस्पताल हैं, क्लीनिक हैं, लैब्स हैं, दवा की दुकानें हैं ये सभी भी रजिस्टर होंगी।
-ये एक ऐसा मॉडल, जिसमें बीमारियों से बचाव पर बल होगा,- यानी प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, बीमारी की स्थिति में इलाज सुलभ हो, सस्ता हो और सबकी पहुँच में हो।
-गाँव में स्वास्थ्य सुविधा सुधरे, इसके लिए आज गाँव और घर के निकट ही प्राइमरी हेल्थ केयर से जुड़े नेटवर्क को सशक्त किया जा रहा है। अभी तक ऐसे 80,000 सेंटर चालू हो चुके हैं।
-पिछले 7-8 साल में पहले की तुलना अधिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल मैनपावर देश में तैयार हो रही है।
-8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों ने तो गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी है।

कैसे बनेगा हेल्थ कार्ड

हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर NDHM हेल्थ रिकॉर्ड (PHR ऐप्लीकेशन) उपलब्ध होगा। उसके जरिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसमें यूनीक ID 14 डिजिट की होगी। जिनके पास मोबाइल नहीं है, वे रजिस्टर्ड सरकारी-निजी अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर आदि पर कार्ड बनवा सकेंगे। वहाँ सामान्य सी जानकारियाँ पूछी जाएँगी, जैसे नाम, जन्म की तारीख, संपर्क आदि।

फायदे

इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री इसमें अपडेट होगी। अस्पताल बदलने के साथ उसे जो कागजों को संभालने और उन्हें जोड़ने घटाने में समय लगता था, वो कम होगा। जब कोई मरीज किसी अस्पताल में इलाज के लिए जाएगा तो उसे वहीं सभी रिकॉर्ड डिजिटल फॉरमेट में मिलेंगे। यही नहीं, अगर आप दूसरे शहर के अस्पताल में जाएँगे तो भी आपको यूनीक आईडी का लाभ होगा। डॉक्टर आसानी से आपकी रिपोर्ट्स देख पाएँगे और नई रिपोर्ट और पहले की रिपोर्ट में खर्च होने वाला समय बच जाएगा। इस कार्ड को बनवाना अनिवार्य नहीं होगा। यह व्यक्ति की इच्छा पर होग। इसकी खासियत है कि इसका डेटा ट्रांसफर होगा लेकिन सिर्फ आपकी मर्जी से। जब तक ओटीपी नहीं देंगे तब तक डेटा नहीं जाएगा।

आयुष्मान भारत योजना की सफलता

परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 20 जुलाई 2021 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 16.14 करोड़ जारी हो चुके हैं। इसके अलावा इस योजना में 23 हजार अस्पतालों को पैनल बद्ध किया गया है। लाभार्थियों की बात करें तो 13.44 करोड़ परिवार (65 करोड़ लोग) कों इस योजना में शामिल करके इसका विस्तार हुआ है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के 10.74 करोड़ परिवारों को ₹500000 का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। यह योजना को 33 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित कि जा रही है। इस योजना के आरंभ से अब तक लगभग 2 करोड़ उपचार किए जा चुके हैं। जिसके लिए सरकार द्वारा 26400 करोड रुपए की राशि खर्च की गई है।आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 918 हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस है जिसमें 1669 प्रोसीजर है। लाभार्थी इस योजना के माध्यम से कोविड-19 का उपचार भी करवा सकता है।

गुरुग्राम में सार्वजनिक जगह पर नमाज का स्थानीय लोगों ने किया विरोध, कहा- जब से ये शुरू हुआ चेन स्नेचिंग, छेड़खानी बढ़ी: देखिए Video

हरियाणा के गुरुग्राम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला गुरुग्राम के सेक्टर-47 की है।

वीडियो में देखा जा सकता है लोग नमाज का विरोध कर रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति पुलिस से कहता है ‘सवाल पूछने का मतलब दंगा भड़काना नहीं है’। साथ ही इस स्थिति पर चिंता जताते हुए यह भी पूछता है कि नमाज का विरोध कर रहे एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से 2 किमी दूर एक मस्जिद है, ये लोग वहाँ जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अगर मै यहाँ बैठकर पूजा करने लग जाऊँ तो ये लोग मेरा गला दबा देंगे। पुलिस यहाँ से एक भी आदमी को क्यों नहीं उठा पा रही है? उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?

वहाँ मौजूद अन्य व्यक्ति ने कहा कि हम हनुमान चलीसा पढ़ने मंदिरों में जाते हैं, लेकिन इन्हें नमाज पढ़ने के लिए यही जगह मिलती है क्या। ये लोग हमारी बहन-बेटियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। हमें इनसे डर लगता है। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई नहीं किए जाने से वहाँ रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। इससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हिंदू समूहों के अनुसार, ये लोग दरगाहों का निर्माण कर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा करते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है, “इससे महिलाएँ बेहद डरी हुई हैं। जब से सड़कों पर नमाज पढ़ना शुरू हुआ है, तब से चेन स्नेचिंग, छेड़खानी की घटनाएँ बढ़ गई हैं। सड़कों पर इस अवैध नमाज को रोका जाना चाहिए।” एक अन्य स्थानीय निवासी ने कहा, “हम यहाँ अवैध मस्जिद या मजार नहीं बनने देंगे।”

सार्वजनिक नमाज का विरोध करने वाले स्थानीय निवासियों में से एक ने कहा, “जिस तरह से मेरठ की लड़की को मारा गया और फरीदाबाद की लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया, कहीं ये सब भविष्य में हमारी बेटियों का साथ भी ना हो जाए।” उन्होंने कहा, “पुलिस कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि उनके पास हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश है।”

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुग्राम सेक्टर-47 में रहने वाले लोग अपने पड़ोस में मुस्लिमों द्वारा सड़कों पर नमाज अदा करने से बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने मौके पर इकट्ठा हुए मुस्लिमों का विरोध किया और उन पर कानून-व्यवस्था तोड़ने का आरोप लगाया।

गौरतलब है कि इससे पहले भी गुरुग्राम में सार्वजनिक रूप से नमाज अदा करने के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हो चुके हैं। इस साल मार्च में, स्थानीय निवासियों ने गुरुग्राम के सेक्टर-40 में सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा करने का विरोध किया था। मई 2018 में भी गुरुग्राम में 76 स्थानों पर भारी पुलिस बल और लोगों के विरोध के बीच सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ी गई थी।

नैनीताल के पर्यटन धंधों में बढ़ा बाहरी मुस्लिमों का दखल, डेमोग्राफी में बदलाव पर ख़ुफ़िया अलर्ट: रातोंरात बने पक्का मकान, होगी जाँच

उत्तराखंड के कई इलाकों में मुस्लिमों की जनसंख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। नैनीताल की भी डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी बदलाव) में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। इसे लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भी सख्त हो रही है। नैनीताल, कुमाऊँ मंडल का मुख्यालय भी है। यहाँ के स्थानीय बाशिंदे और पहाड़ी लोग डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव से चिंतित हैं। जिला स्तर पर इसकी जाँच के लिए कमिटी गठित हुई है।

इसके बाद लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह बाहर से आकर लोग यहाँ बस रहे हैं, उस पर पाबंदी लगेगी। ‘दैनिक जागरण’ की खबर के अनुसार, ख़ुफ़िया एजेंसियों के सूत्रों ने भी माना है कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मुस्लिमों का दखल बढ़ता ही जा रहा है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नितिन कार्की ने इस डेमोग्राफिक बदलाव के संबंध में आगाह करते हुए कुछ दिनों पहले ही जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है।

इसके बाद से सरकारी ख़ुफ़िया एजेंसियों को सतर्क रखा गया है और प्रारंभिक तौर पर जानकारियाँ जुटा कर उच्च अधिकारियों को इस बाबत अवगत करा दिया गया है। एजेंसियों का मानना है कि नैनीताल में घोड़ा, टैक्सी, नौका संचालन, टूरिस्ट गाइडिंग, होटलों इत्यादि को लीज में लेने में मुस्लिम समुदाय का दखल बढ़ा है। इनमें से अधिकतर खास कर के रामपुर, दडिय़ाल, स्वार, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के रहने वाले हैं।

खतरे की बात तो ये है कि CRST स्कूल के पीछे ऊपरी पहाड़ी, बारापत्थर समेत अन्य संवेदनशील व प्रतिबंधित क्षेत्रों में पहले कच्चा मकान बना गए, फिर रातोंरात पक्का अवैध निर्माण कर लिए गए हैं। कई जगह अवैध कब्जे की भी शिकायतें मिली हैं। कई छिटपुट धंधों पर मुस्लिम समुदाय के बाहरी लोग कब्जा जमाते जा रहे हैं। जमीन की खरीद-फरोख्त में भी उनकी दिलचस्पी बढ़ी है। आरोप है कि स्थानीय पुलिस-प्रशासन इस पर गंभीरता से कार्रवाई की बजाए अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ था।

नैनीताल के डीएम धीराज गब्र्याल ने कहा, “डेमोग्राफी में बदलाव होने व इससे पलायन की सूचनाओं के संबंध में सरकार के निर्देशों का अक्षरश: पालन कराया जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री पर भी खास नजर रखी जाएगी। इस मामले में किसी तरह की कोताही नहीं की जाएगी। स्थानीय नागरिकों को भी इसे लेकर जागरूक रहना चाहिए।” डीआइजी नीलेश आनंद भरणे ने भी पहाड़ में सघन अभियान चलाने की बात कही है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त किया कि ये जाँच किसी समुदाय विशेष को निशाना बना कर नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा, “काफी विचार-विमर्श करने के बाद ही सरकार ने यह कदम उठाया है। पलायन और जनसंख्या असंतुलन चिंता का विषय है।” उत्तराखंड भाजपा के महासचिव अजेंद्र अजय ने भी पहाड़ में ‘लव जिहाद’ को लेकर चिंता जताई थी। लैंसडौन के भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत का तो यहाँ तक कहना है कि हिन्दुओं के खिलाफ सांस्कृतिक युद्ध छेड़ा जा रहा है।

उत्तराखंड में भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज सिंह बिष्ट ने कुछ दिनों पहले इस सम्बन्ध में विरोध प्रदर्शन भी किया था। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके बिष्ट ने कहा था, ”देवभूमि में समाज के कुछ विधर्मी लोग अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए आज पूरा हिन्दू समाज एकजुट हुआ है। ये मुस्लिम शुरुआत में आपके पैर पकड़ने आएँगे। फिर आपसे हाथ जोड़ेगे और विनती करेंगे, लेकिन जब यही 1 से 10 हो जाते हैं तो आप इनकी गली में घुस भी नहीं सकते हैं।”

दिल्ली के जामिया नगर में मंदिर की जमीन पर कब्जे की कोशिश, रातोंरात तोड़ दी धर्मशाला: HC ने सुरक्षा के दिए निर्देश

राजधानी दिल्ली के मुस्लिम बहुल जामिया नगर के नूर नगर इलाके में स्थित मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्‍ली हाई कोर्ट के जज संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि ले-आउट प्लान के हिसाब से उक्त स्थान पर मंदिर है और इस पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं है। 

इसके बाद दिल्‍ली हाई कोर्ट ने मंदिर की सुरक्षा के निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने दिल्‍ली पुलिस और नगर निगम से कहा कि मंदिर की तय लेआउट प्‍लान के हिसाब से सुरक्षा की जाए। हाईकोर्ट ने यह आदेश शुक्रवार (सितंबर 24, 2021) को दिया। 

हाई कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश (साभार: Livelaw)

इसके अलावा दिल्‍ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, पुलिस कमिश्नर, साउथ एमसीडी और जामिया नगर के थाना प्रभारी को आदेश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि भविष्य में मंदिर परिसर में कोई अवैध अतिक्रमण नहीं होगा। वहीं, कानून-व्यवस्था की भी कोई समस्या नहीं होगी। दिल्‍ली पुलिस और साउथ एमसीडी ने कोर्ट को मंदिर पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने देने का भरोसा दिलाया है।

हाई कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश (साभार: Livelaw)

बता दें कि यह याचिका जामिया नगर 206 वार्ड कमिटी की तरफ से दी गई थी। 206 वार्ड कमेटी जामिया नगर की वकील नितिन सलूजा की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मंदिर के पास स्थित धर्मशाला का एक हिस्‍सा बदमाशों ने हाल ही में रातों-रात गिरा दिया। इलाके के इकलौते मंदिर पर अतिक्रमण हो रहा है और उसे ढहाया जा रहा है। मंदिर की धर्मशाला को रातों-रात गिरा कर जमीन को लेवल कर दिया गया, ताकि इस पर कब्जा किया जा सके। 

सुनवाई के दौरान नितिन सलूजा ने मंदिर के अलावा धर्मशाला को तोड़ने से जुड़ी तस्वीरें भी पेश की। वहीं, दिल्ली सरकार के शहरी विकास की वेबसाइट पर उपलब्ध ले-आउट प्लान का भी हवाला दिया गया, जिसमें नूर नगर एक्सटेंशन जामिया नगर में उक्त स्थान पर मंदिर है। 

नूर नगर की वार्ड कमेटी के याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी याचिका में कहा था कि मंदिर की स्थापना 1970 में हुई थी और इसे डीडीए लेआउट योजनाओं में चिह्नित किया गया है। याचिका में कहा गया, “वर्ष 1970 में मंदिर की स्थापना के बाद से पूजा और कीर्तन होते रहे हैं। मंदिर में पूजा और अन्य धार्मिक उद्देश्यों के लिए लगभग 8-10 मूर्तियाँ थीं, जिन्हें अब बदमाशों ने हटा दिया है।” बता दें कि यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इस इलाके में सिर्फ 40 से 50 हिंदू परिवार ही अब रहते हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर हटा कर यहाँ पर कॉम्पलेक्स बनाने की योजना है।

‘एंबेसी से उठाओ, गाड़ी में डालो और ले आओ’: जूलियन असांज को पकड़ने और मारने का CIA ने बनाया था प्लान, रिपोर्ट से खुलासा

साल 2017 में अमेरिका की सेंट्रल एजेंसी ने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के अपहरण और हत्या करने पर विचार किया था। इस पूरे ऑपरेशन की वैधता पर ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से बात भी हुई थी। इस दौरान उन संभावनाओं के बारे में अनुरोध किया गया था जिससे असांजे की हत्या हो सके। ये पूरी चर्चा साफतौर पर विकीलीक्स के खिलाफ़ रची गई साजिश थी। इसका मकसद जासूसी करना, सहयोगियों के बीच झगड़ा कराना और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी करना शामिल था।

याहू में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, असांजे के ख़िलाफ़ छेड़ी गई CIA की लड़ाई वॉल्ट 7 के प्रकाशन से शुरू हुई थी जिसमें सीआईए के हैकिंग टूल्स से संबंधी जानकारी एक्सपोज की गई थी। इसे सीआईए के इतिहास में उनका सबसे बड़ा डेटा नुकसान कहा गया था।

माइक पॉम्पियो जो उस समय सेंट्रल एजेंसी के निदेशक थे और उनके साथ कुछ अन्य साथी बिलकुल वास्तविकता बताने से बच रहे थे क्योंकि वॉल्ट-7 के कारण उनमें शर्मिंदगी थी। ट्रंप प्रशासन में रहे एक राष्ट्रीय सुरक्षाधिकारी का कहना है कि, उन्हें बस खून दिख रहा था।

एक अन्य खुफिया अधिकारी कहते हैं कि वॉल्ट 7 के कारण ही ये कोशिश तेज हुई थी कि कैसे विकीलीक्स को विरोधी अभिनेता के तौर पर दिखा सकें। कंपनी को निशाने पर लिए जाने के बाद उसके कई कर्मियों की बातचीत और मूवमेंट मॉनिटर की गई जबकि असांजे की ऑडियो विजुअल सब पर निगरानी थी। ये सब उस दौरान हुआ जब वो इक्वाडोर के वाणिज्य दूतावास में थे।

ट्रंप के समय के अधिकारी बताते हैं कि उस समय गंभीर खुफिया निगरानी संबंधी चिंताएँ उठ रही थी। अमेरिका का यह भी मानना था कि रूसी एजेंट जूलियन असांजे को यूनाइटेड किंगडम से बाहर मास्को ले जाने की योजना बना रहे थे। नतीजतन, अमेरिका के लिए, उनका काम ऐसा होने से रोकना था।

पूर्व अधिकारी कहते हैं, “ये सब हास्य से भी परे था। ऐसा भी समय आया कि जहाँ तीन ब्लॉक के दायरे में हर इंसान खुफिया सेवाओं में से एक के लिए काम कर रहा था। चाहे वे सड़क पर सफाई करने वाले हों या पुलिस अधिकारी या सुरक्षा गार्ड हों।” ट्रंप व्हाइट हाउस में ये चिंता थी विकीलीक्स के खिलाफ ये ऑपरेशन उन्हें समाचार संगठनों के निशाने पर न ला दे। रिपोर्ट के अनुसार माइक पॉम्पियों की दुश्मनी विकीलीक्स के साथ किसी से छिपी नहीं है।

अप्रैल 2017 में, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) में एक संबोधन में, पॉम्पिओ ने कहा, “विकीलीक्स एक शत्रुतापूर्ण खुफिया सेवा की तरह चलता है और एक शत्रुतापूर्ण खुफिया सेवा की तरह बात करता है और अपने फॉलोवर्स को CIA में नौकरी खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि खुफिया जानकारी प्राप्त हो सके।”

उन्होंने कहा था, “ये समय है कि विकीलीक्स को वही कह कर बुलाया जाए जो कि वो है: एक गैर राज्य शत्रुतापूर्ण खुफिया सेवा। जिन्हें रूसी द्वारा उखसाया जाता है।” अब वैसे इस बात के कोई सबूत नहीं है विकीलीक्स को रूसी का समर्थन था या नहीं। इसलिए पॉम्पियों के आरोप विवादस्पद प्रतीत होते हैं क्योंकि ट्रंप के विरोधी अक्सर ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने रूसी हस्तक्षेप के कारण 2016 का चुनाव जीता था।

पॉम्पियों ने अधिकारियों से कहा था, “कुछ भी सीमा के बाहर नहीं है। खुद को सेंसर न करें। मुझे आप से ऑपरेशनल आइडिया की जरूरत है। मैं वाशिंगटन में वकीलों की चिंता करूँगा।” उन्होंने और अन्य लोगों ने जूलियन असांजे का अपहरण करने और उन्हें वास्तव में अमेरिका लाने का प्रस्ताव भी रखा। ये प्रस्ताव फिल्मी अंदाज वाला था। उनका मकसद था कि असांजे को एम्बेसी में पकड़ें, उसे निकालें और फिर जहाँ मन हो वहाँ ले जाएँ।

वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि इस पूरी साजिश को कुछ लोगों ने हास्यास्पद कहा था। साथ ही ये कहा गया था कि ये पाकिस्तान या मिस्र नहीं है। यहाँ बात लंदन की हो रही है। अधिकारी याद करते हुए बताते हैं कि इस बाबत कुछ ब्रिटिशरों से भी बात हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे राज्य में ये सब बिलकुल नहीं चलेगा। आप किसी को कार में भरकर अपहरण नहीं कर सकते। इस दौरान ये भी चर्चा थी कि असांजे को मारना लीगल होगा या नहीं। एक आदमी ने कहा कि असांजे को जहर दिया जा सकता है। 

पूरे मामले में ये पुष्टि नहीं हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप इस विषय में कितना जानते थे। लेकिन ये मानना थोड़ा अजीब है कि बिन राष्ट्रपति की परमिशन या जानकारी के ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया जा सके। उन्होंने असांजे की हत्या पर विचार करने से इंकार किया था। उनका तो कहना था कि ये बातें गलत हैं। 

रिपोर्ट बताती है कि यूएस अधिकारियों के निशाने पर ग्लेन ग्लीनवॉल्ड और लौरा पोटरस भी थे जिन्होंने एडवर्ड स्नोडेन की मदद की थी और अमेरिकन सर्विलांस स्टेट को इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के तौर पर एक्सपोज किया था ताकि उनके विरुद्ध और जाँच उपकरण इस्तेमाल हों।

असांजे का वकील कहता है कि, “एक अमेरिकी नागरिक के रूप में, मुझे यह बिल्कुल अपमानजनक लगता है कि हमारी सरकार बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के किसी का अपहरण या हत्या करने पर विचार कर रही होगी, क्योंकि उसने सच्ची जानकारी प्रकाशित की थी।”

बता दें कि अमेरिकी युद्ध अपराधों और उनके गुप्त रहस्यों को उजागर करने के लिए असांजे वर्तमान में ब्रिटेन की सबसे कठोर जेलों में से एक में कारावास में है। वह 2019 से जेल में बंद है और एक ब्रिटिश न्यायाधीश ने पहले उसके प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी अनुरोधों को ब्लॉक कर दिया है।

आम आदमी की मुसीबत बने ‘किसान’: विपक्ष के समर्थन के बावजूद ‘भारत बंद’ असरदार नहीं, पर कई जगहों पर भीषण जाम

किसान संगठनों के ‘भारत बंद’ से आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। गुरुग्राम-दिल्ली सीमा पर भयंकर जाम लगा है और कई घंटों से हजारों गाड़ियाँ वहाँ फँसी हुई हैं। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी सतर्क हैं, ताकि कोई अनहोनी घटना न हो। गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। किसान संगठनों ने सोमवार (27 सितंबर, 2021) को ‘भारत बंद’ बुलाया है, जिसे विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त है।

वहीं केरल में ‘भारत बंद’ के कारण लोगों से सड़क पर निकलने से ही परहेज किया और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। राजधानी तिरुवनंतपुरम में तोड़फोड़ की आशंका से दुकानें बंद रहीं। वहीं अधिकतर दुकानें सत्ताधारी वामपंथी गठबंधन LDF और मुख्य विपक्षी गठबंधन UDF के ट्रेड यूनियनों के आह्वान के कारण नहीं खोली गईं। दोनों के ट्रेड यूनियनों ने किसान संगठनों के आंदोलन को समर्थन दे रखा है।

बिहार की बात करें तो यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने भी इस ‘भारत बंद’ को अपना समर्थन दे रखा है। हाजीपुर में राजद नेता मुकेश रौशन व पार्टी के अन्य नेताओं के प्रदर्शन के कारण उत्तर बिहार को राजधानी पटना से जोड़ने वाले ‘महात्मा गाँधी सेतु’ पर भीषण जाम लगा हुआ है। साथ ही हाजीपुर-मुजफ्फरपुर मार्ग पर भी गाड़ियाँ फँसी हुई हैं। प्रदर्शनकारियों की माँग है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएँ।

वहीं गाजीपुर से भी उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली सड़कें बंद हैं। किसानों ने गाजीपुर सीमा पर डेरा जमाया हुआ है। ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ का कहना है कि ये ‘भारत बंद’ सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। 10 घंटों के इस बंद के दौरान कॉन्ग्रेस व उसके साथी दल के कार्यकर्ता भी सड़कों पर हैं। पिछले 300 दिनों से ‘किसान आंदोलन’ का कोई असर नहीं हुआ है। हिंसा और आमजनों को परेशान करने वाले प्रदर्शनकारियों के विरोध में जनता में माहौल बना हुआ है।

इसीलिए, ट्विटर पर ट्रेंड करा के लोगों ने कहा कि आज भारत खुला है। लोगों ने कहा कि ये नया भारत है और ये बंद नहीं हो सकता। SKM ने धमकी दी थी कि किसी भी स्कूल-कॉलेज, राज्य-केंद्र सरकारों के दफ्तरों, और फैक्ट्रियों को नहीं खुलने दिया जाएगा। इसने सार्वजनिक व निजी वाहनों को सड़क पर निकलने से मना करते हुए कोई सार्वजनिक कार्यक्रम भी न करने को कहा है। पंजाब के अमृतसर स्थित देवीदासपुरा में किसानों ने रेलवे ट्रैक्स जाम कर के ट्रेनों की आवाजाही रोकी, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी हुई।

‘भारतीय किसान यूनियन (BKU)’ के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि एम्बुलेंस व डॉक्टरों को नहीं रोका जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कोई भी चीज सीलबंद नहीं की गई है, हम बस एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं। गाजीपुर सीमा पर खुद राकेश टिकैत उपस्थित थे। राहुल व प्रियंका गाँधी ने भी ‘भारत बंद’ के पक्ष में ट्वीट किया। हालाँकि, दिल्ली में मेट्रो से सफर करने वालों ने वीडियो डाल कर बताया कि ‘भारत बंद’ फेल हो गया है और इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है।

वहीं पटना के एक व्यक्ति ने भी वहाँ की सड़कों की तस्वीर डाल कर लिखा कि यहाँ सब कुछ खुला हुआ है और हमलोग ‘भारत बंद’ का समर्थन नहीं करते। कोलकाता मेट्रो में भी आवागमन सामान्य रहा। सड़कों पर एकाध वामपंथी ज़रूर ‘भारत बंद’ का ऐलान करते दिखे। इस साल मार्च में भी किसानों के ‘भारत बंद’ से देश को 500 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। तब 32 किसान संगठनों ने सैकड़ों जगह सड़कें ब्लॉक की थीं।