दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) के सांसद व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई से राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (21 सितंबर, 2021) को अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा को ED द्वारा भेजे गए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। TMC को इस फैसले के बाद झटका लगा है।
दिल्ली उच्च-न्यायालय अब सोमवार (27 सितंबर, 2021) को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। कथित कथित कोयला खुदाई घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ED से तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। केंद्रीय जाँच एजेंसी के समन के खिलाफ अभिषेक व रुजीरा बनर्जी ने अपील कर रखी है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि ED के सभी समन पर रोक लगाई जाए।
इन दोनों ने दिल्ली उच्च-न्यायालय से अनुरोध किया था कि वो ED को आदेश दे कि उन्हें बार-बार समन देकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली न बुलाया जाए, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ही पूछताछ व जाँच की कार्यवाही हो। न्यायाधीश योगेश खन्ना ने इस मामले की सुनवाई की। उन्हें धन-शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act), 2002 की धारा-50 के तहत समन भेजा गया था।
इस मामले में बड़ी मात्रा में दस्तावेज ED ने जुटाए हैं, ऐसे में उस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए ED ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। ED का कहना है कि ये मामला राष्ट्रीय है और किसी एक पुलिस थाने तक सीमित नहीं है। दोनों ने आरोप लगाए थे कि केंद्रीय एजेंसी कुछ लोगों को परेशान कर रही है तो कुछ को बचा रही है। साथ ही उन्हें बदनाम करने का आरोप भी लगाया था।
अभिषेक बनर्जी और रुजीरा ने अपनी याचिका में कहा था, “ED जानबूझ कर इस मामले की सूचनाएँ मीडिया में लीक कर रहा है। इस कारण ‘मीडिया ट्रायल’ किया जा रहा है, जिससे हमारी प्रतिष्ठा की मानहानि हो रही है। हमारे खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए गए हैं।” वहीं ED इस मामले में पहले ही अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर चुका है। हालाँकि, दिल्ली उच्च-न्यायालय से उन्हें कोई राहत नहीं दी गई।
अप्रैल 2021 में ED ने अपने रिमांड नोट में बताया था कि राज्य में अवैध कोयला उत्खनन का काम सत्ताधारी राजनेताओं के संरक्षण में फल-फूल रहा था। माँझी, विनय और विकास के लिंक अभिषेक बनर्जी के परिवार से जुड़े हैं। पिछले 2 साल में माँझी ने 1352 करोड़ रुपए के अवैध कोयला खनन को अनुमति दी थी। विनय मिश्रा के जरिए ये लोग सत्ताधारी नेताओं से संपर्क में थे। वहीं अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि सारी कोयला एजेंसियाँ केंद्र के अधीन आती हैं और उन पर केंद्रीय संस्थाएँ निगरानी रखती हैं।
ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया चीनी कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरने की कोशिश में लगी है, अचानक से हवाना सिंड्रोम (Havana Syndrome) चर्चा में आ गया है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारी हाल ही में भारत में इसका शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि यह तब हुआ जब अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान के लौटने के बाद बदले हालात पर चर्चा करने के लिए सीआईए निदेशक विलियम बर्न्स भारत में थे।
उन्होंने सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स को रहस्यमयी बीमारी हवाना सिंड्रोम (Havana syndrome) के लक्षणों के बारे में बताया। उनके मुताबिक, करीब 200 अमेरिकी अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य हवाना सिंड्रोम से पीड़ित हो गए हैं। भारत में यह इस तरह का पहला मामला है। वैसे अमेरिकी अधिकारी सबसे पहले 2016 में इसके शिकार हुए थे। तब क्यूबा के अमेरिकी दूतावास में मौजूद अधिकारियों में इस रहस्यमयी बीमारी के लक्षण पाए गए थे।
क्या है, कैसे पड़ा नाम
करीब 5 साल पहले क्यूबा की राजधानी हवाना के अमेरिकी दूतावास में काम कर रहे अधिकारी एक-एक कर बीमार पड़ने लगे थे। उन्हें होटल के कमरों, घरों में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। अधिकारियों ने अपने सिर में दबाव और झनझनाहट की शिकायत की थी। वे सभी थकान महसूस कर रहे थे। उनकी याददाश्त जा रही थी और उन्हें कान में दर्द और सुनने में भी तकलीफ हो रही थी। जब इन सभी के दिमाग का स्कैन कराया गया तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ।
बताया जाता है कि जिस प्रकार दुर्घटना या बम विस्फोट के दौरान ब्रेन टिश्यू (दिमागी ऊत्तकों) क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वैसे ही इस बीमारी में होता है। इसके तुरंत बाद ही अमेरिकी सरकार ने अपने दूतावास के आधे से ज्यादा स्टाफ को वापस बुला लिया था। सबसे पहले इस अजीबोगरीब बीमारी के बारे में हवाना में पता चला था, इसलिए इसे ‘हवाना सिंड्रोम’ नाम दिया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कोलंबिया, रूस और उज्बेकिस्तान में भी इसके मामले सामने आए थे।
लक्षण, कैसे होता है?
इस बीमारी में देखने में परेशानी, जी मिचलाना, लड़खड़ाना, बैलेंस बिगड़ना, सिर चकराना आदि लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा सुनने की क्षमता कम होना, सिर के अंदर तेज दबाव या वाइब्रेशन भी होता है।
अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के अनुसार, यह सिंड्रोम ‘डायरेक्टेड, पल्सड रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी’ से होता है। सीआईए के निदेशक विलियम बर्न्स ने कहा है कि बहुत हद तक संभव है कि यह सिंड्रोम इंसानी नियंत्रण में हो और शायद रूस इसके पीछे हो। अमेरिका के ज्यादातर अधिकारी मानते हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक हथियारों से किया गया हमला है। हालाँकि, अभी तक किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सका है।
बता दें कि अमेरिकी रक्षा विभाग को लगता है कि रूस ऐसे हमले करवा रहा है। एक महीने के अंदर ऐसा दूसरी बार हुआ है जब बाइडन प्रशासन के अधिकारियों की अंतरराष्ट्रीय यात्रा रहस्यमय बीमारी से प्रभावित हुई है। अभी पिछले महीने ही अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की वियतनाम यात्रा को इसलिए कुछ समय के लिए टाल दिया गया था, क्योंकि अमेरिका के कई अधिकारी यात्रा से पहले हवाना सिंड्रोम का शिकार हो गए थे।
बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी में स्थित महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय (MGCUB) के कुलपति पद के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पास जो आवेदन सामने आए थे, उनमें से एक नाम प्रोफेसर शील सिंधु पांडेय का भी है। उनका इंटरव्यू भी लिया जा चुका है और माना जा रहा है कि इस पद पर उनकी बहाली हो सकती है। लेकिन, उनके साथ इतने विवाद जुड़े हैं कि छात्र सशंकित नज़र आ रहे हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता आलोक राज ने इस बाबत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र में लिखा था, “प्रोफेसर शील सिंधु पांडे विक्रम विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश में कुलपति रह चुके हैं जहाँ पर वे किताब खरीदने तथा अवैध नियुक्ति करने के मामले में हुए घोटाले के मुख्य आरोपित हैं। मध्य प्रदेश उच्च-न्यायालय में उन पर मुकदमा भी हुआ था। इस बाबत हाईकोर्ट ने उनसे जवाब भी माँगा था, लेकिन तब वो पकड़े जाने के कारण पहले ही इस्तीफा देकर निकल गए थे। वो अक्खड़, शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले और घोटालेबाज किस्म के व्यक्ति हैं।”
यहाँ तक कि इस मामले में मध्य प्रदेश राजभवन से भी उन्हें ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया था। उन्होंने इसका जवाब भी भेजा था, लेकिन किसी कार्रवाई से पहले ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तब राजभवन ने कहा था कि अगर वो त्यागपत्र नहीं देते तो विश्वविद्यालय के नियमों के हिसाब से उन पर कार्रवाई होती। राज्यपाल ने पाया था कि उन्होंने चयन प्रक्रिया में भी नियमों का पालन नहीं किया है।
राजभवन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उन्होंने तीन दिन में ही विदेशी प्रकाशन की पुस्तकें मँगा कर उनका सत्यापन कर दिया था और राशि के भुगतान की अनुशंसा भी कर डाली थी – जो संदेहास्पद था। राजभवन ने माना था कि पुस्तकें क्रय करने का अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद निगोशिएशन प्रणाली अपना कर सादे कागज़ पर अनुबंध करना शासन के वित्त विभाग के नियमों के विरुद्ध था।
नियमानुसार उन्हें इस प्रक्रिया के लिए निविदा आमंत्रित करना था और एक ही अनुबंध को बार-बार आगे नहीं बढ़ाना था। नए अनुबंध किए जाने थे, जो नहीं हुआ। राजभवन ने पाया था कि 68.60 लाख रुपए का भुगतान तो किया गया, लेकिन उसका सत्यापन नहीं हुआ, पुस्तकालय में उसकी प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई और बिलों में इसका उल्लेख नहीं हुआ। वहीं चयन प्रक्रिया में भी उन पर अनियमितता के आरोप लगे थे।
राज्यपाल द्वारा जारी किए आदेश की प्रति
इस सम्बन्ध में भरत कुमार ने राज्यपाल को शिकायत भेजी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुलपति SS पांडेय और अन्य अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर अपने स्वार्थ की पूर्ति की जा रही है और वित्तीय लाभ कमाया जा रहा है। उन्होंने लिखा था कि विक्रम विश्वविद्यालय में 3 वर्षों से प्रशासनिक अनियमितता के कारण शैक्षिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आर्थिक भ्रष्टाचार के साथ-साथ UGC के नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए थे।
इस पत्र में लिखा था, “विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितता का माहौल है। कुलपति SS पांडेय अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। शासन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का भविष्य विवि की हठधर्मिता ही जिम्मेदार है। सारे टेंडर नियमों का उल्लंघन कर जारी किए जा रहे हैं। निगोसिएशन प्रणाली को अपना कर मध्य प्रदेश वित्त विभाग के आदेश का भी उल्लंघन किया गया है।”
राजभवन को पत्र भेज कर की गई थी शिकायत
MGCUB के ‘छात्र समुदाय’ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस सम्बन्ध में पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 वर्षों बाद भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है और न ही यहाँ स्नातक स्तर की पढ़ाई होती है। इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि मंत्रालय की आँखों में धूल झोंक कर प्रोफेसर SS पांडेय फिर कुलपति बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वो जबलपुर के रानी दुर्गा विवि में गणित के प्रोफेसर रहे हैं।
इस पत्र में लिखा है, “प्रोफेसर शील सिंधु पांडेय ने किताब खरीद में घोटाला किया है। उन्होंने नियुक्तियों में भी भ्रष्टाचार किया है। उच्च-न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया था और राज्यपाल ने कार्रवाई की अनुशंसा की थी। हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि पहले से ही हमें मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं और हम SS पांडेय की उम्मीदवारी का विरोध करते हैं। इसीलिए, किसी योग्य कुलपति को ही यहाँ भेजा जाए।”
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को छात्रों का पत्र
वहीं सामाजिक कार्यकर्ता आलोक राज ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखे गए पत्र में लिखा है, “प्रोफेसर शील सिंधु पांडेय द्वारा लिए गए अवैधानिक, नियम विरुद्ध और स्वार्थपूर्ण निर्णयों के कारण विक्रम विश्वविद्यालय का माहौल खराब हुआ था और कैम्पस में अराजकता का वातावरण था। वो एक साबित भ्रष्टाचारी हैं। उन्हें हटाने का आदेश देना पड़ा था।उनकी नियुक्ति होती है तो MGCUB ‘भ्रूण-हत्या’ का शिकार हो जाएगा।”
सामाजिक कार्यकर्ता आलोक राज का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र
याद हो कि इससे पहले भी दो अन्य प्रोफेसरों को लेकर विवाद हुआ था। कहा जा रहा था कि उनमें से एक जहाँ वामपंथी विचारधारा के हैं, वहीं दूसरे ने नक्सलियों के प्रति सहानुभूति जताई है। दोनों ही प्रोफेसरों ने इन आरोपों को नकार दिया था। ऑपइंडिया से बात करते हुए उन दोनों ने आरोप लगाए थे कि एक साजिश के तहत ये दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। अब सभी को शिक्षा मंत्रालय के अंतिम निर्णय का इंतजार है।
प्रोफेसर शील सिंधु पांडेय ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा
प्रोफेसर शील सिंधु पांडेय ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। ऑपइंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुलपति एक कमिटी बना देता है, जो नियुक्तियाँ करता है। कुलपति उस कमिटी का अध्यक्ष नहीं होता। प्राइवेट कॉलेजों की नियुक्तियाँ स्थायी भी नहीं होती, कुछ महीनों बाद बहुतों को बाहर कर दिया जाता है। वहीं किताब खरीद घोटाला के आरोपों पर उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्ष ही किताबों की सूची देता है।
उन्होंने बताया, “सारे HOD ये लिख कर देते हैं कि हमें कौन-कौन सी किताबें चाहिए, जिसके बाद कुलपति निर्णय लेता है। हमने भुगतान खुद से नहीं किया, कार्य परिषद में ले जाकर भुगतान किया है। 30 लोगों ने जब अनुसंशा की है, तो इसमें मेरी गलती कहाँ हुई? टेंडर तो मेरे से पहले वाले कुलपति ने ही कर दिया था। अब जहाँ से टेंडर हुआ, वहीं से खरीद होगी न? हमने 24% डिस्काउंट पर किताबें खरीदी हैं।”
प्रोफेसर एसएस पांडे ने कहा कि उनके खिलाफ लोकायुक्त और जाँच एजेंसियों ने भी कुछ नहीं पाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कॉन्ग्रेस की सरकार आने के बाद सारी गड़बड़ियाँ शुरू हुईं और वो कहने लगे कि ये करो, वो करो, तो मैंने त्यागपत्र देना बेहतर समझा। राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में मुझे नियुक्तियाँ मिल रही हैं, लेकिन वहाँ जाने में मैं इसीलिए इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ।
गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट से राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों द्वारा 9,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त किए जाने के बाद ट्विटर पर कॉन्ग्रेस समर्थकों और वामपंथी गिरोह की घटिया मानसिकता का एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिला है।
चूँकि, बंदरगाह का प्रबंधन अडानी ग्रुप द्वारा किया जाता है, इसलिए कॉन्ग्रेस समर्थक और उनसे सहानुभूति रखते हुए उनके पाले में बैटिंग करने वाले वे सभी लोग, जो बहुत लम्बे समय से इस व्यापारिक समूह से खार हुए हैं, वे अपना ‘पप्पू’ लॉजिक लेकर सीधे समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी पर बंदरगाह का प्रबंधन करने के कारण प्रतिबंधित पदार्थ की तस्करी का सीधा आरोप लगाने के लिए ट्विटर पर कूद पड़े।
कॉन्ग्रेस समर्थकों के एक ऐसे समूह, जिनके सामूहिक आईक्यू को राहुल गाँधी के प्रति उनकी भक्ति के व्युत्क्रमानुपाती बताया जाता है, ने ट्वीट कर अपनी ‘प्रतिभा’ का परिचय देते हुए दावा किया कि अडानी के बंदरगाह पर हेरोइन जब्त की गई थी, इसलिए यह अडानी ही होगी जो ड्रग्स की तस्करी कर रही है। अब कृपया ये मत पूछो कैसे?
एक दूसरे ट्विटर यूजर ने सवाल किया कि क्या यही वजह है कि अडानी को देश में हवाई अड्डों और बंदरगाहों का नियंत्रण दिया गया है।
एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने अडानी ग्रुप पर अवैध तस्करी और बीजेपी को फंडिंग के जरिए बड़ा मुनाफा कमाने का आरोप लगाया।
वहीं एक और ट्विटर यूजर ने जोर देकर कहा कि अडानी पोर्ट्स ड्रग्स के आयात के लिए जिम्मेदार है क्योंकि जिस बंदरगाह से प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई थी, उसका प्रबंधन अडानी पोर्ट्स द्वारा किया जाता था।
एक ट्विटर यूजर दो हाथ और आगे निकलते हुए बंदरगाह पर ड्रग्स की जब्ती की तुलना बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों से कर डाली, जिनके पास से ड्रग्स बरामद किया गया था। यूजर ने मीडिया पर बॉलीवुड ड्रग एडिक्ट्स पर हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन अब मीडिया चुप हैं क्योंकि यह खेप गौतम अडानी के ग्रुप द्वारा संचालित पोर्ट में पकड़ी गई है।
यहाँ तक कि राकांपा के पदाधिकारी भी ट्विटर पर अपना लो-आईक्यू दिखाने में पीछे नहीं रहे। राकांपा के राष्ट्रीय महासचिव सलीम सारंग ने एक ट्वीट कर आरोप लगाया कि मीडिया मुंद्रा बंदरगाह पर जब्त ड्रग्स के लिए अडानी को जवाबदेह नहीं ठहरा रहा है।
अगर कॉन्ग्रेस समर्थकों की माने तो उनके परिसरों से किसी भी तरह का प्रतिबंधित पदार्थ जब्त होने पर प्रबंधन अधिकारियों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। इस तर्क से, केरल सरकार को उन सभी लोगों के लिए ज़िम्मेदार होना चाहिए जो सोना तस्करी में पकड़े गए हैं या दूसरे अपराधों में। इसी तरह, शायद अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे को दोषी ठहराया जाना चाहिए, अगर अपराधी दिल्ली या मुंबई में अवैध वस्तुओं की तस्करी के लिए पकड़े जाते हैं।
इसके बाद भी कॉन्ग्रेस समर्थक मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स की जब्ती के लिए गौतम अडानी और उनके व्यापारिक समूह को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा जारी रखते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जिस जहाज में प्रतिबंधित पदार्थ थे वह ईरान से था और ड्रग्स रखने वाले कंटेनर अफगानिस्तान से थे। भारतीय जल सीमा में प्रवेश करते ही जहाज को पकड़ लिया गया। रिपोर्टों के अनुसार, डीआरआई अधिकारियों को ड्रग्स के बारे में सतर्क कर दिया गया था और अंत में इतने बड़े हेरोइन शिपमेंट को जब्त करने के लिए कई दिनों तक ऑपरेशन चलाया गया था।
बंदरगाह पर लाखों करोड़ रुपए के कार्गो आते-जाते हैं और यह बंदरगाह अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों के कारण ही संभव है कि नशीली दवाओं और अवैध वस्तुओं को सफलतापूर्वक पकड़ा गया है।
हिंदू परंपराएँ आज के समय में वामपंथियों के निशाने पर सबसे ज्यादा हैं। जैसे हम लोग इंतजार करते हैं कि किसी पर्व से नए काम की शुरुआत करेंगे वैसे ही ये वामपंथी इंतजार करते हैं कि हिंदू त्योहार आते ही ये अपने अभियानों की शुरुआत करेंगे। हमारे और इनके काम में फर्क बस ये होता है कि हमारे लिए शुभारंभ नारियल को तोड़ने के साथ होता है और इनका शुभारंभ ये बताने से होता है कि नारियल तोड़ना कैसे पिछड़ेपन की निशानी है और कैसे ये नासमझी वाला काम है।
ऐसे ही एक उदाहरण अभी हाल में मान्यवर के एड के दौरान भी देखने को मिला। इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को दिखाते हुए यह बताया गया कि कैसे कन्यादान करना एक पिछड़ेपन को दिखाता है जबकि कन्यामान एक बढ़िया विकल्प है।
कन्यादान होता क्या है?
अब लेखक नित्यानंद मिश्रा ने अपनी यूट्यूब वीडियो में भट्ट के इसी एड में तीन दिक्कतें क्या हैं उन पर बात की है। तमाम भ्रांतियों को तोड़ते हुए नित्यानंद मिश्रा ने धन का अर्थ समझाना शुरू किया जो कि संस्कृति शब्दकोष से आता है। किताब के मुताबिक धन का अर्थ समृद्धि के अलावा वह भी होता है जो कि सबसे प्रिय हो या उसे मूल्यवान माना जाए।
वह कहते हैं, सनातन धर्म में केवल बेटियों को ही नहीं बेटों को भी धन माना गया है। इसे पुत्र धन भी कहा जाता है। उन्होंने संस्कृत श्लोक के जरिए समझाया कि सनातन धर्म में विद्या को भी धन कहा गया। “विद्याधनं सर्व धनं प्रधानम्” अर्थाथ विद्या का धन एक ऐसी मूल्यवान चीज है जो किसी को भी दी जा सकती है।
एड में जैसे हिंदू परंपरा को पिछड़ा दिखाया गया है और बताने की कोशिश हुई है लड़कियों को हमेशा से शादी के समय दान की तरह दिया जाता रहा। जबकि, मिश्रा के मुताबिक दान की तुलना धन से नहीं होनी चाहिए। सनातन में ‘दान’ की अवधारणा ज्ञान से लेकर जीवन तक व्याप्त है जिसे क्रमशः ‘विद्यादान’ या ‘जीवन दान’ के नाम से जाना जाता है। ‘कन्यादान’ की अवधारणा को उजागर करते हुए, मिश्रा ने ‘पुत्रदान’ की अवधारणा के बारे में भी बताया। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए महाभारत के महाकाव्य के एक श्लोक का भी हवाला दिया।
‘कन्यादान से लेकर कन्यामान तक’
मिश्रा सवाल करते हैं कि आखिर कन्यादान को लड़कियों के अपमान की तरह क्यों लिया जाता है। इसके बाद उन्होंने वो मंत्र पढ़ कर सुनाए जिनका शादी के समय उच्चारण होता है।
मंत्र का अर्थ समझाते हुए उन्होंने कहा मंत्र के अनुसार, दुल्हन के माता-पिता को राजा वरुण देवता के रूप में संदर्भित किया गया है जिसका अर्थ है महासागरों का स्वामी। इसी प्रकार बेटी को सूर्य देवता के रूप में जाना जाता है और दूल्हे को विष्णु देवता या आकाश में रहने वाले के रूप में जाना जाता है। यह क्षितिज से सूर्योदय के समय सूर्य की गति को दर्शाता है (जैसा कि एक समुद्र के किनारे से देखा जाता है) यह दिखाता है कि जैसे समुद्र से आकाश में सूर्यदेव के जाने से नए दिन की शुरुआत होती है वैसे ही आम जीवन में जब सूर्य रूपी कन्या अपने माता पिता के पास से पति के पास जाती है तो एक नए जीवन की शुरुआत होती है।
वह बताते हैं कि कैसे कन्यादान का मतलब होता ही कन्यामान है और इसे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी वीडियो में यह भी बताया कि कैसे संस्कृत में देव शब्द का प्रयोग पुरूष के लिए देवता का महिलाओं के लिए और दैव्यातम का नपुंसकलिंग हैं।
कन्यादान पर मौजूद अन्य ग्रंथों के अनुसार, अनुष्ठान के समय किए गए मंत्र, जप और अन्य क्रियाएँ दुल्हन को लक्ष्मी के रूप में दर्शाती हैं। दुल्हन के पिता द्वारा अपनी बेटी को नारायण (दूल्हे) को देने का प्रतीकात्मक कार्य माना जाता है कि वह अपनी बेटी को किसी और के घर की ‘शोभा’ बना रहे हैं।
शोध,अध्ययन और ज्ञान लेकर हो विज्ञापन निर्माण
बता दें कि ये वो दौर है जब ब्रांड्स को अपने AC वाले दफ्तर से बाहर निकलना चाहिए और समझना चाहिए कि एक फैंसी लैपटॉप और बीयर की बोतल हाथ में पकड़ना काफी नहीं है अच्छा कैंपेन चलाने के लिए। सनातन धर्म से जुड़े विज्ञापनों को बनाने से पहले उससे जुड़ी हर परंपरा पर रिसर्च करनी चाहिए। विज्ञापनों में ऐसी समस्याएँ तभी पैदा होती है जब धर्म को लेकर किसी में कम समझ हो और वो शब्दों का अर्थ संदर्भ के अलावा अनुवाद के माध्यम से खोजने का प्रयास करे।
उदाहरण साक्षात यही है कि विज्ञापन लिखने वाले ने बिना ‘धन’ का अर्थ जाने उसे संपदा से जोड़ दिया। यही कारण है कि इस विज्ञापन की निंदा हो रही है। अगर कन्यादान रस्म को लेकर थोड़ी भी जानकारी लेने की कोशिश करते तो पता चलता है कि ये अनुष्ठान न ही अपमानजनक है और न ही पिछड़ा। रही बात मार्केटिंग की तो ये जाहिर सी बात है कि उनके खरीददारों को भी नहीं अच्छा लगेगा कि जिस कार्यक्रम के लिए वो उनके परिधान खरीद रहे हैं वो दरअसल पिछड़ा है।
पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा दो महीने जेल में बिताने के बाद मंगलवार (21 सितंबर 2021) को घर लौटे। उन्हें सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। घर पहुँचने पर कुंद्रा इमोशनल दिखे। उनकी आँखों में आँसू था। जेल से उनके छूटने के पहले सोशल मीडिया में उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी और बेटे वियान द्वारा शेयर किया गया पोस्ट चर्चा में रहा।
इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्टों में मुंबई पुलिस के हवाले से बताया गया है कि कुंद्रा के पास 119 पोर्न फिल्मों का कलेक्शन था। इसका सौदा वे 9 करोड़ रुपया में करना चाहते थे। उनकी योजना दो साल में अपने ऐप के यूजर्स 3 गुना और मुनाफा 8 गुना करने की थी। जाँच के दौरान पुलिस को ये वीडियो कुंद्रा के मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क से मिले थे। उनके खिलाफ मुंबई पुलिस 1500 पन्नों की चार्जशीट दायर कर चुकी है। इसमें शिल्पा सहित 43 गवाहों के बयान दर्ज हैं।
हाईकोर्ट ने कुंद्रा को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। उन पर पोर्न फिल्में बनाने और वेब एप्लीकेशन पर पब्लिश करने का आरोप है। इस मामले में शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे सहित कई एक्ट्रेस ने भी उन पर आरोप लगाए थे। वहीं पूछताछ के दौरान शिल्पा ने कुंद्रा के इस धंधे के बारे में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया था।
राज कुंद्रा के जेल से छूटने की खबर मिलते ही वियान ने इंस्टाग्राम पर गणेश स्थापना की तस्वीर शेयर की। इसमें वे मम्मी शिल्पा और अपनी बहन के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए वियान ने लिखा, “जिंदगी भगवान गणेश की सूंड जितनी लंबी है। मुश्किलें उनके चूहे जितनी छोटी हैं। लम्हें मोदक जितने मीठे हैं। गणपती बप्पा मोरया।”
वहीं, शिल्पा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इंद्रधनुष की एक तस्वीर शेयर की है, जिस पर लिखा है, ”इंद्रधनुष का होना यह साबित करता है कि एक बुरे तूफान के बाद खूबसूरत चीजें हो सकती हैं।”
शिल्पा शेट्टी की इंस्टाग्राम स्टोरी
गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान शिल्पा शेट्टी और उनके बच्चों के बारे में मीडिया में आई खबरों को लेकर चिंता जताई थी। जस्टिस पटेल ने कहा था कि उन्हें शिल्पा शेट्टी की चिंता नहीं है। वह खुद को सँभाल लेंगी, लेकिन अदालत को उनके नाबालिग बच्चों की चिंता है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए सार्वजनिक तौर पर कई नामों की चर्चा हुई। प्रदेश के सबसे बड़े नेता के इस्तीफे के बाद अटकलें लगनी ही थी। नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर अंबिका सोनी और सुनील जाखड़ से लेकर सुखजिंदर रंधावा तक का नाम उछला या उछाला गया पर अंत में चरनजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कुछ ख़बरों की मानें तो चन्नी खुद गुलदस्ता लिए रंधावा को बधाई देने निकल पड़े थे। यह पंजाब कॉन्ग्रेस का अपना एचडी देवेगौड़ा मोमेंट था। ऐसा मोमेंट उस रणनीति का परिणाम होता है जिसके तहत पद के लिए ऐसे नेता का नाम आगे कर दिया जाता है कि सब हतप्रभ रह जाते हैं और कुछ समय के लिए किसी भी संभावित विवाद से छुटकारा मिल जाता है।
ऐसी राजनीतिक चाल के पीछे एक सोच यह भी होती है कि कमज़ोर नेता को पद दे दिया जाए तो उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे मजबूत नेता को हटाने के बाद उत्पन्न हुई परिस्थिति को किसी कमजोर नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करके ही सँभाला जा सकता था और पार्टी ने वही किया।
पर क्या कॉन्ग्रेस पार्टी के लिए हर विवाद से छुटकारा मिलना तय है? चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत को आनन-फानन में यह घोषणा क्यों करनी पड़ी कि पार्टी अगला विधानसभा चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाकर लड़ेगी? प्रश्न यह उठता है कि यदि सिद्धू को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे रखकर ही अगला चुनाव लड़ना है तो उन्हें अभी मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं दिया गया? शायद ऐसे किसी प्रश्न के कारण ही रावत की घोषणा के बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से भी बयान दिलवाना पड़ा कि पार्टी अगला विधानसभा चुनाव सिद्धू और चन्नी, दोनों को आगे रखकर लड़ेगी। सिद्धू के लिए फिलहाल मामला उतना सीधा नहीं रहा जितना वे समझ रहे थे।
कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी कॉन्ग्रेस पार्टी में हैं। साथ ही वे पहले ही कह चुके हैं कि यदि पार्टी सिद्धू को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है तो वे इसका विरोध करेंगे, क्योंकि उनके अनुसार सिद्धू वर्तमान पाकिस्तानी जनरल बाजवा के करीब हैं और यह बात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हालाँकि सिद्धू को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर उन्होंने खतरे की केटेगरी तय करने की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों पर डाल दी। पर यदि पंजाब जैसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती प्रदेश का सबसे कद्दावर नेता और कल तक मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति ऐसी बात कहता है तो उसे गंभीरता से न लिए जाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। ऊपर से कैप्टन खुद भी सैनिक रह चुके हैं और हल्की बातें करने के लिए नहीं जाने जाते। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कॉन्ग्रेस पार्टी और सिद्धू के खिलाफ केवल खुद खड़े नहीं हुए हैं, बल्कि पार्टी और सिद्धू के विरोधियों के हाथ भी एक राजनीतिक अस्त्र पकड़ा दिया है।
नए मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद किसानों के बिजली और पानी के बिल माफ करने के वादे के साथ-साथ केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की अपील के साथ अपना कार्यकाल शुरू कर दिया। ऑफिस में उनका पहला दिन और ये बयान बताते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों को लेकर खुद जो शोर मचाना बंद कर दिया था, नए मुख्यमंत्री वही शोर फिर से शुरू करके अपनी नियुक्ति को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पहला दिन कुछ हद तक यह भी इंगित कर रहा है कि पार्टी किस मुद्दे को आगे रखकर चुनाव लड़ना चाहती है। अभी तक के रुझान से स्पष्ट है कि आगामी पंजाब चुनाव मुद्दाविहीन शोर के बारे में अधिक होगा।
इन सबके बीच जो सबसे बड़ा प्रश्न होगा वह ये होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा? राजनीतिक रूप से वे चाहे जैसा कदम उठाएँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे निकट भविष्य में पंजाब की राजनीति में प्रासंगिक रहेंगे। उनके और कॉन्ग्रेस हाईकमान के बीच की रस्साकशी नई नहीं है। दरअसल 2019 के समय भी कई लोगों का यह मानना था कि कैप्टन उस समय ही कॉन्ग्रेस से अलग हो सकते थे। यह स्थिति दोबारा खड़ी हो गई है और इस बार तो ऐसे स्तर पर पहुँच चुकी है जहाँ कैप्टन खुद यह कह रहे हैं कि उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा है और उनके इस्तीफे के पीछे यही एक कारण है। पर यह तय है कि इस्तीफे के बाद कॉन्ग्रेस पार्टी और नवजोत सिद्धू की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। भले ही राहुल गाँधी का नाम कहीं दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा है पर आम धारणा यही है कि कैप्टन को हटाने का फैसला उनका है। ऐसे में यह बदलाव भविष्य में उनकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा लेगा।
अब चूँकि सब कुछ खुल कर सामने आ गया है इसलिए कैप्टन के लिए विकल्प बहुत कम रह गए हैं। एक अटकल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे अकाली दल के साथ किसी तरह की राजनीति के पक्ष में नहीं हैं, पर यही बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कही है। ऐसे में राजनीतिक अटकलों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान कुछ दिनों तक तेज़ रहेगा। कैप्टन ने अभी तक केवल यह कहा है कि वे मित्रों के साथ विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। एक वरिष्ठ नेता यदि ऐसा कहे तो अधिकतर निष्कर्ष यही रहता है कि किसी नए राजनीतिक समीकरण के अस्तित्व में आने की प्रबल संभावना है। फिलहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बदलाव पंजाब कॉन्ग्रेस में ही नहीं, पंजाब की राजनीति में भी होने वाला है।
‘अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (ABAP)’ के अध्यक्ष और प्रयागराज स्थित बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मृत्यु का रहस्य उलझता ही जा रहा है। मठ में रहने वाले सेवादारों व शिष्यों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक शिष्य बबलू ने बताया कि रविवार (19 सितंबर, 2021) को महंत ने गेहूँ में रखने के लिए सल्फास की गोलियाँ मँगाई थीं। कमरे में सल्फास की डिब्बी मिली, जो बंद थी। एक सपा राज्य मंत्री का नाम भी सामने आ रहा है।
वहीं एक अन्य शिष्य ने जानकारी दी कि महंत ने दो दिन पहले ये कहकर नायलॉन की नई रस्सी मँगाई थी कि कपड़े टाँगने में दिक्कतें आ रही है। इसी रस्सी से महंत नरेंद्र गिरी ने फाँसी लगाई थी। ‘दैनिक भास्कर’ की खबर के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शी सर्वेश ने बताया, “मैंने और एक अन्य शिष्य सुमित ने महंत जी को फँदे से उतारा था। प्रतिदिन महंत नरेंद्र गिरि शाम 5 बजे के आसपास चाय पीने के लिए कमरे से बाहर आते थे। सवा 5 बजे तक जब दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा को खटखटाया गया।”
उक्त शिष्य ने बताया कि दरवाजा न खुलने पर फोन किया गया, लेकिन फोन नहीं उठा। फिर दरवाजे को धक्का देकर अंदर जाने पर लोगों ने देखा कि उनका शव फँदे पर लटक रहा था। रस्सी को काट कर शव को फँदे से उतारा गया। तत्पश्चात पुलिस को घटना के सम्बन्ध में सूचित किया गया। बाघंबरी मठ में 12 से अधिक CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उसे खँगाला जा रहा है। वहाँ से कोई सुराग हाथ लगने की संभावना है।
शिष्यों का ये भी कहना है कि लेटे हनुमान जी मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी से दो दिन पहले किसी बात को लेकर उनकी नोकझोक भी हुई थी। फ़िलहाल वो हिरासत में हैं। महंत नरेंद्र गिरी के साथ सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम रहता था, जिसमें उनके शिष्यों के अलावा सरकार द्वारा तैनात गार्ड्स भी रहते थे। मठ में तीन बुलेटप्रूफ गाड़ियाँ हैं, जिनसे वो निकला करते थे। मौत के एक दिन पहले उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे मिले थे, तब वो काफी प्रसन्न थे।
करीब एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश के DGP मुकुल गोयल से भी उनकी मुलाकात हुई थी। कई अलग-अलग लोगों से वो मिले, लेकिन चेहरे पर तनाव नहीं दिखा। लोगों का कहना है कि वो ज्यादा पढ़ते-लिखते नहीं थे, ऐसे में 8 पन्नों के सुसाइड नोट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ‘अखिल भारतीय संत समिति’ और ‘गंगा महासभा’ के महासचिव जीतेंद्रानंद सरस्वती का कहना है कि वह इतना बड़ा सुसाइड नोट लिख ही नहीं सकते।
उन्हें जानने वालों का कहना है कि वो कामचलाऊ रूप से ही लिखते-पढ़ते थे और सामान्यतः हस्ताक्षर से काम चलाते थे। गंगा सफाई आंदोलन में उनके साथ काम कर चुके कानपुर के श्रमिक नेता रामजी त्रिपाठी का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी अपने शिष्यों से ही चीजें पढ़वाते थे और पत्र वगैरह लिखवाते थे। शिष्य सतीश शुक्ल का कहना है कि वो एक लाइन भी ठीक से नहीं लिख पाते थे। उनके मोबाइल फोन की पुलिस पड़ताल कर रही है।
इस मामले में हिरासत में लिए गए उनके शिष्य आनंद गिरि ने इसे हत्या करार देते हुए इसके पीछे सिपाही अजय सिंह (गनर) के साथ ही मनीष शुक्ल, विवेक और अभिषेक मिश्र पर आरोप लगाया है। पुलिस जल्द ही इन लोगों से पूछताछ करेगी। ये सभी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और महंत नरेंद्र गिरी के करीबी भी थे। मठ की जमीन को लेकर कई विवाद सामने आए थे, जिसमें एक सपा नेता महेश नारायण सिंह से हुआ विवाद भी शामिल था। 2004 में भी मठ की जमीन का विवाद सामने आया था।
ये भी सामने आया है कि उन्हें किसी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। ‘आज तक’ की खबर के अनुसार, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किसी सीडी का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसमें सपा सरकार में राज्य मंत्री रहा एक नेता भी जाँच के दायरे में है। उक्त राज्य मंत्री नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद का भी करीबी है। कहा जा रहा है कि उस दिन नरेंद्र गिरी किसी का इंतजार कर रहे थे। उनका रिकॉर्ड किया एक वीडियो भी पुलिस ने बरामद किया है। सीएम योगी ने खुद प्रयागराज पहुँच कर श्रद्धांजलि दी।
उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इस मामले में निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया है। ‘अखाड़ा परिषद’ के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कुछ ही दिनों पहले इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के उस आदेश का समर्थन किया था, जिसमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया गया था। उन्होंने केंद्र की राजग सरकार से इस सम्बन्ध में कानून बनाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि गौसेवा हमारी जिम्मेमदारी है, लेकिन गायों की आज जो अवस्था है उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं क्योंकि वो जब तक दूध देती है, तभी तक हम उसकी सेवा करते हैं।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥
प्रयागराज स्थित श्री मठ बाघम्बरी गद्दी पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
सपा के जिन पूर्व राज्य मंत्री का नाम इसमें सामने आ रहा है, उनका नाम इंदु प्रकाश मिश्रा है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने पूछा कि क्या समझौता कराना अपराध है? उन्होंने कहा कि वो वर्षों से इस मंदिर व सनातन हिन्दू धर्म से जुड़े हैं। बकौल इंदु प्रकाश मिश्रा, जब वो मंदिर में जाते थे तो महंत कहते थे कि छोटे महंत मीडिया में जो ख़बरें दे रहे हैं वो गलत हैं। फिर उन दोनों के बीच मई 2021 में समझौता कराया गया।
उन्होंने कहा, “मध्यस्थता कराने वालों में मैं भी शामिल था। सोशल मीडिया में जो ख़बरें जाती थीं, उन्हें छोटे महाराज ने रोक दी। यही समझौता हुआ। सब कुछ लिखित था। इसके बाद क्या हुआ, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे क्यों पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी? पुलिस बुलाएगी तो जो हुआ, सब बता दूँगा। कौन सा मैंने अपराध किया है? कमरे में बना वीडियो सामने आया, जिसमं आनंद गिरी गुरुदेव से कान पकड़ कर माफ़ी माँग रहे हैं।”
20 सितंबर 2021 को किसान नेता राकेश टिकैत का एक इंटरव्यू सुदर्शन न्यूज चैनल पर ऑन एयर किया गया। इस शो में होस्ट सुरेश चव्हाणके ने किसान प्रदर्शन और उनकी समस्या से जुड़े हर पहलू पर बात की और इसी बीच राकेश टिकैत अपनी बातों से ये स्पष्ट करते भी दिखे कि ये प्रदर्शन किसानों के लिए नहीं बल्कि केंद्र और प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार के खिलाफ है।
सरकार व्यवसायियों को पहुँचाना चाहती है लाभ, किसानों को नहीं
अपने इंटरव्यू के दौरान टिकैत ने सरकार पर कारोबारियों की मदद करने का आरोप मढ़ा। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों को कम कीमत पर उत्पाद खरीदने और उसे अधिक कीमत पर बाजार में बेचने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून लागू होने से पहले, व्यापारिक घरानों ने पहले ही देश भर में भूमिगत कक्ष और गोदाम बना लिए थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या व्यापारिक घरानों को पता था कि ऐसे कृषि कानून आ रहे हैं जो उन्हें खाद्य व्यवसाय पर अपनी पकड़ बढ़ाने में मदद करेंगे।
दिलचस्प बात यह है कि चव्हाणके ने इसी दौरान उन्हें जानकारी दी कि निजी फर्म भूमिगत कक्ष का निर्माण 1978 से कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो तभी से कानून को लागू करने की योजना बना रहे थे। व्यापारिक घरानों के लिए मार्केट रिसर्च और उन क्षेत्रों में निवेश करना बेहद आम बात है जहाँ वह लाभ की संभावना देखते हैं।
ऐसे दावे कई बार हुए हैं कि अडानी जैसे कारोबारी ऐसे भूमिगत कक्षों का निर्माण करके किसानों का उत्पीड़न करते हैं। हालाँकि सच यह है कि 2005 में अडानी ने मोगा और कैथल में खाद्य भूमिगत कक्ष स्थापित करने के लिए FCI के साथ बू (BOO/(Build, Own, Operate ) एग्रीमेंट किया।
साल 2008 की एक रिपोर्ट बताती है कि उस समय भूमिगत कक्ष चालू थे और एफसीआई के लिए 3 लाख टन गेहूँ की खरीद की गई थी। अपने बयान में भी अडानी ने कहा था कि उनका काम सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर में है। खरीद और कीमत तय करने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है।
‘सरकार को एमएसपी फिक्स करना चाहिए’
टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार को एमएसपी तय करना चाहिए; अन्यथा, निजी क्षेत्र निजी बाजारों में किसानों का शोषण करेगा। उन्होंने दावा किया कि अगर हर फसल के लिए एमएसपी तय किया जाता है, तो कोई भी सरकार द्वारा तय एमएसपी से कम कीमत पर उपज नहीं खरीद पाएगा। यह पूछे जाने पर कि सरकार 100% उत्पाद नहीं खरीद सकती, उन्होंने कहा कि कानून को निजी कंपनियों के लिए भी कीमत को विनियमित करना चाहिए।
अब संभव है कि ये सुझाव किसी को भी अच्छा लग सकता है लेकिन हर प्रकार की उपज, विशेष रूप से सब्जियों जैसे खराब होने वाले खाद्य पदार्थों पर एमएसपी लगाना संभव नहीं है। ऐसे मामलों में, निजी क्षेत्र की भागीदारी और भंडारण और प्रसंस्करण की अंतिम-मील उपलब्धता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मगर टिकैत की माँग है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के पास कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, वह इस बात को साफ नहीं बताते कि राष्ट्रीय राजमार्ग के पास प्रसंस्करण संयंत्रों और भंडारण सुविधाओं के खिलाफ क्यों हैं क्योंकि हकीकत में तो वो किसानों को खेतों के पास उपज को संग्रहीत या संसाधित करने में मदद करेंगे।
टिकैत ने दावा किया कि किसान यूनियनों के समूह ने एमएसपी के लिए वित्तीय कार्यप्रवाह (वर्क फ्लो) तैयार किया है जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकार को उपज की खरीद पर कोई अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। हालाँकि, उन्होंने शो के दौरान कोई डेटा पेश नहीं किया या कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तभी बात करना चाहती है जब किसान नए कानूनों से सहमत हों, जो कि सच नहीं है। सरकार ने यूनियनों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करने को कहा है ताकि जरूरत पड़ने पर कानूनों में संशोधन किया जा सके। यह किसान संघ हैं जो कानूनों को निरस्त करने पर अड़े हुए हैं और सरकार के ऐसा करने से पहले कुछ भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं।
ज्ञात रहे कि पिछले दिनों भी टिकैत का एक इंटरव्यू आया था। उस समय भी टिकैत अपनी समस्याओं को समझाने में विफल हो गए थे जबकि होस्ट लियाकत बार-बार ये पूछ रहीं थी कि आखिर परेशानियाँ क्या है।
यूपी सरकार गलत डेटा दे रही है।
टिकैत कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार गन्नों की पेमेंट को लेकर गलत डेटा दे रही है। उनका दावा है कि बैकलॉग तक क्लियर नहीं हुआ और सारी पेमेंट योगी सरकार के कारण लेट हो रही है। ऐसे में बात जब बात गन्ने की कीमत की आई तो टिकैत ने कहा कि यूपी सरकार हर क्विंटल पर 325 रुपए की एमएसपी दे रही है, जो कि अन्य राज्यों से ज्यादा है। चाहे वो तमिल नाडु हो, महाराष्ट्र हो या कोई और। फिर भी उन राज्यों में प्रोटेस्ट करने की जगह टिकैत कहते हैं कि वो योगी सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे और उन्हीं से पैसे बढ़ाने को भी कहेंगे।
Tikait- Maharashtra Sugarcane farmers gets rate of Rs 180, Tamil Nadu gets Rs 280, UP gets Rs 325.
जब चव्हाणके को इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें मालूम चली तो उन्होंने टिकैट का असली चेहरा दिखाना चाहा, जिस पर टिकैत ने बोला कि वो तो खुश होंगे अगर सीएम योगी प्रधानमंत्री बन जाएँ और पीएम मोदी राष्ट्रपति बन जाएँ। लेकिन 2022 के चुनावों के मद्देनजर वो सीएम योगी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ भी टिकैत यह नहीं बताते कि आखिर वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिलने वाली कम एमएसपी को लेकर क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे।
अल्लाह-हू-अकबर
टिकैत से जब महापंचायत में लगाए गए अल्लाह-हू-अकबर नारे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका अधिकार संविधान देता है कि कोई भी किसी धर्म का अनुसरण करे। लेकिन उन्हीं टिकैत से जब पूछा गया कि ये अल्लाह-हू-अकबर अल्लाह को सबसे बड़ा ईश्वर बताता है और यह हिंदुओं को कैसे बर्दाश्त होगा। इस पर उन्होंने अपनी रुद्राक्ष माला को ओम लटकन के साथ दिखाना शुरू कर दिया।
इस पर चव्हाणके ने तंज कसते हुए कहा, “क्या ओम में त्रिशूल है, या आपने इसे एक क्रॉस के साथ बदल दिया है? क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं…।” उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या टिकैत के पिता को ठीक लगता यह सुन कर कि वो अल्लाह को भगवान शिव से ऊँचा कहें। इस पर टिकैत ने प्रश्न को नकार दिया और विषय बदल दिया।
— Suresh Chavhanke “Sudarshan News” (@SureshChavhanke) September 20, 2021
ऐसे ही ओवैसी की बात आते ही टिकैत सवाल को नकारते दिखाई दिए। उन्होंने जय श्रीराम पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पहले चलन था कि लोग राम-राम कहते थे। लेकिन ये लोग आए और इसे जय श्रीराम बना दिया गया। हम जय श्रीराम कहना नहीं चाहते। राम-राम से समस्या क्या है। चव्हाणके ने जब कहा कि ये तो आदमी के ऊपर है वो क्या कहे। इस पर टिकैत ने सवाल किया कि आखिर राम-राम से समस्या ही क्या थी जो जय श्रीराम कर दिया गया।
टिकैत का आरोप है कि सरकार निजीकरण पर जोर देकर सब कुछ बेच रही है। जब चव्हाणके ने कहा कि सरकार ये सब पैसे कमाने के लिए कर कर रही है ताकि प्रोजेक्ट में निवेश हो सके, तो टिकैत ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया। अपने पूरे इंटरव्यू में टिकैत सिर्फ यही दिखाते दिखे कि उनका उद्देश्य भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने नफीस अहमद को गिरफ्तार कर मनप्रीत कौर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बिजनौर के अफजलगढ़ में नेशनल हाइवे-74 पर शनिवार (18 सितंबर 2021) की रात 28 वर्षीय मनप्रीत कौर मृत मिली थी। उसका शरीर बुरी तरह कुचला हुआ था।
अफजलगढ़ पुलिस ने सोमवार को हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि ट्रक के केबिन में बैठकर नफीस ने मनप्रीत को जमकर बीयर पिलाई। फिर नशे की हालत में उसके सर पर लोहे की रॉड से हमला किया। इसके बाद लात मार उसे ट्रक से नीचे फेंका और फिर उसे गाड़ी से कुचल दिया। नफीस को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह ने बताया कि नफीस अहमद के पास से मनप्रीत का आधार कार्ड, मोबाइल, हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और ट्रक बरामद की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मनप्रीत उत्तराखंड के काशीपुर में एक गारमेंट स्टोर में काम करती थी। आठ साल पहले उसकी शादी 29 वर्षीय व्यवसायी सुखवीर सिंह से हुई थी। दोनों की 5 साल की एक बेटी भी है। रविवार को सुखवीर ने मनप्रीत के शव की पहचान की।
रिपोर्ट के अनुसार 2018 से मनप्रीत का बिजनौर के मनियावाला के रहने वाले ट्रक ड्राइवर 26 वर्षीय नफीस अहमद से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तीन साल पहले उसने पति को छोड़ दिया था। सुखवीर ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में नफीस अहमद के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। नफीस पर हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया गया था। जब उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया तो उसने पुलिस के सामने बेरहमी से हत्या करने की बात कबूल कर ली।
नफीस ने पुलिस को बताया कि मनप्रीत उससे शादी करना चाहती थी और उस पर पहली पत्नी को तलाक देने का दबाव बना रही थी। मनप्रीत उससे शादी नहीं करने पर दुष्कर्म के मामले में फँसाने की धमकी देती थी। 18 सितंबर को मनप्रीत कौर ने उसको उधमसिंह नगर बुलाया था। वह दिन में उधमसिंह नगर पहुँच गया और शाम को मनप्रीत को अपने साथ अफजलगढ़ ले आया।
नफीस ने बताया कि मनप्रीत ने बीयर पी रखी थी। इसके बाद उन्होंने एक होटल पर खाना खाया। इस दौरान मनप्रीत के मोबाइल पर एक कॉल आया, तो वह उधमसिंह नगर जाने की जिद करने लगी। नफीस ने उसको उधमसिंह नगर छोड़ने के लिए ट्रक में बैठा लिया। इसी दौरान नफीस ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया। फिर उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दी और फरार हो गया।
