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पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाह के बाद कई शहरों में लगी लंबी लाइनें: सरकार ने कही पर्याप्त आपूर्ति की बात, जानिए फ्यूल मिलने में क्यों हुई देरी

देशभर में तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। केन्द्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के बार-बार आश्वासन के बावजूद कई जगहों पर कालाबाजारी की वजह से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए कई राज्यों में छापेमारी की गई है।

खुदरा दुकानों पर भी तेल- गैस की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य तरीके से हो रही है। गैस सिलेंडर मिलने के 25 दिन बाद आप बुक कर सकते हैं और फिर 3-5 दिनों के भीतर आपूर्ति की जा रही है। इसके बावजूद लोग घबराहट में बुक कर रहे हैं, हालाँकि ऐसी पैनिक बुकिंग में कमी आई है।

राज्यों को दिया जाने वाला कॉमर्शियल सिलेंडर भी सरकार ने बढ़ा दिया है। ऐसे सिलेंडर शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों सहित प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता में दी जा रही है। इतना ही नहीं, पीएनजी कनेक्शन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्यों को नए एलपीजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कहा है।

गुजरात में फैली पेट्रोल- एलपीजी को लेकर अफवाह

होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को आ रही परेशानी के बीच भारत की अब तक 5 जहाजें सुरक्षित आ चुकी हैं। अभी 20 और जहाजें फँसी हुई हैं, जिन्हें लाने की कोशिशें जारी हैं।

केन्द्र सरकार ने इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत 22 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए थे, जिसके बाद गुजरात के सूरत, राजकोट समेत कई शहरों के लोग थोड़े परेशान हुए , लेकिन स्थिति जल्द ही ठीक हो गई। सोमवार (23 मार्च 2026) को गुजरात में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह फैलने के बाद कई शहरों में लोग एक साथ फ्यूल खरीदने निकल पड़े और इस वजह से पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग गई। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई।

हालात को देखते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की काफी सप्लाई है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों को पैनिक होकर इधर-उधर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों को सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारी फैलाने से बाज आने और अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मंत्री ऋषिकेश पटेल ने भी सरकार की तरफ से स्थिति साफ किया। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष से लेकर कई दूसरे एसोसिएशन ने भी साफ किया है कि राज्य में फ्यूल की कमी नहीं है। हालात सामान्य करने के लिए पुलिस को भी उतरना पड़ा और लोगों को समझा कर घर वापस भेजना पड़ा।

एसोसिएशन और सरकार एक सुर में कह रहे हैं कि अभी राज्य में फ्यूल की कोई कमी नहीं है और सप्लाई काफी मात्रा में उपलब्ध है। असल में, दिक्कत सप्लाई की नहीं थी, बल्कि फ्यूल सप्लाई चेन और पेमेंट सिस्टम में कुछ बदलाव और कुछ लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से कुछ जगहों पर फ्यूल पहुँचने में देरी हुई।

अभी तक नॉर्मल हालात में पेट्रोल पंप ऑपरेटर क्रेडिट सिस्टम पर फ्यूल लेते थे। यानी वे पहले फ्यूल खरीदते थे और शाम तक या कुछ तय समय में पेमेंट कर देते थे। युद्ध के हालात और दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावट की वजह से तेल कंपनियों ने हाल ही में एहतियात के तौर पर एडवांस्ड पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। यानी पहले पैसा, बाद में फ्यूल।

हाल ही में, शुक्रवार (20 मार्च) को, स्टॉक हमेशा की तरह हर जगह पहुँच गया था। फिर शनिवार और रविवार वीकेंड थे और शनिवार को खास तौर पर ईद थी। इसलिए, भीड़ हमेशा से थोड़ी ज़्यादा थी। इन दिनों में, यह भी छिटपुट बातें चल रही थीं कि LPG के बाद पेट्रोल और डीज़ल में दिक्कत हो सकती है। हालात वैसे नहीं बने, सरकार बार-बार चीज़ें साफ़ कर रही थी, लेकिन फिर भी ऐसी अफ़वाहें फैलने लगीं, तो लोगों ने पहले से पेट्रोल खरीदना शुरू कर दिया। नतीजतन, इस शनिवार और रविवार को, वह एक फ़ैक्टर भी थोड़ा काम आया और फ़्यूल की बिक्री हमेशा से थोड़ी ज़्यादा हो गई।

दूसरी ओर, कंपनियों ने शुक्रवार शाम को बताया कि डीलरों को स्टॉक लेने के लिए एडवांस पेमेंट करना होगा। इसलिए, जो क्वांटिटी एडवांस में (क्रेडिट सिस्टम के दौरान) भेजी गई थी, वह नहीं भेजी गई। जिन पंप ऑपरेटरों का शनिवार और रविवार को एडवांस पेमेंट नहीं हो पाया, उन्हें सोमवार सुबह (23 मार्च) स्टॉक नहीं मिल पाया। इसलिए कई जगहों पर फ्यूल नहीं पहुँच सका।

एक तरफ लोगों का जमावड़ा रोज से ज्यादा था, इसलिए एक ही दिन में फ्यूल बिक गया। पंप जितना फ्यूल डेढ़ से दो दिन में बेचते थे, उतना एक ही दिन में बिक गया। दूसरी तरफ, पेमेंट सिस्टम की वजह से जो सप्लाई पहले मिलती थी, वह नहीं मिली और पेमेंट सिस्टम पहले लागू कर दिया गया। इन सबके कारण पंपों पर कुछ घंटों के लिए अफरा-तफरी मच गई।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया से बात करते हुए, गुजरात पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेहुल पटेल ने भी यही बातें कही। उनका कहना है कि पहले डीलर फ्यूल लेते थे और बाद में पेमेंट करते थे। अब पहले पेमेंट करना पड़ता है। इस बदलाव की वजह से सप्लाई में देरी हुई, लेकिन अब हालात नॉर्मल हैं और घबराने की जरूरत नहीं है।

माना जा रहा है कि सोमवार सुबह कुछ पेट्रोल पंप कुछ घंटों के लिए बंद होने की वजह फ्यूल की कमी नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक कारणों से पेमेंट सिस्टम में बदलाव था। इस वजह से सप्लाई में कुछ घंटों की देरी हुई। बाद में जैसे-जैसे सप्लाई आई, हालात धीरे-धीरे नॉर्मल होने लगे।

यह भी एक आम बात है कि अगर सच में कई पंपों पर पेट्रोल और डीज़ल की कमी थी, तो कल से गुजरात के लोगों ने एक ही दिन में इतना पेट्रोल पी लिया और जगह-जगह लाइन में लग गए, फ्यूल आया कहाँ से?

अफवाहें फैलाने में मीडिया का रोल रहा?

मीडिया का काम है हालात को वैसे ही दिखाना जैसे हैं, लेकिन जब ऐसे हालात बनें, तो सिर्फ कैमरा लेकर पंप पर दौड़ना और उसकी फोटो सर्कुलेट करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अफ़वाहें फैलने, अधूरी जानकारी फैलने का खतरा रहता है। (और आखिर में यही हुआ!) लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि इन डेवलपमेंट्स के पीछे, हालात के पीछे असली वजह क्या है। ज़्यादातर ने ये कोशिशें नहीं कीं और चैनलों ने सिर्फ़ यह स्टोरी चलाई कि ‘हर जगह पेट्रोल की कमी है’।

यह जानकारी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से फैल गई, जिसके चलते लोग पहले से इंतजाम करने के लिए पेट्रोल पंप पर इकट्ठा होने लगे, लंबी लाइनें लगने लगीं और अफरा-तफरी मच गई।

लोगों ने इंस्टाग्राम पर पेट्रोल पंप के पास जाकर वीडियो बना अपलोड करना शुरू कर दिया, जिससे अफवाह ज्यादा तेजी से फैली। हालात और खराब हो गए। लेकिन जब डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हालात के सामान्य होने की जानकारी दी तो धीरे धीरे सोशल मीडिया और मीडिया पर अफवाह न फैलाने की बात की जाने लगी।

राजस्थान में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह

राजस्थान में भी 23 मार्च को पेट्रोल खत्म होने की अफवाह फैली। इसके बाद बीकानेर, जालोर, उदयपुर, आबू रोड़ और सलूम्बर जैसे जिलों में पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की कतारें लग गई। कई जगहों पर लड़ाई झगड़े हुए और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा।

जानकारों के मुताबिक ये सिर्फ अफवाह थी। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और अगले कुछ दिनों तक तो किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। कारों, मोटरसाइकिलों और दूसरे वाहनों को आराम से पेट्रोल-डीजल मिल रहे हैं। किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोगों को अफवाहों से बचना होगा । बेवजह लंबी कतारों में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है।

सरकार ने इंडस्ट्रीयल डीजल और पेट्रोल महँगा किया है। सामान्य पेट्रोल-डीजल नहीं। चूँकि अब उधार डीजल और पेट्रोल की सप्लाई रोकी गई है। इसलिए डीलर्स के लिए अतिरिक्त जमा करना मुश्किल होगा साथ ही कैश फ्लो भी ठीक रहेगा।

दिल्ली में भी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

दिल्ली सरकार ने भी साफ किया है कि राज्य में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की पर्याप्त आपूर्ति है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक न हों और जमाखोरी से बचें।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने भी पुष्टि की है कि दिल्ली में घरेलू पीएनजी की आपूर्ति स्थिर है। प्राकृतिक गैस के आवंटन में घरेलू पीएनजी और परिवहन क्षेत्र (सीएनजी) के उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। पेट्रोल डीजल भी आम दिनों की तरह ही मिल रहे हैं।

राज्यों में कालाबाजारी को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। अफवाहों को फैलाने के पीछे कालाबाजारी करने वालों का हाथ बताया जाता है। सोशल मीडिया इसमें बड़ा रोल अदा कर रहा है। केन्द्र सरकार लगातार तेल-गैस की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए कई देशों के साथ डील कर चुकी है।

होर्मुज संकट से पहले जहाँ भारत के 27 देशों के साथ डील हो रही थी, वहीं अब 40 देशों के साथ तेल- गैस की आपूर्ति को लेकर डील हुई है। ऐसे में संयम के साथ जमाखोरों के चंगुल से बचने की जरूरत है और 25 दिनों बाद गैस की ऑनलाइन बुकिंग में कोताही नहीं बरतने की सलाह सरकार दे रही है।

एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ो तो ठीक, दुर्गा सूक्तम का पाठ किया तो गलत: BJP नेता माधवी लता की Video देख किलस रहे इस्लामी कट्टरपंथी, नेटिजन्स ने कहा- प्रार्थना कक्ष पर सबका होता है हक

हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता कोम्पेला माधवी लता को दिल्ली के इंदिरा गाँधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रार्थना कक्ष में शांति से ‘दुर्गा सूक्तम’ का पाठ कर रही हैं। वीडियो में कुछ मुस्लिम महिलाएँ नमाज अदा करती दिख रही हैं। कहने को तो इसे ‘सेकुलर’ भारत का दृश्य कहना चाहिए, लेकिन किसको मालूम था कि इस्लामी कट्टरपंथियों को इससे भी आपत्ति हो सकती है।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। शेयर करने की वजह इसकी ‘सेकुलर’ खूबसूरती नहीं है, बल्कि इस वीडियो पर मुस्लिमों की कवायद करने वाले ‘एक्स’ अकाउंट्स कह रहे हैं कि BJP नेता का ‘दुर्गा सूक्तम’ का पाठ करना मुस्लिमों का उत्पीड़न है। वहीं असल में नेटिजन्स का कहना है कि प्रार्थना कक्ष हर धर्म के लोगों को प्रार्थना करने की इजाजत देता है, वहाँ एक तरफ नमाज और दूसरी तरफ ‘दुर्गा सूक्तम’ पढ़ने से आखिर समस्या क्या है?

वीडियो को मुस्लिमों का उत्पीड़न मानने वाले क्या कह रहे?

वीडियो को लेकर ‘द मुस्लिम’ नाम के ‘एक्स’ अकाउंट हैंडल ने कहा कि महिला प्रार्थना कक्ष में प्रवेश करते ही, BJP की माधवी लता ने मुस्लिम महिलाओं को देखकर पूजा अर्चना शुरू कर दी और उन्हें परेशान करने का प्रयास किया। आगे लिखता है, “मुस्लिम महिलाओं को देखकर ही उन्हें अपने धर्म की याद आती है।”

‘मुस्लिम IT सेल’ नाम से ‘एक्स’ हैंडल ने कहा कि माधवी लता ने महिलाओं के प्रार्थना कक्ष में प्रवेश किया और नमाज अदा कर रही मुस्लिम महिलाओं की उपस्थिति में पूजा अर्चना करने लगीं। आगे कहा, “सार्वजनिक स्थानों पर प्रार्थना कक्ष मौन, सम्मान और व्यक्तिगत भक्ति के लिए निर्धारित होते हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी बाधा के प्रार्थना करने का अधिकार होना चाहिए।”

‘हरुन खान’ नाम के ‘एक्स’ यूजर ने कहा, “वहाँ मुस्लिम महिलाएँ नमाज पढ़ रही थीं, तभी उसने दुर्गा स्तुति का पाठ करना शुरू कर दिया। उसने मुस्लिम महिलाओं को उकसाने और परेशान करने की कोशिश की। यह किस तरीके का व्यवहार है?”

अल फारसी नाम के ‘एक्स’ यूजर ने कहा, “दिल्ली एयरपोर्ट पर महिलाओं के प्रार्थना कक्ष में प्रवेश करते ही BJP नेता माधवी लता ने मुस्लिम महिलाओं को प्रार्थना करते देख अचानक पूजा शुरू कर दी। उनका विश्वास इतना नाजुक है कि यह केवल मुस्लिमों की उपस्थिति में ही जागृत होता है। यह मुस्लिमों का उत्पीड़न है।”

देखा जा सकता है कि कैसे मुस्लिमों की पैरवी करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को इस वीडियो से आपत्ति हो रही है। वह इसे मुस्लिमों का उत्पीड़न मान रहे हैं, जबकि यहाँ BJP नेता ने केवल शांति से प्रार्थना की है।

असम में वीडियो को कैसे देख रहे नेटिजन्स?

इनकॉगनिटो नाम के ‘एक्स’ यूजर का कहना है, “उन्होंने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। फिर भी, मुस्लिम इसे उत्पीड़न बता रहे हैं। यही वह जिहादी मानसिकता है, जिससे हम लड़ रहे हैं। हवाई अड्डे पर नमाज पढ़ने के कमरे सभी के लिए हैं, केवल मुस्लिमों के लिए नहीं।”

‘एक्स’ यूजर अभिजीत मजूमदार कहते हैं, “दुर्गा स्तुति ने इन कीड़ों को कितना भड़का दिया है, यह देखकर अच्छा लगा। इतनी सी दवा की दो बूँदें, और ये दर्द से चीखने लगते हैं। दिन में 5 बार लाउडस्पीकर से नमाज पढ़ने से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।”

अपर्णा सिन्हा का कहना है कि मुस्लिम कहते हैं कि गंगा एक बहुधार्मिक नदी है, वे चिकन खाकर उसमें फेंक देंगे और नवराक्षि में गोमांस खाएँगे, यह उनकी मर्जी है। सिन्हा ने आगे कहा कि और यही मुस्लिम कहते हैं कि एयरपोर्ट पर प्रार्थना कक्ष में हिंदू महिला की प्रार्थना करने की हिम्मत कैसे हुई?

एडवोकेट विनीत जिंदल कहते हैं, “वे सड़कों पर अवैध रूप से नमाज पढ़ते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन अर कोई हिंदू निर्धारित स्थानों पर पूजा करता है तो उन्हें आपत्ति होती है और वे खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। बेशर्म इस्लामी लोग।”

नेटिजन्स का तर्क है कि एयरपोर्ट पर प्रार्थना कक्ष सभी धर्मों के लिए है, यहाँ कोई भी आकर अपने धर्म की प्रार्थना कर सकता है। इसके बावजूद कुछ मुस्लिमों की पैरवी करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को इससे आपत्ति हो रही है, इस पर तर्कों के साथ नेटिजन्स ने उन्हें घेरा है।

कौन है BJP नेता माधवी लता?

कोम्पेला माधवी लता हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की कद्दावर नेता हैं। उन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनावों में हैदराबाद सीट से AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालाँकि, 3.38 लाख वोटों से हार गईं थीं।

वे हैदराबाद के डॉ. माधवी विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं। इसके साथ वे भरतनाट्यम डांसर भी हैं। हैदराबाद में वह सामाजिक कामों के लिए भी जानी जाती हैं। वह ट्रस्ट और संस्थाएं हेल्थकेयर, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। वह लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की प्रमुख हैं।

माधवी लता सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं। हिंदुत्व के लिए वह अक्सर मुखर होती दिखाई देती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ‘दुर्गा सूक्तम’ का पाठ करने वाली वीडियो को भी उन्होंने अपने ‘एक्स’ अकाउंट से शेयर किया, जिसके कैप्शन में लिखा- “लोक कल्याण (दुनिया की भलाई) की ओर बढ़ने से पहले अपने अंदर की सफ़ाई और संतुलन ज़रूरी है। दिल्ली एयरपोर्ट के प्रार्थना कक्ष में मैंने दुर्गा सूक्तम की दिव्य श्लोकों में आत्मसात किया और ब्रह्माण्ड की माँ से ताकत ली।”

कैप्शन में ऐसा कुछ मंशा जाहिर नहीं होती है कि उन्होंने प्रार्थना कक्ष में महिलाओं को नमाज अदा करते देख दुर्गा सूक्तम का पाठ करना शुरू किया। वे केवल अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना करने पहुँची थी। बावजूद सोशल मीडिया पर इसे लेकर विवाद हुआ।

लोकसभा में 543 से बढ़कर 816 होगी सीट, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण: 2023 के ‘नारी वंदन अधिनियम’ में होने जा रहा संशोधन, जानिए कैसे पूरी होगी प्रक्रिया

केन्द्र सरकार मौजूदा सत्र में ही महिला आरक्षण संशोधन बिल ला रही है। 2023 में ये बिल लाया गया था। इसे जनगणना कराए जाने के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी कर लागू करने की बात थी। लेकिन अब 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन कर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके तहत दो विधेयक लाए जाएँगे। इसमें सबसे पहले लोकसभा की कुल सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद 33 फीसदी आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा।

महिलाओं के लिए 273 लोकसभा सीटें

लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं। इसकी आधी सीटें यानी करीब 274 सीटें बढ़ जाएँगी। इसके बाद लोकसभा के सीटों की संख्या 816 हो जाएगी। इसके बाद महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दी जाएगी अर्थात महिलाओं के लिए 273 सीटें लोकसभा में आरक्षित होंगी। महिला आरक्षण अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है।

मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के तहत विधायिका में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए इसी सत्र में प्रस्ताव लाने जा रही है। इसके लिए जनगणना कराने का इंतजार नहीं किया जाएगा। 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 2029 लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू किया जाएगा।

लॉटरी से तय होंगी महिला सीटें

परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ‘परिसीमन अधिनियम’ समेत मौजूदा कानूनों में कई बदलाव किए जाएँगे। जानकारों के मुताबिक, महिलाओं के लिए कौन सी सीट आरक्षित की जाएगी, इसको तय करने के लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे रोटेशन और निष्पक्षता बनी रहेगी। हालाँकि सिक्किम जैसे छोटे राज्यों में बदलाव नहीं किए जाने की बात सामने आ रही है।

महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हुई थी। उस वक्त नई जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई थी। इसके आधार पर महिला आरक्षण लागू करने की बात थी। अर्थात पहले का महिलाओं का आरक्षण परिसीमन नई जनगणना पर निर्भर था। लेकिन अब 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

महिला आरक्षण संशोधन बिल को संसद की पटल पर रखा जाएगा। चूंकि यह संघीय ढाँचे (राज्य विधानसभाओं) को प्रभावित करता है, इसलिए इसे संसद में विशेष बहुमत (सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत + 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य) से पारित किया जाएगा। इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया जाएगा। फिर, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा

एससी- एसटी की सीटें भी बढ़ेंगी

जानकारी के मुताबिक, अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अभी एससी में 84 सीटें हैं जिसे बढ़ाकर 126 की जाएगी। अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें लोकसभा की हैं, जिसे बढ़ाकर 70 किया जाएगा। इन सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी यानी आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान लागू होगा।

विपक्षी दलों के साथ बैठक

केन्द्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक को इस सत्र में ही लाने की मन बना चुकी है। इसलिए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के साथ बातचीत की है। विपक्षी नेताओं ने भी आपस में सलाह मशविरा किया है। सोमवार (23 मार्च 2026) को एनडीए के घटक दलों के नेताओं और सांसदों की भी बैठक गृहमंत्री शाह ने बुलाई। इसमें महिला आरक्षण लागू करने को लेकर रणनीति बनाई गई।

संसद के दोनों सदनों में बिल के पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये भारतीय संविधान के मूलभूत ढाँचे में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव होगा। ये बदलाव 2029 से लागू होगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव में यह लागू होगा।

कहा जा रहा है कि अगर महिला आरक्षण बिल विपक्ष की सहमति से पास हो जाता है तो सरकार इसे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी टेस्ट कर सकती है। ऐसे में 2027 में होने वाला यूपी, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा चुनाव ऐसा पहला चुनाव बन सकता है, जहाँ 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू हो ।

ई-रिक्शा चलाने की आड़ में मंदिरों-रेलवे स्टेशन पर लगवाए CCTV, PAK के लिए जासूसी: जानें- कौन है मीरा ठाकुर जिसे हथियार सप्लाई केस में मिली थी बेल

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कौशांबी पुलिस ने मथुरा की रहने वाली मीरा ठाकुर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके तार पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क से जुड़े हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे अवैध हथियारों और नकली नोटों के एक मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में मानवीय आधार पर उसे रिहा कर दिया गया था।

मौजूदा मामले में संवेदनशील जगहों पर CCTV कैमरे लगवाना, महत्वपूर्ण जगहों से जुड़ी जानकारी साझा करना और अवैध हथियारों की सप्लाई से उसके तार जुड़े हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह काफी खतरनाक है।

गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर से जुड़े थे, जिसकी पहचान सरफ़राज़ उर्फ सरदार के रूप में हुई है।

मीडिया से बात करते हुए, ट्रांस हिंडन के पुलिस उपायुक्त (DCP) धवल जायसवाल ने बताया कि ये गिरफ्तारियाँ खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। ये गिरफ्तारियाँ गाजियाबाद और आस-पास के जिलों से की गई।

ई-रिक्शा चला रही थी मीरा ठाकुर

जाँच ​​में पता चला कि मीरा ठाकुर ई-रिक्शा चलाती थी और उसकी आड़ में जासूसी का काम करती थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ई रिक्शा चलाने पर किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं जा रहा था, जबकि वह जासूसी नेटवर्क का मुख्य आरोपित है।

खबरों के मुताबिक, सप्लाई नेटवर्क की लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर था, और वह अलग-अलग ऑपरेटिव्स को जोड़ने वाली एक अहम कड़ी का काम करती थी। वह एक कोर ग्रुप का हिस्सा थी, जहाँ पाकिस्तानी हैंडलर सीधे वीडियो कॉल और सीक्रेट ऐप्स के जरिए बातचीत करता था। इनलोगों को काम के बदले में पैसे मिलते थे।

CCTV लगाना और धार्मिक स्थलों पर नजर रखना

इस नेटवर्क को संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने और शेयर करने का काम सौंपा गया था, जिसमें बड़े धार्मिक स्थलों और अहम संस्थानों की तस्वीरें और लोकेशन की जानकारी शामिल थी।

आरोपितों को रेलवे स्टेशनों जैसी अहम जगहों पर CCTV सिस्टम लगाने का काम भी सौंपा गया था। सूत्रों ने बताया कि खाटू श्याम जैसी जगहों की जानकारी शेयर की गई थी। किसी को शक न हो, इसलिए जासूसी की गतिविधियों में जान-बूझकर महिलाओं और नाबालिगों का इस्तेमाल किया गया था।

हथियारों की अवैध सप्लाई केस में बेल पर है

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मीरा के हथियारों के अवैध डीलरों से सीधे संबंध थे और वह पूरे दिल्ली-NCR में अपराधियों को हथियार सप्लाई करती थी। उसका कई डीलरों से संपर्क था और उसने गैंगस्टरों से लेकर स्थानीय अपराधियों तक का एक नेटवर्क बना रखा था।

उसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियारों की अवैध तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। उस ऑपरेशन के दौरान कई आरोपियों को पकड़ा गया और हथियार, कारतूस और नकली नोट बरामद किए गए। यह गिरोह मध्य प्रदेश से हथियार मंगाने और उन्हें उत्तरी राज्यों में बांटने के लिए सोशल मीडिया पर कोड वाले मैसेज का इस्तेमाल करता था।

जुलाई 2025 में मीरा को उसके मथुरा स्थित घर से गिरफ्तार किया गया, जहाँ से पाँच जिंदा कारतूस बरामद हुए; इसी आधार पर उसके खिलाफ Arms Act के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया। उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, गिरोह के एक और सदस्य, शमसू खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से पिस्तौल और नकली नोट बरामद किए। इससे पहले इस गिरोह के सदस्य कुलदीप, रवि और योगेश को भी गिरफ्तार किया गया था।

OpIndia द्वारा देखे गए अदालती दस्तावेजों के अनुसार, सितंबर 2025 में, नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मानवीय आधार पर उसे बेल दे दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वह दो नाबालिग बच्चों की माँ है, जो अपनी देखभाल के लिए पूरी तरह उसी पर निर्भर हैं, और अगर उसे लंबे समय तक हिरासत में रखा गया, तो इसका उन बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा।

स्रोत- पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली

हालाँकि उसे मानवीय आधार पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मीरा ने अपनी गतिविधियाँ जारी रखीं और उस मौके का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में किया।

मोबाइल फोन से विभिन्न जगहों के 100 से ज्यादा वीडियो और तस्वीरें बरामद की गई हैं। इन सामग्रियों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने किस हद तक जासूसी की थी। नौशाद सहित अन्य आरोपी ने रेकी करने के लिए राज्यों भर में यात्रा करने में शामिल थे। नेटवर्क के भीतर संचार एन्क्रिप्टेड या गुप्त ऐप्स के माध्यम से होता था।

परिवार से अलग रहती है मीरा

मीरा ठाकुर मूल रूप से आगरा की रहने वाली है और मथुरा के औरंगाबाद इलाके में रह रही थी। उसने लगभग आठ साल पहले एक घर खरीदा था और अपने परिवार से अलग रहती थी। उसका पति मुकेश, जो पेशे से हलवाई है, कथित तौर पर लगभग दो साल पहले उससे अलग हो गया था।

उसकी दो बेटियाँ हैं और वह पड़ोसियों से बहुत कम बातचीत करती है। वह अपनी पहचान छिपाकर रहती थी। जाँच में यह भी पता चला है कि वह पहले राहुल उर्फ शमसू खान से जुड़ी हुई थी, जो कथित तौर पर हथियारों और नकली नोटों का तस्कर था और उसके संपर्क में आने के बाद वह अवैध गतिविधियों में शामिल हो गई।

मीरा पर सरकारी गोपनीयता अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और राजद्रोह तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

(यह लेख मूलरूप से अंग्रेजी में लिखा गया है। इसे पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें)

अपना जेट इंजन बनाने की दिशा में बढ़ा भारत, ‘टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स’ से फाइटर जेट्स में बनेगा आत्मनिर्भर: समझिए- DRDO की इस पहल के मायने

भारत ने अब उस क्षेत्र में कदम रख दिया है जहाँ पहुँचना दुनिया के गिने-चुने देशों के लिए ही संभव हो पाया है और वो है जेट इंजन निर्माण। यह एक ऐसी तकनीक है जिसे रक्षा क्षेत्र का ‘सबसे जटिल विज्ञान’ माना जाता है और यही अब भारत के आत्मनिर्भर मिशन का नया केंद्र बनता जा रहा है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के तहत काम करने वाली गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट (GTRE) ने देश में ‘नेशनल एयरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स’ स्थापित करने की दिशा में बड़ी पहल शुरू कर दी है। यह पहल सिर्फ एक इंफ्रा का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि भारत की सामरिक ताकत को नई ऊँचाइयों पर ले जाने की तैयारी है।

दरअसल, जेट इंजन तकनीक पर आज तक कुछ ही देशों का दबदबा रहा है। ऐसे में भारत का इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ना रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और निर्णायक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। यह कदम न सिर्फ भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को मजबूत करेगा बल्कि भविष्य में स्वदेशी लड़ाकू विमानों के विकास को भी नई गति देगा।

जेट इंजन: आत्मनिर्भरता की सबसे कठिन परीक्षा

जेट इंजन बनाना किसी भी देश के लिए टेक्निकल सुप्रीमेसी की सबसे बड़ी कसौटी माना जाता है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और वर्षों के शोध का परिणाम होता है। यही कारण है कि दुनिया में केवल कुछ ही देश इस क्षेत्र में पूरी तरह सक्षम हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं।

भारत लंबे समय से इस विशिष्ट समूह में शामिल होने की कोशिश कर रहा है लेकिन उन्नत टेस्टिंग सुविधाओं की कमी इस राह में सबसे बड़ी चुनौती रही है।

अब तक भारत ने कई प्रयास किए हैं। इनमें सबसे प्रमुख रहा ‘कावेरी इंजन कार्यक्रम’ जिसे स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना गया था। हालाँकि, यह परियोजना अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी। इसके पीछे कई तकनीकी चुनौतियाँ थीं लेकिन सबसे अहम कारण मजबूत और आधुनिक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव ही था।

नेशनल एयरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स: गेम चेंजर इंफ्रास्ट्रक्चर

प्रस्तावित नेशनल एयरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स भारत के लिए एक बड़ा ‘गेम चेंजर’ साबित हो सकता है। आसान शब्दों में समझें तो यह एक ऐसी जगह होगी जहाँ जेट इंजन के हर छोटे-बड़े हिस्से जैसे फैन, कंप्रेसर, कंबस्टर, टर्बाइन और आफ्टरबर्नर की जाँच और परीक्षण एक ही परिसर में किया जा सकेगा। अभी तक इन हिस्सों को अलग-अलग जगहों पर टेस्ट करना पड़ता था जिससे समय भी ज्यादा लगता था और प्रक्रिया भी मुश्किल हो जाती थी। इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद पूरी टेस्टिंग एक ही जगह पर आसानी से हो सकेगी।

सबसे खास बात यह है कि यहाँ जमीन पर ही आसमान जैसी परिस्थितियाँ बनाई जा सकेंगी। यानी इंजीनियर लैब में ही 40,000 फीट की ऊँचाई, ठंडा तापमान और कम हवा के दबाव जैसी स्थितियों को तैयार कर पाएँगे। इससे इंजन को असली उड़ान से पहले ही पूरी तरह जाँचा जा सकेगा जिससे टेस्टिंग ज्यादा सटीक, तेज और कम खर्चीली हो जाएगी।

विदेशी निर्भरता से मुक्ति की दिशा में बड़ा कदम

आज भारत के ज्यादातर आधुनिक फाइटर जेट जैसे तेजस, विदेशी इंजनों पर चलते हैं। यानी हमें इंजन के लिए दूसरे देशों खासकर अमेरिका की कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह सहयोग अभी जरूरी है लेकिन इसमें कई दिक्कतें भी हैं। हमें पूरी तकनीक नहीं मिलती, इंजन में बदलाव या अपग्रेड करने की आजादी सीमित होती है और सप्लाई भी कभी-कभी अनिश्चित रहती है।

सरल शब्दों में कहें तो अगर भविष्य में देशों के बीच तनाव बढ़ता है, तो हमें इंजन मिलने में दिक्कत आ सकती है और इसका असर सीधे हमारी सेना की ताकत पर पड़ेगा। इसीलिए अपना खुद का जेट इंजन बनाना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ तकनीक की बात नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स को मिलेगा बल

भारत इस समय एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) जैसे आधुनिक फाइटर जेट पर काम कर रहा है। ऐसे विमानों के लिए बहुत ताकतवर, भरोसेमंद और आधुनिक जेट इंजन की जरूरत होती है।

इसी दिशा में GTRE एक स्वदेशी हाई-थ्रस्ट इंजन विकसित कर रहा है लेकिन किसी भी जेट इंजन को तैयार करने से पहले उसे हजारों घंटों तक कड़ी जाँच से गुजरना पड़ता है। नेशनल एयरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यह पूरी प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी जिससे भारत अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स में ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकेगा।

टेस्टिंग की ताकत: क्यों जरूरी है यह सुविधा?

जेट इंजन सिर्फ डिजाइन से नहीं बनता बल्कि बार-बार की कड़ी टेस्टिंग से तैयार होता है। इसे बहुत ज्यादा तापमान, दबाव और तेज गति जैसी परिस्थितियों में परखा जाता है। अगर इनमें थोड़ी भी कमी रह जाए तो उड़ान के दौरान बड़ा हादसा हो सकता है।

अब तक भारत को अपने इंजन की टेस्टिंग के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे समय और पैसा दोनों ज्यादा खर्च होते थे और साथ ही संवेदनशील तकनीक के बाहर जाने का खतरा भी बना रहता था। नया टेस्ट कॉम्प्लेक्स इन सभी समस्याओं को खत्म कर देगा।

रणनीतिक मजबूती और वैश्विक पहचान

आज के समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है भारत के लिए अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है। जेट इंजन जैसी अहम तकनीक में आत्मनिर्भरता भारत को और ताकतवर बनाएगी। आने वाले समय में जब भारत अपने खुद के इंजन से चलने वाले फाइटर जेट उड़ाएगा तो यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं होगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक बड़ी जीत होगी।

भारत का यह कदम भले ही ज्यादा सुर्खियों में न दिखे लेकिन इसका असर बेहद बड़ा होने वाला है। जेट इंजन टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देश की रक्षा ताकत को नई ऊँचाई देगा, फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स को तेज करेगा और भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में लाने में मदद करेगा जो अपने दम पर इतनी जटिल सैन्य तकनीक विकसित करते हैं।

कॉन्ग्रेस-TMC से दूर जाता मुस्लिम वोटबैंक, बढ़ रहे ‘अपनी’ पार्टियों की ओर कदम: समझें- क्यों पश्चिम बंगाल में ओवैसी-हुमायूँ कबीर का गठबंधन दिखा सकता है दम

पश्चिम बंगाल की सियासत में 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा गठबंधन सामने आया है जो मुस्लिम मतदाताओं की बदलती सोच को पूरी तरह उजागर कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने तृणमूल कॉन्ग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक हुमायूँ कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है।

असदुद्दीन ओवैसी ने टीएमसी सरकार पर मुसलमानों के साथ ‘अन्याय’ का आरोप लगाते हुए कहा कि यह गठबंधन मुस्लिम बहुल इलाकों में अल्पसंख्यकों की आवाज को मजबूत करेगा। कबीर की पार्टी पहले ही 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है।

अब AIMIM रणनीतिक रूप से करीब 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिनमें बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बहुल इलाके शामिल हैं। वहीं कबीर खुद मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर और नौदा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी ने काफी सारी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पहले से कर चुकी है।

यह गठबंधन महज सीट बँटवारे का नहीं, बल्कि मुस्लिम वोटबैंक को पारंपरिक सेकुलर दलों से अलग करके ‘अपनी’ पहचान वाली पार्टियों के साथ खड़ा करने का बड़ा प्रयोग है।

पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट का गणित: 294 सीटों पर कितना असर?

पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में मुसलमानों की आबादी 27.01 प्रतिशत थी, जो वर्तमान अनुमानों के मुताबिक 29-30 प्रतिशत के करीब पहुँच गई है। राजनीतिक रूप से यह वोट बैंक 85 मुस्लिम-बहुल सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है, जहाँ मुस्लिम आबादी 35 से 66 प्रतिशत तक है। इनमें मुर्शिदाबाद (66 प्रतिशत), मालदा (51 प्रतिशत), उत्तर दिनाजपुर (50 प्रतिशत), बीरभूम (37 प्रतिशत) और दक्षिण 24 परगना (35 प्रतिशत) जैसे जिले मुख्य हैं। अगर 25-30 प्रतिशत मुस्लिम वोट वाले इलाकों को भी जोड़ें तो प्रभावित सीटों की संख्या 110-120 तक पहुँच सकती है।

साल 2021 के चुनाव में टीएमसी ने इन 85 मुस्लिम-बहुल सीटों में से 75 पर जीत हासिल की थी (कुल 213 सीटें जीतीं)। भाजपा मात्र 5 सीटें ही ले पाई थी। लेकिन अब AJUP-AIMIM गठबंधन के आने से टीएमसी का वोट बैंक बंटने का खतरा साफ दिख रहा है। अगर गठबंधन 40-50 सीटों पर भी मजबूत प्रदर्शन करता है या मुस्लिम वोट शेयर 15-20 प्रतिशत तक पहुँच जाता है, तो टीएमसी को 50-70 सीटों का नुकसान हो सकता है।

कबीर का खुला दावा है कि अगर विधानसभा लटक गई तो उनकी पार्टी किंगमेकर बनेगी और मुस्लिम डिप्टी सीएम या यहाँ तक कि सीएम पद की माँग रखेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल 2026 को होंगे और मतगणना 4 मई को होगी।

महाराष्ट्र में दिखा ट्रेलर- जहाँ AIMIM ने 114-125 वार्ड जीतकर दिखाया दम

जनवरी 2026 के महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में AIMIM ने 29 नगर निगमों में 114 से 125 वार्ड जीत लिए थे। इसकमें छत्रपति संभाजीनगर में 33 सीटें, मालेगांव में 21 और अन्य शहरों में अच्छी संख्या में वार्ड जीतकर पार्टी ने समाजवादी पार्टी, एमएनएस और एनसीपी को पीछे छोड़ दिया। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि जनता अब पारंपरिक दलों पर भरोसा नहीं कर रही है।

सेकुलर दलों का नुकसान और बंगाल में गठबंधन की रणनीति

इन नतीजों से सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी, कॉन्ग्रेस और वापमंथी पार्टियों होता दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोटबैंक अब बंट रहा है। ओवैसी उन मुद्दों को उठाते हैं जिन पर पारंपरिक सेकुलर दल चुप रहते हैं, खासकर अल्पसंख्यक अधिकार, असुरक्षा और स्थानीय समस्याएँ। ऐसे में युवा मुस्लिम मतदाताओं में उनकी बोलने की शैली को बेहद पसंद किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में गठबंधन की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। AIMIM तीन सीटें बीरभूम, तीन मुर्शिदाबाद और दो मालदा में लड़ेगी, जबकि AJUP बाकी सीटों पर। दोनों मिलकर मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी का वोट 10-15 प्रतिशत तक घटा सकते हैं। कबीर ने दिसंबर 2025 में मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी मस्जिद’ शैली की मस्जिद की नींव रखी थी, जिसके बाद टीएमसी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। इस इमोशनल कार्ड से मुस्लिम वोट ध्रुवीकृत होने की संभावना बढ़ गई है।

दोनों ताकतें कैसे एकजुट करेंगी मुस्लिम वोटबैंक?

ओवैसी राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम असुरक्षा और टीएमसी-कॉन्ग्रेस की ‘नाकामी’ का मुद्दा उठाते हैं। कबीर स्थानीय लीडर हैं, मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में उनकी पकड़ गहरी है। दोनों मिलकर वोट को दो हिस्सों में बाँटने की बजाय एकजुट करने का काम कर रहे हैं, जिसमें AIMIM राष्ट्रीय छवि देगी तो AJUP जमीनी ताकत। अगर यह सफल हुआ तो 2021 की टीएमसी की 213 सीटों वाली जीत दोहराना मुश्किल हो जाएगा।

दीदी बनाम बीजेपी से आगे बढ़ी राजनीतिक लड़ाई

पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 का चुनाव अब ‘दीदी बनाम भाजपा’ से आगे बढ़कर ‘अस्तित्व की लड़ाई’ की ओर मुड़ गया है। ओवैसी (AIMIM) और हुमायूँ कबीर (AJUP) का गठबंधन उन इलाकों में सीधे तौर पर टीएमसी (TMC) की जड़ें खोदने की तैयारी में है, जहाँ मुस्लिम मतदाता 50% से अधिक हैं।

मुर्शिदाबाद यानी ‘किंगमेकर’ का अपना घर

मुर्शिदाबाद जिला इस गठबंधन का नर्व सेंटर (मुख्य केंद्र) है। यहाँ की लगभग 66% आबादी मुस्लिम है और जिले की 22 सीटों में से अधिकांश पर मुस्लिम मतदाता ही हार-जीत तय करते हैं। हुमायूँ कबीर यहीं के कद्दावर नेता हैं।

मुर्शिदाबाद की हरेक विधानसभा सीट और मुस्लिम आबादी (%) पर नजर डालें तो इस गठबंधन के प्रभाव का कारण भी साफ हो जाएगा। इसमें रेजीनगर सीट पर करीब 75% वोटर मुस्लिम हैं, जहाँ से खुद हुमायूँ कबीर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, नाओडा में 70% तक मुस्लिम वोटर हैं, जिसकी वजह से ये कबीर की दूसरी पसंदीदा सीट बन गई है। इस सीट पर उनका मजबूत जनाधार है। वहीं डोमकल में 85% तक मुस्लिम वोटर हैं, ये सीट कट्टरपंथी राजनीति का गढ़ भी मानी जाती है।

बात रानीनगर की करें तो यहाँ 80% तक मुस्लिम वोटर हैं। ये सीमावर्ती क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ घुसपैठ और नागरिकता के मुद्दे हावी हैं। इसके अलावा भगवानगोला में करीब 82% आबादी मुस्लिम है, जहाँ AIMIM का संगठन पिछले दो सालों में बहुत मजबूत हुआ है। आखिरी सीट हरिहरपाड़ा की बात करें तो यहाँ भी करीब 75% मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर टीएमसी से नाराजगी का फायदा गठबंधन को मिल सकता है।

मालदा यानी उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार

मालदा में मुस्लिम आबादी करीब 51% है। यहाँ पारंपरिक रूप से कॉन्ग्रेस मजबूत रही थी, लेकिन 2021 में टीएमसी ने यहाँ बड़ी सेंध लगाई थी। अब ओवैसी यहाँ कॉन्ग्रेस और टीएमसी दोनों के वोटों में बँटवारा करेंगे। मालदा की हरेक विधानसभा सीट और मुस्लिम आबादी (%) पर नजर डालें तो इस गठबंधन के प्रभाव का कारण भी साफ हो जाएगा।

इसमें सुजापुर की करें तो करीब 90% मुस्लिम आबादी के साथ ये पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटों में से एक है। जाहिर सी बात है कि इन दलों की इस पर खास नजर है। वहीं, मोथाबाड़ी में 75% मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ के युवा मतदाता ओवैसी की रैलियों में भारी भीड़ जुटाते हैं। कालियाचक की बात करें तो करीब 80% मुस्लिम आबादी वाला ये क्षेत्र सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील और राजनीतिक रूप से सक्रिय माना जाता है। वहीं, 65% मुस्लिम वोटरों के साथ चांचल विधानसभा सीट टीएमसी के लिए ‘स्पॉइलर’ बन सकती है।

उत्तर दिनाजपुर पर बिहार के ‘सीमांचल’ का प्रभाव

बिहार के सीमांचल से सटे होने के कारण इस जिले पर ओवैसी का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखने की उम्मीद है। साल 2020 और 2025 में बिहार में मिली जीत की लहर यहाँ स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। यहाँ की विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी की बात करें तो चोपड़ा पर 65% वोटर मुस्लिम हैं। ये बिहार की किशनगंज सीट से सटा हुआ इलाका है।

इस्लामपुर में 72% की मुस्लिम आबादी भी अब खुलकर इन पार्टियों के पक्ष में आ सकती है। गोवालपोखर में 78% मुस्लिम वोटर हैं, और ओवैसी ने यहाँ अपनी रैलियों में ‘अपनी पहचान’ का मुद्दा जोर-शोर से उठाया है। जबकि चकूलिया में 70% मुस्लिम आबादी भी इन दोनों पार्टियों के लिए किंगमेकर की भूमिका में आ सकती है।

दक्षिण 24 परगना और बीरभूम, इस बार TMC के किले में पड़ने वाली है दरार

ये जिले ममता बनर्जी के सबसे मजबूत गढ़ रहे हैं, लेकिन फुरफुरा शरीफ के प्रभाव और अब हुमायूँ कबीर की नई पार्टी के कारण यहाँ के समीकरण बदल रहे हैं। विधानसभा सीट और मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखें तो मेटियाब्रुज विधानसभा सीट पर करीब 80% मुस्लिम आबादी है। ये इलाका दक्षिण 24 परगना (कोलकाता का मिनी पाकिस्तान कहा जाने वाला क्षेत्र) है।

इसके साथ ही इसी दक्षिण 24 परगना जिले की कैनिंग पूर्व सीट पर 70% के मुस्लिम वोटर अल्पसंख्यक राजनीति के केंद्र में रहते हैं। वहीं, मगरहाट पश्चिम सीट पर मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 65% है।

बीरभूम की बात करें तो झारखंड से सटे इस जिले की मुरारई विधानसभा सीट पर 80% मुस्लिम आबादी है। तो नलहाटी में भी करीब 70% मुस्लिम वोटर हैं।

यह गठबंधन टीएमसी के लिए ‘खतरनाक’ क्यों है?

अक्सर छोटे दलों को ‘वोट कटवा’ कहा जाता है, लेकिन ओवैसी और कबीर का गठबंधन 149 सीटों पर लड़कर यह संदेश दे रहा है कि वे जीतने के लिए मैदान में हैं। यदि वे औसतन हर सीट पर 20,000 से 30,000 वोट भी हासिल करते हैं, तो टीएमसी का ‘मार्जिन’ खत्म हो जाएगा।

हुमायूँ कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखना और ओवैसी का ‘अब्बा’ और ‘हिजाब’ जैसे मुद्दों पर बोलना, उन युवा मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करता है जो महसूस करते हैं कि टीएमसी केवल ‘दिखावे की सेकुलर’ है और हिंदुओं को खुश करने के लिए उनके अधिकारों से समझौता करती है।

ओवैसी पर अक्सर ‘बाहरी’ होने का आरोप लगता है, लेकिन हुमायूँ कबीर के साथ आने से इस गठबंधन को ‘लोकल फेस’ मिल गया है। कबीर जानते हैं कि बंगाल की गलियों में संगठन कैसे खड़ा किया जाता है।

पश्चिम बंगाल की 120 से अधिक सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। ओवैसी और हुमायूँ कबीर की यह जुगलबंदी अगर 50 ऐसी सीटों पर अपना प्रभाव दिखा देती है जहाँ मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है, तो 2026 में ममता बनर्जी के लिए सत्ता की राह बेहद कठिन हो जाएगी। यह चुनाव केवल मुख्यमंत्री चुनने का नहीं, बल्कि बंगाल की ‘मुस्लिम राजनीति’ का नया वारिस चुनने का भी होगा।

नई मुस्लिम राजनीति का उदय

ये सारे घटनाक्रम भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत हैं। मुस्लिम मतदाता अब कॉन्ग्रेस, एसपी या टीएमसी जैसे दलों की छाया में नहीं रहना चाहते। ऐसे में वो अपनी पार्टियों जैसे AIMIM, AJUP या इस्लाम पार्टी के साथ खुलकर खड़े हो रहे हैं।

यह बदलाव सेकुलर दलों के लिए खतरे की घंटी है। मुस्लिम वोट बँटने से विपक्ष कमजोर होगा और सत्तारूढ़ दलों को फायदा मिल सकता है। लेकिन लंबे समय में यह मुस्लिम राजनीति को मजबूत बनाएगा। महाराष्ट्र ने ट्रेलर दिखाया, पश्चिम बंगाल में पूरा शो शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और बिहार में भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं। 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि मुस्लिम वोटबैंक की नई दिशा का भी होगा। यह नया अध्याय भारतीय लोकतंत्र को और दिलचस्प बना देगा।

कॉन्ग्रेस-RJD ने होर्मुज पर भारत को लेकर फैलाया झूठ, कहा- चीनी ‘युआन’ देकर आ रहे हमारे जहाज: विदेश मंत्रालय ने खोली पोल

भारत में आ रहे तेल और गैस भी अब देश विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को नहीं पच रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में जब से जहाजों को निकलने में दिक्कतें आई हैं, तब से भारत में 5 गैस और तेल के जहाज भारत आ चुके हैं। इनमें से एक तेल और दो एलपीजी भरा जहाज हॉर्मूज स्ट्रेट से होकर सुरक्षित गुजरा।

विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ये भारत की कूटनीति है, इसकी वजह से भारत आने वाले जहाज सुरक्षित हॉर्मुज से निकल कर आए। सरकार पूरी जी जान से गैस और तेल की कमी को दूर करने में लगी है। लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कह रहे हैं कि सरकार ने चाइनीज युआन में हॉर्मुज से गुजरने की कीमत चुकाई है। ये सरासर गलत है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन भी किया है।

प्रोपेगेंडा फैलाने वालों ने क्या- क्या लिखा

आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक्स पर दावा किया है कि भारतीय जहाज को सुरक्षित हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने दिया गया है तो इसकी वजह चीनी ‘युआन’ में मुद्रा का भुगतान है। वहीं एक कॉन्ग्रेस प्रवक्ता और पूर्व सेना अधिकारी अनुमा आचार्या ने कहा है कि भारतीय तेल टेंकर को चीनी युआन में भुगतान करने के बाद होर्मूज स्ट्रेट से गुजरने की परमिशन मिली। उनका ये भी दावा है कि ये ईरान के जमीर की सराहना करने वाली भारत की जनता की वजह से हुआ। मोदी सरकार की वजह से कुछ भी नहीं हुआ।

सोशल मीडिया में ये भी कहा गया है कि ईरान ने अल्टीमेटम दिया था कि वह उन्हीं तेल टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति देगा, जो चाइनीज युआन में पेमेंट करेंगे। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि इसके लिए 20 लाख डॉलर ईरान वसूल रहा है।

विदेश मंत्रालय ने कर दिया साफ

भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है कि भारत के जहाज को युआन में पेमेंट करने पर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी गई, जो सरासर गलत है। इसमें आरजेडी नेता प्रियंका
भारती का पोस्ट भी दिखा कर फेक बताया है।

दरअसल ये मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष में भारत की कूटनीतिक सफलता का ही कमाल है कि होर्मूज स्ट्रेट से भारत के जहाज सुरक्षित आ जा पा रहे हैं। भारत का तिरंगा लगा जहाज जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहुँचा, तो उसे सुरक्षित पार कराने की जिम्मेदारी खुद ईरानी नौसेना ने उठाई। ईरान इससे मित्र देशों जैसे भारत रूस चीन आदि के जहाजों को यहाँ से जाने की इजाजत दे रहा है। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय ने गैस और तेल के जहाज को होर्मुज से निकालने का श्रेय भारत की कूटनीति को दिया था।

यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर देश विरोधी प्रोपेगेंडा करने वालों से पूछ रहे हैं कि आखिर इतने देशों के जहाज वहाँ खड़े हैं। क्या वे युआन नहीं दे सकते हैं। आखिर ईरानी सेना उन्हें क्यों जाने नहीं दे रही है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आखिर इतना ही ज्यादा जनता की फिक्र है तो खुद आने बढ़ कर गैस-तेल का इंतजाम कर सकती है कॉन्ग्रेस। आखिर देश में सालों तक राज किया है। इतने कनेक्शन हैं कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी के। जनता की भलाई के लिए इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं।

दरअसल ईरान हर देश से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। भारत इस युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका भी निभा सकता है। पीएम मोदी ने हाल ही में मध्यपूर्व देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है और शांति का रास्ता अपनाने पर बल दिया है। भारत के संबंध अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। यही वजह है कि ईरान ने भारत को विशेष छूट दी है।

ईरान जैसे संकट से निपटने के लिए पहले से तैयार था भारत, 6 माह पहले शुरू कर दिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा LPG स्ट्रेटजिक रिजर्व: जानें इसके बारे में सबकुछ

मिडिल ईस्ट युद्ध यानी ईरान युद्ध जैसे संकट के बीच मोदी सरकार की दूरदर्शिता सामने आ रही है। आज जब पूरी दुनिया ईंधन की बढ़ती कीमतों से जूझ रही है, तो भारत ने इन जैसे संकटों को देखते हुए पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसका एक नमूना है मंगलौर में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी 80,000 मीट्रिक टन क्षमता वाली अंडरग्राउंड एलपीजी कैवर्न, जो सिर्फ 6 माह पहले ही सितंबर 2025 पूरी तरह ऑपरेशनल हुई है।

जी हाँ, मोदी सरकार ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से न सिर्फ ऑयल रिजर्व बनाए हैं, बल्कि एलपीजी जैसी महत्वपूर्ण एनर्जी स्रोत के लिए भी स्ट्रेटजिक रिजर्व बनाने पर जोर दिया था। ऐसा ही स्ट्रेटजिक रिजर्व है मंगलौर में स्थित अंडरग्राउंड एलपीजी कैवर्न, जिसमें 80,000 मीट्रिक टन एलपीजी को आपात समय के लिए स्टोर करके रखा जाता है। इसे सिर्फ 6 माह पहले ही चुपचाप ऑपरेशनल किया गया था, जिसके बारे में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी।

इस रिजर्व के बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत कम बात की गई। इसका मतलब साफ है कि मोदी सरकार सभी परिस्थितियों को देखते हुए चुपचाप देश का भविष्य सुरक्षित रखने की दिशा में काम कर रही थी। हालाँकि अब पीएम मोदी ने जब सोमवार (23 मार्च 2026) को लोकसभा में मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर अपना बयान दिया, तब उन्होंने जरूरत इसका जिक्र दिखा।

लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा, “भारत अपनी जरूरत की 60% LPG आयात करता है। इसकी वजह से डोमेस्टिक सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है। पेट्रोल-डीजल की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहे, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। भारत सरकार ने बीते 11 सालों में एनर्जी इंपोर्ट का डायवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड, एलएनजी इत्यादि चीजें 27 देशों से मंगाया जाता था, आज 41 देशों से एनर्जी उत्पाद मंगाए जाते हैं। हमारी सरकार ने संकट के इसी समय के लिए स्ट्रेटजिक स्टोरेज बनाए थे। जिसकी क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है।”

मंगलौर एलपीजी कैवर्न के बारे में जानिए अहम बातें

मंगलौर एलपीजी कैवर्न भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक शानदार उदाहरण है। कर्नाटक के मंगलौर में स्थित यह सुविधा दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत एलपीजी स्टोरेज कैवर्न है। मोदी सरकार की दूरदर्शी नीति के तहत बनाई गई यह परियोजना पश्चिम एशिया जैसे संकट के समय देश को स्थिर एलपीजी सप्लाई सुनिश्चित करती है। यह न सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं बल्कि उद्योगों को भी निरंतर ईंधन उपलब्ध कराती है।

इस कैवर्न की कुल क्षमता 80,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। यह लगभग 6 लाख बैरल या 6 करोड़ लीटर ईंधन स्टोर करने में सक्षम है। इतनी बड़ी क्षमता इसे देश की सबसे बड़ी एकल एलपीजी कैवर्न बनाती है। कम माँग के समय स्टोरेज भरकर रखने से अंतरराष्ट्रीय कीमत उतार-चढ़ाव का असर कम होता है।

कैवर्न का निर्माण समुद्र तल से 156 मीटर नीचे किया गया है। इसमें दो विशाल अंडरग्राउंड टनल्स हैं, एक 1220 मीटर लंबी और दूसरी 225 मीटर लंबी। एक्सेस टनल एक किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और गहराई 128 मीटर तक जाती है। यह गहराई प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है।

भारत में यह पहली बार अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग एलपीजी स्टोरेज के लिए हुआ है। पारंपरिक टैंकों से अलग यह तकनीक लीक का खतरा लगभग शून्य करती है। इससे ऊर्जा भंडारण का नया मानक स्थापित हुआ है।

कैवर्न को मौजूदा एलपीजी प्लांट के ठीक नीचे बनाया गया। इससे जमीन का दोहरी उपयोग संभव हुआ और अतिरिक्त जगह की जरूरत नहीं पड़ी। यह नवाचारी डिजाइन भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेंचमार्क है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) ने एपीसीएम कंसल्टेंट के रूप में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के लिए बनाई गई यह सुविधा EIL की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रमाण है। निर्माण में 500 से ज्यादा कुशल इंजीनियर और मजदूर लगे।

यह कैवर्न सितंबर 2025 से पूरी तरह ऑपरेशनल है। सफल ‘गैस-इन’ के बाद पिछले 6 महीनों से निर्बाध काम कर रही है। न्यू मंगलौर पोर्ट पर आने वाले एलपीजी टैंकरों का स्टोरेज अब आसान हो गया है।

ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यह परियोजना महत्वपूर्ण है। भारत 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है। कैवर्न संकट के समय बफर का काम करती है और घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता देती है। पेट्रोल-डीजल की निरंतरता भी सुनिश्चित करती है।

  1. सुरक्षा के लिहाज से इसमें वॉटर कर्टेन टेक्नोलॉजी लगाई गई है। इससे गैस रिसाव का खतरा न के बराबर है। पर्यावरण अनुकूल होने के कारण यह मौसम या हमलों से पूरी तरह सुरक्षित रहती है।

मोदी सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ विजन को यह कैवर्न साकार करती है। भविष्य में ऐसी और सुविधाएँ बनने से 2030 तक 90 दिनों का रिजर्व लक्ष्य हासिल होगा। यह 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी है और इंजीनियरिंग चमत्कार का प्रतीक है।

भारत के अन्य रणनीतिक ईंधन भंडारण हैं उर्जा के क्षेत्र में मजबूत सुरक्षा कवच

मोदी सरकार की ऊर्जा सुरक्षा नीति के तहत मंगलौर एलपीजी कैवर्न (80,000 मीट्रिक टन) के अलावा भारत के पास कई अन्य रणनीतिक ईंधन भंडारण सुविधाएँ हैं। ये भूमिगत रॉक कैवर्न देश को अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति व्यवधान, कीमत उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक संकट (जैसे पश्चिम एशिया तनाव) से बचाती हैं। भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड (ISPRL) इनका प्रबंधन करती है।

क्रूड ऑयल रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) – फेज-1

ये तीन प्रमुख भूमिगत कैवर्न हैं, जिनकी कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) है। यह भारत की करीब 9.5-10 दिनों की क्रूड ऑयल जरूरत पूरी कर सकती है-

  • विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश): इसकी क्षमता 1.33 MMT है।
  • मंगलौर (कर्नाटक): इसकी क्षमता 1.50 MMT है, ये एलपीजी कैवर्न से अलग है और सिर्फ क्रूड ऑयल के लिए है।
  • पाडुर (कर्नाटक): इसकी क्षमता 2.50 MMT है।

ये सुविधाएँ समुद्र तल से 100-150 मीटर नीचे चट्टानों में बनी हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं, हमलों और लीक से पूरी तरह सुरक्षित हैं।

अन्य एलपीजी कैवर्न (मंगलौर के अलावा)

विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश): 60,000 मीट्रिक टन क्षमता वाली भूमिगत एलपीजी कैवर्न (HPCL और फ्रांस की Total Energies का 50:50 जॉइंट वेंचर) है। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी एलपीजी स्टोरेज है और आयात की अस्थिरता से बचाव करती है। इसके निर्माण की शुरुआत 1999 में हुई थी।

फेज-2 (निर्माणाधीन/स्वीकृत)

  • चंडीखोल (ओडिशा): ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, जिसकी क्षमता 4.0 MMT की होगी। इसका विकास PPP मॉडल पर किया जा रहा है।
  • पाडुर अतिरिक्त (कर्नाटक): इसकी क्षमता 2.5 MMT की होगी। अभी इस पर काम चल रहा है।

इनके पूरा होने पर कुल SPR क्षमता 11.83 MMT हो जाएगी, जो 22 दिनों की उर्जा जरूरतों को पूरी करेगी। भविष्य में बीकानेर (राजस्थान) में सॉल्ट कैवर्न और राजकोट, बीना जैसी नई साइट्स पर काम चल रहा है।

फिलहाल देश का पूरा ईंधन स्टॉक (SPR + कमर्शियल) मिलाकर 74 दिन तक का बफर उपलब्ध है। ये सुविधाएँ प्रधानमंत्री मोदी के ‘संकट के समय की तैयारी’ वाले विजन को साकार करती हैं। मंगलौर एलपीजी कैवर्न के साथ ये अन्य भंडारण भारत को दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत ऊर्जा सुरक्षा व्यवस्था देते हैं।

मंगलौर के अलावा ये अन्य रणनीतिक भंडारण देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं। सरकार लगातार विस्तार कर रही है ताकि 2030 तक 90 दिनों का रिजर्व लक्ष्य हासिल हो सके। यह न सिर्फ इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी भी है।

हॉर्मूज संकट के बीच दिखी भारत की ताकत, अमेरिकी-रूसी जहाज एक साथ पहुँचे मंगलौर पोर्ट

बहरहाल, हॉर्मूज संकट के बीच ही रविवार (22 मार्च 2026) को न्यू मंगलौर पोर्ट पर दो महत्वपूर्ण टैंकर पहुँचे हैं। इसमें पहला है अमेरिका से 16,714 टन एलपीजी ले कर आया पायक्सिस पॉयनियर और दूसरा है रूस से 96,099 टन क्रूड ऑयल ले कर आया एक्वॉ टाइटन। इन दोनों ही टैंकरों की अनलोडिंग एक ही जगह पर इसलिए हो रही है, क्योंकि मंगलोर में क्रूड रिजर्व के साथ ही अब एलपीजी रिजर्व पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है। पूरी दुनिया में जहाँ ये दोनों शक्तियाँ प्रतिस्पर्धा करती हैं, वहीं भारत में चुपचाप भारत की उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रूड और एलपीजी पहुँचा रही हैं।

वैश्विक संकट में पता चला मंगलौर प्रोजेक्ट का असली मूल्य

मंगलौर परियोजना से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि यह मॉडल पूरे देश में दोहराया जा सकता है। MEIL और EIL जैसी कंपनियों की तकनीकी क्षमता ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। दक्षिण एशिया में ऐसी कोई दूसरी सुविधा नहीं है। यह भारत की बढ़ती ताकत और मोदी सरकार की विजनरी लीडरशिप को दर्शाती है।

साफतौर पर देखें तो मंगलौर एलपीजी कैवर्न सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी है। जब दुनिया संकट से गुजर रही है, तब भारत अपनी तैयारी से मजबूती दिखा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे इन क्रांतिकारी बदलावों ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ वैश्विक पटल पर एक विश्वसनीय ऊर्जा पार्टनर भी बनाया है। यह परियोजना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी।

जिस गुंडे के कुत्ते से हाथ मिला गदगद होते थे अखिलेश यादव के ‘अब्बा’, धुरंधर-2 में उससे मिलते-जुलते किरदार को देख सपा प्रमुख भड़के

‘धुरंधर द रिवेंज’ ने सिनेमाघरों में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। इसमें 7-9 मिनट का किरदार अतीफ अहमद नाम के शख्स का है, जो यूपी का माफिया है और इलाहाबाद से ताल्लुक रखता है।

पाकिस्तान के आईएसआई चीफ से उसका सीधा कनेक्शन है। पंजाब में ड्रोन से गिराए गए अवैध हथियारों को लोकल गैंग के सहारे उस तक पहुँचता है। उसके लश्कर ए तैयबा से संबंध हैं। देश में जाली नोट पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आता है। इसमें वह शामिल है। यूपी की राजनीति में उसका दखल है। कुल मिलाकर राजनीति से लेकर माफिया तंत्र तक वह हावी है।

अखिलेश यादव ने जताया विरोध

इस किरदार को एसपी के सांसद रहे माफिया अतीक अहमद से जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी आग बबूला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार ऐसी फिल्में बनाने में पैसे खर्च कर रही है और विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तभी तो फिल्म के रिलीज पर भी पैसे बहाए जा रहे हैं।

वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि किसी मृत व्यक्ति पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सरकार असल मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रही है। वहीं एसपी विधायक अबू आजमी ने कहा है कि उनकी पार्टी के किसी सांसद का आईएसआई से कभी संबंध नहीं हो सकता।

मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाना मकसद- अबू आजमी

फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अबू आजमी ने कहा कि फिल्म का मकसद मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाना है।

समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व सांसद एसटी हसन का कहना है कि अतीक के मामले में किसी भारतीय जाँच एजेंसी ने आईएसआई कनेक्शन का खुलासा नहीं किया था। लेकिन फिल्म में अतीफ अहमद के नाम के किरदार का कनेक्शन दिखाया गया है। जबकि हकीकत ये है कि अतीक अहमद का कनेक्शन आईएसआई के साथ-साथ जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से था। अतीक अहमद के ISI से सीधे जुड़ाव को दिखाए जाने पर अगर समाजवादी पार्टी के नेता अतीक अहमद की पैरवी कर रहे हैं, तो ये काफी शर्म की बात है।

दरअसल इस फिल्म में जिस तरह से अतीफ अहमद का किरदार दिखाया गया है, वह माफिया डॉन अतीक अहमद से मिलता है। अतीक अहमद का पाकिस्तानी कनेक्शन था। ये पुलिस के चार्जशीट से भी साबित होता है।

उसकी हत्या से कुछ दिनों पहले प्रयागराज पुलिस ने अप्रैल 2023 में उमेश पाल हत्याकांड का चार्जशीट दाखिल किया था। इसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को हथियार तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था।

चार्जशीट के मुताबिक, उसके आईएसआई और लश्कर ए तैयबा से सीधे संबंध थे। आईएसआई के एजेंट से फोन पर बात होती थी। पंजाब में पाकिस्तान से हथियार ड्रोन के माध्यम से गिराए जाते थे। कोई लोकल एजेंट इसे उठाता था और अतीक अहमद गैंग तक पहुँचाता था। लश्कर ए तैयबा और दूसरे आतंकियों को भी ये हथियार सप्लाई किए जाते थे।

अतीक के कुत्ते से मुलायम सिंह यादव ने हाथ मिलाए थे

राजनीतिक गलियारों में एक फोटो काफी चर्चित हुआ था, जिसमें एसपी नेता मुलायम सिंह यादव जब अतीक अहमद के घर गए थे, तो उन्होंने अती अहमद के कुत्ते ब्रूनों से हाथ मिलाई थी। अतीक के घर पर 5 कुत्ते थे, जो उसके घर की रखवाली करते थे।

समाजवादी पार्टी का नेता होने की वजह से अतीक अहमद के आईएसआई कनेक्शन को लेकर एसपी विरोध जता रही है। उसे ‘धुरंधर 2’ फिल्म में एक किरदार पर इतनी दिक्कत है, लेकिन वही समाजवादी पार्टी और उसके नेता दूसरी फिल्मों में जब किसी जाति या धर्म को बदनाम किया जाता है, तो चुप्पी साध लेते हैं।

याद कीजिए फिल्म ‘आर्टिकल 15’ को, जिसमें कथित तौर पर बदायूँ दुष्कर्म और हत्या को दिखाया गया था। इस फिल्म में आरोपियों को ‘ब्राह्मण’ दिखाने की कोशिश की गई। फिल्म में उनलोगों को ‘पंडित, पंडित’ कहा जा रहा था। इस पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के किसी नेता की मुँह नहीं खुली।

ऐसी न जाने कितनी फिल्में हैं जिसके माध्यम से हिन्दू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई। फिल्मों में ‘पुजारी’ से सारे कुकर्म कराए जाते हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने कभी एतराज नहीं जताया। याद कीजिए समलैंगिक संबंधों पर आधारित फिल्म फायर में किरदार का नाम सीता और गीता था। क्या ये हिन्दू धर्म को बदनाम करने की कोशिश नहीं थी।

दिल्ली HC के आदेश पर पुलिस ने UNI न्यूज एजेंसी का ऑफिस किया सील, वामपंथी-कॉन्ग्रेसी बता रहे प्रेस की आजादी पर हमला: जानें क्या है पूरा विवाद

राष्ट्रीय राजधानी में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब देश की सबसे पुरानी समाचार एजेंसियों में से एक यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) के दफ्तर पर पुलिस कार्रवाई की गई। शुक्रवार (20 मार्च 2026) की शाम दिल्ली पुलिस के अधिकारी अर्धसैनिक बलों के साथ रफी मार्ग स्थित UNI के कार्यालय पहुँचे और अदालत के आदेश के बाद वहाँ खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दफ्तर में मौजूद करीब 50 पत्रकारों और कर्मचारियों को तुरंत परिसर खाली करने के लिए कहा गया। यह भी सामने आया कि कार्रवाई के दौरान कुछ कर्मचारियों को जबरन बाहर निकाला गया।

इस मामले पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने कहा कि पुलिस केवल सरकारी अधिकारियों की मदद के लिए वहाँ मौजूद थी। उन्होंने बताया, “हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हम L&DO अधिकारियों को सुरक्षा देने पहुँचे थे और UNI के स्टाफ से परिसर खाली करने को कहा गया।”

यह पूरी कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा UNI की उस याचिका को खारिज किए जाने के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें जमीन आवंटन रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसके तुरंत बाद अधिकारियों ने संपत्ति को सील कर दिया, जिसके बाद प्रेस की आजादी और सरकारी कार्रवाई को लेकर बहस तेज हो गई।

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UNI के खिलाफ कार्रवाई को ‘प्रेस की आजादी’ पर हमला बताकर जनता को किया जा रहा गुमराह

इस घटना के बाद कई वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोग, एक्टिविस्ट और खुद को पत्रकार बताने वाले लोग सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने लगे। कई लोगों ने कहा कि यह कदम भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए कम होती जगह को दिखाता है।

कॉन्ग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता श्रीनिवास ने इस स्थिति की तुलना एक तानाशाही व्यवस्था से की और कहा कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा है। उन्होंने लिखा, “बधाई हो, भारत में उत्तर कोरिया पैदा हो गया…”

पत्रकार ममता त्रिपाठी ने भी इस मामले पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि मीडिया इंडस्ट्री पर नियंत्रण किया जा रहा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “क्या लाला जी अब UNI पर भी कब्जा कर लेंगे? आज दिल्ली पुलिस ने UNI के दफ्तर पर छापा मारा!! पूरे न्यूज इंडस्ट्री को अपनी मुट्ठी में कर रखा है।”

इसी तरह पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भी इस कार्रवाई की आलोचना की और सामने आए दृश्य को परेशान करने वाला बताया। उन्होंने लिखा, “दिल्ली पुलिस ने UNI पर छापा मारा है। ‘द स्टेट्समैन’ अखबार भी इसी समूह का हिस्सा है। यह शर्मनाक दृश्य है।”

वहीं एक अन्य पत्रकार नमिता शर्मा ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सिस्टम खुद मीडिया को निशाना बना रहा है। उन्होंने लिखा, “कोई गोली से मरता है, कोई भूख से… तो कोई सिस्टम से मरेगा, सब मरेंगे, दिल्ली पुलिस द्वारा UNI न्यूज पर रेड… मीडिया के लिए साफ संदेश है, जो चाटेगा, वो काटा जाएगा। आज UNI की बारी है, कल आपकी होगी, चापलूसी करने वाली पत्रकारिता ने भ्रष्ट सरकारों को महान बना दिया है…”

राजनीतिक नेताओं ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। पी संतोष कुमार ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया।

इसी बीच गुजरात के एक अन्य कॉन्ग्रेस कार्यकर्ता सरल पटेल ने इस कार्रवाई को अघोषित आपातकाल जैसा बताया और अधिकारियों पर सख्ती से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, “मोदी बीजेपी सरकार के पिछले 12 सालों के अघोषित आपातकाल की एक झलक है यह। भारत की सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी UNI के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस ने ऐसे छापा मारा और सील कर दिया, जैसे किसी आतंकी संगठन के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो। कर्मचारियों को अपना सामान तक लेने का समय नहीं दिया गया। यह प्रेस की आजादी पर खुला हमला है!”

इन प्रतिक्रियाओं ने इस नैरेटिव को और हवा दी है कि प्रेस की आजादी खतरे में है। हालाँकि, कुछ अन्य लोगों का मानना है कि इस तरह के बयान बिना पूरे कानूनी और न्यायिक संदर्भ को समझे अनावश्यक घबराहट और डर का माहौल पैदा कर रहे हैं।

कार्रवाई की वजह क्या थी? कानूनी बैकग्राउंड

इस पूरे विवाद के केंद्र में UNI और सरकार के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) के बीच लंबे समय से चला आ रहा जमीन का विवाद है, जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आता है।

यह संपत्ति केंद्रीय दिल्ली के 9 रफी मार्ग पर स्थित है और इसे बेहद कीमती सार्वजनिक जमीन माना जाता है। UNI को यह जमीन कई दशक पहले इस साफ शर्त के साथ दी गई थी कि वह तय समय के भीतर यहाँ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्यालय भवन बनाएगा।

लेकिन सरकार और अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, यह शर्त कभी पूरी नहीं की गई। अपने हालिया आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने UNI के खिलाफ कड़ी टिप्पणियाँ कीं। न्यायमूर्ति सचिन दत्त ने कहा कि संगठन ने वर्षों तक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी किए बिना ही कीमती सार्वजनिक जमीन पर कब्जा बनाए रखा।

अदालत ने कहा, “इस मामले के तथ्य दिखाते हैं कि एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी, जहाँ एक लाइसेंसी ने दशकों तक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कीं और कीमती सार्वजनिक जमीन को जैसे बंधक बनाकर रखा।”

अदालत ने आगे कहा कि इस तरह का व्यवहार “सार्वजनिक जमीन के आवंटन की व्यवस्था की बुनियाद पर चोट करता है” और यह निष्कर्ष निकाला कि “आवंटन रद्द किया जाना पूरी तरह सही और कानूनी रूप से अनिवार्य था।”

दशकों से नियमों का पालन न करना और डेडलाइन चूकना

यह मामला नया नहीं है, बल्कि 45 साल से भी ज्यादा पुराना है। UNI को रफी मार्ग स्थित जमीन पहली बार 1979 में इस योजना के साथ दी गई थी कि यहाँ कई मीडिया संस्थानों के लिए एक साझा ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, लेकिन यह परियोजना कभी शुरू ही नहीं हो सकी।

इसके बाद 1986, 1999 और 2000 में कई बार संशोधित आवंटन पत्र जारी किए गए, जिनमें हर बार भवन निर्माण की शर्त दोहराई गई। इसके बावजूद कोई खास प्रगति नहीं हुई। यहाँ तक कि 2012 में निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद भी परियोजना ठप ही रही।

साल 2023 में, कारण बताओ नोटिस जारी करने और संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद, L&DO ने लीज की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए आवंटन रद्द कर दिया। UNI ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि “45 साल से अधिक समय तक लगातार काम न करने” को इस आधार पर माफ नहीं किया जा सकता कि अब संगठन कार्रवाई करने को तैयार है।

इस बीच UNI की आर्थिक समस्याओं ने स्थिति को और जटिल बना दिया। एजेंसी दिवालियापन प्रक्रिया से गुजरी और 2025 में द स्टेट्समैन लिमिटेड ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। सरकार का तर्क था कि इस स्वामित्व परिवर्तन से आवंटी की प्रकृति बदल गई, क्योंकि यह जमीन मूल रूप से एक गैर-लाभकारी संस्था को दी गई थी, न कि किसी निजी व्यावसायिक संगठन को।

न्यायालय ने जनहित पर जोर दिया

अदालत ने एक और अहम बिंदु यह उठाया कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जिस जमीन की बात हो रही है, उसकी कीमत करीब 409 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिससे यह एक बहुत ही कीमती सार्वजनिक संसाधन बन जाती है।

अदालत ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक जमीन को निजी संपत्ति की तरह नहीं माना जा सकता। उसने कहा, “सार्वजनिक जमीन को ऐसे किसी डिफॉल्टर लाइसेंसी के पास बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता, जिसने उस उद्देश्य को ही पूरा नहीं किया, जिसके लिए लाइसेंस दिया गया था।”

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए जमीन आवंटन की शर्तों को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि इस तरह की लंबी देरी और दुरुपयोग न हो।

सरकार की भूमिका: हाई कोर्ट के आदेश को लागू करना

इस पूरे विवाद में एक बड़ा सवाल यह भी है कि सरकार ने यह कार्रवाई अपने स्तर पर की या फिर सिर्फ अदालत के निर्देशों का पालन किया। घटनाक्रम को ध्यान से देखने पर लगता है कि यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई, जिसमें साफ तौर पर अधिकारियों को “तुरंत जमीन का कब्जा लेने” के लिए कहा गया था।

पुलिस अधिकारियों ने भी कहा है कि उनकी भूमिका केवल खाली कराने की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा देने तक सीमित थी। यह पूरी कार्रवाई L&DO के समर्थन में की गई, जो सरकारी जमीन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस लिहाज से देखा जाए तो सरकार की कार्रवाई मनमानी नहीं, बल्कि अदालत के निर्देशों के अनुरूप दिखाई देती है।

मामला कानूनी कार्रवाई का है, प्रेस की आजादी का नहीं

UNI विवाद ने एक बार फिर प्रेस की आजादी को लेकर बहस को सुर्खियों में ला दिया है। जहाँ कुछ एक्टिविस्ट और पत्रकार इस घटना को मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं, वहीं कानूनी रिकॉर्ड एक ज्यादा जटिल तस्वीर पेश करता है।

यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई, बल्कि जमीन के इस्तेमाल को लेकर दशकों पुराने विवाद का नतीजा है। दिल्ली हाईकोर्ट की विस्तृत टिप्पणियाँ बताती हैं कि UNI लगातार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहा।

साथ ही, सरकार एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के रूप में अदालत के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होती है। ऐसे निर्देशों को नजरअंदाज करना शासन और कानून के राज पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है।

जहाँ एक ओर प्रेस की आजादी को लेकर चिंताएँ किसी भी लोकतंत्र में अहम होती हैं, वहीं कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक नैरेटिव के बीच फर्क करना भी उतना ही जरूरी है। इस मामले में उपलब्ध तथ्यों से यही संकेत मिलता है कि UNI के खिलाफ की गई कार्रवाई एक न्यायिक फैसले पर आधारित थी, न कि मीडिया पर किसी स्वतंत्र कार्रवाई का हिस्सा।

हालाँकि, इस घटना ने साफ तौर पर एक बड़ी बहस को जन्म दिया है और मीडिया की आजादी, सरकारी कार्रवाई और जवाबदेही को लेकर चर्चा आने वाले दिनों में जारी रहने की संभावना है।


(मूल रूप से ये रिपोर्ट अंग्रेजी में प्रकाशित है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।)