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CAA विरोध की भेंट चढ़ी 43 दिन की दुधमुँही बच्ची: प्रदर्शन के लिए रोज ईदगाह लेकर जाती थी अम्मी

बीते दिनों दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे सीएए विरोधी प्रदर्शन से एक बच्ची की मौत की खबर आई थी। अब ऐसी ही खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आ रही है। बताया जा रहा है कि जिले के देवबंद स्थित ईदगाह में चल रहे सीएए और एनआरसी विरोधी धरना-प्रदर्शन में आ रही 43 दिन की बच्ची की मौत हो गई है। इस दुधमुॅंही बच्ची को लेकर उसकी मॉं रोज प्रदर्शन में शामिल हो रही थी।

देवबंद के मोहल्ला बडजियाउलहक़ स्थित कुएँ वाली गली निवासी नौशाद की पत्नी नौशाबा पिछले कुछ दिनों से अपनी तकरीबन डेढ़ माह की बच्ची को लेकर प्रदर्शन में शामिल हो रही थी। कई बार नौशाबा ने प्रदर्शन स्थल पर रात में भी रुकने की कोशिश की थी। हालॉंकि उसकी बच्ची छोटी होने के कारण अन्य महिलाओं ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। बावजूद इसके नोशाबा सुबह से लेकर देर शाम तक बच्ची के साथ धरनास्थल पर रहती थी। शुक्रवार (मार्च 13, 2020) को मासूम बच्ची की मौत की सूचना मिलने पर धरना स्थल पर शोक का माहौल बन गया।

नौशाबा गुरुवार (मार्च 12) को वह धरनास्थल पर नहीं पहुँची। शुक्रवार को पता चला कि उसकी बच्ची की तबीयत खराब होने के बाद उसका इंतकाल हो गया। इसके बाद मुत्तहिदा ख्वातीन कमेटी की अध्यक्ष आमना रोशनी, फौजिया सरवर, इरम उस्मानी, फरीहा उस्मानी और सलमा अहसन सहित काफी संख्या में महिलाएँ नौशाबा के घर पहुँचीं और बच्ची की मौत पर दुख का इजहार किया और फिर उन्होंने जुमे की नमाज के बाद धरनास्थल पर कुरआन ख्वानी कर बच्ची को खिराज-ए-अकीदत पेश की। 

गौरतलब है कि 30 जनवरी को राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में विरोध-प्रदर्शन के दौरान ही 4 महीने की एक नवजात बच्ची की मृत्यु हो गई थी। नवजात की मृत्यु के बाद देशभर में शाहीन बाग़ में विरोध के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने वालों की काफी निंदा की गई थी। बच्ची की मौत के बाद उसकी अम्मी ने कहा था कि उसने सीएए के ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शन में अपनी बच्ची को कुर्बान कर दिया। अन्य प्रोटेस्टरों का कहना था कि वो अल्लाह की बच्ची थी और उसे अल्लाह ने ले लिया। ऐसे कई बयान दिए गए, जिससे पता चलता है कि बच्ची मरी नहीं, उसकी ‘हत्या’ की गई।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा था कि हमारे मन में मातृत्व के प्रति उच्च-कोटि का सम्मान है और बच्चों के लिए उनके मन में काफ़ी चिंताएँ हैं। सीजेआई ने कहा कि बच्चों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था, “क्या एक 4 महीने का बच्चा विरोध-प्रदर्शन करने के लिए जा सकता है? मैं तो कहता हूँ कि सभी माँओं की इस मामले में एक राय होनी चाहिए, बच्चों के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। कृप्या आपलोग और समस्या पैदा न करें।”

शाहिद और मेहरूम की हत्या में फिरोज, चाँद, रईस, शोएब, इमरान गिरफ्तार: दिल्ली दंगों का खौफनाक सच

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24-15 फरवरी को हुई हिंसा में तीन अलग-अलग मामलों में सात और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इन पर दिल्ली में हुई हिंसा में शामिल होने के आरोप है। पुलिस ने इन्हें दंगे भड़काने, हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया है।

पहले मामले में SIT ने जिन तीन लोगों को गिरफ्तार किया ,है उनकी पहचान मोहम्मद फिरोज, चाँद मोहम्मद और रईस खान के रूप में हुई है। इनके सम्पर्क शाहिद खान की हत्या से जुड़े होने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया है। शाहिद की हत्या 24 फरवरी को अपने घर के पास ही दयालपुर में हुई थी। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपित भी चाँद बाग़ से ही हैं।

जिस समय शाहिद के सर में दंगाइयों की गोली लगी, उस वक़्त वो मोहन नर्सिंग होम के सामने स्थित अपने घर की छत पर खड़ा था। जाँच के दौरान पुलिस के हाथ सोशल मीडिया और अन्य सूत्रों से सम्बंधित वीडियो बरामद हुए। उन्हें वीडियो फुटेज में गोली चलाते हुए देखा गया है। उनका पता लगाकर बृहस्पतिवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी लोगों की धरपकड़ के लिए खोज अभी भी जारी है।

दूसरी घटना में शोएब और इमरान नाम के दो आरोपितों को भी मेहरूम नाम के व्यक्ति की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। हमले में मेहरूम की मौत हो गई थी, जबकि श्मशाद घायल हो गया था। यह घटना 24 फरवरी को भजनपुरा स्थित सुभाष मोहल्ले की है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। शोएब 12वीं का छात्र है। बृहस्पतिवार को उसकी परीक्षा थी। शोएब के लिए क्राइम ब्रांच को विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा खत्म होने तक उससे पूछताछ नहीं की जाए।

तीसरे मामले में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24-15 फरवरी को हुई हिंसा में दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है, इनके नाम गुलफाम और तनवीर हैं। इस पर दिल्ली में हुई हिंसा में शामिल होने के आरोप है। इन दोनों के पास से पुलिस ने कुछ मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं और फोन को जाँच के लिए फॉरेंसिक विभाग को भेज दिया गया है।

दंगों में पीड़ित अजय ने अपनी शिकायत में बताया है कि 25 फरवरी को वह अपने घर लौट रहा था, उसी वक़्त उसके हाथ में गोली लगी। इसके बाद वो वहीं गिर पड़ा और उसने स्थानीय लोगों से मदद माँगी। लोगों ने उसे भागने की सलाह दी क्योंकि दो दंगाई वहाँ पर लें 4 और 5 लगातार गोलियाँ बरसा रहे थे। जब उसने देखा तो उसने आम आदमी पार्टी नेता ताहिर हुसैन के घर की छत से भारी मात्रा में पत्थरबाजी और फायरिंग होते हुए देखी। इसके बाद अजय ने वहाँ से भागकर अपना इलाज नजदीकी अस्पताल में करवाया।

हम दो-हमारे दो: कॉन्ग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी पेश करेंगे बिल, ज्यादा बच्चे पर नौकरी जाने का प्रावधान

देश में संसाधन सीमित हैं लेकिन आबादी बेहद तेजी से बढ़ती जा रही है। हर साल बढ़ती जनसंख्या के आँकड़े दर्शा रहे हैं कि हालात ऐसे ही रहे तो स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार बहस जारी है। अब इस संबंध में कानून को लेकर कुछ सांसद कागजी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य विपक्षी दल कॉन्ग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी दो बच्चों की नीति वाला विधेयक राज्यसभा में पेश करने वाले हैं।

सिंघवी का प्रस्ताव है कि दो बच्चा नीति को मानने वालों को प्रोत्साहन और ना मानने वालों को हतोत्साहित या सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए। सिंघवी निजी हैसियत से ‘हम दो-हमारे दो’ नीति वाला जो विधेयक पेश करने जा रहे हैं उसको सदन में पेश करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। अभिषेक मनु सिंघवी के Population Control Bill, 2020 के प्रस्ताव में कहा गया है कि दो बच्चा नीति का पालन नहीं करने वालों को चुनाव लड़ने, सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति लेने, सरकारी योजनाओं या सब्सिडी का लाभ लेने, बीपीएल श्रेणी में सूचीबद्ध होने और समूह ‘क’ यानी Group A की नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोका जाना चाहिए। 

साथ ही विधेयक में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण फंड की स्थापना करनी चाहिए ताकि जो लोग दो बच्चा नीति का पालन करना चाहते हैं उनकी मदद की जा सके। इसके अलावा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भनिरोधकों को उचित दर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

विधेयक में एक ही बच्चे पर नसबंदी कराने वालों को सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन देने की पैरवी की गई है। मसलन, उनके बच्चे को उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाए। गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले वैसे दंपति जो खुद नसबंदी कराते हैं उन्हें केंद्र की ओर से एकमुश्त रकम के माध्यम से मदद करने की बात कही गई है। कहा गया है कि अगर दंपति का एक ही बच्चा हो और वह लड़का हो तो उन्हें 60 हजार रुपए और यदि एक ही लड़की हो तो उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएँ।

विधेयक में कहा गया है कि इसके लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लिखित में यह भी देना चाहिए कि वह दो बच्चा नीति का पूरी तरह से पालन करेंगे। जिन कर्मचारियों के पहले से ही दो से ज्यादा बच्चे हैं, वह भी लिखित में यह देंगे कि वह अब और बच्चे पैदा नहीं करेंगे। केंद्र सरकार को भी नियुक्तियों के समय उन्हीं लोगों को वरीयता देनी चाहिए जिनके दो या उससे कम बच्चे हों। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों में यदि कोई दिव्यांग है या कोई अन्य ऐसी परिस्थिति है कि तीसरा बच्चा आवश्यक है तो ही उसे विधेयक में प्रस्तावित किए गए नियमों के तहत छूट मिलेगी। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि दो बच्चा नीति का पालन जो भी सरकारी कर्मचारी नहीं करें उनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

कॉन्ग्रेस सांसद सिंघवी ने विधेयक के बारे में कहा, “बढ़ती जनसंख्या भारत के सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डाल रही है। इस कारण मैं दो-बच्चे के आदर्श नीति को लागू करने का आह्वान करता हूँ। वास्तविक समृद्धि और कल्याण को हमेशा प्रति व्यक्ति आय में मापा जाता है न कि सकल आय में। जब भी हम 5 ट्रिलियन और 20 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो अच्छा लगता है, लेकिन यह तभी संभव है जब प्रति व्यक्ति आय बढ़े।”

गौरतलब है कि संसद के वर्तमान बजट सत्र में ही भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की माँग करते हुए इसे समय की जरूरत बताया और कहा कि वर्तमान में ही सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना संभव नहीं हो रहा है, जबकि जब आबादी 150 करोड़ के पार पहुँच जाएगी तब पीने का पानी मिलेगा ही नहीं। 

सांसद ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनसंख्या कई गुना बढ़ती है, जबकि संसाधनों में बहुत कम वृद्धि हो पाती है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए जो ‘हम दो-हमारे दो’ पर आधारित हो और इसका पालन नहीं करने वालों को हर तरह की सुविधाओं से न सिर्फ वंचित किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने से भी रोका जाना चाहिए। लोकसभा में भी यह मुद्दा कई बार उठ चुका है। कई नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में आवाज उठा चुके हैं।

ममता बनर्जी के MLA ने खुद की बनाई 2 आदमकद प्रतिमाएँ, हर सुबह घंटों करते हैं साफ-सफाई

जयंत नास्कर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कॉन्ग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। दक्षिण 24 परगना जिले गोसाबा से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। 71 साल के नास्कर इन दिनों दो कारणों से चर्चा में हैं। पहली, राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व में खुद उनकी पार्टी की सरकार है फिर भी खुद की जान को खतरा बता रहे हैं। दूसरी, उन्होंने अपनी दो आदमकद प्रतिमाएँ बनवा रखी है, जिसकी वे हर सुबह घंटों साफ-सफाई करते हैं। इसके कारण खुद अपनी ही पार्टी के लोग उनका मजाक बना रहे हैं।

जयंत की ये मूर्तियॉं फाइबर ग्लास और मिट्टी से बनी है। उनका कहना है कि कुछ साल पहले अलीपुर सेंट्रल जेल से चार अपराधी फरार हुए थे। जब ये पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि नास्कर की हत्या के लिए उनलोगों को सुपारी दी गई थी। यही कारण है कि विधायक जी ने जीते जी ही अपनी मूर्तियॉं बनवा ली है ताकि मरने के बाद भी लोग उन्हें याद रखें।

नास्कर ने बताया, “अलीपुर जेल से चार अपराधी फरार हो गए। जब वे फिर से पकड़े गए तो उन्होंने स्वीकार किया कि स्थानीय नेताओं ने उन्हें मेरी हत्या के लिए सुपारी दी थी। तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक प्रवीण त्रिपाठी ने इस बारे में मुझे सूचना दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने मेरी सुरक्षा वाई श्रेणी में कर दी।” उन्होंने कहा, “इसके बाद मैंने अपनी प्रतिमा बनवाने का निर्णय किया ताकि अगर मेरी हत्या होती है तो यह लोगों को मेरी याद दिलाती रहे।”

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार नास्कर की सुरक्षा में 11 पुलिसकर्मी तैनात हैं। हालॉंकि प्रशासन का कहना है कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। टीएमसी के जिलाध्यक्ष शौकत मोला के हवाले से बताया गया है कि इस तरह का काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसे कोई समझ नहीं हो। 5 बच्चों के पिता नास्कर का कहना है कि खुद की पार्टी के भीतर ही उनके कई दुश्मन हैं। उन्होंने बताया कि अपनी मूर्तियॉं उन्होंने कुछ साल बनवा कर घर के एक कमरे में रखी थी। इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। पिछले दिनों पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने मूर्तियॉं देख ली और फोटो क्लिक कर ली। उन्होंने बताया कि एक मूर्ति स्थानीय स्कूल में लगेगी, क्योंकि 1993 से 2016 तक वे वहॉं के सचिव रहे हैं।

दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में 14 मार्च 2020 को प्रकाशित खबर

गौरतलब है कि ऐसा करने वाले नास्कर पहले नेता नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते मायावती ने भी अपनी प्रतिमाएँ लगवाई थी। उन्होंने अपनी पार्टी (बसपा) के चुनाव चिहृ हाथी की प्रतिमाएँ बनवाकर प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया था।

दुनिया में मची चीख-पुकार, पाकिस्तान में लग रहे ‘कोरोना वायरस जिंदाबाद’ के नारे

करीब तीन महीने पहले चीन में दस्तक देने वाले कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे महामारी घोषित कर चुका है। इसके बढ़ते प्रकोप ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएँगे कि पाकिस्तान में कोरोना जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं।

सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक विडियो कुछ छात्र कोरोना वायरस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह विडियो पाकिस्तान का है। यहाँ के एक विश्वविद्यालय के छात्र अपनी परीक्षाएँ स्थगित होने पर कोरोना वायरस जिंदाबाद कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इससे उन्हें तैयारी करने का और समय मिल गया है।

ट्विटर पर इस विडियो को शेयर करते हुए @AnasMallick नाम के यूजर ने लिखा है कि यह बेहद बेतुका है। पाकिस्तान में विश्वविद्यालय के छात्र ‘कोरोना वायरस जिंदाबाद’ का जाप कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना आउटब्रेक के कारण उनकी परीक्षा स्थगित हो गई हैं। इससे उन्हें तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल रहा है।

कोरोना के संक्रमण से भारत में अब तक दो मौत हो चुकी हैं। पहली कर्नाटक के कलबुर्गी निवासी 76 वर्षीय शख्स की ओर दूसरी दिल्ली निवासी 68 वर्षीय महिला की। साथ ही भारत में कोरोना संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए भारत ने एक तरह से खुद को दुनिया से अलग-थलग कर लिया है। 15 अप्रैल तक यात्री वीजा सस्पेंड कर दिया है। साथ ही अपने नागरिकों को भी विदेश यात्रा से बचने की सलाह दी है।

गौरतलब है कि चीन के वुहान शहर से यह संक्रमण शुरू हुआ था। अब तक दुनिया के 114 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण 5,000 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। दुनियाभर में 1,34,300 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। यही कारण है कि WHO ने बुधवार को इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था।

7 साल से शुरू कर 16 की उम्र तक सौतेली बेटी का रेप करता रहा मो. असलम, आखिरी साँस तक कैद की सजा

लखनऊ के हुसैनगंज से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। क्राइम ऐसा, जिससे बाप-बेटी का नाजुक रिश्ता कलंकित हो गया। बाप के साए में बड़ी हुई नाबालिग बेटी उसी के दुष्कर्म का शिकार हो गई। सौतला बाप ही वहशी दरिन्दा बन बैठा और उसने अपनी 7 साल की सौतेली बेटी से रेप करना शुरू किया। 

आरोप है कि पीड़ित बच्ची की माँ और अन्य बच्चों को नींद की गोलियाँ खिलाकर अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से रेप करता था सौतेला बाप। और यह एक बार की बात नहीं हुई। ये गंदा खेल 9 साल तक चलता रहा। सब्र का बाँध टूट जाने पर पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। 2015 के इस मामले में कोर्ट ने अब दरिंदे पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की 90 फीसदी रकम को पीड़िता को देने का आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि दोषी अपनी आखिरी साँस तक जेल में रहेगा।

16 वर्षीय पीड़िता ने 26 जून 2015 को इस मामले में हुसैनगंज में FIR दर्ज करवाई थी। पीड़िता के सौतले पिता मोहम्मद असलम खान (बदला हुआ नाम) ने 26 जून 2015 की रात में भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। असलम ने पहली बार पीड़िता के साथ 7 साल की उम्र में दुष्कर्म किया था और फिर इसके बाद वो पीड़िता के 16 साल के होने तक उसके साथ रेप करता रहा।

पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक जब पीड़िता 3 साल की थी तब उसके माता-पिता का तलाक हो गया था। पीड़िता और उसका भाई अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय बाद पीड़िता की माँ ने उसके सौतेले पिता से निकाह कर लिया, लेकिन वह पीड़िता और उसके भाई को पसंद नहीं करता था। असलम बच्चों को नींद की गोली खिलाता रहता था और मारपीट भी करता था। इसके बाद सौतेली बेटी से रेप करता था। पीड़िता ने इस बारे में अपनी माँ को बताया। जब उसकी माँ ने इसका विरोध किया तो दोषी सौतेले पिता ने दोनों के साथ मारपीट की।

‘फारूख अब्दुल्ला ने कब हमारी परवाह की, जो हम उसकी रिहाई पर खुश हों’ – J&K के स्थानीय लोग

सात महीने बाद हुई फारुख अब्दुल्ला की रिहाई से जम्मू-कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई खुशी की बात नहीं है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अपनी नजरबंदी से रिहाई के बाद गुप्कार रोड स्थित अपने आवास के बाहर इंतजार कर रहे मीडियाकर्मियों से शुक्रवार को कहा, ”मैं आजाद हूँ… मैं आजाद हूँ।

शुक्रवार को जब अब्दुल्ला 7 महीनों बाद अपनी पत्नी मौली और बेटी साफिया के साथ बाहर आए तो मीडिया के सामने बात करते हुए सहज दिखाई दिए। जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा पीएसए हटाया जाना लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय रहा, जिसके तहत फारुख अब्दुल्ला पिछले 7 महीनों से अपने ही घर में नजरबंद थे।

मीडियाकर्मियों के अब्दुल्ला के आवास पर पहुँचने से पहले तक वहाँ मौजूद स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी फारुख की रिहाई की खबर से बेखबर थे। इसी बीच वहाँ मौजूद पुलिस के एक अधिकारी ने पत्रकारों को अब्दुल्ला के आवास से पीछे की ओर हटाते हुए कहा, “हमें उनके नजरबंदी आदेश के निरस्त होने की जानकारी नहीं थी, अगर हमें पहले से पता होता तो हम मीडियाकर्मियों को अब्दुल्ला के आवास के इतने नजदीक आने ही नहीं देते।”

इसके बाद स्थानीय निवासियों ने अपने घरों के बाहर हँगामा होता हुआ देखकर इसके कारणों के बारे में जानना शुरू किया। जानकारी मिलते ही नेशनल कॉन्फ्रेस के कुछ समर्थक भी मौके पर पहुँच गए। इनमें से एक पार्टी के हल्का अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन ने कहा “मैं अपने नेता की एक झलक देखना चाहता हूँ। मैंने पिछले कई महीनों से उन्हें नहीं देखा है।” इसी बीच पुलिस ने दो समर्थकों को संदिग्ध दिखाई देने पर हिरासत में ले लिया, हालाँकि दोनों को थोड़ी देर बाद ही छोड़ दिया गया।

वहीं फारुख अब्दुल्ला की सात महीने बाद हुई रिहाई के बाद भी अधिकांश स्थानीय लोग उत्साहित नहीं दिखे। पास में खड़े एक रिक्शा चालक ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फारुख अब्दुल्ला ने स्थानीय निवासियों की कभी कोई परवाह ही नहीं की है।

वहीं मौजूद एक युवा कद्दावर नेता फारुख की रिहाई से असहमत दिखा और अपना नाम न छापने की शर्त बोला “उनको राजनीति से दूर होने के लिए यह अच्छा समय है क्योंकि अब उनके करने के लिए कुछ नहीं बचा है और सब कुछ अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है।” उत्तरी कश्मीर के निवासी जावेद अहमद ने कहा, “अब्दुल्ला की रिहाई का कश्मीर में जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं है, क्या वह अब आजादी की माँग रख पाएँगे, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेस वर्ष 1953 से उठाती रही है।”

दरअसल, घाटी में अनुच्छेद-370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त करने के बाद अगस्त 05, 2019 को फारूक अब्दुल्ला को उनके ही घर पर नजरबंद किया गया था। करीब 7 महीने बाद सरकार ने उनकी नजरबंदी को खत्म किया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 के कुछ प्रावधानों को निष्क्रिय करने और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद से घाटी में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए वहाँ के स्थानीय नेताओं को नजरबंद कर लिया गया था। इनमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन सहित कई अन्य नेता शामिल थे।

इंडोनेशिया-दुबई-पाकिस्तान-लश्कर-ए-तैयबा… दिल्ली हिन्दू-विरोधी दंगों की फंडिंग का इंटरनेशनल कनेक्शन

भारतीय जाँच एजेंसियों ने दिल्ली दंगों के नाम पर धन जुटाने के लिए इंडोनेशिया के एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) को चिन्हित किया है। इस NGO का पूर्व में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा की तथाकथित चैरिटी विंग फलाह-ए-इन्सानियत (FIF) के साथ लिंक था। 

यह पैसा 24-25 फरवरी को दिल्ली में हुए दंगों के दौरान पीड़ित मुस्लिमों को भेजा जाना था। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये पैसे उन मुस्लिमों को भेजे जाने थे, जो या तो इन दंगों में अपने परिवार के सदस्य को खो देते, घायल हो जाते या फिर जिनकी संपत्तियाँ नष्ट हो जाती। बता दें कि इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे, जबकि 500 से अधिक घायल हो गए थे।

जानकारी के मुताबिक यह धन दिल्ली दंगों के नाम पर और इंटरनेट पर उपलब्ध फोटो और मैसेज को प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करके जुटाए गए थे। यह धन हवाला के जरिए दुबई से भारत भेजा जा रहा था।

इसका खुलासा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए बयान के बाद हुआ है। अमित शाह ने संसद में कहा था कि दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए विदेशों से पैसे भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि दंगे से पहले धन बाँटने के लिए पाँच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट ऐसे थे, जो दंगों से पहले शुरू किए गए और हिंसा के बाद बंद कर दिए गए। इनसे दंगा, नफरत और घृणा फैलाने का काम किया गया। 

उन्होंने कहा, “दिल्ली में हुए दंगों की जाँच पड़ताल में सोशल मीडिया में 60 ऐसे अकाउंट मिले हैं, जो 22 फरवरी को शुरू हुए और 26 फरवरी को बंद हो गए। अगर ये लोग सोचते हैं कि अकाउंट बंद करके वो बच जाएँगे तो मैं बता दूँ कि वो जहाँ पर भी हैं, पुलिस उनको ढूँढ निकालेगी।”

मिली जानकारी के मुताबिक इंडोनेशिया स्थित यह NGO दिल्ली दंगा पीड़ितों को 25 लाख रुपए भेजने की कोशिश में था। इसके लिए संस्था के ट्रस्टी ने दिल्ली के स्थानीय मुस्लिम संस्थानों से संपर्क भी किया था, ताकि वो उनको सहायता प्रदान कर सकें। 

बता दें कि यह NGO अपने ट्विटर हैंडल और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से दंगा से संबंधित चुनिंदा फोटो एवं मैसेज को अपने प्रोपेगेंडा के हिस्से के रूप में प्रसारित कर रहा है। इसके अलावा यह NGO इंडोनेशिया से एक टीम को भी भेजने की योजना बना रहा है, ताकि ये यहाँ पर आकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की समीक्षा कर सके और ‘पीड़ितों’ को आर्थिक मदद दे सके।

इस NGO को एक अत्यधिक कट्टरपंथी ग्रुप माना जाता है और संस्था अपनी इस्लामी प्रसार के हिस्से के रूप में विभिन्न देशों में मुस्लिम समुदायों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसने म्यांमार की सीमा के पास सांप्रदायिक झड़पों के बाद बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में विस्थापित रोहिंग्याओं के लिए एक शिविर भी स्थापित किया था।

इसके अलावा इस NGO ने 2015 में लश्कर के मूल संगठन जमात-उद-दावा (JUD) को इंडोनेशिया के बांदा आचे क्षेत्र में रोहिंग्या शिविरों में बाहरी गतिविधियों को अंजाम देने में भी मदद की थी। NGO के इस तरह की गतिविधियों के फोटोग्राफिक रिकॉर्ड इनके ट्विटर हैंडल पर उपलब्ध हैं। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि लश्कर ए तैयबा रोहिंग्या समुदाय और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच अपना विस्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

कोरोना वायरस से भारत में दूसरी मौत: सरकार ने उठाए अहम कदम, अमेरिका में भी आपातकाल की घोषणा

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से पीड़ित एक 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला मरीज की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस की वजह से मौत की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थी। संक्रमित महिला का इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा था, जहाँ शुक्रवार (मार्च 13, 2020) को उसने दम तोड़ दिया। महिला को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी। 

ये महिला उस संक्रमित व्यक्ति की माँ थीं, जो स्विट्जरलैंड और इटली होते हुए भारत आया था। 8 मार्च को मृतक महिला के सैंपल लिए गए थे और 9 मार्च को उनकी हालत बिगड़ गई थी। शुरुआत में महिला को निमोनिया हुआ फिर साँस लेने में दिक्कत होने लगी। इसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया और वेंटीलेटर पर रखा गया था। महिला में कोविड-19 का संक्रमण भी पाया गया था। 13 मार्च को हालत और ज्यादा बिगड़ने के बाद महिला की मौत हो गई।

कोरोना के संक्रमण से भारत में यह दूसरी और दिल्ली में पहली मौत है। इससे पहले कर्नाटक के कलबुर्गी में 76 वर्षीय शख्स की मौत हुई थी। उनकी मौत मंगलवार (मार्च 10, 2020) को हुई थी, लेकिन उसके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि गुरुवार (मार्च 12, 2020) को हुई। भारत में कोरोना वायरस से करीब 82 मामले सामने आ चुके हैं।

कोरोना के संक्रमण में तेजी से बढ़त को देखते हुए देश के कई राज्‍यों में स्‍कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। इस क्रम में राजधानी दिल्‍ली, उत्‍तराखंड, छत्‍तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा, बिहार, उत्‍तर प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर ने गुरुवार को राज्‍यों में तमाम स्‍कूलों और कॉलेजों को एहतियातन बंद करने का ऐलान कर दिया। देश भर में इस वायरस के कारण संक्रमण की संख्‍या में इजाफे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर आईआईटी दिल्ली ने अपने सभी छात्रों को 15 मार्च की आधी रात तक हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया है। हॉस्टल प्रशासन ने कहा है कि छात्र घर जा सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। इसके साथ ही आईआईटी दिल्ली में पठन-पाठन से जुड़ी सारी गतिविधियों को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को ही जेएनयू, जामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय को भी 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आज से भारत-बांग्लादेश की बस और ट्रेन सर्विस बंद कर दी जाएगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कोराना वायरस के संकट को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। अमेरिकी सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत 50 अरब अमेरिकी डॉलर का संघीय कोष भी जारी किया है। देर रात स्पेन ने भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय समयानुसार शुक्रवार देर रात एक बजे एक प्रेस कांफ्रेंस में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस को लेकर कहा, “आने वाले कुछ हफ्तों में हम सभी को कुछ बदलाव और बलिदान करने होंगे, लेकिन इन अल्पावधि बलिदानों से लंबे समय के लिए लाभ मिलेंगे। अगले 8 हफ्ते महत्वपूर्ण हैं।” डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी जाँच करवाने की बात कही है।

भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। जैसे कि कोरोना वायरस प्रभावित देशों से आने वाले भारतीय नागरिकों की एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर यूनिवर्सल स्क्रीनिंंग की जा रही है और उन्हें निगरानी में रखा जा रहा है। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पर्याप्त मात्रा में सामुदायिक निगरानी, आइशोलेशन, वार्ड, पर्याप्त पीपीई वगैरह की व्यवस्था की गई है। 

मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, मेडागास्कर, श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू के 1031 व्यक्तियों को देश से निकाला गया है। भारत ने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से अपने नागरिकों को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान में फँसे भारतीयों को लाने के लिए वायुसेना की कई उड़ानें भरी गई। वहाँ पर वैज्ञानिकों को लैब इक्विपमेंट के साथ भेजा गया। वो वहाँ से टेस्टिंग के लिए 1199 सैंपल लेकर भारत आए। इसके साथ ही डॉक्टरों की एक टीम को पर्याप्त मेटेरियल के साथ रोम भेजा गया, ताकि वो वहाँ के भारतीयों का सैंपल ले सकें और फिर उसकी जाँच कर सकें।

बता दें कि अभी तक 30 एयरपोर्ट के 10,876 उड़ानों से 11,71,061 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है। इसके अलावा सामुदायिक निगरानी के तहत 42,296 यात्रियों को भारत लाया गया है। 2,559 संक्रमित यात्रियों को आइशोलेशन वार्ड में रखा गया, जबकि 522 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें 17 विदेशी नागरिक भी थे। लैंड पोर्ट पर 14 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है।

‘जय श्रीराम वाली भीड़ ने की अंकित की हत्या’ – इस खबर वाले फिरंगी पत्रकार को देश से निकालने पर कंफ्यूजन दूर

भारत के विदेश मंत्रालय ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार के खिलाफ आई उस शिकायत पर अमेरिका स्थित अपने संबंधित अधिकारी को गौर करने को कहा है, जिसमें उसे भारत से तुरंत निकाल देने की बात कही गई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के साउथ एशिया ब्यूरो के डिप्टी चीफ एरिक बेलमैन नामक इस पत्रकार ने दिल्ली के हिन्दू विरोधी दंगों के बारे में झूठी और भ्रामक रिपोर्टिंग की थी।

भारतीय विदेश मंत्रालय की इस पहल के बाद नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने अपने आधिकारिक पेज से कुछ ट्वीट्स, किए जिनमें यह दावा किया गया कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमरिका स्थित भारतीय दूतावास से वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस रिपोर्टर को भारत से तुरंत डिपोर्ट करने के मामले में कुछ करे, जिसका बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने खंडन किया।

मीडिया खबरों के अनुसार इस मुद्दे पर शुक्रवार देर शाम प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि बेलमैन के खिलाफ यह शिकायत सरकार के ऑनलाइन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म ‘ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म’ पर एक व्यक्ति ने निजी हैसियत से की। रवीश कुमार ने आगे कहा कि संबंधित विभाग को शिकायत फॉरवर्ड करना एक रूटीन प्रक्रिया है और इस जर्नलिस्ट के डिपोर्टेशन पर विदेश मंत्रालय ने कोई फैसला नहीं लिया है। जिसके बाद प्रसार भारती ने अपने ट्वीट्स हटा लिए।

इस विदेशी पत्रकार की शिकायत ‘लीगल राइट्स ऑब्ज़र्वेट्री’ नामक एक्टिविस्ट ग्रुप ने की थी। याद रहे कि विदेशी मीडिया पोर्टल ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ)’ ने अपने लेख में लिखा था कि अंकित के भाई अंकुर ने उसे बताया कि ‘जय श्री राम’ बोलते हुए आई भीड़ ने अंकित की हत्या कर दी। बाद में अंकित के भाई अंकुर ने प्रोपेगेंडा पोर्टल की इस ख़बर को नकार दिया था। अंकुर ने ऑपइंडिया से बात करते हुए स्पष्ट कहा था कि डब्ल्यूएसजे में उनके हवाले से जो बातें लिखी है, वह उन्होंने कही ही नहीं है।

अंकुर ने ऑप इंडिया को बताया था कि गुरुवार (फरवरी 25, 2020) को उनके भाई अंकित ड्यूटी से लौट कर बाइक पार्क करने के बाद मोहल्ले के लोगों से बातचीत करने निकल गए थे। उन्होंने कहा था कि वे इलाक़े के लोगों को जानते हैं और दंगा रोकने में कामयाब होंगे। परिवार के लाख मना करने के बावजूद अंकित हिन्दुओं और मुस्लिमों- दोनों से ही बातचीत करने और उन्हें समझाने निकल गए। हालाँकि, हिन्दुओं ने तो अंकित की बात मान ली लेकिन मुस्लिम समुदाय शांति के लिए राजी नहीं हुआ। तभी ताहिर हुसैन के इमारत से पत्थरबाजी शुरू हो गई और मुस्लिम भीड़ ने अंकित को पकड़ कर घसीटना शुरू कर दिया। वे उन्हें पकड़ कर हुसैन की इमारत में ले गए थे।