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119 जज और 1372 वकील… सब के सब हो गए फेल: जिला न्यायाधीश बनने के लिए दी थी परीक्षा

गुजरात में हाल ही में 40 जिला न्यायाधीश पदों के लिए परीक्षा हुई। जिसमें 119 जजों और 1,372 वकीलों ने हिस्सा लिया। लेकिन, हैरानी की बात ये है कि इनमें से कोई भी जिला न्यायाधीश की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। खुद गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को लिखित परिणामों का ऐलान करते हुए इसकी पुष्टि की। कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर इस परीक्षा का परिणाम शून्य बताया।

गुजरात हाईकोर्ट के पोर्टल पर परीक्षा के परिणाम

गुजरात हाईकोर्ट के पोर्टल पर लगी लिस्ट के मुताबिक असफल अभ्यार्थियों में 119 जज हैं। इनमें से 51 जज गुजरात के किसी न किसी कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं, जो जून तक वहाँ की अदालतों में प्रिंसिपल जज या फिर चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे।

जानकारी के मुताबिक ये परीक्षा 35 प्रतिशत सीटों के लिए हुई थी। क्योंकि हाईकोर्ट ने नियमानुसार जिला जजों की रिक्त पड़ी 65 प्रतिशत सीटों पर सीनियर सिविल न्यायाधीशों का प्रमोशन किया था। जबकि शेष 25 प्रतिशत पदों पर वकीलों का और 10 प्रतिशत पर अडिशनल डिस्ट्रिक्‍ट जजों का चयन होना था। इनमें 40 खाली पदों को 26 प्रैक्टिस कर रहे वकीलों द्वारा भरा जाना था और 14 पद के लिए 119 न्यायधिकारी प्रतिस्पर्धा की पंक्ति में थे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार इस परीक्षा के लिए आवेदन मार्च माह में माँगे गए थे और जून में इसके मद्देनजर एक ऑनलाइन एलिमिनेशन एग्जाम हुआ था। इस परीक्षा में 1,372 वकीलों ने भाग लिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने 50 प्रतिशत नंबर लाने वाले सिर्फ़ 494 अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा के लिए उत्तीर्ण किया था।

इसके बाद लिखित परीक्षा 4 अगस्त को हुई, लेकिन जब परिणाम आया तो कोई भी अभ्यार्थी लिखित परीक्षा को पास करके साक्षात्कार के चरण तक नहीं पहुँच पाया। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल एचडी सुथार ने खुद इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 494 वकील में से एक भी उम्मीदवार लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक नहीं ला सका। यहाँ तक जिन न्यायिक अधिकारियों ने वकीलों की ऑनलाइन परीक्षा ली थी, वे खुद भी लिखित परीक्षा में फेल हो गए।

लड़की की हत्या कर पुलिस के बगल में खड़ा हो गया दाढ़ी वाला हत्यारा: ब्रिटिश नेता ने ट्वीट किया Video

ब्रिटेन के नेता डेविड वांस ने लन्दन की सड़क पर खुलेआम हत्या का एक दिल दहला देने वाला वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में एक शख्स किसी महिला पर प्रत्यक्षदर्शियों से भरी सड़क पर चाकू या कार की चाभी जैसी नुकीली चीज से हमला करता है और 5 बार उस पर वार करता है। लेकिन वहाँ मौजूद एक भी शख्स उसे न ही रोकता है, न ही बाद में घायल होकर गिरी महिला की सहायता का प्रयास करता है।

पहले से गुत्थमगुत्था

जिस महिला पर हमला हुआ, वीडियो में वह पहले से किसी महिला से उलझी हुई दिख रही थी। यह दोनों महिलाएँ एक कार के बगल में लड़ रहीं थीं। दोनों की हाथापाई में यह हमलावर शख्स, जो दाढ़ी रखे हुए है, कूद पड़ता है। एक-एक कर वह उनमें से एक महिला पर ताबड़तोड़ पाँच वार करता है, जिसमें से तीन सीधे गले पर होते हैं। इसके बाद उसे एक दूसरी कार की तरफ़ भागता हुआ दिखाया जा रहा है।

मूक प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस के बगल में टहल रहा हत्यारा

खुलेआम हत्या और हमलावर के दुस्साहस से भी ज़्यादा स्तब्ध कर देने वाली वहाँ मौजूद अन्य लोगों की उदासीनता है। पहले तो किसी ने भी हमला रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद जब वह शख्स भागा, तो न ही किसी ने उसे पकड़ने का कोई प्रयास किया, न ही उस महिला की मदद की कोशिश।

यही नहीं, हमलावर आगे वीडियो में दूसरी कार पर झपटता दिखने के बाद घटनास्थल पर लौटता है, और महिला की लाश का मुआयना कर रहे पुलिस वाले के बगल में खड़ा हो जाता है।

वीडियो शेयर करने वाले डेविड वांस के ट्विटर थ्रेड के जवाबों में लोग इन सभी पहलुओं पर हैरत जाता रहे हैं। खुद वांस ने कहा कि लंदन एक ऐसा वीभत्स और बर्बर शहर बनता जा रहा है, जहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है।

प्रेमी जोड़े को जबरन रोका, युवती का दुपट्टा हटा कर वीडियो बनाने का प्रयास: हैदर और गुरफान गिरफ़्तार

कौशाम्बी में 4 बदमाशों ने एक प्रेमी जोड़े के साथ बदसलूकी की और फिर वीडियो बना कर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में हैदर और गुफरान नामक दो आरोपितों को गिरफ़्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपितों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस 2 अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है। उनकी पहचान लड्डन और विपिन के रूप में हुई है। सभी आरोपितों के ख़िलाफ़ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मुकदमा चलाने की जानकारी कौशाम्बी पुलिस ने दी है।

बता दें कि जहाँ ये घटना हुई, वह जगह घोसिया गाँव से लगभग 25 किलोमीटर की ही दूरी पर है। घोसिया वही गाँव है, जहाँ हाल में दलित नाबालिग के साथ गैंगरेप की जघन्य घटना हुई थी। जब पीड़िता ने भगवान के नाम पर छोड़ देने की गुहार लगाई थी, तब आरोपितों ने उसे अल्लाह के नाम पर रहम की भीख माँगने को कहा था। गैंगरेप के दौरान पीड़िता लगातार बहन समझ कर छोड़ देने की मिन्नतें करती रही थी। ताज़ा घटना भी कौशाम्बी की है, जिससे इलाक़े की क़ानून-व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है।

मंझनपुर में प्रेमी-प्रेमिका बाइक से कहीं जा रहे थे। तभी 4 बाइक सवार बदमाशों ने उनका पीछा किया और एक सुनसान जगह पर उन्हें जबरन रोक लिया। फिर बदमाशों ने युवती के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया गया। युवती ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था। बदमाशों ने जबरन दुपट्टा हटा कर वीडियो बनाने का प्रयास किया। बाद में आरोपितों ने लड़के को पकड़ लिया। इसके बाद पीड़िता और उसका प्रेमी किसी तरह बदमाशों के चंगुल से भाग निकले।

‘अमर उजाला’ के कौशाम्बी संस्करण में छपी ख़बर

जब प्रेमी जोड़े ने बाइक से भागने की कोशिश की, तब बदमाशों ने फिर से उनका पीछा किया। आरोपित लगातार उन्हें धमका रहे थे कि युवती का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। मामले में एसपी के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है।

आस्था के साथ बेहूदा खिलवाड़: हिंदू दम्पति को PoK बुलाया, लेकिन शारदा माँ के दर्शन से रोक दिया

हिन्दुओं की आस्था का बेहूदा अपमान करने वाले वाकये में पाकिस्तान की सरकार ने एक हिन्दू दम्पति को PoK स्थित माँ शारदा पीठ के दर्शन के लिए अनुमति देकर पूरी तरह खंडहर हालात में पड़े मन्दिर के बाहर ही रोक दिया। 72 साल से हिन्दुओं के लिए अगम्य रहे इस मन्दिर में दर्शन करने के लिए पीटी वेंकटरमण और सुजाता हॉन्गकॉन्ग से आए थे। लेकिन उन्हें मन्दिर के पास की नदी पर ही पूजा-अर्चना कर लौटना पड़ा।

माँ शारदा के नाम पर ही कश्मीरी भाषा की लिपि

कश्मीरी भाषा की लिपि का नाम भी ‘शारदा’ देवी सरस्वती के ही एक रूप शारदा के नाम पर पड़ा है। इस्लामी हमलों से पहले के भारतवर्ष में यह शक्तिपीठ न केवल आध्यात्म, बल्कि ज्ञान और शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र था। आदि शंकराचार्य देवी के दर्शन के लिए आठवीं सदी में केरल से चलकर यहाँ आए थे। लेकिन 1947 में पाकिस्तानी जिहादियों के PoK पर कब्जे के बाद इस पीठ तक जा पाना हिंदुस्तानी हिन्दुओं के लिए असम्भव हो गया।

गोलीबारी पर आस्था भारी

मंदिर के बाहर तक भी जाने के लिए पीटी वेंकटरमण और सुजाता को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और जान का खतरा तक उठाना पड़ा। पहले तो पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें अनुमति देने से ही मना कर दिया। फिर उन्होंने जब मिन्नत की कि वे हॉन्गकॉन्ग निवासी हैं, तो उन्हें अनुमति किसी तरह मिली। इसमें भी एक एनजीओ ‘सेव शारदा समिति कश्मीर’ से जुड़े रविन्द्र पंडिता के एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाने पर यह संभव हो पाया।

पाक अधिकृत कश्मीर में माँ सरस्वती का निवास, भारत की धरोहर है यह शारदा पीठ

और इसी बीच पाक ने हिंदुस्तान के खिलाफ़ कश्मीर में जिहाद का ऐलान करने और जम्मू-कश्मीर में हिंदुस्तानी सेना के खिलाफ़ मानवाधिकार हनन के प्रोपेगंडा को हवा देने के लिए LOC पर मार्च शुरू कर दिया। जिस रात पीटी वेंकटरमण और सुजाता PoK में थे, उस रात भी जमकर गोलीबारी हुई। उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकालने में दो स्थानीय लोगों तनवीर अहमद और मोहम्मद रयीस ने मदद की।

हिन्दुओं को बदनाम करने के लिए की गई ‘मॉब लिंचिंग’ की ब्रांडिंग: विजयदशमी उत्सव पर भागवत

दशहरा के मौके पर नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने देश की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने भाजपा को दोबारा मिली बहुमत की बात करते हुए कहा कि नई सरकार को बढ़ी हुई संख्या के साथ फिर से लाकर समाज ने उनके पिछले कार्यों से सहमति व आने वाले समय के लिए बहुत सारी अपेक्षाओं को व्यक्त किया था। मोहन भागवत ने साफ़ कर दिया कि जन अपेक्षाओं को प्रत्यक्ष में साकार कर, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए देशहित में उनकी इच्छाएँ पूर्ण करने का साहस दोबारा चुने हुए शासन में है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अनुच्छेद 370 को अप्रभावी बनाने के सरकार के काम से यह बात सिद्ध हुई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई एवं अभिनन्दन का पात्र बताया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सफल अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए इसरो की भी पीठ थपथपाई। सरसंघचालक ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक चंद्रमा के अनछुए प्रदेश अर्थात उसके दक्षिण ध्रुव पर अपना चंद्रयान ‘विक्रम’ उतारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यद्यपि अपेक्षा के अनुरूप पूर्ण सफलता नहीं मिली, परंतु पहले ही प्रयास में इतना कुछ कर पाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।

सरसंघचालक मोहन भागवत ने वैज्ञानिकों का हौंसला भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की बौद्धिक प्रतिभा व वैज्ञानिकता का तथा संकल्प लेकर उस कार्य को परिश्रमपूर्वक पूर्ण करने की लगन के कारण ही हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान दुनिया में सर्वत्र बढ़ गया है। उन्होंने जनता को भी अहम सन्देश देते हुए कहा:

“सुखद वातावरण में अलसा कर हम अपनी सजगता व अपनी तत्परता को भुला दें, सब कुछ शासन पर छोड़ कर और निष्क्रिय होकर विलासिता व स्वार्थों में मग्न हो जाएँ- ऐसा समय नहीं है। जिस दिशा में हम लोगों ने चलना प्रारंभ किया है, वह अपना अंतिम लक्ष्य-परमवैभव संपन्न भारत-अभी दूर है। मार्ग के रोड़े, बाधाएँ और हमें रोकने की इच्छा रखने वाली शक्तियों के कारनामे अभी समाप्त नहीं हुए हैं। हमारे सामने कुछ संकट हैं जिनका उपाय हमें करना है। कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर हमें देने हैं, और कुछ समस्याएँ हैं, जिनका निदान कर हमें उन्हें सुलझाना है।

कार्यक्रम के दौरान सरसंघचालक ने शस्त्र-पूजन भी किया। एचसीएल के संस्थापक और अरबपति कारोबारी शिव नादर इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मोहन भागवत ने ‘मॉब लिंचिंग’ गिरोह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछेक सामाजिक अपराध की घटनाओं को ‘मॉब लिंचिंग’ के रूप में ब्रांड किया गया। उन्होंने इसे भारत को बदनाम करने वाला दुष्प्रचार करार देते हुए कहा कि ‘मॉब लिंचिंग’ के ब्रांडिंग के माध्यम से हिन्दुओं को बदनाम करने और कुछ समुदायों में डर पैदा करने की कोशिश की गई।

वहीं आज की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि पाठ्यक्रम से लेकर शिक्षकों के प्रशिक्षण तक, सब चीजों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता लगती है। संघ प्रमुख ने याद दिलाया कि केवल ढाँचागत परिवर्तनों से काम बनने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी मातृशक्ति को हमको प्रबुद्ध, स्वावलंबनक्षम, स्वसंरक्षणक्षम बनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को देखने की पुरुषों की दृष्टि में हमारी संस्कृति के पवित्रता व शालीनता के संस्कार भरने ही पड़ेंगे।

17 महीने तालिबान की कैद में रहने के बाद 3 भारतीय इंजीनियर रिहा, छोड़ना पड़ा 11 आतंकियों को

अफगानिस्तान में लगभग 17 महीनों से आतंकियों की चंगुल में फँसे 3 भारतीय इंजीनियरों को तालिबान ने अमेरिका के साथ वार्ता के बाद रिहा कर दिया। अपने 11 शीर्ष सदस्यों के बदले उसने भारत के इन तीन इंजीनियरों को आजाद किया। ये अदला-बदली रविवार को हुई, लेकिन मीडिया में ये जानकारी सोमवार को आई।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने तालिबान के रिहा हुए 11 सदस्यों में से 2 की जानकारी देते हुए बताया कि इनमें 2 प्रमुख तालिबानी नेता शेख अब्दुल रहमान और मौलवी अब्दुल राशिद का भी नाम शामिल है। ये दोनों अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के दौरान कुनार और निम्रोज प्रांत के गवर्नर थे। साल 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने तालिबान को सत्ता से बेदखल किया था। न्यूज 18 की खबर के अनुसार इन्हें अमेरिका सेना ने बरगम एयरबेस से रिहा किया गया।

वहीं, बता दें कि तालिबान द्वारा आजाद किए गए तीनों इंजीनियर, उन्हीं 7 भारतीयों में से हैं, जिनका पिछले वर्ष अफगानिस्तान में अपहरण हुआ था। जानकारी के मुताबिक इन्हें अफगानिस्तान के बघनाल प्रांत से अगवा किया गया था। सातों इंजीनियर केईसी कंपनी की ओर से वहाँ में एक पॉवर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इनमें से एक को इसी साल मार्च में रिहा कर दिया गया था जबकि बाकियों की जानकारी नहीं मिल पाई थी। अपहरण के बाद किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी।

लेकिन अब अमेरिका के अफगानिस्तान मामलों के विशेष प्रतिनिधि जलमय खलीलजाद और तालिबान प्रतिनिधि का नेतृत्व कर रहे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बीच पाकिस्तान में हो रही वार्ता के दौरान यह फैसला सामने आया।

अदला-बदली की इस खबर के आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट देखी है और वह अफगानिस्तान के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने इस संबंध में किसी भी प्रकार की पुष्टि होने पर जानकारी देने की बात की है।

बता दें कि बीते दिनों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका के विशेष दूत जालमे खलीलजाद और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात हुई थी। जिसके बाद तीनों भारतीय इंजीनियरों की रिहाई की खबर आई।

सरकारी आवास कब्जाए बैठे 50 पूर्व सांसदों को दिल्ली पुलिस की मदद से निकाल बाहर करने की प्रक्रिया शुरू

केंद्र सरकार ने उन सभी पूर्व सांसदों को सरकारी आवासों से निकाल बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो नियमों को ताक पर रख कर डेरा जमाए हुए थे। ये सभी पूर्व सांसद सरकार द्वारा दिए गए समय की अवधि होने के बावजूद सरकारी आवासों में टिके हुए थे। अब सरकार ने दिल्ली पुलिस की मदद से उन्हें निकाल बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पूर्व सांसदों ने आवास खाली न करने के पीछे कई बहाने बनाए थे।

कुछ पूर्व सांसदों ने कहा था कि उनके बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, इसीलिए वे सरकारी आवास खाली नहीं कर सकते। कुछ सांसदों ने अपने किसी परिवारजन के स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने का बहाना बनाया था। कुछ अन्य पूर्व सांसदों ने तो अजोबोग़रीब तर्क देते हुए कहा था कि वे दिल्ली में कहीं और आवास नहीं ढूँढ पा रहे हैं, इसीलिए वे सरकार आवास खाली नहीं कर सकते। शहरी मामलों के मंत्रालय ने अंत में दिल्ली पुलिस की मदद ली है और कुछ पूर्व सांसदों द्वारा कब्जाए गए सरकारी आवास खाली करा भी लिया गया है।

शुक्रवार (अक्टूबर 4, 2019) तक की बात करें तो कुल 50 पूर्व सांसद ऐसे थे, जिन्होंने अपने सरकारी बंगले खाली नहीं किए थे। इन लोगों को कई बार लीगल नोटिस दिया जा चुका था। ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के सूत्रों के अनुसार, इस लिस्ट में जन अधिकार पार्टी के संस्थापक पप्पू यादव, उनकी पत्नी और कॉन्ग्रेस नेता रंजीता रंजन, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोर्नाड संगमा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम शामिल है।

अभी इस बात पर स्थिति साफ़ नहीं है कि पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी अपने सरकारी आवासों में बने रह सकते हैं या नहीं। 91 वर्षीय आडवाणी और 85 वर्षीय जोशी के सुरक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय लेगी। अधिकारियों ने कहा है कि पूर्व सांसद जिस तरह से सरकारी आवासों में डेरा जमा कर बैठे हैं, उससे नए सांसदों को आवास उपलब्ध कराने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं।

20 अगस्त को ख़बर आई थी कि जो भी पूर्व सांसद सरकारी आवास खाली करने में आनाकानी कर रहे हैं, उनके घर में बिजली और पानी की सप्लाई काट दी जाएगी। ऐसा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया था। उस समय 200 ऐसे पूर्व सांसद थे जो सरकारी आवासों में जमे हुए थे। नियमानुसार, दोबारा चुन कर न आए सांसदों को लोकसभा भंग होने के एक महीने के भीतर अपना सरकारी आवास खाली करना होता है। राष्ट्रपति कोविंद ने 25 मई को ही पिछली लोकसभा भंग कर दी थी। इस हिसाब से देखें तो अब तक लगभग साढ़े 4 महीने हो चुके हैं।

Aarey में काटे जाने थे कुल 2185 पेड़, 2 दिनों में काट डाले 2141 पेड़: मुंबई मेट्रो

आरे क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के मामले में हाईकोर्ट से कथित पर्यावरण एक्टिविस्ट्स को निराशा हाथ लगी थी। इसके बाद उन्होने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यथास्थिति बरक़रार रखने का आदेश देते हुए कहा कि अब एक भी पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए। इसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट की फॉरेस्ट बेंच के पास भेज दिया गया। इसके बाद एक्टिविस्ट्स अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। मुंबई मेट्रो कार शेड के लिए आरे क्षेत्र में 2185 पेड़ काटे जाने थे, जिसके लिए हंगामा किया जा रहा था। कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया था।

अब मुंबई मेट्रो का नया बयान आया है, जिससे कथित पर्यावरणविदों को निराशा हाथ लग सकती है। मुंबई मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले ही 2,185 पेड़ों में से 2,141 पेड़ काटे जा चुके हैं। शुक्रवार (अक्टूबर 4, 2019) और शनिवार को इन पेड़ों को काटा गया।

अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काटे गए पेड़ों को वहाँ से हटाया जाएगा और मेट्रो का कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो का कंट्रक्शन कार्य रोकने की बात नहीं कही है। उसने सिर्फ़ पेड़ों को न काटने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तार किए गए सभी लोगों को छोड़ा गया या नहीं, इस सम्बन्ध में सरकार से जानकारी माँगी।

मुंबई मेट्रो ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करता है। उसने साफ़ किया कि आरे मिल कॉलोनी क्षेत्र में अब एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। हालाँकि, काटे गए पेड़ों, लड़कियों व अन्य चीजों को वहाँ से साफ़ करने और हटाने का काम अनवरत चालू रहेगा। साथ ही मुंबई मेट्रो ने हरियाली के प्रचार-प्रसार के लिए किए गए कार्यों को गिनाते हुए बताया कि ‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’ पहले ही 23,846 पेड़ लगा चुका है और 25,000 पौधे वितरित कर चुका है।

हालाँकि, मुंबई मेट्रो का प्रोजेक्ट पहले से ही 6 महीने देरी से चल रहा है, क्योंकि तमाम विरोध-प्रदर्शनों और न्यायिक लड़ाइयों के कारण मेट्रो के कंस्ट्रक्शन सम्बन्धी कामकाज पर असर पड़ा है। इन सबके बावजूद मुम्बई मेट्रो ने आशा जताई है कि निर्धारित समय पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

13 महीने में ही उतावले हो गए पाकिस्तानी, इतने कम समय में Pak को मदीना कैसे बनाऊँ: इमरान खान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने अपने ही देश के लोगों को अधीर करार दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान ख़ान ने कहा कि उनकी सरकार ने ग़रीबों के उत्थान के लिए जितने रुपए ख़र्च किए हैं, उतना पिछली किसी भी
सरकार ने नहीं किया। इस दौरान ख़ान ने पाकिस्तान को मदीना बनाने के वादे के बारे में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोग 13 महीने में ही उतावले हो उठे हैं। उन्होंने कहा कि अभी 13 महीने ही हुए हैं और लोग पूछते हैं कि मदीना कहाँ है? ख़ान ने कहा, “मैं बताना चाहता हूँ कि मदीना कोई एक दिन में नहीं बन गया था।“

इमरान ख़ान ने अपने देश की जनता के सवालों से परेशान होकर ये बातें कही। उन्होंने चुनाव के दौरान ‘नया पाकिस्तान’ बनाने का वादा किया था और सरकार बनने के बाद भी वह कई बार ‘नया पाकिस्तान’ की बात करते रहे हैं। अब जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है और महँगाई लगातार आसमान छू रही है, इमरान ख़ान को लोगों के सवालों ने परेशान कर दिया है। वो बड़े-बड़े वादे पूरा करने में नाकाम सिद्ध हुए हैं, इसलिए अपने देश की जनता को ही उन्होंने बेसब्र बता दिया।

इमरान ने ये बातें इस्लामाबाद में ‘अहसास लंगर योजना’ के उद्घाटन के मौके पर कही। ‘सैलानी ट्रस्ट’ के साथ मिल कर शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग़रीबों को भोजन उपलब्ध कराना है। पाकिस्तान सरकार इसके पहले चरण में 112 किचन की स्थापना करने जा रही है। इसके तहत इस्लामाबाद में रोजाना 600 लोगों को भोजन उपलब्ध कराए जाने की योजना है। प्रधानमंत्री इमरान ख़ान का दावा है कि वो एक भी व्यक्ति को भूखे सोने नहीं देंगे। ‘सैलानी ट्रस्ट’ ने दावा किया कि इस योजना के तहत पहले किचन को सिर्फ़ 10 दिन में ही स्थापित कर लिया गया।

इसी कार्यक्रम के दौरान इमरान ख़ान अपने ही वादों के बोझ तले दबे नज़र आए और उन्होंने कह दिया कि मदीना कोई एक दिन में नहीं बन गया था। हालाँकि, उन्होंने कहा कि वह मदीना की तर्ज पर विकास और जनकल्याण की सुविधाएँ उपलब्ध करा कर पाकिस्तान को मदीना ज़रूर बनाएँगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बदलाव होगा लेकिन इसमें समय लगेगा।

साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कारोबारियों को अच्छा माहौल देने के लिए काम कर रही है। उनसे टैक्स लेकर गरीबों के लिए काम करने की दिशा में भी लगी हुई है। इसके बावजूद लोगों से सब्र नहीं होता और वे पूछने लगते हैं कि तेरह महीने हो गए हैं, कहाँ है नया पाकिस्तान।

जुलाई 2018 में मतगणना के बाद सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान ख़ान ने कहा था कि वे मदीना की तरह पाकिस्तान में सरकार चलाएँगे। उन्होंने मदीना की तर्ज पर लोगों को बराबरी देने के लिए उनके वित्तीय हितों की रक्षा करने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मदीना में ग़रीबों और विधवाओं का ख्याल रखा जाता है, वैसा पाक में भी होगा।

स्विस बैंक ने दिए 31 लाख खातों के डिटेल, काला धन रखने वालों के उतरेंगे नक़ाब

कालेधन के ख़िलाफ़ लड़ाई में मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली है। स्विस बैंक में भारतीय खातों का विवरण प्राप्त करने के लिए भारत काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा था। अब पहले दौर का विवरण स्विट्जरलैंड ने भारत को सौंप दिया है। इसमें बैंक में भारतीयों के सक्रिय खातों से सम्बंधित जानकारियाँ शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन ने 75 देशों को वैश्विक मानदंडों के तहत ऐसे वित्तीय खातों का विवरण दिया है। भारत भी इन देशों में शामिल है।

स्विट्जरलैंड ने इन सभी देशों को 31 लाख खातों का विवरण मुहैया कराया है और बदले में उसे भी इन देशों से 24 लाख जानकारियाँ मिली हैं। विवरण में खाताधारक की पहचान, खाते में जमा रकम और अन्य जानकारियाँ शामिल हैं। इसमें खाताधारक का नाम, पता, राष्ट्रीयता, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और वित्तीय संस्थानों से जुड़ी अन्य सूचनाएँ शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने बताया कि पहली बार भारत को इस तरह की जानकारियाँ मुहैया कराई गई हैं।

इन सूचनाओं में न सिर्फ़ सक्रिय खातों की जानकारियाँ बल्कि 2018 में बंद किए जा चुके बैंक एकाउंट्स से सम्बंधित सूचनाएँ भी शामिल हैं। इसी कड़ी में स्विट्जरलैंड अब सितम्बर 2020 में स्विस बैंक में भारतीयों के बैंक एकाउंट्स से सम्बंधित अन्य जानकारियाँ भारत के साथ साझा करेगा। स्विट्जरलैंड ने भारत को क्या जानकारी दी है, इस सम्बन्ध में अधिकारियों ने कुछ कहने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि यह गोपनीयता का मामला है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई अन्य देशों में रह रहे भारतीय व्यवसायियों से सम्बंधित जानकारियाँ इसमें शामिल हैं। स्विस बैंक दशकों से अपनी गोपनीयता के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसके ख़िलाफ़ वैश्विक अभियान चला, जिससे उसे ये जानकारियाँ अन्य देशों के साथ साझा करनी पड़ी। इस अभियान के कारण कई लोगों ने जल्दबाजी में बैंक से रुपया निकालना शुरू कर दिया। यही कारण है कि 2018 में बंद किए जा चुके बैंक एकाउंट्स से सम्बंधित जानकारियाँ भी दी जा रही हैं।

स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) द्वारा जारी किए गए आँकड़ों के अनुसार, स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा जमा रकम 2018 में लगभग 6% घटकर 6,757 करोड़ रुपए हो गई थी। पिछले 2 दशक में जमा रकम का यह दूसरा सबसे निचला स्तर है। साल 2018 में कई विदेशी ग्राहकों द्वारा स्विस बैंक में जमा रकम 4% से ज्यादा घटकर 99 लाख करोड़ रुपए रही थी।

गौरतलब है कि लोकसभा में इसी साल जून में वित्त मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 1980 से लेकर साल 2010 के बीच भारतीयों ने 246.48 अरब डॉलर से लेकर 490 अरब डॉलर के बीच काला धन देश के बाहर भेजा था। एनआईपीएफपी, एनसीएईआर और एनआईएफएम के अध्ययन के आधार पर समिति ने यह आकलन किया था।