रिपोर्ट

इससे पहले, दिल्ली की अदालत ने रतुल पुरी की हिरासत बुधवार (सितंबर 11, 2019) को 5 दिन के लिए और बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय को पुरी से पूछताछ के लिये 5 दिन का और समय दे दिया था।

चिदंबरम ने ट्वीट में बिगड़ी अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने देश से घटते निर्यात को लेकर चिंता जताई। मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान इस देश को बचाए।

प्रशासन का कहना है कि गणेश पूजा के दौरान हुए हादसे के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। लेकिन, कारीगर दुविधा में हैं। अचानक से नया नियम तय किए जाने के बाद उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि अब उनकी मूर्तियाँ कौन ख़रीदेगा?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सुरक्षा गार्ड छात्राओं की कुर्ती की लंबाई जाँच कर उन्हें कॉलेज में प्रवेश दे रही थीं। छात्राओं से कहा गया कि यह नियम इसलिए लागू किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें अच्छे शादी के प्रस्ताव मिल सकें।

उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोर्ट का निर्णय कुछ भी आए लेकिन जिस तरह से कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला केंद्र सरकार के किया, उसे उसी हिम्मत से राम मंदिर का निर्माण भी शुरू करवाना चाहिए।

कोडेला शिवा प्रसाद राव 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके थे और टीडीपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। एनटी रामाराव और चंद्रबाबू नायडू की सरकार में वह मंत्री भी रहे थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और भाजपा ने टीडीपी नेता के निधन पर शोक जताया है।

अधिकारियों ने बताया कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिए जाने की व्यवहारिकता, स्वीकार्यता, संभावनाओं और प्रभावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सरकार इसके लिए व्यापार जगत से बातचीत करेगी और उनकी प्रतिक्रिया आते ही इसे मूर्त रूप दिया जाएगा।

पत्र में रोहतक जंक्शन, रेवाड़ी, हिसार, कुरुक्षेत्र, मुंबई सिटी, बंगलुरू, चेन्नई, जयपुर, भोपाल, कोटा, इटारसी रेलवे स्टेशनों और राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, एमपी, यूपी व हरियाणा सहित छह राज्यों के मंदिरों को निशाना बनाने की बात कही गई है।

पटनायक ने कहा कि हिंदुत्व यह मानता है कि सीता को क़ैद में रखने के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई गई थी जबकि हिंदुइज्म कहता है कि रावण को रोकने के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई गई थी। इससे पहले वह लक्ष्मण रेखा को काल्पनिक बता चुके हैं।

जम्मू-कश्मीर पर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा अनुच्छेद 370 के निरस्त हो जाने के बाद से एक गोली भी नहीं चलाई गई। केंद्र ने बताया कि प्रदेश के 88 प्रतिशत से अधिक थाना क्षेत्रों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। फिलहाल, कुछ स्थानीय प्रतिबंध लगे हैं।