उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रिपल तलाक पीड़िताओं को नए साल पर बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। योगी सरकार पीड़िताओं को सालाना 6000 रुपए पेंशन देगी।
बता दें मोदी सरकार ने कानून बनाकर ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी कर दिया है। कानून बनने के बाद यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी थी। सीएम योगी ने तलाक पीड़िताओं से मुलाकात की थी और पेंशन देने का वादा किया था। हालाँकि, उस समय पीड़ित वर्ग के लिए पेंशन की राशि तय नहीं हुई थी। लेकिन अब वित्त मंत्रालय 6000 रुपए सालाना की राशि तय की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित महिलाओं को 6000 रुपए की सालाना राशि नए साल से मिलनी शुरू हो जाएगी। आँकड़ों के मुताबिक करीब दस हजार महिलाओं को पहले तीन महीने में ही पेंशन की राशि दी जाएगी।
Great iniative of UP CM @myogiadityanath ji for triple talak victims:
— Mufti Shamoon Qasmi (@muftishamoon) September 25, 2019
1. Annual Rs 6000 help
2. Priority in Govt Job
3. Free legal aid
4. Rights over Waqf properties
5. Priority in Shelter, Educn & Health benefits@BJPLive @BJP4UP @smritiirani @UPGovt @NewsStateHindi pic.twitter.com/vMfgO1672q
बता दें, एक ओर तीन तलाक कानून पर मजहबी ठेकेदार जहाँ सवाल उठाकर इसे मजहब में हस्तक्षेप करार देने में जुटे हुए थे। वहीं जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में केवल एक साल में ही 270 से ज्यादा तीन तलाक मामले दर्ज हुए हैं। जिनकी पीड़ा को समझते हुए योगी सरकार ने ये फैसला 25 सितंबर को किया था।
उस समय योगी सरकार ने कहा था कि जिन पीड़ित महिलाओं के पास आवास नहीं हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास या फिर मुख्यमंत्री आवास से घर दिया जाएगा। इन परिवारों को प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना या फिर मुख्यमंत्री की आरोग्य योजना से स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों में इन महिलाओं को हक दिलाने के लिए भी योजना बनाने का आश्वासन योगी सरकार ने महिलाओं को दिया था।
बता दें, इस दौरान सीएम योगी ने हिन्दू महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद किसी दूसरी महिला से संबंध रखने वाले हिंदू पुरुषों पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हिंदू परित्यक्ता महिलाओं को भी ऐसा ही न्याय दिलाया जाएगा।
CM Yogi Adityanath: A new scheme should be introduced under which victims of triple talaq as well as women who have been left by their husbands should be identified and given Rs 6,000 per annum. They will be given this money till they get justice. pic.twitter.com/y46b3wZ9AB
— ANI UP (@ANINewsUP) September 25, 2019
