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सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी मामले में नहीं मिली राहत, सुनवाई टली: सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा- पहले हाईकोर्ट में क्यों नहीं गए?

लेह में हुए प्रदर्शन में गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सोमवार (06 अक्टूबर 2025) को तत्काल रिहाई की माँग वाली याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की।

PM मोदी का दिवाली तोहफा, केंद्रीय कर्मियों का महँगाई भत्ता 3% बढ़ा: 1.18 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत, 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने देश को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। इस बैठक में 1.20 लाख करोड़ रुपए...

भारत के कानूनों का पालन करना होगा: कर्नाटक HC ने कंटेंट ब्लॉक के खिलाफ मस्क की कंपनी X की याचिका की खारिज, कहा- सोशल...

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एलन मस्क की कंपनी एक्स की केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रण में रहना जरूरी है।

पंजाब में AAP सरकार का कर्ज GSDP का 40% तक पहुँचा, ममता के पश्चिम बंगाल पर भी कर्ज का भारी बोझ: CAG रिपोर्ट में...

पंजाब कर्ज में डूबा है, जहाँ कर्ज-GSDP अनुपात सर्वाधिक 40.35% है। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल का कर्ज-GSDP अनुपात चिंताजनक रूप से 33.7% है।

पीएम मोदी ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, केंद्र की तरफ से ₹1600 करोड़ की सहायता का किया ऐलान: मृतकों के...

पीएम मोदी ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की, जो राज्य के पास पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।

हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी… CAA में मोदी सरकार ने किया बड़ा बदलाव, पाकिस्तान-बांग्लादेश-अफगानिस्तान से 2024 तक आए धार्मिक अल्पसंख्यक भारत में रह सकेंगे

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एक्सेम्प्शन) ऑर्डर 2025 के तहत Pak-बांग्लादेश-अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यकों को पासपोर्ट-वीजा से बड़ी राहत मिली है।

‘राम राज्य’ का बनाया मजाक, माहौल बिगाड़ने का किया काम: असम में यूट्यूबर अभिसार शर्मा के खिलाफ FIR, देशद्रोह की भी धारा लगी

गुवाहाटी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। वीडियो में अभिसार ने असम और केंद्र सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट का सवाल- बिल पर कुंडली मारकर बैठ जाएँ गवर्नर तो क्या करें? केंद्र का जवाब- इसका समाधान राजनीतिक ही, तय नहीं कर...

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि संविधान में कम से कम 31 जगह ऐसी हैं जहाँ समय-सीमा स्पष्ट रूप से लिखी गई है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने माना कि कुछ काम समयबद्ध तरीके से होने चाहिए।

यूँ ही सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार ने नहीं कहा- इससे पैदा होगी संवैधानिक अराजकता, राष्ट्रपति ने भी ‘डेडलाइन’ पर पूछे थे 14 सवाल:...

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा बिल की मंजूरी दिए जाने के लिए डेडलाइन दी थी जिस पर केंद्र सरकार ने 'संवैधानिक अराजकता' की स्थिति पैदा होने की चेतावनी दी है।

केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के दावों को संसद में किया खारिज, कहा – दिल्ली के वसंत कुंज में बंगालियों की कोई बेदखली नहीं:...

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दिल्ली में बंगालियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में इसे झूठ करार दिया।

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