मोदी सरकार

एनएससीएन (आईएम) अलग संविधान की मॉंग को फिलहाल ठंडे बस्ते में रखने को राजी हो गया। नगा अपने कार्यक्रमों में खुद के झंडे का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन, सरकारी कार्यक्रमों और इमारतों में यह नहीं लगाया जाएगा।

विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कुलपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर परिसर में केन्द्रीय सुरक्षबलों की माँग की है। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी उनसे ज्यादा टीएमसी के प्रति वफादार है।

सरकार ‘Framework Agreement’ के दायरे में झंडा और संविधान के मुद्दों के न आने की बात कर रही है। NSCN (IM) इन दोनों का वादा किए जाने की बात कह रही है। उसकी इस जिद से शांति वार्ता को नुकसान हो रहा था।

जम्मू-कश्मीर के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। उनके स्थान पर गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू-कश्मीर का पहला एलजी बनाया गया है। वहीं राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के पहले एलजी होंगे। यह फैसला 31 अक्टूबर को लागू होगा।

संभावना शांति समझौते पर हस्ताक्षर बिना NSCN (IM) के ही होने की सूरत बनती दिख रही है। इसके चलते नागालैंड में कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

सीबीआई ने अपनी FIR में हरीश रावत के अलावा जिन लोगों को नामजद किया है वे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक रावत, और समाचारपत्र 'समाचार प्लस' के सम्पादक उमेश शर्मा। इसके अलावा......

इस मामले के एक और याचिकाकर्ता इंटरनेट फ्रीडम एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बेंच को "नागरिकों के अधिकारों को न कुचलने" पर गौर करना चाहिए

शाह ने आज के पेपर फॉर्मेट की जगह डिजिटल पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा होने से मुख्यालय को यह देखने में आसानी रहेगी कि जवानों की तैनाती का रोटेशन इस प्रकार से हो रहा है या नहीं, जिससे वे प्रतिवर्ष 100 दिन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकें।

नगालैंड के गवर्नर रवि ने कहा है कि अंतिम समझौता लिखे जाने को तैयार है। लेकिन, NSCN-IM नेता बेवजह नई-नई कल्पित सामग्री जोड़ कर इसमें रोड़ा अटका रहे हैं। वे लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे हैं।

इसी महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की सौगात दी थी। टैक्स में कटौती से कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि होती है, जिससे कम्पनियाँ निवेश करने के लिए अतिरिक्त धन का उपयोग कर पाएँगी।