BJP

स्वामी की ‘legacy’ के आकलन में पार्टी, विचारधारा और निष्ठा को एक ही चीज़ मानकर देखने पर वे शायद ‘मौकापरस्त’, नज़र आएँगे। लेकिन किसी नेता को आंकने के पैमाने के तौर पर उसके कर्म उसके शब्दों से अधिक सटीक होते हैं और स्वामी को इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

बिहार में संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से लगता है कि भाजपा गठबंधन साधने के प्रयास में है। वहीं राजस्थान में सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से साफ़ ज़ाहिर है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहले की तरह निर्णायक की भूमिका में नहीं रह गई हैं।

राज्य के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव का कहना है कि इससे लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे और दूध मिलेंगे। प्रयोग के तौर पर भोपाल में आउटलेट खोला गया है। मंत्री ने बताया कि इसकी सफलता के आधार पर भविष्य में परियोजना को आकार दिया जाएगा।

भोसले का बीजेपी में शामिल होना महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कॉन्ग्रेस-एनसीपी गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हाल के समय में इन दोनों दलों के कई नेताओं ने भाजपा और शिवसेना का दामन थामा है।

पिछले दिनों बृहस्पति सिंह ने अधिकारियों को जूता मारने का विवादित बयान भी दिया था। इससे पहले प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी ने कहा था कि बड़ा नेता बनना है तो एसपी और कलेक्टर का कॉलर पकड़ो।

सतारा से लोकसभा के सांसद शनिवार को दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। ​पार्टी में शामिल होने से पहले वे लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। उन्होंने पिछले दिनों NCP अध्यक्ष शरद पवार से भी मुलाकात की थी।

केदार ने यह बयान उस समय दिया जब वह नागपुर में अपनी पार्टी के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच पार्टी छोड़ने की भगदड़ रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने क्षेत्र के एक गाँव में कहा, "अगर मैंने भाजपा तुम्हारे घर के बाहर देखा, तो......"

"केजरीवाल सरकार डेंगू के मच्छरों को मारना चाहती है, लेकिन बीजेपी वाले खुद डेंगू बनकर इस अभियान को मारना चाहते हैं। इसी नीयत से एमसीडी ने एक डाटा जारी कर बताया है कि डेंगू के लार्वा दिल्ली सरकार के स्कूलों और दफ्तरों में मिले हैं।"

87 वर्षीय कल्याण सिंह ने राम मंदिर को लेकर सभी राजनीतिक दलों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को बताना चाहिए कि वे राम मंदिर के पक्ष में हैं या नहीं?

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करते हुए राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था। साथ ही जम्मू-कश्मीर को विभाजित कर दो केंद्र शासित प्रदेश के गठन का ऐलान किया था।