मोदी सरकार

जावड़ेकर के इस ट्वीट के बाद तमिल इंडस्ट्री और रजनीकांत के फैंस के साथ-साथ अन्य सिनेप्रेमियों ने भी ख़ुशी जताई। जावड़ेकर ने लिखा कि भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा में रजनीकांत द्वारा पिछले कई दशकों में दिए गए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने का फ़ैसला लिया है।

बिड़ला ने कहा कि अभी भी बेहतरी की बहुत सी सम्भावनाएँ हैं। हमें याद रखना चाहिए कि भारत में कारोबार का मतलब केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों के साथ काम करना होता है। इस मायने में पहले से स्थिति काफी बेहतर हुई है।

एनएससीएन (आईएम) अलग संविधान की मॉंग को फिलहाल ठंडे बस्ते में रखने को राजी हो गया। नगा अपने कार्यक्रमों में खुद के झंडे का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन, सरकारी कार्यक्रमों और इमारतों में यह नहीं लगाया जाएगा।

विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कुलपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर परिसर में केन्द्रीय सुरक्षबलों की माँग की है। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी उनसे ज्यादा टीएमसी के प्रति वफादार है।

सरकार ‘Framework Agreement’ के दायरे में झंडा और संविधान के मुद्दों के न आने की बात कर रही है। NSCN (IM) इन दोनों का वादा किए जाने की बात कह रही है। उसकी इस जिद से शांति वार्ता को नुकसान हो रहा था।

जम्मू-कश्मीर के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। उनके स्थान पर गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू-कश्मीर का पहला एलजी बनाया गया है। वहीं राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के पहले एलजी होंगे। यह फैसला 31 अक्टूबर को लागू होगा।

संभावना शांति समझौते पर हस्ताक्षर बिना NSCN (IM) के ही होने की सूरत बनती दिख रही है। इसके चलते नागालैंड में कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

सीबीआई ने अपनी FIR में हरीश रावत के अलावा जिन लोगों को नामजद किया है वे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक रावत, और समाचारपत्र 'समाचार प्लस' के सम्पादक उमेश शर्मा। इसके अलावा......

इस मामले के एक और याचिकाकर्ता इंटरनेट फ्रीडम एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बेंच को "नागरिकों के अधिकारों को न कुचलने" पर गौर करना चाहिए

शाह ने आज के पेपर फॉर्मेट की जगह डिजिटल पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा होने से मुख्यालय को यह देखने में आसानी रहेगी कि जवानों की तैनाती का रोटेशन इस प्रकार से हो रहा है या नहीं, जिससे वे प्रतिवर्ष 100 दिन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकें।