बॉंग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने कहा है कि भारत के साथ गंगा जल समझौता सिर्फ रिन्यू करने से काम नहीं चलेगा। उनका कहना है कि नई संधि में बॉंग्लादेश के लिए पानी की न्यूनतम गारंटी भी लिखी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो बॉंग्लादेश इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक ले जाने को भी तैयार है। मतलब साफ है, बॉंग्लादेश चाहता है कि गंगा में पानी कम हो, भारत में सूखा पड़ जाए या भारत के अपने राज्यों को पानी की जरूरत हो, तब भी उसके हिस्से का पानी किसी हाल में कम न हो।
12 दिसंबर को खत्म हो रही है संधि
शाहिदुद्दीन चौधरी की परेशानी की वजह है 12 दिसंबर 2026 की तारीख। इसी दिन भारत और बॉंग्लादेश के बीच हुई गंगा जल संधि की मियाद पूरी हो रही है। यह संधि आज से ठीक 30 साल पहले बंद कमरों में बैठकर लिखी गई थी।
इस बार हालात भी अलग हैं। भारत के सामने टेबल पर शेख हसीना जैसी दोस्त नहीं बैठी हैं। सामने वो नई ताकतें हैं जो बॉंग्लादेश की सड़कों पर भारत के खिलाफ आग उगल रही हैं और भारत को धमकाने की कोशिश कर रही हैं।
सवाल ये है कि अगर संधि रिन्यू नहीं हुई तो 13 दिसंबर 2026 की सुबह क्या होगा? क्या भारत बॉंग्लादेश का पानी पूरी तरह बंद कर देगा? क्या बॉंग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर चला जाएगा? और आखिर भारत के अपने ही राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल इस संधि के खिलाफ क्यों खड़े हैं? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा।
अंग्रेजों का अधूरा सपना
1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बॉंग्लादेश एक ही अखंड भारत का हिस्सा थे। अंग्रेजों ने 1858 में ही सोच लिया था कि गंगा के पानी को हुगली की तरफ मोड़ने के लिए बॉंध बनाना पड़ेगा। इसी बॉंध को आज हम फरक्का बैराज के नाम से जानते हैं। भारी खर्च और अंदरूनी विरोध की वजह से अंग्रेज इसे कभी बना नहीं पाए।
असली खेल शुरू हुआ अगस्त 1947 में, जब देश का बंँटवारा हुआ।
रेडक्लिफ का नक्शा और मुर्शिदाबाद
बंटवारे की लकीर खींचने वाले सर सिरिल रेडक्लिफ ने नक्शे पर अजीब खेल खेला। मुर्शिदाबाद, जहॉं आज फरक्का बैराज बना है, मुस्लिम बहुल इलाका था। नियम के हिसाब से उसे पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बॉंग्लादेश में जाना चाहिए था। वहीं खुलना हिंदू बहुल था, तो उसे भारत में आना चाहिए था।
हैरानी की बात ये है कि 15 अगस्त 1947 को मुर्शिदाबाद में बाकायदा पाकिस्तान का झंडा भी फहरा दिया गया था। लेकिन ठीक दो दिन बाद, 17 अगस्त को रेडक्लिफ का अंतिम नक्शा सामने आया। मुर्शिदाबाद भारत को दे दिया गया और खुलना पाकिस्तान को।
अगर मुर्शिदाबाद पाकिस्तान के पास चला जाता, तो गंगा के मुहाने का रिमोट कंट्रोल हमेशा के लिए भारत के हाथ से निकल जाता और कोलकाता पोर्ट तबाह हो जाता। यानी गंगा के पानी पर भारत का नियंत्रण इतना अहम था कि कूटनीति के तहत नक्शा बदला गया और फरक्का की जमीन भारत के हिस्से आई। कोलकाता बंदरगाह और गंगा पर नियंत्रण की यह कीमत खुलना के बेकसूर हिंदुओं को चुकानी पड़ी। 1950, 1964 और 1971 के दंगों में उन्होंने अपनी जान, संपत्ति और अस्मत गँवाई।
फरक्का पर पाकिस्तान का शोर और शीत युद्ध की जासूसी
अब चलते हैं 1951 में। जैसे ही भारत ने आधिकारिक तौर पर फरक्का बैराज बनाने का ऐलान किया, पाकिस्तान ने चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका तर्क था कि भारत उनके हिस्से का पानी चोरी कर रहा है।
लेकिन उस दौर की सरकार पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के इस्लामाबाद से चलती थी। उसे पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों की कोई फिक्र नहीं थी। वह गंगा जल विवाद को सिर्फ कश्मीर के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल करती थी। 1960 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ, गंगा जल बंटवारे में पाकिस्तान की दिलचस्पी खत्म हो गई।
भारत ने इस ढुलमुल रवैये का फायदा उठाया। बातचीत को सालों खींचा और चुपचाप बैराज का काम जारी रखा। यह मामला सिर्फ दो देशों का नहीं था, यह शीत युद्ध का दौर था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए सैटेलाइट के जरिए इस निर्माण की जासूसी कर रही थी, ताकि पाकिस्तान को डेटा दे सके। दूसरी तरफ भारत का साथी सोवियत संघ, यानी केजीबी, बैक चैनल से भारत की मदद कर रहा था। भारत बिना झुके 1962 में काम शुरू करके 1970 तक बैराज को लगभग पूरा कर चुका था।
बॉंग्लादेश बना और संकट भी
फिर इतिहास ने करवट ली। 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान के नक्शे को फाड़कर बॉंग्लादेश नाम का नया देश दुनिया के सामने आया। 1975 में भारत ने फरक्का बैराज को पूरी तरह चालू कर दिया और सूखे के दिनों में पानी हुगली नदी की तरफ मोड़ना शुरू किया। इससे निचले इलाके में बसे बॉंग्लादेश में भयंकर सूखा पड़ गया।
फसलें बर्बाद हुईं और सुंदरबन के जंगलों में समुद्र का खारा पानी घुसने लगा। बॉंग्लादेश के लिए यह अस्तित्व का सवाल बन गया। तब बॉंग्लादेश के राष्ट्रपति मेजर जनरल जियाउर रहमान यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले गए और भारत को पूरी दुनिया के सामने दबंग पड़ोसी की तरह पेश कर दिया।
1977 का वो ‘गारंटी क्लॉज’
अंतरराष्ट्रीय बदनामी और वैश्विक दबाव के बीच भारत में भी सत्ता बदल चुकी थी। इंदिरा गॉंधी चुनाव हार गई थीं और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अपनी छवि बचाने और पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने के लिए मोरारजी सरकार ने 5 नवंबर 1977 को बॉंग्लादेश के साथ पहला 5 साल का जल समझौता कर लिया।
इस समझौते में बॉंग्लादेश ने भारत से ऐसी शर्त मनवा ली, जो भारत के गले का फंदा बन गई। इसे कहा गया गारंटी क्लॉज। इसके मुताबिक, गंगा में पानी का स्तर कितना भी गिर जाए, भारत को बॉंग्लादेश के तय कोटे का कम से कम 80 फीसदी पानी हर हाल में छोड़ना था।
नदी सूख जाए या भारत के किसान प्यासे मरें, बॉंग्लादेश का हिस्सा सुरक्षित रखना भारत की जिम्मेदारी थी। यह भारत के लिए सीधा-सीधा एकतरफा नुकसान था। इसलिए 1982 में इस समझौते की मियाद खत्म होते ही भारत ने इसे हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया।
14 साल का तनाव और ज्योति बसु की एंट्री
अगले 14 साल तक दोनों देशों के बीच कोई लिखित संधि नहीं हुई और तनाव चरम पर रहा। फिर आया 1996, बॉंग्लादेश में शेख हसीना की भारत समर्थक सरकार बनी और भारत में एच. डी. देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार। बातचीत दोबारा शुरू हुई लेकिन अड़चन वही थी। बॉंग्लादेश 1977 वाली गारंटी मॉंग रहा था और भारत साफ मना कर रहा था, बात टूटने की कगार पर थी।
तभी एक साइलेंट ब्रोकर की एंट्री हुई, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु। बसु खुद ढाका गए और हसीना को कड़वी हकीकत समझाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में देवगौड़ा सरकार कमजोर है। अगर इस बार समझौता नहीं हुआ और भारत में दक्षिणपंथी सरकार आ गई, तो बॉंग्लादेश को कभी पानी नहीं मिलेगा। इसलिए गारंटी की जिद छोड़ो और जो मिल रहा है उस पर आनुपातिक फॉर्मूला तय करो।
हसीना मान गईं और 12 दिसंबर 1996 को 30 साल की ऐतिहासिक संधि पर दस्तखत हुए। इसमें 1977 जैसी कोई सख्त गारंटी नहीं थी। तय हुआ कि नदी में पानी कम हुआ तो नुकसान दोनों देश आधा-आधा उठाएंगे, यानी संकट बराबर बँटेगा। इसी लचीले फॉर्मूले ने पिछले 30 साल तक दोनों देशों के बीच शॉंति बनाए रखी।
अब भारत के अपने राज्य ही खिलाफ
अब वर्तमान में लौटते हैं। संधि खत्म होने की कगार पर है लेकिन इस बार केंद्र सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बॉंग्लादेश नहीं, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। बिहार सरकार ने केंद्र को साफ चेतावनी दी है कि 1996 की संधि में बिहार की 2050 तक की भविष्य की जरूरतों का कोई आकलन ही नहीं किया गया था। बिहार को अपने लिए कम से कम 2,050 क्यूसेक पानी चाहिए।
इसके अलावा फरक्का बैराज की वजह से गंगा में हर साल करोड़ों टन सिल्ट जमा हो रही है। यह मिट्टी नदी के तल को ऊँचा कर रही है, जिसकी वजह से मानसून में पूरा बिहार डूब जाता है। उधर पश्चिम बंगाल सरकार भी अड़ी है कि हुगली नदी को जिंदा रखने के लिए उसे ज्यादा पानी चाहिए। केंद्र सरकार अपने ही राज्यों को प्यासा रखकर या बाढ़ में डुबोकर बॉंग्लादेश को पानी नहीं दे सकती।
बॉंग्लादेश में तख्तापलट और नया रुख
हालात तब और बिगड़ गए जब बॉंग्लादेश में तख्तापलट हुआ। शेख हसीना जा चुकी हैं और अब वहॉं तारिक रहमान की सरकार है, जो भारत समर्थक बिल्कुल नहीं है। बॉंग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी नारे गूंज रहे हैं।
जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी खुलेआम मॉंग कर चुके हैं कि 1996 का फॉर्मूला नहीं चलेगा और उन्हें 1977 वाला वही पुराना 80 फीसदी गारंटी क्लॉज वापस चाहिए। वहीं, भारत इस बार झुकने के मूड में नहीं दिख रहा। भारत ने साफ कर दिया है कि 1977 तो दूर की बात है, वह 1996 की संधि का भी ऑटोमैटिक रिन्यूअल नहीं करेगा।
13 दिसंबर को क्या होगा?
अब सबसे बड़ा सवाल। अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक अगर दोनों देश किसी नए समझौते पर राजी नहीं होते, तो वे नो-ट्रीटी जोन में चले जाएँगे। इसका मतलब यह है कि भारत पर बॉंग्लादेश को एक बूँद पानी देने की भी कोई कानूनी बाध्यता नहीं रहेगी। पानी का पूरा रिमोट कंट्रोल भारत के हाथ में होगा।
ऐसे में टेबल पर असली सवाल बॉंग्लादेश को पानी देने का नहीं बल्कि अपने राज्यों, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के हक का होना चाहिए। बिहार को किसानों की सिंचाई के लिए कम से कम 2,050 क्यूसेक पानी चाहिए, जबकि फरक्का की वजह से जमा हो रही करोड़ों टन सिल्ट पूरे बिहार को बाढ़ में डुबो रही है। दूसरी तरफ कोलकाता पोर्ट को जिंदा रखने के लिए हुगली में तेज बहाव जरूरी है।
पद्मा बैराज पर खामोशी, खुद के लिए बटोर रहा पानी
एक और बात गौर करने लायक है। बॉंग्लादेश एक तरफ पानी की कठोर न्यूनतम गारंटी मॉंग रहा है, और दूसरी तरफ इसी साल मई में अपनी पद्मा बैराज परियोजना को मँजूरी देकर बैठा है। जब वह खुद गंगा के पानी का इतना बड़ा संग्रह करने की योजना पर काम कर रहा है तो भारत अपने राज्यों का गला काटकर उसे पानी क्यों दे?
ब्रिक्स का न्योता ठुकराया
सितंबर 2026 में भारत में ब्रिक्स समिट हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तारिक रहमान को दिल्ली आने का न्योता भेजा था। लेकिन चीन की शह और घरेलू भारत विरोधी राजनीति के दबाव में तारिक रहमान ने भारत आने से मना कर दिया।
भारत मदद तो कर रहा है लेकिन बदले में क्या मिल रहा?
भारत अभी भी बॉंग्लादेश को डीजल, कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल और ट्रॉंजिट सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसके बदले बॉंग्लादेश भारत को घेरने के लिए चीन से सैन्य उपकरण खरीद रहा है और पाकिस्तान से गलबहियॉं कर रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर वह भारत की चिंताओं को किनारे रखकर चीन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी चिकन नेक में पैर जमाने दे रहा है।
इसीलिए अब भारत ने भी अपनी मुट्ठी भींच ली है। जो देश टेबल पर आकर बात करने का शिष्टाचार तक नहीं दिखा रहा, भारत विरोधी रवैया अपनाए हुए है और आतंकी गतिविधियों को हवा दे रहा है, वह अगर यह उम्मीद पाले बैठा है कि न्यू इंडिया मुफ्त में पानी की गारंटी भी देगा और अपनी सुरक्षा पर आँखें भी मूँदे रहेगा, तो उसे समझ लेना चाहिए कि यह 1977 का भारत नहीं है। अब नीति साफ है, इंडिया फर्स्ट और इंडियंस फर्स्ट। बॉंग्लादेश को भारत से सहयोग चाहिए, तो उसे यह दोहरी कूटनीति बंद करनी होगी।
