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‘₹30 करोड़ लो और CM विजयन का नाम मत लेना’ : केरल के सोना तस्करी केस में स्वप्ना सुरेश ने लगाए आरोप, कहा- मुझे जान से मारने की धमकी मिली

केरल के सोना तस्करी केस की मुख्य आरोपित स्वप्ना सुरेश ने गुरुवार (9 मार्च 2023) को फेसबुक लाइव में नया खुलासा किया। उन्होंने इस लाइव में आरोप लगाया है कि हाल में उन्हें एक शख्स ने कॉल के जरिए 30 करोड़ रुपए का ऑफर देकर कहा कि सोना तस्करी मामले से सीएम विजयन को दूर रखा जाए। स्वप्ना के मुताबिक उन्हें सीपीएम सचिव गोविंदन मास्टर ने धमकी भी दी कि अगर वो इस पेशकश को ठुकराती हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा।

स्वप्ना ने इस लाइव के दौरान बताया कि उन्हें 30 करोड़ रुपए का ऑफर देने वाला शख्स तीन दिन पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू के बहाने उनसे संपर्क में आया था। अब उन्होंने इस संबंध में कर्नाटक गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज करवाई है।

वह बोलीं, “मुझे विजय पिल्लई नाम के एक व्यक्ति का गुमनाम फोन आया। वह समझौता के लिए था। उसने मुझे बेंगलुरु छोड़ने के लिए कहा। सीपीएम पार्टी के सचिव गोविंदन मास्टर ने उससे कहा था कि मुझे धमकाओ और प्रदेश छोड़ने को कहो। उसने मुझे पिनाराई विजयन, उनकी बेटी और व्यवसायी युसुफ अली के बारे में चुप होने के लिए कहा। उन्होंने मुझे 30 करोड़ रुपए ऑफर किए।”

स्वप्ना सुरेश ने दावा किया, “वे चाहते हैं कि मैं हरियाणा या जयपुर चली जाऊँ। उन्होंने कहा कि मुझे हर तरह की मदद दी जाएगी, फ्लैट भी दिया जाएगा। बदले में वे चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बेटी और उनके अडिशनल प्राइवेट सेक्रटरी सीएम रविंद्रन को लेकर मेरे पास जो भी डीटेल हैं, उसे उन्हें सौंप दूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये ऑफर स्वीकार नहीं करती हूँ तो वे मुझे खत्म कर देंगे। ये जान से मारने की धमकी का केस है।”

स्वप्ना के अनुसार उस शख्स ने उन्हें कहा कि केरल सीएम की ओर से उन्हें संपर्क करने वाले शख्स ने ये भी कहा कि अगर वे भारत छोड़ना चाहती हैं तो एक माह के भीतर फर्जी पासपोर्ट की व्यवस्था हो जाएगी।

स्वप्ना सुरेश ने लगाया था यौन दुराचार का आरोप

उल्लेखनीय है कि इससे पहले गोल्ड स्मगलिंग मामले की मुख्य आरोपित स्वप्ना सुरेश ने राज्य के तीन वरिष्ठ माकपा नेताओं पर यौन दुराचार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि माकपा के दो पूर्व मंत्रियों और एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा था।

बता दें कि इससे पहले स्वप्ना ने कहा था कि सोना तस्करी में सीएम विजयन और उनका परिवार शामिल है। इसके साथ ही एक आरोपित का अपहरण करने का आरोप लगाया था। स्वप्ना ने यह भी कहा था कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आतंकियों को भगाने में यूएई वाणिज्य दूतावास की मदद की थी। 4 जुलाई 2017 को यूएई के एक नागरिक को सीआईएसएफ ने कोच्चि हवाई अड्डे पर भारत में प्रतिबंधित थुरया सैटेलाइट फोन के साथ पकड़ा था।

स्पेशल मैरिज एक्ट और समान नागरिक संहिता: केरल के मोहम्मद शुक्कुर को निकाह के 29 साल बाद फिर क्यों करनी पड़ी शादी, UCC से जानें कनेक्शन

देश में कानूनी समानता के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की माँग लंबे समय से की जा रही है। समान नागरिक संहिता से कई तरह की परेशानियों से निजात मिलने के साथ ही मध्ययुगीन कानूनों से लोगों को निजात मिलेगी। समान नागरिक संहिता क्यों जरूरी है, हाल ही में सामने आए दो मामलों ने साबित कर दिया।

हाल ही में गुजरात में एक मामला सामने आया था, जिसमें रंजन त्रिपाठी एक हिंदू महिला ने अपने सरकारी कर्मचारी पति की मौत के बाद एक मुस्लिम युवक के साथ लिव-इन में रहने लगी। उसे पति की अनुकंपा वाली सरकारी नौकरी भी मिली। प्रेमी के साथ रहने के दौरान महिला के पति से हुई उसकी तीन बेटियाँ अपने दादा-दादी के पास ही रहीं।

इसके बाद महिला ने लिव-इन रिलेशन में रहते हुए एक बेटे को जन्म दिया। बाद में उसकी संपत्ति उसकी बेटियों की जगह उसके बेटे को मिले, इसलिए उसने मुस्लिम युवक से इस्लाम अपनाकर विधिवत निकाह कर लिया और संपत्ति का वसीयत अपने बेटे के नाम कर दिया। इसके बाद महिला की हिंदू बेटियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अपने निर्णय में कोर्ट ने कहा, “सभी मुसलमान मुस्लिम कानून द्वारा शासित होते हैं, भले ही वे इस्लाम में परिवर्तित हो गए हों। उनके पिछले धार्मिक और व्यक्तिगत कानून को इस्लाम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। मुस्लिम कानून के तहत एक हिंदू किसी मुस्लिम की संपत्ति का वारिस नहीं हो सकता।” इस तह हिंदू बेटियाँ अपनी माँ की संपत्ति पर का अधिकार खो दीं।

दूसरा मामला है केरल के कासरगोड जिले (Kasargod, Kerala) का। यहाँ एक मुस्लिम जोड़े ने अपनी निकाह के 29 साल बाद एक बार फिर शादी से बुधवार (8 मार्च 2023) को शादी की। इस शादी की खास बात यह है कि शरियत कानून की खामियों से अपने बच्चे को बचाने के लिए दंपत्ति ने यह रास्ता अपनाया है।

मुस्लिम दंपत्ति चाहता है कि उनकी संपत्ति उनकी बेटियों को मिले। इसलिए उसने अपनी तीन बेटियों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत दोबारा कोर्ट मैरेज की। शरिया कानून कहता है कि अम्मी-अब्बू की संपत्ति में बेटियों का हिस्सा बेटे के हिस्से का आधा होता है। यानी बराबर का हक नहीं मिलता।

जिस व्यक्ति ने यह क्रांतिकारी कदम उठाया है, उनका नाम सी शुक्कुर है। शुक्कुर एक अभिनेता और वकील भी हैं। उन्होंने साल 2022 में आई फिल्म ‘नना थान केस कोडू’ में वकील की भूमिका निभाई थी। शुक्कुर की पत्नी शीना महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय की पूर्व वाइस चांसलर हैं। दोनों ने साल 1994 में निकाह किया था।

शुक्कुर ने कहा है कि हाल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिससे वह यह सोचने में मजबूर हो गए कि वह मृत्यु के बाद अपनी बेटियों के लिए क्या छोड़ कर जाएँगे। उनकी चिंता थी कि क्या उनकी संपत्ति में उनकी बेटियों को पूरा अधिकार मिलेगा। इसके लिए उन्होंने यह कदम उठाया।

शरिया कानून में बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है। शुक्कुर को कोई बेटा नहीं है। ऐसे में शेष संपत्ति शुक्कुर के भाइयों को मिल जाता। शुक्कुर दंपत्ति ने कहा है कि उनकी तीन बेटियाँ उनकी कानूनी उत्तराधिकारी बनें, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया है।

शुक्कुर ने बताया था, “विशेष विवाह अधिनियम के तहत हमारी शादी को पंजीकृत करना ही एकमात्र तरीका है, जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारी तीन बेटियों को अपमानित नहीं किया जाए।” शुक्कुर जैसे माता-पिता, जो अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वे उसके भविष्य को लेकर सतर्क रहते हैं।

उत्तराधिकार को लेकर क्या कहता है शरिया कानून

मुस्लिमों के दीवानी मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एक्ट 1937 के तहत शासित होते हैं। यह मुस्लिमों की धार्मिक रिवाजों को देखते हुए अंग्रेजों ने बनाया था, जिसे आजादी के बाद भी सरकार ने जारी रखा। शरीयत में दो तरह के उत्तराधिकारी को मान्यता दी गई है- हिस्सेदार और शेष (रेशिडुअरी)।

शरीयत के अनुसार बारह श्रेणियाँ हैं, जिन्हें विरासत में हिस्सा मिलता है: (1) शौहर, (2) बीवी, (3) बेटी, (4) एक बेटे की बेटी (या बेटे का बेटा या बेटे का बेटा और इसी प्रकार), (5) पिता, (6) दादा, (7) माता, (8) पिता पक्ष की ओर की दादी, (9) सहोदर बहन (10) जैविक बहन (11) सौतेली बहन और (12) सौतेला भाई।

चाची, चाचा, भतीजी, भतीजे और अन्य दूर के रिश्तेदार रेशिडुअरी उत्तराधिकारी हो सकते हैं। किस व्यक्ति का संपत्ति में हिस्सा कितना होगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। शरीयत के मुताबिक, शौहर की मौत हो जाती है तो बीवी को संपत्ति का 1/8 हिस्सा मिलेगा, यदि वह अपने शौहर के वंश से आती है। यदि ऐसा नहीं है तो उसे 1/4 भाग मिलेगा।

अगर बेटियों की बात की जाए तो वह बेटों की तुलना में अधिक-से-अधिक उनकी संपत्ति के आधा के बराबर हिस्सा ले सकती हैं। शरीयत कानून की सबसे खास बात यह है कि एक मुस्लिम की संपत्ति का वारिस सिर्फ मुस्लिम ही हो सकता है। यदि किसी पुरुष की मौत हो जाती है और उसका बेटा किसी और धर्म को मानता है तो उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा।

इतना ही नहीं, शरीयत कानून के तहत एक मुस्लिम सिर्फ अपनी संपत्ति का एक-तिहाई हिस्सा ही किसी को वसीयत कर सकता है। शेष संपत्ति को शरीयत कानून के अनुसार विभाजित करना होगा। शरीयत कानून में किसी भी लड़का या लड़की को पूरी संपत्ति वसीयत करने का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में शुक्कुर जैसे पिता के सामने विशेष विवाह अधिनियम जैसे विकल्प बचते हैं।

क्या है विशेष विवाह अधिनियम?

विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के पंजीकरण का मतलब है कि पति-पत्नी पर शादी से संबंधित धार्मिक कानून लागू नहीं होंगे। यह विवाह विरासत संबंधी मामलों में धर्मनिरपेक्ष कानून भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शासित होगा।

सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता संभ्रांत कृष्ण कहते हैं, “भारत में व्यक्तिगत क़ानूनों में कमियों की वजह से लोगों को स्पेशल मैरिज एक्ट का सहारा लेना पड़ता है। किसी भी विधि के अन्तर्गत हुई शादी का पंजीकरण इस एक्ट की धारा 15 के तहत की जा सकती है। धारा 18 इस पंजीकरण के प्रभाव के बारे में यह कहता है कि किसी भी विधि से हुई शादी अगर इस एक्ट के तहत पंजीकृत होती है तो यह माना जाएगा कि उस तिथि से वह विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट से संचालित होगा।”

विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत किसी भी शादी को पंजीकृत करने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। इसके लिए निम्नलिखित आवश्यक है:

(क) दो पक्षों के बीच शादी और वे तब से पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं;

(ख) पंजीकरण के समय किसी भी पक्ष के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी नहीं हैं;

(ग) पंजीकरण के समय कोई भी पार्टी मूर्ख या पागल नहीं है;

(घ) पक्षों ने पंजीकरण के समय इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(च) पार्टियाँ निषिद्ध रिश्तों के अंतर्गत नहीं आतीं।

इस आधार पर किसी भी विवाह को स्पेशल मैरिज अधिनियम के तहत पंजीकृत कराया जा सकता है। विवाह के पंजीकृत की प्रक्रिया नई शादी की तरह ही होती है। दोनों पक्षों को कम-से-कम 30 दिनों के लिए विवाह अधिकारी के जिले का निवासी होना चाहिए। इस दौरान विवाह अधिकारी द्वारा आपत्तियों के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है।

वैवाहिक मामलों में उत्तराधिकार मामलों में विवाद से निजात पाने के लिए यह कानून बेहद मददगार है, लेकिन भारत के आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। यह किसी शुक्कुर जैसे लोगों को छोड़ दें तो एक आम व्यक्ति धर्म के खिलाफ जाना पसंद नहीं करता।

समान नागरिक संहिता की माँग और उसके फायदे

देश में समान नागरिक संहिता की माँग और रफ्तार पकड़ रही है। ऊपर बताए गए दो मामले ऐसे हैं, जो बताते हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्यों जरूरत है। अगर यह कानून लागू किया जाता है तो इसका सबसे अधिक फायदा मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा। कोर्ट के समय-समय पर निर्णय के कारण हिंदू महिलाएँ तो अपना न्यायसंगत हिस्सा पा रही हैं।

अधिवक्ता संभ्रांत कृष्ण आगे कहते हैं, “अगर आपके व्यक्तिगत क़ानून आपको वो अधिकार नहीं देते, जो आपको किसी भी आधुनिक समाज में मिलने चाहिए, तब आपको उन कानूनों को त्यागना पड़ता है। भारत में व्यक्तिगत क़ानूनों से सबसे बड़ा नुक़सान उन समाजों की महिलाओं को है। वहीं, समान नागरिक संहिता का विरोध उन समाज के पुरुष वर्ग द्वारा किया जा रहा है।”

देश-देश में जब-जब समान नागरिक संहिता पर चर्चा होती है मुस्लिम समुदाय के उलेमा इसे मुद्दा बनाने लगता है। मुस्लिम मौलाना इसे इस्लाम पर हमला का रूप देकर सरकार के हस्तक्षेप को नाजायज ठहराने की कोशिश करने लगते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार को समय लेना पड़ता है।

अगर समान नागरिकता लागू हो जाती है तो मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा बहुत सी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद मुस्लिमों में चार शादियों पर रोक लग जाएगी, तलाक की स्थिति में महिला को गुजारा भत्ता या एकमुश्त राशि देना होगा, संपत्ति में बेटियों बराबर का अधिकार देना होगा, मुस्लिमों द्वारा गोद लिए बच्चों को संपत्ति का वारिस घोषित करना होगा, तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी महिला को मिल सकेगी।

इसका सीधा लाभ मुस्लिम महिलाओं को ही मिलेगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को किस तरह के फायदे होंगे, इसे डिटेल में जानने के लिए इस इस लिंक को क्लिक कर पढ़ सकते हैं। समान नागरिक संहिता गोवा में पहले से ही लागू है। उत्तराखंड, गुजरात जैसे राज्य उसे लागू करने के लिए कमिटी गठित कर चुके हैं। ऐसे में देश को एक बेहतर संकेत भी मिल रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को इस संकेत के हकीकत में बदलने की बेसब्री से उम्मीद होगी।

कुत्ते को पीट-पीटकर मारा, लाश गायब की: ग्रेटर नोएडा में सोसायटी गार्डों और RWA सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा इलाके में आवारा कुत्ते की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस में सोसाइटी के गार्ड और वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर के अनुसार कुत्ते को 4 मार्च, 2023 को बुरी तरह पीटा गया जिससे वह मर गया।

ग्रेटरन नोएडा के बीटा-2 इलाके में AWHO गुरजिंदर विहार सोसाइटी की रहने वाले सोनम चड्ढा ने 6 मार्च को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार उनकी सोसाइटी में एक स्ट्रीट डॉग रहा करता था जिसकी वो और उसके साथी देखभाल किया करते थे। उसे सोसाइटी के गार्डों ने पीट-पीटकर मार डाला। हत्या के बाद कुत्ते की लाश को भी गायब कर दिया गया। पुलिस ने पशु क्रूरता व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

रिपोर्टों के अनुसार अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि कुत्ता वास्तव में मर गया है क्योंकि अभी तक कुत्ते की लाश बरामद नहीं हो सकी है। बीटा -02 पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर विनोद मिश्रा ने कहा है कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है और जाँच के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोसाइटी के एक कैब ड्राइवर ने भी गार्डों द्वारा एक काले कुत्ते की पिटाई की बात कही है। ड्राइवर के मुताबिक कुछ लोग निर्दयता से कुत्ते की पिटाई कर रहे थे। कुत्ता जमीन पर पड़ा था वह बेहोश था या मर चुका था कह नहीं सकते। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार RWA अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार ने आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी गार्ड को कुत्तों को मारने की इजाजत नहीं दी गई है।

8 घंटे चली पूछताछ…फिर ED ने किया मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार: बेल याचिका पर सुनवाई से एक दिन पहले हुई कार्रवाई

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गुरुवार को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके ऊपर ये कार्रवाई उनकी जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई से ठीक एक दिन पहले की।

बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया से पहले लगातार 2 दिन जेल में पूछताछ की। 7 मार्च को उनसे 6 घंटे पूछताछ हुई और फिर 9 मार्च को उनसे 2 घंटे सवाल जवाब किए गए। सीबीआई की तरह ईडी भी इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई। जिसके बाद उन्हें जाँच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया।

इस गिरफ्तारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मनीष सिसोदिया को किसी भी कीमत पर जेल में रखना चाहते हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, “मनीष को पहले CBI ने गिरफ़्तार किया। CBI को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला। कल बेल पर सुनवाई है। कल मनीष छूट जाते। तो आज ED ने गिरफ़्तार कर लिया। इनका एक ही मक़सद है – मनीष को हर हालत में अंदर रखना। रोज़ नये फर्जी मामले बनाकर। जनता देख रही है। जनता जवाब देगी।”

गौरतलब है कि इससे पहले शराब घोटाला मामले में पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कॉन्ग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और जमानत की माँग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीआई की बेंच ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी।

महात्मा गाँधी, कॉन्ग्रेस, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम लीग: पाकिस्तान में दी जा रही इतिहास की गलत तालीम, पढ़ाता है भारत विरोधी पाठ

पाकिस्तान के स्कूलों में बच्चों को भारत और हिंदू विरोधी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। बचपन से ही उनमें पड़ोसी देश और हिंदुओं के प्रति घृणा की भावना पैदा की जा रही है। इसके लिए पाठ्य पुस्तकों में महात्मा गाँधी और भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस को गलत तरीके से संदर्भित किया गया है। इतिहास के किताब में मनगढ़ंत किस्से जोड़ दिए गए हैं। जो सच्चाई से काफी दूर हैं।

पाकिस्तान में कक्षा-8वीं और कक्षा-9वीं के बच्चों को पढ़ाई जा रही इतिहास की किताब नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। नेटवर्क 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कक्षा 8वीं के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस पूरे भारत की नहीं बल्कि सिर्फ हिंदुओं की आवाज थी। किताब के अनुसार भारतीयों ने भारत के राष्ट्रवाद (हिंदू प्रधान) के लिए कॉन्ग्रेस का गठन किया था। यह सभी भारतीयों की नहीं हिंदुओं की आवाज बनकर रह गई। इसलिए मुस्लिमों को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने की आवश्यकता महसूस हुई।

पाकिस्तान में पढ़ाए जा रहे किताब का स्क्रीन शॉट (साभार नेटवर्क 18)

किताब में आगे महात्मा गाँधी पर मुस्लिमों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए उन्हें एक हिंदू नेता के रूप में दिखाया गया है। किताब के अनुसार गाँधी और उनके युवा समर्थकों का झुकाव हिंदुओं की तरफ था। मुस्लिमों की अवहलेना की गई जिससे समाज में नफरत पैदा हुई। महात्मा गाँधी ने किस तरह मुस्लिमों का पक्ष लिया वह किसी से छिपा नहीं है। खिलाफत आंदोलन इसका अच्छा उदाहरण है।

किताब लिखता है कि गाँधी और कॉन्ग्रेस को खिलाफत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्वराज के एजेंडे के तहत कॉन्ग्रेसी इसमें शामिल हुए थे। किताब में कई बार जोर देकर यह लिखा गया है कि मुस्लिम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हिंदुओं पर भरोसा नहीं कर सकते थे। किताब में 1911 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किए जाने का उदाहरण दिया गया है। कॉन्ग्रेस ने भले ही एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा किया लेकिन विभाजन के नाम पर उसने हिंदू संगठन की तरह व्यवहार किया। किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय मुस्लिम हमेशा मुस्लिम राष्ट्र के रूप में अलग होना चाहते थे।

पाकिस्तान में पढ़ाए जा रहे किताब का स्क्रीन शॉट (साभार नेटवर्क 18)

कक्षा 9वीं के एक चैप्टर में गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जिक्र है। इस एक्ट में हिंदुओं के पक्ष में और मुस्लिमों के खिलाफ फैसले लेने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि एक्ट में विद्या मंदिर और वर्धा जैसे स्कीम्स के बारे में बताया गया है कि मुस्लिमों को यह मंजूर नहीं था। किताब में पढ़ाया जा रहा है कि कॉन्ग्रेस ने उर्दू को हिंदी से बदलने के लिए कदम उठाए और ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्र गान के रूप में पेश करने की कोशिश की। किताब में बंदे मातरम को मुस्लिम विरोधी बताया गया है।

नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बने रामचंद्र पौडेल, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी को 18284 वोटों से हराया

चीन समर्थक नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली को जबरदस्त झटका लगा है। राष्ट्रपति के चुनाव में ओली की पार्टी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ऑफ नेपाल- यूनिफाइड मार्कसिस्ट-लेननिस्ट (CPN-UML) के उम्मीदवार को हार हुई है। वहीं, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के उम्मीदवार अब नेपाल के नए राष्ट्रपति बनेंगे।

पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पार्टी ‘नेपाली कॉन्ग्रेस’ के नेता रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति होंगे। पौडेल ने गुरुवार (9 मार्च 2023) को हुए चुनाव में सुभाषचंद्र नेमबांग को हराया। पौडेल को 33,802 मत मिले, जबकि नेमबांग को 15,518 वोट ही मिले। नेपाल संसद के स्पीकर रह चुके पौडेल वर्तमान राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी की जगह लेंगे। बिद्या देवी का कार्यकाल खत्म हो रहा है।

रामचंद्र पौडेल को प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी सहित 8 पार्टियों को समर्थन मिला। वहीं, CPN-UML के उम्मीदवार सुभाष नेमबांग को अपनी पार्टी के अलावा निर्दलीय सदस्यों का समर्थन मिलने की उम्मीद थी। उधर, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (RPP) ने किसी भी उम्मीदवार को समर्थन नहीं देने का फैसला किया था।

बता दें कि हाल ही में हुए नेपाल में लोकसभा के चुनाव में प्रचंड और ओली के पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। इसके बाद प्रचंड 26 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री बने थे। उस दौरान प्रचंड और ओली के बीच ढाई-ढाई साल प्रधानमंत्री बनने का समझौता हुआ था। हालाँकि, ओली की पार्टी CPN-UML) ने 27 फरवरी 2023 को गठबंधन से अलग होने का फैसला ले लिया।

दरअसल, प्रधानमंत्री प्रचंड ने CPN-UML के राष्ट्रपति उम्मीदवार की जगह नेपाल कॉन्ग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया था। इसके बाद ओली भड़क गए और सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। वहीं, इसी बात से नाराज होकर नेपाल के उप-प्रधानमंत्री राजेंद्र सिंह लिंगदेन समेत राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (RPP) के 4 मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं।

नेपाल की लोकसभा में 275 सीटें हैं और बहुमत के लिए 138 सीटों की जरूरत होती है। ओली के गठबंधन से अलग होने के बाद प्रचंड की सरकार पर अलग नहीं पड़ेगा। CPN-UML के गठबंधन से अलग होने के बाद नेपाली कॉन्ग्रेस सरकार को समर्थन देगी। ओली के 79 सांसद थे, जबकि नेपाल कॉन्ग्रेस के 89 सांसद हैं।

प्रचंड का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में पोखरा में हुआ था। 68 वर्षीय प्रचंड को चीन के सहयोग से नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र का तमगा खत्म करने का श्रेय जाता है। उन्होंने 90 के दशक में नेपाल में हिंसक विरोध शुरू किया था। उन पर 17000 से अधिक लोगों की हत्या का आरोप है। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया था कि 5000 लोगों की हत्या के लिए वे जिम्मेवार हैं।

प्रचंड ने 15 जनवरी 2020 को काठमांडू में एक कार्यक्रम में प्रचंड ने कहा था, “मुझ पर 17000 लोगों की हत्या का आरोप लगाया जाता है जो सच नहीं है। मैं संघर्ष के दौरान 5,000 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ।” प्रचंड ने कहा था कि शेष 12000 हत्याओं की जिम्मेदारी ‘सामंती’ सरकार ले। उन्होंने बाकी हत्याओं की जिम्मेवारी राजशाही पर डाल दी थी।

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने प्रचंड के बयान का संज्ञान लिया और कोर्ट के निर्देश के बाद पीड़ित पक्ष की तरफ से वकीलों ने मुकदमा दर्ज कराया। प्रधानमंत्री प्रचण्ड के खिलाफ दो अलग-अलग रिट याचिका दायर की गई है। दोनों की सुनवाई एक साथ होगी।

भारत का वो वीर योद्धा, जिसके लिए 43 लाख लोगों ने लिखा पत्र: बन गया दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

‘पूर्वोत्तर का शिवाजी’ कहे जाने वाले लाचित बरपुखान/लाचित बोड़फुकन (Lachit Borphukan) पर लिखे करीब 43 लाख निबंधों के साथ असम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने गुरुवार (9 मार्च 2023) को गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को असम और दुनिया भर में लिखे गए लाचित बरपुखान पर लगभग 43 लाख हस्तलिखित निबंधों के लिए प्रमाण पत्र सौंपा।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, असम के अहोम योद्धा लाचित बरपुखान पर कुल 42,94,350 हस्तलिखित निबंध पेश किए गए। यह किसी भी अवसर पर पेश किए गए सबसे अधिक हस्तलिखित निबंध हैं।

वीरयोद्धा लाचित बरपुखान ने मुगल आक्रांताओं से उत्तर-पूर्व भारत की पवित्र भूमि की रक्षा की। उनका जीवन और व्यक्तित्व शौर्य, साहस, स्वाभिमान, समर्पण और राष्ट्रभक्ति का पर्याय है। प्रसिद्ध इतिहासकार सूर्यकुमार भूयान ने उनकी मौलिक रणनीति और वीरता के कारण उन्हें उत्तर-पूर्व भारत का ‘शिवाजी’ माना है। जिस प्रकार पश्चिम भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने, पंजाब में गुरू गोविंद सिंह ने और राजपूताना में महाराणा प्रताप ने मुगल आक्रांताओं के विरुद्ध स्वतंत्रता की ज्वाला जलाई थी। उसी तरह लाचित बरपुखान ने भी उत्तर-पूर्व भारत में स्वतंत्रता की ज्वाला जलाई और मुगलों के नापाक मंसूबों को दफन कर दिया। उनसे टकराने के बाद मुगलों ने कभी भी पूर्वोत्तर पर काबिज होने का सपना नहीं देखा।

‘बरपुखान’ नाम नहीं, पदवी थी

लाचित बरपुखान का जन्म 24 नवंबर 1622 को अहोम साम्राज्य के एक अधिकारी सेंग कालुक-मो-साई के घर में चराइदेऊ नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता कुंदी मराम थीं। उन्होंने सैन्य कौशल के साथ-साथ मानविकी तथा शास्त्र का भी अध्ययन किया था। बचपन से ही बहुत बहादुर और समझदार लाचित जल्द ही अहोम साम्राज्य के सेनापति बन गए। एक और खास बात ‘बरपुखान’ लाचित का नाम नहीं, बल्कि उनकी पदवी थी।

बीमार होते हुए भी भीषण युद्ध किया

लाचित ने बीमार होते हुए भी भीषण युद्ध किया और अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता और अदम्य साहस से सराईघाट की प्रसिद्ध लड़ाई में लगभग 4000 मुगल सैनिकों को मार गिराया। 1671 ई में सराईघाट, ब्रह्मपुत्र नदी में अहोम सेना और मुगलों के बीच ऐतिहासिक लड़ाई हुई, जिसमें लाचित ने पानी में लड़ाई (नौसैनिक युद्ध) की सर्वथा नई तकनीक आजमाते हुए मुगलों को पराजित कर दिया था। उन्होंने अपने भौगोलिक-मानविकी ज्ञान और गुरिल्ला युद्ध की बारीक रणनीतियों का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम मुगल फौज की ताकत का सटीक आकलन किया और फिर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर भीषण नौसैनिक युद्ध में उन्हें हरा दिया।

मुगल फौजियों को बंदी बनाया

17वीं सदी के अहोम योद्धा लाचित बरपुखान के नेतृत्व में ही अहोम ने पूर्वी क्षेत्र में मुगलों के विस्तारवादी अभियान को थामा था। अगस्त 1667 में उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मुगलों की सैनिक चौकी पर जोरदार हमला किया। लाचित गुवाहाटी तक बढ़े और उन्होंने मुगल कमांडर सैयद फिरोज खान सहित कई मुगल फौजियों को बंदी बनाया। मुगल भी शांत नहीं बैठे। अपमानित महसूस कर रहे मुगलों ने बड़ी तादाद में फौज अहोम के साथ युद्ध के लिए भेजी। सैकड़ों नौकाओं में मुगल सैनिकों ने नदी पार किया और अहोम के साथ एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़े। मुगलों ने इस बार काफ़ी मजबूत सेना भेजी थी। लाचित के नेतृत्व में अहोम सैनिक सिर्फ 7 नौकाओं में आए। इसके बावजूद उन्होंने मुगलों की बड़ी फौज और कई नावों पर ऐसा आक्रमण किया कि वो तितर-बितर हो गए। मुगलों की बड़ी हार हुई। इस हार के बाद मुगलों ने पूर्वोतर की तरफ देखना ही छोड़ दिया।

1228 से 1826 के बीच लगभग 600 वर्षों तक अहोम ने असम के प्रमुख हिस्सों पर शासन किया था। इस साम्राज्य पर तुर्क, अफगान और मुगलों ने कई बार हमला किया। मुगलों का पहला हमला लाचित के जन्म से सात साल पहले 1615 में हुआ था।

मुगलों का पहला हमला 1615 में हुआ था

बता दें कि असम सरकार ने 2000 में लाचित बरपुखान अवॉर्ड की शुरुआत की थी। वहीं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बरपुखान के नाम पर स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। आज भी उनकी प्रतिमाएँ असम में लगी हुई हैं। मराठाओं और राजपूतों जैसे कई भारतीय समूहों की तरह उन्होंने मुगलों से संघर्ष किया। इसलिए हमें उन अहोम योद्धाओं को हमेशा याद करना चाहिए।

गोसेवा आयोग, शिवाजी को समर्पित पार्क, किसानों को ₹6000: महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने पेश किया पहला बजट, 2030 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का रखा लक्ष्य

महाराष्ट्र (Maharashtra) की एकनाथ शिंदे सरकार (Shinde Government) ने अपना पहला बजट पेश कर किया। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने किसानों को 6000 रुपए सालाना देने से लेकर महिलाओं का किराया आधा करने तक कई उपहार दिए हैं।

बजट पेश करने के दौरान फडणवीस ने कहा कि किसानों के लिए परिव्यय में 6,900 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है और सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का कवरेज 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

वहीं, राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में बजट प्रस्ताव पढ़े। महाराष्ट्र सरकार ने 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर (82,030 अरब रुपए) की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के राज्य के आर्थिक विकास को 11 प्रतिशत की दर से बढ़ाना होगा।  

बजट में इस बात का जिक्र किया गया है कि महाराष्ट्र में गोवंश आयोग स्थापित किया जाएगा। इसे महाराष्ट्र गोसेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि राज्य में देसी गोवंश के संरक्षण, पालन और सुरक्षा के लिए आयोग की स्थापना की जाएगी।

महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्य परिवहन (रोडवेज) की बसों में महिलाओं को टिकट पर 50% की छूट दी जाएगी। शिंदे सरकार ने यह घोषणा की कि पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित विशेष थीम पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार 50 लाख रुपए खर्च करेगी।

महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को एक रुपए में फसल बीमा की गारंटी दी है। नमो शेतकरी योजना के जरिए किसानों को सालाना 6000 रुपए दिया जाएगा। इस तरह केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को मिलाकर राज्य के किसानों को सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी बजट में किसानों की कर्जमाफी का भी प्रावधान किया गया है।

भागलपुर में होली पर भिड़े सभापति और वार्ड पार्षद, फायरिंग में Video बनाने वाले युवक की मौत: नवगछिया की घटना, Video वायरल

बिहार के भागलपुर जिले में बुधवार (8 मार्च 2023) को होली पर हुड़दंग को लेकर कुछ लोगों की कहासुनी के बीच हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक घटना के वक्त अपनी छत पर चढ़कर वीडियो बना रहा था, उसी समय उसे गोली लगी और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई।

सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्विटर पर मिहिर झा ने यह वीडियो साझा किया है। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर तंज कसते हए लिखा, “आरोपित का नाम डब्ल्यू यादव है। वह लॉकडाउन के दौरान भी बंदूक लेकर घूमता था और लिखित शिकायत के बावजूद पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बिहार में 90 का दशक वापस आ गया है। धन्यवाद नीतीश कुमार जी।”

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला भागलपुर जिले के नवगछिया के राजेंद्र कॉलोनी स्थित दुर्गा स्थान के पास का है। यहाँ कुछ लोग होली पर हुड़दंग कर रहे थे। जब नवगछिया नगर परिषद के सभापति प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्ल्यू यादव को इस बात की जानकारी हुई, तो वह हथियारों से लैस अपने कुछ गुर्गों के साथ वहाँ पहुँच गए। इस दौरान वहाँ कुछ लोगों के साथ उनकी साथ कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।

इस बीच वार्ड पार्षद मनीष कुमार सिंह भी वहाँ पहुँच गए और दोनों में हो रही लड़ाई को लेकर बीच-बचाव करने लगे। तभी यादव मनीष सिंह के साथ झगड़ा करने लगा। इसको लेकर दोनों पक्षों में फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में लगभग 20 राउंड गोलियाँ चलीं। इस दौरान छत से वीडियो बना रहे एक युवक आशीष राज (पिता का नाम प्रदीप पंडित) को गोली लग गई। गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वहीं, मृतक के पिता प्रदीप पंडित ने बताया कि होली के मौके पर डब्ल्यू यादव हथियारों से लैस बॉडीगार्ड के साथ राजेंद्र कॉलोनी आए हुए थे। तभी, मनीष कुमार भी वहाँ पहुँच गए। दोनों के बीच गाली-गलौज होने लगी। देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। उन्होंने बताया, “मेरा बेटा अपनी छत पर था। गोली उसके सीने में लगी। उसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया ले जाया गया। वहाँ से उसे भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। भागलपुर अस्पताल में इलाज के दौरान आशीष की मौत हो गई।”

इस संबंध में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस उसकी जाँच कर रही है। मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

मिशनरी स्कूल में जनजातीय छात्राओं के यौन शोषण पर नहीं की ‘सही’ कार्रवाई: SP का तबादला, डिंडोरी में NCPCR को धर्मांतरण के सबूत मिले

मध्य प्रदेश के डिंडोरी के मिशनरी स्कूल में छात्राओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद एसपी संजय सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनपर मिशनरी स्कूल में लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ के मामले को सही तरीके से न निपट पाने का आरोप है। उनके अलावा लापरवाही बरतने के आरोप में एक अन्य पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया।

पिछले दिनों डिंडौरी के समनापुर थाना क्षेत्र के जुनवानी गाँव में रोमन कैथोलिक समुदाय के एक स्कूल की 8 छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल, गेस्ट टीचर समेत कई लोगों पर छेड़छाड़ व अश्लीलता का आरोप लगाया था। स्कूल जबलपुर डायोकेसन एजुकेशन सोसाइटी (जेडीईएस) द्वारा चलाया जाता है। मामले पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। मिली जानकारी के मुताबिक डिंडौरी के एसपी संजय सिंह का तबादला भोपाल पुलिस मुख्यालय में एआईजी के तौर पर कर दिया गया है। बुधवार (08 मार्च, 2023) को होली की छुट्टी होने के बावजूद एसपी के तबादले का आदेश जारी किया गया। वहीं ड्यूटी पर लापरवाही के आरोप में एक अन्य पुलिस अधिकारी को संस्पेंड कर दिया गया।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमान सिंह के पोते पर एफआईआर

बता दें कि जुनवानी स्कूल की पीड़ित छात्राओं को डिंडौरी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। आरोप है कि 5 मार्च, 2023 को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमान सिंह के पोते 8-10 लोगों के साथ पीड़ित बच्चियों को सेंटर से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वन स्टॉप सेंटर के प्रशासक नीतू तिलगाम ने पुलिस में शिकायत दी कि आरोपितों ने सेंटर परिसर के सामने हंगामा किया और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमान सिंह पोर्ट और प्रदेश प्रवक्ता राधेश्याम ककोडिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

संस्था के स्कूल पर धर्मपरिवर्तन कराने के आरोप

राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने जाँच के दौरान रोमन कैथलिक संस्था पर कई बड़े खुलासे किए हैं। कानूनगों के अनुसार संस्था द्वारा धर्मपरिवर्तन कराए जाने के सबूत मिले हैं। कानूनगो ने ट्विटर पर लिखा, “जिस संस्था में बच्चों का यौन शोषण हुआ उसको सरकार से फंडिंग मिल रही थी। एक ही परिसर में 4 अलग छात्रावासों के नाम पर सरकारी पैसा लिया जा रहा था। बच्चों से भी फीस ली जा रही थी। संस्था में बपतिस्मा करने व धर्मांतरण के प्रमाण भी मिले हैं। हॉस्टल मानक के अनुरूप नहीं थे।”

क्या है मामला ?

डिंडोरी के जुनवानी में रोमन कैथोलिक समुदाय की जबलपुर डायोकेसन एजुकेशन सोसाइटी (जेडीईएस) द्वारा एक स्कूल चलाया जाता है। इस स्कूल की 8 छात्राओं ने डिंडौरी के महिला थाने में स्कूल के प्रिंसिपल नान सिंह यादव और गेस्ट टीचर पर अपने साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। छात्राओं के अनुसार यह हरकत दोनों आरोपित उन्हें अकेले में अपने कमरों में बुला कर करते थे। दावा है कि आरोपितों ने क्लास 1 और क्लास 2 में भी पढ़ने वाली बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मामले का खुलासा होने के बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने इस पर संज्ञान लिया था।