Home Blog Page 2473

पाकिस्तान से आए हिंदू-सिखों को 75 साल बाद मिलेगा इंसाफ: जम्मू-कश्मीर के वोटर लिस्ट में 1.5 लाख से अधिक विस्थापित होंगे शामिल, फारूक-महबूबा बेचैन

धारा-370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव इस साल के अंत तक होने की संभावना है और इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं। राज्य में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम जारी है।

जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें ऐसे लोगों के मतदान का अधिकार देना भी शामिल है, जो 1947 में भारत बँटवारे के बाद पाकिस्तान से आकर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बसे थे। इसके अलावा वहाँ रहने वाले देश के दूसरे हिस्से के लोगों को भी मतदान का अधिकार देने की बात कही गई है।

राज्य चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद इस्लामी आतंकी संगठनों से लेकर विशेषाधिकार के तहत सत्ता सुख भोग रहे लोग तिलमिला उठे हैं। इसको लेकर तमाम तरह की भ्रामक खबरें भी चल रही हैं, जिनका आयोग ने खंडन किया है। बता दें कि हर काम कोई नियम या प्रक्रिया के तहत किए जाते हैं। मतदाता सूची में नामों को भी प्रक्रिया के तहत शामिल किया जा रहा है।

आयोग के निर्णय के बाद एक तरफ आतंकी नागरिकों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है तो दूसरी तरफ पीढ़ियों से सत्ता का सुख भोगते आ रहे लोग ‘मतदाताओं का आयात’ बताकर मनमाफिक बदलाव करने की बात कह रहे हैं। ऐसे बयान देने वालों में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल हैं।

क्या कहा था मुख्य चुनाव अधिकारी ने

जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) हृदेश कुमार सिंह ने 17 अगस्त 2022 को कहा था कि इस बार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव में राज्य के बाहर के लोग भी वोट डाल सकेंगे। इनमें वैसे लोग शामिल हैं, जो राज्य में कर्मचारी, छात्र, मजदूर या कारोबारी हैं और जम्मू-कश्मीर में सामान्य रूप से रह रहे हैं।

मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार सिंह ने कहा था, “अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले कई लोग जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वे भी मतदाता बन सकते हैं।” प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा, जब गैर-कश्मीरी भी वोट डाल सकेंगे।

हृदेश कुमार सिंह ने था कि जम्मू-कश्मीर में इस बार करीब 25 लाख नए वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने के उम्मीद है। 15 सितंबर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी।

हालाँकि, कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर बताया कि जम्मू-कश्मीर की मतदाता सूची में 25 लाख अतिरिक्त मतदाता जोड़े जाएँगे। इसका राज्य की प्रशासन की ओर से खंडन किया है। इसके साथ प्रवासियों कश्मीरियों के नाम को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में किसी तरह के बदलाव को भी खारिज किया है।

राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) ने बताया कि ये 25 लाख जिन मतदाताओं की बात हो रही है वे राज्य के वर्तमान निवासी हैं। ये ऐसे मतदाता हैं, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2022 या इससे पहले 18 साल की उम्र पूरी कर ली है। जम्मू-कश्मीर में आखिरी मतदाता सूची में संशोधन तीन साल पहले 1 जनवरी 2019 को किया गया था। इन तीन सालों में राज्य में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। विभाग का कहना है कि भ्रामक खबरें कुछ निहित स्वार्थ के लिए फैलाए जा रहे हैं।

DIPR ने आगे कहा, “कश्मीरी प्रवासियों के लिए उनके मूल मूल निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नामांकन के लिए विशेष प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जम्मू-कश्मीर सरकार में संपत्ति और नौकरियों की खरीद के संबंध में नियमों में भी कोई बदलाव नहीं है और मतदाताओं के प्रतिनिधित्व से इसका कोई लेना-देना नहीं है।”

कश्मीर में क्यों कर सकेेंगे बाहरी लोग भी मतदान

जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद के जम्मू-कश्मीर की विशेष दर्जा खत्म हो गई। इस तरह भारत के जो कानून पहले जम्मू-कश्मीर छोड़कर अन्य राज्यों में लागू होते थे, वे भी अब जम्मू-कश्मीर में लागू होते हैं।

इस तरह जम्मू-कश्मीर में भी पीपल एक्ट 1950 और 1951 लागू हो गया है। यह ऐक्ट जम्मू-कश्मीर में रहने वाले देश के अन्य के अन्य हिस्सों के लोगों को केंद्र शासित प्रदेश की मतदाता सूची में शामिल होने की अनुमति देता है। अगर कोई व्यक्ति जम्मू-कश्मीर की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहता है और पहले से किसी दूसरे राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत है तो उसे वहाँ से अपना नाम हटाना होगा।

मतदाता सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया

जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची को लेकर जिस तरह भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, उससे लगता है कि भारत के किसी हिस्से का कोई भी व्यक्ति वहाँ जाएगा और वोट देकर चला आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। किसी राज्य में कोई भी व्यक्ति तभी मतदान कर सकता है, जब वहाँ के मतदाता सूची में नाम हो। ये नाम भी एक प्रक्रिया के तहत शामिल किए जाते हैं।

भारत का कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ही राज्य में मतदान कर सकता है। अगर दिल्ली का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है और उसका नाम उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में है तो वह दिल्ली में मतदान नहीं कर सकता। यदि वह अपने गृह राज्य दिल्ली में मतदान करना चाहता है तो उसे अपना नाम उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से हटना होगा।

यहाँ बताना आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति के नाम को मतदाता सूची में शामिल करने से पहले चुनाव आयोग के अधिकारी आवेदक के सभी दस्तावेजों की जाँच करते हैं। अब नए नियम में आधार नंबर से यह पहचान हो जाएगी कि कहीं वह अन्य राज्य का मतदाता तो नहीं है।

चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, एक ही व्यक्ति के दो अग-अलग राज्यों की मतदाता सूची में भी नाम नहीं हो सकता। हालाँकि, देश में ऐसे हजारों-लाखों लोग हैं, जिनके पास दो राज्यों के वोटर आईडी हैं, लेकिन वे अवैध हैं। इसी खामी को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का काम शुरू किया है, ताकि जिनके पास दोहरे वोटर कार्ड हैं उनकी पहचान की जा सके।

सूची में नाम शामिल कराने के लिए क्या करना होगा

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में मतदान करने के लिए वहाँ की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए कुछ प्रक्रिया हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ या किसी राज्य की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहता है तो उसे फॉर्म 6 (Form 6) भरना होगा।

इसके अलावा, अगर कोई मतदाता सूची से अपना नाम हटाना चाहता है तो उसे फॉर्म 7 (Form 7) भरना होगा। अगर किसी व्यक्ति के विवरण (नाम या पता में सुधार) में किसी तरह का सुधार कराना है तो उसे फॉर्म 8 (Form 8) भरना होगा। इसके साथ ही फॉर्म 6B भरना अनिवार्य है। इस फॉर्म के जरिए आधार को वोटर आईडी से लिंक किया जाएगा।

पाकिस्तान से आए विस्थापितों का नाम होगा शामिल

इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें उन लोगों को भी मतदान का मौका मिल सकता है, जो 1947 में देश का बँटवारा होने के बाद पाकिस्तान के सियालकोट से विस्थापित होकर आए थे। पिछले 75 सालों में उन्हें स्थानीय चुनावों से दूर रखा गया। वे लोकसभा चुनावों में मतदान तो कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा और पंचायत चुनावों में नहीं।

उम्मीद है कि इस बार हो रही मतदाता सूची संशोधन में उनके नाम को शामिल किया जाएगा। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, लगभग 5,400 परिवार पाकिस्तान से जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में आकर बसे थे। इनमें अधिकांश हिंदू और सिख हैं।

ये सभी लोग जम्मू संभाग के कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों में रहते हैं। समुदाय के नेताओं का कहना है कि ये परिवार बढ़़कर अब 22,000 से अधिक हो गए हैं। इनमें कुल 4 लाख लोग शामिल हैं। वहीं, माना जा रहा है कि इन परिवारों के 1.5 लाख से अधिक वयस्कों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी एक्शन समिति के अध्यक्ष लाभा राम गाँधी का कहना है कि मतदाता सूची में विस्थापितों के नामों को शामिल करने से कश्मीर की पार्टियों को दिक्कत है। यह प्रदेश के चुनावी परिदृश्य को बदल देगा, इसलिए वे ऐसा नहीं चाहते।

उन्होंने कहा, सरकार को यह स्वीकार करने में लगभग 75 साल लग गए कि विस्थापितों भी जम्मू-कश्मीर का हिस्सा हैं। हमें कभी भी जम्मू-कश्मीर का हिस्सा नहीं माना गया। अब जब हमें जम्मू-कश्मीर में वोटिंग का अधिकार मिलने जा रहा है तो कश्मीरी नेता इसे मुद्दा बना रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या हम ‘बाहरी’ हैं।”

गैर-स्थानीय को मतदाता बनाने पर फारूक-महबूबा बेचैन

गैर-स्थानीय लोगों को मतदान का अधिकार देने पर जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रीय दलों ने आपत्ति जताई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने इस पर चर्चा के लिए 22 अगस्त को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है।

वहीं, पीडीपी (PDP) प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भाजपा के लिए राजनीतिक लेबोरेटरी बन गया है। उन्होंने कहा कि गैर-स्थानीय लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ना जम्मू-कश्मीर में चुनावी लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील होगा।

महबूबा ने कहा कि भ्रामकों खबरें फैलाते हुए कहा कि भाजपा राज्य में बाहर से 25 लाख अपने मतदाता ला रही है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को मतदान का अधिकार देकर जम्मू-कश्मीर के स्थानीय लोगों को शक्तिहीन बनाने की साजिश रची जा रही है।

आतंकियों ने भी नागरिकों को निशाना बनाने की दी चेतावनी

शरणार्थियों को विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा लेने देने और राज्य में रहने वाले देश के अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी मतदाता सूची में शामिल करने के फैसले से सिर्फ फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे राजनीतिक लोग ही नहीं व्याकुल हैं। राज्य में शरण पा रहे और अपनी गतिविधयाँ चला रहे इस्लामी आतंकी भी बेचैन हैं।

पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) समर्थित आतंकी ग्रुप कश्मीर फाइटर ने गैर-कश्मीरियों पर हमले करने की धमकी दी है। आतंकी वेबसाइट दी गई धमकी में उसने कहा, “सभी गैर-कश्मीरियों को वोट देने के अधिकार के बाद यह सामने आ गया है कि दिल्ली में गंदा खेल खेला जा रहा है। ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने हमलों को तेज करें और अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें।”

‘कार्तिकेय 2’ ने ‘लाल सिंह चड्ढा’ को पीछे छोड़ा, पहले दिन ₹1 करोड़ के लिए भी तरस गई तापसी पन्नू की फिल्म: खुद कहा था – बॉयकॉट करो

निखिल सिद्धार्थ की फिल्म ‘कार्तिकेय 2’ ने दुनिया भर में 60 करोड़ रुपए का आँकड़ा पार कर लिया है, वहीं तापसी पन्नू की ‘दोबारा’ दर्शकों के लिए तरस गई। 8 दिनों में ‘कार्तिकेय 2’ ने 60.12 करोड़ रुपए की कमाई वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कर ली है, जबकि अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित तापसी पन्नू की फिल्म ‘दोबारा’ ने पहले दिन भारत में मात्र 72 लाख रुपए का नेट कारोबार किया। इसका बजट 30 करोड़ रुपए से भी अधिक है।

भगवान श्रीकृष्ण और द्वारका पर जुड़ी फिल्म ‘कार्तिकेय 2’ की बात करें तो हिंदी बेल्ट में भी इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और शोज की संख्या 3000 के पार पहुँच चुकी है। शुक्रवार (19 अगस्त, 2022) को तो इसके हिंदी वर्जन ने दो बड़े बजट वाली फिल्मों आमिर खान की ‘लाल सिंह चड्ढा’ और अक्षय कुमार की ‘रक्षा बंधन’ से भी ज्यादा कमाई की। हिंदी में इसकी घरेलू नेट कमाई अब तक सवा 8 करोड़ रुपए है, जो आगे और बढ़ेगी।

वहीं ‘दोबारा’ की बात करें तो अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने हिन्दुओं पर तंज कसते हुए खुद कहा था कि वो चाहते हैं कि इस फिल्म का बॉयकॉट हो। हालाँकि, दर्शकों ने उन्हें इस लायक भी नहीं समझा। बॉयकॉट के बिना ही फिल्म धड़ाम हो गई। 9वें दिन ‘लाल सिंह चड्ढा’ ने मात्र 1.25 करोड़ रुपए कमाए, जबकि ‘कार्तिकेय 2’ हिंदी का कलेक्शन 2.46 करोड़ रुपए रहा। 200 करोड़ रुपए बजट वाली आमिर खान और करीना कपूर की इस मूवी का कलेक्शन 51 करोड़ के आसपास झूल रहा है।

हिंदी फिल्मों से अच्छी कमाई तो धनुष और नित्य मेनन की तमिल फिल्म ‘Thiruchitrambalam’ ने कर ली है, जिसने 2 दिनों में 17.25 करोड़ रुपए कमा डाले। दक्षिण भारतीय फिल्मों को लेकर उत्तर भारत में भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। बॉलीवुड फिल्मों में लगातार हिन्दुओं की भावनाएँ आहत किए जाने के कारण लोग उनका बॉयकॉट कर रहे हैं और दक्षिण भारत की फिल्मों में संस्कृति और इतिहास से जुड़ी चीजें दिखाए जाने के कारण लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं।

तुम्हारी मर्जी चाहे जैसे करो/जिसके साथ करो, पर अपनी सोलोगामी के लिए सेक्स में ही मत समेटो स्त्री-पुरुष का संबंध: केवल रस्म नहीं है विवाह, सुहाग, सिंदूर…

मॉर्डन होने के नाम पर आज सबसे पहले हिंदू मान्यताओं को तार-तार करने का काम तेजी से हो रहा है। इसी क्रम में विवाह की अवधारणा को भी तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। ये बात सामान्य बनाई जा रही है कि विवाह खुद से भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने के लिए किसी आदमी के साथ ही रहना पड़े।

आपने कुछ दिन पहले क्षमा बिंदु के बारे में सुना होगा। खुद से विवाह रचाने वाली पहली महिला। इसके बाद आप कनिष्का सोनी के बारे में भी सुन रहे होंगे जिन्हें आदमियों पर यकीन नहीं है इसलिए उन्होंने खुद से शादी कर ली है।

उनका कहना है कि सेक्स के लिए आदमी की जरूरत नहीं होती है। तकनीक इतनी बढ़ गई है कि लड़कियाँ खुद खुश रह सकती हैं। इसके अलावा अगर सिंदूर-मंगलसूत्र पहनना है तो खुद से शादी करके भी पहना जा सकता है, ये भी इन लोगों का तर्क है।

अब जाहिर सी बात है कि खुद को भारतीय संस्कृति से जुड़ा दिखाकर जो खुद से सिंदूर-मंगलसूत्र लगाने की बातें की जा रही है, इन लोगों को इनका अर्थ और मायने तक नहीं मालूम होंगे। इन्हें केवल एक शो-पीस की तरह इन आभूषणों का इस्तेमाल करना है और दुनिया को ये बताना है कि अब तक जो शादी विवाह हुए वो केवल सेक्स के लिए हुए। बच्चे पैदा करने के लिए हुए। इसके अलावा और किसी काम के लिए नहीं।

केवल सेक्स के लिए नहीं होती शादियाँ

इनके तर्कों पर यदि भारतीय संस्कृति को देखेंगें तो शायद हर परिवार, हर दंपत्ति से घृणा करने लगें और हर औरत के माथे में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र एक बंदिश या कोई आभूषण मात्र लगे। लेकिन इनके तर्कों से ऊपर भी लोग हैं जिनके लिए शादी-विवाह मजाक नहीं है। कोई ऐसी रस्म भर नहीं है जिसे अकेले में निभा लिया जाए और फोटो अपलोड कर दी जाए। इनके मायने हैं। इनके अर्थ हैं। शादी के वक्त लिए जाने वाले सात फेरों से लेकर माँग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र का अर्थ है।

आधुनिक समाज में कोई किसी को रोकने नहीं जाता कि उन्हें खुद से शादी करनी है तो वो ऐसा न करें। क्षमा ने भी ऐसा किया था और कनिष्का ने भी यही किया है। हो सकता है आने वाले समय में और ऐसे उदाहरण देखने को मिलें। लेकिन इस नए किस्म के आधुनिकीकरण में पौराणिक मान्यताओं का मखौल नहीं उड़ना चाहिए। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो शादी को जीवन भर का साथ मानते हैं और बुढापे के अंतिम क्षण तक एक दूसरे का हर घड़ी साथ देते हैं। पवित्र रिश्ते को सेक्स में सीमित कर देना केवल तुच्छ और कुंद मानसिकता का उदाहरण है।

कोर्ट ने बताई सिंदूर-मंगलसूत्र की महत्ता

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तलाक को खारिज करते हुए भारतीय महिलाओं के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र की महत्ता को बताया था। कोर्ट ने कहा था, “हिंदू धर्म में शादीशुदा औरत के सुहाग और सिंदूर की अहमियत होती है। समाज उनको उसी नजरिए से देखता है। पत्नियाँ अपने पति से अलग भी रहें तो वो सिंदूर के सहारे अपना जीवन काट लेती हैं।”

कोर्ट ने यह टिप्पणी,उस महिला की अर्जी पर की थी जो अपनी शादी को बहाल करवाने की माँग लेकर आई थी। 18 साल से पति से अलग रहने के बावजूद महिला चाहती थी कि उससे उसके विवाहिता होने का दर्जा न छीना जाए।

उसने कोर्ट को बताया कि वह अपने पति के घर पर किसी क्रूरता का शिकार नहीं हुई और न ही अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई है। वह नहीं चाहती कि उसके वैवाहिक होने का दर्जा बदला जाए। वहीं मध्य प्रदेश का भिंड निवासी पति ने कहा कि वो अब ‘साधु’ हो चुका है। वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता इसलिए उसने तलाक लिया है।

दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू यू ललित की अगुआई वाली बेंच ने अपनी टिप्पणी दी। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से समाज अकेली महिलाओं के साथ व्यवहार करता है, उसे देखते हुए विवाह और विवाह की स्थिति की अवधारणा काफी महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए शादी का बहुत महत्व है। इसलिए कोर्ट तलाक को रद्द करेगी और इससे पति की स्थिति पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

हिजाब बैन के कारण 16% मुस्लिम छात्राओं ने छोड़ दी मंगलौर यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेजों की एक तिहाई से अधिक मुस्लिम छात्राएँ चाहती हैं TC

कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद पर एक और खबर खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगलौर यूनिवर्सिटी की छात्राएँ लगातार टीसी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) ले रहीं हैं। दरअसल, मंगलौर यूनिवर्सिटी (MU) के कुलपति प्रो पीएस यदपदिथ्या ने मई में एक बयान जारी कर कहा था कि जो भी छात्राएँ हिजाब पहनकर विश्विद्यालय आएँगी, उन्हें टीसी दे दी जाएगी।

डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलौर यूनिवर्सिटी के कुलपति के बयान के बाद से अब तक मंगलौर विश्विद्यालय से संबद्ध सरकारी और अनुदान प्राप्त कॉलेजों की 16% से अधिक छात्राओं ने टीसी ले ली है। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में मैंगलोर यूनिवर्सिटी के सरकारी, सहायता प्राप्त व संबद्ध कॉलेजों में 2020-21 और 2021-22 सत्र के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु एडमिशन लेने वाली कुल 900 मुस्लिम छात्राओं में से 145 ने अपनी टीसी ले ली है।

मंगलौर यूनिवर्सिटी से टीसी लेने वाली मुस्लिम छात्राओं में से कुछ ने उन कॉलेजों में एडमिशन ले लिया है जहाँ हिजाब पहनने की अनुमति है। हालाँकि, कोडागु जिले को लेकर जो आँकड़ा सामने आया है उसके हिसाब से यहाँ की 113 मुस्लिम छात्राओं में से किसी ने भी टीसी नहीं ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अनुदान प्राप्त कॉलेजों (8%) की तुलना में सरकारी कॉलेजों (34%) में टीसी लेने वाली मुस्लिम छात्राओं की संख्या अधिक है। उडुपी जिले की बात करें तो यहाँ टीसी की माँग करने वाली छात्राओं की संख्या (14%) है जबकि दक्षिण कन्नड़ जिले में (13%) है।

इन सभी आँकड़ों के बीच, कारस्ट्रीट के डॉ. पी दयानंद पाई-पी सतीशा पाई गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज दक्षिण कन्नड़ जिले में टीसी माँगने वाली छात्राओं की संख्या में सबसे ऊपर है। यहाँ कुल 51 मुस्लिम छात्राओं में से 35 छात्राओं ने अपनी टीसी ले ली है।

हलांगडी के गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में पहले, तीसरे एवं चौथे सेमेस्टर की कक्षाओं की कुल 20 मुस्लिम छात्राओं ने दूसरे, चौथे एवं छठवें सेमेस्टर में रहते हुए अपनी टीसी ले ली है। हलांगडी के सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीधर ने एक बातचीत में बताया है कि उन्होंने छात्राओं से क्लासेस लेने की अपील की थी लेकिन न तो किसी ने क्लासेस अटेंड किए और न ही टीसी ली।

इसके अलावा, उडुपी जिले के अज्जरकाड गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की 9 मुस्लिम छात्राओं ने टीसी ले ली है। सहायता प्राप्त कॉलेजों में की बात करें तो उजिरे में एसडीएम कॉलेज की 11 और कुंडापुर में भंडारकर कॉलेज की 13 छात्राओं ने टीसी ले ली है।

टीसी लेने के बाद क्या कर रहीं हैं छात्राएँ?

हाल ही में मंगलौर में आयोजित एक ‘गर्ल्स कॉन्फ्रेंस’ के दौरान हिबा शेख नामक एक छात्रा ने ‘डेक्कन हेराल्ड’ से हुई बातचीत में कहा था, “मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन हासिल करने की उम्मीद कर रही हूँ।” वह कारस्ट्रीट के सरकारी कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा थी, इस दौरान ही उसमे टीसी ले ली है। मंगलौर यूनिवर्सिटी में 5 सेमेस्टर पूरा चुकी गौसिया ने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। गौसिया ने कहा है उसने एडमिशन तो ले लिया है लेकिन उसका छठा सेमेस्टर मार्च 2023 तक शुरू होने की संभावना है।

मंगलौर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर यदपदिथ्या ने कहा कि कई मुस्लिम छात्राओं ने उनसे मिलकर कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए उनकी मदद माँगी थी। उन्होंने यह भी कहा, “चूँकि इन मुद्दों को हल नहीं किया जा सकता है, मैंने उन्हें ‘कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय’ (ओपन यूनिवर्सिटी) से संपर्क करने के लिए कहा था। मैंने छात्राओं को बताया था कि शिक्षा धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है।”

इसके अलावा, उप्पिनंगडी के फर्स्ट ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेज ने एक आरटीआई में यह बताया था कि किसी भी छात्रा ने टीसी नहीं ली है। लेकिन, अब कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शेखर ने स्वीकार किया है कि दो मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज छोड़ दिया है। इन तमाम बातों और आँकड़ों के बीच कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के जिलाध्यक्ष आठवुल्ला पुंजालकट्टे का कहना है कि उनके द्वारा इकट्ठा किए जा रहे डेटा से उन्हें ऐसा लगता है कि मंगलौर विश्विद्यालय में छात्राओं के ड्रॉपआउट का प्रतिशत बहुत अधिक है।

पहले हथियारों वाला बोट, फिर पाकिस्तानी नंबर से 26/11 जैसे हमले की धमकी: कहा- भारत में हमारे 6 लोग, मुंबई को उड़ाने की है तैयारी

मुंबई में 26/11 जैसा हमला करने की धमकी दी गई है। धमकी एक पाकिस्तानी नंबर से मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर आई है। इसमें दावा किया गया है कि मुंबई को उड़ाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए 6 लोग भारत में मौजूद हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक संदिग्ध नौका बरामद की गई थी। नौका से हथियार और विस्फोटक बरामद हुए थे।

मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फणसालकर ने धमकी मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गुरुवार (19 अगस्त 2022) की रात ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल को कुछ मैसेज मिले। इनमें आतंक फैलाने की बात करते हुए धमकी दी गई थी। मैसेज में यह दावा भी किया गया है कि धमकी भेजने वाले के कुछ साथी भारत में सक्रिय हैं।

उन्होंने बताया कि मामले की पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र एटीएस के साथ जानकारी साझा की गई है। फणसालकर ने बताया कि फिलहाल इस संबंध में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। एजेंसियों को अलर्ट कर ‘सागर कवच’ नाम से एक ऑपरेशन भी शुरू किया गया है।

रिपोर्टों के अनुसार मैसेज जिस नंबर से भेजा गया है, वह पाकिस्तान का लग रहा है। धमकी देने वाले ने कहा है कि लोकेशन ट्रेस करने पर बाहर का दिखाएगा। साथ ही कुछ नंबर भी शेयर किए हैं। मैसेज में अजमल कसाब, उदयपुर में कन्हैया लाल का सर काटने की घटना का भी जिक्र किया गया है।

रायगढ़ में मिली थी संदिग्ध नाव

इस धमकी के आने से पहले 18 अगस्त को रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तालुके के हरिहरेश्वर में समुद्र से संदिग्ध नाव बरामद की गई थी। नाव में 3 एके-47 राइफल्स, कारतूस और कुछ कागजात मिले थे। महाराष्ट्र एटीएस अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया था कि इस नौका का नाम लेडी हान है। इसका मालिक हाना लॉर्डऑर्गन नामक एक ऑस्ट्रेलियाई महिला के पास है। उन्होंने हाई टाइड के कारण नाव के रायगढ़ तट पर आने की संभावना जताई थी। 

रायगढ़ में मिली नाव आखिरी बार दुबई से रवाना हुई थी। 26 जून को इसने ओमान की खाड़ी में मदद की गुहार लगाई थी। हालाँकि इस घटना के पीछे आतंकी साजिश होने की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के लिए साजो-सामान लेकर ‘बिस्मिल्लाह’ नाम की नौका रायगढ़ ही आई थी। रिपोर्टों के अनुसार 93 बम धमाकों से पहले दुबई में ही गुप्त मीटिंग हुई थी।

दिल्ली का दारू घोटाला: कौन हैं प्लेयर, कैसे दिया अंजाम, CBI की रडार पर क्यों आए मनीष सिसोदिया… सारे सवालों का जवाब एक साथ

शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy CM Manish Sisodia) पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज FIR में सिसोदिया आरोपित नंबर एक हैं। वही, प्राथमिकी में 14 अन्य नाम भी हैं, जिनमें दो कंपनियों के नाम शामिल हैं।

ये पूरा मामला दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति-2021 से जुड़ा हुआ है। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस विभाग के भी प्रमुख हैं। इसलिए इस घोटाले के लिए उन्हें जिम्मेदार माना गया है। हालाँकि, बाद में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस ले हुए पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया है।

क्या है दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति

नई आबकारी नीति 2021-22 दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 कर दी थी। इसके साथ ही होटलों के बार, क्लब और रेस्‍टोरेंट को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई थी। इसके तहत वे अपनी छतों समेत किसी भी जगह शराब परोस सकते थे।

पुरानी आबकारी नीति में खुले में शराब परोसने पर रोक थी। नई नीति में बार में मनोरंजन का इंतजाम करने की भी छूट दी गई थी। इसके अलावा, बार काउंटर पर खुल चुकी शराब की बोतल की शेल्‍फ लाइफ पर से भी पाबंदी हटा ली गई थी।

इस नीति के लागू होने के बाद दिल्ली के कुल 32 जोन में कुल 850 दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी। इस नीति के यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं होगी। इन दुकानों के मालिक निजी क्षेत्र के लोग होंगे।

दिल्ली सरकार का तर्क

नई आबकारी नीति 2021-22 नीति को लेकर दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इसका मकसद भ्रष्टाचार को कम करना और शराब व्यापार में प्रतिस्पर्धा का अवसर मुहैया कराना है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि इससे दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी समाप्त होगी।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दावा किया था कि नई आबकारी नीति से राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा और इसका इस्तेमाल वह विकास के अन्य कामों में करेगी। इसके साथ ही शराब खरीदने वालों की वह शिकायत भी दूर होगी कि उनके इलाके में शराब की दुकानें दूर है। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि हर वार्ड में शराब की दुकानें एक समान होंगी।

भाजपा सहित विपक्षी दलों ने उठाई थी आपत्ति

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर भाजपा (BJP) सहित विपक्षी दलों ने आपत्ति उठाई थी। भाजपा का कहना था कि दिल्ली सरकार शराब पीने की उम्र घटाकर लोगों को शराबी बना रही है।

इसके साथ ही यह भी कहा गया कि नई आबकारी नीति में केवल 16 प्लेयर्स को इजाजत दी जा सकती थी, जिसके कारण एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा। विपक्षी दलों ने यह भी कहा कि बड़े प्लेयर्स अपने स्टोर्स पर भारी डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसके कारण छोटे वेंडर्स की दुकानें बंद हो चुकी हैं।

विपक्षी दलों का आरोप है कि नई आबकारी नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने भ्रष्‍टाचार करने का भी आरोप लगया। उन्होंने कहा कि शराब की थोक कीमतों के बारे में तो पता है, लेकिन उन्हें किस कीमत पर बेचना है, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है।

दिल्ली सरकार पर आरोप

दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा कि कैबिनेट को भरोसे में इसे जल्दबाजी में लागू किया गया। इतना ही नहीं, इसके लिए तमाम नियमों और प्रक्रियाओं की भी अनदेखी की गई। यह भी आरोप लगा कि एक्साइज विभाग मनमाने तरीके से काम कर रहा है।

यहाँ तक कि कैबिनेट से यह भी पास करवा लिया गया कि अगर नीति को लागू करने के दौरान कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है तो आबकारी मंत्री ही वो बदलाव कर सकेंगे। जब तत्कालीन उप-राज्यपाल ने इस पर आपत्ति उठाई तो 21 मई की कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को वापस ले लिया गया।

मुख्य सचिव ने LG को दी रिपोर्ट

नई आबकारी नीति के संबंध में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने उप-राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि नई नीति को लागू करने में जीएनसीटी एक्ट-1991, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया है।

अपनी रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि टेंडर जारी होने के बाद 2021-22 में लाइसेंस हासिल करने वालों को कई तरह से लाभ पहुँचाए गए। इसके लिए जान-बूझकर प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शराब उत्पादन, थोक और खुदरा बिक्री से जुड़ा काम एक ही व्यक्ति की कंपनियों को दी गई, जो आबकारी नियमों का उल्लंघन है।

लाइसेंस पाने वाले लोगों को लाभ पहुँचाने के कारण दिल्ली सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया कि शराब विक्रेताओं की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ किया गया। इसके अलावा, तमाम तरह की अनियमितताओं का भी जिक्र किया गया।

उप-राज्यपाल ने CBI जाँच की सिफारिश की

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से मिली रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG VK Saxena) ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की सीबीआई जाँच की सिफारिश कर दी। उप-राज्यपाल ने यह सिफारिश 22 जुलाई 2022 को ही की थी।

उप-राज्यपाल ने CBI जाँच की सिफारिश में दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन को आधार बनाया। इसके लिए उप-राज्यपाल ने मुख्य सचिव द्वारा दी गई रिपोर्ट को इसमें शामिल किया और इसकी एक कॉपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी दी।

मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों के ठिकानों पर छापे

CBI ने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और आवास पर शुक्रवार (19 अगस्त 2022) को छापेमारी की। 14 घंटे तक चली इस छापेमारी में CBI ने घर का एक-एक कोना छान मारा। यहाँ तक कि सिसोदिया के कार की भी तलाशी ली गई।

इसके साथ ही सीबीआई ने सिसोदिया के मोबाइल और लैपटॉप को जब्त कर लिया। मीडिया रिपोर्ट में यह भी खबरें आईं कि उनके घर पर आबकारी विभाग के कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए, जो उनके या किसी अधिकारी के घर पर नहीं होने चाहिए थे।

सीबीआई ने यह रेड देश के 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर एक साथ की। जिन अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई उनमें दो पूर्व आबकारी अधिकारी भी हैं। ये दोनों ने IAS हैं और दिल्ली सरकार में आबकारी अधिकारी रह चुके हैं। 

CBI की FIR में मनीष सिसोदिया पर आरोप

CBI ने इस मामले में एक FIR दर्ज की है। इस एफआईआर में 15 लोगों के नाम हैं। इनमें पहला नाम मनीष सिसोदिया का ही है। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, 9 कारोबारी, 3 आबकारी अधिकारी और दो कंपनियाँ हैं।

सीबीआई ने अपनी FIR में कहा है कि एक शराब कारोबारी ने मनीष सिसोदिया के एक सहयोगी द्वारा संचालित कंपनी को एक करोड़ रुपए का भुगतान किया था। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित धाराओं में आरोपित बनाया है।

Zomato के विज्ञापन में महाकाल का नाम, ‘लाल सिंह चड्ढा’ का समर्थन करने वाला ऋतिक रोशन निशाने पर: बोले उज्जैन के पुजारी – कोर्ट जाएँगे

फूड एग्रीगेटर कंपनी Zomato के एक विज्ञापन में ऋतिक रोशन ने कुछ ऐसा कह दिया है, जिससे उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के पुजारी नाराज़ हैं। असल में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी ने अपने विज्ञापन को भगवान महाकाल से जोड़ दिया है, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है। इस विज्ञापन में वो कहते दिख रहे हैं, “थाली का मन किया। उज्जैन में हैं, तो महाकाल से मँगा लिया।” इस पर महाकाल मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति जताई है।

‘दैनिक भास्कर’ की खबर के अनुसार, उज्जैन मंदिर के पुजारी महेश ने कहा कि ऐसे विज्ञापन जारी करने से पहले कंपनी को सोच-विचार करना चाहिए। उन्होंने हिन्दू समाज को सहिष्णु बताते हुए कहा कि ये कभी उग्र नहीं होता, लेकिन अगर किसी दूसरे समुदाय को लेकर इस तरह की टिप्पणी की गई होती तो कंपनी में आग लगा देते। उन्होंने इसे एक भ्रामक प्रचार बताते हुए Zomato को जगह किया कि वो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करे।

उन्होंने जानकारी दी कि महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था है, लेकिन थाली डिलीवर करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनी को महाकाल के नाम पर विज्ञापन नहीं करना चाहिए, जो मांसाहारी भोजन डिलीवर करने का भी काम करती हो। उन्होंने Zomato पर हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कंपनी माफ़ी नहीं माँगती है तो वो कोर्ट जाएँगे।

वहीं उज्जैन के जिलाध्यक्ष और ‘महाकाल मंदिर समिति’ के अध्यक्ष आशीष सिंह ने भी इस विज्ञापन को तथ्यहीन और भ्रामक बताते हुए कहा कि महाकाल मंदिर के अन्न क्षेत्र में ही प्रसाद ग्रहण करने की सुविधा है, यहाँ से कहीं और थाली भेजने की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने भ्रामक विज्ञापन को बंद करने के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि मंदिर क्षेत्र में दिन में 11 से 2 बजे और शाम को 5 से 8 बजे तक भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है।

ऋतिक रोशन ‘लाल सिंह चड्ढा’ फिल्म का सोशल मीडिया पर प्रमोशन कर के पहले ही विवादों में आ चुके हैं। ऋतिक रोशन ने ‘लाल सिंह चड्ढा’ की तारीफ करते हुए ट्विटर पर लिखा था, “मैंने हाल ही में लाल सिंह चड्ढा देखी। मैंने इस फिल्म के दिल को महसूस किया है। अच्छी और बुरी चीजें एक साइड में रखकर, यह फिल्म वाकई शानदार है। इतनी अच्छी फिल्म को मिस मत करिए। जाइए और इसे अभी देखिए। ये बेहद खूबसूरत और सुंदर है।”

अपराधी को पकड़ने UP से बिहार गई पुलिस, घर में बंद कर कुत्ते से कटवायाः पत्थर मार दारोगा का फोड़ दिया सर, क्राइम के पैसे से बने आलीशान बंगले में हुई घटना

उत्तर प्रदेश से पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए बिहार गई। वहाँ अपराधी के परिजनों ने पुलिस पर हमला किया। घर में बंद कर अपने पालतू कुत्ते से कटवाया। पत्थरबाजी की। मामला पटना से सटे फुलवारीशरीफ का है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आखिरकार पुलिस तीन लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। इनमें वह संजय अग्रवाल उर्फ संजय गुप्ता भी शामिल है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस आई थी। हमले में घायल हुए दारोगा के बयान पर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार 5 जून 2022 को मगध एक्सप्रेस से मुकेश पांडेय का बैग चोरी हो गया था। इसमें लाखों का समान था। सीसीटीवी फुटेज में संजय अग्रवाल उनका बैग लेकर कानपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरते नजर आया। संजय ट्रनों में लूटपाट, चोरी और अन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले रंजन कुमार श्रीवास्तव गिरोह का सदस्य है।

संजय की तलाश में यूपी से दारोगा अब्बास हैदर के नेतृत्व में जीआरपीएफ की एक टीम बिहार आई। स्थानीय पुलिस के सहयोग से मंगलवार (17 अगस्त 2022) की रात उसने फुलवारीशरीफ के गोपालनगर में संजय के मौजूद होने की पुष्टि की। गोपालनगर में संजय ने अपराध की कमाई से आलीशान घर बना रखा है।

बुधवार की दोपहर जीआरपीएफ की टीम संजय को गिरफ्तार करने उसके घर पहुँची। पुलिस की देखते ही संजय के परिजनों ने हमला कर दिया। परिजनों ने संजय को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया। पुलिसकर्मियों को घर में बंदकर उनके साथ मारपीट की। जर्मन शेफर्ड ब्रीड के कुत्ते से कटवाया। पत्थरबाजी में दारोगा अब्बास का सर फट गया।

किसी तरह जीआरपीएफ की टीम ने जान बचाई और घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस ने संजय, उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। संजय को छत से भागने की कोशिश करते हुए दबोचा गया।

फुलवारीशरीफ के थाना प्रभारी इकरार अहमद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि जीआरपी टीम पर हमला करने वालों में आठ-दस लोग शामिल थे। जीआरपी प्रभारी आरके द्विवेदी ने बताया कि संजय को उसकी पत्नी और बेटे का साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रेन में चोरी की मामले की जाँच के लिए संजय को कानपुर ले जाया जाएगा।

‘अब सेक्स करने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं’: TV हिरोइन ने खुद से रचाई शादी, सिंदूर-मंगलसूत्र वाला फोटो शेयर कर खुद को बताया ‘देवी’

टीवी सीरियल्स में काम करने वाली अभिनेत्री कनिष्का सोनी की शादी की खबर ने सबको चौंका दिया है। कनिष्का की शादी कोई सामान्य शादियों जैसी नहीं है। उन्होंने खुद से शादी की है। खुद अपनी माँग भरी है। खुद सिंदूर पहना है। यानी कि उन्होंने सोलोगामी मैरिज की है।

कनिष्का ने इस संबंध में 16 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने कहा था, “मैंने खुद से शादी की है क्योंकि मैंने अपने सभी सपनों को पूरा किया है और मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसे मैं प्यार करती हूँ। मुझे कभी कोई आदमी नहीं चाहिए- ये जवाब उन सारे सवालों के लिए है जो मुझसे पूछे जा रहे हैं। मैं अकेले और अपने गिटार के साथ खुश हूँ। मैं देवी हूँ, मजबूत हूँ और शक्तिशाली हूँ, शिव और शक्ति मेरे अंदर सब कुछ है। धन्यवाद।”

कनिष्का को इस पोस्ट के बाद इंस्टाग्राम पर बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिले। लोगों ने उनके इस फैसले पर सवाल उठाए। जिसके बाद उन्होंने एक 6 मिनट की वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की। उन्होंने इस वीडियो में उन लोगों को सफाई दी जो उनकी शादी पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा,

“मैंने नोटिस किया कि मुझे उस पोस्ट पर बहुत ही अजीबोगरीब कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें मैंने कहा है कि मैंने खुद से शादी कर ली है। तो मैंने ये बहुत सोच-समझकर निर्णय लिया है। लेकिन काफी लोगों ने मुझे कहा कि आपने साइंस को पीछे छोड़ दिया, आप सेक्स किसके साथ करेंगी, तो ईमानदारी से मैं आपको बताऊँ कि अगर साइंस के बारे में आपको इतना ही पता है, तकनीक के बारे में इतना ही जानते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि तकनीक बहुत आगे निकल गई है और इस हिसाब से भी लड़की को किसी की जरूरत नहीं है। किसी आदमी की जरूरत नहीं है।”

उन्होंने कहा, “मैं गुजरात की एक कंजर्वेटिव परिवार से हूँ। शादी करने का सपना मेरा भी था। लेकिन आज तक जिंदगी में मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला, जो शब्दों पर टिका हो। हमेशा यही देखा कि आदमी जो बोलता है उसपर डटा नहीं रहता। इसी वजह से मेरा मानना है कि मैं तकनीक से सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिन आदमी के रह सकती हूँ। अगर मैं खुद कमाती हूँ तो मुझे आदमी की जरूरत नहीं। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी जरूरतों और सपनों का पूरा ख्याल रख सकती हूँ, मुझे आदमी की जरूरत क्यों होगी।”

कनिष्का सोनी ने वीडियो में ये भी कहा कि वो दुबई में थीं और कई लोगों से मिली। इस दौरान उन्हें पता चला कि 90 फीसदी लड़कियों का शादी के 10 महीने बाद तलाक हो जाता है। किसी को पति तंग करता है। कोई आँख फोड़ देता है। ये सब 15-16 साल साथ रह लो उसके बाद होता है।

कई लोग कहते हैं कि सब कोई ऐसा नहीं होता लेकिन कनिष्का के अनुसार, वह जहाँ-जहाँ गई हैं , जिन-जिन से मिली हैं वो लोग सिर्फ फोटो में खुश दिखते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा परिवार नहीं चाहिए। वह कहती हैं, “मुझे सिंदूर-मंगलसूत्र वाला गेटअप पसंद है लेकिन मैं इसके लिए आदमी का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अब विश्वास नहीं है कि कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो अपनी बातों पर टिके।”

क्षमा बिंदु ने की थी भारत में पहली सोलोगैमी मैरिज

कनिष्का सोनी से पहले गुजरात के वडोदरा की रहने वाली क्षमा बिंदु खुद से शादी करने के कारण चर्चा में आई थीं। 24 साल की क्षमा ने 8 जून को खुद से 7 फेरे लिए थे। खुद से अपनी माँग में सिंदूर भरा था, खुद से मंगलसूत्र पहना था। इतना ही नहीं क्षमा ने मेहंदी और हल्दी की रस्में भी की थीं, जिन्हें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था।

RSS पर फिल्म और वेब सीरीज बनाएँगे SS राजामौली के सांसद पिता, कहा – संघ न होता तो कश्मीर बन जाता Pak का हिस्सा, मारे जाते लाखों हिन्दू

महशूर लेखक व राज्यसभा सांसद वी विजयेंद्र प्रसाद ने ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)’ पर वेब सीरीज बनाने की घोषणा की है। वो SS राजामौली के पिता हैं। उन्होंने बताया कि RSS पर वो फिल्म और वेब सीरीज, दोनों ही बनाने जा रहे हैं। विजयवाड़ा में मंगलवार (16 अगस्त, 2022) को आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये ऐलान किया। इस पुस्तक लॉन्च कार्यक्रम में संघ नेता राम माधव भी मौजूद थे। विजयेंद्र प्रसाद ने कहा कि RSS को लेकर उनकी सोच पहले सकारात्मक नहीं थी, लेकिन अब वो इस संगठन के कायल हैं।

इससे पहले 2018 में खबर आई थी कि वी विजयेंद्र प्रसाद RSS पर एक फिल्म लिखने वाले हैं, जिसमें इनके संस्थापक केबी हेडगेवार के अलावा संगठन के अन्य नेताओं के जीवन को भी दिखाया जाएगा। अब उन्होंने राम माधव की पुस्तक ‘Partitioned Freedom’ के लॉन्च कार्यक्रम में विजयवाड़ा के KVSR सिद्धार्थ फर्मास्युटिकल साइंस कॉलेज में नया ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 3-4 वर्ष पहले तक वो RSS के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और समझते थे कि महात्मा गाँधी की हत्या में इसका हाथ है।

उन्होंने कहा, “4 साल पहले मुझे RSS पर फिल्म लिखने को कहा गया। चूँकि इसके लिए मुझे रुपए मिले थे, इसीलिए मैंने नागपुर जाकर मोहन भागवत से मुलाकात भी की। मैं वहाँ 1 दिन रुका और पहली बार देखा-समझा कि RSS क्या है और कैसे काम करता है। मुझे काफी पश्चाताप हुआ कि मैं इतने महान संगठन से अब तक परिचित नहीं था। अगर RSS नहीं होता तो आज कश्मीर भी नहीं होता। पाकिस्तान की वजह से लाखों हिन्दू मारे जाते।”

SS राजामौली के 80 वर्षीय पिता ने बताया कि 2 महीने में उन्होंने कहानी लिख दी, जिससे मोहन भागवत खुश भी थे। ‘मगधीरा (2009)’, बाहुबली सीरीज (2015, 2017), राउडी राठौड़ (2012), ‘बजरंगी भाईजान (2015)’ ‘मणिकर्णिका (2019)’ और ‘RRR (2022)’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म लिख चुके वरिष्ठ लेखक ने कहा कि RSS ने सिर्फ एक गलती की और वो ये है कि लोगों को अपने काम के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास के बाद लोग गर्व से इसकी महानता की चर्चा करेंगे।