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भारत के 6 राज्यों में बाढ़ की तबाही, अब तक 41 मौतें: बादल फटने और भूस्खलन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सहित भारत के 6 राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। इस आपदा के कारण देश भर में अब तक 41 मौतें दर्ज की गई हैं। इस बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा हिमाचल प्रदेश। यहाँ के सीएम जय राम ठाकुर ने पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही जिला प्रशासन को सड़कें ठीक करने के निर्देश भी दिए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारी बारिश और बादल फटने के कारण देश के 6 राज्यों के अलग-अलग इलाकों में लोग बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। अकेले हिमाचल प्रदेश में अब तक 22 मौतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में बाढ़ ने जनजीवन को बहुत प्रभावित किया है।

हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में बाढ़ से 4 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं झारखंड में भी 4 लोगों की जान चली गई और 7 लोग तेज बहाव के कारण नदियों में बह गए हैं। बाढ़ के कारण ओडिशा में 6 और जम्मू-कश्मीर में 2 लोगों की मौत हुई है।

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक सुदेश कुमार मोख्ता ने जानकारी दी कि मंडी, कांगड़ा और चंबा जिलों में बाढ़ से सर्वाधिक नुकसान हुआ है। वहीं कई सड़कें खराब होने के कारण यातायात भी ठप पड़ गया है। मंडी में बारिश के चलते शनिवार को स्कूलों को बंद रखना पड़ा।

ओडिशा जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता बीके मिश्रा ने बताया कि बालासोर, क्योंझर और मयूरभंज में शुक्रवार रात भारी बारिश हुई। इसके बाद सुवर्णरेखा, बुधबलंग, वैतरणी और सालंदी में जल स्तर पर नजर रखी जा रही है। खबर है कि राज्य में बारिश के चलते 6 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि राज्य के कुल 500 गाँवों में लगभग चार लाख लोग फँसे हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश में सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान

बाढ़ की तबाही के बीच प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रभावित लोगों को कुछ राहत दी है। सीएम जय राम ठाकुर ने शनिवार को कहा, “कल से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण बहुत जान-माल का नुकसान हुआ है। अब तक 15 लोगों की मृत्यु हुई है। 8 लोग लापता हैं। मृतकों के परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा और उनकी पूरी मदद की जाएगी।”

मुआवजे के अलावा हिमाचल प्रदेश के सीएम ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वो जल्द ही रोड सही करे ताकि लोगों को दिक्कत न हो।

मनीष सिसोदिया नहीं छोड़ सकेंगे देश, CBI ने जारी किया लुक आउट नोटिस: कार्रवाई से पहले राष्ट्रपति की ले ली गई थी मंजूरी

शराब घोटाले में FIR के बाद अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy CM Manish Sisodia) सहित 14 लोगों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। ये लोग बिना इजाजत के अब देश नहीं छोड़ सकेंगे। हालाँकि, इसमें ‘ऑनली मच लाउडर’ कंपनी के मालिक विजय नायर का नाम शामिल नहीं है।

शराब घोटाले की FIR में कुल 15 लोगों के नाम हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करने से पहले CBI ने राष्ट्रपति से आवश्यक मंजूरी ले ली थी।

नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, “सिसोदिया के खिलाफ 17 अगस्त को राष्ट्रपति कार्यालय से 17A की मंजूरी मिलने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक बार प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सिसोदिया सहित सभी नामित 13 व्यक्तियों के खिलाफ एलओसी जारी किए गए थे, ताकि किसी के भी भारत से बाहर जाने की स्थिति में आव्रजन अधिकारियों को सतर्क किया जा सके।”

दरअसल, केंद्रशासित प्रदेशों के किसी विधायक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17A के तहत जाँच के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यकता होती है। वहीं, आबकारी अधिकारियों की जाँच की अनुमति उप-राज्यपाल देता है।

अधिकारी ने यह भी बताया कि 2 मार्च 2016 को पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्या देश छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था। इसके बाद से सीबीआई लगभग सभी मामलों में एहतियात के तौर पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लुक आउट जारी करना शुरू कर दिया है।

बता दें कि मनीष सिसोदिया सहित अन्य लोगों पर दर्ज FIR में PMLA की दो धाराएँ भी जोड़ी गई हैं। इस तरह सीबीआई के अलावा, अगर जरूरत पड़ी तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भी इसमें एंट्री हो सकती है और वह मामले की जाँच में शामिल हो सकती है।

उधर मनीष सिसोदिया ने शनिवार (20 अगस्त 2022) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि केंद्र सरकार उनके काम पर ब्रेक लगाने के लिए उन्हें परेशान कर रही है और अगले 2-4 दिन में उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

झारखंड सरकार पर खतरे के बीच बैठक से गायब रहे कॉन्ग्रेस और झामुमो के 11 विधायक: CM सोरेन की विधायकी पर खतरे को लेकर हुई थी महागठबंधन की मीटिंग

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand CM Hemant Soren) के लिए रास्ते मुश्किल होती जा रही हैं। खनन मामले में विधायकी जाने की आशंकाओं के बीच शनिवार (20 अगस्त 2022) को राँची में आयोजित की गई बैठक में महागठबंधन के 11 विधायक नहीं पहुँचे। इसको लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

सीएम सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में आने वाले राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। महागठबंधन में शामिल सीएम सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कॉन्ग्रेस (Congress) ने अपने-अपने विधायकों से राँची में रहने का आदेश दिया था।

तीनों के दलों द्वारा अपने विधायकों को जारी किए गए निर्देश के बावजूद बैठक में 11 विधायक नहीं पहुँचे। इनमें सबसे अधिक कॉन्ग्रेस के हैं। बता दें कि हाल ही में कॉन्ग्रेस के तीन विधायक नकदी के साथ पश्चिम बंगाल में पकड़ाए थे। तब कॉन्ग्रेस ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा (BJP) पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया था।

अपने विधायकों के टूटने के डर से और खनन पट्टा मामले में चुनाव आयोग के आने वाले निर्णय में उनकी विधानसभा सदस्यता जाने के कयासों के बीच इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सीएम सोरेन के नेतृत्व में सभी विधायक एकजुट हैं और अपना कार्यकाल पूरा करेगी।

इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगे राजनीतिक हालात चाहें जैसे भी हों, राज्य की महागठबंधन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गठबंधन के विधायक गाँव-गाँव जाकर हेमंत सरकार के कामकाज के बारे में लोगों को बताएँगे। इसके साथ ही सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की साजिश का पर्दाफाश करेंगे।

झामुमो और कॉन्ग्रेस के विधायक रहे गायब

बताया जा रहा है कि जो 11 विधायक बैठक में नहीं पहुँचे उनमें कॉन्ग्रेस और झामुमो के विधायक शामिल हैं। इन विधायकों के बैठक में नहीं पहुँचने की वजह निजी काम एवं समस्याएँ बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि विधायक भूषण बाड़ा की फ्लाइट मौसम खराब होने के कारण देर से राँची पहुँची।

वहीं, पूर्णिमा नीरज सिंह शहर से बाहर होने के कारण बैठक में नहीं पहुँची। विधायक ममता देवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं बताई जा रही है। वहीं, शिल्पी नेहा तिर्की वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली गई हुई हैं। इस कारण ये लोग बैठक में नहीं पहुँचे। 

कॉन्ग्रेस के तीन विधायक कैश कांड में गिरफ्तार में गिरफ्तार हैं। वहीं, झामुमो के सरफराज अहमद विदेश में है, जबकि चमरा लिंडा अस्वस्थ बताई जा रही हैं। समीर मोहंती खराब मौसम के कारण देर शाम तक राँची पहुँचे। वहीं, सीएम सोरेन के भाई बसंत दिल्ली में थे।

पार्टी से निर्देश के बावजूद इन विधायकों के अनुपस्थित रहने पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालाँकि, महागठबंधन का कहना है कि सारे विधायक एकजुट हैं और सरकार कोई खतरा नहीं है।

सीएम सोरेन की पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी

खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी को लेकर चुनाव आयोग का फैसला आने वाला है। सोरेन पर विभागीय मंत्री होते हुए अपने नाम से खनन लीज लेने का आरोप है। मामला राज्यपाल कार्यालय से होते हुए चुनाव आयोग तक पहुँचा और आयोग ने इस पर कई दिनों तक सुनवाई की। 

इसके साथ ही हाल ही में कॉन्ग्रेस के तीन विधायक 48 लाख रुपए की नकदी के साथ पश्चिम बंगाल (West Bengal) में पकड़ाए थे। इसके बाद से उन्हें पार्टी में टूट का डर सताने लगा है। इस घटना के बाद से दोनों पार्टियाँ अलर्ट मोड में हैं।

इस पर गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांंत दुबे ट्वीट कर कहा था, “झारखंड में भाभी जी के ताजपोशी की तैयारी, परिवारवादी पार्टी का बेहतरीन नुस्ख़ा गरीब के लिए।” उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन (Kalpna Soren) की ओर इशारा किया।

जिस 40 साल के इमरान को ईसाई परिवार ने दिया सहारा, उसी ने घर से 12 साल की बेटी का किया अपहरण: धर्मांतरण के बाद निकाह, भाइयों को हत्या की धमकी दी

पाकिस्तान में एक नाबालिग ईसाई लड़की के अपहरण और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। परिवार का कहना है कि उनकी 12-13 साल की लड़की को उनके ही घर में रहने वाले इमरान ने किडनैप किया और बाद में उसका धर्म परिवर्तित करवा कर उससे निकाह कर लिया। अब लड़की परिजनों के पास किसी भी हाल में लौटना चाहती है लेकिन कोर्ट के आदेश हैं कि वो इमरान के साथ ही रहे।

डीएनडी पर प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि 40 साल का इमरान शहजाद और अदीबा अपने तीन बच्चों के साथ ईसाई दंपत्ति के घर में रहते थे। ईसाई परिवार ने उनकी मदद उस समय में की थी जब इमरान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन इमरान और अदीबा, ईसाई परिवार के एहसान को भुलाकर उनके घर में झगड़ा करते थे। आए दिन इमरान अपनी बीवी अदीबा पर हाथ उठाता था, उसको मारता था।

ऐसे में ईसाई परिवार ने उन लोगों को घर छोड़ने को कहा। परिवार ने उन्हें समझाया कि उनके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं है और वो नहीं चाहते हैं कि ये लड़ाइयाँ हों, जो उनके बच्चों पर असर डालें।

इमरान और अदीबा ने इसी चेतावनी के एक हफ्ते बाद ईसाई दंपत्ति की बेटी जारा (बदला नाम) को उठाने की साजिश रची। 30 अप्रैल 2022 को इमरान की बीवी अदीबा उनके घर आई और कहा कि वो जारा को बाजार ले जाना चाहती है। घरवाले अदीबा को जानते थे तो उन्होंने अपनी बच्ची को उसके साथ भेज दिया। लेकिन देर रात होने पर भी जब बच्ची नहीं लौटी तो वह परेशान हो गए। बाजार में खूब ढूँढने के बाद वह लोग थाने रिपोर्ट लिखवाने गए।

बच्ची के पिता बताते हैं कि जिस समय वह वहाँ पर रिपोर्ट लिखवा रहे थे, तभी इमरान ने उन्हें मैसेज भेजा कि उनकी बेटी उसके पास है और अब वह उसको नहीं छोड़ेगा। 1 मई को पीपीसी की धारा 364 बी के तहत केस रावलपिंडी थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने इमरान, अदीबा और अपहरण करने वाले लियाकत को गिरफ्तार किया। बच्ची भी रातभर थाने में अदीबा के साथ रखी गई।

14 मई को जब बच्ची की गवाही कोर्ट में दिलवाने का समय आया तो उसने कहा कि उसकी उम्र 14 साल है और वो मेडिकल नहीं करवाना चाहती। उसने इस्लाम कबूल करके इमरान से निकाह किया है और उसके साथ अपनी मर्जी से रहना चाहती है।

बच्ची के इस बयान को सुनने के बाद रावलपिंडी के जज ने उन तीनों आरोपितों को रिहा कर दिया। लेकिन, इस फैसले के कुछ दिन बाद बच्ची का परिजनों पर फोन आया। उसने बताया कि आरोपितों ने उसे धमकी दी थी कि वो उनके पक्ष में बोलें वरना दोनों भाइयों को मार दिया जाएगा। बेटी की बात सुन माँ ने दोबारा याचिका दाखिल की। लेकिन 13 जुलाई को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। अब पीड़िता की माँ का कहना है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं होता।

पुलिस कानून को ताक पर मुस्लिमों का साथ देती है। उनके अनुसार, जाँच में किए गए भेदभाव के कारण एक छोटी बच्ची अपने माँ-बाप से अलग उस व्यक्ति के पास है जिसने उसको सताया। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के कारण ये मामला प्रकाश में आया है, लोग जारा की रिहाई और इमरान को सजा दिलाने की माँग कर रहे हैं।

लखीमपुर खीरी के गाँव में इलाज के बहाने ईसाई धर्मांतरण का लालच, 7 महीने से चल रहा था दुष्प्रचार: यूपी पुलिस ने 2 को दबोचा

देश में धर्मांतरण का जाल लगातार फैलाया जा रहा है। इसके लिए विदेशी फंडिंग से लेकर तरह-तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। धर्मांतरण का नया मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सामने आया है। लखीमपुर खीरी के निघासन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दौलतापुर गांव में ईसाई मिशनरी के लोगों पर लालच देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप लगा है। धर्मांतरण का यह आरोप स्थानीय ग्रामीणों ने ही लगाया है।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार (19 अगस्त) को दौलतापुर में धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम गाँव के ही दयाराम नामक व्यक्ति के घर के सामने आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को लेकर ग्राम प्रधान दीपक जायसवाल व अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इसमें में पंजाब के ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग आए थे।

इस कार्यक्रम में पहले ईसाई मजहब से जुड़े भजन और प्रवचन चलाए गए थे। इसके बाद ईसाई मजहब से जुड़ी हुई बातें करते हुए ईसाइयत की तारीफ की गई और इसे ही स्वीकार करने के लिए कहा गया।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर बीमारी दूर करने से लेकर अन्य प्रकार के लालच दिए जा रहे थे। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि बीते सात महीनों से यहाँ ऐसा ही चला आ रहा है। इस तरह के कार्यक्रमों के चलते ही गाँव के तीन-चार लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है।

पुलिस को देख भाग खड़े हुए लोग

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दौलतापुर में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। इस सूचना के बाद, सीओ सुबोध जायसवाल और तहसीलदार भीमचंद पुलिस फोर्स के साथ कार्यक्रम स्थल पहुँच गए थे। पुलिस बल को देखते ही वहाँ मौजूद लोग कार्यक्रम स्थल को छोड़कर भाग खड़े हुए।

इस पूरे मसले पर तहसीलदार भीमचंद ने कहा है हम लोग पुलिस टीम के साथ दौलतापुर गाँव गए थे। गाँव के ही दयाराम नामक व्यक्ति के घर सामने बिना किसी अनुमति के भीड़ इकट्ठा कर धर्म का प्रचार किया जा रहा था। इसके बाद, कार्यक्रम को तुरंत बंद करवाते हुए दोनों आयोजकों निक्का और दयाराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

इस मामले पर कोतवाल चंद्रभान यादव ने कहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर लिखित शिकायत नहीं मिली थी। इसलिए, आयोजकों पर शांति भंग करने को लेकर चालान किया गया है।

नीतीश कुमार के RJD वाले मंत्री ने प्रेस कॉफ्रेंस में ही बकी गाली, ‘बोंकाचो@’ शब्द का किया इस्तेमाल: वायरल हुआ वीडियो

बिहार में नीतीश-तेजस्वी की गठबंधन वाली सरकार के मंत्री सुरेंद्र कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली देते सुनाई पड़े। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले भी नई सरकार के कई मंत्री विवादों में घिरे हुए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गठबंधन वाली सरकार के मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनको मीडिया के सामने ऑन कैमरा गाली देते हुए सुना जा सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना भी हो रही है और विपक्षी दलों के नेता भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

भाजपा नेता निखिल आनंद ने मंत्री सुरेंद्र कुमार का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और लिखा, “सुरेंद्र भाई मंत्री हैं और उनकी मंशा ठीक है, इंटरेस्ट भी लेते हैं। लेकिन ई जो बुड़बकवा आपको सीखा रहा था लाइव पीसी में! बताइए इसको समझ में नहीं आता है कि मंत्री को पब्लिकली ज्ञान नहीं देना चाहिए। मंत्री जी ठीक बोले- फोटो खिंचवाओ लेकिन ऐसे ज्ञान मत दो कि मंत्री को सब “बो@चो@” समझे।”

आपको बताते चलें कि सुरेंद्र कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल (RJD) कोटे से नीतीश-तेजस्वी सरकार की कैबिनेट में मंत्री हैं। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, “मंत्री सुरेंद्र यादव का दबंग इतिहास रहा है। वे ज्ञान से भी भरे हुए हैं, कभी विधायक रहते हुए बीपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई कर गए थे। अब मंत्री बने हैं तो अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पब्लिकली सलाह दे दी तो वे भड़क गए। लगता है बिहार सरकार के मंत्रियों को सार्वजनिक मंच पर कैसे बयान देने हैं, इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए।”

पहले से नई सरकार के मंत्री विवादों में

गौरतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं की बिहार की नई सरकार के मंत्री किसी विवाद में ना फँसे हो। बताया जा रहा है कि कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ तो एक केस में गिरफ़्तारी का वॉरंट भी जारी हो गया था। लेकिन, इसके बावजूद भी उन्होंने मंत्री पद की शपत ली। बिहार सरकार की इस कैबिनेट में दागदार मंत्रियों की संख्या करीब 72 फीसदी बताई जा रही हैं।

‘मोदी सरकार ने किया बेरोजगारी भत्ते का ऐलान, हर माह मिलेंगे ₹6000’ : जानें ‘वायरल योजना’ का सच

केंद्र सरकार देश के गरीब तबके को उभारने के लिए आए दिन कोई न कोई योजना लेकर आती रहती है। इसी बात का फायदा ऑनलाइन स्कैम करने वाले खूब उठाते हैं।

ये धोखेबाज कभी महिलाओं के, कभी बुजुर्गों के, कभी बच्चों के नाम पर मैसेज वायरल करते हैं, जिनमें कई तरह की सुविधाओं का लालच देकर पर्सनल जानकारी माँगी जाती है।

हाल में ऐसा ही एक मैसेज बेरोजगारों के नाम पर वायरल होना शुरू हुआ। इस संदेश में लिखा गया,

“मोदी सरकार का नया फैसला। अब बेरोजगार युवाओं को 6 हजार रुपए हर महीने जीवन यापन के लिए दिए जाएँगे। प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 6000 रुपए हर महीने दिए जाएँगे।”

इस संदेश के साथ एक लिंक दिया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है।

अब ये वायरल संदेश की हकीकत क्या है इसका खुलास पीआईबी की फैक्ट चेकिंग साइट ने किया है। पीआईबी ने इस संदेश के खिलाफ अलर्ट करते हुए कहा,

“एक वायरल Whatsapp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹6,000 का भत्ता दे रही है। ये मैसेज फर्जी है। भारत सरकार ऐसी कोई योजना को नहीं चला रही। कृपया ऐसे संदेशों को फॉरवर्ड न करें।”

श्मशान सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू का दावा

गौरतलब है कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर आए दिन फेक न्यूज फैलाने का काम कोई नया नहीं है। पिछले ही महीने एक संदेश वायरल किया गया था जिसमें श्मशान सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी की घोषणा की बात थी। हालाँकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट-चेकिंग साइट ने बताया कि श्मशान सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का दावा भ्रामक था।

पीआईबी ने कहा था कि अंतिम संस्कार, दफनाने, श्मशान या मुर्दाघर सेवाओं पर जीएसटी लागू नहीं किया गया। यह केवल श्मशान से संबंधित होने वाले कामों के कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होता है। इसका मतलब है कि श्मशान के निर्माण और रखरखाव से संबंधित सेवाओं पर जीएसटी लागू होगा।

‘निर्माता तय करेंगे, तुम्हें क्या मतलब?’: ‘दोबारा’ के फ्लॉप होने के बाद बिलबिला रहा बॉलीवुड, ऑनलाइन भी लीक हो गई तापसी की मूवी

तापसी पन्नू की फिल्म ‘दोबारा’ के फ्लॉप होने के बाद बॉलीवुड बिलबिला गया है। हंसल मेहता लोगों से सोशल मीडिया पर लड़ाई करते फिर रहे हैं और फिल्म को फ्लॉप बताने वालों पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर फिल्म ने कमाई नहीं की है तो ये निर्माता तय करेंगे, दूसरे को इससे क्या मतलब? उन्होंने दावा किया कि फिल्म का कलेक्शन इसे मिले स्क्रीन्स के हिसाब से शानदार है।

साल 2018 में आई स्पेनिश फिल्म ‘मिराज’ की रीमेक ‘दोबारा’ (Dobaaraa) शुक्रवार (19 अगस्त, 2022) को रिलीज हो गई है। तापसी पन्नू व पावेल गुलाटी स्टारर ‘दोबारा’ को लेकर समीक्षकों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। हालाँकि, ऐसा लगता है कि बॉलीवुड फिल्मों के बॉयकॉट के बीच एक और फिल्म बॉयकॉट की बलि चढ़ गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बातें सामने आ रहीं हैं कि ‘दोबारा’ तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) के करियर की सबसे खराब फिल्मों में से एक हो सकती है। साथ ही, ऐसा भी कहा जा रहा है कि थिएटरों में दर्शकों की 2-3% उपस्थिति के कारण इस फिल्म के कई शो रद्द करने पड़े हैं।

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट सुमित कदेल ने ट्वीट कर बताया, “बॉक्स ऑफिस पर ‘दोबारा’ की शुरुआत बेहद खराब रही है। फिल्म केवल 2-3% ऑक्यूपेंसी हासिल कर पाईं है। जबकि, दर्शकों के न होने के कारण कई शो रद्द कर दिए गए हैं।”

तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप ने कहा था ‘प्लीज बॉयकॉट करो’

गौरतलब है कि, ‘दोबारा’ के प्रमोशन के दौरान जब फ़िल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से आमिर खान की फ़िल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ और अक्षय कुमार की फिल्म ‘रक्षा बंधन’ के खिलाफ चलाए गए बॉयकॉट कैंपेन को लेकर सवाल किया गया था। तब, अनुराग कश्यप ने कहा था, “मैं चाहता हूँ कि ट्विटर पर ‘हैशटैग बायकॉट कश्यप’ ट्रेंड करें।”

वहीं तापसी पन्नू ने भी अनुराग कश्यप की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा था, “कृपया सभी लोग हमारी फिल्म दोबारा का बहिष्कार करें। अगर आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं का बहिष्कार किया जा रहा है, तो मैं भी इस लीग में शामिल होने चाहती हूँ।” इसके अलावा इन लोगों की तरफ से यह भी कहा गया था कि “पिक्चर देखो या ना देखो, मगर बायकॉट कर दो।”

मेकर्स को लग सकता है बड़ा झटका

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ‘दोबारा’ बुरी तरह फ्लॉफ होने की स्थिति में जा रही है। 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले दिन 72 लाख रुपए के आसपास की की कमाई की थी वहीं दूसरे दिन भी लगभग इतनी ही कमाई का अनुमान लगाया गया है।

‘घूरता था, पीछा करता था, गंदे मैसेज भेजता था’: हमीरपुर में वकील मोहम्मद हारून के खिलाफ महिला जज ने की शिकायत, छेड़छाड़ का भी आरोप

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक महिला सिविल जज से बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोपित की पहचान अधिवक्ता मोहम्मद हारून के तौर पर हुई है। हारून पर आरोप है कि उसने महिला जज हर्षिता सचान के ऊपर भद्दे-भद्दे कमेंट किए और उनसे बदसलूकी भी की।

महिला जज ने इस संबंध में हमीरपुर कोतवाली में आईपीसी की धारा 354 (क) और 354 (ख) के तहत केस दर्ज करवाया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद हारून हमीरपुर की जिला अदालत में नियुक्त महिला जज को गंदे मैसेज भेजता था। काम के दौरान उनको घूरता था और शाम में उनका पीछा करता था।

महिला जज ने इस तरह मैसेज भेजे जाने पर कई बार आपत्ति भी जताई थी और हारून को चेतावनी भी दी थी। लेकिन, अधिवक्ता ने कोई बात नहीं सुनी और महिला जज को परेशान करना जारी रखा। जब चीजें बर्दाश्त से पार हो गईं तब महिला जज ने हमीरपुर थाने में एफआईआर दी।

एफआईआर में बताया गया कि हारून उनको आपत्तिजनक संदेश तो भेजता ही था। साथ में उन्हें घूरता भी था और ईवनिंग वॉक के दौरान उनका पीछा भी करता था। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ पुलिस को हारून के मैसेजों के स्क्रीनशॉट भी दिए हैं।

बता दें कि पुलिस में ये केस दर्ज होने के बाद इस केस में जाँच शुरू हो गई है। शिकायत के आधार पर पूरी पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। जाँच पूरी होने पर अधिवक्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच हमीरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा, “हर्षिता मैडम ने छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हारून ने जो किया हम उसका विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। हम ऐसे अधिवक्ता के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की माँग करते हैं। अगर एफआईआर सच्ची घटना पर है तो हम बार काउंसिल को लिखकर हारून का लाइसेंस को कैंसिल करवाने की माँग करेंगे। ऐसे व्यक्ति और अधिवक्ता समाज में कलंक हैं।”

अमित शाह के मंत्रालय ने जाँच एजेंसियों को दिया खालिस्तानी नेटवर्क के सफाए का आदेश, 5 राज्यों की पुलिस के साथ बैठक: विदेशी फंडिंग पर भी कसेगी नकेल

भारत के कई राज्यों में अपने कदम फैला रहे खालिस्तान के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) और सख्त हो गया है। MHA की ओर से NIA, ED, IB और RAW सहित कई राज्यों की पुलिस को भी भारत में पनप रहे खालिस्तानी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के निर्देश दिए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार (Central Government) अब खालिस्तानी नेटवर्क और ड्रग ट्रैफिकिंग मॉड्यूल के विरुद्ध एक्शन मोड में आ गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार 19 अगस्त को NIA, ED, IB और ROW के साथ हुई अहम बैठक में एक बड़ा फैसला लिया। MHA ने ‘राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)’ और अन्य जाँच एजेंसियों को दिल्ली से सटे 5 राज्यों में खालिस्तानी नेटवर्क को खत्म करने के निर्देश दिए हैं।

आपको बताते चलें कि शुक्रवार को आयोजित इस बैठक में दिल्ली पुलिस के साथ-साथ 5 अन्य राज्यों की पुलिस भी शामिल रहीं। तमाम जाँच एजेंसियों का खालिस्तानी एक्टिविटी पर नजर रखने और केस दर्ज करने को कहा गया है। बता दें कि कुछ महीने पहले दिल्ली और आसपास के राज्यों में IED और विस्फोटक बरामद हुए थे।

वहीं जाँच एजेंसियों का यह मानना है कि इन सब में ISI और पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी संगठनों का हाथ हो सकता है। जाँच एजेंसियों की माने तो ये संगठन देश में बड़े हमले को अंजाम देना चाहते हैं। उसके लिए इन संगठनों को विदेशों से फंडिंग हो रही। NIA इसकी भी जाँच करेगी कि इन संगठनों को विदेशी फंडिंग कहां से आ रही है।

भारत सरकार के टारगेट पर हैं 5 खालिस्तानी संगठन

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के टारगेट पर मुख्यत: 5 खालिस्तानी संगठन हैं। इस सूची में सिख यूथ फेडरेशन (SYF), सिख फॉर जस्टिस (SFJ), खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट (KLF), खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) और बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) जैसे बड़े खालिस्तानी संगठनों के नाम भी शामिल किए गए हैं।

बता दें कि बीते कुछ समय से खालिस्तानी नेटवर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। इस काम में सबसे ज्यादा अपनी सक्रियता सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannu) दिखा रहा है। लेकिन, इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उसके ही गाँव के लोगों ने पन्नू की खूब आलोचना की और युवाओं ने अपने स्तर पर तिरंगा रैली भी निकाली। इससे पहले कुछ युवाओं ने तो पन्नू के घर पर ही तिरंगा फहराया दिया था, जबकि पन्नू ने सबसे तिरंगा ना फहराने की अपील की थी।