Home Blog Page 2862

डॉक्टर ने हिंदू कर्मचारी को जबरन बनाया मुस्लिम, लालच दे मौलवी ने कराया धर्मांतरण: डॉक्टर के खिलाफ FIR, मौलवी सहित 2 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में लव जिहाद (Love Jehad) और धर्मांतरण (Religious Conversion) पर कानून बनने के बावजूद वहाँ ऐसी घटनाएँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। असामाजिक तत्व इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर देकर सरकार और कानून को सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं।

दो अलग-अलग मामलों में राज्य के इटावा में एक डॉक्टर को अपने सहयोगी को धर्मांतरित करने के का आरोपित बनाया गया है। वहीं, रामपुर जिले में एक मौलवी ने एक हिंदू को धर्मांतरण के लिए लालच दिया है। इस मामले में पुलिस ने मौलवी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

डॉक्टर ने अपने कर्मचारी को धर्मांतरित किया

इटावा थाने में रामराज यादव नाम के एक शख्स ने शिकायत दी कि वह एक निजी क्लिनिक में काम करता था। इसी दौरान डॉ. फारूकी कमाल ने उसे मुस्लिम बनने के लिए मजबूर कर दिया। उसने दावा किया कि साल 2019 में धर्मांतरण के बाद उसका नाम करम हुसैन कर दिया गया और कुरान पढ़ने के लिए दिया गया।

इस मामले में यूपी पुलिस ने शुक्रवार (8 अप्रैल) को डॉक्टर और उसके दो साथी के खिलाफ उत्तर प्रदेश धर्मांतरण निषेध कानून के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने कहा कि रामराज यादव ने डुमरियागंज निवासी एक व्यक्ति पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है।

एसपी ने कहा कि रामराज यादव को मोबाइल चोरी के आरोप में जेल में बंद किया गया था और उसे हाल ही में रिहा किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले के सभी पहलुओं को देखते हुए जाँच की जा रही है।

रामपुर में मौलवी गिरफ्तार

वहीं, रामपुर में एक मौलवी और उसके सहयोगी पर एक हिंदू व्यक्ति को धर्मांतरित कर मुस्लिम बनाने का आरोप लगा है। कोतवाली थाने में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि पीड़ित के परिजनों ने उसे नमाज पढ़ते और रोजा रखते हुए देखा तो उन्हें इस बात की जानकारी हुई। उसके बाद पीड़ित के पिता ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दी।

इस मामले में ASP संसार सिंह ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के नालापार इलाके में रहने वाले लेख सिंह ने अपनी शिकायत में एक मौलवी सहित लोगों को आरोपित किया है। शिकायत में कहा गया है कि मुहल्ले में रहने वाले मौलवी गुलवेज और सिविल लाइंस में रहने वाले नदीम ने उनके बेटे को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हैं। उनकी बातों में आकर उनका बेटा मुस्लिम बनना चाहता है। वह घर में नमाज पढ़ता है और रोजा रखता है।

यूपी में धर्मांतरण रैकेट

बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) ने पिछले साल आईएसआई द्वारा फंडिंग किए जा रहे एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्मांतरण में शामिल उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहाँगीर को गिरफ्तार किया था। बाद में और भी कई गिरफ्तारियाँ की गई थीं।

जाँच के दौरान पुलिस ने बताया था इन सबके निशाने पर महिलाएँ और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते थे। दोनों को दिल्ली के जामिया नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान UP ATS ने रैकेट के लिए 150 करोड़ रुपये के विदेशी फंडिंग की बात भी कही थी। भारत में धर्मांतरण गतिविधियों के लिए ये पैसे बहरीन सहित अन्य खाड़ी देशों, ब्रिटेन, तुर्की से आते थे।

हिमाचल के AAP अध्यक्ष सहित 3 नेता भाजपा में हुए शामिल: कहा- अरविंद केजरीवाल स्थानीय नेताओं की तरफ देखते भी नहीं

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों (Himachal Pradesh Assembly Election) से पहले आम आदमी पार्टी (APP) के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी दो अन्य नेताओं के साथ शुक्रवार (8 अप्रैल) को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) पर स्थानीय नेताओं का अपमान करने का आरोप लगया।

AAP के महासचिव सतीश ठाकुर और ऊना जिला प्रमुख इकबाल सिंह के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में भाजपा की सदस्यता लेने के बाद केसरी ने कहा कि केजरीवाल पार्टी नेताओं से मिलते तक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में रैली के दौरान केजरीवाल ने स्थानीय नेताओं की तरफ देखा भी नहीं।

बकौल केसरी, “हिमाचल प्रदेश में हम पार्टी के लिए 8 वर्षों से पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मंडी में रैली और रोड शो के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। राज्य के AAP कार्यकर्ताओं ने इस अनदेखी को अपना अपमान माना और पार्टी छोड़ दी।”

मंडी में रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने को लेकर केसरी ने कहा कि जो दिन-रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ केजरीवाल ने देखा तक नहीं। रोड शो के दौरान केवल अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्य आकर्षण थे।

भाजपा के साथ आए इन नेताओं ने हिमाचल प्रदेश से आने वाले भाजपा के कद्दावर नेता अनुराग सिंह ठाकुर (Anurag Singh Thakur) और जेपी नड्डा (JP Nadda) के साथ मिलकर काम करने और भाजपा को मजबूत करने का आश्वासन दिया है।

रमजान, जुमे की नमाज, जामिया मस्जिद से देश विरोधी नारे… पुलिस ने धर दबोचा बशारत नबी भट को, पाकिस्तान का भी है कनेक्शन

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर की एक मस्जिद से जुमे की नमाज़ के बाद देश विरोधी और आज़ादी के नारे लगाए गए। इस मामले में श्रीनगर पुलिस ने FIR के बाद नारेबाजी करने वालों को लेकर छापेमारी की। बशारत नबी भट नाम का मुख्य आरोपित गिरफ्तार किया गया है और उसका पाकिस्तान कनेक्शन भी खोज लिया गया है। श्रीनगर पुलिस ने कहा:

“विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए और नारेबाजी के लिए भड़काने वाले मुख्य आरोपित बशारत नबी भट को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई और संदिग्ध युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में अगर उनकी भूमिका सामने आएगी तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।”

मस्जिद से देश विरोधी नारे के मामले में पुलिस ने पाकिस्तानी एंगल के बारे में भी बताया। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपित बशारत नबी भट को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों और उनके आकाओं से जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज को बाधित करने के निर्देश मिले थे।

इस नारेबाजी में युवाओं के साथ बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर के जाँच शुरू कर दी है। वीडियो शुक्रवार (8 अप्रैल) का बताया जा रहा है।

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद में नारेबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने धारा 447 और 124-A के तहत FIR दर्ज कर ली है। यह केस नौहट्टा थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल वीडियो नौहट्टा इलाके की जामिया मस्जिद का है। यह इलाका पुराना श्रीनगर भी कहा जाता है। जिस नमाज के बाद इस नारेबाजी का आरोप है, वो रमजान महीने की पहली जुमे की नमाज थी। नारेबाजी मस्जिद के मुख्य हॉल में होना बताया जा रहा है।

आपको बता दें कि इस मस्जिद में काफी समय तक प्रशासन ने नमाज की अनुमति रोक रखी थी। लगभग 30 हफ्ते बाद 4 मार्च 2022 को यहाँ फिर से नमाज की अनुमति दे दी गई थी। अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन ने किन हालातों में यहाँ नमाज के लिए मना किया होगा!

वायरल क्लिप में ‘हम क्या चाहते… आजादी’ और ‘नारा ए तकबीर, अल्लाहु अकबर, जैसे नारे लगते सुनाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि नारे लगाने वाले लोग रमज़ान के महीने में मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई की भी माँग कर रहे थे। मीरवाइज धारा 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 से अब तक नजरबंद है। इसी के चलते नमाज से पहले यहाँ इमाम हाई सैयद अहमद नक्शबंदी ने उपदेश दिया था।

‘भारत खुद्दार देश, उसे आदेश देने की हिम्मत किसी देश में नहीं’: इमरान ने की तारीफ, मरियम ने कहा- पाकिस्तान छोड़ हिंदुस्तान जाओ

पाकिस्तान (Pakistan) में जारी राजनीतिक संकट के बीच वहाँ की सुप्रीम कोर्ट द्वारा संसद की बहाली और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दिए गए निर्णय के बाद शुक्रवार (8 अप्रैल) को प्रधानमंत्री इमरान खान (PM Imran Khan) ने देश को संबोधित किया। इसमें उन्होंने मुल्क के अवाम से सड़कों पर उतरने का आह्वान करते हुए भारत की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज कोई भी सुपर पावर को आँख नहीं दिखा सकता। उनके इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने कहा कि इमरान को भारत चले जाना चाहिए।

इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और मान-सम्मान के लिए पाकिस्तान की जनता को सड़कों पर उतरने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि हिंदुस्तान खुद्दार देश है। उसके खिलाफ साजिश करने की किसी में जुर्रत नहीं है। हिंदुस्तान की विदेश नीति स्वतंत्र है और दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुस्तान से नहीं कह सकती है कि उसकी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए।

पाकिस्तान की विदेश नीति में दूसरे मुल्कों की दखल का इशारा करते हुए इमरान ने कहा कि रूस (Russia)के खिलाफ प्रतिबंध लगे, लेकिन हिंदुस्तान उससे तेल आयात कर रहा है। उन्होंने कहा, “यूरोपीय यूनियन के अंबेसडर ने प्रोटोकॉल के खिलाफ बयान दिया कि पाकिस्तान को रूस के खिलाफ बयान देना चाहिए। हिंदुस्तान से ऐसा कहने की उनमें हिम्मत है?”

कश्मीर का राग अलापते हुए इमरान ने कहा कि हिंदुस्तान समेत किसी भी देश से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के विचारधारा और कश्मीर के कारण भारत से पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े हुए हैं।

इमरान खान ने अपनी सरकार के खिलाफ साजिश रचने के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि जब वे रूस गए थे तो उन्हें धमकी दी गई थी, लेकिन वह किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बन सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अमेरिका के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि जब तक इमरान खान प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ते, तब तक पाकिस्तान को माफ नहीं किया जा सकता।

इमरान के बयान पर भड़का विपक्ष

देश के नाम संबोधन के बाद विपक्षी दल इमरान खान पर और भड़क गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज (PML-N) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को भारत इतना ही पसंद है तो उन्हें पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए और वहीं चले जाना चाहिए।

मरियम ने कहा कि भारत में विभिन्न प्रधानमंत्रियों के खिलाफ 27 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं, लेकिन किसी ने भी संविधान का हनन नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केवल एक वोट से गिर गई, लेकिन उन्होंने देश और संविधान को बंधक नहीं बनाया।

वहीं, पार्टी के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान सत्ता से चिपके रहने वाले व्यक्ति हैं और सत्ता से चिपके रहने वाला व्यक्ति स्वाभिमानी नहीं, स्वार्थी होता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तानियों को ‘मवेशी’ ना समझें।

‘आजादी, अल्लाह-हू-अकबर’…: जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर की जामिया मस्जिद में लगे देश विरोधी नारे, जवानों पर बरसाए पत्थर

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के श्रीनगर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया में शुक्रवार (8 अप्रैल 2022) की नमाज के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने ‘आजादी’ और ‘भारत विरोधी नारे‘ लगाए। जुमे की नमाज के लिए आई भीड़ को आजादी वाले नारे और जाकिर मूसा का समर्थन करते हुए सुना गया। जाकिर मूसा (Zakir Musa) आतंकी संगठन अंसार गजवात-उल-हिंद का चीफ था, जिसे मई 2019 में एक मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना ने ढेर कर दिया था।

इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार अशरफ वानी ने जामिया मस्जिद से एक वीडियो क्लिप शेयर की है, जिसमें इस्लामिक कट्टरपंथियों को भारत से अलग होने के नारे लगाते हुए सुना जा सकता है।

वानी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में मुस्लिमों को आजादी के नारों के साथ-साथ ‘नारा ए तकबीर, अल्लाहु अकबर’ के नारे लगाते सुना जा सकता है। यही नहीं, आजादी के नारों के अलावा मस्जिद के बाहर पथराव भी किया गया, जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया था।

हालाँकि, जिस तरह से शुक्रवार को सुरक्षाबलों पर पथराव किया गया, वह अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से दुर्लभ घटना है। बहरहाल जैसे ही उपद्रवियों ने पथराव शुरू किया तो उसके तुरंत बाद एक्शन में आए लॉ एन्फोर्समेंट अधिकारियों ने भीड़ को खदेड़ दिया।

इससे पहले पिछले महीने सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने इस बात को माना था कि जब से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, तब से घाटी में पथराव की घटनाओं में कमी आई है। 16 मार्च 2022 को सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस समारोह से पहले की गई डीजी परेड के मौके पर उन्होंने कहा था, “अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पथराव की घटनाएँ लगभग शून्य हो गई हैं।”

अनुच्छेद 370

गौरतलब है कि देश की सुरक्षा को देखते हुए 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक झटके में जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई अलग पहचान को खत्म कर दिया था। इसी के साथ राज्य को दशकों से चली आ रही नेहरूवादी भूल से मुक्त कर दिया गया।

अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य को विभाजित करके दो नए केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए, जिनमें से एक जम्मू और कश्मीर (विधानमंडल के साथ) और लद्दाख (बिना विधानमंडल के) अस्तित्व में आया।

बग्गा के खिलाफ कार्रवाई पर HC ने पंजाब पुलिस को लताड़ा, SC के दिशा-निर्देशों की दिलाई याद, अब भाजपा नेता जिंदल पर भी FIR

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की आलोचना करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस को लताड़ लगाई है। हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और कार्रवाई से पहले आरोपित को नोटिस दिया जाना चाहिए। शुक्रवार (8 अप्रैल 2022) को एक तरफ हाईकोर्ट पंजाब पुलिस को फटकार लगा रहा था, दूसरी तरफ पंजाब पुलिस भाजपा के और नेता नवीन जिंदल के खिलाफ मामला दर्ज कर रही थी।

पंजाब पुलिस की कार्रवाई को लेकर भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी और उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर पंजाब के मोहाली में एफआईआर दर्ज की गई है। इस याचिका पर कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की और पंजाब पुलिस को चेतावनी दी।

कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन्स को ध्यान में रखना चाहिए और कार्रवाई से पहले आरोपित को नोटिस दिया जाना चाहिए। इस मामले में पंजाब पुलिस ने सबूत पेश करने के लिए कोर्ट से समय माँगा है। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

क्या है मामला?

दिल्ली बीजेपी नेता और पार्टी के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के दिल्ली स्थित घर पर शनिवार (2 अप्रैल 2022) को पंजाब पुलिस पहुँची थी। हालाँकि, बग्गा लखनऊ में होने के कारण उन्हें वहाँ नहीं मिले। उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस बिना किसी जानकारी के उनके घर पहुँची।

इसको लेकर बग्गा ने दिल्ली पुलिस को पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “पंजाब पुलिस कार नंबर PB65AK1594 स्थानीय पुलिस को बताए बिना मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर पहुँच गई। अब वे मेरे दोस्तों के पते ट्रैक कर रहे हैं और उनके घर जा रहे हैं। अभी तक मेरे खिलाफ एफआईआर, थाने, मेरे खिलाफ धाराओं की कोई सूचना नहीं है।” इसके साथ ही बग्गा ने अपने ट्वीट में दिल्ली पुलिस के साथ ही पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी को भी टैग किया है।

दरअसल, कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर केजरीवाल के संवेदनहीन बयान के बाद बग्गा ने केजरीवाल के सामने ही आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर कश्मीर फाइल्स का एक पोस्टर लगा दिया था। इसके अलावा उनके खिलाफ पटियाला पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालाँकि, जिले के एसपी ने इससे साफ इनकार किया था।

भाजपा नेता नवीन जिंदल के खिलाफ FIR

वहीं, दिल्ली भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन जिंदल के खिलाफ पंजाब की मोहाली पुलिस ने IPC की धारा 465, 469, 471, 500, 504, 505बी  व 66 IT Act के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जिंदल पर अरविंद केजरीवाल के वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है।

वहीं, जिंदल ने ट्वीट कर कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास और कोई काम नहीं बचा है। उन्होंने सीएम केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि फर्जी मुकदमें करो, 1000 करो। वे इससे डरने वाले नहीं हैं। वे पोल खोलते रहेंगे। 

‘इतनी गोलियाँ चलाएँगे… एक महीने तक कर्फ्यू लगाना पड़ेगा’: दंगा भड़काने की धमकी के मामले में यूपी पुलिस ने आदिल और शाकिब को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित लोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवक दंगा भड़काने की धमकियाँ दे रहे थे। वायरल वीडियो पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने शुक्रवार (8 अप्रैल 2022) को आदिल और शाकिब को दिल्ली की सीमा से लगे लोनी इलाके में दंगा भड़काने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

ये दोनों आरोपित टोली मोहल्ला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि 7 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के एक ग्रुप को यह कहते हुए सुना गया कि वे लोनी और आसपास के इलाकों में गोलियाँ चलाकर दहशत फैला देंगे। गाली बकते हुए आरोपित कहते हैं कि उन्हें किसी ‘सम्मानित’ व्यक्ति का समर्थन है जो गिरफ्तारी के मामले में उन्हें बचा सके। गालियाँ देते हुए आरोपितों ने कहा, “हमारा बादशाह हमारे साथ है। हम इतनी गोलियाँ चलाएंगे कि सरकार को इलाके में एक महीने से ज्यादा समय तक कर्फ्यू लगाना पड़ेगा।”

वीडियो में कथित तौर पर आदिल और शाकिब के पीछे कई बच्चों को आरोपितों के सपोर्ट में आवाज बुलंद करते देखा जा सकता है। बहरहाल, दोनों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है, जहाँ उन्होंने इस वीडियो को शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने की बात को कबूल कर लिया है। इस मसले को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने ट्वीट किया, “टोली मोहल्ला थाना लोनी के निवासी आदिल और शाकिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपितों की तलाश जारी है।”

उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरह के दंगे फैलाने या फिर परेशान करने वाले वायरल वीडियो को लेकर अलर्ट है और इसके खिलाफ एक्शन ले रही है। हाल ही सूबे की पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और सीतापुर में एक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसने सार्वजनिक रूप से महिलाओं को बलात्कार की धमकी दी थी। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था।

इस मामले को लेकर सीतापुर पुलिस ने ट्वीट किया, “सीतापुर जिले के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीतापुर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। उक्त आरोप में साक्ष्य के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।”

‘हिंदुओं ने रैली निकाली, आपत्तिजनक गाने बजाए… इसलिए हुआ पथराव’: करौली हिंसा पर राजस्थान पुलिस ने पीड़ित हिन्दुओं को ही ठहरा दिया जिम्मेदार

राजस्थान के करौली में हिंदू विरोधी हिंसा के मामले में शुक्रवार ( 8 अप्रैल 2022) को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रशासनिक जाँच के आदेश दे दिए। इसके साथ ही सरकार ने मामले में 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट माँगी। राजस्थान पुलिस ने मामले में ‘निष्पक्ष’ जाँच शुरू करने और 2 अप्रैल को हिंसा भड़काने के आरोप में 105 आरोपितों को गिरफ्तार करने के बाद ऐसा किया है। लेकिन अब राजस्थान पुलिस हिंसा के लिए हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहरा रही है।

शनिवार (2 अप्रैल, 2022) को हिन्दू नव वर्ष (नव संवत्सर) के उपलक्ष्य में मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही एक बाइक रैली पर पथराव के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया था। इलाके में स्थानीय मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं की रैली में पथराव के बाद भड़के साम्प्रदायिक दंगों में पुलिसवालों समेत 42 लोग घायल हुए थे।

मामले की जाँच के दौरान शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में 30 लोगों को हिरासत में लिया था और हिंसा भड़काने के आरोप में 37 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। हालाँकि, 8 अप्रैल 2022 को पुलिस ने हिंसा के लिए हिंदुओं की रैली को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। पुलिस ने मामले को जस्टिफाई करते हुए यह बताने की कोशिश की कि रैली के दौरान ‘आपत्तिजनक’ गाने बजाए गए, जिसके कारण पथराव हुआ। करौली हिंसा पर राजस्थान के डीजीपी मोहन लाल लाठेर ने कहा कि नव संवत्सर को जिस तरह से शोभा यात्रा निकाला गया वो संदिग्ध था औऱ उसमें आपत्तिजनक गाने बजाए गए, इसलिए पथराव हुआ।

लाठेर के मुताबिक, करौली के हटवाड़ा बाजार के अलावा प्रदेश में सभी जगह शांति बनी रही और लोगों ने सौहार्द के साथ इस त्योहार को मनाया। प्रदेश पुलिस के मुखिया ने कहा, “ऐसी घटना करौली में हुई क्योंकि 2015 के बाद से इस क्षेत्र में कोई जुलूस नहीं निकाला गया था। पुलिस ने स्थिति की निगरानी के बाद आयोजकों को अनुमति दी थी, लेकिन डीजे के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी।”

करौली में हिंदुओं पर हमले के बाद से कॉन्ग्रेस का पार्षद मतलूब अहमद फरार है। वह मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू नववर्ष पर हुई हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। आरोप है कि इसी ने भाजपा नेता और जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर पर हिंसा में उनकी कथित संलिप्तता के लिए मामला दर्ज करवाया था। वहीं अधिकारियों ने रैली की अनुमति के लिए आवेदन करने वाले संयोजक नीरज शर्मा, हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह गुर्जर और नगर परिषद, करौली के पूर्व अध्यक्ष राजाराम गुर्जर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।

किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए शहर में 50 पुलिस उपाधीक्षकों सहित 600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है।

झारखंड सरकार पर दोहरी मार: CM हेमंत सोरेन ने खुद के नाम पर लिया माइंस, हाई कोर्ट ने माँगा जवाब; कॉन्ग्रेस MLA की विधायकी गई

खनन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार (8 अप्रैल 2022) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर खनन का पट्टा लेने के मामले में विस्तृत एवं बिंदुवार जानकारी देने का निर्देश दिया है। वहीं, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद कॉन्ग्रेस विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है।

दरअसल, शिवशंकर शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने खनन पट्टा अपने नाम करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उस याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर पत्थर खदान का पट्टा आवंटित होने का मामला सामने आया था। इसके बाद सोरेन के खिलाफ 11 फरवरी को हाईकोर्ट में शिव शंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका (PIL) दायर की थी।

याचिका में कहा गया है कि सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री और वन एवं पर्यावरण विभाग के विभागीय मंत्री हैं। ऐसे में उन्होंने खुद ही पर्यावरण क्लीयरेंस के आवेदन दिया और क्लीयरेंस लेकर खुद ही खनन पट्टा हासिल कर लिया। ऐसा करना पद का दुरुपयोग और जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता ने मामले की सीबीआई जाँच कराने और हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की माँग की है। याचिका में कहा गया है कि इस मामलों को ध्यान में रखकर अदालत राज्यपाल को निर्देश दे कि वह मख्यमंत्री सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दें।

क्या है मामला

मुख्यमंत्री सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम पर पत्थर खदान का पट्टा लिया। यह खदान राँची जिले के अनगड़ा मौजा, थाना नं-26, खाता नं- 187, प्लॉट नं- 482 में स्थित है। भाजपा ने आरोप लगाया था कि इस पट्टे की स्वीकृति के लिए सोरेन 2008 से ही प्रयास कर रहे थे।

मुख्यमंत्री बनने के बाद पत्रांक संख्या 615/M, दिनांक 16-06-2021 के जरिए पट्टा की स्वीकृति का आशय का पत्र (LOI) विभाग द्वारा जारी कर दिया है। यह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है। स्टेट लेबल इंवायरमेंट इंपेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA) ने 14-18 सितम्बर 2021 को अपनी 90वीं बैठक में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा भी कर दी।

कॉन्ग्रेस विधायक तिर्की की गई विधायकी

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी पाए कॉन्ग्रेस विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। इस संबंध में 28 मार्च 2022 के प्रभाव से बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस मामले में CBI कोर्ट ने तिर्की को 3 साल की सजा सुनाने के साथ 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि CBI की स्पेशल कोर्ट ने बंधु तिर्की को दोषी करार दिया है। इसलिए जन प्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा-8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(e) के तहत 28 मार्च 2022 से झारखंड विधानसभा की सदस्यता खत्म की जाती है।

बंधु तिर्की मांडर विधानसभा सीट से झारखंड विकास मोर्चा (JVM) की टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में कॉन्ग्रेस में शामिल हो गए। तिर्की पर आय से 7.20 लाख रुपए अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।

अब ATM से पैसा निकालने के लिए डेबिट कार्ड का झंझट खत्म: RBI ने कहा- सभी बैंकों के ATM नेटवर्क पर बिना कार्ड के नकदी निकालने की मिलेगी सुविधा

देश में बैंकिंग व्यवस्था तेजी से डिजिटल हो रही है। पहले आप बैंक जाकर पैसे निकालते थे, फिर एटीएम कार्ड ने आपको लाइन में लगने से निजात दी। लेकिन अब देश के सभी बैंकों में नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब आप चाहें किसी भी बैंक के ग्राहक हों, आप यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल कर देश के किसी भी ATM से डेबिट कार्ड के बिना भी पैसे निकाल सकते हैं।

मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया कि UPI का इस्तेमाल कर ATM से बिना कार्ड के निकासी की सुविधा का विस्तार सभी बैंकों के लिए किया जाने वाला है। यानी कि आप चाहें निजी बैंक के ग्राहक हों या सरकारी बैंक के, सभी ग्राहक इस सुविधा का इस्तमाल कर सकते हैं।

रिजर्व बैंक के गवर्नर के शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘अब यूपीआई का उपयोग करते हुए सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क में कार्ड-रहित (बिना कार्ड के) नकद निकासी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके उपयोग से लेनदेन करने में आसानी होगी। इसके साथ ही बिना कार्ड के नकदी निकासी की सुविधा से कार्ड स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी को भी रोकने में मदद मिलेगी।’’ उन्होंने कहा कि इस बारे में एनपीसीआई, एटीएम नेटवर्क और बैंकों को जल्द ही अलग-अलग निर्देश जारी किए जाएँगे।

हालाँकि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह साफ कर दिया कि क्रेडिट/डेबिट कार्ड की सुविधा खत्म नहीं होने जा रही। वो सुविधा लोगों को मिलती ही रहेगी। शक्तिकांत दास ने कहा, “हम क्रेडिट/डेबिट कार्ड जारी करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कई अन्य सुविधाएँ हैं। इसका उपयोग न केवल नकद पैसे निकालने के लिए किया जाता है, बल्कि रेस्तरां, दुकान या विदेश में भुगतान के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी रहेंगे।”

UPI का हो रहा है सबसे ज्यादा इस्तेमाल

उल्लेखनीय है कि देश में डिजिटल पेमेंट में काफी तेजी से उछाल आया है। अब अधिकतर लोग पैसों का लेनदेन UPI के जरिए ही करते हैं। 28 फरवरी को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 7,422 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के 5,554 करोड़ ट्रांजैक्शन के मुकाबले ज्यादा है। Nationl Payment Corporation of India (NCPI) का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को डिजिटल पेमेंट (digital payment) ट्रांजैक्शन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।

UPI पेमेंटिंग ऐप Phone Pay का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कुल 8.27 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले यह लगभग दोगुना है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान UPI के जरिए 292.2 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ था। इसके जरिए 4.25 लाख करोड़ रुपए की राशि का लेन-देन दर्ज हुआ था।