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निकाह में निदा खान को देख लगाए गए थे बीजेपी छोड़ने के नारे, कहा- पुलिस नहीं आती तो हो जाती लिंचिंग, शौहर शिरान रजा समेत 6 लोगों पर FIR

तीन तलाक की लड़ाई लड़ने वाली आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान को एक बार फिर से विरोध का सामना करना पड़ा है। इस बार शादी समारोह में पहुँची निदा को देखकर भाजपा छोड़ने के नारे लगाए गए। मैरिज होम से बाहर करने का मामला सुर्खियों में आया है। पुलिस को दी तहरीर में निदा ने खुद और परिवार पर जानलेवा हमले का आरोप भी लगाया है।

निदा खान आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी चलाती हैं। पिछले दिनों निदा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की तो अब उनके विरोधी गुस्से में हैं। निदा खान ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि वो अपने मामा की बेटी की शादी में 26 मार्च को पीलीभीत रोड स्थित एक मैरिज होम पहुँची थीं। वहाँ कुछ लोगों ने भाजपा छोड़ने का दबाव बनाया और नारे लगाने लगे। शादी में परिवार के सदस्य भी पहुँचे थे। 

भाजपा नेत्री निदा खान ने कहा, “एक पारिवारिक शादी के दौरान, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बीजेपी छोड़ने के लिए मजबूर किया। मैं भीड़ से घिरी हुई थी और मुझे मामूली चोटें आईं। उन्होंने कहा कि बरेली का कोई भी मुस्लिम बीजेपी का समर्थन नहीं करता है क्योंकि यह गैर-मुस्लिम पार्टी है लेकिन तुमने इसके लिए प्रचार किया है जो गैर-मुस्लिम है। मैंने FIR दर्ज कराई है।”

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, “मामू के बेटे की शादी में गई थी, जहाँ मुझे BJP से तौबा करने के लिए कहा गया। 3 तलाक को लेकर भी मेरी लड़ाई चली है। उन्होंने (मेरे पति ने) कोर्ट में तेज़ाब फेंकने तक की धमकी दी है। अगर शादी में पुलिस समय पर नहीं आती तो वह लोग लिंचिंग जैसी घटना कर सकते थे।”

बरेली के SSP रोहित सिंह साजवान ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया, “शिकायतकर्ता ने एक विशेष पार्टी में शामिल होने के कारण रिश्तेदारों द्वारा उसे सामाजिक बहिष्कार की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई। 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच की जा रही है।”

कौन है निदा खान

निदा खान का 2015 में निकाह शीरान रजा खां से हुआ था। लेकिन साल भर पहले ही दोनों का तलाक हो गया। वह विवादित मौलाना तौकीर रजा की बहू हैं, जिसने विधानसभा चुनाव के दौरान कॉन्ग्रेस को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। निदा खान ने उन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। उन्होंने तौकीर रजा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिसने अपने ही खानदान की बहू का सम्मान नहीं किया वो कॉन्ग्रेस के ‘लड़की हूँ लड़ सकती हूँ’ कैम्पेन का समर्थन करने का दिखावा कर रहे हैं। निदा खान ने दो टूक कहा कि महिलाओं को सम्मान तो मोदी सरकार में मिला है।

उन्होंने बताया कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और पढ़ाई से रोका गया था। इस मामले में निदा ने ससुराल वालों पर मुकदमा भी किया था। निदा को इस्लाम से खारिज करने का फतवा भी दिया गया था। निदा खान ने तीन तलाक मामले में लंबी लड़ाई लड़ी। निदा खान का कहना है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ज्वाइन की तो विरोध शुरू हो गया। उनके चुनावी प्रचार से जुड़ी एक वीडियो सोशल मीडिया पर एडिट करके धार्मिक भावनाओं का गलत इस्तेमाल किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। 

तौकीर रजा खान के खानदान की बहू निदा तीन तलाक को लेकर अपना डर बयाँ करते हुए कहा था, “जब भी मेरा पति बाहर जाता था तो मैं इस बात से डरी रहती थी कि मेरा पति घर लौटेगा तो मैं उसके निकाह में रहूँगी या नहीं। इसके खिलाफ लड़ाई में भाजपा सरकार ने साथ दिया, महिलाओं को सुरक्षा दी। तौकीर रजा महिलाओं को इस्तेमाल का सामान समझते आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं। अगर आज हम जिंदा है तो वो केवल भाजपा की ही देन है।”

देशसेवा कर रहे बेदाग छवि के रतन टाटा को मिले भारत रत्न: दिल्ली HC ने याचिका खारिज कर कहा- ये मेरा काम नहीं, सरकार से कहिए

टाटा समूह (TATA Group) के पूर्व चेयरमैन एवं उद्योगपति रतन टाटा (Ratan Tata) को ‘भारत रत्न’ से सम्मान सम्मानित करने की माँग वाली याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने गुरुवार (31 मार्च 2022) को खारिज कर दिया। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या वो इसके लिए फैसला लेगा?

मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न (देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान) देने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का काम अदालत का नहीं है। अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा, “यह किस तरह की याचिका है? क्या यह अदालत (सरकार को भारत रत्न देने का) निर्देश देने के लिए है?”

इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से ‘कम से कम अनुरोध’ करने का आग्रह किया। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश सांघी ने कहा, “जाइए और सरकार से इसके लिए अनुरोध कीजिए। अदालत के एक्शन लेने का सवाल ही कहाँ है? अगर आप चाहते हैं तो सरकार से अनुरोध कीजिए। हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।” कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में वह कुछ नहीं कर सकता। अदालत के इस रुख को देखकर याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली।

बेदाग है रतन टाटा का जीवन

उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न देने की माँग को लेकर याचिका राकेश नाम के व्यक्ति ने दायर की थी। राकेश खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। उनका कहना है कि रतन टाटा ‘भारत रत्न’ के हकदार हैं, क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं और उनका जीवन बेदाग है। याचिका में कोरोना के दौरान रतन टाटा के योगदान का भी उल्लेख किया गया है।

मोदी सरकार का बड़ा फैसला: 3 राज्यों में AFSPA का दायरा घटा, जानें क्या है ये कानून और कहाँ-कहाँ किया गया है इसे लागू

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दशकों बाद पूर्वोत्तर राज्य नगालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार (31 मार्च 2022) को सिलसिलेवार तीन ट्वीट कर यह जानकारी दी। गृहमंत्री ने लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक अहम फैसला लिया गया है। भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का निर्णय लिया है।”

उन्होंने लिखा, “अफस्पा (AFSPA) के इलाकों में सरकार के शांति लाने के लिए किए जा रहे प्रयास मददगार रहे हैं। इन इलाकों में उग्रवाद पर भी नियंत्रण बढ़ा है। कई समझौतों के कारण सुरक्षा के हालात और विकास ने भी कानून हटाने में मदद की।” इसके बाद वह (अमित शाह) अपने अंतिम ट्वीट में पीएम मोदी को धन्यवाद करते हुए लिखते हैं, “पीएम मोदी की प्रतिबद्धता के कारण हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो दशकों से उपेक्षित था, अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई देता हूँ।”

क्या है अफस्पा

सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को केवल अशांत क्षेत्रों में ही लागू किया जाता है। पूर्वोत्तर में सुरक्षाबलों की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पास किया गया था। 1989 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो यहाँ भी 1990 में अफस्पा लागू कर दिया गया था। अशांत क्षेत्र कौन-कौन से होंगे, ये भी केंद्र सरकार ही तय करती है। आसान शब्दों में अफस्पा कानून को ऐसे समझे। यह किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में तभी लागू किया जाता है, जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को ‘अशांत क्षेत्र’ अर्थात डिस्टर्बड एरिया एक्ट (Disturbed Area Act) घोषित कर देती है। इस कानून के लागू होने के बाद ही वहाँ सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं। कानून के लगते ही सेना या सशस्त्र बल को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार मिल जाता है।

अंग्रेजों के जमाने में लागू कानून को नेहरू की सरकार ने भी जारी रखा

इस एक्ट को सबसे पहले अंग्रेजों के जमाने में लागू किया गया था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य बलों को विशेष अधिकार दिए थे। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भी इस कानून को जारी रखने का फैसला लिया। फिर वर्ष 1958 में एक अध्यादेश के जरिए AFSPA को लाया गया और तीन महीने बाद ही अध्यादेश को संसद की स्वीकृति मिल गई। इसके बाद 11 सितंबर 1958 को AFSPA एक कानून के रूप में लागू हो गया।

कानून को लागू करने के पीछे का तर्क

इस कानून को लागू करने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि इसे उन इलाकों में लागू किया जाता है, जिनमें उग्रवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं। भारत और म्यांमार की सीमा के दोनों तरफ कई अलगाववादी विद्रोही संगठनों के ठिकाने हैं। नागालैंड के अलावा मणिपुर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सक्रिय है, जो सेना पर हमले करती रहती है। इसी तरह जम्मू-कश्मीर में भी अलगाववादी संगठन सक्रिय है। इन संगठनों से निपटने और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना को अफस्पा के तहत विशेष अधिकार दिए गए।

इन राज्यों में लागू है AFSPA कानून

AFSPA को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में लागू किया गया था। लेकिन, समय-समय पर परिस्थितियों को देखते हुए हटा भी दिया जाता है। मणिपुर में अफस्फा के खिलाफ इरोम चानू शर्मिला ने 16 साल तक अनशन किया था। नवंबर 2000 में आयरन लेडी के नाम से मशहूर इरोम शर्मिला के सामने एक बस स्टैंड के पास दस लोगों को सैन्य बलों ने गोली मार दी थी। इस घटना का विरोध करते हुए उस वक्त 29 वर्षीय इरोम ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जो 16 साल तक चली। अगस्त 2016 में उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करके राजनीति में आने का फैसला किया और चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उन्हें नोटा (NOTA) से भी कम वोट मिले थे। बताया जाता है कि उन्हें सिर्फ 90 वोट मिले थे, जबकि 143 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना था।

बंगाल में मोबाइल के लालच में अपने बॉयफ्रेंड अली के सामने नाबालिग बहन को परोसा, रेप कर प्राइवेट पार्ट में रॉड डाला, हालत नाजुक

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के उत्तरी 24 परगना जिले के बसीरहाट क्षेत्र में 11 साल की एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप की खबर है। इस मामले में पीड़िता की बुआ और शहर अली सदर नाम के आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपितों ने छात्रा के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दिया था। आरोपित पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की गई है। पुलिस को बच्ची बेहोशी की हालत में एक पार्क के पास मिली थी, जहाँ से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छात्रा अपने घर से गुरुवार (24 मार्च) को लापता हुई थी।

इस घटना में यूथ अगेंस्ट रेप नाम के हैंडल द्वारा दावा किया जा रहा है कि आरोपित शहर अली सदर गिरफ्तार दूसरी आरोपिता का बॉयफ्रेंड है। उसने पीड़िता के साथ रात बिताने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को एक मोबाईल गिफ्ट देने का वादा किया था। इसी फोन के लालच में आरोपिता ने ममेरी बहन लगने वाली इस बच्ची को आरोपित के पास छोड़ दिया था। पीड़िता निहालपुर की रहने वाली थी, जो अपनी बुआ के घर मटिया आई थी।

एक रिपोर्ट के मुताबिक लापता होने के अगले दिन बच्ची मटिया के एक पार्क में मिली थी। पुलिस ने प्रथम दृष्टया रेप होने की बात स्वीकार किया था। बच्ची को बशीरहाट सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ से उसे कोलकता के आरजी कर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले में शनिवार (26 मार्च) को गिरफ्तार दोनों आरोपितों को बशीरहाट की एक अदालत ने 6 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना पर एक महिला वकील ने हाईकोर्ट में PIL दाखिल की है। PIL में इस घटना की तुलना दिसम्बर 2012 में हुए दिल्ली के निर्भया गैंगरेप से किया गया। महिला वकील ने हाईकोर्ट को बताया, “पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड तक डाली गई है। उसके आंतरिक अंगों को काफी नुकसान पहुँचा है। पुलिस नाबालिग बच्ची से किसी डॉक्टर या अन्य कार्यकर्ता को मिलने भी नहीं दे रही है।” महिला वकील द्वारा इस मामले की जाँच CBI या हाईकोर्ट की निगरानी में किसी विशेष जाँच दल (SIT) द्वारा कराए जाने की माँग की।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भरद्वाज की बेंच ने एडवोकेट जनरल एस एन मुखर्जी को इस केस में जाँच की स्थिति से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में राज्य सरकार को केस डायरी और मेडिकल रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत होने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल (सोमवार) को तय की गई है।

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया, “बच्ची की हालत पर मेडिकल बोर्ड द्वारा गठित 5 डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। बच्ची की हालत स्थिर है। साथ ही उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य पुलिस बल इस मामले के निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है। हमें बच्ची के स्वास्थ्य का मेडिकल बुलेटिन जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है।”

भाजपा ने नुसरत जहाँ की ख़ामोशी पर उठाए सवाल

भाजपा ने पीड़ित बच्ची के लिए न्याय की माँग की है। रविवार (27 मार्च) को भाजपा की इंग्लिश बाजार के विधायक श्रीरूपा मित्रा ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ पीड़ित बच्ची के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होने बताया, “पीड़िता को स्त्रीरोग विभाग में रखा गया है। सिक्युरिटी गार्डों ने हमें देख कर अस्पताल के दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। हमें बताया गया कि हम बच्ची से नहीं मिल सकते। इस मामले में तृणमूल कॉन्ग्रेस की सांसद नुसरत जहाँ क्यों चुप हैं जबकि पीड़िता बच्ची भी अल्पसंख्यक समुदाय की है।”

अब ग्वालियर में रेप आरोपित के घर पर चला ‘मामा का बुलडोजर’, चॉकलेट के बहाने 11 साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) सरकार भी अब यूपी (UP) की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) की राह पर चल पड़ी है। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत ग्वालियर में बलात्कार के आरोपित के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। 

शहर के बहोड़ापुर इलाके के सुभाष नगर में दुष्कर्म के आरोपित के अवैध मकान को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुँची। इधर प्रशासन की कार्रवाई की सूचना के बाद आरोपित के परिवार की महिलाओं ने घर से निकल कर सड़क पर हंगामा किया। महिलाओं के हंगामे के बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुँच गया, उसके बाद आगे की कार्रवाई की गई।

बता दें कि शहर के बहोड़ापुर इलाके के सुभाष नगर में दुष्कर्म के आरोपित चतुर्भुज राठौर ने अवैध मकान बनाया हुआ था। इसी को लेकर एसडीएम प्रदीप सिंह तोमर के नेतृत्व में आज (31 मार्च 2022) प्रशासन की टीम उसके अवैध मकान को तोड़ने के लिए वहाँ पहुँच गई। आरोपित के परिजन सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। इसके बाद हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद दुष्कर्म के आरोपित के अवैध मकान को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाया गया।

ट्विटर पर ग्वालियर कलेक्टर ने वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें आरोपित के घर बुलडोजर चलते हुए देखा जा सकता है। ट्वीट के साथ ही बताया गया कि ग्वालियर शहर के सुभाष नगर बहोड़ा में 65 वर्षीय शख्स ने 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था और इस मामले में वह जेल में है।

बता दें कि 24 मार्च को चतुर्भुज ने चॉकलेट दिलाने के बहाने 11 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद प्रशासन को सूचना मिली थी कि इस आरोपी ने अवैध मकान का निर्माण किया है। उसके बाद बुधवार को जिला प्रशासन अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँची।

पूरे घटनाक्रम पर सीएम शिवराज चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक ट्वीट में अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा, “मध्य प्रदेश की धरती पर गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। प्रदेश छोड़ दो या सुधर जाओ, कोई और रास्ता नहीं है। नहीं सुधरे तो बुलडोजर चलेगा।”

गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार (22 मार्च, 2022) को शहडोल में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन द्वारा सामूहिक दुष्कृत्य के मुख्य आरोपित अब्दुल शादाब उस्मानी के घर पर बुलडोजर चलवा कर उसके अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया था।

दोस्त अर्जुन के प्यार में पड़ रवि बना ‘रिया’, अब शादी के बाद किन्नरों को सौंप देना चाहता है पति: अमृतसर का मामला

पंजाब (Punjab) के अमृतसर जिले से हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आय़ा है, जहाँ एक लड़के प्यार में पागल दूसरे लड़के रवि ने अपना लिंग बदलवाकर लड़की (ट्रांसजेंडर) बन गया। उसने अपना नाम भी रिया जट्टी रख लिया। लेकिन जिसके लिए लिए उसने अपना जेंडर चेंज कराया, वही उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। वो उसे किन्नरों को सौंपना चाहता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, घटना अमृतसर की है और रवि से रिया बना शख्स भी उसी जिले का ही है। जबकि, जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया वो जालंधर के जंडियाला का है। हुआ कुछ यूँ कि 3 साल पहले तक रवि (रिया) जालंधर में नौकरी करता था। वहीं पर कंपनी में उसकी मुलाकात जंडियाला के रहने वाले अर्जुन से हुई। धीरे-धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई। समय बीता और ये जानते हुए भी कि दोनों समान लिंग वाले हैं, फिर भी दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों समलैंगिक रिश्ते में आ गए।

फिर एक दिन उन दोनों को लगा कि अगर समलैंगिक रिश्ते में दोनों रहते हैं तो समाज के ताने उन्हें न सुनने पड़े। इससे बचने के लिए रवि ने 8 महीने पहले अपना जेंडर चेंज करवा लिया और पुरुष से लड़की बन गया। उसका नाम पड़ा रिया जट्टी। दोनों ने शादी भी कर ली। अर्जुन के परिवार ने रिया को अपनाया भी। हालाँकि, वक्त बीता औऱ अब अर्जुन उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। रिया का आरोप है कि अर्जुन उसे किन्नरों के पास छोड़ना चाहता है।

पुलिस में की शिकायत

पति की वेवफाई से नाराज होकर रवि उर्फ रिया ने पुलिस की चौखट पर दस्तक दी। उसने कैंटोनमेंट थाने में शिकायत की है। रिया का आरोप है कि अर्जुन की जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है, जिससे वो उस पर ध्यान ही नहीं देता। थाने के इंस्पेक्टर जसबीर सिंह का कहना है कि उन्हें शिकायत मिली है। वो इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

UAE में भी रिलीज होगी द कश्मीर फाइल्स: बोले विवेक अग्निहोत्री- जो बता रहे इस्लामोफोबिक, उनको मिल गया जवाब; अनुपम खेर ने लिखा- हर हर महादेव

कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को आवाज देने वाली निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) बॉक्‍स ऑफिस पर भी जबरदस्‍त प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को दुनिया भर से सराहना भी मिल रही है। इस बीच यूएई और सिंगापुर में इस फिल्म को रिलीज किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही यूएई में इस फिल्म की रिलीज को उन लोगों को जवाब बताया है जो फिल्म को इस्लामोफोबिक बता रहे हैं। उन्होंने कहा, “भारत में, कुछ लोग इसे इस्लामोफोबिक कह रहे हैं। लेकिन एक इस्लामिक देश ने 4 हफ्ते की जाँच के बाद इसे बिना किसी कट के 15+ दर्शकों को देखने की मंजूरी दी है, जबकि भारत में यह 18+ के लिए है। 7 अप्रैल (गुरुवार) को यह फिल्म रिलीज हो रही है। अब अगला नंबर सिंगापुर का है।”

यूएई और सिंगापुर में ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) को सेंसर की मंजूरी मिलने के बाद फिल्म से जुड़े कलाकार भी काफी खुश हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म के यूएई और सिंगापुर में रिलीज होने पर खुशी जताते हुए ट्वीट किया, “हर हर महादेव। यूएई में ‘द कश्मीर फाइल्स’ 7 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है।”

मालूम हो कि यह फिल्म 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार की वास्तविक घटनाओं को दिखाती है। पाकिस्तान के समर्थन से इस्लामी आतंकवादियों ने घाटी में सांप्रदायिक अभियान चलाया था। कश्मीरी पंडितों को मारा गया। प्रताड़ित किया गया और उन्हें उनकी ही जमीन से भागने को मजबूर किया गया। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे लाखों कश्मीरी हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में सालों तक तंबू में रहे।

बता दें कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ को कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, भाषा सुंबली और चिन्मय मांडलेकर सहित कई कलाकार हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक फिल्म की सराहना कर चुके हैं। हालाँकि कट्टरपंथी-वामपंथी समूह इस फिल्म से नाराज हैं। एनडीटीवी ने तो इस फिल्म की रिलीज से पहले इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया था। लेकिन विरोध के बाद उसे अपनी रिपोर्ट से प्रोपेगेंडा शब्द हटाना पड़ा था।

‘शराब पीने वाला हिंदुस्तानी नहीं, महापापी है’: बिहार के शराबबंदी कानून में ढील के बाद बोले CM नीतीश कुमार

बिहार विधानसभा ने बुधवार (30 मार्च 2022) को निषेध एवं उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह कानून का रूप लेगा और तुरंत प्रभावी हो जाएगा। इस दौरान बिहार में बार-बार जहरीली शराब की घटनाओं पर आलोचना झेल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब पीने वालों को ‘महापापी’ बताया और कहा कि जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों को राहत देने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

उन्होंने कहा, “लोग यह जानकर भी शराब का सेवन कर रहे हैं कि यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर कोई राष्ट्रपिता बापू की भावना को नहीं मानता है तो वह हिंदुस्तानी नहीं है। वो भारतीय तो है ही नहीं। काबिल भी नहीं है, वो महाअयोग्य और महापापी है।”

बता दें कि 2016 के मूल कानून में बदलाव के बाद अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई शराब या मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। व्यवस्था यह रहेगी कि अवकाश या अधिकारी के स्थानांतरण की स्थिति में भी विशेष न्यायालय कार्यरत रहे। राज्य सरकार की ओर से तय जुर्माना की रकम जमा करने पर अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा। तत्काल जुर्माने की रकम जमा न करने की हालत में एक महीने की साधारण कैद का प्रावधान किया गया है।

संशोधन में साफ कहा गया है कि यह जरूरी नहीं है कि शराब या मादक द्रव्यों के सेवन के हरेक मामले में अभियुक्त को तुरंत जमानत मिल ही जाएगी। जुर्माने की रकम अदा कर छूट जाना किसी अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा। अंतिम निर्णय कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेंगे।

गौरतलब है कि हाल में बिहार के जनता दल यूनाइटेड विधायक (JDU MLA) गोपाल मंडल ने विवादित बयान देते हुुए कहा था कि शराब पीकर लोग अगर ऐसे ही मरते रहेंगे तो जनसंख्या कम होगी। पिछले दिनों बिहार में जहरीली शराब से छपरा, नालंदा समेत कई जिलों में लोगों की मौत हो चुकी है। हाल में नालंदा में हुई घटना से आठ लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया था।

बता दें कि बिहार में शराब बिक्री पर पाबंदी है। इसके बावजूद बड़ी मात्रा में नकली शराब यहाँ बिक रही है। यह शराब पीने से बहुत से लोगों की मौत भी हो रही है। करीब दो महीने पहले समस्तीपुर, बेतिया और गोपालगंज में जहरीली शराब से करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी।

15 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर नालंदा के छोटी पहाड़ी गाँव में शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर बक्सर में भी जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है। यही नहीं राज्य में पिछले साल जहरीली शराब से करीब 66 लोगों की मौत हुई थी।

कार में मिला 12 किलो विस्फोटक, जयपुर में होना था सीरियल बम ब्लास्ट: मध्य प्रदेश के अल सुफा से जुड़े 3 आतंकवादी गिरफ्तार

राजस्थान (Rajasthan) ATS और SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) ने चित्तौड़गढ़ जिले से 12 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम जुबेर, सैफुल्लाह और अल्तमस हैं। इन आतंकियों के संगठन का नाम अल सुफा है। ये सभी एक कार में सवार थे, जहाँ इन्हें नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया है। इन तीनों से मिली जानकारी के बाद 5 अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। घटना 30 मार्च (बुधवार) की है।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा की तरफ जा रही एक संदिग्ध MP-43-CA-7091 नंबर की कार पुलिस ने रोक कर तलाशी ली। उस बोलेरो कार से दो थैलियों में कुल लगभग 12 किलोग्राम विस्फोटक, तीन बैटरी और 3 आरपेट घड़ी, तार और 3 कनेक्टर, 6 बल्ब और तार बरामद हुए हैं। इस बरामदगी के बाद पुलिस ने तीनों आरोपितों पर विस्फोटक अधिनियम, UAPA आदि धाराओं में केस दर्ज करके पूछताछ शुरू कर दी है। अब तक इस केस में 5 अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

गिरफ्तार आतंकियों से मध्य प्रदेश ATS भी पूछताछ कर रही है। राजस्थान ATS ने इस मामले से NIA को भी अवगत करवाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आतंकियों से बरामद विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट से भी 4 गुना ज्यादा खतरनाक है। इस नेटवर्क के अन्य आतंकियों की तलाश में पुलिस राज्य के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर रही है।

राजस्थान के DGP ने अभी जाँच जारी होने की बात कह कर ज्यादा कुछ बताने से मना कर दिया। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों आतंकी जयपुर में 3 अलग-अलग जगहों पर सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देना चाह रहे थे। इनसे बरामद विस्फोटक से ये बम बना कर दूसरी गैंग को देना चाहते थे। बरामद विस्फोटक आरडीएक्स बताया जा रहा है।

आतंकी संगठन अल सुफा

आतंकी संगठन अल सुफा लगभग 50 चरमपंथियों का समूह है। यह अक्सर स्लीपर सेल की भूमिका में रहता है और युवाओं को आतंकवाद के लिए बरगलाता है। साल 2014 में इस संगठन के लोगों ने रतलाम के महू रोड बस स्टैंड पर बजरंग दल के नेता कपिल राठौड़ और उनकी होटल पर काम करने वाले पुखराज की हत्या कर दी थी। सितम्बर 2017 में इसी से जुड़े लोगों ने रतलाम में ही तरुण सांखला की गोली मार कर हत्या कर दी थी।

सुसाइड करने वाली डॉक्टर पर FIR में जिसकी मुख्य भूमिका, उसने पहले भी दी थी धमकी: डॉ. अर्चना के पति ने मीडिया की कारस्तानी भी बताई

राजस्थान के दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने DG को निष्पक्ष जाँच के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें यह सुनिश्चित करने भी कहा है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएँ फिर न हो। मुख्यमंत्री के आदेश पर दौसा के SP को हटा दिया गया है। स्थानीय थानेदार को सस्पेंड किया गया है। इस क्षेत्र के DSP को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है।

मामले की जाँच जयपुर के डिविजनल कमिश्नर दिनेश कुमार यादव को सौंपी गई है। सुसाइड करने वाली महिला डॉक्टर के पति डॉक्टर सुनीत उपाध्याय की तहरीर पर एक स्थानीय नेता शिव शंकर बाल्या जोशी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इलाज के दौरान प्रसूता की मौत के बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा पर हुई एफआईआर में जोशी की मुख्य भूमिका बताई जा रही है। डॉक्टर सुनीत उपाध्याय ने अपनी शिकायत में बताया है कि जोशी पहले भी कई बार हॉस्पिटल में आकर धमकी दे चुका था। उन्होंने इस संबंध में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश (साभार – ट्विटर)

शिकायत में डॉक्टर उपाध्याय ने राजस्थान पत्रिका पर एकपक्षीय रिपोर्टिंग का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान पत्रिका की प्रकाशित रिपोर्ट में उनका पक्ष नहीं लिया गया। कहा है कि मीडिया वाले भी ऐसे मामलों में दलाली करते हैं। उन्होंने पत्रिका के रिपोर्टर महेश के खिलाफ भी पूर्व में पुलिस से शिकायत किए जाने और कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही है। डॉक्टर उपाध्याय ने उनके अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को ‘लाश पर राजनीति करने वाले गिद्ध’ कहा है।

क्या है पूरा मामला

राजस्थान के दौसा जिले में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा ने मंगलवार (29 मार्च 2022) को अपने घर में ही फाँसी लगा ली थी। ऐसा उन्होंने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए किया था। उनके ऊपर लालसोट थाने में हत्या की धारा (302) में FIR दर्ज हुई थी। ऐसा एक महिला की प्रसव के दौरान हुई मौत से हुए हंगामे के बाद हुआ था। इस मामले में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। ऑडियो में एक व्यक्ति खुद को दलित नेता बताते हुए मृतक मरीज के परिजनों को उकसाते हुए रुपए के लेन-देन और मुआवजे की बात कह रहा। हालाँकि, ऑपइंडिया इस इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।