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छत्तीसगढ़ में मृत बेटी के शव को कंधे पर लाद 10km चला पिता: स्वास्थ्य केंद्र पर आरोप- गलत इंजेक्शन से हुई मौत, एंबुलेंस देने में भी की आनाकानी

छत्तीसगढ़ के सरगुजा से कॉन्ग्रेस सरकार की अमानवीयता और एक पिता की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के एक स्वास्थ्य केंद्र पर ईलाज के दौरान बेटी को गलत इंजेक्शन के दिया गया और जब उसकी मौत हो गई तो उसके पिता को शव ले जाने के लिए एंबुलेंस देने की आनाकानी की जानी लगी। इसके बाद पिता अपनी सात वर्षीया बेटी का शव कंधे पर लादकर करीब 10 किलोमीटर तक चला। इसका वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने चिकित्सा अधिकारी को हटाते हुए जाँच के आदेश दे दिए हैं।

बताया जा रहा है कि सरगुजा जिले के लखनपुर गाँव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ शुक्रवार (25 मार्च 2022) की सुबह एक बच्ची की मौत हो गई थी। अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र पर गाड़ी पहुँचने के पहले ही उसके पिता शव लेकर गाड़ी के पहुंचने से पहले ही उसके पिता शव को ले गए। उन्होंने बताया कि अमदला गांव के रहने वाले ईश्वर दास अपनी बीमार बेटी सुरेखा को सुबह तड़के लखनपुर सीएचसी लाए थे।

अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. विनोद भार्गव का कहना है कि अमदला गाँव के रहने वाले ईश्वर दास की बेटी सुरेखा पिछले कई दिनों से तेज बुखार से पीड़ित थी और दास उसे लेकर लखनपुर अस्पताल आए थे। बच्ची का ऑक्सीजन लेवल बहुत बेहद कम, 60 के करीब था। स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि बच्ची के पहुँचते ही जरूरी उपचार शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई।

स्वास्थ्यकर्मियों का तर्क है कि उन्होंने पीड़ित पिता से कहा था कि जल्दी ही घोड़ागाड़ी आ जाएगी और जब गाड़ी आई तो पिता अपनी मृत बेटी को लेकर जा चुका था। किसी व्यक्ति ने इस पिता का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वहीं, ईश्वर दास का कहना है कि अस्पताल की नर्स ने उनकी बेटी को गलत इंजेक्शन दे दिया, जिसके कारण उसके उसके नाक से लगातार खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई। दास का यह भी कहना है कि एंबुलेंस मँगाने में अस्पताल के कर्मचारी आनाकानी कर रहे थे, इसलिए वे पैदल ही शव को लेकर चल दिए।

वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री सिंह देव ने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से मामले की जाँच कर कार्रवाई करने को कहा है। मंत्री ने वीडियो परेशान करने वाला है। वहाँ पर तैनात हैं कर्मचारी अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो उन्हें हटा दिया जाना चाहिए।

वहीं, इस मामले पर कार्रवाई करते हुए अंबिकापुर सीएमएचओ ने लखनपुर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. पीएस केरकट्‌टा को पद से तत्काल प्रभाव से दिया है। इसके साथ ही उन्हें एक नोटिस भी भेजा गया था, जिसमें पूछा गया था कि मृत बच्ची के पिता को एम्बुलेंस उपलब्ध कराने में देरी क्यों हुई?

‘…चाकू घुसेड़ देंगे’ – वायरल वीडियो में BJP विधायक को मौत की धमकी, त्रिपुरा में मदरसों को बंद करने की रखी थी माँग

त्रिपुरा भाजपा के विधायक शम्भू लाल चकमा को मौत की धमकी दी गई है। यह धमकी एक वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो जारी करने वाले आरोपित ने भाजपा विधायक द्वारा राज्य में सभी मदरसों को बंद करने की माँग के बदले में धमकी दी है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर धमकी देने वाले की तलाश शुरू कर दी है। धमकी का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

वीडियो में धमकी देने वाले ने वर्दी पहन रखी है। उसके हाथ में चाकू भी है। धमकी की शुरुआत वो ‘सलाम वाले कुम’ से करता है। उसने विधायक शंभू लाल को माँ की गाली देते हुए कहा कि इसी चाकू से वो उन्हें मार देगा।

धलाई जिले के SP रमेश यादव के मुताबिक, “केस दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। धमकी देने वाले आरोपित के सोशल मीडिया प्रोफाइल की जानकारी जुटा ली गई है। आरोपित को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।” इस मामले में शिकायत एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा दर्ज करवाई गई है।

बंद हों मदरसे: MLA शम्भू लाल चकमा की माँग

शंभू लाल चकमा त्रिपुरा की छावमानु सीट से विधायक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने राज्य में सभी मदरसों को बंद करने की माँग की थी। विधायक के अनुसार मदरसों से आतंकी और असमाजिक तत्व पढ़ कर बाहर निकलते हैं।

भाजपा विधायक ने मदरसों पर त्रिपुरा सरकार से असम सरकार जैसी कार्रवाई की अपेक्षा जताई थी। उनके बयान से नाराज त्रिपुरा मदरसा शिक्षक संघ (TMTA) और कुछ अन्य मुस्लिम संगठनों ने कार्रवाई की माँग की थी। TMTA ने विधायक से उनके बयान का सबूत पेश करने को कहा था।

‘भगवान भी अतिक्रमण करते हैं तो उन्हें हटाया जाएगा’: मंदिर पर मद्रास HC… लेकिन ईसाई मिशनरियों पर सुनवाई से SC का इनकार

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने शुक्रवार (25 मार्च 2022) को एक सुनवाई के दौरान कहा कि अगर भगवान भी सरकारी जगह पर अतिक्रमण करते हैं तो उसे हटाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कोई भी भगवान नहीं कहते कि सार्वजनिक जगहों पर मंदिर बनाकर अतिक्रमण करो।

तमिलनाडु के नमक्क में सड़क पर बने अरुलमिघू पलापट्टराई मरिअम्मन तिरुकोइल मंदिर से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस. आनंद वेंकटेश ने कहा, “हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं, जहाँ भले ही भगवान सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण करें, अदालतें इन अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश देंगी क्योंकि सार्वजनिक हित और कानून के शासन को सुरक्षित और बरकरार रखा जाना चाहिए।”

न्यायाधीश ने कहा कि भगवान के नाम पर मंदिरों का निर्माण करके अदालतों को धोखा नहीं दिया जा सकता है। कुछ लोगों ने यह धारणा बना रखी है कि वे मंदिर बनाकर या मूर्ति लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर कभी भी अतिक्रमण कर सकते हैं।

हालाँकि, ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जब कोर्ट ने धार्मिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा बताकर अन्य धर्मों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दी है। नीचे दिए गए सुप्रीम कोर्ट के दो मामलों के जरिए इसे समझा जा सकता है।

मंदिरों में ट्रस्टी की नियुक्ति पर नोटिस

तमिलनाडु के सभी हिंदू मंदिरों के प्रबंधन के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में ट्रस्टी कमेटी बनाने की माँग को लेकर ‘हिंदू धर्म परिषद’ ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। याचिका में माँग की गई थी कि कमेटी में एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक भक्त, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति और एक महिला को सदस्य बनाई जाए।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने 19 मार्च 2022 को सुनवाई करते हुए इस विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। बता दें कि हिंदू धर्म परिषद की इस याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

परिषद ने हाईकोर्ट से कहा था कि तमिलनाडु में कई हिंदू मंदिरों का रख-रखाव ठीक नहीं है और उन्हें नष्ट किया जा रहा है। परिषद ने केरल के श्रीपद्मनाभ स्वामी मंदिर का हवाला दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने समिति बनाने का निर्देश दिया था।

हालाँकि, जब इसी हिंदू धर्म परिषद ने ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से संबंधित जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट का तर्क था कि इससे भाईचारा बिगड़ सकता है।

जब ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से संबंधित याचिका कोर्ट ने कर दी थी खारिज

जब इसी हिंदू धर्म परिषद ने ईसाइयों द्वारा जारी प्रलोभन एवं धर्मांतरण को लेकर याचिका कोर्ट में दी तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 मार्च 2022) खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने ईसाइयों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक बोर्ड बनाने की माँग वाली याचिका पर विचार करने से ही मना कर दिया।

पीठ ने कहा, “इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस मामले में न्यायालय द्वारा उचित आदेश जारी करना सही नहीं है। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। हालाँकि, विशेष सरकारी वकील ने 2002 के अधिनियम 56 की एक प्रति दी है, जो बल या कपटपूर्ण तरीकों से प्रलोभन देकर एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगाने और उससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करता है।”

जब कोर्ट के समन के बाद शिवलिंग को उखाड़कर कोर्ट में पेश किया गया

बता दें कि कोर्ट के निर्देश पर शिवलिंग को भी उखाड़कर कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। भगवान शिव को छत्तीसगढ़ के राजस्व अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद शुक्रवार (25 मार्च 2022) को शिवलिंग सहित तहसील कोर्ट में पेश किया गया है।

रायगढ़ जिले के अधिकारियों के मुताबिक, भगवान शिव ने जमीन पर अवैध कब्ज़ा किया है। नोटिस में हाजिर न होने की दशा में उन पर 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाने की तैयारी थी। स्थानीय ग्रामीणों ने मजबूर हो कर शिवलिंग को उखाड़ कर कोर्ट में पेश किया।

‘दलित युवक के माथे पर तेजाब से बना दिया त्रिशूल’: मीडिया चला रहा है खबर, फैक्ट-चेक में सामने आई सच्चाई

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सहारनपुर में होली के दिन (18 मार्च) एक दलित युवक के साथ मारपीट की गई थी। कई सारे मीडिया हाउस ये खबर चला रहे हैं कि होली के दिन उस युवक को बुलाकर उससे बर्तन धुलवाया गया। इस जब उसका पैर लगने से शराब का गिलास गिर गया तो नाराज दबंगों ने आदेश कुमार से मारपीट करने के बाद तेजाब से उसके माथे पर त्रिशूल का निशान बना दिया।

अमर उजाला प्रिंट ने छापा कि सहारनपुर के सदर थाना क्षेत्र के कांशीराम कालोनी के रहने वाले अनिल कुमार (पुलिस के अनुसार, आदेश नाम) ने एसएसपी आकाश तोमर से मिलकर शिकायत की थी। पुलिस अधिकारी को आदेश ने बताया कि उसने कृष्णापुरी कॉलोनी में नींव खोदने का ठेका लिया था। 18 मार्च को कमरे की सफाई के दौरान पैर लगने से शराब का गिलास गिर गया। इससे नाराज आरोपितों ने तेजाब से उसके माथे पर त्रिशूल बना दिया और गाल पर भी हैप्पी होली लिख दिया।

साभार: अमर उजाला

ईटीवी भारत ने लिखा कि आदेश कुमार के साथ विशाल और टिंकू व 4 अन्य ने तेजाब से उसके माथे पर त्रिशूल बना दिय़ा।

साभार: ईटीवी भारत

वहीं, द क्विंट ने इस घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। क्विंट ने पीड़ित का वीडियो शेयर किया, जिसमें पीड़ित आदेश दावा करता है कि 18 तारीख को सुबह 10:30 बजे दबंगों ने उसे बुलाया औऱ कहा कि उनका काम कर दे। गिलास धोने को कहा गया और जब वह गिलास धोकर वहाँ से लौट रहा था तो शराब कि गिलास पैर लगने से गिर गई। इस पर टिंकू नाम के लड़के में आँख पर घूँसा मारा और गला दबाकर कहा कि ‘इसको ऐसा सबक सिखाओ, जिसे ये जिंदगी भर न भूले’।

यूपी पुलिस ने किया फैक्ट चेक

सहारनपुर पुलिस ने तेजाब से त्रिशूल बनाए जाने की घटना का फैक्ट चेक करते हुए स्पष्ट किया है कि पीड़ित का मेडिकल कराए जाने पर एसिड का पता नहीं चला है। ये विवाद पैसों के लेनदेन का बताया जा रहा है।

इस मामले में जिले के एसएसपी ने कहा, “एसिड से त्रिशूल बनाए जाने के मामले में जाँच में ये बात सामने आई है कि ये व्यक्ति होली के दिन अपने दो दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। शराब पीने के बाद तीनों ने एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाया, जिसका रिएक्शन तीनों के चेहरे पर दिखा। ये जो आदेश है, इसने अपने दोस्तों से 10,000 रुपए उधार लिए थे और पैसों को न लौटाना पड़े, इसके लिए इसने झूठे आरोप लगाए हैं।”

खुद पुलिस द्वारा फैक्ट चेक किए जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि कई सारे मीडिया हाउस जबरन फेक न्यूज फैला रहे हैं।

5 साल की बच्ची को ट्यूशन छोड़ने ले जा रहा था 74 साल का रिक्शा चालक गुरफान, रास्ते में करने लगा अश्लील हरकत: यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक बेहद घिनौनी खबर सामने आई है, जिसमें 74 साल के गुरफान अहमद नाम का एक मुस्लिम शख्स 5 साल की एक छोटी बच्ची के साथ अश्लील करते हुए पकड़ा गया। बच्ची के साथ घनौनी हरकत करते हुए लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। 22 मार्च, 2022 (मंगलवार) की इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

गुरफान रिक्शा चालक है और वह छोटी-छोटी बच्चियों को अपने रिक्शे से स्कूल छोड़ने जाता है। इसी दौरान एक पाँच साल की बच्ची से वह जबरदस्ती करने लगा। बच्ची बार-बार उसका विरोध करती रही, लेकिन वह नहीं माना और अपनी गंदी हरकतें करता रहा।

इस दौरान सड़क पर गुजरती एक महिला ने इस हैवानियत को देख लिया और शोर मचाया, जिसके बाद कई लोग जमा हो गए और आरोपित गुरफान अहमद को पकड़ लिया। गुरफान का लिखा हुआ एक पत्र भी सामने आया है, जिसमें उसने अपनी शैतानी इरादों के बारे में बताया है।

74 वर्षीय गुरफान अहमद सहरानपुर के काशीराम कॉलोनी का रहने वाला है और उसके अब्बा का नाम वजीर अहमद है। वह एक निजी स्कूल में अपने ऑटो से बच्चियों को छोड़ने का काम करता है। 22 मार्च को वह एक बच्ची को अपने रिक्शा में लेकर जा रहा था।

सामने आए स्वीकृति में गुरफान ने कहा कि वह पाँच साल की एक बच्ची को अपने रिक्शा लेकर ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रहा है। उसके बाद वह सड़क पर बच्ची के साथ जबरदस्ती करते हुए उसे पकड़ कर चूमने लगा। गुरफान ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश की। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़ लिया।

मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सहारनपुर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है। सहारनपुर पुलिस ने शुक्रवार (25 मार्च) को किए गए अपने ट्वीट में कहा, “प्रकरण के संबंध में थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।”

जब घूम-घूम कर 700 पीड़ितों से मिल रहे थे विवेक अग्निहोत्री, तब कहाँ थे केजरीवाल? 15 फिल्मों का प्रचार किया, कश्मीरी पंडितों से दिक्कत क्यों?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नब्बे के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर बनी फिल्म ‘The Kashmir Files’ का मजाक बनाया। इसे दिल्ली में टैक्स फ्री किए जाने की माँग पर उन्होंने बचकानी बातें करते हुए पूछा कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म को YouTube पर क्यों नहीं डाल देते। वो किस हक़ से ऐसा बोल रहे हैं, ये तो पता नहीं। लेकिन, लोगों को पता होना चाहिए कि इस फिल्म को बनाने में निर्माता-निर्देशक को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।

The Kashmir Files: फिल्म के रास्ते में थीं चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ, तब कहाँ से अरविंद केजरीवाल?

पहली बात तो ये कि इस फिल्म को बनाने के लिए कोई निर्माता तैयार नहीं था। जहाँ इस्लामी कट्टरवादियों की सच्चाई दिखाई जा रही है, वहाँ मुस्लिमों को नाराज़ करने के लिए भला कोई क्यों पैसा लगाना चाहेगा? वो भी खासकर बॉलीवुड में, जहाँ हर फिल्म में मुल्ले-मौलवियों को सौम्य और ब्राह्मणों-महाजनों को खूब चूसने वाला बताया जाता है। ‘लाला मेरे हाथ के कंगन वापस दे दे’ वाली इंडस्ट्री ने कभी इस्लामी कट्टरवाद की निंदा की जहमत नहीं उठाई।

इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री की पत्नी पल्लवी जोशी के साथ-साथ हैदराबाद के अभिषेक अग्रवाल ने मिल कर प्रोड्यूस किया है। अभिषेक अग्रवाल ने जब सुना कि विवेक अग्निहोत्री इस तरह की कोई फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने खुद उन्हें फोन कॉल कर के इसका निर्माता बनने की इच्छा जताई। कोई बड़ा सुपरस्टार वैसे भी इस फिल्म में काम करता नहीं। आमिर खान ‘पीके’ में भगवान शिव का मजाक बनाते हैं और शाहरुख़ खान ‘माय नेम इस खान’ जैसी फिल्मों के माध्यम से इस्लामी आतंक को व्हाइटवॉश करते हैं।

क्या तब अरविंद केजरीवाल इस फिल्म को बनाने में विवेक अग्निहोत्री की मदद करने गए थे? क्या उन्होंने इस फिल्म के लिए निर्माता खोज कर दिए? क्या उन्होंने बॉलीवुड के तथाकथित ए-लिस्टर सुपरस्टार्स को जाकर मनाया कि वो घाटी का सच्चा इतिहास दिखाने वाली इस फिल्म में काम करें? क्या उन्होंने कभी किसी कश्मीरी पंडित से उसका दुःख-दर्द जाना? फिर अब वो इस हक़ से इस फिल्म को मुफ्त में दिखाने की माँग कर रहे हैं?

YouTube की तो छोड़ ही दीजिए, वो तो राष्ट्रवादी आवाज़ों को दबाने में सबसे आगे रहा है। उसने रचित कौशिक के ‘सब लोकतंत्र’ नामक चैनल को बार-बार प्रतिबंधित कर के घृणा फैलाने का आरोप लगाया और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से दूर कर दिया। क्या गारंटी थी कि अगर YouTube पर ‘The Kashmir Files’ अपलोड भी हो जाती तो इस 3 साल की कड़ी मेहनत को वो हटाने में एक पल का भी वक्त नहीं लगाता? यही तो केजरीवाल जैसे लोग चाहते हैं।

YouTube तो छोड़िए, जरा अब धड़ाधड़ हिन्दुओं को बदनाम करने वाले वेब सीरीज रिलीज कर रहे OTT प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। अग्निहोत्री ने हाल ही में बताया था कि एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म ने द कश्मीर फाइल्स को रिलीज करने के लिए साल 2020 में उनसे संपर्क किया था। यह तब की बात है जब वैश्विक कोरोना संक्रमण की वजह से सिनेमाघर पूरी तरह बंद थे। बड़े निर्माताओं को भी फिल्म रिलीज करने के लिए नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लीव और जी फाइव जैसे ओटीटी मंचों का सहारा लेना पड़ा था।

 जब ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रमुख ने उनसे पूछा कि क्या फिल्म में आतंकवाद को लेकर किसी विशेषण का इस्तेमाल किया गया है तो वे चकित रह गए। विवेक के अनुसार प्लेटफॉर्म के मुखिया का कहना था कि वे फिल्म में इस्लामिक आतंकवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा गया, “हमारी एक वैश्विक नीति है कि हम अपनी किसी भी फिल्म में इस्लामिक आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। मुझे आशा है कि आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं।” जबकि उस समय कश्मीर में हत्यारे केवल इस्लामी नारे ही लगा रहे थे।

क्या तब अरविंद केजरीवाल ने किसी OTT प्लेटफॉर्म से जाकर कहा कि वो ‘इस्लामी आतंकवाद’ की सच्चाई पर आपत्ति न जताए और ‘The Kashmir Files’ को रिलीज होने दे। अगर नहीं, तो अब वो कैसे आ गए? कहाँ से आ गए? रिलीज के समय इस फिल्म को मात्र 600 स्क्रीन्स मिले थे। तब देश की जनता थी, जिसने फिल्म को इसके साढ़े 5 गुना स्क्रीन्स दिलवाए। तब तो अरविंद केजरीवाल ने थिएटरों से ये नहीं कहा कि ‘अभिव्यक्ति की आज़ादी’ का वो गला न घोटें और इस फिल्म को रिलीज करें?

अब जब फिल्म ने दुनिया भर में सवा 200 करोड़ रुपए से भी अधिक का कारोबार कर लिया है, इसकी स्क्रीन्स की संख्या 3250 हो गई है और रोज 6000 शोज तीसरे हफ्ते में भी चल रहे हैं – तब अरविंद केजरीवाल जैसे लोग बाहर निकल आए हैं और जनभावनाओं के साथ-साथ कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का भी मजाक उड़ा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में इस पर हँसी-ठिठोली कर रहे हैं। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

जब फ़िल्में पर फ़िल्में देख रहे थे अरविंद केजरीवाल, कई फिल्मों को किया टैक्स फ्री

और अरविंद केजरीवाल खुद तो फिल्मों के इतने बड़े समर्थक रहे हैं। उन्होंने कबीर खान द्वारा निर्देशित रणवीर सिंह की ’83’ को हाल ही में दिल्ली में टैक्स फ्री किया था, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज का महिमामंडन किया गया था। जुलाई 2016 में उन्होंने ‘मदारी’ फिल्म लोगों को देखने की सलाह देते हुए इरफ़ान खान के लिए ‘छा गए’ जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। अक्टूबर 2014 में उन्होंने परिवार के साथ हृतिक रौशन की ‘बैंग बैंग’ देखी थी और बताया था कि बच्चों को ये खासी पसंद आई।

उन्होंने तब इस फिल्म के संगीतकार विशाल डडलानी को बधाई भी दी थी। AAP का हिस्सा रहे विशाल डडलानी ने पार्टी के लिए कई चुनावों में प्रचार भी किया था। अप्रैल 2016 में उन्होंने स्वरा भास्कर की ‘नील बटे सन्नाटा’ को दिल्ली में टैक्स फ्री किया था। जुलाई 2017 में उन्होंने श्रीदेवी की ‘मॉम’ की तारीफ़ की थी। अगस्त 2013 में उन्हें प्रकाश झा की ‘सत्याग्रह’ पसंद आई थी। प्रकाश झा लोजपा और जदयू से चुनाव भी हार चुके हैं।

इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जुलाई 2015 में ‘मसान’ फिल्म को ‘मस्ट वॉच’ बताया था। उससे पहले उन्होंने हिन्दू देवी-देवताओं का मजाक बनाने वाली आमिर खान की फिल्म ‘पीके’ की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा था कि इसमें एक नाजुक विषय को सटीक तरीके से दिखाया गया है। नवंबर 2015 में उन्हें ‘वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार’ पसंद आ गई थी। अक्टूबर 2017 में उन्हें आमिर खान की ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ भी अच्छी लगी थी।

उन्होंने फराह खान के पति शिरीष कुंदर की ‘कीर्ति’ को काफी रोचक फिल्म करार दिया था। ये बात जून 2016 की है। सोनम कपूर की ‘नीरजा’ को उन्होंने फरवरी 2016 में काफी प्रेरक फिल्म करार दिया था। इसी तरह तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की फिल्म ‘साँड़ की आँख’ को उन्होंने अक्टूबर 2019 में दिल्ली में टैक्स फ्री घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी लोगों तक ये फिल्म पहुँचनी चाहिए। क्या उन्होंने कभी पूछा कि निशानेबाजी पर बनी इस फिल्म से निशानेबाजों को कितने रुपए की मदद की गई?

अरविंद केजरीवाल को याद करना चाहिए कि कैसे उन्होंने मार्च 2015 में अक्षय कुमार की ‘गब्बर इज बैक’ देखी थी और लोगों को भी देखने की सलाह दी थी। मार्च 2018 में उन्होंने ‘हमने गाँधी को क्यों मारा’ देखी थी और साथ ही इसे आज के समय में प्रासंगिक भी बताया था। जून 2016 में शाहिद कपूर की ‘उड़ता पंजाब’ देख कर उन्होंने वहाँ की स्थिति को काफी खराब बताया था। फिर कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार पर बनी फिल्म से उन्हें क्या दिक्कत है?

भाजपा विरोधी गिरोह को क्या सता रहा है डर

सभी भाजपा शासित राज्यों ने ‘The Kashmir Files’ को अपने-अपने राज्यों में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो एक संग्रहालय भी बनाने की घोषणा की है, जहाँ कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में लोगों को बताया जाएगा। केंद्र सरकार लगातार कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म करने और हिन्दुओं के पुनर्वास में लगी है। जबकि कॉन्ग्रेस जैसी पार्टियाँ इस फिल्म के विरोध में हैं।

अब उन्हें डर सता रहा है कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ की बंपर कमाई के बाद इस पैसे से और भी फाइल्स खुलेंगी, जिससे उनकी भी पोल खुलेगी। केरल में मोपला से लेकर बंगाल में हिन्दुओं के नरसंहार तक, दर्जनों ऐसे अनछुए संवेदनशील मुद्दे हैं जिनके बारे में देश के लोगों को भनक तक नहीं है। जैसे-जैसे ये कारस्तानियाँ सामने आती जाएँगी और सही इतिहास खलता जाएगा, जनता की नजरों में कुछ नेता गिरते जाएँगे। उन्हें दिक्कत फिल्म से नहीं, इसकी कमाई से है।

हाल ही में विवेक अग्निहोत्री के दफ्तर में उनकी अनुपस्थिति में बदमाशों ने घुस कर मारपीट की। केंद्र सरकार को उन्हें सुरक्षा देनी पड़ी है। ‘द कश्मीर फाइल्स’ बनाने के लिए भारत से अमेरिका तक उन्होंने 700 पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुःख-दर्द और अनुभव को रिकॉर्ड किया। अनुपम खेर ने बताया था कि उस दौरान वो अमेरिका में उनसे मिले भी थे। क्या इस मेहनत को पैसों से तौला जा सकता है? फिर भी कितनी आसानी से अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो!

‘मैंने भी नृत्य और संगीत की शिक्षा ली है’: मोहिनीअट्टम कार्यक्रम को रुकवाने के आरोप पर बोले जज पाशा- सब केरल पुलिस की कारस्तानी

मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना डॉक्टर नीना प्रसाद का कार्यक्रम रुकवाने के आरोपों के बाद वकीलों के विरोध पर केरल के पलक्कड़ (Palakkad, Kerala) जिला जज कलाम पाशा (Kalam Pasha) ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कार्यक्रम रोकने के लिए पुलिस उपाधीक्षक पीसी हरिदास को दोषी ठहराया है और खुद को प्रशिक्षित डांसर और कलाप्रेमी बताया।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केके सुधीर को लिखे पत्र में जज पाशा ने कहा कि वे इस आरोप से आहत हैं कि धार्मिक कारणों से पुलिस का प्रयोग करके नृत्य के कार्यक्रम को रुकवा दिया था। उन्होंने कहा, “मेरे कहने के मेरे PSO ने वॉल्यूम को कम करने के लिए उपाधीक्षक से कहा था, वही इस समस्या का कारण बना। अगर प्रदर्शनकारियों को इस बात की जानकारी होती तो मुझे लगता है कि वे ऐसा नहीं करते।”

न्यूज18 से बातचीत में उपाधीक्षक हरिदास ने कहा कि यह सच नहीं है। खुद को कलाप्रेमी बताते हुए जज पाशा ने कहा, “मुझे कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बहुत शौक है। मैंने 6 वर्षों तक कर्नाटक संगीत का अध्ययन किया है। मैंने भरतनाट्यम का ‘अरंगत्रम’ (मंच पर शास्त्रीय नर्तक की शुरुआत तक) तक प्रशिक्षण लिया है।

इस बीच नीना प्रसाद ने जज पाशा के बयान पर जवाब देते हुए कहा, “मैं किसी को घेरना नहीं चाहती। मैंने सिर्फ अपना दर्द व्यक्त किया है। जज ने खुद कहा कि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय कला में प्रशिक्षित हासिल किया गया है। वे जरूर समझेंगे कि मेरे जैसे कलाकार पर क्या बीती होगी।”

क्या है मामला

बता दें कि मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना डॉक्टर नीना प्रसाद 19 मार्च 2022 की शाम को पलक्कड के सरकारी मोयन एलपी स्कूल में नृत्य का मंचन कर रही थीं। उसी वक्त पुलिस ने आकर उनका कार्यक्रम रुकवा दिया था। बताया जाता है कि कार्यक्रम रोके जाने के बाद नीना प्रसाद की आँखों में आँसू आ गए और उन्होंने इसे अपने करियर का सबसे कड़वा अनुभव बताया था।

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि कमाल पाशा स्कूल के पास रहते हैं। जज का कहना था कि यह शो उनके लिए परेशानी भरा था। इसी कारण उन्होंने इसे रोकने को कहा। जिला जज का आदेश मिलते ही पुलिस कार्यक्रम स्थल पर पहुँच गई और उसने घंटे भर के ‘सख्यम’ कार्यक्रम को रोक दिया। इसमें श्रीकृष्ण और अर्जुन के संबंधों को दर्शाया गया था।

जज पाशा का विवादों से रहा है नाता

जज कलाम पाशा पहले भी विवादों से घिरे रहे हैं। पिछले साल पाशा पर उनकी बीवी ने ‘ट्रिपल तलाक’ देने का आरोप लगाया था। पाशा की बीवी ने जज के खिलाफ कार्रवाई की माँग करते हुए केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि साल 2018 में एक लेटर के जरिए कलाम पाशा ने उन्हें तीन तलाक दे दिया था।

बाद में एक अन्य पत्र में टाइपिंग मिस्टेक होने की बात कही गई। इसमें बताया गया था कि तीन तलाक देने की असली तारीख 1 मार्च 2017 थी। इतना ही नहीं, बीवी ने जस्टिस पाशा और उनके भाई पर तलाक से मना करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था। खास बात ये है कि कलाम पाशा के भाई बी कमाल पाशा केरल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं।

एक IAS तो दूजा IPS, VRS लेकर राजनीति में आए और अब योगी सरकार में मंत्री: जानिए कौन हैं अरविंद शर्मा और असीम अरुण

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार (25 मार्च, 2022) को लगातार दूसरी बार देश के सबसे बड़े सूबे (जनसंख्या के हिसाब से) के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बीच दो नाम बेहद चर्चा में हैं, जिन्हें सीएम योगी ने मंत्री बनाया है। ये दो नाम अरविंद कुमार शर्मा (पूर्व आईएएस) और कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण है।

असीम अरुण पहली बार चुनाव लड़े और जीते

आईपीएस अधिकारी रह चुके असीम अरुण कानपुर शहर के पुलिस कमिश्नर रहे हैं। वे अपनी तेज-तर्रार छवि के लिए प्रख्यात रहे हैं। करीब 9 साल की अपनी शानदार पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेकर असीम अरुण ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की शुरुआत में ही बीजेपी का दामन थामा था। भाजपा ने उन्हें कन्नौज सदर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया और उन्होंने इस सीट पर लगातार तीन बार के विधायक रहे अनिल दोहरे को हराया।

कन्नौज के ही ठठिया इलाके के रहने वाले असीम अरुण के पिता श्रीराम अरुण भी आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। वे दो बार उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रहे थे। वहीं असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उन्हें योगी सरकार 2.0 में स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री का दर्जा दिया गया है।

अरविंद कुमार शर्मा

वहीं एके शर्मा के नाम से विख्यात अरविंद कुमार शर्मा गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। पीएम मोदी की नीतियों को धरातल में उतारने का काम करते थे। शर्मा ने पिछले साल जनवरी में ही बीजेपी की सदस्यता ली थी।

बाद में 19 जून 2021 को एके शर्मा को यूपी बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। मूलरूप से यूपी में मऊ जिले के काझाखुर्द गाँव के रहने वाले शर्मा 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। माना जाता है कि शर्मा साल 2001 से पीएम मोदी के साथ हैं, जब वो गुजरात के सीएम थे। बहरहाल उन्हें योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।

पति को पेड़ से बाँध हाईवे पर महिला से गैंगरेप: ताहिर, शेर अली, महबूब, मेहरबान, इमानुद्दीन, शादाब, इसरार और अली हसन समेत 10 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से मानवता को शर्मसार करती गैंगरेप की खबर सामने आई है, जहाँ एक विवाहिता के पति को पहले मुस्लिम दरिंदों ने पेड़ से बाँध दिया औऱ फिर उसके सामने ही पीड़िता से गैंगरेप किया। पति उसे छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। फिलहाल पुलिस ने 10 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से नाबालिग निकले हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना मुजफ्फरनगर जिले में नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की है। मंगलवार (22 मार्च, 2022) को शाम के समय पीड़िता अपने पति के साथ मायके से लौट रही थी। शाम के करीब 7 बजे थे और महिला पति के साथ बाइक पर भोपा बाइपास के पास पहुँची ही थी, कि पीछे से बाइक पर आए 10 लोगों ने उन्हें घेर लिया और बाइक रुकवाई। पहले आरोपितों ने पीड़िता के पति के साथ मारपीट की और उन दोनों को पास ही स्थित एक बाग में लेकर गए और वहाँ पर पति को एक पेड़ से बाँध दिया।

इसके बाद चार आरोपितों ने उसका गैंगरेप किया। इसके बाद पति का कॉलर पकड़कर धमकी दी कि अगर उसने अपनी जुबान खोली तो जान से मार देंगे। जब दरिंदे वहाँ से चले गए तो रोते हुए पीड़िता किसी तरह उठी और अपने पति के हाथ पैरों को खोला। इस वारदात के बाद दोनों इतने डरे हुए थे कि पहले तो उन्होंने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। लेकिन, बाद में हिम्मत करके गुरुवार को उन्होंने पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुई बर्बरता की शिकायत की।

10 दरिंदों को दबोचा गया

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से 10 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से दो नाबालिग हैं। नई मंडी के कोतवाली प्रभारी पंकज पंत के मुताबिक, पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। पुलिस का कहना है कि उस्मान का बेटा मेहरबान गैंगरेप का मुख्य आरोपित है। उसी ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित कबाड़ी का काम करते हैं।

जिन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें ताहिर, शेर अली, महबूब, मेहरबान, इमानुद्दीन, शादाब, इसरार औऱ अली हसन शामिल हैं। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय के मुताबिक, सभी आरोपित नशे में थे और वो किसी शादी समारोह से लौट रहे थे।

‘Nimbooz’ फ्रूट जूस है या नींबू-पानी? अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, 7 साल से लंबित है मामला

अगर आप भी इस बात को लेकर संशय में हैं कि निंबूज (Nimbooz) नींबू पानी है या फ्रूट जूस? तो अब आपको ये सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बताएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है कि लोकप्रिय सॉफ्ट ड्रिंक ‘निंबूज’ नींबू पानी है या फ्रूट पल्प या जूस बेस्ड ड्रिंक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए जाने के बाद, इस प्रोडक्ट पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क (Excise Duty) की सही मात्रा निर्धारित होगी। 

ये याचिका ‘आराधना फूड्स’ नाम की एक कंपनी ने दायर की है जो चाहती है कि इस ड्रिंक को ‘फ्रूट पल्प या फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक’ की वर्तमान स्थिति की बजाए नींबू पानी के रूप में वर्गीकृत किया जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका पर जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्न की दो-न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी। अदालत ने 11 मार्च को सुनवाई की घोषणा की थी। मामला मार्च 2015 से लंबित है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ‘निंबूज’ पर फैसला होगा।

दरअसल इसमें सेंट्रल एक्साइज और आराधना फूड कंपनी के बीच उत्पाद शुल्क की श्रेणी को लेकर विवाद है। उत्पाद शुल्क विभाग का कहना था कि निंबूज को सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स हैदराबाद यानी CETH 2022 के प्रावधान 90/20 के तहत फलों के पल्प और रस से बने पेय के तहत आना चाहिए जबकि अराधना फूड्स की दलील थी कि ये तो सिर्फ नींबू पानी है। इसे तो CETH 2022 के प्रावधान 10/20 के तहत सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के फर्स्ट शेड्यूल में होना चाहिए। 

आराधना फूड्स की दलील है कि उत्पाद शुल्क विभाग अप्रैल से दिसंबर 2013 में उनकी दलील मान भी चुका है लेकिन उसके बाद विभाग अपनी जिद पर अड़ गया। उत्पाद शुल्क विभाग ने ऐसे ही अन्य उत्पादों का हवाला देते हुए पेप्सिको के इस उत्पाद थम्स अप निंबूज को भी फलों के गूदे और रस से बने उत्पाद की श्रेणी में रखते हुए उसी मुताबिक जीएसटी लगाने की दलील दी तो निर्माता कंपनी ने कोर्ट का रुख किया। 

बता दें कि ‘निंबूज’ को 2013 में पेप्सिको द्वारा लॉन्च किया गया था और ड्रिंक को बगैर फिज के असली नींबू के रस से निर्मित कहा गया था। इससे इसके वर्गीकरण के संबंध में बहस छिड़ गई – क्या इसे नींबू पानी या फ्रूट जूस/ फ्रूट पल्प पर आधारित रस माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है।