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बुर्के में नहीं थीं इसलिए स्कूली बच्चियों को आग में जलने के लिए छोड़ दिया: जब जिंदगी के आड़े आ गई मजहबी पुलिस, 15 जलकर मर गईं

कर्नाटक में चल रहे बुर्का विवाद (Karnataka Hijab Row) के बीच इसके समर्थक बार-बार मजहबी मान्यताओं की दलील दे रहे हैं। इन्हीं मजहबी मान्यताओं की वजह से सऊदी अरब के एक स्कूल में बच्चियों को जलने के लिए छोड़ दिया गया था। कोई उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया। किसी ने प्रयास किया भी तो मजहबी आधार पर पुलिस ने उसे रोक दिया। आखिर में 15 बच्ची जलकर मर गईं।

यह घटना 11 मार्च 2002 की है। मक्का के एक स्कूल में हुई इस त्रासदी ने सबको झकझोर दिया था। शहर के स्कूल में लगी आग में 15 छात्राएँ झुलस कर मर गईं। उन्हें बचाने का प्रयास तक नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने ‘उचित इस्लामी पोशाक’ नहीं पहना था। यानी उन्होंने अपना सिर नहीं ढका था और अबाया (बुर्का) नहीं पहना था। बता दें कि हिजाब सिर ढँकने के लिए होता है, जबकि बुर्का सर से लेकर पाँव तक।

‘हिजाब’ और ‘बुर्का’ न पहनने की वजह से सऊदी अरब की मजहबी पुलिस ने छात्राओं को धधकती आग से निकालने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं बचावकर्मियों को भी इससे रोक दिया। लड़कियों को बचाने आए लोगों को भी चेतावनी दी गई। उनसे कहा गया कि उनके संपर्क में जाना पाप है।

एक गवाह ने बताया था कि जब लड़कियों ने स्कूल से निकलने की कोशिश की तो मजहबी पुलिस ने उन्हें रोक दिया और उनकी पिटाई की। मृत लड़कियों में से एक के पिता ने बताया कि स्कूल के चौकीदार ने लड़कियों को बाहर निकालने के लिए गेट खोलने से भी इनकार कर दिया। इह्यूमन राइट्स वॉच के मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका डिवीजन के कार्यकारी निदेशक हैनी मेगाली ने कहा था, “इस्लामी ड्रेस कोड की अत्यधिक व्याख्याओं के कारण लड़कियों की अनावश्यक रूप से मृत्यु हो हुई।”

मालूम हो कि मक्का के इंटरमीडिएट स्कूल नंबर 31 (13 से 15 वर्ष की लड़कियों के लिए) में आग 11 मार्च, 2002 की सुबह लगी थी। आग लगने का कारण कुुछ रिपोर्टों में ऊपरी मंजिल पर पड़ी लावारिस सिरगेट बताया गया तो कुछ में दावा किया गया कि यह बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण हुई। इस त्रासदी में 15 लड़कियों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। स्कूल में 800 से अधिक छात्राएँ थीं। जाँच में पाया गया कि स्कूल में न तो आग बुझाने के उपकरण थे और न ही अलार्म या आपातकालीन सीढ़ियाँ। इसके अलावा, खिड़कियाँ लोहे की ग्रिल से ढकी हुई थीं और उन्हें खोला नहीं जा सकता था। जिसकी वजह से भयंकर त्रासदी हुई।

उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब में मजहबी पुलिस का व्यापक खौफ है। वे ड्रेस कोड को लागू करने के लिए सड़कों पर घूमते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रार्थना (नमाज) समय पर की जाए। जो लोग उनके आदेशों का पालन करने से इनकार करते हैं उन्हें अक्सर पीटा जाता है और कभी-कभी जेल में भी डाल दिया जाता है।

‘द वायर’ के प्रोपेगेंडा पर अदालत का हथौड़ा: 14 आर्टिकल्स हटाने का आदेश, कोवैक्सीन के खिलाफ फैला रहा था झूठ

तेलंगाना (Telangana) की एक अदालत ने वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टल ‘द वायर’ को अपने 14 आर्टिकल्स 48 घंटे में हटाने के आदेश दिए हैं। ये सभी आर्टिकल्स भारत की दवा कम्पनी भारत बायोटेक और उसके द्वारा बनाई गई कोविड-19 की वैक्सीन कोवक्सीन के विरुद्ध भ्रामक प्रचार से संबंधित थे। यह आदेश भारत बायोटेक द्वारा द वायर और उससे जुड़े 12 लोगों के विरुद्ध दायर 100 करोड़ रुपए की मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान दिया गया।

बार और बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने द वायर, उसके एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन और मुकदमे में शामिल अन्य लोगों को भारत बायोटेक से जुड़ी मानहानि करने वाली कोई भी आर्टिकल प्रकाशित करने से मना किया है। भारत बायोटेक ने अदालत में द वायर पर अपने खिलाफ झूठे आर्टिकल्स छापने का आरोप लगाया था। भारत बायोटेक की तरफ से सीनियर वकील विवेक रेड्डी ने बहस की। उनके मुताबिक, द वायर के लेख तथ्यहीन और भ्रामक हैं, जिससे कम्पनी की छवि को नुकसान पहुँचा है।

कोर्ट में भारत बायोटेक के वकील के कहा कि भारत बायोटेक ने पहले भी टीबी, चिकुनगुनिया, जीका जैसी कई बीमारियों की दवाएँ बनाई हैं, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित हुआ है। अब भारत सरकार के शीर्ष संस्थानों के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन बनाई गई है। द वायर ने कम्पनी पर आरोप लगाती हुई आर्टिकल्स की एक पूरी सीरीज प्रकाशित की है। इसमें तथ्यों को जाँच किए बिना कोवैक्सीन की प्रमाणिकता और एप्रूवल पर सवाल उठाए गए।

इस केस में शामिल नाम

साभार – बार एंड बेंच

बहस के दौरान कोर्ट ने यह भी नोट किया कि भारत सरकार द्वारा एप्रूवल मिलने के बाद भी द वायर कोवैक्सीन के खिलाफ लेख लिखता रहा। अदालत ने कहा कि सिर्फ कोवैक्सीन ही 15 से 18 साल के किशोरों के लिए एप्रूव है, लेकिन पोर्टल द्वारा भ्रामक खबरें लिखते रहने के चलते इस वैक्सीन पर संदेह पैदा हो सकता था। इसके बाद अदालत ने आदेश देते हुए द वायर को 48 घंटों के भीतर 14 आर्टिकल्स को हटाने के लिए कहा।

इस फैसले पर द वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा, “आंध्र प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें बिना किसी नोटिस के 14 आर्टिकल्स को हटाने के आदेश दिए हैं। भारत बायोटेक ने लेखों में बदलाव करने या खंडन करने के कुछ भी नहीं दिया है।”

जब भारत बायोटेक और सीरम इंस्टिट्यूट जैसी भारतीय दवा कम्पनियाँ कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में सफल रहीं तब से वामपंथी समूह उन्हें बदनाम करने में लगा हुआ है। वो अमेरिकी दवा कम्पनी फाइजर (Pfizer) द्वारा बनाई गई वैक्सीन को बेहतर साबित करना चाह रहे हैं। इसलिए वो अफवाह उड़ा कर भारतीय वैक्सीन के विरुद्ध भ्रामक लेख छाप रहे हैं। भारत बायोटेक ने पिछले महीने कोवैक्सीन के विरुद्ध अफवाह उड़ाने वाले कई मीडिया संस्थानों का फैक्ट चेक किया था। इसमें द वायर भी शामिल था। कम्पनी ने द वायर की खबर का दिसंबर महीने में ही खंडन किया था।

माउंट कार्मेल में सिख छात्रा से पगड़ी उतारने को कहा: कॉलेज ने कहा- हमें आपत्ति नहीं, हिजाब वाली लड़कियाँ कर रहीं विरोध

कर्नाटक में बुर्के पर चल रहे विवाद (Karnataka Hijab Row) के बीच एक सिख छात्रा को पगड़ी उतारने के लिए कहे जाने का मामला सामने आया है। घटना बेंगलुरु के माउंट कार्मेल पीयू कॉलेज की है। रिपोर्टों के अनुसार कॉलेज प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सिख छात्रा से पहली बार 16 फरवरी 2022 को पगड़ी उतारने को कहा गया था। बताया जा रहा है कि छात्रा के पगड़ी पहनने से कॉलेज प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन हिजाब पहनने वाली छात्राओं के विरोध के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की खबर के मुताबिक जिस सिख छात्रा को पगड़ी उतारने को कहा गया, वह छात्र संगठन की अध्यक्ष भी है। छात्रा के परिवार ने अब कर्नाटक सरकार और हाई कोर्ट से निर्देश जारी करने की माँग की है। छात्रा के पिता का नाम गुरचरण सिंह है जो IT कम्पनी में बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने पगड़ी हटाने से साफ मना कर दिया है। टाइम्स ऑफ़ इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मेरी बेटी को अब तक कॉलेज में किसी भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब परिस्थितियाँ विषम हैं। कोर्ट के आदेश में कहीं भी सिख पगड़ी का जिक्र नहीं हुआ है। हम इस मामले में सिख समुदाय और वकीलों के सम्पर्क में हैं। हमने कॉलेज प्रशासन से भी बेटी को पगड़ी के साथ पढ़ाई करने की अनुमति देने की माँग की है।”

वहीं कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में छात्रा और उनके परिजनों से मिल कर हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया है। कॉलेज के प्रवक्ता ने बताया, “हमने सभी छात्र-छात्राओं को 16 फरवरी को ही कोर्ट के आदेश से अवगत करवा दिया था। इसके बाद गतिविधियाँ सामान्य रहीं। मंगलवार को प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन (नॉर्थ) के डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज आए थे। वहाँ पर हिजाब पहने लड़कियों का समूह खड़ा था। उन्होंने सभी लड़कियों को ऑफिस में बुला कर उच्च न्यायालय से आदेश से अवगत करवाया।”

कॉलेज प्रवक्ता ने आगे कहा, “हमें सिख पगड़ी पहनने वाली छात्रा से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन हिजाब वाली लड़कियों ने सिख लड़की के पगड़ी पहनने पर आपत्ति जताई। उन्होंने किसी भी लड़की के किसी भी धार्मिक चिन्ह का विरोध किया। ऐसे में हमने लड़की के पिता से फोन पर बात कर के उन्हें ई मेल भी किया। सिख छात्रा के पिता ने पगड़ी को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया, लेकिन जब दूसरी लड़कियों ने सभी को एक जैसे नियम की बात कही तब हमने उन्हें इससे अवगत करवाया।” डिप्टी डायरेक्टर जी श्रीराम के मुताबिक, “हमें इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। लड़कियाँ अब मान गईं हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है।”

कीव पर दागी मिसाइलें, कई शहरों में धमाके: यूक्रेन की सेना से बोले पुतिन- हथियार डाल घर जाएँ, दुनिया से कहा- ऐसा होगा जो कभी नहीं देखा होगा

जिस युद्ध का अंदेशा पिछले कई दिनों से जताया जा रहा था वह शुरू हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन के जरिए देश को संबोधित करते हुए पूर्वी यूक्रेन में ‘स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन’ के आदेश दिए। इसके बाद यूक्रेन के कई शहरों में धमाके की आवाज सुनी गई। यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी जाने की खबर है।

इससे पहले पुतिन ने अपने संबोधन में कहा, “मैं यूक्रेन की आर्मी से कहना चाहूँगा कि आपके पुरखे और हम साझा लड़ाई लड़ते रहे हैं। आप अपने हथियार डाल घर चले जाएँ। यूक्रेन के ऐसे सैनिकों को सुरक्षित घरों तक पहुँचाया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें परिणाम भुगतना होगा।” रूसी राष्ट्रपति ने इस युद्ध में हस्तक्षेप को लेकर दुनिया को भी चेताया है। उन्होंने कहा है, “जो हो रहा है उसमें यदि कोई बाहरी देश घुसता है तो उसे तुरंत जवाब मिलेगा। ऐसा होगा जो इतिहास ने कभी नहीं देखा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज सुनी जाएगी।”

पुतिन ने संबोधन में कहा कि यूक्रेन द्वारा पेश किए जा रहे खतरों के जवाब में यह कार्रवाई की जा रही है। रूस का लक्ष्य यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इसका मकसद नागरिकों की रक्षा करना है।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से अपने सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने से रोकने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में रूसी राष्ट्रपति से अपने सैनिकों को यूक्रेन में प्रवेश करने से रोकने के लिए कहा है।  

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने रूस की कार्रवाई की निंदा की है तो वहीं पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने और मॉस्को सुरक्षा गारंटी की पेशकश करने की रूस की माँग की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, “पूरी दुनिया की प्रार्थनाएँ आज यूक्रेन के लोगों के साथ हैं क्योंकि वे रूसी सैन्य बलों द्वारा एक अकारण और अनुचित हमले का शिकार हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने एक पूर्व नियोजित युद्ध चुना है जो मानव पीड़ा के साथ जीवन हेतु एक विनाशकारी नुकसान लाएगा।”

इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शांति बनाए रखने की अपील की है। देश के नाम संबोधन में जेलेंस्की ने यह भी बताया कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन क्रेमलिन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। राष्ट्रपति ने देर रात अपने संबोधन में रूस के उन दावों को खारिज कर दिया कि उनका देश रूस के लिए खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस के आक्रमण से लाखों जिंदगियाँ प्रभावित होंगी।

वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा, “यूक्रेन के लोग और यूक्रेन की सरकार शांति चाहते हैं। लेकिन अगर हम पर हमला होता है, अगर हम अपने देश, अपनी स्वतंत्रता, अपने जीवन और अपने बच्चों के जीवन को छीनने के प्रयास का सामना करते हैं, तो हम अपनी रक्षा करेंगे। जब आप हम पर हमला करेंगे तो हम सामने खड़े दिखाई देंगे न कि पीठ दिखाकर भाग खड़े होंगे।”

वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यूक्रेन अपना बचाव करेगा और जीतेगा। पुतिन ने अभी-अभी यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं। यह आक्रामकता का युद्ध है। दुनिया पुतिन को रोक सकती है और उसे रोकना भी करना चाहिए। अब कार्रवाई का समय आ गया है।”

इधर गुरुवार (24 फरवरी 2022) को यूक्रेन से भारतीयों को लेकर IGI एयरपोर्ट पर पहुँचा। इसमें छात्र भी शामिल है। वहाँ से लौटी MBBS की छात्रा ने कहा, “मैं जहाँ रह रही थी वहाँ की स्थिति ठीक है क्योंकि वह जगह बॉर्डर से दूर है। लेकिन हमारे दूतावास ने हमें जाने के लिए कहा। एडवाइजरी जारी होने के बाद हम वापस आ गए।”

एक स्कूल से हिंदुओं की संपत्ति पर दागे गए थे पेट्रोल बम, दूसरा हो गया था तबाह: दिल्ली दंगों के 2 साल बाद दोनों किस हाल?

2020 में जब उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे भड़के तब दो स्कूलों की भी खासी चर्चा हुई थी। इनके नाम हैं: राजधानी स्कूल और डीआरपी स्कूल। दोनों ही स्कूल शिव विहार में हैं। चाँदबाग और शिव विहार दंगों से सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में थे। फैसल फारुख की राजधानी स्कूल की छत पर ही वो बड़ा गुलेल लगा था, जिससे पेट्रोल बम हिन्दुओं की संपत्ति को निशाना बना दागे गए थे। इसके बगल में स्थित यतेन्द्र शर्मा का डीआरपी स्कूल भी दंगों में तबाह हो गया था। दो साल बाद दोनों स्कूल सामान्य तरीके से चल रहे हैं।

लेकिन इसे 2020 की दहशत कहें या कुछ और अब भी ज्यादातर लोग कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर देते हैं। रेनोवेट होकर नई साज-सज्जा के साथ चल रहे DRP स्कूल से जुड़े लोग भी अब उस घटना पर बात नहीं करना चाहते। उनका कहना था- आप बाहर से वीडियो बना लीजिए। इन्हीं लोगों के बीच स्कूल चलाना है। कुछ इसी तरह की बात आसपास के लोगों ने भी कही: हिन्दू-मुस्लिम दोनों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और अब कोई खतरा नहीं है। दूसरी ओर राजधानी स्कूल से जुड़े लोगों ने यह कहते हुए बात करने से इनकार कर दिया कि उन मामलों पर पुलिस अपना काम कर रही है। स्कूल के मालिक फैसल फारुख 2020 से ही जमानत पर हैं।

नीचे के वीडियो में आप दंगों के दो साल बाद स्कूल की स्थिति को देख सकते हैं;

गौरतलब है कि दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के मामले में जो पहली चार्जशीट दायर की गई थी, उसका संबंध राजधानी स्कूल में हुई हिंसा की घटनाओं और 24-25 फरवरी 2020 के दिन हुई घटनाओं से ही था। इस मामले में यतेन्द्र शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी जो डीआरपी स्कूल के मालिक हैं। डीआरपी स्कूल को राजधानी स्कूल की छत पर मौजूद दंगाइयों ने काफी नुकसान पहुँचाया था। उस दिन पुलिस कंट्रोल रूम को जितने भी फोन किए गए थे, उसमें ज़्यादातर डीआरपी स्कूल से गार्ड ने ही किए थे। पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में भी डीआरपी स्कूल के गार्ड का बयान दर्ज है।

राजधानी पब्लिक स्कूल से लोहे की जंजीर के सहारे उतरे सैकड़ों दंगाइयों ने लूटने के बाद DRP पब्लिक स्कूल को जलाकर पूरी तरह से तबाह कर दिया था। कंप्यूटर से लेकर पंखे तक सब लूट लिए गए थे। इस स्कूल का उस समय कैसा हाल किया गया था इसे आप नीचे के वीडियो में देख सकते हैं;

शिव विहार वह इलाका है जिसका तिराहा तीन पुलिस थानों के अंतर्गत आता है। करावल नगर, दयालपुर और गोकुलपुरी। शिव विहार तिराहे की एक सड़क मुस्तफाबाद की तरफ जाती है जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। दूसरी सड़क शिव विहार और बाबू नगर की तरफ जाती है, जहाँ हिन्दू-मुस्लिमों की मिली-जुली आबादी रहती है। जिन क्षेत्रों में हिंदू आबादी ज़्यादा है, वहाँ भी मुस्लिमों के घर बने हुए हैं। ऐसे में शिव विहार तिराहे पर हुई हिंसा हिंदुओं के लिए भयावह थी। यहीं पर 10 झुग्गियाँ खाक हुई, दिलबर नेगी का शव मिला, दो-गैराज और सैकड़ों गाड़ियाँ जला दी गई थी। गोली चलने से कई घायल हुए तो दिनेश कुमार खटीक और आलोक तिवारी की मौत हो गई थी।

गौ तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर मेवात में हमला, हसीन गिरफ्तार-अन्य हुए फरार

हरियाणा के मेवात जिले में गौ तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले की खबर है। यहाँ फ़िरोज़पुर झिरका थाना क्षेत्र में हसीन नाम के आरोपित के घर पुलिस दबिश के दौरान पथराव में एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस की गाडी को भी काफी नुकसान पहुँचा है। पुलिस ने हसीन को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बुधवार (23 फ़रवरी) की बताई जा रही है।

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तौफीक नाम के आरोपित की घेराबंदी की। उसको साकरस से चितौड़ा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से बाइक पर बोरियों में माँस बरामद हुआ। तौफीक ने पूछताछ में हसीन का नाम लिया। हसीन पर तौफीक को मीट बेचने का आरोप है। साथ ही पकड़े गए आरोपित ने मुन्ना, आमीन, सद्दाम और फारुख का भी नाम लिया। माँस को मंहू के पहाड़ पर बेचने की बात पता चली।

इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने बाकी बचे आरोपितों को पकड़ने के लिए दबिश दी। दबिश के दौरान आरोपितों ने 8 से 10 अन्य साथियों के साथ मिल कर पुलिस पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान तौफीक भागने में सफल रहा। पथराव के बीच पुलिस ने हसीन नाम के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। SHO अरविन्द कुमार ने बताया कि एक आरोपित की गिरफ्तारी के साथ 1 बाइक और माँस बरामद किया गया है। साथ ही लगभग 1 दर्जन अन्य नामजद आरोपितों पर सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस पर जानलेवा हमला करने और CS एक्ट में केस दर्ज किया गया है। फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।

इससे पहले हरियाणा के पलवल इलाके के अंदरौला गाँव में मध्य प्रदेश की पुलिस पर हमला किया गया था। बावजूद इसके पुलिस वॉन्टेड अपराधी खुर्शीद को गिरफ्तार करने में कामयाब रही थी। उसका गैंग देश भर में ATM लूट के लिए कुख्यात है।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने लाइव आकर किया युद्ध का ऐलान, यूक्रेन में हो रहे धमाके

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। उन्होंने टीवी पर लाइव संबोधन में पूर्वी यूक्रेन में ‘स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन’ के आदेश दिए। इसके बाद विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में बड़े धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। पुतिन ने जब ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की उसी वक्त न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी चल रही थी। लेकिन परिषद की अपील को पुतिन ने अनसुना कर दिया। उन्होंने चेताया है कि जो भी इसमें हस्तक्षेप करेगा उसे भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियुपोल में भी विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। रूस के इस एक्शन की आशंका पिछले कई दिनों से जताई जा रही थी।

आतंकी दाऊद से कनेक्शन में अरेस्ट मंत्री नवाब मलिक 3 मार्च तक ED रिमांड में: शिवसेना सांसद राउत बोले- यह गिरफ्तारी महाराष्ट्र सरकार को चुनौती

मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (NCP) के प्रवक्ता नवाब मलिक (Nawab Malik) को 3 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की हिरासत में भेज दिया गया है। हालाँकि, ED ने PMLA (प्रिवेंशन मनी ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट से मलिक की 14 दिन की रिमांड की माँगी थी, लेकिन कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड दी। साथ ही उन्हें जेल में अपनी दवाइयाँ रखने और घर से खाना मँगाकर खाने की इजाजत भी दी है।

ED ने यह गिरफ्तारी ‘मनी लॉन्ड्रिंग और दाऊद से कनेक्शन’ पर चली 8 घंटे की पूछताछ के बाद बुधवार (23 फरवरी) को दोपहर की। ईडी ने मलिक से कथित तौर पर उनसे 1993 में हुए मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों में से एक से कुछ संपत्ति खरीदने के संबंध में पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद मंत्री नवाब मलिक की आरे से ट्वीट किया गया, “न डरेंगे और न झुकेंगे। 2024 के लिए तैयार रहिए।” कुछ देर बाद ही एक और ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया, ”कुछ ही देर की ख़ामोशी है, फिर शोर आएगा… तुम्हारा तो सिर्फ वक़्त है हमारा दौर आएगा !!” इस दौरान ईडी ऑफिस के बाहर NCP के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की।

नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर भाजपा ने उनका इस्तीफा माँगा है। भाजपा का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज हैं। राज्य के पूर्व गृह मंत्री पहले से ही जेल में हैं और अब ये भी जेल में पहुँच गए।

गिरफ्तारी पर राजनीति शुरू

नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद NCP सुप्रीमो शरद पवार के घर पार्टी नेताओं की बैठक हुई। उसके बाद वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में महा विकास अघाड़ी के मंत्रियों ने गुरुवार (24 फरवरी) को बजे सुबह विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शरद पवार से फोन पर बात की और उनसे नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लेने का आग्रह किया। वहीं, शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, “इस्तीफा न दें नवाब मलिक लड़ते रहे… जरूर जीतेंगे।” राउत ने कहा कि जिस तरह से ED के अधिकारी घर में घुसकर मलिक को उठा ले गए, यह महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वह कई खुलासे करेंगे और एक ऑफिसर को एक्सपोज करेंगे।

‘हमें इन्हीं मुस्लिमों के बीच रहना है, हम कैमरे पर कुछ नहीं बोल सकते’: दिल्ली के दंगा पीड़ित इलाकों का हाल, 2 साल बाद अजीब सी शांति

दिल्ली में हुए हिन्दू विरोधी दंगों के दो साल हो गए हैं। ऐसे में दंगा प्रभावित राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्वी हिस्से का अब क्या हाल है और लोगों के मन में क्या है, इसे टटोलने के लिए हम उन इलाकों में पहुँचे और वहाँ के लोगों से बातचीत की। सबसे पहली बात तो ये कि एक अजीब से तनाव भरे माहौल होने के बावजूद एक प्रकार की शांति तो है, लेकिन कोई कैमरे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसे इलाके हैं, जहाँ हिन्दुओं-मुस्लिमों के घर या दुकानें आसपास ही हैं।

उदाहरण के लिए सीलमपुर मेट्रो से ब्रह्मपुरी के लिए काफी ऑटो और ई-रिक्शा चलते हैं, लेकिन आपको हिन्दू ड्राइवर काफी कम दिखेंगे। हिन्दुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठान तो आपको दिखेंगे, लेकिन बाजार में मुस्लिमों का जमावड़ा ज्यादा है। जब हमने कुछ हिन्दू बुजुर्गों से बात की तो वो दंगे के मृतकों विनोद कुमार और नरेश सैनी का नाम लेकर एक आह भरते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमें और मुस्लिमों को यहाँ साथ ही रहना है और इसीलिए उनके खिलाफ हम भला कैसे कुछ बोलें।

नरेश सैनी के मोहल्ले में एक बुजुर्ग किराना दुकान वाली महिला हैं, जिन्हें उन दंगों को लेकर सिर्फ इतना पता है कि ‘मुस्लिमों ने आकर झगड़ा किया और लोग मारे गए।’ एक बुजुर्ग पंडित जी का कहना था कि चाहे कुछ भी हो, आज मुस्लिमों के साथ रहना मजबूरी है। कुछ युवक ज़रूर दंगों के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन बाकी लोग उन्हें ‘संभल कर बोलने’ की सलाह देते हैं। लोगों का कहना है कि

सबसे पहले आपको बता दें कि सीलमपुर के इलाके में मुस्लिमों की अच्छी-खासी जनसंख्या है। ऑटो चलाने वालों से लेकर दुकानदारों तक, अधिकतर आपको मुस्लिम ही मिलेंगे। बाजार में चहल-पहल करते इस्लामी स्कल कैप पहने मुस्लिम युवक यहाँ दिखाई देते हैं। मुस्लिम महिलाएँ और लड़कियाँ बुर्के में दिखती हैं। ब्रह्मपुरी मोहल्ले में ज़रूर हिन्दुओं की उपस्थिति है, लेकिन अधिकतर अपने छोटे-मोटे कारोबार में व्यस्त हैं। कुछ बुजुर्ग तिलक लगाने के कारण पहचान में आते हैं कि वे हिन्दू हैं। युवकों में पहचानना मुश्किल है।

आपको बता दें कि सीलमपुर के इलाके में मुस्लिमों की अच्छी-खासी जनसंख्या है। ऑटो चलाने वालों से लेकर दुकानदारों तक, अधिकतर आपको मुस्लिम ही मिलेंगे। बाजार में चहल-पहल करते इस्लामी स्कल कैप पहने मुस्लिम युवक यहाँ दिखाई देते हैं। मुस्लिम महिलाएँ और लड़कियाँ बुर्के में दिखती हैं। ब्रह्मपुरी मोहल्ले में ज़रूर हिन्दुओं की उपस्थिति है, लेकिन अधिकतर अपने छोटे-मोटे कारोबार में व्यस्त हैं। कुछ बुजुर्ग तिलक लगाने के कारण पहचान में आते हैं कि वे हिन्दू हैं। युवकों में पहचानना मुश्किल है।

नरेश सैनी की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। उनकी हत्या के बाद तो कई नेताओं ने उनके यहाँ हाजिरी लगाई थी, लेकिन अफ़सोस कि अब जब इस दंगे के 2 साल बीत गए हैं, उनकी हाल खबर जानने वाला कोई नहीं है। नरेश सैनी की एक बेटी और एक बेटा है। बेटी जहाँ 8 साल की है, वहीं बेटा 7 वर्ष का है। बेटी की पढ़ाई में ही 1700 रुपए प्रति महीने लग जाते हैं। बेटे की फी में तो स्कूल ने छूट दे दी है, लेकिन दोनों की आगे की पढ़ाई को लेकर परिवार चिंतित है।

मोहल्ले में विनोद कुमार का नाम लेते ही लोग भावुक हो जाते हैं और आह भरते हुए बताते हैं कि कैसे दंगे में उनकी जान चली गई थी। हालाँकि, ऑन कैमरा कोई इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जिससे पता चलता है कि दो साल भी किस तरह लोग डरे हुए हैं यहाँ पूछने पर कोई भी बता देगा कि ‘DJ वाले’ विनोद कुमार का घर कौन सा है। परिवार का गुजर-बसर DJ सर्विस पर ही निर्भर है। अफसोस वो भी अब ठप्प पड़ा हुआ है। नितिन कुमार का कहना है कि उनके परिवार में फ़िलहाल 5 लोग हैं और घर की आर्थिक स्थिति भी खराब है।

नीरव, माल्या व चोकसी से वसूल किए गए ₹18000 करोड़: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सख्त मनी लॉन्ड्रिंग कानून की क्यों है जरूरत

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 – PMLA) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बुधवार (23 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत के भगोड़े व्यापारियों से 18,000 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। जिन व्यापारियों से सरकार ने वसूली की है, वे हैं- शराब कारोबारी विजय माल्या, डायमंड व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी।

इस कानून के प्रावधानों की अहमियत को बताते हुए केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इसका बचाव किया। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की पीठ ने की। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि भारत ऐंटी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हिस्सा है और ऐसे कई समझौते हैं, जिनमें सभी सदस्य देशों को अपने संबंधित धन शोधन कानून को एक दूसरे के अनुरूप लाने की आवश्यकता होती है।

केंद्र ने बताया कि माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामलों में इनकी संपत्तियों को जब्त किया गया और उन्हें बेचकर बैंकों के 18,000 करोड़ रुपए लौटाए गए। तुषार मेहता ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 4,700 पीएमएलए मामलों की जाँच की जा रही है और अदालत में 67,000 करोड़ रुपए के मामले लंबित हैं। इनमें 313 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

केंद्र ने बताया कि साल 2015-16 में इसके 111 मामले थे, जबकि 2020-21 में यह बढ़कर 981 पहुँच गया। पिछले पाँच वर्षों (2016-17 से 2020-21) में ऐसे अपराधों के लिए 33 लाख एफआईआर दर्ज किए गए हैं, लेकिन इनमें से केवल 2,086 को जाँच में शामिल किया है। 

केंद्र सरकार ने बताया कि भारत में इस तरह के मामले जाँच के लिए बहुत कम उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यूके में लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सालाना 7,900 मामले, अमेरिका 1,532 मामले, चीन में 4,691 मामले, ऑस्ट्रिया में 1,036 मामले, हॉन्गकॉन्ग में 1,823 मामले, बेल्जियम में 1,862 मामले और रूस में 2,764 मामले दर्ज किए जाते हैं।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पीएमएलए के तहत अपराध की आय की तलाशी, जब्ती, जाँच और कुर्की के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों को चुनौती दी गई है। इसको लेकर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने हाल के पीएमएलए संशोधनों के संभावित दुरुपयोग से संबंधित दलीलें दी हैं।

नए संशोधन में कड़ी जमानत शर्तें, गिरफ्तारी के कारणों की सूचना न देना, ECIR (FIR की तरह) की कॉपी दिए बिना गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक परिभाषा और अपराध की आय, जाँच के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए बयान को ट्रायल में सबूत के रूप में मानने जैसे कई पहलुओं को लेकर इस कानून की आलोचना की गई है।