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गोस्वामी तुलसीदास के गाँव में मौजूद है उनके हाथ से लिखी रामचरितमानस, 400 वर्षों से ग्रंथ की सेवा कर रहा रामाश्रय का परिवार

भारत में इस्लामी शासन के दौरान जब लोग रामायण को भूल रहे थे, तब गोस्वामी तुलसीदास ने सरल भाषा में ‘रामचरितमानस’ की रचना कर के उत्तर भारत के घर-घर में रामकथा को पुनर्जीवित किया। बता दें कि इसकी रचना 966 दिन में पूरी की गई थी। तुलसीदास ने अयोध्या और वाराणसी से लेकर चित्रकूट सहित उन उन सभी स्थानों का दौरा भी किया था, जहाँ-जहाँ से ये कथा जुड़ी हुई है। इन जगहों पर आज भी रामायण काल के बताए जाने वाले कई साक्ष्य मौजूद हैं।

गोस्वामी तुलसीदास का पैतृक गाँव उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले का राजापुर है। वहाँ उनके द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस आज भी मौजूद है। सावन के महीने में इसके दर्शन का विशेष प्रभाव माना जाता है। फ़िलहाल रामाश्रय इसके ‘सेवक’ हैं। ‘आज तक’ की खबर के अनुसार, रामाश्रय ने बताया कि 76 वर्ष की उम्र में गोस्वामी तुलसीदास ने इस अनमोल कृति की रचना की थी। अब इनमें से सिर्फ अयोध्या कांड ही बचा है। बाकी का भाग विलुप्त हो गया है।

नीचे संलग्न की गई तस्वीर में आप गोस्वामी तुलसीदास की लिखावट को देख सकते हैं। रामाश्रय का दावा है कि इस मूल कृति को पढ़ने और समझने वाले वो अब एकमात्र व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया कि वो तुलसीदास के शिष्यों की 11वीं पीढ़ी में आते हैं और 500 वर्षों से उनका परिवार इस ग्रन्थ की सेवा करता आ रहा है। उन्होंने बताया कि 400 वर्षों में कई अक्षरों के लिखने के तरीके में बदलाव आया है और पिछले 50 साल में ही 5 अक्षर बदल गए हैं।

गोस्वामी तुलसीदास कृत ‘रामचरितमानस’ की हस्तलिखित मूल कृति

बता दें कि रामचरितमानस की इस मूल कृति को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित रखने के लिए जापानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ-जहाँ से कागज़ हट गए थे, वहाँ विशेष जापानी लेप लगा कर जोड़ा गया है। हर वर्ष श्रावण (सावन) के महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी को तुलसीदास की जयंती के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। राजापुर कस्बे को अब तहसील का दर्जा दिया गया है। सन् 1554 में यमुना तट पर जन्मे तुलसीदास ने 126 वर्ष की उम्र में 1680 ईस्वी में देह-त्याग किया था।

कर्नाटक बुर्का विवाद: मैसूर में हिजाब वाली जिद्द को कॉलेज से मिली परमिशन, तुमकुर में 30 लड़कियों पर केस दर्ज

कर्नाटक में बुर्का विवाद के तूल पकड़ने के बाद कहीं इसका विरोध हो रहा है तो कहीं इसको समर्थन दिया जा रहा है। इस बीच कुछ कॉलेज अब भी अपने संस्थान में ड्रेस कोड के नियम पर स्पष्ट हैं और कुछ जगह ऐसी सामने आने लगी है जहाँ हिजाब के साथ क्लास में बैठने की जिद्द करने वाली छात्राओं की बात मान ली गई है।

मैसूर के कॉलेज में मिली हिजाब को अनुमति

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के मैसूर में एक निजी कॉलेज ने शुक्रवार को अपना यूनिफॉर्म कोड रद्द करते हुए मुस्लिम छात्रों को हिजाब के साथ कक्षाओं में बैठने की इजाजत दी। मैसूर के डीडीपीयू डीके श्रीनिवास मूर्ति ने बताया कि शुक्रवार को 4 छात्राओं ने बिना हिजाब के कक्षाओं में बैठने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वह प्रदर्शन करने लगे और कुछ संगठन भी उन्हें समर्थन देने लगे। जब उन्होंने कॉलेज का दौरा किया और इस संबंध में चर्चा की तो कॉलेज का फैसला आया कि वो यूनिफॉर्म कोड के नियम को रद्द करते हैं। मैसूर की तरह कोडागु में मदिकेरी के फील्ड मार्शल केएम करियप्पा कॉलेज में भी मुस्लिम छात्रों ने कैंपस में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक लड़कियों को हिजाब पहनकर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक वो कैंपस में ही नहीं आएँगे।

कॉलेजों का बुर्के/हिजाब पर स्पष्ट रुख

बता दें कि कर्नाटक में जहाँ कई जगह मुस्लिम छात्राओं की जिद्द के बाद कॉलेजों के बाहर भारी प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर प्रशासन, विवाद बढ़ने के कारण छुट्टी के ऐलान कर रहा है और छात्राओं के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है।

जैसे जिदेकल्लू के गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में तीन छात्रों ने हिजाब को हटाने से इनकार कर दिया था, ऐसे में मामले के तूल पकड़ने पर कॉलेज की ओर से छुट्टी का ऐलान किया गया। ऐसे ही दावणगेरे जिले के हरिहर स्थिति एसजेवीपी कॉलेज में भी हिजाब पहनकर कॉलेज आने वाली लड़कियों को प्रशासन ने प्रवेश देने से मना कर दिया। बेलगावी के विजय पैरामेडिकल कॉलेज में भी कथिततौर पर अनिश्चित समय कर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। बल्लारी के सरला देवी कॉलेज में भी लड़कियों को ऐसे मजहबी वस्त्र पहनने से मना किया गया है जो शांति, सद्भावना और कानून व्यवस्था को बिगाड़ें। कोपल जिले के गंगावठी कॉलेज में भी छात्रों को कॉलेज में प्रवेश देने पर मनाही हो गई है।

हिजाब की माँग करने वाली 30 छात्राओं पर FIR

उक्त कॉलेजों की तरह तुमकुर में भी गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में छात्राएँ हिजाब के साथ क्लास में बैठने की माँग कर रही थीं, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने कॉलेज नियमों से हटकर माँग करने की जिद्द को लेकर तुमकुर सिटी पुलिस में अपनी कंप्लेन दी और पुलिस ने मामले पर एक्शन लेते हुए 30 के ख़िलाफ़ एफआईआर कर ली। बताया जा रहा है कि 30 छात्राओं में वो लड़कियाँ भी शामिल हैं जिन्होंने 17 और 18 फरवरी को हिजाब नियम के विरुद्ध हंगामा किया था।

58 छात्राओं को किया गया सस्पेंड?

इसी प्रकार कर्नाटक शिवमोगा जिले में 58 छात्राओं को सस्पेंड किए जाने की बात भी सोशल मीडिया पर सामने आई है। बताया गया था कि इन 58 छात्राओं को इनके कॉलेज ने इसलिए सस्पेंड किया क्योंकि ये हिजाब पहनने की माँग कर रही थीं। हालाँकि स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने छात्राओं को मौखिक तौर पर सस्पेंशन के लिए डराया था, उन्हें हकीकत में सस्पेंड नहीं किया था।

भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब या फिर धार्मिक झंडे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले इस पूरे मामले पर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हज और वक्फ विभाग के सचिव मेजर मणिवन्नन पी की ओर से एक पत्र जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में सभी छात्रों को, उनके धर्म या विश्वास की परवाह किए बिना क्लास के अंदर भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब या फिर धार्मिक झंडे के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया था। इस संबंध में कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र की चेतावनी के बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने 16 फरवरी को स्कूल खुलने के साथ ही सख्त हिदायत दी थी कि अब कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके चलते पुलिस को अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

‘राज्यसभा नहीं देने पर आरोप लगा देते हैं’: अब CM केजरीवाल के समर्थन में उतरे राकेश टिकैत, कुमार विश्वास पर लगा दिया बड़ा आरोप

डॉ कुमार विश्वास द्वारा अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान का समर्थक बताने के बाद अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत केजरीवाल के सपोर्ट में उतर आए हैं। टिकैत ने कहा है कि अगर कुमार विश्वास को आम आदमी पार्टी से राज्यसभा का टिकट मिल जाता तो शायद वो ये आरोप नहीं लगाते।

समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा, “वो आंदोलनकारी तो हैं। लेकिन इस तरह के नहीं लगते। कुमार विश्वास तो इनकी पार्टी में था। इन दोनों के बीच राज्यसभा पर कुछ रोड़ा हुआ था। अगर राज्यसभा मिल जाती तो बढ़िया था। राज्यसभा नहीं दिए तो फिर आरोप लगा देते हैं। इसलिए इस तरह का मामला तो नहीं लगता।”

गौरतलब है कि हाल ही में कवि कुमार विश्वास ने केजरीवाल को लेकर कहा था, “उसने (केजरीवाल ने) मुझसे ऐसी भयानक बातें बोली हैं जो पंजाब में सभी को पता है। एक दिन जब मैंने उससे 2020 के जनमत संग्रह के बारे में बात की तो वो कहता है कि तू चिंता मत कर एक दिन मैं या तो स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूँगा या फिर स्वतंत्र राष्ट्र (खालिस्तान) का पहला प्रधानमंत्री बनूँगा। जब मैंने बताया कि इस रेफरेंडम को आईएसआई से लेकर दुनिया भर के अलगाववादी तत्व फंडिंग कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे चिंता नहीं करने को कहा।”

इसके जवाब ने सीएम केजरीवाल ने अपने ‘विकास कार्यों’ को गिनाते हुए खुद को ‘स्वीट टेररिस्ट’ करार दिया था। इसका जवाब देते हुए कुमार विश्वास ने कहा था, “केजरीवाल बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कोई भी सफेद झूठ बोलने में माहिर हैं। ऐसी सूरत बना के ये सिद्ध करते हैं कि पूरी दुनिया इनके पीछे पड़ी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको तो किसी ने आतंकी नहीं कहा। ये देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर आतंकी संगठनों से सहानुभूति रखने वाले लोग आते थे या नहीं? जब मैंने इस पर आपत्ति जाहिर की थी तो मुझे पार्टी की पंजाब की बैठकों से बाहर कर दिया गया था।”

‘मोदी है तो मुमकिन है’: अपहरण के बाद तालिबान के धर्मांतरण का शिकार होते-होते बचे थे निधान सिंह सचदेवा, PM को दिया धन्यवाद

अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के कब्जे के बाद वहाँ से भारत लाए गए अफगान सिखों का दल शनिवार (19 फरवरी, 2022) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। इसी क्रम में पिछले साल अफगानिस्तान से तालिबान के चंगुल से बचाकर लाए गए सिख निधान सिंह सचदेवा (Nidan Singh Sachdeva) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का धन्यवाद किया। उनके अलावा भी कई सिखों ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए। लोगों ने कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है।

निदान सिंह सचदेवा ने कहा, “मुझे एक गुरुद्वारे से तालिबान द्वारा अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने हमें भारतीय जासूस के रूप में सोच लिया था, वे चाहते थे कि हम कन्वर्ट हो जाएँ। हमने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और भारत सरकार की मदद से खुश हैं। हमें बस आश्रय और राष्ट्रीयता की आवश्यकता है।” वहीं एक अन्य सिख ने पीएम मोदी धन्यवाद करते हुए कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्हीं के कारण न केवल हम लोग अफगानिस्तान से लाए गए। बल्कि गुरुग्रंथ साहिब, भगवद गीता और रामायण जैसे पवित्र पुस्तकों को भी लाया गया।

वहीं एक अन्य सिख व्यक्ति ने कहा कि हमारी काफी समस्याएँ सुलझाई जा चुकी है, जैसे सीएए का मुद्दा हो। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, उसने हमारे लिए काफी काम किए हैं। लोगों ने कहा कि अफगानिस्तान के हिंदू, सिखों के अलावा भी वहाँ के मुस्लिम भी पीएम मोदी को काफी पसंद करते हैं। पीएम मोदी ऐसे कड़क फैसले लेते हैं, जिनसे सभी का भला होता है।

कौन हैं निधान सिंह सचदेवा

गौरतलब है कि निधान सिंह सचदेवा अफगानिस्तानी मूल के भारतीय सिख हैं। जिनका परिवार 1990 के दशक से भारत में रह रहा है। अफगानिस्तान में जून 2021 में उनका उस वक्त अपहरण कर लिया गया था, जब चमकनी स्थित थाला श्री गुरु नानक साहिब गुरुद्वारा में थे। वो अब सीएए के तहत भारत की नागरिकता पाने के पात्र हैं।

कुमार विश्वास को केंद्र ने दी Y-कैटेगरी सुरक्षा, IB की इनपुट्स के बाद उठाया कदम: ‘केजरीवाल-खालिस्तान कनेक्शन’ पर किया था खुलासा

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने कवि कुमार विश्वास को Y-कैटेगरी सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने ‘आसूचना ब्यूरो (IB)’ के कहने पर ये निर्णय लिया है। हाल ही में उन्होंने बताया था कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लिए खालिस्तानी संगठनों का समर्थन लेने के लिए भी तैयार थे। AAP के संस्थापक सदस्य रहे कुमार विश्वास को ‘केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)’ द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। चौबीसों घंटे 4 ‘पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स (PSOs)’ उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे।

इससे पहले खबर आई थी कि विभिन्न इनपुट्स के आधार पर डॉ कुमार विश्वास की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। याद दिला दें कि कुमार विश्वास ने हाल ही में कहा था, “उसने (केजरीवाल ने) मुझसे ऐसी भयानक बातें बोली हैं जो पंजाब में सभी को पता है। एक दिन जब मैंने उससे 2020 के जनमत संग्रह के बारे में बात की तो वो कहता है कि तू चिंता मत कर एक दिन मैं या तो स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूँगा या फिर स्वतंत्र राष्ट्र (खालिस्तान) का पहला प्रधानमंत्री बनूँगा। जब मैंने बताया कि इस रेफरेंडम को आईएसआई से लेकर दुनिया भर के अलगाववादी तत्व फंडिंग कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे चिंता नहीं करने को कहा।”

इसके जवाब ने सीएम केजरीवाल ने अपने ‘विकास कार्यों’ को गिनाते हुए खुद को ‘स्वीट टेररिस्ट’ करार दिया था। इसका जवाब देते हुए कुमार विश्वास ने कहा था, “केजरीवाल बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कोई भी सफेद झूठ बोलने में माहिर हैं। ऐसी सूरत बना के ये सिद्ध करते हैं कि पूरी दुनिया इनके पीछे पड़ी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको तो किसी ने आतंकी नहीं कहा। ये देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर आतंकी संगठनों से सहानुभूति रखने वाले लोग आते थे या नहीं? जब मैंने इस पर आपत्ति जाहिर की थी तो मुझे पार्टी की पंजाब की बैठकों से बाहर कर दिया गया था।”

चुनौतियों से भरे कच्छ के हरामी नाले से पकड़ी गईं 7 और पाकिस्तानी नौकाएँ, अब तक BSF ने जब्त की 18 नावें

गुजरात (Gujrat) के कच्छ स्थित भारत पाकिस्तान की सीमा के बीच स्थित सर क्रीक (हरामी नाला) (Harami Nala) से एक बार फिर से पाकिस्तानियों के घुसपैठ करने की आशंकाएँ प्रबल हो गई हैं। यहाँ से सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने 18 फरवरी 2022 को मछली पकड़ने वाली 7 पाकिस्तानी नौकाओं को बरामद किया है। इसको लेकर BSF के गुजरात फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल जीएस मलिक ने कहा कि ये सात नावें पिछले सप्ताह घुसपैठ करने वाली 22 नावों में से ही हैं।

देश गुजरात की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले सप्ताह बीएसएफ को 22 पाकिस्तानी नावों में 11 मिली थीं, जिन्हें सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया था। इन सात नावों को मिलाकर जब्त की गई कुल नावें 18 हो गई हैं। इस ऑपरेशन को बीएसएफ, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर पूरा किया था। इन नावों से खाने के सामग्री और सड़ी हुई मछलियों को बरामद किया है।

हरामी नाला और इसका विवादित इतिहास

हरामी नाला गुजरात के कच्छ को पाकिस्तान से अलग करने वाला एक चैनल है। इसका यह नाम कथित तौर पर इसकी उन भौगोलिक विशेषताओं के कारण रखा गया है, जिससे यह पाकिस्तान से आतंकियों और घुसपैठियों को आने का आसान सा मार्ग देता है। इस नाले में बड़ी संख्या में कीमती मछलियाँ पाई जाती है, जिसकी लालच में आए दिन पाकिस्तानी यहाँ पर घुसपैठ करते हैं। भारत से वियान क्रीक उत्तर दिशा में घूमकर पाकिस्तान में जाती है औऱ फिर यह पूर्व की तरफ मुड़ जाती है औऱ भारत में आ जाती है। यही वो प्वाइंट है, जिसे हरामी नाला कहते हैं। हालाँकि, यहाँ से यह नाला दो धाराओं में बँटकर एक पाकिस्तान की सीमा में चला जाता है। इसी के कारण पाकिस्तान से घुसपैठ आसान हो जाती है।

गुजरात के भुज क्षेत्र में हरामी नाले को सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। यह 22 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा उथले पानी का समुद्री इलाका है। यह पूरी तरह से दलदली क्षेत्र है जो कि सालभर नौकायन के लायक रहता है। सर क्रीक को लेकर लंबे समय से भारत पाकिस्तान के बीत विवाद है। पाकिस्तान इस पर अपना दावा करता है। हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत इस मसले पर सही है।

लाल रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भारत द्वारा मान्यता प्राप्त है। साभार: IQ YouTube

गौरतलब है कि सर क्रीक (हरामी नाला) का दलदली क्षेत्र सीमा किसी भी आर्म्ड फोर्स के लिए बेहद चुनौती भरा है। बावजूद इसके बीते 75 सालों से बीएसएफ इसकी सफलतापूर्वक सुरक्षा करता आ रहा है। देश की आजादी से पहले कच्छ के माहाराजा राव साहिब के कंट्रोल में था। वहीं इसकी सीमाएँ सिंध से लगती थीं, जो आज पाकिस्तान का इलाका है।

साभार: विकीपीडिया

दोनों राज्यों के बॉर्डर्स का निर्णय करने के लिए वर्ष 1914 बॉम्बे गवर्नमेंट रिजोल्यूशन पास किया गया। जिसके पैरा नंबर 9 औऱ 10 का हवाला देते हुए पाकिस्तान पूरे क्रीक पर अपना अधिकार जताता है। जबकि भारत थालवेग्स थ्योरी का पालन करता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जल क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करता है। इसके मुताबिक, नौवहन योग्य जल क्षेत्र होने पर जल क्षेत्र में दोनों देशों की सीमाओं को माना जा सकता है। ऐसे में भारत इसके आधे हिस्से पर अपना अधिकार मानता है, जो सही है।

पंजाब चुनाव से एक दिन पहले केजरीवाल पर FIR के निर्देश, ‘खालिस्तानी कनेक्शन’ सामने आने के बाद खुद को दिखाया था – ‘बेचारा’

पंजाब में राज्य निर्वाचन आयोग ने मोहाली प्रशासन को आम आदमी पार्टी के रा्ष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सीएम पर ये कार्रवाई निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर की जाएगी। इस संबंध में शिरोमणि अकाली दल ने अपनी आवाज उठाई थी।

SAD ने गौर करवाया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने MCC के विरुद्ध जाकर सुखबीर बादल पार्टी पर वीडियो जारी करके आरोप लगाए जबकि राज्य में MCC के लागू होने के बाद ये नियम है कि कोई भी पार्टी किसी भी नेता के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक वीडियो नहीं बना सकती। शिकायत पर गौर करते हुए पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी माना कि जो क्लिप केजरीवाल ने शेयर की उसे स्टेट लेवल की एमसीसी कमेटी द्वारा नहीं अप्रूव किया गया था। इसी के बाद उन्होंने केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ये फैसला तब सामने आया जब पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है।

उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल की वीडियो सामने आने के बाद शिरोमणि अकाली दल ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था,

“अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें शिरोमणि अकाली दल के मतदाताओं से अपील की गई कि वे पंजाब के लोगों को गुमराह करने वाले उनके निराधार, झूठे और तुच्छ दावों के आधार पर AAP को वोट दें। शिरोमणि अकाली दल इस तरह की दुर्भावनापूर्ण और अनैतिक रणनीति का सख्ती से विरोध करता है जो उस आदर्श आचार संहिता की भावना के खिलाफ है जो सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करती है।”

अरविंद केजरीवाल पर FIR क्यों?

कथिततौर पर अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी करते हुए कॉन्ग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल पर उनके विरुद्ध साजिश रचने के आरोप लगाए थे। उन्होंने खुद को बेचारा दिखाते हुए दावा था कि उनकी पार्टी को हराने के लिए तीनों पार्टियाँ साथ आ गई हैं और उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा है। केजरीवाल का दावा था कि दूसरी पार्टियाँ उन्हें निशाना बना रही हैं क्योंकि प्रदेश में हराने के लिए तीनों पार्टियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है।

केजरीवाल और खालिस्तानी कनेक्शन 

मालूम हो कि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर उनके पुरानी साथी रहे कुमार विश्वास ने अलगाववादी सोच के साथ होने का आरोप लगाया था। ऐसे में प्रदेश सीएम चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखकर माँग की थी कि मामले में जाँच हो। पत्र का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा था कि इस मामले की पूरी जाँच कराई जाएगी और SFJ और AAP के संबंधों का पता लगाया जाएगा।

टी-20 लीग के विदेशी क्रिकेटरों को पैसा भी नहीं दे रहा पा रहा कंगाल पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेम्स फॉकनर ने खोल दी पोल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की देखा-देखी पड़ोसी ने पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League- PSL) शुरू तो कर दिया, लेकिन खिलाड़ियों को पैसे नहीं देने के कारण अब दुनिया भर में उसकी भद पिटने लगी है। PSL के लिए खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाद जेम्स फॉकनर (Australian Cricketer James Faulkner) ने भुगतान नहीं करने और लगातार झूठ बोलने को लेकर खेल को बीच में छोड़कर वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं।

ट्विटर पर फॉकनर ने कहा, “मैं पाकिस्तान क्रिकेट प्रशंसकों से माफी माँगता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे पिछले 2 मैचों से हटना पड़ा और अब PSL टी-20 छोड़ना पड़ रहा है। इसकी वजह है किए गए समझौते और भुगतान का पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (PCB) द्वारा सम्मान नहीं किया गया। मैं यहाँ शुरू से रहा हूँ और वे मुझसे लगातार झूठ बोले जा रहे हैं।”

फॉकनर ने आगे कहा, “मुझे छोड़ते हुए दुख हो रहा है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को वापस लाने में मदद करना चाहता था। यहाँ बहुत सारे प्रतिभाशाली युवा और अद्भुत प्रशंसक हैं। लेकिन, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और PSL द्वारा मेरे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, वह बेहद अपमानजनक है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्थिति को समझेंगे।”

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी जेम्स फॉकनर द्वारा पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पर लगाए गए आरोपों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (PCB) ने अपनी गलती मानने के बजाय उसने उल्टा आरोप लगा दिया। पीसीएबी ने फॉकनर को ही झूठा और उनके आरोपों को भ्रामक बता दिया।

फॉकनर के बयानों पर पीसीबी ने ट्वीट किया, “पीसीबी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जेम्स फॉल्कनर के झूठे और भ्रामक आरोपों पर खेदजनक संज्ञान लिया है और इस मामले पर जल्दी ही एक विस्तृत बयान जारी किया जाएगा।” बता दें कि 31 वर्षीय फॉकनर PSL में इस साल ग्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम का हिस्सा थे और उन्होंने अपनी टीम के लिए मैच भी खेले थे।

फॉकनर के आरोपों के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तान और उसके क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ट्रोल करना शुरू कर दिया। आकाश गुप्ता नाम के एक यूजर ने कहा कि PSL का असली नाम ‘पाकिस्तान सुपर लीग’ नहीं, ‘पाकिस्तान पैसा शॉर्टेज लीग’ है।

सायन दास नाम की एक ट्विटर यूजर ने फॉकनर के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, “वे जेम्स फॉल्कनर को संभाल नहीं पा रहे हैं और PSL में कोहली के होने के सपने देख रहे हैं।”

हरिकृष्णा नाम के एक ट्विटर यूजर ने जवाब दिया, “भाई आपसे गलती हो गई। ये ट्वीट करने से पहले आपको पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आपके सकुशल घर लौटने की कामना करता हूँ।”

मनु नाम के ट्विटर यूजर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और मंत्री फहद चौधरी का फोटो शेयर कर उनका मजाक उड़ाया।

ये पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर अंगुली उठी है। इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को घटिया खाना देकर सुर्खियों में बटोरी थी। उस समय भी PCB की भारी किरकिरी हुई थी। PSL में खेल रहे एलेक्स हेल्स ने मार्च 2021 में इंस्टाग्राम पर उन्हें परोसे गए खाने का एक फोटो शेयर किया था।

स्टाग्राम पर PCB द्वारा उपलब्ध कराए गए नाश्ते की एक तस्वीर पोस्ट की थी और कैप्शन दिया था ‘टोस्ट, आमलेट, और बेक्ड बीन्स’। हेल्स द्वारा डाली गई तस्वीर में दो अंडे और एक टोस्ट शामिल था, लेकिन अंडों की क्वालिटी वाकई खराब थी। जो पैकेट खुला नहीं दिख रहा है तस्वरी में हो सकता है कि उसमें बेक्ड बीन्स शामिल हो।

लश्कर, अलकायदा, ISIS… जिसके भी आतंकवाद से जुड़े तार, सबका ‘हमदर्द’ जमीयत ही क्यों: अहमदाबाद ब्लास्ट ताजा नमूना

एक इस्लामिक संगठन है जमीयत उलेमा-ए-हिंद (Jamiat Ulema-E Hind)। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है- मौलाना सैयद अरशद मदनी। आतंकवाद से जुड़ा कोई भी मामला हो यह कट्टरपंथी संगठन उसमें कूद ही जाता है। इसका ताजा नमूना है 2008 का अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट।

विशेष अदालत ने 18 फरवरी 2022 को अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 आतंकियों को फाँसी और 11 को आजीवन कारवास की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद आतंकियों के बचाव में खड़ा होने में जमीयत ने देर नहीं की। मदनी ने इस फैसले को ‘अविश्वसनीय’ बताते हुए कहा कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी।

यह पहला मौका नहीं है जब जमीयत आतंकियों या आतंकवाद के आरोपितों के बचाव में खड़ा हुआ है। करीब दशक भर से वह लगातार आतंकवाद के उन मामलों में कानूनी सहायता मुहैया कराता रहा है, जिसमें मुस्लिम आरोपित रहे हैं। इसके बचाव में सफाई देते हुए इस्लामी संगठन कहता है कि वह उन ‘बेगुनाह मुस्लिमों’ को कानूनी सहायता मुहैया कराता है, जिन्हें फर्जी तरीके से फँसाया जाता है। जमीयत के लीगल सेल की स्थापना मदनी ने 2007 में की थी। इसके जरिए ही आतंकवाद के आरोपितों के मामले जमीयत देखता है और वकील मुहैया कराता है।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 2007 से लेकर अब तक इस्लामिक संगठन ऐसे करीब 700 आरोपितों की मदद कर चुका है। इससे भी चिंताजनक पहलू यह है कि वह आतंकवाद के 192 आरोपितों को बरी करा चुका है। इनमें से ज्यादातर बरी इसलिए नहीं हुए क्योंकि वे बेगुनाह थे। अधिकतर आरोपित तकनीकी पहलुओं या सबूत की कमी या पुलिस की कमजोर जाँच की वजह से बरी किए गए।

7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट, 2006 मालेगाँव विस्फोट और औरंगाबाद आर्म्स जैसे कई मामलों में कानूनी सेवाएँ जमीयत ने ही मुहैया कराई है। इतना ही नहीं 26/11 के मुंबई आतंकी हमले, 2011 का मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट केस, मुलुंड ब्लास्ट केस, गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट में भी आरोपितों के बचाव में जमीयत उतरा था।

अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और ISIS तक का किया है बचाव

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की वेबसाइट को देखें तो वहाँ पर उन आतंकी मामलों का जिक्र मिलता है, जिनमें वह आरोपित मुस्लिमों का बचाव कर रहा है। पुणे के जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट के मामले में आरोपित रहे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मिर्जा हिमायत बेग को 2013 में जमीयत ने मुफ्त में कानूनी मदद दी थी। इसी तरह से कई और मामले हैं जिनमें जमीयत ने आतंकियों को कानूनी सहायता दी। मसलन;

  • लश्कर कनेक्शन मामला (अब्दुल रहमान बनाम राज्य एसएलपी)
  • कोच्चि का ISIS साजिश केस (केरल राज्य बनाम अर्शी कुरैशी और अन्य)
  • ISIS साजिश मामला मुंबई (अर्शी कुरैशी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य)
  • ISIS साजिश का मामला (राजस्थान राज्य बनाम सिराजुद्दीन)
  • 26/11 मुंबई हमला केस (सैयद ज़बीउद्दीन बनाम महाराष्ट्र राज्य)
  • चिन्नास्वामी स्टेडियम बम विस्फोट केस (राज्य बनाम कातिल सिद्दीकी और अन्य)
  • जंगली महाराज रोड पुणे बम विस्फोट मामला (एटीएस बनाम असद खान और अन्य)
  • इंडियन मुजाहिदीन केस (महाराष्ट्र बनाम अफजल उस्मानी और अन्य)
  • जावेरी बाजार सीरियल ब्लास्ट (राज्य बनाम अजाज शेख और अन्य)
  • सिमी साजिश केस (मध्य प्रदेश राज्य बनाम इरफान मुचले और अन्य)
  • जामा मस्जिद ब्लास्ट केस (दिल्ली स्टेट बनाम कतील सिद्दीकी व अन्य)
  • इंडियन मुजाहिदीन साजिश केस (राज्य बनाम यासीन भटकल और अन्य)
  • अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस 2008 (राज्य बनाम जाहिद और अन्य)

कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने न केवल आतंक के आरोपितों की सहायता की है, बल्कि हिंदू नेता कमलेश तिवारी के हत्यारों को भी लीगल और फाइनैंशियल सपोर्ट दिया था। जमीयत ने कमलेश तिवारी की हत्या करने के पाँचों आरोपितों के लिए कानूनी लड़ाई में हर तरह सहायता करने की बात कही थी। इसके साथ ही संगठन ने पिछले साल ही यूपी में अलकायदा के आतंकियों का बचाव करने के लिए अपने वकीलों को लगाने का ऐलान किया था। उसने कहा था कि वो दो संदिग्ध आतंकियों को सभी तरह की कानूनी मदद देगा। अब एक बार फिर से यह संगठन 56 निर्दोष नागरिकों की हत्या करने और 21 बम विस्फोट करने की साजिश रचने वाले 49 आतंकियों के समर्थन के लिए आगे आया है।

बहरहाल जमीयत को किसी का भी बचाव करने का अधिकार है, अगर उसे लगता है कि इन्हें गलत तरीके से फँसाया जा रहा है। लेकिन इसका एक पक्ष यह भी है यह इस्लामी कट्टरपंथियों को यह संदेश भी देता है कि हर हाल में जमीयत उनके साथ खड़ा रहेगा। यह संदेश मजहबी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने जैसा है।

‘सपा का हाथ, आतंकियों के साथ’: आतंकी के अब्बा से ही नहीं कनेक्शन, मुकदमा भी वापस ले रहे थे अखिलेश-HC ने लगाई थी फटकार

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि गुजरात के सीरियल ब्लास्ट मामले में न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, इसमें मृत्यु दंड प्राप्त करने वाले एक आतंकी का संबंध दुर्भाग्य से आजमगढ़ से है और उसके परिवार का संबंध सपा से है। उन्होंने कहा कि इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सपा के मंसूबे क्या हैं। वहीं पीलीभीत में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, “नई हवा है, वही सपा है, सपा का हाथ, आतंकियों के साथ।” सीएम योगी ने आरोप लगाया कि आतंकी के परिजनों के साथ अखिलेश यादव वोट माँग रहे हैं।

बता दें कि शुक्रवार (18 फरवरी, 2022) को 49 में से 38 आरोपितों को फाँसी की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही अन्य आरोपितों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। सीएम योगी ने कहा कि इनमें से कुछ उत्तर प्रदेश के भी थे। सीएम योगी ने कहा कि इनमें से कुछ को सपा के लिए चुनाव प्रचार करते हुए भी देखा गया था। सीएम योगी ने इस रैली में ये भी कहा कि पिछली सरकारों में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते थे और गरीब भूखे मरते थे।

बता दें कि वाराणसी में हुए एक बम ब्लास्ट के मामले में भी एक आरोपित के खिलाफ मामलों को ख़त्म करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डाँट पिलाते हुए कहा था कि सरकार कैसे ये निर्णय ले सकती है कि कौन आतंकवादी है और कौन नहीं। हाईकोर्ट ने कहा था कि ये निर्णय अदालत का है। उच्च-न्यायालय ने पूछा था कि आखिर क्या सरकार ऐसे कदम उठा कर आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती है। कोर्ट ने कहा था कि आज मामले वापस लिए जा रहे, और कल उन्हें पद्मा भूषण दे दिया जाएगा!

वाराणसी में 7 मार्च, 2006 को बम ब्लास्ट हुआ था। 2012 में बनी समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस मामले के आरोपित ‘मुस्लिमों’ पर से केस हटाने के लिए कदम उठाए थे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कई जिलों की अदालतों में आरोपितों के खिलाफ मामले चल रहे थे। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार के कदम से बम ब्लास्ट की साजिश रचने वालों को और प्रोत्साहन मिलेगा। इस मामले में बम स्टोर कर के रखने वाले वहीदुल्लाह और शमीम को राज्य सरकार रिहा करने की योजना बना रही थी।

वहीं अहमदाबाद बम ब्लास्ट के मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि उनमें से एक का नाम मोहम्मद सैफ है, जो सपा नेता शादाब अहमद का बेटा है। उन्होंने इसे लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने दो तस्वीरें भी दिखाईं, जिनमें उसे अखिलेश यादव के साथ देखा जा सकता है। उन्होंने पूछा कि क्या अखिलेश यादव ने उसे बिरयानी खाने के लिए बुलाया था? उन्होंने बताया कि शादाब अहमद का बेटा इस बम ब्लास्ट में शामिल था और मास्टरमाइंड भी था।

बता दें कि सपा की सरकार ने आतंकी मामलों में 15 आरोपितों के खिलाफ ‘जनहित’ में आतंकवाद के आरोप वापस लेने का फैसला लिया था, जिस कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट से उसे डाँट पड़ी थी। इस साजिश में 43 लोग मारे गए थे। वलीउल्लाह जहाँ एक मौलवी था, वहीं शमीम उसका शागिर्द था। वहीं 2006 वाले वाराणसी बम ब्लास्ट में 21 लोग मारे गए थे। यूपी की तत्कालीन सपा सरकार ने 2002 में कारगिल युद्ध में सेना की गतिविधि के बारे में जानकारी देने वाला और रामपुर में सीआरपीएफ पर हमले करने वाले भी शामिल थे।