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800 CCTV फुटेज, 1 चोरी की बाइक, 2 संदिग्ध: IED-RDX कहाँ से आया-कौन लाया, दिल्ली में कई बम ब्लास्ट की थी साजिश

पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में IED विस्फोटक बरामद किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 संदिग्धों की पहचान की है। याद दिला दें कि 14 जनवरी, 2022 को गाजीपुर के ‘फ्लॉवर मार्केट’ में ‘इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED)’ बरामद किया गया था। सीसीटवी कैमरा फुटेज में देखा जा सकता है कि बाइक पर बैठे दो लोग एक बैग लेकर जा रहे हैं। इससे मिले सुराग के आधार पर दिल्ली पुलिस ओल्ड सीमापुरी के एक फ़्लैट पर पहुँची। दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से उनकी बाइक भी जब्त कर ली गई है।

ये इलाका उत्तर-पूर्वी दिल्ली में स्थित है। गुरुवार (17 फरवरी, 2022) को वहाँ से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने RDX से लैस एक विस्फोटक डिवाइस बरामद की है। इसके बाद दिल्ली पुलिस तीन लोगों की तलाश में लग गई, जिनमें से एक की लम्बी दाढ़ी है। इन तीनों के स्केच तैयार कर लिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने स्पेशल सेल की नवगठित ‘जिहादी टेरर यूनिट’ की एक टीम का गठन किया है, जो इनका पता लगाएगी। गाजीपुर और सीमापुरी से बरामद किए गए विस्फोटक समान ही हैं।

‘टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI)’ की खबर के अनुसार, गाजीपुर में IED बरामद होने के बाद दिल्ली पुलिस ने आसपास के 200 सीसीटीवी कैमरों को खँगाला। गाजीपुर और EDM मॉल के बीच स्थित एक सीसीटीवी कैमरे में दो लोगों को बाइक पर बैठे देखा गया, जिनके पास दिख रहा बैग उस बैग की तरह ही दिख रहा था, जिसमें IED बरामद की गई। उन्होंने अपने चेहरे शॉल से ढक रखे थे। कुल मिला कर 800 कैमरों के फुटेज को खँगाला गया। सुबह के करीब 10 बजे वो उस बैग को फ्लॉवर मार्किट में छोड़ गए थे।

इलेक्ट्रॉनिक रूट के माध्यम से खँगालने के बाद दिल्ली पुलिस को पता चला कि 11 बजे ये दोनों ओल्ड सीमापुरी में गए थे। पुलिस ने इन दोनों के बारे में सूचनाएँ इकट्ठी करने के लिए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को लगाया। फिर ओल्ड सीमापुरी की D49 बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर उनके रहने की जानकारी मिली। गुरुवार को डेढ़ बजे वहाँ पहुँची पुलिस ने उनके कुछ समान बरामद किए, लेकिन ये दोनों तब तक फरार हो गए थे। उस क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पुलिस निगरानी रख रही है।

‘राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)’ और उत्तर प्रदेश टेररिस्ट स्क्वाड की टीमों ने भी घटनास्थल का दौरा किया है। आतंकियों की साजिश थी कि पूरे इलाके में कई विस्फोट किए जाएँ, ऐसे में आशंका है कि स्थानीय समर्थन के बिना ऐसा संभव नहीं हो पाता। 2.2 RDX को 800 ग्राम के बैग में रखा गया था। एक्स-रे सहित अन्य टेस्ट्स किए गए। उसमें ABCD स्विच और प्रोग्राम टाइमर भी था। पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी ISI भी इसका इस्तेमाल करती रही है। ‘कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन’ के जरिए इसे निष्क्रिय किया गया।

कॉलेज छात्रा से सिंदूर हटाने को कहा: बुर्का विवाद पर छात्राओं ने पूछा- टिकटॉक वीडियो बिना हिजाब के, फिर पढ़ाई पर्दे में क्यों

कर्नाटक में बुर्के पर जारी विवाद (Karnataka Hijab Row) के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें सिंदूर लगाकर आई छात्रा को कॉलेज में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया। दूसरी ओर एक वीडियो सामने आया है जिसमें छात्राओं ने हिजाब का समर्थन करने वालों पर सवाल उठाया है। पूछा है कि जब टिकटॉक वीडियो वे बिना हिजाब के डालती हैं तो पढ़ाई पर्दे में क्यों करना चाहती हैं?

रिपोर्टों के अनुसार विजयपुरा में एक छात्रा को सिंदूर लगाकर आने के कारण प्रवेश देने से मना कर दिया गया। कॉलेज परिसर में प्रवेश से पहले उसे सिंदूर हटाने के लिए कहा गया। घटना शुक्रवार (18 फरवरी 2022) की है। कॉलेज प्रशासन को आशंका थी कि माथे पर सिंदूर, हिजाब और भगवा शॉल की तरह समस्या पैदा कर सकता है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विवाद पर अंतरिम आदेश आने तक शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक ड्रेस पर रोक लगा रखी है। लेकिन इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील हिंदू लड़कियों द्वारा सिंदूर लगाने, चूड़ियाँ पहनने, सिखों द्वारा पगड़ी पहनने और रुद्राक्ष पहनने की दलील देते हुए हिजाब को भी इजाजत देने की अपील कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने अपने आदेश में माथे पर सिन्दूर लगाने से नहीं रोका है।

इधर इस पूरे विवाद से वे भी प्रभावित हो रहे हैं जिनका बुर्के से लेना-देना नहीं है। ऐसे छात्र-छात्रा अब खुलकर इस विवाद से अपनी पढ़ाई को हो रहे नुकसान के बारे में खुल कर बात कह रहे हैं। ऐसी ही एक छात्रा को कहते सुना गया, “मुस्लिम लड़कियों को अगर पढ़ाई से प्रेम है तो उन्हें हिजाब के बिना ही स्कूल आना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहीं तो वो सिर्फ झगड़ना चाहती हैं।”

एक अन्य छात्रा ने कहा, “जब इन मुस्लिम छात्राओं को इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर बिना हिजाब के वीडियो डालना होता है तब इन्हे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इन्हे कॉलेज में ही ये करना है। इनके चलते हमारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है।” एक अन्य छात्रा ने कहा, ‘हम गरीब परिवारों से हैं। हमारे पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। हमें स्कूल भेजने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। इन प्रदर्शनों से हमें बहुत दिक्क्तें पेश आ रही हैं।”

स्कूल प्रशासन के नियमों का उललंघन करने वाले कई मुस्लिम छात्र अब अपनी जिद में हाई कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक सभी छात्रों को स्कूल द्वारा निर्धारित ड्रेसकोड का पालन करने की सलाह दी है। लेकिन मुस्लिम छात्रों ने साफ़ कह दिया है कि हिजाब उनकी पहली प्राथमिकता है और कॉलेज को उनकी माँग माननी ही होगी।

सामने आ रही तमाम रिपोर्टों में कोर्ट की सलाह का उललंघन देखा जा सकता है। कई लड़कियों को अभी भी कॉलेज में बुर्का पहनकर घुसने की कोशिश करते देखा जा सकता है। इन छात्रों को PFI और जमात-ए-इस्लामी द्वारा समर्थन मिलने का भी दावा किया गया है। इसके जवाब में हिन्दू छात्रों ने भी प्रदर्शन कर कहा था कि अगर मुस्लिम छात्राएँ बुर्का पहनकर आएँगी तो वो भी भगवा शॉल में स्कूल आएँगे।

नोट: भले ही इस विरोध-प्रदर्शन को ‘हिजाब’ के नाम पर किया जा रहा हो, लेकिन मुस्लिम छात्राओं को बुर्का में शैक्षणिक संस्थानों में घुसते हुए और प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इससे साफ़ है कि ये सिर्फ गले और सिर को ढँकने वाले हिजाब नहीं, बल्कि पूरे शरीर में पहने जाने वाले बुर्का को लेकर है। हिजाब सिर ढँकने के लिए होता है, जबकि बुर्का सर से लेकर पाँव तक। कई इस्लामी मुल्कों में शरिया के हिसाब से बुर्का अनिवार्य है। कर्नाटक में चल रहे प्रदर्शन को मीडिया/एक्टिविस्ट्स भले इसे हिजाब से जोड़ें, लेकिन ये बुर्का के लिए हो रहा है।

‘योगी सरकार को फिर से वापस लाना है’: कंगना रनौत का वीडियो संदेश, नेटिजन्स बोले- जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे

उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से वोट करने की अपील की। कंगना ने एक वीडियो संदेश के जरिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का समर्थन किया और अपने प्रशंसकों और लोगों से उन्हें वोट देने के लिए कहा।

अपने वीडियो संदेश में कंगना रनौत कहती हैं, “नमस्ते दोस्तों! हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में एक मात्र हमारा हथियार है- वोट। याद रखें, हमें अपने चहेते योगी सरकार को फिर से वापस लाना है, इसलिए भर-भर के वोट देने होंगे और जब भी वोट देने जाएँ, अपने साथ तीन से चार लोगों को जरूर लेकर आएँ। याद रखिए, विजय का ये कीर्तिमान टूटे ना, एक भी वोट छूटे ना। जय श्रीराम।”

कंगना रनौत को राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाने वाली और बॉलीवुड की कुरीतियों के विरोध में मुखर रहने वाली अभिनेत्री के रूप में जाना जाता है। कंगना प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की प्रबल समर्थक हैं। वह भाजपा के समर्थन में समय-समय पर बयान देती रहती हैं।

यूपी में तपस्वी राजा रामचंद्र के बाद अब योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंगना को राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (OPOD) का ब्रांड एंबेसडर भी नियुक्त किया। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के हर जिले में होने वाले चावल, काला नमक, ज़रा ज़रदोज़ी जैसे स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है।

कंगना रनौत ने 1 अक्टूबर 2021 को राज्य में अपनी आगामी फिल्म ‘तेजस’ की शूटिंग के दौरान लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कंगना रनौत को चांदी का एक सिक्का भेंट किया था, जिसका उपयोग 5 अगस्त 2020 को आयोजित राम मंदिर के ‘भूमि पूजन’ में किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कंगना को अयोध्या की पवित्र भूमि पर दर्शन के लिए भी आमंत्रित किया। बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्री ने 2020 में आयोजित भूमि पूजन के दौरान चढ़ाए गए चांदी के सिक्के की तस्वीर भी साझा की थी। कंगना ने योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए साल 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए उन्हें शुभकामनाएँ दी थीं।

कंगना ने लिखा था, “मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को हमारी फिल्म (तेजस) की शूटिंग में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और माननीय मुख्यमंत्री को उनके आगामी चुनाव में शुभकामनाएँ दीं। मैंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में एक तपस्वी राजा श्री रामचंद्र थे और अब योगी आदित्यनाथ जी हैं… आप सत्ता में बने रहें महाराज जी।”

उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे चरण में अवध और बुंदेलखंड के 16 जिलों के 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होंगे। इसके बाद 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होना है और 10 मार्च को मतों की गिनती की जाएगी और नतीजे घोषित किए जाएँगे।

भोजपुरी-मगही कई जिलों से आउट, पर हर जिले में उर्दू को मान्यता: झारखंड में भाषा के नाम पर भी ‘मुस्लिम तुष्टिकरण

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार (Jharkhand CM Hemant Soren) ने बोकारो और धनबाद जिले की क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही (Bhojpuri & Magahi) को भारी विरोध के बाद हटा दिया है। वहीं, उर्दू को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल रखा गया है। इसको लेकर सरकार ने संशोधित नई सूची जारी कर दी है।

नई अधिसूचना के अनुसार, भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटा दिया गया, लेकिन राज्य के 24 जिलों की क्षेत्रीय भाषा में उर्दू भाषा को शामिल कर लिया गया। पिछली की अधिसूचना में उर्दू को किसी जिला में क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल नहीं किया गया था। वहीं, पलामू और गढ़वा में भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया है।

भोजपुरी-मगही को सूची से हटाने के लिए कॉन्ग्रेस ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दबाव डाला था। शुक्रवार (18 फरवरी) को अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले कॉन्ग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने सोरेन से मुलाकात की थी और इन दोनों भाषाओं को हटाने के लिए कहा था।

बता दें कि पिछले साल 24 दिसंबर को झारखंड सरकार ने जिला स्तर के पदों के लिए जनजातीय भाषाओं सहित क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी की थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में जिला स्तर के पदों के लिए इन भाषाओं को चिह्नित किया गया था।

इन भाषाओं को को हटाने के लिए बोकारो और धनबाद में काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इस विरोध हिंसक हुए प्रदर्शन के दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कोडरमा के पूर्व सांसद रवींद्र राय पर आंदोलनकारियों ने 30 जनवरी को हमला कर दिया था। उनके चालक को मारा-पीटा गया और उनके वाहन में तोड़फोड़ की गई थी। राय को भागकर नजदीकी थाने में अपनी जान बचानी पड़ी थी।

‘संविधान नहीं, कुरान मानेंगे’: अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के आतंकियों की पैरवी करेगा जमीयत, मदनी का ऐलान

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने 18 फरवरी 2022 को 38 आतंकियों को फाँसी की सजा सुनाई। साथ ही 11 को आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई थी। इन आतंकियों के बचाव में जमीयत उलेमा-ए-हिंद आगे आया है। उसने इनके लिए उच्च अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। वहीं ब्लास्ट के मास्टरमाइंड सफदर नागौरी ने संविधान की जगह कुरान को तरजीह देने की बात कही है। नागौरी को भी फाँसी की सजा सुनाई गई है और फिलहाल वह भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है।

जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने विशेष अदालत के फैसले को ‘अविश्वसनीय’ बताया है। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। मौलाना अरशद मदनी दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार मदनी ने कहा है कि जिनको सजा सुनाई गई है उनकी हाईकोर्ट में परैवी देश के नामी वकील करेंगे। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात उन्होंने कही है।

वहीं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में सजा सुनाए गए नागौरी के साथ सिमी के 5 और आतंकी भोपाल की जेल में बंद हैं। इनके नाम शिवली, शादुली, आमिल परवेज, कमरुद्दीन नागौरी, हाफिज और अंसाब हैं। इनमें अंसाब को उम्रकैद और अन्य 5 को फाँसी की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार सजा सुनाए जाने के बाद बाद भी नागौरी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखा। उसने जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे से कहा, “संविधान हमारे लिए मायने नहीं रखता, हम कुरान का फैसला मानते हैं।”

बता दें कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय अहमदाबाद शहर में 26 जुलाई 2008 को लगभग 70 मिनट के भीतर 21 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में अहमदाबाद पुलिस ने 20 प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सूरत में 15 अलग से FIR दर्ज की गईं थी।

बुर्के में पढ़ाती थी अंग्रेजी, हिजाब के समर्थन में इस्तीफा: 15 छात्राओं पर FIR, कर्नाटक कॉन्ग्रेस ने कहा- ड्रेस कोड वापस हो

कर्नाटक से शुरू हुआ बुर्का और हिजाब विवाद (Karnataka Burqa/Hijab Controversy) थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं, मुस्लिम छात्राएँ कॉलेज प्रशासन के आदेशकी धज्जियाँ उड़ाते बुर्के में कॉलेज पहुँच रही हैं और नारेबाजी कर रही हैं तो कहीं हिजाब के नाम पर इस्तीफा दिया रहा है। वहीं, राजनीतिक दल भी इस मौके को भूनाने से नहीं चुक रहे हैं।

मुस्लिम लेक्चरर का इस्तीफा

कर्नाटक के तुमकुरु जिले में स्थित जैन प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने वाली चाँदनी नाम की लेक्चरर ने हिजाब को लेकर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हिजाब को अपना संवैधानिक अधिकार बताया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में खुद को चाँदनी बताने वाली लेक्चरर ने बताया, “मैं जैन पीयू कॉलेज में तीन साल से गेस्ट लेक्चरर के तौर पर काम कर रही हूँ। इन तीन वर्षों में मुझे कोई समस्या नहीं हुई और मैं आराम से काम कर रही थी।”

वीडियो में लेक्चरर ने आगे बताया, “कल (बुधवार, 16 फरवरी को) प्रधानाध्यापक ने मुझे फोन कर कहा कि उन्हें आदेश मिला है कि कक्षा के दौरान हिजाब जैसे धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इससे मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँची है। मैंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मैं उस कॉलेज में बिना हिजाब के काम नहीं कर सकती हूँ।”

हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों के खिलाफ FIR

उधर तुमकुरु में ही पुलिस ने एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की 15 छात्राओं के खिलाफ IPC की धारा 144 का तहत निषेधाज्ञा के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। बुधवार (16 फरवरी) को टाउनहॉल के पास गवर्नमेंट एम्प्रेस जूनियर पीयू कॉलेज में लगभग 40 छात्राएँ हिजाब और बुर्का पहनकर कक्षा में घुसने का प्रयास कर रही थीं। जब कॉलेज प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, तब वो नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करने लगीं।

इस दौरान इन छात्राओं ने बहुत कम दूरी तक और बहुत कम समय के लिए रैली भी निकाली। उपायुक्त के आदेश के बाद प्रिंसिपल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। हालाँकि, FIR में किसी का नाम नहीं दिया गया है।

उधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित प्रसिद्ध आंध्रा लोयला कॉलेज में मुस्लिम छात्राएँ हिजाब पहनकर क्लास करने पहुँच गईं। हालाँकि कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें कक्षा से बाहर कर दिया और हिजाब उतार कर आने के लिए कहा। कॉलेज का कहना है कि

हिजाब पर कॉन्ग्रेस की राजनीति

कर्नाटक कॉन्ग्रेस ने शुक्रवार (18 फरवरी) को कहा कि सरकार वक्फ विभाग के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक संस्थानों को हिजाब मानदंडों का पालन करने वाले सर्कुलर को वापस ले। प्रदेश कॉन्ग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश उन संस्थानों तक ही सीमित है, जिनमें कॉलेज विकास समितियों (सीडीसी) ने यूनीफॉर्म निर्धारित की है। सभी कॉलेज इसके दायरे में नहीं आते हैं।

सिद्धारमैया ने कहा कि वक्फ विभाग ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यह आदेश विभाग द्वारा संचालित आवासीय स्कूलों और कॉलेजों पर लागू होता है। विभाग द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में सीडीसी नहीं है। इसलिए इसका सर्कुलर हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत है।

आतंकी संगठन SFJ के साथ AAP के संबंधों की जाँच करेगा गृह मंत्रालय: केजरीवाल के खिलाफ पंजाब के CM चन्नी की माँग को अमित शाह ने माना

आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व नेता कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) के आरोपों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय इन आरोपों की जाँच कराएगा कि अरविंद केजरीवाल के प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) से संबंध हैं या नहीं।

दरअसल, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Punjab CM Charanjit Singh Channi) ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) को पत्र लिखकर माँग की थी कि आम आदमी पार्टी द्वारा सिख फॉर जस्टिस से चुनावों में सहयोग लिया जा रहा है। इसकी जाँच कराई जाए। पत्र का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले की पूरी जाँच कराई जाएगी और SFJ और AAP के संबंधों का पता लगाया जाएगा।

अपने जवाब में गृहमंत्री शाह ने लिखा, आपके पत्र के अनुसार एक राजनैतिक पार्टी का देश विरोधी, अलगाववादी एवं प्रतिबंधित संस्था से संपर्क रखना और चुनाव में सहयोग प्राप्त करना देश की एकता एवं अखंडता की दृष्टि से अत्यंत गंभीर है। इस प्रकार के तत्वों का एजेंडा देश के दुश्मनों के एजेंडे से अलग नहीं है। यह अत्यंत निंदनीय है कि सत्ता पाने के लिए ऐसे लोग अलगाववादियों से हाथ मिलाने से लेकर पंजाब और देश तोड़ने की सीमा तक जा सकते हैं।” पत्र में आगे कहा गया है कि देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी।

इस मामले में चन्नी ने गृहमंत्री को पत्र लिखा था और कहा था कि आम आदमी पार्टी प्रतिबंधित संगठन सिख फ़ॉर जस्टिस से चुनाव में सहयोग ले रही है। इसकी तत्काल जाँच कराई जाए। अपने पत्र में सीएम चन्नी ने सिख फ़ॉर जस्टिस के पत्र को भी संलग्न किया था, जिसमें संगठन ने AAP को समर्थन देने की बात कही थी।

सीएम चन्नी ने कुमार विश्वास के आरोप और सिख फॉर जस्टिस के समर्थन को देश की अखंडता और एकता के लिए ख़तरा बताया था। उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मामले की जाँच कराने का आग्रह किया था। चन्नी ने ट्वीट में लिखा था, “पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुमार विश्वास द्वारा लगाए गए आरोपों वाले वीडियो के आलोक में जाँच की माँग करता हूँ। राजनीति एक तरफ है। पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है। माननीय पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है।”

दरअसल, भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (Sikhs for Justice) ने एक पत्र जारी किया और कहा कि आम आदमी पार्टी के समर्थन वाला फर्जी लेटर वायरल होने के बाद पार्टी के नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannun) को फोन किया था और उससे कहा था कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान खालिस्तान रेफरेंडम का समर्थन करते हैं।

‘हिम्मत है तो बोलो खालिस्तान के खिलाफ लड़ूँगा, अब विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा’: केजरीवाल के ‘स्वीट आतंकी’ बयान पर कुमार विश्वास ने दी चुनौती

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कवि कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) को ‘कॉमेडियन’ बताने के बाद विक्टिम कार्ड खेलते हुए खुद को दुनिया का सबसे अधिक ‘स्वीट टेररिस्ट’ करार दिया था। लेकिन, केजरीवाल के विक्टिम कार्ड पर पलटवार करते हुए विश्वास ने कहा कि पिछले चुनाव में केजरीवाल ने अपने घर पर खालिस्तानी आतंकी समर्थकों से मुलाकात की थी।

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में कुमार विश्वास ने एक बार फिर से दावा किया कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल और आप पार्टी अलगाववादियों औऱ आतंकवादी समर्थकों के साथ मिलकर काम कर रही थी।

कुमार विश्वास ने कहा, “केजरीवाल बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कोई भी सफेद झूठ बोलने में माहिर हैं। ऐसी सूरत बना के ये सिद्ध करते हैं कि पूरी दुनिया इनके पीछे पड़ी है। अपनी इसी खासियत के चलते पूरे देश और अपने साथियों को मूर्ख बनाया और प्रदेश के लोगों पर डोरे डाले। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको तो किसी ने आतंकी नहीं कहा। ये देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर आतंकी संगठनों से सहानुभूति रखने वाले लोग आते थे या नहीं? जब मैंने इस पर आपत्ति जाहिर की थी तो मुझे पार्टी की पंजाब की बैठकों से बाहर कर दिया गया था। एक दिन मैने इनके घर पर रंगेहाथ इन्हें आतंकियों के समर्थकों के साथ बैठक करते पकड़ा था। गेटमैन को हटाकर मैं किसी तरह अंदर जाकर देखा तो वही लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। जब मैंने उन्हें (केजरीवाल को) उन लोगों के बारे में चेतावनी दी, जिनसे वह दोस्ती कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं-नहीं इससे बड़ा फायदा होगा।”

उन्होंने आगे कहा, “वो किसी प्लेटफॉर्म पर आकर बहस क्यों नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे मैं पढ़ा-लिखा हूँ और टॉपर हूँ 17 साल तक पढ़ाया है। तुम तो ऐसे हास्य कलाकार (भगवंत मान) को लिए घूम रहे हो जिसकी 10वीं, 12वीं भी तीन बार में हुई है। कल को वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे कि वो तो हास्य कलाकार है। राहुल गाँधी और मोदी जी भले ही चुनाव में एक-दूसरे पर प्रहार करते हैं, लेकिन कम से कम उन दोनों में ये तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर एक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का संविधान इकसार कर चुके हैं। रही बात चुनाव की तो वो तो भारत में सीएम या पीएम बनना चाहते हैं। लेकिन तुम तो…”

कुमार विश्वास ने यह भी कहा, “केजरीवाल को चुनौती देता हूँ कि मैं इस देश के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ूँगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूँगा। इन्हें कहीं भी पनपने नहीं दूँगा। क्या चुनाव-चुनाव करता है क्या इतना कहने की हिम्मत है। रही बात भगत सिंह की तो वो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये तो अलग देश की आजादी के लिए लड़ रहा है। तू इधर-उधर की बात न कर ये बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टेटमेंट है। ये बता कि तेरे घर पे लोग आते थे या नहीं? नहीं बताएगा तो मैं बता दूँगा।”

गौरतलब है कि केजरीवाल ने इससे पहले कुमार विश्वास के आरोपों के जबाव में खुद को स्वीट आतंकी बताया था।

PM मोदी ने UAE के क्राउन प्रिंस संग की बैठक, 5 सालों में ₹7458 अरब के व्यापार का लक्ष्य, कहा- आतंकवाद के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शाहजादा और वहाँ के सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान (Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan) ने शुक्रवार (18 फरवरी 2022) को कई विषयों को लेकर आपस में की। दोनों देशों के बीच हुए भारत-यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने यूईए में रहने वाले भारतीयों का कोविड के दौरान ख्याल रखने के लिए उनका धन्यवाद भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने हाल ही में यूएई में हुए आतंकी हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई आतंकवाद के विरुद्ध कंधे-से-कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। 

पीएम मोदी ने कहा, “हमारे संबंधों को मजबूत करने में आपकी व्यक्तिगत भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कोविड महामारी के दौरान भी आपने जिस तरह यूएई के भारतीय समुदाय का ध्यान रखा है, उस के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा।” प्रधानमंत्री ने यह विश्वास जताया कि अगले पाँच वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार 60 बिलियन डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन डॉलर (लगभग 7,458 अरब रुपए) हो जाएगा।

इसके बाद केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विभिन्न सेक्टरों में UAE द्वारा निवेश में रुचि दिखाने पर भी पीएम ने उनका स्वागत किया। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, “जम्मू और कश्मीर के उप-राज्यपाल की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद वहाँ की कई कंपनियों ने J&K में निवेश करने में रुचि दिखाई है। हम जम्मू-कश्मीर में लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी सहित सभी क्षेत्रों में यूएई के निवेश का स्वागत करते हैं।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात का रिश्ता बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने UAE की स्थापना की 50वीं वर्षगाँठ की शुभकामनाएँ दीं। पीएम मोदी ने कहा, “दोनों देशों के लिए यह साल बेहद अहम है। आप यूएई की स्थापना का 50वाँ वर्ष मनाएँगे और हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगाँठ मनाएँगे।”

इसके पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा के साथ-साथ आपसी हितों से संबंधित क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों-विमर्श करेंगे। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण पहल समग्र आर्थिक गठजोड़ समझौता (CEPA) है। इसकी बातचीत सितंबर 2021 में शुरू हुई थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि यह समझौता भारत-यूएई के आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को और ऊँचाई पर ले जाएगा।

बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूएई के आपसी संबंध बेहद मजबूत हुए हैं और सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने सामरिक गठजोड़ भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015, 2018 और 2019 में UAE की यात्रा की थी, शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान वर्ष 2016 और 2017 में भारत आए थे।

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर 24 फरवरी तक ED की कस्टडी में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई

केंद्रीय जाँच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम (Gangster Dawood Ibrahim) के भाई इकबाल कासकर (Iqbal Kaskar) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी शिकंजा कस दिया है। PMLA कोर्ट ने शुक्रवार (18 फरवरी 2022 को उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 फरवरी 2022 तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए टेरर फंडिंग में शामिल होने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। जाँच एजेंसी दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर और उसके सहयोगियों व उसके गिरोह के लोगों से पूछताछ करेगी। दरअसल, इकबाल कासकर को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था, जहाँ से उसे अदालत ने ईडी की हिरासत में भेज दिया।

2017 में रंगदारी के तीन मामलों के सामने आने के बाद ठाणे क्राइम ब्रान्च पुलिस द्वारा उसके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत केस दर्ज किया गया था। उसी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बात का खुलासा हुआ था कि इकबाल कासकर कथित तौर पर भारत में अपने भाई दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहा था। वो मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध व्यापार को संभालने का काम करता था।

गौरतलब है कि दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दक्षिण मुंबई में 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर और भाई इकबाल कासकर के आवासों सहित मुंबई में 9 और ठाणे में 1 जगहों पर छापे मारे थे। इससे पहले नवंबर 2021 में, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि उनके पास एनसीपी के मौजूदा मंत्री नवाब मलिक और उनके परिवार के खिलाफ सबूत हैं, जो 2005 में मुंबई 1993 बम धमाकों के दोषियों के साथ लैंड डील में शामिल थे।