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जब बामियान में बुद्ध को डायनामाइट से उड़ाया, 9 गाय काट कर मना जश्न: तालिबान लौट आया तो मिर्जा हुसैन से भी मिल लीजिए

अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद अब उस हर भयावह मंजर को याद किया जा रहा है जो किसी समय में तालिबानी शासन का सच हुआ करता था। उस दौर की सच्चाई को बयान करने वाली एक घटना बामियान में स्थित मशहूर बुद्ध प्रतिमा से भी जुड़ी है, जिसे विस्फोट में आज से 20 साल पहले उड़ा दिया गया था। ये सांस्कृतिक नरसंहार की कोशिश थी। इस काम का जिम्मा 26 साल के मिर्जा हुसैन को दिया गया था। मिर्जा थे तो शिया मुसलमान लेकिन तालिबानी उनको काफिर मानते थे। 

2015 में प्रकाशित बीबीसी की एक रिपोर्ट में मिर्जा हुसैन का पूरा पक्ष बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, मिर्जा ने बताया था कि कैसे अफगानिस्तानियों ने बुद्ध मूर्ति पर हमला किया। उन्होंने बताया कि तालिबानियों ने पहले तो बुद्ध प्रतिमा पर टैंक और भारी गोलियों से हमला किया था, लेकिन जब वह उसे नष्ट करने में नाकाम रहे तो उन्होंने कुछ स्थानीय युवकों से उसमें विस्फोटक लगवा दिया। इस काम में मिर्जा हुसैन भी शामिल थे।

मिर्जा बताते हैं, “मैं 25 कैदियों में से एक था। शहर में कोई भी नागरिक नहीं था सिर्फ़ तालिबानी थे। हमें इस काम के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ कोई और था ही नहीं। हम लोग क़ैदी थे और हमारे साथ इस तरह बर्ताव किया जाता था जैसे हमें कभी भी मारा जा सकता है।”

उल्लेखनीय है कि बामियान की अधिकांश आबादी शिया मुसलमानों की है। सुन्नी सुमदाय वाले तालिबानी उनको काफिर मानते हैं। इसलिए जब मई 1999 में कई महीनों तक चले युद्ध के बाद तालिबान ने बामियान पहाड़ियों पर कब्जा किया तो, ज्यादातर स्थानीय निवासी या तो भाग गए थे या उनको गिरफ्तार कर लिया गया था।

मिर्जा, चूँकि गिरफ्तार हुए थे, तो वह 2001 में घटे उस मंजर के गवाह बने, जिसे सुन कोई भी सहम जाए। उनके अनुसार, तालिबानी कई ट्रकों में भरकर विस्फोटक ले आए थे। उसके बाद उन लोगों (कैदियों) ने उसको अपनी पीठों और हाथों में उठाकर प्रतिमा के पास सेट किया। इस बीच एक कैदी बहुत चोटिल हो गया था और विस्फोटक नहीं ले जा पा रहा था। तालिबानियों ने उसे उसी वक्त गोली मारी और दूसरे को उसकी लाश ठिकाने लगाने को कहा।

बुद्ध की मूर्ति में चारों ओर विस्फोटक लगाने में तीन दिन का वक्त लगा था। सबकी तारें नजदीकीं मस्जिद के पास तक बिछाई गईं थी। वहीं से उन्हें चार्ज किया गया और अल्लाह-हू-अकबर की आवाजों के बीच बम धमाका किया गया। धमाका बहुत तेज था। बुद्ध की मूर्ति के सामने सिर्फ धुआँ और आग की लपटें दिख रहीं थी। हवा के बहने के साथ बारूद की गंध नाक में जा रही थी।

तालिबानी कमांडर सोच कर बैठा था कि वो लोग न सिर्फ बुद्ध की मूर्ति को तबाह करेंगे बल्कि पूरी पहाड़ी को गिरा देंगें। लेकिन इस भारी धमाके ने केवल बुद्ध की टांगें ही उड़ाईं। इस हरकत की हर जगह आलोचना हुई। मगर, तालिबान शांत नहीं हुआ। वह दोबारा साबुन जैसे और आटें की लोई जैसे विस्फोटक लाया और रोजाना दो-तीन विस्फोट करने लगा।

मिर्जा हुसैन के अनुसार, वह लोग खुद ड्रिल करके प्रतिमा में डायनामाइट लगाते थे। इसके बदले उन्हें खाने में थोड़े चावल और रोटियाँ मिलती थीं और बर्फीली रातों में एक पतला सा कंबल ओढ़ने को दिया जाता था। जब तमाम प्रयासों के बाद प्रतिमा को पूरा नष्ट करने में ये लोग सफल हुए तो जश्न मना, हवा में गोलियाँ चलीं, डांस हुआ और कुर्बानी के लिए नौ गायों की हत्या हुई।

रिपोर्ट के अनुसार, 6 साल पहले (2015) मिर्जा हुसैन बामियान में साइकल मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि विदेशी दानदाता और सरकार मिलकर उस बुद्ध प्रतिमा को दोबारा खड़ा करेंगे। उनको बहुत पछतावा था कि उस मूर्ति के टूटने में उनका भी हाथ था। लेकिन वह करते भी क्या? अगर विरोध किया होता तो शायद तालिबानियों के हाथों मार दिए गए होते।

उल्लेखनीय है कि काबुल से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम में बामियान घाटी एक बौद्ध केंद्र थी। छठी शताब्दी में कई बौद्ध सन्यासी इस घाटी में रहते थे। बौद्ध सन्यासियों के साथ ही केंद्रीय अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बौद्ध कला और संस्कृति आई। लाल रेतीले पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों में रहने लायक गुफाएँ बनाई गईं। बुद्ध की वो मूर्तियाँ भी इसी पत्थर से बनाई गई थीं। लेकिन 2001 में तालिबानी कहर ने इसे नष्ट कर दिया। बड़ी मूर्ति 174 फीट की थी। बाद में इसे 3-डी तकनीक से खड़ा किया गया और पर्यटकों को लुभाने के लिए प्रोजेक्टेड छवि बनाई गई। इसमें 76.70 लाख रुपए का खर्चा आया। लेकिन इसे बनाने वाली चीनी दंपत्ति झेयांग शिन्यु और लियांग हॉग ने कहा कि ये अफगानिस्तान को चीन का तोहफा है।

74 वर्ष तक आजादी को झूठा कहने वाली माकपा ने 15 अगस्त पर पहली बार फहराया तिरंगा, कॉन्ग्रेस ने कहा- बहुत देर से समझ आई

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) इन दिनों विवादों के घेरे में है। दरअसल, देश की आजादी को 74 वर्ष तक झूठा मानने वाली माकपा ने पहली बार माना कि भारत अब स्वतंत्र है। पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार भारतीय ध्वज तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। माकपा की केरल इकाई ने रविवार (15 अगस्त) को तिरुवनंतपुरम के एकेजी सेंटर में पार्टी मुख्यालय में तिरंगा फहराया। समारोह का नेतृत्व पार्टी सचिव ए विजयराघवन ने किया था। इसके तुरंत बाद, पूर्व कॉन्ग्रेस नेता सबरीनाधन केएस ने आरोप लगाया कि झंडा उसी ऊँचाई पर फहराया गया था, जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा था।

उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं ने फ्लैग कोड का उल्लंघन किया है, जिस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। ध्यान दें कि फ्लैग कोड (पीडीएफ) के अंतर्गत किसी अन्य ध्वज को भारतीय तिरंगे से ऊपर या इसके आसपास नहीं रखा जाना चाहिए।

एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा, “पार्टी सचिव ने एकेजी सेंटर पर भारतीय ध्वज तिरंगा फहराया, लेकिन एक तरह से उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है।” सबरीनाधन ने आगे ​कहा कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता (National Flag Code) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसी अन्य ध्वज को उसके साथ, उससे ऊपर या उसके आसपास नहीं रखा जाना चाहिए। एकेजी केंद्र में इस कानून का उल्लंघन हुआ है। पार्टी के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से अधिक प्रमुखता दी गई है। हालाँकि, द न्यूज मिनट के अनुसार, सीपीआई (एम) का झंडा राष्ट्रीय ध्वज के नीचे था।

सबरीनाधन केएस के फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट

गौरतलब है कि इससे पहले, केरल प्रदेश कॉन्ग्रेस कमेटी के अध्यक्ष (केपीसीसी) के. सुधाकरन ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माकपा के तिरंगा फहराने के कदम की आलोचना की थी। सुधाकरन ने टिप्पणी की थी, “जो लोग अब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वे वही लोग हैं जिन्होंने दुष्प्रचार किया था कि 15 अगस्त एक खतरा है। पार्टी जो 15 अगस्त को अपाथु 15 (Danger 15) कहती थी, अब राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरू कर दिया है। मुझे खुशी है कि सीपीएम ने कम से कम कॉन्ग्रेस की विरासत को पहचाना तो। उन्होंने कहा कि सीपीएम एक ऐसा संगठन है, जिसने गाँधीजी को नकार दिया। उन्हें अतीत की गलतियों को स्वीकार करने का जज्बा दिखाना चाहिए।”

‘मस्जिद में राष्ट्रगान हराम, तिरंगा फहराना अल्लाह के कहर को दावत’: आगरा के मुफ़्ती ने जारी किया फतवा

आगरा के एक मौलवी ने मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने और राष्ट्रगान को लेकर फतवा जारी कर दिया है। आगरा में स्वतंत्रता दिवस पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी द्वारा आगरा के जामा मस्जिद में झंडोत्तोलन किए जाने के बाद मौलवी ने ये बयान दिया। मुफ़्ती मौलाना उमैर ने कहा कि जामा मस्जिद का माहौल खराब न किया जाए, क्योंकि मस्जिद में राष्ट्रगान गाना हराम है।

मुफ़्ती उमैर शहर के इमाम-ए-ईदगाह के मौलाना हैं। वहीं ‘राज्य अल्पसंख्यक आयोग’ ने उनके बयान की निंदा करते हुए माफ़ी माँगने को कहा है। वहीं चैयरमैन असलम कुरैशी ने माँग की है कि न सिर्फ मुफ़्ती को पदच्युत किया जाए, बल्कि उनके खिलाफ ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA)’ के तहत मामला चलाया जाए। जामा मस्जिद के भीतर स्थित मदरसा-ए-औलिया में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रविवार (15 अगस्त, 2021) को तिरंगा फहराया गया था।

अशफाक सैफी को इस अवसर पर मुख्य अतिथि बनाया गया था। उन्होंने झंडारोहण के बाद न सिर्फ जन-गण-मन का गायन किया, बल्कि ‘हिंदुस्तान ज़िंदाबाद’ के नारे भी लगाए गए। इसके बाद मुफ़्ती ने चेयरमैन को फोन कर के जन-गण-मन को हराम बताते हुए ‘मस्जिद का माहौल खराब’ न करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा, “आप इस तरह से अल्लाह के कहर को दावत नहीं दीजिए। डरिए अल्लाह से, अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है।”

‘दैनिक भास्कर’ की खबर के अनुसार, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि मुफ्ती का बयान निंदनीय है और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी बात वापस लेते हुए माफी माँगनी चाहिए। वहीं जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन असलम कुरैशी ने पूछा कि भारत का नहीं तो क्या पाकिस्तान का झंडा फहराया जाएगा? फ़िलहाल मुफ़्ती को इस पद से हटा दिया गया है।

मुफ्ती मौलाना उमैर ने कहा, “जब कोई मुझे वीडियो या फोटो दिखाकर किसी बात के जायज या हराम होने के बारे में पूछता है तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ। पहले जामा मस्जिद के नीचे मैदान में हाई स्कूल में यह परेड वगैरह हुआ करती थी। अब इसे मस्जिद में कराया जा रहा है। हर काम के लिए उसकी एक खास जगह होती है। जामा मस्जिद में केवल अल्लाह की इबादत हो सकती है और किसी की नहीं।”

जैन शिकंजी के नाम पर बिक रही थी चिकन बिरयानी, विरोध करने पर श्रद्धालुओं पर हमला: शराफत, शहजाद, अरशद सहित 6 पर FIR

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में जैन मंदिर के बाहर ‘जैन शिकंजी’ का बैनर लगाकर चिकन बिरयानी बेचे जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर जैन तीर्थ यात्रियों द्वारा जब विरोध किया गया तो उनके साथ मारपीट की गई और उनकी बस को भी आग लगाने का प्रयास किया गया।

घटना बागपत जिले के खेकडा थाने के अंतर्गत बड़ागाँव की है। बड़ौत से कुछ जैन तीर्थयात्री बड़ागाँव स्थित जैन मंदिर आए हुए थे। रात में जब ये तीर्थ यात्री वापस जाने लगे तो उन्होंने मंदिर के बाहर ठेला लगाकर चिकन बिरयानी बेचे जाने का विरोध किया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि जैन समुदाय के सदस्यों द्वारा विरोध किए जाने पर ठेले वाले ने अपने दर्जन भर साथियों को बुला लिया और तीर्थ यात्रियों की बस पर पथराव कर दिया। आरोपितों के हाथ में लाठी और डंडे थे, साथ ही उन्होंने बस को आग लगाने की कोशिश भी की।

इंस्पेक्टर एनएस सिरोही ने जानकारी दी कि मामले की जाँच की जा रही है और अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 6 आरोपितों शराफत, सोनू, शहजाद, अरशद, नदीम और नौशाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन सभी आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 295-A, 323, 336, 307, 427, 436 और 511 के तहत केस दर्ज किया गया है।

ज्ञात हो कि रविवार (15 अगस्त 2021) को पार्श्वनाथ मंदिर में एक समारोह का आयोजन किया गया था जहाँ कई श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। रात लगभग 8 बजे एक व्यक्ति को मंदिर के सामने जैन शिकंजी का बैनर लगाकर चिकन बिरयानी बेचते हुए पकड़ा गया। इसके बाद जब जैन श्रद्धालुओं ने विरोध किया तो बिरयानी बेचने वाले ने अपने साथियों के साथ जैन श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया।

‘7वीं शताब्दी में मुहम्मद, 21वीं सदी में तालिबान’: ‘जमीन कब्जाने वालों’ पर ट्वीट कर ‘मुनाफ़िक़ीन’ बनीं तस्लीमा नसरीन

बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इस घटना पर टिप्पणी की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “21वीं सदी में तालिबान ऐसे ही जमीन पर कब्ज़ा कर रहा है, जैसे 7वीं शताब्दी में मुहम्मद जमीन कब्जाते थे। ये हमारे आधुनिक समय में एक ‘मध्यकालीन युग’ है।” तस्लीमा नसरीन के इस ट्वीट के बाद कई इस्लामी कट्टरपंथी भड़क भी गए और इस ट्वीट से आक्रोश जताया।

उमर नाम के एक ट्विटर यूजर ने तस्लीमा नसरीन की ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “इसी ‘मध्यकालीन युग’ के लोगों ने 21वीं सदी की आधुनिक सेना को हरा दिया। आप कहना क्या चाहती हो?”

एसके मुजफ्फर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, “देशद्रोही महिला दूसरों को ज्ञान दे रही है।”

युसूफज़ैन नाम के ट्विटर यूजर ने तस्लीमा नसरीन को ‘मुनाफ़िक़ीन (Hypocrote या दोहरे रवैये वाला)’ बताते हुए लिखा, “क़यामत तक तेरे जैसे कितने आएँगे लेकिन इस्लाम का कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे।”

बता दें कि कट्टरपंथियों के गुस्से के कारण तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश से निकाल दिया गया था, जिसके बाद से वो भारत में ही रहती आई हैं। हाल ही में उन्होंने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे के साथ तस्वीर भी पोस्ट की थी। 1994 से ही बांग्लादेश से बाहर रह रहीं तस्लीमा नसरीन अपने उपन्यास ‘लज्जा’ को लेकर विख्यात है। कभी वो मेडिकल प्रोफेसर हुआ करती थीं। वो बुर्का सहित इस्लाम की कई कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाती रही हैं।

तस्लीमा नसरीन के बयानों पर इससे पहले भी इस्लामी कट्टरपंथी आक्रोशित होते रहे हैं। दिसंबर 2020 में उन्होंने आरोप लगाया था कि बांग्लादेश के मस्जिद-मदरसों में हर दिन बलात्कार होते हैं। उन्होंने लिखा था, “बांग्लादेश में रोजाना मस्जिद-मदरसे में बलात्कार हो रहे हैं। अल्लाह के नाम पर बलात्कार हो रहे हैं। मदरसे के बलात्कारी-शिक्षक, बलात्कारी-मस्जिद के इमामों का मानना है कि अगर वो पाँच वक्त की नमाज अदा करेंगे तो उनके गुनाह आजाद होंगे, क्योंकि अल्लाह माफ कर रहा है।”

काबुल एयरपोर्ट पर भेड़-बकरी की तरह इंसान, फायरिंग में मौतें: तालिबान के आते ही बुर्के के लिए भी मारामारी

अफगानिस्तान की स्थिति को बयान करने वाली कुछ भयावह तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह सैंकड़ों अफगानिस्तानी आज इतने मजबूर हो गए हैं कि वह भेड़-बकरियों की तरह एक ऊपर एक लदकर हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं। सैंकड़ों की भीड़ देश छोड़ना चाहती है और जो बचे हैं वो खुद की किस्मत को कोस रहे हैं। शिक्षा की चाह रखने वाली महिलाओं को अपना जीवन शून्य की ओर जाता दिख रहा है। वहीं बुर्के का कारोबार है जो तालिबान की एंट्री के बाद एकदम से उछला है। इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की घटना भी हुई है। फायरिंग में मरने वालों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 3 तो कुछ में 8 तक बताई गई है।

बता दें कि पिछले दिनों कुछ अफगानिस्तानी शरण लेने भारत आए हैं और यहाँ आकर उन्होंने मीडिया को आपबीती सुनाई है:

अफगानिस्तान की जारा, जो अब दिल्ली में हैं, रो-रोकर अपने देश के हालात पर कहती हैं, “इतना कभी लाचार, निराश और होपलेस महसूस नहीं किया। हमारे 20 साल की सारी उपलब्धियाँ कुछ ही दिनों में धुल गई हैं।”

जंगपुरा में रहने वाले हिदायतउल्लाह कहते हैं, “नेता भाग रहे हैं। नागरिकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अपने दोस्तों से बात की, उन्होंने बताया काबुल में तालिबान आ गया है। हाल में मैंने इसी के कारण अपने कजन को खो दिया।”

अब्दुल कजीर कहते हैं, “मेरे रिश्तेदार हेरात में रहते हैं। सबकुछ वहाँ बंद है। कोई शांति नहीं है। महिलाएँ और लड़कियाँ बिना सदरी के बाहर नहीं आ सकतीं। हमें स्वतंत्रता चाहिए।”

अरीफा कहती हैं, “हालात बहुत भयंकर हैं। हमें सदरी नहीं पहननी। हमें स्वतंत्रता चाहिए। हम शांति में खाना और सोना चाहते हैं।” 

काबुल से दिल्ली पहुँची महिला कहती हैं, “मैं यकीन नहीं कर पा रही, पूरी दुनिया ने हमें छोड़ दिया है। हमारे दोस्त मारे जा रहे हैं। वह हमें मार देंगे। हमारी महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं बचेगा।”

पक्तिया प्रांत के सांसद सैयद कहते हैं, “मैं देश नहीं छोड़ना चाहता। मैं यहाँ मीटिंग के लिए आया हूँ और सच में वहाँ हालात बहुत बुरे हैं। खासकर आज रात तो बहुत बुरे हैं।”

अफगान सरकार के पूर्व सांसद हामिद करजई कहते हैं, “जब मैंने देश छोड़ा काबुल पर तालिबान कब्जा कर चुका था। मुझे लगता है वहाँ नई सरकार होगी। जो भी हुआ वो अशरफ गनी के कारण हुआ। उन्होंने अफगानिस्तान को धोखा दिया। लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे।”

काबुल से दिल्ली आया एक बीबीए छात्र वहाँ के हालात बयां करते हुए कहता है, “लोग बैंक जा रहे हैं। मैंने कोई हिंसा नहीं देखी लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा हिंसा नहीं हो रही। मेरा परिवार अफगानिस्तान में है। मेरी फ्लाइट प्री-प्लॉन्ड थी। कई लोगों ने काबुल छोड़ा है।”

उल्लेखनीय है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अब महिलाओं की आजादी पर सवाल खड़ा हो रहा है। कई महिलाएँ तो डर से देश छोड़ चुकी हैं और कुछ अपने सपनों को गर्त में जाता देख रो रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, एक 22 वर्षीय लड़की जो अंतरराष्ट्रीय संबंध में डिग्री ले रही थी, वो निराश मन से कहती है कि अब नहीं लगता कि वो कभी ग्रैजुएट हो पाएगी।

तालिबान राज में एक ओर जहाँ महिलाओं की शिक्षा और भविष्य को लेकर सवाल खड़ा है। वहीं दूसरी ओर तालिबान के काबुल पहुँचते ही बुर्के का काम फल-फूल रहा है। वहाँ बुर्का खरीदने के लिए दुकानों पर महिलाओं की भीड़ है। कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो मान कर चल रही हैं कि नया तालिबान उन्हें नौकरी करने देगा, उनके हिसाब से जीने देगा। हालाँकि, अन्य लोगों को तालिबान के किसी भी नए चेहरे पर संदेह है क्योंकि वह कहते हैं कि उन्होंने पहले के तालिबान को देखा है, जहाँ महिलाओं को बुर्के में रहने के निर्देश थे और पुरुषों को दाढ़ी बढ़नाे के।

CAA विरोधी ‘कैप्टन’ को अब याद आए अफगानिस्तान के सिख: विदेश मंत्री से लगाई गुहार, कहा- गुरुद्वारे में फँसे हैं 200

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह को अब अफगानिस्तान में फँसे सिखों की याद आई है। उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से गुहार लगाई है कि वो अफगानिस्तान में फँसे सभी भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए त्वरित आधार पर कार्रवाई शुरू करें। CAA के विरोधी रहे पंजाब सीएम कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ के एक गुरुद्वारे में 200 सिख फँसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाना ज़रूरी है।

साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में फँसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय को पंजाब सरकार से किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो वो इसके लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा भारत के लिए अच्छा नहीं है। पंजाब सीएम ने इसके पीछे चीन-पाकिस्तान के साजिश की आशंका जताई और कहा कि चीन ने उइगर मुस्लिमों के खिलाफ पहले ही तालिबान से मदद माँगी थी।

उन्होंने कहा कि ये घटनाक्रम सही संकेत नहीं दे रहे हैं और भारत को सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। लेकिन, आज अफगानिस्तान में फँसे सिखों को याद कर रहे कैप्टेन अमरिंदर सिंह ‘नागरिकता संशोशण कानून (CAA)’ के मुखर विरोधी हैं और उन्होंने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी बात कही थी। इस कानून से पड़ोसी मुल्कों से प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को यहाँ की नागरिकता व अधिकार दिए जा रहे हैं।

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पंजाब CM कैप्टेन अमरिंदर सिंह के ट्वीट्स

जनवरी 2020 में पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो केरल सरकार की तर्ज पर CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि पंजाब जैसे राज्यों में इसे लागू करने के लिए इसमें संशोधन करने होंगे। साथ ही उन्होंने NRC का भी विरोध किया था। इतना ही नहीं, केरल के बाद पंजाब की विधानसभा ही थी जिसने CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। इस कानून को ‘विभाजनकारी’ और ‘स्वच्छ लोकतंत्र के खिलाफ’ बताया गया था।

उनकी सरकार ने कहा था कि धर्म के आधार पर नागरिकता दिया जाना गलत है और CAA से भारत के लोगों की भाषाई व सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर आँच आएगी। तब भाजपा और अकाली दल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। आम आदमी पार्टी (AAP) इस प्रस्ताव के समर्थन में थी। CAA के अंतर्गत शरणार्थी सिख भी आते हैं, लेकिन बावजूद इसके कैप्टेन अमरिंदर सिंह लगातार इसका विरोध करते रहे।

इसी महीने कॉन्ग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने खुद को ‘सिख समुदाय का एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक’ बताते हुए अफगानिस्तान से 650 सिखों व 50 हिन्दुओं को सुरक्षित निकाले जाने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था। जबकि दिसंबर 2019 में उन्होंने ट्वीट किया था, ‘CAB = Communal Atom Bomb’, जिसका अर्थ है – ‘नागरिकता संशोधन विधेयक = सांप्रदायिक परमाणु बम।’

हिंदुओं के जख्मों पर ‘खेला होबे’: बंगाल ने न डायरेक्ट एक्शन डे से सीखा, न गोपाल पाठा को याद रखा

डायरेक्ट एक्शन डे! धार्मिक आधार पर भारतवर्ष के विभाजन की मुस्लिम लीग की माँग का जब राजनीतिक हल न निकल सका तब जिन्ना ने घोषणा की कि मुसलमान लड़कर पकिस्तान लेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 के दिन मोहम्मद अली जिन्ना की घोषणा का परिणाम था। जिन्ना ने कलकत्ता को इसलिए चुना क्योंकि बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और हुसैन सुहरावर्दी बंगाल का मुख्यमंत्री था। दंगे इतने भीषण थे कि अनुमान के अनुसार पहले ही दिन चार हज़ार से अधिक लोग मारे गए। जिन्ना, सुहरावर्दी और शेख मुजीबुर्रहमान ने मुस्लिम लीग की ओर से बंगाल के मुसलामानों का नेतृत्व किया। यह जिन्ना के आह्वान का ही परिणाम था कि कलकत्ते के साथ-साथ नोआखाली और बिहार में भी भीषण दंगे हुए। इन दंगों का असर यह रहा कि कॉन्ग्रेस पार्टी ने जिन्ना की अलग देश की माँग को स्वीकार कर लिया।

सोशल मीडिया के लोकप्रिय होने से पहले कलकत्ता दंगों की बात कही और सुनी तो जाती थी पर यह बात आम नहीं थी कि ये दंगे जिन्ना की डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा का परिणाम थे। एक आम भारतीय के लिए डायरेक्ट एक्शन डे जैसे ऐतिहासिक घटना के बारे में न जान पाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आखिर ऐसा क्यों एक भारतीय नागरिक को इतनी भीषण ऐतिहासिक घटना के बारे में सहजता से जानने का मौका न मिले? यह किस सरकारी नीति का परिणाम होगा? क्या स्वतंत्रता के पश्चात की कॉन्ग्रेस सरकारों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने की आड़ में यह तय किया गया कि डायरेक्ट एक्शन डे जैसे इतिहास के घिनौने अध्याय को आम भारतीय केवल इसलिए न पढ़ सकें क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि इन दंगों के परिणामस्वरूप ही कॉन्ग्रेस पार्टी ने जिन्ना की माँग स्वीकार कर ली थी?

डायरेक्ट एक्शन डे के दिन शुरू हुए दंगे चार दिनों तक चले और उसमें करीब दस हज़ार लोग मारे गए। महिलाएँ बलात्कार का शिकार हुईं और जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। इन दंगों में हिन्दुओं की ओर से गोपाल चंद्र मुख़र्जी, जिन्हें गोपाल पाठा के नाम से भी जाना जाता है, की भूमिका की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। गोपाल मुख़र्जी ने एक वाहिनी का गठन किया था जिसने इन दंगों के दौरान हिन्दुओं की रक्षा की और वाहिनी इस तरह से लड़ी कि मुस्लिम लीग के नेताओं को गोपाल मुख़र्जी से खून-खराबा रोकने के लिए अनुरोध करना पड़ा। आज भी गोपाल पाठा के बारे में सोशल मीडिया पर काफी उत्सुकता पाई जाती है। आज के पश्चिम बंगाल की परिस्थितियाँ शायद गोपाल मुख़र्जी को और प्रासंगिक बना देती हैं।

इस घटना के बारे में कहा जाता है कि ऐसा ‘अनुमान’ है कि जिन्ना की मंशा दंगे करवाने की नहीं थी। वो बस इतना चाहते थे कि उनके आह्वान के परिणामस्वरूप शहर के लोग अपनी दुकानें और अपने कारोबार बंद रखें। यह बात किसी भी दृष्टिकोण से तार्किक प्रतीत होती है? बंद या हड़ताल का आह्वान करते हुए कोई नेता उसे डायरेक्ट एक्शन डे का नाम किस मंशा से या किन परिस्थितियों में देगा? किस तरफ से यह एक तार्किक बात लगती है? प्रश्न यह उठता है कि आज भी किताबों में ऐसा लिखने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? प्रश्न यह भी उठता कि 16 अगस्त 1946 का दिन यदि हड़ताल के बारे में ही था तो मुस्लिम लीग ने इतनी बड़ी रैली कैसे की जिसमें लीग के नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए? गोपाल मुख़र्जी के बारे में भी आम भारतीयों को अधिक नहीं पता, यह अलग बात है कि वे साल 2005 तक जीवित थे। ऐसे में एक आम भारतीय के लिए ये सारे प्रश्न उत्सुकता का कारण होंगे ही।

डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में जितनी जानकारियाँ पहले थीं वे क्या पर्याप्त थीं? इस प्रश्न का आम भारतीय का उत्तर लगभग एक जैसा होगा। ऐसे में स्वाभाविक बात है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान करते हैं तो क्या गलत करते हैं? देश या पश्चिम बंगाल के नागरिकों का डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में जानने का उतना ही अधिकार है जितना किसी भी अन्य ऐतिसाहिक घटना के बारे में जानने का। पर प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों है जो पश्चिम बंगाल के लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे जैसी भीषण ऐतिहासिक घटना से कुछ भी नहीं सीखा? क्योंकि यदि सीखा होता तो क्या वर्तमान में सत्ता पर काबिज दल 16 अगस्त के दिन खेला होबे दिवस मनाने की सार्वजनिक घोषणा कर पाती? क्या यह केवल संयोग की बात है कि खेला होबे दिवस मनाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 अगस्त को चुना?

आखिर बंगाल के लोग डायरेक्ट एक्शन डे को क्यों नहीं याद रख पाए? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वामपंथियों की राजनीतिक संस्कृति को देखते हुए प्रदेश के लोगों को राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय माना जाता है। आम भारतीयों के मन में यह धारणा है कि बंगाल के लोग राजनीतिक रूप से अन्य प्रदेश के लोगों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होते हैं। इसका एक संभावित उत्तर यह हो सकता है कि राजनीतिक रूप से सक्रिय होना और राजनीतिक रूप से अभिज्ञ होना सर्वथा अलग-अलग बात है।

डायरेक्ट एक्शन डे तो 75 साल पहले की घटना है, यहाँ तो लोगों को वामपंथियों द्वारा किया गया मरीचझांपी नरसंहार का ही पता नहीं है जो अपेक्षाकृत हाल की घटना है। एक आम बंगालवासी को आनंदमार्गियों की हत्या भी याद नहीं। यह कहने में कोई जोखिम नहीं है कि लगभग चार दशकों की वाम राजनीति और राजनीतिक संस्कृति ने बंगाल के लोगों को बहुत कुछ याद करने से रोक रखा था। उसके ऊपर मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान बनाने की माँग को लेकर सीपीआई का दृष्टिकोण अब स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हो चुका है। ऐसे में आश्चर्य की बात नहीं कि बंगाल के हिन्दुओं को डायरेक्ट एक्शन डे याद नहीं है।

आम नागरिक के लिए डायरेक्ट एक्शन डे जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को जानबूझकर याद न रखना या उन्हें भूल जाना बंगाल की राजनीतिक संस्कृति के लिए नई बात नहीं है। यह अलग बात है कि लगातार बदल रही राजनीति, नेताओं का राजनीतिक दृष्टिकोण और डेमोग्राफी में बदलाव के कारण आज यह महत्वपूर्ण हो गया है कि लोग ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के लिए अपने स्मृति पटल पर थोड़ी जगह खाली रखें। इससे भूतकाल में हुई घटनाओं को सँवारा नहीं जा सकता, पर इन्हें याद करके भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति को लेकर सतर्क हुआ जा सकता है। ऐसा करना एक आम नागरिक को जानने में सहायक साबित हो सकती है कि यदि किसी नेता ने 16 अगस्त के दिन ही खेला होबे दिवस मनाने की घोषणा की है तो उसका राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है और ऐसे कदम राज्य या देश को किस ओर ले जा सकते हैं। यह प्रदेश ही नहीं, देश के भविष्य की बात है।

‘मदरसे की जगह स्कूल गए होते तो दिक्कत नहीं होती’: झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान भूले सपा नेता, सांसद ST हसन भी थे मौजूद

मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रविवार (15 अगस्त, 2021) को 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा तो फहराया, लेकिन इस दौरान वो राष्ट्रगान ही भूल गए। हैरानी की बात ये है कि उस वक़्त सपा के सांसद डॉक्टर सैयद तुफैल हसन भी वहाँ पर मौजूद थे। पूरा राष्ट्रगान भी नहीं हुआ और उलटा-पुलटा गा कर सपा नेता वहाँ से चलते बने। ST हसन मुरादाबाद के मेयर भी रहे हैं। इससे पहले वो बसपा में थे।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों ने एक से बढ़ कर एक प्रतिक्रिया दी। ब्रह्मा सेठी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि यहाँ राष्ट्रगान भूलने की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि इनलोगों ने तो कभी राष्ट्रगान याद ही नहीं किया।

अंकिता सिंह नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, “काश ये मदरसा की जगह स्कूल गए होते तो अभी इतनी दिक्कत नहीं होती।”

देवीदत्त राउत नाम के व्यक्ति ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का बयान शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा था, “लड़के हैं, गलती हो जाती है।” बता दें कि मुरादाबाद में ही मुलायम ने अप्रैल 2014 में रेप की सजा फाँसी होने का विरोध करते हुए कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है।

मुरादाबाद में राष्ट्रगान भूले सपा नेता तो लोगों ने जताया आक्रोश

एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि यही नेता अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व में समाजवाद लाएँगे। एक ट्विटर यूजर ने कहा कि इन्होंने कभी गाया ही नहीं होगा राष्ट्रगान तो कैसे याद रहेगा? लोगों ने कहा कि इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए। एक ट्विटर यूजर ने संभावना जताई कि ये वीडियो आगामी चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा था और सांसद महोदय राष्ट्रगान याद कर के भी आए थे, लेकिन फर्स्ट टाइम में गलती हो ही जाती है।

क्षितिज जायसवाल नाम के यूजर ने हैरानी जताई कि यहाँ 50 से ज्यादा लोग खड़े हैं लेकिन किसी को राष्ट्रगान तक याद नहीं है तो यही लोग सत्ता में किस तरह काम करते होंगे? उन्होंने कहा कि आजकल 5 साल के बच्चे को भी राष्ट्रगान याद रहता है।

राष्ट्रगान भूलने के मामले पर सपा सांसद ने दी सफाई

बता दें कि सांसद ST हसन के साथ मौके पर सपा के जिलाध्यक्ष डीपी यादव और महानगर अध्यक्ष शाने अली सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रगान की एक पंक्ति गाने के बाद ये आगे का भूल गए। सांसद ने अपनी सफाई में कहा है कि राष्ट्रगान गाने के लिए दूसरी टीम थी जिसने गलत गा दिया और उन्होंने उनलोगों को टोका भी था। उन्होंने कहा कि उनकी याददाश्त कमजोर नहीं है और वो बचपन से राष्ट्रगान गाते आ रहे हैं।

आरफा जैसे नाम वाले तालिबान के अफगान फतह पर फूल कर कुप्पा, राष्ट्रवादियों के लिए दिखा रहे नफरत भी

अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद भी भारत का लिबरल गिरोह इस मुद्दे पर पूरी तरह से शांत बैठा हुआ है। यदि कोई इस मामले पर लिख भी रहा है तो केवल और केवल दक्षिणपंथियों को निशाना बनाते हुए। इजरायल और फलीस्तीन के विवाद के दौरान फलीस्तीन को खुल कर अपना समर्थन देने वाला ये गुट अब ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे इनका अफगानिस्तान के हालातों से कोई लेना-देना ही न हो।

आरफा खानुम शेरवानी तो इन हालातों पर भी दक्षिणपंथियों को कोसने से बाज नहीं आ रहीं। आरफा लिखती हैं, “दक्षिणपंथी भारतीय मुसलमानों को ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया है। सबसे बड़ी मानव त्रासदी भी इनके लिए केवल अवसर है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें संघियों!”

अब दिलचस्प बात ये है कि आरफा खानुम शेरवानी के लिए मुद्दा ये है कि ‘संघी’ भारतीय मुसलमानों से सवाल कर रहे हैं और दूसरी ओर एक क्लबहाउस टॉक की ऑडियो वायरल हो रही है। इस ऑडियो में ‘भारतीय मुसलमान’ इस बात का जश्न मना रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति अशरफ गनी रिजाइन देकर, देश छोड़ कर चले गए हैं।

इसके अलावा कई कट्टरपंथी हैं, जो आकर पूछ रहे हैं कि आखिर लोगों को समस्या क्या है अगर कुछ लोगों ने अपने देश को वापस से पा लिया है।

दूसरा यूजर लिखता है, “अगर तुमको समस्या है कि मुस्लिम सरकार शरीया कानून मुस्लिमों के लिए लगा रही है तो तुम्हें सेकुलर लोगों से भी समस्या होनी चाहिए कि वो सेकुलर लोगों पर सेकुलर लॉ लगा रही है? लेकिन यहाँ तो सेकुलर लॉ सब पर लगता है।”

इनके अलावा ट्विटर पर कुछ घोर लिबरल किस्म के लोग भी हैं। इनसे डायरेक्ट तालिबान के ख़िलाफ़ पोस्ट नहीं लिखा जा रहा। कुछ भी करके इन्हें उसमें भारत को जोड़ना है। एक जेएनयू के प्रोफेसर का ट्वीट देख कर तो ऐसा लगता है कि उन्हें याद ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आई है और उनके आने के 7 साल बाद भी देश लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। अफगानिस्तान के हालातों को भारत से जोड़ना केवल पूरे मुद्दे को दूसरी दिशा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

मालूम हो कि यह वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद भी भारत के दक्षिणपंथियों को कोसने का काम किया था। लिबरल गिरोह के वरिष्ठ सदस्य रवीश कुमार ने तालिबानियों को प्रत्यक्ष रूप से दोषी बताने की जगह उन गोलियों को लानत भेजी थी जो दानिश के सीने पर लगीं और जिसके कारण उनकी मौत हुई। आज तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुका है लेकिन लिबरल गिरोह किसी और मुद्दे को सोशल मीडिया पर भुनाने में लगा है। वहीं इस्लामी कट्टरपंथी हैं जिन्हें मजा आ रहा है कि तालिबानियों ने आजादी की जंग जीत ली है।