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‘हिंदू बच्चों पर थोप रहे इस्लामी तरीके से कटा माँस’: देहरादून का वेल्हम स्कूल हलाल मीट के टेंडर पर फँसा

26 जून 2021 को देहरादून के एक लोकल अखबार में प्रकाशित वेल्हम बॉयज स्कूल के टेंडर नोटिस ने क्षेत्र में बवाल मचा दिया। इस नोटिस में स्कूल ने हलाल मीट और अन्य प्रोडक्ट्स के लिए सप्लॉयर्स को आमंत्रित किया था। टेंडर के प्रकाश में आने के बाद बजरंग दल इसे लेकर प्रदर्शन कर रहा है। संगठन ने इसे हिंदू विद्यार्थियों को जबरन हलाल खिलाने के षड्यंत्र जैसा बताया है।

पूरे विवाद की बाबत जब ऑपइंडिया ने बजरंग दल के नगर संयोजक विकास वर्मा से बात की तो उन्होंने कहा, “स्कूल में अधिकांश छात्र हिंदू समुदाय के हैं। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि स्कूल इस्लामी तरीके से काटे गए माँस को हिंदू बच्चों पर क्यों थोपना चाहता है।”

बजरंग दल ने अपनी शिकायत डलानवाला पुलिस थाने में दर्ज की है। प्रदेश सीएम को भी मामले से अवगत करवाया है। शिकायत में बताया गया है कि स्कूल में हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में हलाल माँस के लिए निविदा हिंदू छात्रों और समुदाय का अपमान है। मामले को संज्ञान में लाने का मकसद यही है कि टेंडर वापस लेने के लिए तत्काल कार्रवाई हो।

संगठन ने इस केस में प्रशासन और पुलिस की विफलता को भी उजागर करते हुए कहा कि वे मामले को सड़कों तक ले जा गे और प्रदर्शन करेंगे। विकास बताते हैं कि ये सब क्षेत्र में विवाद बढ़ाने की कोशिश है। पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। स्कूल का कहना है कि वो हलाल और झटका दोनों मीट देते हैं। हालाँकि जब इसके प्रमाण माँगे गए तो स्कूल कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया।

शिकायत की कॉपी

विवाद पर वाइस प्रिंसिपल महेश कांडपाल ने News18 को बताया कि हलाल के लिए टेंडर पहले ही मँगाए जा चुके हैं, लेकिन झटका के लिए शनिवार को टेंडर निकाला जाएगा। वहीं जागरण से बात करते हुए स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि सप्ताह में तीन दिन क्रमश: हलाल और झटका मीट परोसा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि हलाल और झटका माँस के लिए उनके पास अलग-अलग आपूर्तिकर्ता हैं।

हमने जब टेंडर नोटिस को देखा तो पता चला कि सूची में रोटी, दाल, चावल जैसे कई चीजों का उल्लेख था। फिर आखिर सिर्फ झटका मीट को इस टेंडर से क्यों हटाया गया, ये समझ से बाहर है। डालनवाला के थाना प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है और पुलिस मामले की जाँच करेगी।

पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाते बजरंग दल कार्यकर्ता (साभार: विकास वर्मा)

‘यह नरमी का हकदार नहीं’: अब्दुल मर्चेंट और अब्दुल राशिद को उम्रकैद, गुलशन कुमार की हत्या का मामला

टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (1 जुलाई 2021) को अब्दुल रऊफ मर्चेंट की याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने उसे सेशन कोर्ट द्वारा दिए आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। सेशन कोर्ट ने 1997 में हुई गुलशन कुमार की हत्या के मामले में आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अब्दुल रऊफ को वर्ष 2002 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इस मामले में कोर्ट ने TIPS इंडस्ट्रीज के मालिक रमेश तौरानी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए महाराष्ट्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। तौरानी को बरी करने के सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएस जाधव और जस्टिस एनआर बोरकर की बेंच ने कहा कि अब्दुल रऊफ मर्चेंट का ‘आपराधिक इतिहास’ रहा है। बेंच ने कहा, “वह किसी तरह का छूट पाने के लायक नहीं है। वर्ष 2009 में गिरफ्तारी के बाद फरलो पर बाहर आने के बाद वह फरार हो गया था। उसके बाद भी उसने अपने आपराधिक कृत्यों को जारी रखा। इसलिए न्याय के हित में यही है कि वह किसी भी तरह का नरमी का अधिकारी नहीं है।” बता दें कि परोल पर बाहर आने के बाद वह बांग्लादेश भाग गया था।

गुलशन कुमार के हत्यारे की सजा को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “अब्दुल रऊफ मर्चेंट के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307 के तहत सत्र अदालत के न्यायाधीश के 29 अप्रैल 2002 के फैसले को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा, अपीलकर्ता (रऊफ) को आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दोषी पाया गया है। हालाँकि, याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 392 (डकैती) और 397 (डकैती या मौत के प्रयास में मौत का कारण बनना) के आरोपों से बरी कर दिया गया है।”

इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब्दुल रऊफ के भाई अब्दुल राशिद मर्चेंट को बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। हालाँकि, अब्दुल राशिद को आजीवन कारावास की सजा काटनी ही होगी।

गौरतलब है कि 12 अगस्त 1997 को मुंबई के जुहू के जीत नगर में मंदिर से बाहर निकलते समय गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने 16 गोलियाँ मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में संगीतकार नदीम का नाम सामने आया था।

रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन कुमार की कंपनी टी-सीरीज ने नदीम-श्रवण की जोड़ी को म्यूजिक इंडस्ट्री में सफलता दिलाई थी। कुछ समय बाद गुलशन कुमार और नदीम के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद नदीम को इंडस्ट्री में काम मिलना ही बंद हो गया था। कहा जाता है कि नदीम ने गैंगस्टर अबु सलेम से मदद माँगी और अबु सलेम ने अपने गुर्गों से गुलशन कुमार की हत्या करवा दी। वारदात के बाद नदीम भारत से फरार हो गया। वह अभी भी वह मुंबई पुलिस की पकड़ से बाहर है।

पंजाब को दिल्ली बना दूँगा… वादा ही वादा, होर्डिंग ही होर्डिंग, चेहरा ही चेहरा

भारतीय लोकतंत्र के नए अलिखित सिद्धांत के अनुसार किसी राज्य में चुनावी वातावरण मापने के दो बैरोमीटर हैं। पहला, जब राज्य का मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर को अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त कर दे। दूसरा, अरविन्द केजरीवाल दिल्ली छोड़कर उस राज्य में पहुँच जाएँ। राजनीतिक सलाहकार के रूप में प्रशांत किशोर की नियुक्ति बताती है कि चुनाव आठ-दस महीने रह गए हैं और केजरीवाल के दिल्ली चलकर उस राज्य में पहुँचने का अर्थ होता है कि चुनाव अब बस चार-पाँच महीने दूर हैं। कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर और केजरीवाल इस सदी में चुनावी दबाव नापने के सबसे सटीक बैरोमीटर हैं।

इस सिद्धांत के अनुसार देखें तो पंजाब में चुनाव आने वाले हैं।

एक समय था जब चुनावी दबाव के सबसे निपुण बैरोमीटर स्वर्गीय रामविलास पासवान हुआ करते थे। कुछ लोग तो उन्हें बैरोमीटर से भी आगे का मानते थे और उन्हें ‘मौसम वैज्ञानिक’ कहते थे। पासवान भी अपने लिए मौसम वैज्ञानिक जैसे विशेषण सुनकर प्रसन्न भी होते थे। चुनावी दबाव मापने की उनकी इसी क्षमता का प्रताप था कि वे अधिकतर समय सत्ता में ही रहे। यह शोध का विषय हो सकता है कि मौसम वैज्ञानिक बड़ा होता है या बैरोमीटर, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आनेवाली संभावित राजनीतिक आँधी, तूफ़ान या बर्फबारी वगैरह की आहट सबसे पहले पासवान तक ही पहुँचती थी और वे आवश्यकतानुसार छाता, कम्बल वगैरह से लैस हो लेते थे।

कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पासवान का राजनीतिक काल चुनावी मौसम के पूर्वानुमान की दृष्टि से भारतीय राजनीति का स्वर्णकाल था।

बैरोमीटर के रूप में केजरीवाल और प्रशांत किशोर की इस क्षेत्र में एंट्री फिलहाल नई है। इस क्षेत्र में इन महान बैरोमीटरों के पदार्पण के साथ ही पिछले सात-आठ वर्षों से चुनावी मौसम की जानकारी अब केवल चुनाव आयोग के कंट्रोल में नहीं रहती। अब चुनावी सरगर्मियों की खबर के लिए लोगों का विश्वास चुनाव आयोग के नियमों से अधिक केजरीवाल के ट्रेवल प्लान पर है। केजरीवाल आज पंजाब में। केजरीवाल कल गोवा में। केजरीवाल परसों गुजरात में। मतलब यह कि इन राज्यों में चुनाव दूर नहीं हैं।

वे जहाँ जाते हैं, बिजली प्रधान भाषण देते हैं। उनकी बात सुनकर लगता है कि ये आदमी राजनेता है या बिजली मिस्त्री? कभी-कभी तो लगता है कि पिछले आठ वर्षों से इस आदमी का सलाहकार कोई ज्योतिषी है जो ज्योतिषी बनने से पहले बिजली मिस्त्री का काम करता था और उसी की सलाह के अनुसार ही इनका भाषण लिखा जाता है। जैसे ज्योतिषी ने सलाह दी हो; पुत्र, जहाँ जाना बिजली की बात करना। पंजाब गए तो कहना; आज देश में सबसे महँगी बिजली पंजाब में है। गुजरात गए तो कहना; आज देश में सबसे महँगी बिजली गुजरात में है। उत्तर प्रदेश गए तो कहना; आज देश में सबसे महँगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। अभी हाल में उन्हें पंजाब के किसी शहर में चलते देखा। देखकर लगा अभी पीछे से कोई वहीं गाना न शुरू कर दे; बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी।

आज पूरे भारत में सबसे महँगी बिजली इसी प्रदेश में है का अगला कदम होता; हम आपको मुफ्त में बिजली देंगे। इकोनॉमिस्ट सुनकर सोचता है; ओ भाई, महँगी बिजली का विलोम सस्ती बिजली होता है या मुफ्त की बिजली? मुझे तो लगता है कि कोई पूछ लेगा तो पास खड़े राघव चढ्ढा या आतिशी मार्लेना फट से कहेंगे; महँगी बिजली का विलोम मुफ्त बिजली होता है, यह हमने स्कूल में पढ़ा था। आपको कुछ नहीं पता है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सिसोदिया जी यही कहते हैं।

मुझे तो कभी-कभी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट करवा कर इनका प्लान चौपट कर दिया नहीं तो दिल्ली में आवश्यकता का चार गुना ऑक्सीजन माँगने के पीछे शायद इनका प्लान था कि पंजाब के चुनाव को केवल बिजली प्रधान न रखकर इस बार ऑक्सीजन प्रधान भी रखेंगे। ये ऑडिट न हुई होती तो शायद ये बताने में नहीं हिचकते कि देखिए, पूरे भारत में राज्य सरकारों ने कोरोना के मरीजों के लिए जितना ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, हमने दिल्ली में उसका चार गुना उपलब्ध करवाया। ये आम आदमी पार्टी है, ये कुछ भी कह सकती है।

वैसे पंजाब को देखकर केजरीवाल की बाँछें खिल जाती होंगी। वे यह सोचकर मन ही मन खुद होते होंगे कि; इत्ते बड़े-बड़े शहर। इनमें विज्ञापन की कितनी होर्डिंग लगेंगी। हर होर्डिंग पर मैं खड़ा रहूँगा। लोगों से पूछते हुए; वैक्सीन लिया क्या? या फिर ये बताते हुए कि; हमारे पंजाब की मोहल्ला क्लिनिक की नक़ल कनाड्डे की सरकार भी करना चाहती है। या फिर; पंजाब सरकार को काम करने दीजिए प्रधानमंत्री सर। पंजाब सरकार सही काम कर रही है। कितने होर्डिंग होंगे। ओय होय होय।

सपनों में खो जाते होंगे; यहाँ तो गुरुमुखी में भी अखबार छपते हैं। कितने विज्ञापन छपेंगे। हर अखबार के फ्रंट पेज पर मैं। कहीं हाथ हिलाते हुए तो कहीं हाथ जोड़ते हुए। बस दिखने का तो मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ यूनिवर्सिटी भी ढेरों हैं। यहाँ के पत्रकारों को यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी में रखने का मज़ा ही आ जाएगा। राज्य बड़ा तो बजट बड़ा। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नहीं है। यहाँ गवर्नर है। वो हमें परेशान नहीं करेगा, बल्कि हम उसे परेशान करेंगे।

दिल्ली में तो एक ही जल बोर्ड है। यहाँ तो कई शहर हैं तो कई जल बोर्ड होंगे। सब जगह मुफ्त पानी दूँगा। पानी मुफ्त हुआ तो टैंकर का बिजनेस गज़ब होगा। एक दिल्ली में इतने टैंकर होते हैं तो यहाँ तो शहर ही शहर। टैंकर का टेंडर करवा दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट। विज्ञापन ही विज्ञापन। हर तरफ मेरा ही चेहरा। दिल्ली तो केवल एक शहर है। यहाँ शहर ही शहर हैं। ज्यादा शहर तो ज्यादा सड़क। ज्यादा सड़क तो ज्यादा स्पीड ब्रेकर। ज्यादा स्पीड ब्रेकर तो ज्यादा उद्घाटन। ज्यादा उद्घाटन तो ज्यादा होर्डिंग।  

दिल्ली में तो एक ही नदी है तो केवल उसको साफ़ करने का वादा कर पाता हूँ। यहाँ तो नदियाँ ही नदियाँ। हर बरस सबको साफ़ करने का वादा करूँगा। दिल्ली अकेला शहर है तो केवल उसे लन्दन बनाने का वादा कर पाता हूँ। यहाँ तो शहर ही शहर। किसी को न्यूयॉर्क बनाने का वादा करूँगा तो किसी को लास वेगास बनाने का। बस वादा ही वादा, होर्डिंग ही होर्डिंग, चेहरा ही चेहरा। पंजाब को दिल्ली बना दूँगा।

पंजाब को दिल्ली बना दूँगा!!!

मुस्लिमों के लिए हर राज्य में रिजर्व हो उपमुख्यमंत्री का पद: UP चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी के नेता की डिमांड

असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुसलमीन (AIMIM) के नेता असीम वकार ने कहा है कि सभी राज्यों में उपमुख्यमंत्री का पद पूरी तरह से मुस्लिमों के लिए आरक्षित होना चाहिए। उन्होंने सपा, बसपा और कॉन्ग्रेस से इस मुद्दे पर अपने विचार स्पष्ट करने को भी कहा है। एआईएमआईएम नेता का कहना है कि पार्टियाँ मुसलमानों से वोट तो माँगती है, लेकिन जब उसके बदले डिप्टी सीएम पद की माँग की जाती है तो उन्हें समस्या होने लगती है।

यह पूछे जाने पर कि क्या उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के गठबंधन साथी इस पर सहमत होंगे, वकार ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर उन्हें ‘ना’ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि देर-सबेर सभी राजनीतिक दलों को मुसलमानों को डिप्टी सीएम पद देना ही होगा।

कॉन्ग्रेस नेता राशिद अल्वी ने वकार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को पता होना चाहिए कि इस तरह के सांप्रदायिक बयानों से बीजेपी को फायदा होता है। अल्वी ने कहा, “यदि आप वास्तव में मुस्लिम समुदाय के शुभचिंतक हैं, तो कृपया खुद को यूपी की राजनीति से दूर रखें।”

सपा ने कहा कि अगर किसी में अपने समुदाय का नेतृत्व करने की क्षमता है, तो वह अल्पसंख्यक या दलित समुदाय से हो, उसे नेतृत्व करने का मौका दिया जाना चाहिए। वकार पर मुस्लिम समुदाय को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाते हुए AAP प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने कहा कि चुनी हुई सरकार को उनके मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा, “सिर्फ डिप्टी सीएम की बात कर, अगर आप पूरे समुदाय के प्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं।”

दरअसल मुसलमानों के लिए डिप्टी सीएम पद के आरक्षण को बढ़ावा देने वाला वकार का यह बयान राजभर द्वारा पावर-शेयरिंग फॉर्मूले के बाद आया है। राजभर ने उल्लेख किया कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संकल्प मोर्चा गठबंधन की जीत होने पर हर साल अलग-अलग समुदाय से मुख्यमंत्री (CM) हो। इससे गठबंधन के सभी भागीदारों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। .

उन्होंने कहा, “अगर हम 2022 में सरकार बनाते हैं, तो हम स्पष्ट हैं कि पाँच साल में पाँच मुख्यमंत्री होंगे। एक मुस्लिम, एक राजभर, एक चौहान, एक कुशवाहा और एक पटेल होगा। हमारे पास एक साल में चार डिप्टी सीएम और पाँच साल में 20 होंगे।”

सुलेमान युवकों को घर लाता और अपनी ही बीवी का करवाता रेप, प्राइवेट पार्ट पर रगड़ देता था मिर्च और झंडू बाम

राजस्थान के धौलपुर से गैंगरेप का एक मामला सामने आया है, जहाँ पर पैसों के लिए एक शौहर ने अपनी नवविवाहिता बीवी का दोस्तों से गैंगरेप करवाया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर शौहर सुलेमान ने महिला के प्राइवेट पार्ट में मिर्ची और झंडू बाम लगाकर असहनीय दर्द तक दिया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। 

यह मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के एक गाँव का है। बताया जा रहा है कि दहेज के लालच में नवविवाहिता से उसके शौहर ने ऐसी दरिंदगी करवाई। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वालों ने उससे तीन लाख रुपए की माँग की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। 

23 साल की पीड़िता ने इस घटना को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस को बताया कि 14 जनवरी 2021 को उसकी निकाह हुआ था और उसके बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। 26 जून की रात करीब 12 बजे उसके शौहर के साथ एक अनजान युवक घर पर आया और शौहर के सामने ही युवक ने उसके मुँह में कपड़ा ठूँस दिया और रेप किया।

दूसरे दिन भी पति कुछ युवकों को घर लेकर आया और उन्होंने भी गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि विरोध करने पर उसके पति ने उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च और झंडू बाम लगा कर उसे बेहोश तक कर दिया था। पीड़िता का आरोप है रेप के बदले उसके पति ने युवकों से पैसे भी लिए थे। 

दुष्कर्म की घटना की सूचना मिलते ही पीड़िता के परिजन उसके पास पहुँचे। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले परिजन अपनी बेटी के पास पहुँचे तो उसकी हालत देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने बेटी को साथ लेकर बसेड़ी थाने में मामला दर्ज कराया।

पीड़िता ने पति और अन्य लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया और आरोपितों की तलाश में जुट गई है। पीड़िता के ससुराल वालों को पकड़ने के लिए दबिश दी गई, लेकिन सभी आरोपित फरार हैं।

हेल्थ बजट डबल, 7 साल में 15 नए AIIMS का काम: डॉक्टर्स डे पर बोले PM मोदी- जो काम पिछली शताब्दी में होना था वह अब हो रहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (01 जुलाई) डॉक्टर्स डे (डॉक्टर दिवस) के अवसर पर देश के सभी डॉक्टरों को बधाई दी और उनकी सेवा और समर्पण के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट की।

पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के इस संकट के दौरान डॉक्टरों द्वारा दिए गए योगदान पर कहा कि पिछले डेढ़ सालों से जब देश कोरोना वायरस से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तब तब डॉक्टरों ने दिन-रात एक कर लाखों लोगों का जीवन बचाया। ऐसा करते हुए कई डॉक्टर्स ने देश के लिए अपना जीवन भी समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने ऐसे डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की।

पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से कोरोना वायरस अपने रूप बदल रहा है और नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, देश के डॉक्टर्स लगातार प्रोटोकॉल्स बनाने में सहायता कर रहे हैं। साथ ही इन डॉक्टर्स का ज्ञान एवं अनुभव भी इस वायरस से लड़ने में हमारी सहायता कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप बताते हुए कहा कि कई बार अनेकों लोगों का जीवन किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण संकट में आया होगा अथवा कई बार यह भी लगा होगा कि कोई अपना बिछड़ने वाला है, ऐसे में डॉक्टर देवदूत बनकर सामने आ जाते हैं।

पिछले कुछ दशकों में चिकित्सा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके से पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, उसके विषय में पीएम मोदी ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। साथ ही पीएम मोदी ने बढ़ी हुई जनसंख्या के विषय में भी कहा कि जिस प्रकार जनसंख्या का बोझ लगातार बढ़ता गया उसके बावजूद देश में संक्रमण की दर और मृत्यु दर कई विकसित देशों की तुलना में सँभली हुई नजर आई और इसका श्रेय परिश्रमी डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को जाता है।

इसके अलावा पीएम मोदी ने चिकित्सा क्षेत्र में वर्तमान एनडीए सरकार के द्वारा किए गए व्यय पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन दोगुने से भी ज्यादा अर्थात 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हुआ है, साथ ही चिकित्सा सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि के लिए 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लाई गई है।

पीएम मोदी ने यह भी बताया कि पिछले कुछ सालों में देश में मेडिकल कॉलेज विशेषकर एम्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है जिससे देश में अंडरग्रेजुएट्स सीट्स में डेढ़ गुणा से ज्यादा जबकि पीजी सीट्स में 80 फीसदी का इजाफा हुआ है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि मेडिकल फील्ड के लोग योग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी आगे आए हैं और जो काम पिछली शताब्दी में किया जाना चाहिए था, वह अब किया जा रहा है।

ज्ञात हो कि भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉ. बीसी रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। डॉ. रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को ही सन् 1962 में हुई थी। 1961 में डॉ. रॉय को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। हालाँकि दुनिया के कई अन्य देश में भी डॉक्टर्स डे मनाया जाता है लेकिन प्रत्येक देश में इसके लिए अलग तारीखें तय की हैं।

शकील ने सुमैय्या से की लव मैरिज, पहली बीवी और बच्चों का राज खुला तो हत्या कर दी: घर में लाश बंद कर कई राज्यों में घूमता रहा

महाराष्ट्र के पुणे में नाई का काम करने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपित शव को घर में बंद कर फरार हो गया। जब स्थानीय लोगों को उसके घर से आ रही दुर्गंध ने परेशान किया तो उन्होंने इसकी शिकायत की। उसके बाद 18 जून 2021 को महिला का शव घर से बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही है कि आरोपित ने 13-14 जून 2021 की रात में वारदात को अंजाम दिया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, घटना पुणे के भवानी पेठ इलाके के सप्कल कॉम्प्लेक्स की है। यहीं पर आरोपित का घर स्थित है, जहाँ उसने शव को रखा हुआ था। 33 वर्षीय आरोपित की पहचान सलीम शकील शेख के रूप में हुई है, जबकि मृतक (दूसरी पत्नी) महिला की पहचान सुमैय्या सलीम शेख (46) के रूप में हुई है। सलीम के साथ उसकी 15 साल की बहन भी रहती थी। सलीम की बहन ने ही उसे गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद की। फिलहाल उसे लोकल कोर्ट ने पुलिस की हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक, “सलीम पहले से विवाहित था और उसके तीन बच्चे भी थे। डेढ़ साल पहले उसने सुमैय्या से लव मैरिज की थी। उसकी पहली बीवी और बच्चे मुंधवा में रहते थे, जबकि दूसरी बीवी भवानी पेठ में रहती थी। जब दूसरी बीवी को आरोपित की पहली बीवी के बारे में पता चला तो दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। झगड़े के दौरान ही सलीम ने दूसरी बीवी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घर को बंद कर फरार हो गया।”

गिरफ्तारी से बचने के लिए कई राज्यों में भागा

हत्या करने के बाद आरोपित सलीम शकील 15 साल की नाबालिग लड़की को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित अपने रिश्तेदार के घर चला गया। इसके बाद वह गिरफ्तारी से बचने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात भाग गया। बाद में वह फिर से पुणे लौटा।

समर्थ पुलिस स्टेशन के निरीक्षक (क्राइम) उल्हास कदम ने बताया, “आरोपित ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर रखा था। इस बीच मृतक महिला की दोस्त तलाश में उसके घर आई। हमें 15 वर्षीय किशोरी के बारे में पता चलने के बाद हम उत्तर प्रदेश गए और उसे वहाँ से वापस लाए। इसके बाद लड़की ने सारी कहानी बयाँ की। मुंधवा में रहने वाला आरोपित का परिवार भी उसके जोर देने पर पुणे छोड़कर भाग गया था। इसके बाद हम उन्हें ढूँढकर पुणे लाए और आरोपित को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उसे धोखे से पुणे बुलाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।” उस पर धारा 302 (हत्या) और 342 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

8 साल की उम्र में AK-47 और कुरान: अब्बू-अम्मी-भाई-बहन की मौत के बाद 13 साल के ‘आतंकी’ को लंदन की याद

ISIS में बर्बरता की कहानियों में आज मामला एक 13 साल के लड़के का है, जिसे ISIS आतंकियों ने तब से अपने कब्जे में रखा, जब से वो 8 साल का था। अब्दुल्ला नाम का ये बच्चा मूलत: तो पाकिस्तान से है लेकिन पला-बढ़ा ये लंदन में। बाद में इसे इसके अब्बू-अम्मी छोटी बहन और 2 भाइयों के साथ सीरिया ले आए। आज वो सब मर चुके हैं और ये अकेला लड़का डिटेंशन कैंप में है, जहाँ से वह अपने ब्रिटेन वाले घर लौटना चाहता है।

अब्दुल्ला की कहानी पत्रकार एंड्रियू ड्रूरी के माध्यम से हम तक पहुँचती है, जिन्होंने जून की शुरुआत में अपनी आने वाली फिल्म ‘डेंजर जोन’ के लिए वहाँ जाकर अबदुल्ला से बात की। डेलीमेल की खबर के अनुसार, अब्दुल्ला ने बात करते हुए बताया कि वह फुटबॉल क्लब चेल्सी (chelsea) और फास्टफूड चेन मैकडोनल्ड (mcdonalds) का फैन है।

अब्दुल्ला के अनुसार उसके परिवार के अधिकांश लोग मार्च 2019 में अमेरिकी हवाई हमलों में मारे गए। उसे अब कुर्द द्वारा संचालित होरी सेंटर में रखा जा रहा है। ये एक तरह से उन लड़कों के लिए पुनर्वास सुविधा है, जो ISIS की हिंसा में आरोपित हैं।

अब्दुल्ला अपनी ठीक-ठाक अंग्रेजी में ये बताने की कोशिश करता है कि उसे सीरिया में आए 1 साल से भी कम का समय हुआ था, जब उसे एके-47 राइफल का इस्तेमाल करना सिखाया गया। वह ये भी दावा करता है कि उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आईएसआईएस चाहता था कि वह और अन्य बच्चे ऐसा करें।

अब्दुल्ला उन बच्चों में से एक है, जिन्हें ISIS ने ‘खिलाफत कब्स’ के रूप में बिलकुल उसी तरह बढ़ावा दिया, जैसे हिटलर ने युवाओं को दिया था। उसने बताया कि जब वह पहली बार ISIS स्कूल गया तो उसे सिखाया ये गया था कि कैसे हथियार चलाना है। यह बात अब्दुल्ला ने अपनी अम्मी को बताई थी।

अब्दुल्ला ने अपनी अम्मी से कहा था,

“मैं ये सब नहीं कर सकता। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि मैं दूसरे स्कूल जाऊँ। फिर दूसरे स्कूल में भी मुझे कुरान और यही सब चीजें सिखाई गईं। मैं लंदन से हूँ और मूलत: पाकिस्तान से। लेकिन मेरे पास पासपोर्ट लंदन का है। मुझे याद ही नहीं है कि बघौज (जहाँ उसकी माँ-बहन मारी गई) में कब आए। यहाँ बहुत एयरस्ट्राइक होती थी। इनमें से कई को तो मैं भूल चुका हूँ।”

डेली मेल की खबर के अनुसार अब्दुल्ला का झुकाव जापानी कार्टून बनाने की ओर है। हालाँकि उसे ये तक नहीं मालूम कि उसका जन्मदिन कब आता है। अब्दुल्ला के अनुसार, उसे पहले इसकी जानकारी थी लेकिन अब वो भूल चुका है। वह कहता है,

“लंदन में जब हम थे तो जन्मदिन मनाते थे, केक खाते थे। लेकिन यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अपनी माँ को याद करता हूँ। उन्हें बघौज में मारा गया। कई लोगों ने मुझे बताया कि वो मर गई हैं। दो बहनें थीं। एक मुझसे बड़ी और एक छोटी और दो भाई थे। बड़ा भाई अल शद्दादी में मरा और छोटा मेरी माँ और बहन के साथ। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी और वह आदमी ISIS का था, मैं उस आदमी के साथ रह रहा था, लेकिन फिर उसकी हत्या कर दी गई।”

वह बताता है कि उसके जीजा की मौत के बाद लोगों ने उसे कहा कि वह बघौज से बाहर आए क्योंकि ये जगह उसके लिए सही नहीं है। वह ये भी मानता है कि ISIS का कोई अपना भविष्य नहीं है। बघौज में उसने एक आदमी को खुद को उड़ाते हुए देखा था।

आज अब्दुल्ला और उसके जैसे 50 लड़कों के पुनर्वास के लिए उन्हें 9 घंटे डिटेंशन सेंटर में बंद रखा जाता है, जहाँ कुर्द डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी (पीवाईडी) युवाओं के लिए काम कर रही है। लेकिन अब्दुल्ला को अब उसका लंदन वाला घर याद आता है। वह कम्प्यूटर और फास्टफूड को मिस करता है। प्लेस्टेशन पर गेम खेलने की सोचता है। लेकिन वह ये नहीं कर सकता क्योंकि वह एक तरह की जेल में है।

उसके मुताबिक, वहाँ 9 बजे दरवाजे बंद हो जाते हैं और उन्हें 6 बजे उठा दिया जाता है। इसके बाद उन्हें खिलाया जाता है। फिर ब्रेकफास्ट और फिर लंच और इसके बाद फिर वो खाली बैठते हैं और मिल कर आपस में बात करते हैं। इस डिटेंशन सेंटर में अब्दुल्ला डेढ़ साल है। इससे पहले एक साल रक्का में भी रहा, जो बघौज से बेहतर जगह थी। वहाँ उसे इंटरनेट मिला और कार भी। लेकिन अब जहाँ वह है, वहाँ मैकडॉनल्ड भी नहीं है।

भारतीय कूटनीति का असर: 8 यूरोपीय देशों ने कोविशील्ड को ‘ग्रीन पासपोर्ट’ में शामिल किया, अब क्वारंटाइन अनिवार्य नहीं

भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को यूरोप की यात्रा के दौरान कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन के सात देशों और स्विटजरलैंड ने अपने ‘ग्रीन पास’ में भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को भी शामिल कर लिया है। इससे लोग इन देशों की यात्रा बिना किसी रोक-टोक के कर सकेंगे।

दरअसल, इस मामले में भारत ने यूरोपीय यूनियन से कहा था कि वह केवल पारस्परिकता के आधार पर भारत की यात्रा करने वाले यूरोपीय यूनियन के यात्रियों को अनिवार्य क्वारंटाइन से छूट देगा। इसके लिए यूरोपीय यूनियन के देशों को वहाँ जुलाई से लागू होने वाले ग्रीन पास में भारत में बनी कोविशील्ड और कोवैक्सिन को भी शामिल करने की आवश्यकता है।

इससे पहले भारत ने यूरोपीय यूनियन को अपने वैक्सीन पासपोर्ट में भारत में बनी वैक्सीन को स्वीकार करने में आनाकानी करने पर आगाह किया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह यूरोपीय संघ के डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र को तब तक मान्यता नहीं देगी, जब तक कि यूरोपीय यूनियन भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सिन को मान्यता नहीं देते।

वैक्सीन राष्ट्रवाद पहला ऐसा कूटनीतिक कदम है, जिसके तहत भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह केवल पारस्परिक आधार पर ही यूरोपीय यूनियन के डिजिटल कोविड प्रमाण पत्रों को मान्यता देगी।

पारस्परिक स्वीकृति का मतलब यह है कि यूरोपीय यूनियन के वैक्सीन प्रमाण पत्र देश में तब तक स्वीकार नहीं किए जाएँगे, जब तक कि ‘ग्रीन पास’ कहे जाने वाले डिजिटल प्रमाण पत्र में वह भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सिन को शामिल नहीं कर लेता। ऐसी स्थिति में भारत की यात्रा करने वाले यूरोपीय यूनियन के लोगों को अनिवार्य क्वारंटाइन का सामना करना पड़ता।

विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया, “हमने यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों से व्यक्तिगत रूप से उन सभी लोगों को छूट देने पर विचार करने का अनुरोध किया था, जिन्होंने भारत में कोविड-19 का टीका कोविशील्ड और कोवैक्सीन का डोज और कोविन पोर्टल द्वारा जारी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लिया है।”

यूरोपीय यूनियन का डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट या ‘ग्रीन पास’ एक जुलाई से लागू होने की उम्मीद है। इसके तहत यात्रा के दौरान केवल उन्हीं लोगों को अनिवार्य क्वारंटाइन से छूट मिलेगी, जिन्होंने यूरोपीय यूनियन द्वारा स्वीकृत टीके लगवाए हैं।

इस मामले में यूरोपीय यूनियन ने दावा किया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी के पास स्वीकृति के लिए पहले आवेदन ही नहीं किया था। यूरोपीय यूनियन ने वादा किया था कि अगर संस्था आवेदन करती है तो इस पर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा। हालाँकि, इस मामले में भारत ने तर्क दिया है कि यूरोपीय मेडिकल एजेंसी को एप्लीकेशन के बजाय CoWin प्रमाणपत्र को स्वीकार करके देश में बने टीकों पर विचार करना चाहिए।

मंगलवार (29 जून 2021) को सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने यूरोपीय पार्टनर एस्ट्राजेनेका के जरिए कोविशील्ड के लिए यूरोपीय संघ के प्राधिकरण में आवेदन किया। हालाँकि, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा कि उससे कोविशील्ड को मंजूरी देने के लिए अनुरोध ही नहीं किया गया।

विदेश मंत्री ने उठाया था ‘वैक्सीन पासपोर्ट’ का मुद्दा

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार (29 जून 2021) को यूरोपीय यूनियन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी बैठक में टीकाकरण पासपोर्ट पहल में कोविशील्ड को शामिल करने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने ट्वीट किया, “टीके के उत्पादन और उसके एक्सेस के लिए चर्चा की। यूरोप की यात्रा के लिए ‘कोविशील्ड’ के लिए अनुमति ली। इसे फॉलो किया जाएगा।”

यूरोपीय संघ के ‘वैक्सीन पासपोर्ट’ कार्यक्रम के तहत केवल चार वैक्सीनों वैक्सजेवरिया (ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका), कोमिरनाटी (फाइजर-बायोएनटेक), स्पाइकवैक्स (मॉडर्ना) और जानसेन – जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी मिली है। हैरानी की बात यह है कि एस्ट्राजेनेका – वैक्सजेवरिया की तरह होने के बाद भी कोविशील्ड इसमें शामिल नहीं किया गया था। वहीं, कोवैक्सिन पर अभी इसलिए विचार नहीं किया गया, क्योंकि इसे WHO की मंजूरी मिलना बाकी है।

इस बीच, यूरोपीय संघ ने मंगलवार (29 जून 2021) को यह भी कहा कि यूरोप की यात्रा करने के लिए ‘ग्रीन पास’ अनिवार्य शर्त नहीं है, क्योंकि यूनियन के देश डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त टीकों जैसे कोविशील्ड को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

गणतंत्र दिवस दंगा: लाल किले पर ‘केसरी झंडा’ लगाने वाले जुगराज सिंह के परिवार को SGPC ने दिए ₹1 लाख

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), अमृतसर ने इस साल गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर ‘केसरी झंडा’ लगाने वाले जुगराज सिंह के परिवार को 30 जून 2021 को सम्मानित किया। राष्ट्रीय राजधानी में 26 जनवरी को हुए किसानों के प्रदर्शन के दौरान दंगाइयों ने लाल किले पर कब्जा कर उस पर झंडा फहराया था। दंगाइयों ने पुलिस पर भी हमला किया था और ऐतिहासिक स्मारक में तोड़फोड़ की थी।

SGPC ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “SGPC ने लाल किले पर केसरी झंडा फहराने वाले सिख युवक भाई जुगराज सिंह के परिवार को 1 लाख रुपए से सम्मानित किया। SGPC सदस्य भाई मंजीत सिंह ने यह प्रशंसा राशि भाई जुगराज सिंह के परिवार को सौंपी।”

यह पहली बार नहीं है जब एसजीपीसी ने जुगराज सिंह के परिवार को ‘सम्मान’ दिया है। इसी साल मार्च में स्वर्ण मंदिर में दंगाई नवरीत सिंह की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 26 जनवरी के दंगों के दौरान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश में ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई थी।

उस मौके पर 21 वर्षीय दंगाई के पिता जुगरत सिंह को समिति द्वारा सम्मानित किया गया। जुगराज सिंह पंजाब के तरनतारन जिले के वान तारा सिंह गाँव का रहने वाला है। गणतंत्र दिवस दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ दंगा और देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। 

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने 29 जून को बूटा सिंह को तलवंडी साबो से गिरफ्तार किया था। 25 वर्षीय सिंह ने गणतंत्र दिवस दंगों के दौरान जुगराज सिंह को झंडा फहराने में मदद की थी। उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपए का इनाम था। पुलिस को बूटा सिंह को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए ग्रामीणों ने गाँव के अंदर की सड़कों को जाम कर दिया था। हालाँकि मौके पर मौजूद पंजाब पुलिस के अधिकारियों की मदद से दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकी। एक अन्य आरोपित गुरजोत सिंह को भी 28 जून को गिरफ्तार किया गया था।

गणतंत्र दिवस दंगा

26 जनवरी को कथित किसानों के समूह ट्रैक्टर रैली के बहाने दिल्ली में जबरदस्ती घुस आए। उन्होंने दंगे जैसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। दंगों से सामने आए दृश्यों में देखा गया था कि कथित किसानों ने ट्रैक्टरों से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। उन पर तलवारों, डंडों और अन्य हथियारों से हमला किया और लाल किले में पुलिसकर्मियों पर बेरहमी से हमला किया। 

दीप सिद्धू, गुरजोत सिंह, जुगराज सिंह और अन्य सहित दंगाइयों का एक समूह लाल किले पर पहुँचा और पवित्र सिख चिह्न के साथ दो झंडे फहराए। दिलचस्प बात यह है कि यह झंडा आतंकवादी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ के उकसावे में आकर फहराया गया था, जिसके संस्थापक ने लाल किले पर झंडा फहराने वाले व्यक्ति के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की थी। दंगों के संबंध में कुल 43 मामले दर्ज किए गए थे।