भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना ‘संकल्प पत्र’ यानी चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। भाजपा का घोषणापत्र “मोदी की गारंटी” टैगलाइन के साथ जारी किया गया है। ‘मोदी की गारंटी’ शब्द का इस्तेमाल बीजेपी लोकसभा चुनाव के शंखनाद से कई माह पहले से कर रही है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई अहम वादे किए हैं, जिसमें यूसीसी, वन नेशन-वन इलेक्शन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं और गरीबों का उत्थान प्रमुख है।
बीजेपी के नए चुनावी घोषणा पत्र को देखने के साथ ही ये जान लेना भी जरूरी है कि मोदी सरकार ने अपने पिछले 2 कार्यकाल में कौन से बड़े चुनावी वादे किए थे और उनमें से कितने पूरे हुए। हम यहाँ उन 10 बड़े वादों को रख रहे हैं, जिन्हें मोदी सरकार ने साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में किए थे और वो पूरे हो चुके हैं।
राम मंदिर निर्माण
भाजपा ने साल 2014 और 2019 दोनों घोषणापत्रों में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कही थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भरता की बात कही थी। साल 2014 में बीजेपी ने कहा था कि “भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की सुविधा के लिए संविधान के ढाँचे के भीतर सभी संभावनाओं का पता लगाने के लिए अपना रुख दोहराती है”। साल 2019 के घोषणापत्र में भाजपा ने कहा, “हम राम मंदिर पर अपना रुख दोहराते हैं। हम संवैधानिक ढाँचे के भीतर सभी संभावनाओं का पता लगाएँगे और अयोध्या में राम मंदिर के शीघ्र निर्माण की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेंगे।” ये वो मुद्दा है, जिसपर विपक्ष लगातार बीजेपी का मजाक उड़ाता रहा है। ये कहते हुए कि ‘मंदिर वहीं बनाएँगे, लेकिन तारीख नहीं बताएँगे।’
विपक्ष द्वारा मजाक उड़ाने के बावजूद बीजेपी ने इस मुद्दे पर कोई हड़बड़ी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में जब हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया, तो राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। और अब नतीजा देखिए कि बीजेपी सरकार ने बेहद तेजी से काम किया और इस साल के पहले माह में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम के भव्य मंदिर में हो चुकी है।
खास बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर निर्माण की निगरानी की और हर काम से जुड़े रहे, इस बात के बावजूद कि मंदिर में एक भी पैसा सरकार का नहीं लगा, बल्कि करोड़ों भक्तों द्वारा दिए गए दान से हुआ। अब हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन रामलला के दर्शन कर रहे हैं और खास मौकों पर ये संख्या लाख को पार कर जाती है।
अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाना
बीजेपी ने साल 2014 के अपने घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का वादा किया था, साल 2019 के घोषणापत्र में पार्टी ने न सिर्फ बेहतर दूरदर्शिता दिखाई बल्कि अनुच्छेद 35ए को खत्म करने की भी बात कही। साल 2014 के घोषणापत्र में कहा गया था, “बीजेपी अनुच्छेद 370 पर अपना रुख दोहराती है, और सभी हितधारकों के साथ इस पर चर्चा करेगी और इस अनुच्छेद को निरस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।” दूसरी ओर 2019 के घोषणापत्र में बताया गया कि कैसे सत्तारूढ़ दल ने निर्णायक कार्यों और दृढ़ नीति के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए।
साल 2019 में मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में संसद के पहले पूर्ण सत्र में ही अपना सबसे बड़ा वादा पूरा किया और बता दिया कि देश में ‘एक देश-एक संविधान और एक विधान’ का समय आ चुका है। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और अनुच्छेद 35ए को भी। इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, जिसे खारिज कर दिया गया। आज जम्मू-कश्मीर में भी देश के अन्य राज्यों की तरह केंद्र के सभी कानून लागू होते हैं। जम्मू-कश्मीर में विकास की नई बयार चली है।
‘मेक इन इंडिया इन डिफेंस’ और रक्षा बुनियादी ढांचा
बीजेपी के साल 2014 और साल 2019 के दोनों घोषणापत्रों में रक्षा क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ की अहम जगह थी। बीजेपी ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में वृद्धि और स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास की घोषणा की थी, जिसे मोदी सरकार ने पूरा किया। आज भारत के रक्षा निर्यात में 20 गुना की बढ़ोतरी हुई है। भारत के हथियारों का इस्तेमाल दुनिया के तमाम देश कर रहे हैं।
भारत में रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश भी कई गुना बढ़ा है। भारत में फाइटर जेट के इंजन तक बनने का काम शुरू हो रहा है, तो ड्रोन से लेकर तोप, तेजस विमान, पनडुब्बियाँ जैसी तमाम भारी मशीनरी भारत में ही बन रहे हैं। भारत सरकार ने 928 सामानों की खरीदी पर बैन लगा दिया है और उन्हें भारत में ही उत्पादित किया जा रहा है। आपात स्थिति में छोड़कर गोला बारूद की खरीदारी पर भी रोक लग गई है।
इसके अलावा कई परियोजनाएं जो वर्षों से रुकी हुई थीं, मोदी सरकार के तहत तेजी से आगे बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए, इसका एक प्रमुख उदाहरण भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान, एलसीए तेजस है। तेजस को 1980 के दशक में मंजूरी दी गई थी, इसकी पहली सफल उड़ान 2001 में वाजपेयी सरकार के दौरान हुई थी। इसके बाद, परियोजना धीमी गति से आगे बढ़ती रही।
मोदी सरकार के तहत इस परियोजना को गति मिली। 2015 में तेजस को पहली बार वायुसेना में शामिल किया गया था. वर्तमान में, भारतीय वायु सेना के पास लगभग 40 तेजस एमके1 विमान हैं, जबकि उसने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को लगभग 83 और तेजस एमके1 (तेजस मार्क-1ए का उन्नत संस्करण) का ऑर्डर दिया है। हाल ही में भारतीय वायु सेना ने खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को शामिल किया, जिनकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। इसके अलावा सेना ने 550 अर्जुन मार्क-1 टैंक का ऑर्डर दिया है।
सड़क और राजमार्ग
2014 के घोषणापत्र में, भाजपा ने पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में विश्व स्तरीय राजमार्गों, तटीय राजमार्गों और बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे की बात की थी। 2019 के घोषणापत्र में, भाजपा ने कहा कि उसने गाँवों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने के लिए 60,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना बनाई है। ये राजमार्ग गोदामों और अन्य जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का हिस्सा हैं। पार्टी ने 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई दोगुनी करने का भी वादा किया। देश की प्रगति में सड़क बुनियादी ढाँचा सबसे महत्वपूर्ण है और मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया है।
बीजेपी ने वादा किया था कि 2023 तक 99% गाँव सड़कों से जुड़ जाएँगे। 2013-14 में सड़क निर्माण 11.6 किमी/प्रतिदिन था। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, उस अवधि में केवल 4,300 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया था। हालाँकि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद गति तेजी से बढ़ी और 2022-23 में यह 28.3 किमी/दिन तक पहुँच गई। अगर कुल सड़क निर्माण की बात करें तो जुलाई 2023 तक यह 91 किमी प्रति दिन की दर से 7,42,398 किमी थी। मार्च 2014 तक कुल सड़कें 80 किमी प्रति दिन की दर से 3,81,393 किमी थीं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के सचिव अनुराग जैन के अनुसार, पिछले दशक में देश भर में 95,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है । 2014 के आंकड़ों की तुलना करने पर, यह 28.3 किमी से अधिक राजमार्गों के औसत दैनिक निर्माण का अनुवाद करता है, जो 143% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है।
रेलवे
साल 2014 के घोषणापत्र में भाजपा ने तीर्थयात्रा रेल, रेलवे मॉडरेशन और आवश्यक बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक उपयोगिताओं के साथ सभी स्टेशनों के आधुनिकीकरण का वादा किया था। 2019 में, भाजपा ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी नई संस्करण ट्रेनों और बहुत कुछ का वादा किया। आज देश भर में 51 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे नेटवर्क में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। रेलवे में आधुनिकीकरण के प्रयास जारी हैं और मोदी सरकार ने इस प्रयास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है। रेल बजट में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे देश भर में तेजस, वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की शुरुआत संभव हो सकी है।
खौस तौर पर रेलवे क्षेत्र में मोदी सरकार की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि 94% नेटवर्क का विद्युतीकरण है । 2014 में, जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली, तब देश का केवल 21,801 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत था। वर्तमान में देश के 61,000 किमी से अधिक रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है । यूपीए सरकार के तहत, दैनिक विद्युतीकरण दर 1.42 किलोमीटर थी, जबकि मोदी सरकार के तहत यह बढ़कर 14 किलोमीटर प्रति दिन हो गई है। मोदी प्रशासन ने विद्युतीकरण प्रयासों के लिए ₹43,346 करोड़ आवंटित किए हैं।
इसके अलावा न केवल विद्युतीकरण बल्कि नई रेलवे लाइनें बिछाने में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान कुल 25,871 किलोमीटर नई लाइनें स्थापित की गईं। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान रेलवे को पर्याप्त मात्रा में धन आवंटित किया गया है। 2014 में रेलवे को लगभग ₹29,000 करोड़ का बजट मिला था। साल 2024-25 तक यह बजट लगभग आठ गुना बढ़कर ₹2.90 लाख करोड़ हो गया है। नई लाइनों और विद्युतीकरण परियोजनाओं में निवेश के अलावा, मोदी सरकार स्टेशन पुनर्विकास पहल पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।
ऊर्जा
ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता पिछले दस वर्षों में किए गए कार्यों से दिखाई देती है। साल 2014 के घोषणापत्र में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को भारत के ऊर्जा मिश्रण के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उल्लेख किया गया था। 2019 तक, इस क्षेत्र में बहुत काम किया गया था और घोषणापत्र में भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोडमैप था।
साल 2019 के घोषणापत्र में भाजपा ने उल्लेख किया कि भारत प्रभावी और व्यवहार्य हस्तक्षेपों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में एक वैश्विक चैंपियन बन गया है। उस समय तक, भारत ने 76.87 गीगावॉट की संचयी स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली थी, साथ ही 175 गीगावॉट का अपना घोषित लक्ष्य भी हासिल कर लिया था।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 6 दिसंबर 2023 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 31 अक्टूबर 2023 तक देश में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल 186.46 गीगावॉट क्षमता स्थापित की गई थी। इसमें 178.98 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा शामिल थी। ऊर्जा और 7.48 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा। इसके अलावा, 114.08 गीगावॉट क्षमता कार्यान्वयनाधीन है और 55.13 गीगावॉट क्षमता निविदा के अधीन है।
स्वास्थ्य देखभाल
सत्तारूढ़ पार्टी के 2014 के घोषणापत्र में टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थकेयर और योग और आयुष सहित भारतीय चिकित्सा प्रणाली के बारे में बात की गई थी। 2019 तक, आयुष्मान भारत के तहत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना ने 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य कवर प्रदान किया। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों में 18,000 और पीजी मेडिकल सीटों में 12,000 की बढ़ोतरी की गई। नये एम्स स्थापित किये गये।
साल 2019 के घोषणापत्र में बीजेपी ने फिर टेलीमेडिसिन की बात की। विशेष रूप से साल 2020 में जब COVID-19 महामारी आई, तो स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में अचानक बदलाव आया। टेलीमेडिसिन एक आवश्यकता बन गई। भारत सरकार ने मरीजों को डॉक्टरों से जोड़ने के लिए ईसंजीवनी ऐप लॉन्च किया। फरवरी 2023 तक, ऐप पर 10 करोड़ टेली-परामर्श हुए, जिससे यह एक बड़ी सफलता बन गई। इसके अलावा, जनऔषधि केंद्र में सस्ती दवाओं ने विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य पर खर्च को प्रभावी ढंग से कम कर दिया। 31 जनवरी 2024 तक देश में 10,607 जनऔषधि केंद्र कार्यरत हैं। इन दुकानों में किफायती कीमतों पर लगभग 1,965 दवाएं और 293 सर्जिकल आइटम उपलब्ध हैं।
न्यायिक सुधार
साल 2014 और साल 2019 के दोनों घोषणापत्रों में भाजपा ने न्यायिक सुधारों की बात की। 2014 में, इसने न्याय वितरण को सरल, त्वरित और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने की प्रतिबद्धता जताई। साल 2019 में इसने प्रक्रियात्मक कानूनों के सरलीकरण की दिशा में काम करने का वादा किया।
भारत सरकार ने ब्रिटिश काल के आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह नए आपराधिक कानून पेश किए। वे 1 जुलाई 2024 को मौजूदा प्रणाली को बदल देंगे। भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह ले लेंगे। 1973 का, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का।
तीन विधेयक पहली बार 11 अगस्त, 2023 को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किए गए थे। उन्हें आगे की जांच के लिए बृज लाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के पास भेजा गया। 21 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित होने से पहले उन्हें 20 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद तीन नए आपराधिक संहिता विधेयक कानून बन गए। ब्रिटिश काल के कानूनों से छुटकारा पाने में भारत को 75 साल लग गए। कानूनों के बारे में अधिक जानकारी यहां जाँची जा सकती है ।
नागरिकता संशोधन कानून या CAA
बीजेपी ने अपने 2019 के घोषणापत्र में नागरिकता संशोधन बिल लाने का वादा किया था. घोषणापत्र में कहा गया है, “हम उत्पीड़न से बचने वाले पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम पूर्वोत्तर राज्यों की आबादी के उन वर्गों के मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए सभी प्रयास करेंगे जिन्होंने कानून के बारे में आशंकाएँ व्यक्त की हैं। हम पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। भारत के पड़ोसी देशों से उत्पीड़न से बचकर आने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाइयों को भारत में नागरिकता दी जाएगी।
नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) पहली बार 15 जुलाई 2016 को संसद में पेश किया गया था। बीजेपी सरकार बनने के सात महीने के भीतर इसे 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द से मंजूरी मिलने के बाद नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया। कोविड-19 महामारी के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण सीएए नियमों को अधिसूचित करना संभव नहीं था। भारत सरकार विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया कि सीएए नियमों को जल्द से जल्द अधिसूचित किया जाएगा। नियमों को अंततः 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया।
सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश सहित भारत के पड़ोसी तीन मुस्लिम-बहुल देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई और जैनियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करके भारत में शरण लेने की अनुमति देगा। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, वे सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक समर्पित पोर्टल है जिसका उपयोग वे नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए कर सकते हैं।
महिला आरक्षण
भाजपा ने साल 2014 और साल 2019 के दोनों घोषणापत्रों में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसदीय और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया था। 2014 के घोषणापत्र में कहा गया था, “महिलाओं के कल्याण और विकास को सरकार के भीतर सभी स्तरों पर उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, और भाजपा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसदीय और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।” साल 2019 के घोषणापत्र में लिखा था, “सरकार के भीतर सभी स्तरों पर महिलाओं के कल्याण और विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, और भाजपा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।”
महिला आरक्षण विधेयक 19 सितंबर 2023 को संसद में पेश किया गया और इसे दोनों सदनों ने पारित कर दिया। कानून के अनुसार, निचले सदन या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें। इसमें एससी/एसटी समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें शामिल होंगी। हालाँकि यह संसद में पारित हो गया, आरक्षण का 2024 के चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालाँकि, इसका असर 2029 के चुनावों पर पड़ेगा। यह विधेयक 2027 के बाद लागू होगा जब जनगणना की जाएगी और मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से निर्धारण किया जाएगा।
ये लेख मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में अनुराग ने लिखी है। मूल लेख पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
