कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी ने 22 दिसंबर 2023 को एक मामले में अदालत के समक्ष अपने ट्वीट को हटाने का वचन दिया। इस में उन्होंने साल 2021 के दिल्ली बलात्कार एवं हत्या के मामले का राजनीतिकरण करने के प्रयास में एक नाबालिग पीड़िता की पहचान का खुलासा किया था। दरअसल, अगस्त 2021 में 9 साल की एक दलित लड़की के साथ दिल्ली के एक श्मशान में कथित तौर पर बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई।
खबर सामने आने के कुछ दिनों बाद कॉन्ग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गाँधी ने पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की थी। इसके बाद राहुल गाँधी और कॉन्ग्रेस ने उनकी पार्टी ने पीड़ित परिवार की पहचान उजागर कर दिया था। दोनों ने पीड़ित परिवार की तस्वीरें और उनके वीडियो प्रकाशित कर दिए थे।
राहुल गाँधी के ट्वीट के बाद NCPCR ने इसका संज्ञान लिया और ट्वीट को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिखा। एनसीपीसीआर ने ट्विटर को कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74 के तहत मीडिया के किसी भी रूप में नाबालिग की पहचान का खुलासा करने पर रोक है। इसके साथ ही POCSO अधिनियम 2012 की धारा 23 में भी कहा गया है कि नाबालिग की कोई भी जानकारी या तस्वीर प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए।
शिकायत में कहा था कि राहुल गाँधी द्वारा किए गए ट्वीट में इन दोनों कानूनों का उल्लंघन किया गया था। इसलिए, एनसीपीसीआर ने ट्विटर से राहुल गाँधी द्वारा किए गए इस ट्वीट को हटाने के लिए कहा था। इसके बाद ट्विटर ने राहुल गाँधी के ट्वीट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था, जबकि बाकी दुनिया में उनके ट्वीट को देखा जा रहा था।
दिल्ली उच्च न्यायालय में मौजूदा मामला मकरंद सुरेश म्हाडलेकर द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है। इस याचिका में शिकायकर्ता ने दलील दी थी कि कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी के ट्वीट ने किशोर न्याय अधिनियम और POCSO अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। हालाँकि, ऐसा लग सकता है कि राहुल गाँधी ने अपने ट्वीट को हटाने पर सहमत होकर कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है।
उच्च न्यायालय की पीठ ने राहुल गाँधी से नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले ट्वीट को हटाने के लिए कहा था, क्योंकि वह राहुल गाँधी के खिलाफ न्यायिक आदेश पारित नहीं करना चाहता था। अदालत ने राहुल गाँधी से कहा कि यदि वे अपना ट्वीट नहीं हटाते हैं तो अदालत उन्हें अनुपालन करने के लिए मजबूर करते हुए एक आदेश पारित करेगी। इसके बाद राहुल गाँधी ने एक हलफनामा पेश किया।
राहुल गाँधी द्वारा पेश किए हलफनामे में उन पोस्ट को हटाने पर सहमति व्यक्त की गई, जहाँ उन्होंने नाबालिग पीड़िता की पहचान का खुलासा किया था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अगले 4 हफ्तों में राहुल गाँधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 24 जनवरी 2024 के लिए टाल दी।
राहुल गाँधी को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिया अजीब तर्क
इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने गुरुवार (21 दिसंबर 2023) को ऐसी दलीलें दीं, जिससे कई लोग हैरान रह गए। दलीलों का उद्देश्य एक नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने के बाद राहुल गाँधी को बचाना और उन्हें दोषमुक्त करना था। मामले में दिल्ली पुलिस के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि राहुल गाँधी के खिलाफ जाँच चल रही है और ‘मामले में काफी जटिलताएँ’ हैं।
इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को चौंकाने वाली जानकारी दी कि पीड़िता के साथ बलात्कार या हत्या नहीं की गई थी बल्कि उसकी मौत बिजली का झटका लगने से हुई थी। राहुल गाँधी के खिलाफ जाँच की स्थिति और FIR दर्ज करने के बारे में पूछे जाने पर दिल्ली पुलिस ने कहा, “जब तक पहला भाग साबित नहीं हो जाता, जो कि मुख्य अपराध है, ट्विटर पर कुछ भी प्रसारित करना अपराध नहीं है। दिल्ली पुलिस का उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है।”
दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि 9 वर्षीय दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने दावा कि चूँकि मूल अपराध साबित नहीं हुआ है, इसलिए राहुल गाँधी ने लड़की की पहचान उजागर करके कोई अपराध नहीं किया है। नाबालिग पीड़िता ने सार्वजनिक रूप से अपने परिवार की पहचान उजागर की।
हमें यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली छावनी के इस कथित बलात्कार और हत्या के मामले का खूब राजनीतिकरण किया गया था। कथित अपराध की खबर सामने आने के बाद राहुल गाँधी पीड़िता के माता-पिता से मिलने गए थे। कई विरोध प्रदर्शन हुए, और एक ‘पुजारी’ द्वारा एक दलित बच्चे के साथ बलात्कार एवं हत्या के बारे में बड़े पैमाने पर हिंदू समुदाय के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए की गईं।
साल 2021 में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि बच्ची की मौत बिजली के झटके से नहीं हुई, जैसा कि आरोपित ने दावा किया था, बल्कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। आरोप पत्र में काफी हद तक आरोपितों के बयानों पर भरोसा करते हुए दिल्ली पुलिस ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में श्मशान के पुजारी 55 वर्षीय राधेश्याम और अन्य कर्मचारियों – कुलदीप, सलीम अहमद और लक्ष्मी नारायण को नामजद किया था। आरोप पत्र में दावा किया गया कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
साल 2021 में अपनी प्रेस विज्ञप्ति में दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले गवाहों की गवाही दर्ज करने के अलावा वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य भी एकत्र किए। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रोहिणी के साथ-साथ जीव विज्ञान और ओडोन्टोलॉजी पर दिल्ली पुलिस के फोरेंसिक विशेषज्ञों से सहायता ली गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपितों से पूछताछ के दौरान फोरेंसिक मनोवैज्ञानिकों को भी शामिल किया गया था।
अब, इस मामले में 400 पेज की चार्जशीट दायर करने के 2.5 साल बाद, जिसमें दावा किया गया था कि 4 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, दिल्ली पुलिस ने राहुल गाँधी से संबंधित एक मामले में अदालत में कहा कि वह इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि मामले में बलात्कार और हत्या नहीं हुई। हालाँकि, यह रहस्योद्घाटन काफी चौंकाने वाला था, लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्यजनक वह तर्क था जो दिल्ली पुलिस ने इसके आधार पर राहुल गाँधी को बचाने के लिए लिया था।
अदालत में दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि चूँकि उसने निष्कर्ष निकाला है कि बलात्कार और हत्या को साबित करने के लिए कोई फोरेंसिक सबूत नहीं है, इसलिए राहुल गाँधी ने पीड़िता की पहचान उजागर करके कोई कानून नहीं तोड़ा है।
राहुल गाँधी मामले में दिल्ली पुलिस की दलील कानूनी तौर पर कैसे निराधार है?
दिल्ली पुलिस का यह तर्क कि एफआईआर दर्ज होने के 2.5 साल बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि कोई बलात्कार या हत्या नहीं हुई थी, इसलिए राहुल गाँधी ने नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करके कोई कानून नहीं तोड़ा है, कानूनी रूप से एक गलत राय है। जहाँ तक नाबालिग पीड़िता की पहचान का सवाल है तो कानून स्थापित हो चुका है और इसका आरोपित की अंतिम सजा या बरी होने से कोई लेना-देना नहीं है।
कहने का तात्पर्य यह है कि अदालत में मामले के अंतिम नतीजे का इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर की जा सकती है या नहीं। परिणाम चाहे जो भी हो, पहचान उजागर करना कानून का उल्लंघन है। अगर दिल्ली पुलिस के तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो इसका मतलब यह होगा कि जब तक मामला अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुँचता, जिसमें कई साल लग सकते हैं, मीडिया सहित कोई भी व्यक्ति नाबालिग पीड़िता की पहचान प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र है।
यदि ऐसा होता है तो यह प्राकृतिक न्याय और उस उद्देश्य के खिलाफ होगा, जिसके लिए पहचान के खुलासे के खिलाफ ये कानून लागू किए गए हैं। कानून किसी नाबालिग पीड़ित की पहचान को प्रसारित करने पर रोक लगाता है, भले ही वह बरी हो जाए या दोषी करार दिया जाए, क्योंकि यह नाबालिग पीड़ित को कलंकित करता है। उसकी पहचान उजागर होने से जुड़ा कलंक मामले के निष्कर्ष या अपराध के सबूत पर निर्भर नहीं है।
ऐसे कई कानून, प्रावधान और दिशानिर्देश हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गाँधी के मामले में दिल्ली पुलिस की स्थिति कानूनी रूप से सही नहीं है।
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74: बच्चों की पहचान उजागर करने पर रोक-
(1) किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका या ऑडियो-विजुअल मीडिया या संचार के अन्य रूपों में किसी भी पूछताछ या जाँच या न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में कोई भी रिपोर्ट नाम, पता, स्कूल या किसी अन्य विवरण का खुलासा नहीं करेगी, जिससे उस बच्चे की पहचान जाहिर हो जाए। कानूनी संरक्षण, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे या किसी अपराध के पीड़ित या गवाह, ऐसे मामले में शामिल, की तस्वीर भी ना प्रकाशित की जाए। हालाँकि, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, जाँच करते हुए ऐसे प्रकटीकरण की अनुमति दे सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण बच्चे के सर्वोत्तम हित में है।
(2) पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के प्रयोजन के लिए या अन्य ऐसे मामलों में बच्चे के किसी भी रिकॉर्ड का खुलासा नहीं करेगी, जिसमें मामला बंद कर दिया गया है या उसे निपटा दिया गया है।
(3) उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को छह महीने तक की कैद या दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74 यह स्पष्ट करती है कि किसी भी परिस्थिति में नाबालिग पीड़ित या अपराध के मामूली गवाह की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। कानून कहता है कि कोई भी विवरण, जिससे नाबालिग पीड़ित या गवाह की पहचान हो सके, किसी भी माध्यम में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसमें पीड़ित के माता-पिता की पहचान भी शामिल है।
POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 23:
(1) कोई भी व्यक्ति पूर्ण एवं प्रामाणिक जानकारी के बिना किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक सुविधाओं द्वारा किसी भी बच्चे पर कोई रिपोर्ट या टिप्पणी प्रस्तुत नहीं करेगा, जिससे उस बच्चे की प्रतिष्ठा कम हो सकती है या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है।
(2) किसी भी मीडिया में कोई भी रिपोर्ट बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं करेगी, जिसमें उसका नाम, पता, फोटो, पारिवारिक विवरण, स्कूल, पड़ोस या कोई अन्य विवरण शामिल है, जिससे कि बच्चे की पहचान का खुलासा हो सकता है। हालाँकि, लिखित रूप में दर्ज किए जाने के लिए अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई करने में सक्षम विशेष अदालत ऐसे खुलासे की अनुमति दे सकती है, यदि उसकी राय में ऐसा खुलासा बच्चे के हित में है।
(3) मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक सुविधाओं का प्रकाशक या मालिक अपने कर्मचारी के कृत्यों और चूक के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगा।
(4) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है, जो छह महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे एक वर्ष या जुर्माना या दोनों तक बढ़ाया जा सकता है।
POCSO अधिनियम 2021 की धारा 23 यह भी स्पष्ट करती है कि पहचान योग्य जानकारी का कोई भी प्रसार, जिसमें नाबालिग पीड़िता का पारिवारिक विवरण शामिल है, के लिए कम से कम 6 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, यह नियम मीडिया का उल्लेख करता है, लेकिन इसका विस्तार राहुल गाँधी जैसे व्यक्तियों तक भी है।
IPC की धारा 228A: “जो कोई नाम या कोई भी मामला छापता या प्रकाशित करता है, जिससे किसी भी व्यक्ति की पहचान उजागर हो सकती है जिसके खिलाफ धारा 376, धारा 376ए, धारा 376बी, धारा 376सी या धारा 376डी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है या किया गया पाया गया है, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
आईपीसी की धारा 228ए यौन उत्पीड़न की शिकार महिला की पहचान उजागर करने की अवैधता के बारे में बात करती है। हालाँकि, यह कानून विशेष रूप से नाबालिग पीड़ितों के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन यह नाबालिगों सहित यौन उत्पीड़न के सभी पीड़ितों पर लागू होता है।
निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ: निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ मामले में यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की पहचान के संबंध में सख्त दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। ऐसे मामलों में इन दिशानिर्देशों को मानक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। इस मामले में अदालत ने कहा है:
(1) कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया आदि में पीड़िता का नाम नहीं छाप सकता या प्रकाशित नहीं कर सकता या दूर-दूर तक ऐसे किसी भी तथ्य का खुलासा नहीं कर सकता जिससे पीड़िता की पहचान हो सके और जिससे उसकी पहचान जनता को पता चले।
(2) ऐसे मामलों में जहाँ पीड़िता मर चुकी है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पीड़िता का नाम या उसकी पहचान निकटतम रिश्तेदार की अनुमति के तहत भी प्रकट नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि उसकी पहचान प्रकट करने को उचित ठहराने वाली परिस्थितियाँ मौजूद न हों, जिसका निर्णय सक्षम प्राधिकरण, जो वर्तमान में सत्र न्यायाधीश है, द्वारा किया जाएगा।
निपुण सक्सेना मामले में अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति बलात्कार पीड़िता की पहचान या ऐसी कोई भी जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता है, जिससे उसकी पहचान बड़े पैमाने पर जनता को पता चले। हालाँकि, राहुल गाँधी ने किया था।
इनमें से किसी भी कानून या मिसाल में मामले के निष्कर्ष का कोई असर नहीं है। यानी इनमें से किसी भी कानून या मिसाल में यह नहीं कहा गया है कि किसी व्यक्ति को पीड़ित की पहचान का खुलासा करने की अनुमति है और ऐसा तब तक नहीं होगा यदि अंततः आरोपित बरी हो जाते हैं तो इसे अपराध माना जाएगा।
इसलिए, यह चौंकाने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस अदालत में ऐसी दलील देगी जो देश के स्थापित कानून द्वारा समर्थित नहीं है। दिल्ली पुलिस और उसके वकील के तर्क को स्पष्ट करने वाला एकमात्र निष्कर्ष यह है कि यह राहुल गाँधी को उनकी कार्रवाई के नतीजों से बचाने का एक घटिया प्रयास था, क्योंकि यह स्पष्ट है कि वह अपने रिकॉर्ड पर इस आशय का न्यायिक आदेश नहीं चाहते थे।
राहुल गाँधी मामले में दिल्ली पुलिस के आचरण से उठते सवाल
(1) अगर पुलिस अब कह रही है कि बलात्कार और हत्या हुई थी, इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, तो उसने 2.5 साल पहले आरोपपत्र में क्यों उल्लेख किया था कि बलात्कार और हत्या के दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत थे?
(2) यदि पीड़ित की मौत वास्तव में बिजली के झटके से हुई थी, जैसा कि दिल्ली पुलिस अब दावा कर रही है, तो उसने अपनी चार्जशीट में आरोपित के दावों को उसी प्रभाव से खारिज क्यों किया?
(3) यदि उनके पास 2021 में अपराध के पर्याप्त सबूत थे, तो अगले 2.5 वर्षों में ऐसा क्या बदल गया कि आज वे यह दावा कर सकें कि कोई बलात्कार या हत्या नहीं हुई थी?
(4) आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से पिछले 2.5 वर्षों में मामले की सुनवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी?
(5) यदि वास्तव में कोई बलात्कार और हत्या नहीं हुई थी तो राहुल गाँधी मामले में दिल्ली पुलिस ने इस बात पर जोर क्यों दिया कि वे अपनी स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में दाखिल करेंगे?
(6) यदि दिल्ली पुलिस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर रही है, जिसमें कहा गया है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ था, तो उसने इस बात पर जोर क्यों दिया कि वह नहीं चाहती कि विवरण पर खुली अदालत में चर्चा की जाए?
(7) दिल्ली पुलिस को कानून की गलत व्याख्या करके राहुल गाँधी की सुरक्षा करने की मजबूरी क्यों महसूस हुई?
(8) दिल्ली पुलिस ने अदालत में यह क्यों कहा कि वह अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपेगी क्योंकि वह “किसी को बदनाम” नहीं करना चाहती थी? किसने सोचा था कि इससे बदनामी होगी? राहुल गांधी? शुरुआत से ही उनकी चिंता क्यों है?
(9) क्या दिल्ली सरकार ने इस मामले में राहुल गाँधी को बचाने के लिए सक्रिय रूप से कानून को तोड़-मरोड़ कर पेश किया?
(10) दिल्ली पुलिस ने इस बात पर क्यों जोर दिया कि एनसीपीसीआर को राहुल गाँधी के खिलाफ मामले में कोई अधिकार नहीं है, धारा 13 सीपीसीआर अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है?
इन सवालों ने मामले की जानकारी रखने वालों और राहुल गाँधी के खिलाफ जाँच से जुड़े लोगों को भी हैरान कर दिया है। एक वरिष्ठ वकील ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि अदालत में दिल्ली पुलिस की दलील ने सभी को चौंका दिया और इसका कोई कानूनी मतलब नहीं है।
उन्होंने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गाँधी को बचाने के लिए मामले को किसी भी तरह से बिगाड़ा जा रहा है।” गृह मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी, जिसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है, ने कहा कि वे इस मामले को देखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राजनीतिक कारणों से जाँच से समझौता नहीं किया जा रहा है।
