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पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर निकलेगी भव्य शोभायात्रा, 1000 रैलियों की विहिप ने बनाई योजना: रिपोर्ट्स

विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने राम नवमी पर पूरे पश्चिम बंगाल में 1,000 से अधिक रैलियाँ या शोभा यात्रा निकालने की योजना बनाई है। ऐसा बंगाल में हिन्दुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है। वहीं बंगाल में लगातार होती हिंसा को देखते हुए भी इन शोभायात्राओं को सकुशल संपन्न कराना एक चुनौती है।

इंडिया टुडे से बात करते हुए, विहिप के बंगाल मंडल के वरिष्ठ प्रवक्ता, सौरीश मुखर्जी ने कहा, “वे रामनवमी को भव्य तरीके से नहीं मना सकते थे क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कोविड की स्थिति के कारण शुरू हुआ था, इसलिए उन्होंने 2022 में रामनवमी को पूरे बंगाल में भव्यतम तरीके से मनाए जाने की योजना बनाई है।

रिपोर्ट के अनुसार, मुखर्जी ने बताया, “कुल मिलाकर, हमारी पश्चिम बंगाल में 1,000 से अधिक शोभा यात्राएँ निकालने की योजना है। कोलकाता में भी रामनवमी पर 20 रैलियाँ निकाली जाएँगी।”

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के रोड़े अटकाने की वजहों से कहा जा रहा है कि विश्व हिन्दू परिषद के लोग बंगाल पुलिस की अनुमति नहीं माँगेंगे बल्कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस थानों को शोभायात्रा की सूचना दी जाएगी। ऐसे में सवाल या भी उठता है कि अगर बंगाल पुलिस ने अनुमति नहीं दी तो विहिप क्या करेगी?

इसका जवाब देते हुए मुखर्जी ने कहा, “हमें नहीं लगता कि रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने के लिए अनुमति की आवश्यकता है, लेकिन हम पुलिस को सूचित करेंगे। अगर वे इसकी अनुमति नहीं भी देते हैं, तब भी हम रामनवमी पर रैलियाँ निकालेंगे।”

चूँकि, रामनवमी की शोभायात्रा में परंपरा के अनुसार आयुध पूजा या अस्त्र-शास्त्रों की पूजा का भी विधान है। ऐसे में बंगाल में हिंसा की हालिया घटनाओं को देखते हुए प्रशासन के सहयोग पर जोर दिया जा रहा है।

मुखर्जी ने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि रामनवमी के दौरान विहिप के किसी भी कार्यक्रम में उपद्रवी बाधा न बनें। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में विहिप की रैली को लेकर राज्य सरकार की कैसी प्रतिक्रिया होती है।

‘मुस्लिमों को आतंकी दिखाता है कॉलीवुड’: बोला TN मुस्लिम लीग – विजय की ‘Beast’ पर बैन लगाओ, रमजान में बढ़ेगी समस्या

‘तमिलनाडु मुस्लिम लीग (TNML)’ ने ‘थलापति’ विजय की नई फिल्म ‘Beast’ को प्रतिबंधित किए जाने की माँग की है। संगठन का कहना है कि कुवैत के बाद इसे भारत में भी बैन किया जाए। इस सम्बन्ध में संगठन ने तमिलनाडु के गृह सचिव को एक पत्र भी लिखा है। ‘तमिलनाडु मुस्लिम लीग’ के अध्यक्ष वीएमएस मुस्तफा ने इस पत्र में लिखा है कि कॉलीवुड मुस्लिमों को कट्टरवादी दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि ये आपत्तिजनक है कि मुस्लिमों को अब भी सांप्रदायिक समस्याओं की जड़ के रूप में दिखाया जा रहा है।

बयान में TNML ने लिखा है, “तमिल फिल्मों में अक्सर मुस्लिमों को आतंकवादी दिखाया जाता रहा है। इस्लामवादियों को बम फोड़ने और बंदूक से गोलीबारी वाला दिखाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस फिल्म के दृश्यों को देख कर लगता है कि केवल इसमे ही देश की शांति और सम्प्रभुता पर हमला करते हैं। 2015 की भीषण बाढ़ के दौरान इस्लामी संगठनों द्वारा किए गए राहत कार्य को कोई नहीं भूल सकता। इस्लामी संगठनों ने कोरोना के मृतकों को दफनाया।”

उन्होंने दावा किया कि इस्लामी संगठन विभिन्न आपदाओं में बिना अपने जीवन की परवाह किए लोगों की सेवा और राहत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रमजान के महीने में जब मुस्लिम रोजा रख रहे हैं, इस फिल्म की रिलीज होने से तनाव बढ़ सकता है। राज्य के गृह सचिव एसके प्रभाकर को ये पत्र भेजा गया है। संगठन ने याद दिलाया कि इससे पहले सामाजिक संगठनों को अपनी जाति की पहचान और जाति के नेताओं के नाम तक रखने पर फिल्मी किरदारों का विरोध करते देखा गया है।

जानकारी दे दें कि कुवैत ने अभिनेता विजय की फिल्म ‘Beast’ की रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु में विजय को ‘थलापति’ के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है कि फिल्म में इस्लामी आतंकवाद दिखाए जाने के कारण खाड़ी देश ने ये निर्णय लिया है। कुवैत में दक्षिण भारत के कई लोग रहते हैं और उन्हें बुधवार (13 अप्रैल, 2022) को रिलीज हो रही इस फिल्म का इंतजार था। कुवैत की सरकार ने इसे अपने मुल्क के हितों के खिलाफ बताया है।

जहाँ तक फिल्म के ट्रेलर का सवाल है, खबर लिखे जाने तक इसके तमिल ट्रेलर को लगभग 4 करोड़ लोग देख चुके थे और 30 लाख लोगों ने इसे लाइक भी किया है। इसमें दिखाया जाएगा कि आतंकवादी चेन्नई के एक बड़े मॉल को हाईजैक कर लेते हैं और ‘सैनिक’ विजय मॉल के अंदर ही होते हैं। फिर वो किस तरह आतंकवादियों से वहाँ बंदी बनाए गए लोगों को छुड़ाते हैं, यही फिल्म की कहानी है। इसमें भरपूर एक्शन का डोज देखने को मिलेगा। फिल्म हिंदी में भी आ रही है।

जहाँ तक, ‘Beast’ की बात है, इसका मुकाबला यश की कन्नड़ फिल्म ‘KGF Chapter 2’ से होने वाला है। ‘Beast’ के निर्देशक नेल्शन दिलीप कुमार हैं, जो सुपरस्टार रजनीकांत की अगली फिल्म (169वीं) में भी निर्देशक का जिम्मा संभाल रहे हैं। उस फिल्म की तरह इसमें भी अनिरुद्ध रविचंदर का संगीत है। फिल्म में पूजा हेगड़े और सेल्वा राघवन मुख्य भूमिकाओं में हैं। कॉमेडियन योगी बाबू भी इसमें दिखेंगे। इसका बजट 150 करोड़ रुपए है।

दिव्यांग बच्चों का इस्लामी धर्मांतरण: सरकारी कर्मचारी इरफ़ान शेख को जमानत नहीं, HC ने कहा – पद का दुरुपयोग किया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार (5 अप्रैल, 2022) को नई दिल्ली में सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र में सुनने और बोलने में अक्षम दिव्यांग छात्रों को इस्लाम में जबरन धर्मांतरित कराने में शामिल इरफान शेख, उर्फ ​​इरफान खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। शेख संस्थान में सरकार द्वारा नियुक्त सांकेतिक दुभाषिया है। पुलिस की जाँच में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में जून-जुलाई 2021 में सामने आए उमर गौतम के धर्मांतरण गिरोह से इस कन्वर्जन रैकेट के तार जुड़े हुए हैं। शेख उमर गौतम के रैकेट में कथित रूप से एक महत्वपूर्ण कड़ी था।

जस्टिस रमेश सिन्हा और बृज राज सिंह ने अपने आदेश में कहा, “मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जाँच अधिकारी ने इस मामले की तह तक जाकर याचिकाकर्ता के खिलाफ ठोस सबूत जुटाएँ हैं। आरोपित उमर गौतम और अन्य लोगों की मिलीभगत से याचिकाकर्ता ने सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र में दुभाषिया के रूप में काम करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया, धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ। ऐसे में हम किस आधार पर याचिकाकर्ता को जमानत दे सकते हैं?”

एनआईए/एटीएस के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय लखनऊ के स्पेशल जज द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ शेख ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उसे इस मामले में फँसाया जा रहा है। उसने यह भी कहा कि FIR में उसका नाम नहीं है। वहीं उसके वकील ने दावा किया है कि ट्रायल कोर्ट ने केवल अनुमानों के आधार पर उसकी जमानत खारिज कर दी थी और सभी गवाहों के बयानों पर विचार किए बिना इस मामले में अनुमान लगाया गया था। इस पर अदालत ने कहा कि उनका नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन मामले में सह-आरोपित राहुल भोला और जहाँगीर के बयानों के आधार पर उनकी संलिप्तता सामने आई है। जाँच एजेंसी ने पाया कि याचिकाकर्ता इरफान खान ने लालच में आकर और गलत तरीके से दिव्यांग बच्चों के धर्मांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में ए़टीएस की टीम ने धर्मांतरण कराने वाले दो मौलानाओं को गिरफ्तार किया था। इसमें से एक उमर गौतम था, जो पहले से हिंदू था। वह करीब 30 साल पहले धर्मान्तरण कर मुस्लिम बन गया था। इसके बाद से ही वो दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इस्लामिक दवा सेंटर चला रहा था। यहीं से धर्मांतरण का सारा खेल खेला जाता था

‘दिल्ली जल बोर्ड के मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान पर रोज 2 घंटे छुट्टी’: किरकिरी के बाद केजरीवाल सरकार का यू-टर्न, वापस लिया आदेश

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने रमजान के दौरान दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के मुस्लिम कर्मचारियों को हर दिन दो घंटे की शॉर्ट लीव की मंजूरी सोमवार (4 अप्रैल, 2022) को दी थी जिसे सोशल मीडिया पर हुई किरकिरी के बाद यूटर्न लेते हुए आज वापस ले लिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान शॉर्ट लीव देने का फैसला किया था, इसके लिए बकायदा जल बोर्ड की तरफ से आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया था। आदेशानुसार रमजान के दौरान हर दिन ये शॉर्ट लीव करीब दो घंटे तक की हो सकती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर होती किरकिरी के कारण दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 24 घंटे से भी कम समय के अंदर मंगलवार (5 अप्रैल, 2022) को आदेश वापस ले लिया गया है।

जल बोर्ड के असिस्टेंट कमिश्नर वीरेंद्र सिंह की ओर से 04 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया था, “सक्षम प्राधिकारी संबंधित डीडीओ/नियंत्रक अधिकारी द्वारा मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दिनों में यानी 03 अप्रैल से 2 मई 2022 तक या ईद उल फितर की तारीख तक हर दिन लगभग दो घंटे शॉर्ट लीव की अनुमति देने की मंजूरी दे दी है।”

हालाँकि, यह भी कहा जा रहा है कि इस आदेश में यह भी साफ कर दिया गया था कि यह शॉर्ट लीव इस शर्त के अधीन होगी कि वे शेष कार्यालय समय के दौरान अपना कार्य पूरा करेंगे ताकि कार्यालय का कार्य प्रभावित न हो।

राजस्थान में कॉन्ग्रेस भी है मुस्लिमों पर मेहरबान

गौरतलब है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने निर्देश जारी कर कहा है कि रमजान के पूरे महीने में किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में बिजली कटौती नहीं होगी। बता दें कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को जोधपुर डिस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी एक पत्र भी ट्विटर पर वायरल हो रहा है। इस पत्र पर 1 अप्रैल की तारीख है। ट्विटर यूजर @8PMnoCM ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की है।

देश विरोधी एजेंडा फैलाने वाले 22 YouTube चैनलों को मोदी सरकार ने किया ब्लॉक, 4 पाकिस्तानी: 260 करोड़ बार देखे गए थे

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार (5 अप्रैल, 2022) को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के आरोप में 22 YouTube चैनलों और कुछ सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया है। मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 के तहत पहली बार YouTube समाचार चैनलों को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। बैन किए गए YouTube चैनलों ने दर्शकों को गुमराह करने के लिए टीवी समाचार चैनलों के लोगो और झूठे थंबनेल का इस्तेमाल किया था।

प्रेस सूचना ब्यूरो ने आज 22 Youtube चैनल, 1 फेसबुक अकाउंट, 3 ट्विटर अकाउंट और 1 वेबसाइट को ब्लॉक करने के संबंध में एक नोटिस जारी किया, जो लगातार भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने में लगे हुए थे। इन चैनलों की व्यूवरशिप 260 करोड़ थी। मंत्रालय के अनुसार, ये यूट्यूब चैनल भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे और अन्य देशों के साथ चल रहे युद्ध में भारत के भाग लेने की फेक खबरें चला रहे थे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों से संबंधित दुष्प्रचार करने वाले इन चैनलों की रिपोर्टों को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा था।

मोदी सरकार द्वारा आईटी नियम, 2021 के तहत 18 भारतीय YouTube चैनल ब्लॉक किए गए हैं, जिनमें 4 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भी हैं। इन YouTube चैनलों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए किया जा रहा था, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों और जम्मू-कश्मीर को लेकर फर्जी खबरें दिखाई जा रही थीं। ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स को पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “यह देखा गया है कि इन भारतीय YouTube चैनलों द्वारा यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में भारत की भूमिका को लेकर भ्रामक खबरें दिखाई गईं। इससे भारत की विदेश नीति प्रभावित हो सकती है।”

चैनलों ने दर्शकों को गुमराह करने के लिए टीवी समाचार चैनलों के लोगो और झूठे थंबनेल का इस्तेमाल किया

मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय यूट्यूब चैनल्स अधिक से अधिक लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ टीवी न्यूज चैनलों के टेम्प्लेट और लोगो समेत न्यूज एंकरों की तस्वीरों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्र सरकार ने जिन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनमें एआरपी न्यूज, एओपी न्यूज, एलडीसी न्यूज, सरकारी बाबू, एसएस जोन हिंदी, ऑनलाइन खबर, और न्यूज 23 हिंदी शामिल हैं। इसके अलावा गुलाम नबी मदनी, दुनिया मेरी आगी और हकीकत टीवी नाम के पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट भी शामिल हैं।

सरकार ने कहा, “भारत सरकार एक प्रामाणिक, भरोसेमंद और सुरक्षित ऑनलाइन समाचार मीडिया वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा।”

ED ने जब्त की AAP नेता सत्येन्द्र जैन की करोड़ों की संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला: केजरीवाल सरकार में संभाल रहे हैं 8 मंत्रालय

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार (5 अप्रैल, 2022) को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) की जाँच के सिलसिले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क किया। जैन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य, बिजली, गृह, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़, सिंचाई और पानी मंत्री हैं। ईडी ने 2018 में शकूर बस्ती के आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक से मामले के सिलसिले में पूछताछ भी की थी।

यह कार्रवाई AAP मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में की गई थी। कानून प्रवर्तन एजेंसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी साझा की।

कुर्क की गई 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियाँ अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजीत प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन की हैं।

गौरतलब है कि 25 अगस्त, 2017 को सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज की थी। ED ने इस FIR के आधार पर AAP नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि जैन चार कंपनियों से मिली रकम के सोर्स के बारे में नहीं बता पाए। वह इन कंपनियों में शेयरहोल्डर थे।

जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई फर्जी कंपनियाँ (Shell Companies) बनाई या खरीदी थीं। साथ ही कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटर के माध्यम से 54 फर्जी कंपनियाँ बनाई। इन कंपनियों के माध्यम से करीब 16.39 करोड़ रुपए का काला धन जुटाया गया था। सत्येंद्र जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। हालाँकि, रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल की सरकार में मंत्री बनने के बाद 2015 में उनके सभी शेयर उनकी पत्नी को ट्रांसफर कर दिए गए थे।

इसके अलावा महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय ने ₹1034 करोड़ के भूमि घोटाले मामले में एक्शन लेते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत की संपत्ति पर कार्रवाई की है। ईडी ने पात्रा चॉल घोटाला केस में एक्शन लेते हुए राउत की अलीबाग में 8 संपत्ति और दादर में 1 फ्लैट को कुर्क किया। जाँच एजेंसी का मानना है कि ये संपत्ति संजय राउत ने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी थी। उनके साथ इस केस में उनके करीबियों पर भी कार्रवाई हुई है।

विक्षिप्त नहीं है गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला मुर्तजा अब्बासी, इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया

गोरखपुर मंदिर पर हुए हमले की जाँच के साथ नए-नए खुलासे हो रहे हैं। मंदिर के बाहर पुलिस के जवानों पर हमला करने वाले आरोपित मुर्तजा अब्बासी को लेकर डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है।

गोरखपुर जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉ. जेएसपी सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद जब आरोपित को मेडिकल जाँच के लिए लाया गया तो वह ठीक से बातें कर रहा था। वह आराम से डॉक्टरों और पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा था और उसने कोई हिंसक व्यवहार नहीं किया, जो कि डॉक्टरों को विश्वास दिलाता है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर नहीं है।

दरअसल, मंदिर पर हमले के बाद ही आरोपित हमलावर मुर्तजा अब्बासी के अब्बू ने कहा था कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कहा ये भी जा रहा है कि मुर्तजा की बीवी ने भी उसे छोड़ दिया और ऐसे में वो डिप्रेशन में चला गया था। उसके अब्बू का कहना था कि कई रातों से वो सो नहीं पाया।

बता दें कि डॉक्टरों ने अपनी जाँच में पाया है है कि आरोपित अब्बासी मुर्तजा मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है। वह सुरक्षा एजेंसियों को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।

मामले की जाँच कर रही यूपी एटीएस की टीम अब्बासी मुर्तजा के बैकग्राउंड की जानने के लिए मुंबई पहुँच गई है। वहीं एक दूसरी टीम आईआईटी बॉम्बे भी जाँच के लिए जाने की बात कही जा रही है। अहमद मुर्तजा अब्बासी ने साल 2010 में बी. टेक में दाखिला लिया था और साल 2015 में उसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिली थी।

अभी तक की जाँच में सामने आया है कि अब्बासी मुर्तजा अकेला गोरखपुर नहीं पहुँचा था। उसके साथ दो और लोग भी मौजूद थे। जो मुर्तुजा को हमले के बाद छोड़कर फरार हो गए। यूपी पुलिस दोनों साथियों की तलाश कर रही है।

इससे पहले मुर्तुजा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था वह जाकिर नाइक और ISIS के वीडियोज देखता था। साथ ही लोन वुल्फ अटैक की फिराक में भी था। मुर्तजा के पास से एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें भड़काऊ वीडियो बरामद हुए हैं। मुर्तजा के लैपटॉप से सीरिया से जुड़ा वीडियो और साहित्य भी मिला है। एजेंसियाँ यह जानकारी जुटा रही हैं कि इसके पास सिर्फ वीडियो हैं या वाकई इसके तार ISIS या किसी दूसरे आतंकी संगठन से जुड़े हैं।

गौरतलब है कि हमलावर मुर्तुजा अब्बासी जबरन मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपित ने ‘अल्लाहु अकबर’ का नारा लगाकर जबरन मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश की। वह गेट के पास एक पीएसी पोस्ट पर गया और उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। हमले में दो पीएसी कांस्टेबल घायल हुए थे।

₹1034 करोड़ का भूमि घोटाला, संजय राउत के 1 फ्लैट-8प्लॉट ED ने किए जब्त: शिवसेना सांसद ने कहा- मैं चुप रहने वालों में से नहीं

महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय ने ₹1034 करोड़ के भूमि घोटाले मामले में एक्शन लेते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत की संपत्ति पर कार्रवाई की है। ईडी ने पात्रा चॉल घोटाला केस में एक्शन लेते हुए राउत की अलीबाग में 8 संपत्ति और दादर में 1 फ्लैट को कुर्क किया। जाँच एजेंसी का मानना है कि ये संपत्ति संजय राउत ने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी थी। उनके साथ इस केस में उनके करीबियों पर भी कार्रवाई हुई है।

पीटीआई न्यूज एजेंसी के अनुसार, प्लॉट और फ्लैट जब्त करने के लिए प्रोविजनल जारी किया गया। ये केस 1,034 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले से जुड़ा है जिसका संबंध चॉल के पुन: विकास से संबंधित है।

राउत ने इस कार्रवाई के बाद प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता ने कहा, “मैं वो नहीं हूँ जो डर जाऊँ। मेरी संपत्ति जब्त कर लो। मुझे गोली मार दो। जेल भेज दो। संजय राउत, बालासाहेब ठाकरे का चेला है। एक शिवसैनिक है। वो लड़ेगा और सबका पर्दाफाश करेगा। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। उन्हें फुदकने दो। नाच लेने दो जितना नाचना है।”

मीडिया से बात में राउत ने कहा कि जो अलीबाग में संपत्ति है वो उन्होंने अपने मेहनत के पैसे से 2009 में खरीदी थी। ये सब बदले की भावना से हो रहा। उन्होंने कहा कि वह राज्यसभा अध्यक्ष को पहले ही बता चुके थे कि महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए उनके ऊपर दबाव आ रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें घर में आकर कहा गया था कि अगर वो सरकार नहीं गिरवाते तो उन्हें केंद्रीय जाँच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। 

बता दें कि आज शिवसेना नेता के ऊपर हुई जाँच एजेंसी की कार्रवाई के बाद संजय राउत ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अत्यमेव जयते लिखा था। ईडी की इस कार्रवाई से पहले महाराष्ट्र के बिजनेसमैन प्रवीण राउत को भी जाँच एजेंसी ने फरवरी में गिरफ्तार किया था और फिर चार्जशीट दी थी। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर भी पीएमसी बैंक फ्रॉड केस में कार्रवाई हो ही है। कथिततौर पर उनके संबंध प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी से थे।

‘उमर खालिद 2 साल से जेल में, उसकी गर्लफ्रेंड हो गई गर्भवती’ – छापने वाले पर केस करेगी बनोज्योत्सना लाहिरी

सोशल मीडिया पर एक खबर शेयर की जा रही है कि CAA विरोधी दंगों में संलिप्तता के आरोपों में पिछले 2 सालों से जेल में बंद JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की ‘गर्लफ्रेंड’ बनोज्योत्सना लाहिरी गर्भवती हैं। इस खबर में ये भी लिखा हुआ है कि बनोज्योत्सना लाहिरी उदास हैं, क्योंकि उनका होने वाला बच्चा अपने पिता उमर खालिद को नहीं देख पाएगा। साथ ही उमर खालिद और बनोज्योत्सना लाहिरी की तस्वीर भी बनी हुई है।

अब बनोज्योत्सना लाहिरी ने इस तरह की ख़बरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर ऐसी एक खबर को कोट करते हुए लिखा, “प्रिय दिल्ली पुलिस, ये महिला (बृस्ति सेनगुप्ता, जिन्होंने ये खबर ट्वीट की थी) जानबूझ कर मेरे खिलाफ भ्रामक सूचनाएँ फैला रही हैं। मेरे चरित्र का हनन किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। ये मानहानि और निशाना बना कर प्रताड़ना के बराबर हुआ। मैंने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।”

साथ ही बनोज्योत्सना लाहिरी ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वो इस शिकायत को दर्ज कर लें। बृस्ति सेनगुप्ता ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए पूछा था कि ये किस किस्म का घटियापन है? वहीं महिमा नाम की एक अन्य यूजर ने भी एक ट्वीट शेयर करते हुए लिखा है कि उमर खालिद की गर्भवती गर्लफ्रेंड काफी उदास हैं, क्योंकि उनका होना वाला बच्चा 2 वर्षों से जेल में बंद अपने अब्बा को नहीं देख पाएगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसे सम्भव हुआ?

मार्च 2022 में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली में हुए हिन्दू विरोधी दंगों के मामले में JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। उसके वकील ने दावा किया था कि उमर खालिद के खिलाफ सभी आरोप ‘रिपब्लिक टीवी’ और ‘न्यूज़ 18’ जैसे खबरिया चैनलों के वीडियो क्लिप्स पर आधारित हैं, जिसने उन बयानों को गलत तरीके से पेश किया है। महाराष्ट्र के अमरावती में फरवरी 2020 में उमर खालिद ने वो भाषण दिया था। उमर खालिद के वकील का दावा है कि उनके मुवक्किल ने उस दिन शांति और भाईचारा की बात की थी, जिसे CNN-News18 ने नहीं दिखाया।

कॉन्ग्रेस शासित राजस्थान में बिजली भी हुई मजहबी: मुस्लिम बहुल इलाकों में रमजान के दौरान 24 घंटे पावर सप्लाई के निर्देश

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने रमजान के पाक महीने में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने निर्देश जारी कर कहा है कि रमजान के पूरे महीने में किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में बिजली कटौती नहीं होगी। बता दें कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को जोधपुर डिस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी पत्र ट्विटर पर वायरल हो रहा है। इस पत्र पर 1 अप्रैल की तारीख है। ट्विटर यूजर @8PMnoCM ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की है।

जोधपुर बिजली विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि रमजान का महीना 4 अप्रैल से शुरू हो रहा है। रोजा रखने वाले लोगों को गर्मी के मौसम से कोई परेशानी न हो, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में रमजान के पूरे महीने बिना किसी रुकावट के बिजली की आपूर्ति हो।

ऑपइंडिया ने पत्र की प्रामाणिकता के बारे में पता करने के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संपर्क किया। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के PA केजी अग्रवाल ने पुष्टि की कि जोधपुर, जयपुर और अजमेर डिस्कॉम के MD ने अपने-अपने क्षेत्रों में आने वाले सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किया है।

अग्रवाल ने आगे कहा कि यह आदेश कॉन्ग्रेस विधायक जाहिदा खान द्वारा सदन में पेश किए गए प्रस्ताव के जवाब में जारी किया गया है। राजस्थान की कॉन्ग्रेस सरकार ने सभी तीन डिस्कॉम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य के किसी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रमजान के पूरे महीने के दौरान बिजली की कटौती न हो।

इसको लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने प्रदेश की कॉन्ग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। पूनावाला (Shehzad Poonawala) ने सर्कुलर की तस्वीर ट्वीट करते हुए मामले पर कहा, “वाह! करौली में मुख्य आरोपी को बेशर्मी से बचाने और कॉन्ग्रेस पार्षद मतलूब अहमद की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं करने के बाद अब गहलोत सरकार की ओर से तुष्टिकरण का एक और काम किया जा रहा। रमजान के दौरान मुस्लिम इलाकों में बिजली कटौती नहीं! नवरात्रि में हिंदुओं के लिए ऐसा कोई आदेश?? ऐसा भेदभाव क्यों???”

राजस्थान कॉन्ग्रेस नेता जाहिदा खान

जाहिदा खान राजस्थान विधानसभा की सदस्य और राजस्थान सरकार में राज्यमंत्री हैं। वह राजस्थान के कमान से दो बार विधायक के रूप में चुनी गईं- एक बार 2008 में और फिर 2018 में। वह राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव और राज्य मंत्री के पदों पर भी रह चुकी हैं। अक्टूबर 2011 मेंउन्हें अखिल भारतीय महिला कॉन्ग्रेस की महासचिव भी नामित किया गया था।

पिछले साल फरवरी में जाहिदा खान के खिलाफ जोधपुर में एक स्थानीय व्यक्ति को कथित तौर पर धमकाने और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 31 जनवरी 2021 को जब वह हरियाणा सीमा के पास किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहा थे तो विधायक के हथियारबंद गुंडों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय लोगों और राहगीरों ने उन्हें बचाया। हालाँकि, जाहिदा खान ने आरोपों का खंडन करते हुए इसे ‘निराधार और राजनीति से प्रेरित’ बताया था।

जाहिदा खान वही कॉन्ग्रेस नेता हैं, जिनके खिलाफ राजस्थान के भरतपुर जिले के कमान क्षेत्र में विवादास्पद भाषण का एक वीडियो वायरल होने के बाद 2019 में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालाँकि खान ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

वहीं जाहिदा खान के पति जलीश खान कुख्यात भरतपुर सामूहिक बलात्कार मामले में मुख्य आरोपित थे। इस मामले में एक दलित लड़की के साथ कुछ लोगों ने लगभग 15 दिनों तक बलात्कार किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट जाहिदा खान ने राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने पति पर लगे रेप के आरोपों से इनकार किया था। बलात्कार पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि मामला वापस नहीं लेने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी। उसे कथित तौर पर मामले को ‘रफा-दफा’ करने के लिए 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी।