सुप्रीम कोर्ट ने लावण्या आत्महत्या मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से मना कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें लावण्या आत्महत्या मामले की जाँच CBI से करवाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से इस मामले को ‘प्रतिष्ठा का विषय’ न बनाने के लिए भी कहा। अदालत ने कहा, “इस केस में बहुत कुछ हुआ है।” यह आदेश सोमवार (14 फरवरी, 2022) को दिया गया।
Thanjavur student death case: Supreme Court issues notice to respondents on the plea filed by Tamil Nadu, challenging the order of Madurai bench of Madras High Court transferring probe into the matter to CBI
तमिलनाडु सरकार की तरफ से एडवोकेट मुकुल रोहतगी और पी विल्सन पेश हुए थे। कोर्ट ने कहा, “सरकार को तो CBI जाँच के फैसले पर खुश होना चाहिए। हम CBI जाँच के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाले। हम इससे संतुष्ट हैं।” लावण्या के पिता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने बहस की।
वहीं दूसरी तरह समयम की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिची पूर्वी के DMK विधायक इनिगो इरुदयराज ने हॉस्टल की उस महिला वार्डन को सम्मानित किया है जो लावण्या केस की आरोपित है। वार्डन का नाम सजाया मैरी है। यह सम्मान त्रिची सेंट्रल जेल के बाहर तब किया गया जब आरोपित थंजावुर जिला अदालत द्वारा मिली जमानत पर रिहा हो रही थी। विधायक ने आरोपित को शॉल पहना कर सम्मानित किया है। 17 वर्षीया लावण्या ने आत्महत्या से पहले सजाया मैरी पर ही धर्म परिवर्तन न करने पर प्रताड़ित करने, टॉयलेट साफ करवाने और जबरदस्ती खाना बनवाने का आरोप लगाया था।
हिन्दूपोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपित वार्डन को सम्मानित करने वाले DMK विधायक क्रिश्चियन गुडविल मूवमेंट के संयोजक और फाउंडर भी हैं। वो उस सम्मेलन के आयोजक भी हैं जिसमें हिन्दुओं के विरुद्ध आपत्तिजनक बातें कही गईं थीं। गौरतलब है कि क्लास 12 की छात्रा लावण्या ने खुद पर धर्म परिवर्तन का दबाव का आरोप लगा कर 19 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी। लावण्या ने जहर पी लिया था। तमिलनाडु सरकार, स्थानीय पुलिस और कुछ मीडिया संस्थानों ने धर्मान्तरण के एंगल को छिपाने का प्रयास किया था। ऐसे में पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में CBI जाँच की माँग की थी। 31 जनवरी 2022 को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने इस माँग को स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने अपने आकलन में तमिलनाडु पुलिस द्वारा सही दिशा में जाँच न होना पाया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार (14 फरवरी 2022) को पंजाब (Punjab) के जालंधर में रैली संबोधित की। इस दौरान उनके साथ पंजाब लोक कॉन्ग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, “आज मेरी इच्छा थी कि त्रिपुरमालिनी देवी जी के चरणों में जाकर नमन करूँ, उनका आशीर्वाद लूँ। लेकिन यहाँ के प्रशासन और पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था नहीं कर पाएँगे। आप हेलिकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल हैं सरकार का यहाँ। लेकिन मैं माँ के पास दोबारा जरूर आऊँगा। माँ के चरणों में सिर झुका कर रहूँगा।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की, हमारे वीर शहीदों की तीसरी बरसी है। वो पंजाब की धरती से भारत माँ के वीर शहीदों के चरणों में श्रद्धापूर्वक सर झुकाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद इतने दशकों में पंजाब के पास कम ही विकल्प रहे। उन्होंने कहा कि जब वह अकाली दल के साथ थे, तो उन्हें बड़ा भाई मानकर हमेशा अपनी छोटी भूमिका को स्वीकार किया था।
प्रधानमंत्री ने कहा “बीते वर्षों में आप सभी ने देश के लिए मेरी मेहनत देखी है। हम देश के लिए जो संकल्प लेते हैं, उसे हम प्रकल्प बनाते हैं और प्रकल्प को परिपूर्ण करने के लिए जीवन खपा देते हैं।” पीएम ने कहा कि पंजाब में NDA गठबंधन की सरकार बनेगी अब ये पक्का है। पंजाब में विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। पंजाब के एक-एक व्यक्ति को, मेरे नौजवानों को मैं विश्वास देने आया हूँ कि आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहने देंगे।
पीएम ने कॉन्ग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कॉन्ग्रेस की सारी सरकारें रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से एक परिवार चलाता है। संविधान के आधार पर वो सरकारें नहीं चलती। उन्होंने कहा कि अभी पंजाब में व्यापार-कारोबार को जिस तरह माफियाओं के कब्जे में दे दिया गया है, ये खेल भाजपा सरकार में नहीं चलने दिया जाएगा। भाजपा की सरकार में यहाँ का व्यापारी, बिना किसी अत्याचार के, बिना किसी खौफ के अपना व्यापार करेगा। उन्होंने कहा कि आज कॉन्ग्रेस पार्टी की क्या गति है, आज उनकी अपनी ही पार्टी बिखर रही है। पार्टी के लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। आपस में लड़ रहे लोग पंजाब को स्थिर सरकार नहीं दे सकते हैं। अपनी कुर्सी बचाने में जुटे ये लोग पंजाब का विकास नहीं कर सकते हैं।
पीएम ने कहा कि पंजाब को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर रहकर काम करे। कॉन्ग्रेस का इतिहास गवाह है कि वो कभी पंजाब के लिए काम नहीं कर सकती और जो काम करना भी चाहता है, वो उसके आगे हजार रोड़े खड़े कर देती है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी बीवी बुशरा मानेका के साथ भी खटपट होने की खबरें आ रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इमरान खान का इस्लामाबाद वाला घर छोड़कर बुशरा लाहौर चली गईं हैं। इससे पहले बुशरा को लेकर मीडिया में अक्सर अजीबोगरीब दावें वाली खबर भी आ चुकी है। ऐसी रिपोर्टों में उनके लिए दावा किया गया था कि वे जिन्नों को गोश्त खिलाती हैं। यह भी कहा गया था कि उनका चेहरा आईने में नहीं दिखता है। बाद में कैपिटल टीवी ने इसे फेक न्यूज़ करार दिया था।
रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक तौर पर संकटों से घिरे इमरान खान और उनकी तीसरी बीबी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच लड़ाई हो गई है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद में बने इमरान खान के घर बनी गाला को छोड़कर लाहौर चली गईं हैं। वहाँ वह अपनी दोस्त सानिया शाह के सथ रह रही हैं। इधर बीबी के घर छोड़कर जाने के बाद इमरान खान ने भी बनी गाला का सारा स्टाफ बदल दिया है। इनमें माली, कुक और ड्राइवर भी हैं।
हालाँकि, बुशरा मानेका की करीबी दोस्त फराह खान ने दोनों के बीच अनबन को अफवाह करार दिया है। उन्होंने रविवार (13 फरवरी 2022) को ट्वीट कर कहा,“बुशरा बीबी इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान के आवास बानी गाला में रह रही हैं। कपल के बारे में फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है।” फराह ने कहा है कि राजनीति में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि लोगों की निजी जिंदगी के बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दें। फराह खान कथित तौर पर बुशरा बीबी की बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके साथ आश्रय गृहों और अस्पतालों जैसे विभिन्न जन कल्याण कार्यक्रमों में देखी जाती हैं।
جھوٹ پر مبنی واٹس اپ میسیج کے ذریعے وزیراعظم اور خاتون اول کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ خاتون اول میرے گھر قطعا قیام پذیر نہیں اور بنی گالا اسلام آباد میں موجود ہیں۔ سیاست میں اتنا نیچے نہیں گرنا چاہیے کہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں پر جھوٹ بولے جائیں.
वैसे इमरान खान और बुशरा बीबी के बीच अनबन की खबरें कोई नई नहीं हैं। यह तब से चल रहा है जब दोनों ने वर्ष 2018 में निकाह किया था। निकाह के तुरंत बाद भी अफवाहें सामने आईं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान अपनी तीसरी बीबी को भी तलाक देने वाले हैं।
बुशरा की छवि एक तंत्र-मंत्र और जादू टोना करने वाली शख्सियत के रूप में भी बताई जाती रही है। वैनिटी फेयर की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि एक बार बुशरा बीबी ने भविष्यवाणी थी कि जिन्नों को पका हुआ माँस खिलाना इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उन्हें उपयुक्त महिला से शादी करनी होगी। प्रधानमंत्री का पद सँभालने के 6 महीने पहले इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ एक निजी समारोह में निकाह कर लिया था।
तीन शादी कर चुके हैं इमरान खान
इमरान खान की पहली शादी जेमिमा गोल्डस्मिथ से हुई थी। वे ब्रिटेन की नागरिक थीं। उनके दो बेटे हैं। इमरान की दूसरी शादी बीबीसी में काम करने वाली पत्रकार रहम खान से हुई थी। दोनों की शादी महज 8 महीने में टूट गई थी। बुशरा से शादी 2018 में हुई थी। बुशरा की पहली शादी से पाँच बच्चे हैं। इनमें दो बेटियों की शादी हो चुकी है।
शेयर मार्केट से जुड़े लोग इस समय देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी- लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के मेगा आईपीओ (IPO) का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। कंपनी की ओर से रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के पास IPO के लिए दस्तावेज जमा करवा दिए गए हैं। कथिततौर पर यह देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा।
किसके लिए कितना आरक्षित होगा IPO
खबरों के अनुसार, LIC IPO में, इश्यू साइज का 10 प्रतिशत तक पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित होगा, जिसका अर्थ है कि अगर आपके पास भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी है तो आप के लिए इसके IPO में रिजर्व कोटा होगा। बस शर्त है कि आपको इस मेगा आईपीओ को लेने का मौका तभी मिल पाएगा जब आपके पास अपडेटेड पैन और डीमैट खाता होगा। ये कोटा उन पॉलिसीधारकों पर भी एप्लाई होगा जिनकी पॉलिसी लैप्स स्थिति में चल रही है। इसके अलावा इस आईपीओ में 50 फीसदी शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित हैं। करीब 15 फीसदी शेयर गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए रिजर्व है और रिटेल निवेशकों के लिए ये 35 फीसदी आरक्षित हैं।
ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेलबेस्ड होने वाला है। इस आईपीओ के तहत कंपनी सरकार की 5% इक्विटी हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार इस आईपीओ के जरिए निवेशकों को कुल 632 करोड़ इक्विटी शेयरों में से 31.6 करोड़ इक्विटी शेयर दिए जाएँगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि LIC का आईपीओ भारत के लिए सऊदी अरामको का आईपीओ साबित हो सकता है। जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है।
IPO का उद्देश्य
खबरों के अनुसार, इस आईपीओ के जरिए जितना भी पैसा जुटाया जाएगा, वह सारा सरकारी खजाने में जाएगा ना कि LIC के पास। इसके पीछे का कारण है कि कंपनी की तरफ से कोई नया शेयर जारी नहीं किया जा रहा है। इस आईपीओ से सरकार को विनिवेश के संशोधित लक्ष्य 78 हजार करोड़ रुपए को प्राप्त करने में सहायता होगी। पहले यह टारगेट 1.75 लाख करोड़ रुपए था। अभी तक सरकार विनिवेश के जरिए करीब 12 हजार करोड़ रुपए जुटा चुकी है।
बता दें कि मौजूदा समय में LIC में सरकार की 100 फीसदी हिस्सेदारी है, लेकिन इस आईपीओ के बाद सरकार के पास 95 फीसदी हिस्सेदारी बचेगी। ये आईपीओ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। सरकार द्वारा LIC में अपनी 5 फीसद हिस्सेदारी बेचकर इस आईपीओ से 66,000 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है।
मुकेश अंबानी की कंपनी से ज्यादा बड़ी बन सकती है LIC
दरअसल, सेबी में जमा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, 30 सितंबर, 2021 तक कंपनी की इंडियन एम्बेडेड वैल्यू 539,686 करोड़ रुपए थी जबकि आने वाले समय में LIC की एम्बेडेड वैल्यू 72 अरब डॉलर तक पहुँचती बताई जा रही है। रिपोर्ट बताती हैं कि ये एम्बेडेड वैल्यू जब किसी जीवन बीमा कंपनी से जुड़ी देखनी होती है तो इसमें भविष्य में होने वाले मुनाफे की मौजूदा वैल्यू के साथ एडजस्टेड नेट वैल्यू शामिल होती है। अब अगर ऐसा हुआ तो LIC की मार्केट वैल्यू 288 अरब डॉलर होगी यानी कि लगभग 22 लाख करोड़ रुपए होगी। जबकि मुकेश अंबानी की कंपनी का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ रुपए है।
झारखंड के हजारीबाग में 6 फरवरी, 2022 को हुए रुपेश पांडेय हत्याकांड के बाद धरने पर बैठी रुपेश की माँ ने अन्न त्याग दिया है। इसी के साथ उन्होंने न्याय न मिलने पर आत्मदाह की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उनकी हालत काफी ख़राब होती दिख रही है। यह वीडियो झारखंड के राँची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने यह वीडियो शेयर किया है।
हजारीबाग में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए रूपेश पांडेय की मां की तबियत बिगड़ रही है। पुत्र की हत्या के बाद, न्याय की मांग को लेकर उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया है। एक मां पुत्र के वियोग में इंसाफ मांग रही है और इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है।@blsanthosh@Sunil_Deodharpic.twitter.com/qcmbtGilZI
सांसद संजय सेठ ने लिखा, “हजारीबाग में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए रूपेश पांडेय की माँ की तबियत बिगड़ रही है। पुत्र की हत्या के बाद न्याय की माँग को लेकर उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया है। एक माँ पुत्र के वियोग में इंसाफ माँग रही है और इस सरकार के कान पर जूँ तक नहीं रेंग रहा है।”
रुपेश की माँ के साथ धरने पर बैठी अन्य महिलाएँ भी काफी आक्रोशित नजर आईं। वायरल वीडियो में एक महिला को कहते सुना गया, “यदि मुसलमान का इस तरह होता तो नेट बंद करता? कभी नहीं नेट बंद करता। जब हिन्दू पर हुआ तो सारा मीडिया वाला नेट बंद कर दिया। काहे बंद किया नेट? इसका जवाब दीजिए। हमें इसका फैसला दीजिए और मुसलमान के लड़के को फाँसी की सजा दीजिए। वो हमको पैसा क्या देगा? हम लोगों को भगवान ने अपना घर दिया है। जैसे लड़का मारा वैसे लड़का चाहिए नहीं तो फाँसी चाहिए।” पीछे से अन्य महिलाओं की आवाज आ रही थी कि ये सरकार की बदमाशी है।
सोरेन सरकार का प्रतिनिधि मंडल आज मिलेगा रुपेश पांडेय के परिवार से
हेमंत सोरेन सरकार का प्रतिनिधि मंडल आज 14 फरवरी, 2022 (सोमवार) को मृतक रुपेश पांडेय के परिवार से मिलेगा। ऑपइंडिया से बात करते हुए गिरडीह के JMM पार्टी से विधायक सुदिव्य कुमार ने इसकी पुष्टि की। सुदिव्य कुमार ने बताया, “मैं आज रुपेश पांडेय के घर जा रहा हूँ। मेरे साथ मंत्री सत्यानंद भोगता, मंत्री मिथलेश ठाकुर और मंत्री बादल पत्रलेख भी रुपेश के घर जा रहे। हम पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। हम उनको आश्वस्त करने जा रहे है कि सरकार पूरी मजबूती और दृढ़ता के साथ उनके संग खड़ी है। जो भी दोषी हैं उनको कानून के दायरे में लाना है। साथ ही उन्हें उपयुक्त सजा दिलानी है।”
पीड़ित परिवार से मिलेंगे भाजपा नेता कपिल मिश्रा
दिल्ली भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने रुपेश के घर जाने की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट किया, “मैं 16 फ़रवरी को रुपेश पांडेय जी के परिवार से मिलने झारखंड जा रहा हूँ। रुपेश के परिवार को न अकेला पड़ने देंगे और न ही कमजोर। न्याय सुनिश्चित करना ही होगा।” इसी के साथ उन्होंने #JusticeForRupeshPandey का हैशटैग भी लगाया है।
मैं 16 फरवरी को रूपेश पांडेय जी के परिवार से मिलने झारखंड जा रहा हूं
रूपेश जी के परिवार को ना अकेला पड़ने देंगे, ना कमजोर
पुलिस ने रुपेश की हत्या को मॉबलिंचिंग मानने से किया इनकार
झारखंड पुलिस अधीक्षक IPS मनोज रतन चौथे ने रूपेश की हत्या को मॉबलिंचिंग मानने से इनकार कर दिया है। उनके अनुसार, “अभी तक हुई जाँच में यह घटना मॉबलिंचिंग नहीं कही जा सकती है। अब तक की जाँच में यह सामने आया है कि रुपेश की हत्या 4-5 लोगों द्वारा की गई है। इन्हे 27 या 40-50 लोगों ने मिल कर नहीं मारा है। यदि उनकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कोई भी संलिप्तता है तो उन पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जिन लोगों द्वारा बलवा किया गया और कानून को हाथ में लिया गया उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे।”
उन्होंने आगे बताया, “रुपेश पांडेय की हत्या में शामिल अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कानूनी कार्रवाई चल रही है। इस केस का स्पीडी ट्रायल चला कर हम दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा दिलाने का प्रयास करेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप कानून अपने हाथ में न लें। किसी भी अफवाह की पुष्टि नजदीकी थाने से करें। हमने वीडियो फुटेज जुटाई है। जो भी किसी भी प्रकार की गैरकानूनी हरकत में दिखेंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।”
झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने घटना को बताया मॉब लिंचिंग
झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रुपेश पांडेय की हत्या को ‘विशुद्ध मॉब लिंचिंग’ बताया है। उन्होंने बताया, “झारखंड के लाल की हत्या मॉब लिंचिंग में की गई है। इस पर सरकार की चुप्पी शर्मनाक है। वामपंथी और मानवाधिकार वाले चुप क्यों है? 17 फरवरी को पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता इस घटना के विरोध में सरकार का पुतला फूँकेंगे।”
हजारीबाग के लाल रूपेश की सरस्वती पूजा के विसर्जन में शामिल होने के दौरान मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी जाती है जो पूरे झारखंड को शर्मसार करने वाला है और राज्य सरकार इस कुकृत पर मौनी बाबा बनी हुई है.
भाजपा इस घटना के विरोध में 17 फरवरी को सभी जिलों मे मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेगी. pic.twitter.com/OZ7oRxaEz2
हजारीबाग के बरही में हनुमान मूर्ति को नुकसान पहुँचने के बाद फिर फैला तनाव
जिस बरही थानाक्षेत्र में रुपेश पांडेय की हत्या हुई थी उसी क्षेत्र में आने वाले एक मंदिर में हनुमान मूर्ति को क्षति पहुँचने के बाद फिर से तनाव फ़ैल गया। यह घटना 12-13 फरवरी रात की है। यह मंदिर बरही के तिलैया रोड पर यूनाइटेड बैंक के पास है। मूर्ति टूटते ही कई लोग सड़कों पर निकल गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर किसी तरह से शांत कराया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।”
हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक ने इस घटना में भी धारा 144 का उल्लंघन करके सड़कों पर उतरने वाले लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने किसी भी प्रकार की अफवाह सोशल मीडिया पर न उड़ाने की अपील की है।
रुपेश को न्याय दिलाने के लिए बिहार में भी प्रदर्शन
रुपेश के हत्यारों को फाँसी दिलाने की माँग अब झारखंड के बाहर भी जोर पकड़ने लगी है। बिहार के सेमारियाँ (भोजपुर) में हिन्दू युवा वाहिनी ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान रूपेश की आत्मा की शांति के लिए मौन भी रखा गया।
#रूपेश_पांडेय के लिए झारखंड से निकलकर बिहार में भी प्रदर्शन शुरू..
ऑपइंडिया से बातचीत में स्थानीय सुमन सौरभ ने बताया, “कल रुपेश की माँ की तबियत बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उनको पानी पिलाया गया है। लेकिन वो आज फिर से धरने पर बैठेंगी।”
कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्राएँ हिजाब पहन कर घुस सकती हैं या नहीं, इस पर उच्च-न्यायालय में सुनवाई चल रही है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने अनुच्छेद-25(2) का जिक्र किया, जिसके अनुसार मजहब से जुड़े किसी भी मजहबी, वित्तीय, राजनीतिक या सेक्युलर गतिविधि को राज्य रोक सकता है। मजहब से जुड़े किसी मूल प्रथा को भी रेगुलेट जा सकता है, अगर उससे स्वास्थ्य या नैतिकता से वो जुड़ा हो। बुर्का पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि हिजाब से सार्वजनिक व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, इसीलिए इसकी अनुमति दी जा सकती है।
उन्होंने केरल हाईकोर्ट का एक निर्णय पढ़ते हुए सुनाया कि किसी प्रथा के कारण या भावनाओं से जुड़ाव को ही नहीं, बल्कि वो हमेशा से किसी मजहब के इतिहास में रही है और समाज से जुड़ी हुई है – ये भी देखना है। उन्होंने अदालत से अपील की कि वो इस मामले में नहीं पड़े कि कुरान में जो भी लिखा है वो अनिवार्य मजहबी प्रथा है या नहीं। उन्होंने तीन तलाक जजमेंट के एक हिस्सा पढ़ कर सुनाया, जिसमें लिखा है – इस्लाम कभी कुरान विरोधी नहीं हो सकता। कर्नाटक हाईकोर्ट का सवाल था कि क्या कुरान में बताई गई सभी बंदिशें अनिवार्य मजहबी प्रथा के अंतर्गत आती हैं?
अधिवक्ता कामत ने कहा कि जो कुरान में बुरा है, वो शरीयत में अच्छा नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि हिजाब को लेकर खुद कुरान ने इसे अनिवार्य बताया है, इसीलिए किसी अन्य अथॉरिटी की मान्यता की ज़रूरत नहीं। उन्होंने किसी विधायक के कमिटी का हिस्सा होने से भी आपत्ति जताई और कहा कि ये कमिटी इन चीजों के बारे में निर्णय नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था किसी MLA की कमिटी के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। जब हाईकोर्ट ने उनसे किसी सुप्रीम कोर्ट निर्णय के बारे में पूछा जिसमें विधायक के किसी कमिटी में रहने के खिलाफ कुछ लिखा हो, तो वो नहीं बता पाए।
CJ : We have made appeals to media. We can put off the live streaming if you all say. That is in our hands. We can’t stop the media. As far as elections, you are not a voter of those states.
Justice Dixit says election issues are to be decided by ECI
एडवोकेट जनरल ने ये भी ध्यान दिलाया कि सरकारी आदेश का जो कन्नड़ से अंग्रेजी वाला अनुवाद याचिकाकर्ताओं ने पेश किया, वो गलत है। खुद जस्टिस दीक्षित ने इसे देख कर कहा कि इसमें कही भी ‘पब्लिक ऑर्डर’ नहीं लिखा है। उन्होंने कॉमन सेन्स लगाने की बात करते हुए कहा कि कभी-कभी शब्दों का एकदम से वही अर्थ नहीं होता। एक वकील ने इस मामले में मीडिया और सोशल मीडिया को इस मामले पर टिप्पणी करने से रोकने का आदेश देने का निवेदन किया क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। हालाँकि, हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग से निवेदन आने पर ही इस पर विचार किया जाएगा।
कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई: जानिए क्या-क्या कहा गया
कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में बुर्का पहन कर अनुमति दिए जाने को लेकर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम छात्राओं और उनके अभिभावकों को स्कूल-कॉलेजों में हिजाब या बुर्के की अनुमति न दिए जाने पर आपत्ति है। इसके लिए विरोध प्रदर्शन किए गए और हिंसा भी हुई। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य की जनता को जिम्मेदार व्यवहार करने की सलाह देते हुए मीडिया से भी शांति और सौहार्दता की दिशा में प्रयास करने की अपील की। अधिवक्ता देवदत्त कामत ने बुर्का पक्ष की तरफ से अपनी बात रखी।
उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक सरकार का ये कहना कि अनुच्छेद-25 के तहत हिजाब पहनने के अधिकार की सुरक्षा नहीं है, गलत है। उन्होंने पूछा कि क्या एक विधायक की अध्यक्षता वाली ‘कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी (CDC)’ ये निर्णय ले सकती है कि क्या पहनना है? कामत ने कहा कि लोगों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा राज्य का कर्तव्य है और वो इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। कामत ने केरल हाईकोर्ट का एक जजमेंट भी सुनाया, जिसमें लड़कियों को परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दी गई थी।
उन्होंने दावा किया कि हिजाब को एक अनिवार्य मजहबी प्रथा बताया गया था। उन्होंने केरल हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ते हुए सुनाया कि कुरान और हदीथ के हिसाब से अधिकारों और कर्तव्यों को घटा कर अल्लाह के निर्देश पर व्यवहारों का एक सेट बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अदालत को ये बताना है कि हिजाब पहनना मजहबी प्रथा के अंतर्गत आना है या नहीं, या फिर अनुच्छेद 25(1) के तहत इसे रेगुलेट किया जा सकता है या नहीं। कामत ने कुरान के चैप्टर 24 में से आयत 31 पढ़ के सुनाया।
इसमें लिखा है, “मुस्लिम महिलाओं से कहो कि वो अपनी नजरें नीची करें और अपनी शुद्धता की रक्षा करें। वो अपनी शृंगार को न दिखाएँ। अपनी छाती पर कपड़े रखें। अपने पाँव को न उठाएँ।” उन्होंने दावा किया कि उडुपी की छात्राएँ एडमिशन के समय से ही हिजाब पहन रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्राएँ तय यूनिफॉर्म के साथ ही हिजाब पहनना चाह रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय ड्रेस के समान रंग के हिजाब की अनुमति देते हैं। कामत ने इस्लामी मुल्क मलेशिया के जजमेंट का भी हवाला दिया।
वकील कामत का कहना है कि राज्य ये तय नहीं कर सकता कि कोई हिजाब पहनेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी कॉलेज के डेवलपमेंट कमिटी की कोई वैधानिक मान्यता नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अगर कुरान कहता है कि हिजाब अनिवार्य है तो अदालत को इसे मानना ही पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि सायरा बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि तीन तलाक कुरान में वैध नहीं है। कोर्ट ने जब पूछा कि क्या क़ुरान द्वारा कही गई सभी चीजें पवित्र हैं, तो कामत ने इसे बड़ा मुद्दा बताया।
कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में बुर्का पहन कर अनुमति दिए जाने को लेकर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम छात्राओं और उनके अभिभावकों को स्कूल-कॉलेजों में हिजाब या बुर्के की अनुमति न दिए जाने पर आपत्ति है। इसके लिए विरोध प्रदर्शन किए गए और हिंसा भी हुई। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य की जनता को जिम्मेदार व्यवहार करने की सलाह देते हुए मीडिया से भी शांति और सौहार्दता की दिशा में प्रयास करने की अपील की। अधिवक्ता देवदत्त कामत ने बुर्का पक्ष की तरफ से अपनी बात रखी।
उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक सरकार का ये कहना कि अनुच्छेद-25 के तहत हिजाब पहनने के अधिकार की सुरक्षा नहीं है, गलत है। उन्होंने पूछा कि क्या एक विधायक की अध्यक्षता वाली ‘कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी (CDC)’ ये निर्णय ले सकती है कि क्या पहनना है? कामत ने कहा कि लोगों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा राज्य का कर्तव्य है और वो इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। कामत ने केरल हाईकोर्ट का एक जजमेंट भी सुनाया, जिसमें लड़कियों को परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दी गई थी।
उन्होंने दावा किया कि हिजाब को एक अनिवार्य मजहबी प्रथा बताया गया था। उन्होंने केरल हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ते हुए सुनाया कि कुरान और हदीथ के हिसाब से अधिकारों और कर्तव्यों को घटा कर अल्लाह के निर्देश पर व्यवहारों का एक सेट बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अदालत को ये बताना है कि हिजाब पहनना मजहबी प्रथा के अंतर्गत आना है या नहीं, या फिर अनुच्छेद 25(1) के तहत इसे रेगुलेट किया जा सकता है या नहीं। कामत ने कुरान के चैप्टर 24 में से आयत 31 पढ़ के सुनाया।
इसमें लिखा है, “मुस्लिम महिलाओं से कहो कि वो अपनी नजरें नीची करें और अपनी शुद्धता की रक्षा करें। वो अपनी शृंगार को न दिखाएँ। अपनी छाती पर कपड़े रखें। अपने पाँव को न उठाएँ।” उन्होंने दावा किया कि उडुपी की छात्राएँ एडमिशन के समय से ही हिजाब पहन रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्राएँ तय यूनिफॉर्म के साथ ही हिजाब पहनना चाह रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय ड्रेस के समान रंग के हिजाब की अनुमति देते हैं। कामत ने इस्लामी मुल्क मलेशिया के जजमेंट का भी हवाला दिया।
Kamat: If Islamic scriptures of Holy Quran says this practise is obligatory then courts have to permit it. In Shayra Bano case, the Supreme Court held triple talaq practice was not sanctioned by Quran.
वकील कामत का कहना है कि राज्य ये तय नहीं कर सकता कि कोई हिजाब पहनेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी कॉलेज के डेवलपमेंट कमिटी की कोई वैधानिक मान्यता नहीं होती है। उन्होंने कहा कि अगर कुरान कहता है कि हिजाब अनिवार्य है तो अदालत को इसे मानना ही पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि सायरा बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि तीन तलाक कुरान में वैध नहीं है। कोर्ट ने जब पूछा कि क्या क़ुरान द्वारा कही गई सभी चीजें पवित्र हैं, तो कामत ने इसे बड़ा मुद्दा बताया।
इन दिनों आलिया भट्ट की फिल्म ‘गंगूबाई कठियावाड़ी’ की हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। गाने से लेकर फिल्म के डायलॉग्स तक पर लोग अपने रील्स बनाकर वीडियोज बनाकर साझा कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया है, जिसमें एक बच्ची आलिया भट्ट के डायलॉग की नकल करती नजर आ रही है।
इस बच्ची का वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया है। अब कंगना रनौत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में इस वीडियो का जिक्र करते हुए आपत्ति जताई है। कंगना ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टैग करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है, “क्या इस बच्ची को किसी सेक्स वर्कर की नकल मुँह में बीड़ी और अश्लील डायलॉग्स के साथ करनी चाहिए? उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या इस उम्र में उसे इस तरह कामुक दिखाना ठीक है? सैकड़ों अन्य बच्चे हैं जिनका इसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।”
कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कथित तौर पर लिखा था,“सरकार को ऐसे सभी पैरंट्स के खिलाफ सख्त ऐक्शन लेना चाहिए जो एक ऐसी फिल्म के प्रमोशन से पैसा कमाने के लिए नाबालिग बच्चों का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं जो एक मशहूर वेश्या और उसके दलाल की बायॉपिक है जिन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) को लड़कियाँ सप्लाई की थीं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी कृपया इसमें दखल दें।” हालॉंकि ऑपइंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि नेहरू से जुड़ी इंस्टाग्राम स्टोरी सर्च करने पर हमें कंगना के प्रोफाइल पर नहीं मिला।
बता दें, ये बच्ची अकेली नहीं है जिसने इस डायलॉग पर रील बनाया है। सोशल मीडिया पर इन रील्स और डायलॉग्स पर बच्चों के वीडियोज की भरमार है। उल्लेखनीय है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’, हुसैन जैदी की किताब ‘माफिया क्वींस ऑफ मुंबई’ पर आधारित है, जिसमें विजय राज, इंदिरा तिवारी, और सीमा पाहवा सहायक भूमिकाओं में हैं। साथ ही अजय देवगन, इमरान हाशमी और हुमा कुरैशी महत्वपूर्ण कैमियो में हैं। 25 फरवरी को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
किताब के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू गंगूबाई से काफी प्रभावित थे। उन्होंने मुलाकात के दौरान गंगूबाई से कहा कि उन्होंने यह काम क्यों चुना, जबकि वह एक अच्छा पति चुनकर बेहतर जिंदगी गुजार सकती हैं। इस पर गंगूबाई ने नेहरू से पूछा कि क्या आप मुझे मिसेज नेहरू बनाएँगे? उनके सवाल का जवाहर लाल नेहरू के पास कोई जवाब नहीं था। तब गंगूबाई ने कहा कि उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन इसे कर पाना मुश्किल। फिल्म में नेहरू से से जुड़े सीन भी होने की बात कही जा रही है।
बता दें कि इससे पहले कंगना ने हाल ही में दीपिका पादुकोण की हालिया रिलीज फिल्म ‘गहराइयाँ’ पर भी तंज कसा था और उनकी फिल्म को बुरा बताया था। उन्होंने कहा था कि फिल्म में कितना भी पोर्नोग्राफी दिखा लो, लेकिन बुरी फिल्म बुरी ही होती है।
‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB)’ ने मुस्लिम महिलाओं को आगे आकर हिजाब के बारे में फैलाई जा रही तथाकथित ‘अफवाहों’ का खंडन करने के लिए कहा है। वहीं राकेश टिकैत ने हिजाब पर छिड़े विवाद को गैर-जरूरी करार दिया। जबकि जम्मू कश्मीर में 12वीं कक्षा में टॉप करने वाली अरूसा परवेज ने कहा है कि ‘अच्छा मुस्लिम’ साबित करने के लिए हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में बुर्के में एंट्री को लेकर मुस्लिम छात्राएँ और उनके परिवार जिद पर अड़े हुए हैं।
AIMPLB का मानना है कि हिजाब के सम्बन्ध में कई ‘गलतफहमियाँ’ फैलाई जा रही हैं, और इसके खंडन के लिए मुस्लिम महिलाओं को आगे आना होगा। साथ ही लोगों पर हिजाब/पर्दे को लेकर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया। बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम महिलाएँ आगे आकर कहें कि उन पर अत्याचार नहीं हो रहा है, बल्कि उनका सम्मान होता है। बोर्ड ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं की सफलता सभी मुस्लिमों की सफलता होगी। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैण महफूज रहमानी ने ये बातें कही।
उन्होंने हिजाब को एक मुस्लिम और एक सम्मानित महिला की पहचान करार दिया। उनका कहना है कि समाज के ‘शैतानी पक्ष’ से हिजाब महिलाओं को बचाता है। उनका कहना है कि सदियों से जिस भी सभ्यता ने ‘नंगापन’ अपनाया, उसे अल्लाह के गुस्से का सामना करना पड़ा और वो नष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएँ उस स्थिति में घर से बाहर निकल सकती हैं, जिससे उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस न पहुँचे। उन्होंने महिलाओं से एक-दूसरे को हिजाब को लेकर ज्ञानवर्धन करने की सलाह दी।
उधर राकेश टिकैत ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा, “हिजाब पर नहीं, देश में बैंकों के हिसाब (घोटालों) पर आंदोलन करो मेरे प्यारे देशवासियों। यही हालात रहे तो देश बिकते देर नहीं लगेगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे।” बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ऐसे मुद्दों को अक्सर हिन्दू-मुस्लिम मामला बता कर टालते रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एप ‘Koo’ के जरिए ये बात कही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार (14 फरवरी, 2022) को मतदान भी हो रहे हैं। साथ ही गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भी आज ही मतदान है।
उधर जम्मू कश्मीर में 12वीं कक्षा की टॉपर अरूसा परवेज ने कहा कि वो इस्लामी सिद्धांतों का पालन करती हैं और उन्हें खुद को अच्छा मुस्लिम साबित करने के लिए हिजाब की ज़रूरत नहीं है। साइंस स्ट्रीम में 500 में से 499 मार्क्स लाने वाली अरूसा परवेज को हिजाब न पहनने को लेकर इस्लामी कट्टरपंथियों ने ट्रोल किया था। अरूसा परवेज ने आश्चर्य जताया कि समाज जब उन पर गर्व कर रहा है, एक हिस्सा उन्हें ट्रोल क्यों कर रहा। अरूसा ने कहा कि बुर्का न पहनने को लेकर टिप्पणियों से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके माता-पिता सदमे में हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कानपुर देहात के शहजादपुर मैदान में यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सहित विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं से उन्होंने गोवा चुनावों में भी हिन्दू वोट बाँटने की राजनीति कर रही TMC को भी घेरा।
Kanpur Dehat and the surrounding areas are going to bless BJP yet again! Watch. https://t.co/kSjrurZole
जनसभा में सपा पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “ये घोर परिवारवादी 2022 के चुनाव में हारेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को चुनाव नतीजे आते ही धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी। भाजपा के प्रचंड जीत की खुशी मनेगी। इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के और शहरों में एक मोहल्ला माफियागंज के नाम से बना देंगे।”
इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के और शहरों में एक मोहल्ला माफियागंज के नाम से बना देंगे: कानपुर देहात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी pic.twitter.com/guSmmVBifu
पीएम मोदी ने कहा, “सारी समस्याओं का समाधान विकास में ही है। विपक्ष मतदाताओं को गुमराह करते हैं। फिर बाद में हार का ठीकरा जनता के सिर मढ़ देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 2017 में हराया, 2019 में हराया और अब 2022 में भी ये घोर परिवारवादी फिर से हारेंगे।”
उत्तर प्रदेश के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 2017 में हराया, 2019 में हराया और अब 2022 में भी ये घोरपरिवारवादी फिर से हारेंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी: कानपुर देहात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी #UttarPradeshElections2022pic.twitter.com/4pZbBD0U2H
उन्होंने कहा, “हर बार ये लोग चुनाव में नया साथी लेकर आते हैं। नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। ये हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं, उसको भी धक्का मारकर निकाल देते हैं। जो साथी बदलते हैं, वो आपका साथ देंगे क्या?”
हर बार ये लोग चुनाव में नया साथी लेकर आते हैं। नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। ये हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं, उसको भी धक्का मारकर निकाल देते हैं। जो साथी बदलते हैं, वो आपका साथ देंगे क्या? :प्रधानमंत्री pic.twitter.com/klG9KVF96O
कानपुर देहात से ही गोवा में हो रहे चुनावों पर भी ममता बनर्जी सहित विपक्षी पार्टियों को घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा, “TMC के एक नेता जो गोवा में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं उनसे जब सवाल पूछा गया कि यहाँ आपकी पार्टी का कोई वजूद नहीं है तो आप यहाँ चुनाव लड़ने क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया क्योंकि हम गोवा में हिन्दू वोटों को बाँटना चाहते हैं।”
तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि ये मौका इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का है। उनके जवाब पर चुनाव आयोग और हिन्दुस्तान के मतदाताओं को गौर करना चाहिए: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल किया, “तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूँ कि ये मौका इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का है। उनके जवाब पर चुनाव आयोग और हिन्दुस्तान के मतदाताओं को गौर करना चाहिए।”
गौरतलब है कि कानपुर देहात में अकबरपुर के शहजादपुर स्थित मैदान में 10 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ प्रचार के लिए पहुँचे हैं। वहीं पीएम मोदी व सीएम के दौरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा ड्यूटी में करीब 17 सौ पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में दूसरे जिलों से भी पुलिस फोर्स बुलाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में एडीजी स्तर के दो अधिकारी भी तैनात हैं।
